राइट टू रिकॉल का अधिकारः सांसद और विधायकों के लिए क्यों नहीं?

मध्य प्रदेश के एक नगर परिषद में राइट टू रिकॉल के इस्तेमाल ने जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. जब जनता स्थानीय नेताओं को कुर्सी से हटा सकती है, तो सांसदों और विधायकों के लिए यह अधिकार क्यों नहीं है?