गुरुवायुर देवस्वम एस

अदालत ने फैसला सुनाया कि हालांकि यह घटना अपने आप में संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करती है, लेकिन इसका नाम न्यायपालिका के साथ अनुचित जुड़ाव का संकेत दे सकता है।