प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों के उन्मूलन के बावजूद उत्तराधिकार कानून से कुछ शाही संपत्तियों का संरक्षण अभी भी वैध हैः कर्नाटक उच्च न्यायालय

अदालत का मानना है कि गद्दी या औपचारिक सिंहासन का उद्देश्य और उद्देश्य अपनी प्रासंगिकता खो चुका है, लेकिन प्रथागत व्यावहारिक दृष्टिकोण से, यह अभी भी एक प्रासंगिक विषय है।