धरणी लेन-देन की त्वरित जांच, अवैध भूमि हस्तांतरण को बख्शा नहीं जाएगाः पोंगुलेटी

मंत्री ने कहा कि पिछली भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार के कार्यकाल के दौरान अवैध उत्परिवर्तन और सरकारी भूमि के अनधिकृत हस्तांतरण सहित बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई थीं।