न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का विरोध करने के लिए राज्य वित्तीय बोझ का हवाला नहीं दे सकतेः सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुभवी न्यायिक अधिकारियों को बनाए रखने से उन्हें सेवानिवृत्त करने और परिणामस्वरूप रिक्तियों को भरने की तुलना में कम वित्तीय दायित्व हो सकता है