केंद्र ने ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का हवाला देते हुए जाति आधारित आरक्षण नियमों को बदलने से इनकार कर दिया

केंद्र सरकार ने आरक्षण श्रेणियों के भीतर आय-आधारित उप-कोटा की मांग करने वाली रामाशंकर प्रजापति द्वारा दायर सर्वोच्च न्यायालय की याचिका का विरोध किया है।