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राज्यों ने बांटी 13 लाख करोड़ की गारंटी, बिजली कंपनियों पर 6.2 लाख करोड़ का बोझ, डिफॉल्ट हुआ तो कौन भरेगा कर्ज?

बिजली वितरण कंपनियों की खराब वित्तीय सेहत राज्यों के लिए बड़ा जोखिम बन सकती है. अगर ये कंपनियां कर्ज नहीं चुका पातीं, तो इसकी जिम्मेदारी सरकारों पर आ सकती है और सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ सकता है.
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