भूल जाने का अधिकारः कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को ऑनलाइन रिकॉर्ड से बरी महिला का नाम छिपाने का निर्देश दिया

Emphasising the ‘right to be forgotten’ in the digital age, the High Court of Karnataka has directed search engines and judicial record-keepers to mask the name of a woman, who was acquitted back in 2019 of charges under the Immoral Traffic