सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मंत्री से एमएलसी के रूप में नियुक्ति और नामांकन का रिकॉर्ड मांगा

उच्चतम न्यायालय ने एक मंत्री की नियुक्ति के संबंध में बिहार से रिकॉर्ड का अनुरोध किया है। ये मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं थे और उन्हें छह महीने की समय सीमा का सामना करना पड़ा। बाद में उन्हें एमएलसी के रूप में नामित किया गया, जिसके बारे में