प्लॉट और मकान भू-स्वामी का, रजिस्ट्री का पैसा सरकार देगी, CM का ऐलान

मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत जिन ग्रामीण भू-स्वामियों के पास प्लॉट या मकान का पट्टा है, लेकिन पक्की रजिस्ट्री नहीं है, उनकी रजिस्ट्री का स्टाम्प शुल्क सरकार भरेगी. CM मोहन यादव ने 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियों का लक्ष्य रखा है.