एलजीबीटीक्यूआईए + पैनल की बैठक 2 साल में केवल दो बार हुई, रिपोर्ट अभी भी लंबित हैः केंद्र

समलैंगिक जोड़ों को प्रभावित करने वाले भेदभाव, कल्याण पहुंच, स्वास्थ्य सेवा और अन्य अधिकारों की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2023 के समलैंगिक विवाह के फैसले के बाद कैबिनेट सचिव के नेतृत्व वाली समिति का गठन किया गया था।