लोकसभा ने यू. पी. आई. पर कर लगाने के लिए कानून को मंजूरी दी

संशोधन ने व्यापारी शुल्कों पर कानूनी प्रतिबंध को हटा दिया है; पीयर-टू-पीयर भुगतान मुफ्त रह सकते हैं