सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि खनन के लिए 10 किलोमीटर के दायरे का बफर सभी आर्द्रभूमि भंडारों तक फैला हुआ है

आर्द्रभूमि भंडारों के पास खनन के लिए पूरे भारत में वन्यजीव समिति की मंजूरी की आवश्यकता हैः अदालत