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सर्वोच्च न्यायालय ने एक पायलट परियोजना शुरू की है जो ईंधन की आपूर्ति को वाहन की बीमा स्थिति से जोड़ती है, जिसका उद्देश्य अनिवार्य तृतीय-पक्ष बीमा कानूनों का पालन करना है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने नए वाहनों के लिए बीमा आवश्यकता अवधि बढ़ा दी ह