उपभोक्ता और छोटे व्यापारियों के लिए मुफ्त रहेगा यू. पी. आई.: भुगतान परिषद

यह बयान लोकसभा द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन के लिए एक विधेयक पारित करने के एक दिन बाद आया है, जो सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को भुगतान करने वालों पर शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए अधिकृत करता है।