उच्च न्यायालय ने कंबलकोंडा अभयारण्य के पास डेटा केंद्रों पर सुनवाई शुरू की

याचिका में कहा गया है कि मामले की सुनवाई में किसी भी देरी से सार्वजनिक पेयजल स्रोतों, प्राकृतिक जल धाराओं और आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति हो सकती है।