के. डी. एम. सी. की जमाखोरी जांच में लगभग 400 अवैध संरचनाओं का पता चला, नागरिक निकाय को निविदा चूक के कारण 60 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ा