सुप्रीम कोर्ट ने 'डिजिटल गिरफ्तारी' पर अंकुश लगाने के लिए एस. ओ. पी., तंत्र को अनिवार्य किया, समयबद्ध धनवापसी की सुविधा प्रदान की

केंद्र, राज्यों, भारतीय रिजर्व बैंक और दूरसंचार प्राधिकरणों को शिकायत निवारण के लिए उपाय करने और उनके बीच शून्य एफ. आई. आर. दर्ज करने का निर्देश दिया