केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कल्लडी का मलबा गिरने के बाद किए गए दीर्घकालिक उपायों की जानकारी देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

न्यायालय ने राज्य को निर्माण गतिविधियों के लिए दी गई पर्यावरणीय मंजूरी की देखरेख के लिए एक निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना पर रिपोर्ट करने के लिए कहा, क्षेत्र के निवासियों से परामर्श करने के लिए प्रक्रिया