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महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रियों के लिए प्रिंट समाचार पत्र का विकल्प बहाल किया
सामान्य प्रशासन विभाग (जी. ए. डी.) ने यह घोषणा करने के एक दिन बाद संशोधन किया कि 1 सितंबर से मंत्रियों को समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए केवल ऑनलाइन सदस्यता पर निर्भर रहना होगा।
आद तक · क्यों यह अहम है
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Maharashtra ministers regaining print newspaper access affects their information consumption and potentially influences policy discussions.