में।

आई. ए. सी. द्वारा जारी श्वेत पत्र में तर्क दिया गया है कि चिकित्सा और पुनर्वास पर कर लगाने से परिवारों पर वित्तीय बोझ बढ़ता है और सेवा-आधारित मंजूरी की मांग की जाती है।