उच्च न्यायालय ने आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे को मध्य प्रदेश में पिछले 15 वर्षों में केंद्र को भेजी गई राज्यपाल की रिपोर्टों का निरीक्षण करने की अनुमति दी