REFORM
BUSINESS
कैबिनेट ने ₹4,371 करोड़ का सांख्यिकी पुनर्गठन, ₹2,814 करोड़ की महत्वपूर्ण खनिज योजना और 850 फास्ट-ट्रैक अदालतों को मंजूरी दी
The VISTAR initiative will use AI and machine learning, expand the number of surveys and introduce new data sources to support policymaking.
Hindustan Times पर मूल खबर पढ़ें ↗4 अन्य न्यूज़रूम ने भी यह रिपोर्ट दी
Nagaland PostCabinet extends fast track courts scheme till March 2031Deccan ChronicleCabinet Extends Fast-Track Court Scheme Till 2031Morung ExpressCabinet clears expansion of Fast Track Special Courts from 779 to 850NDTV · LatestCabinet Clears Extension Of 850 Fast-Track Courts For Child Abuse Cases