मुख्यमंत्री ने धारा 22ए वाली भूमि पर आशंकाओं को दूर किया, कहा कि सरकार मालिकों के अधिकारों की रक्षा करेगी

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को समय पर भूमि का सत्यापन करने और निजी भूमि का पंजीकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।