सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अपशिष्ट नियमों के तहत पर्यावरण मुआवजे पर दिशा-निर्देश तैयार करने को कहा

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत पर्यावरणीय मुआवजे को लागू करने और एकत्र करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि मुआवजा तर्कसंगत, आनुपातिक, बहाली-केंद्रित