बेबाक · Editorial
When the Republic Sends a Labourer to Work, It Owes Him a Safe Returnजब गणराज्य किसी श्रमिक को काम पर भेजता है, तो उसकी सुरक्षित वापसी उसका दायित्व हैরাষ্ট্র যখন কোনো শ্রমিককে কাজে পাঠায়, তখন তাঁর নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের দায় রাষ্ট্রেরইजेव्हा प्रजासत्ताक एखाद्या मजुराला कामासाठी पाठवते, तेव्हा त्याच्या सुरक्षित परतीचे दायित्व राष्ट्रावर असतेఒక కార్మికుడిని పని కోసం పంపినప్పుడు, అతను క్షేమంగా ఇల్లు చేరేలా చూడాల్సిన బాధ్యత ఈ గణతంత్రానిదేஒரு தொழிலாளியை பணிக்கனுப்பும் குடியரசு, அவர் பாதுகாப்பாக திரும்புவதை உறுதிசெய்ய கடமைப்பட்டுள்ளதுગણતંત્ર જ્યારે શ્રમિકને કામે મોકલે છે, ત્યારે તેને સુરક્ષિત પરત લાવવા પણ બંધાયેલું છે
From a Kulgam roadside to a Kanker trench, the men who build India are dying on worksites and in conflict zones, and the duty of care is failing.कुलगाम की सड़क से लेकर कांकेर की खाई तक, भारत का निर्माण करने वाले लोग कार्यस्थलों और संघर्ष क्षेत्रों में जान गंवा रहे हैं, और सुरक्षा का दायित्व विफल हो रहा है।কুলগামের রাস্তার ধার থেকে কাঙ্কেরের পরিখা পর্যন্ত—যাঁরা ভারত গড়ছেন, তাঁরাই আজ কর্মক্ষেত্রে ও সংঘাতপূর্ণ এলাকায় প্রাণ হারাচ্ছেন, আর তাঁদের সুরক্ষার দায়িত্ব পালনে চূড়ান্ত ব্যর্থতা প্রকট হচ্ছে।कुलगामच्या रस्त्यापासून ते कांकेरच्या खंदकापर्यंत, भारत घडवणारे श्रमजीवी कामाच्या ठिकाणी आणि संघर्षग्रस्त भागांत प्राण गमावत आहेत, आणि त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी पार पाडण्यात व्यवस्था अपयशी ठरत आहे.కుల్గామ్ వీధుల నుంచి కాంకేర్ కందకాల దాకా దేశ నిర్మాణంలో పాలుపంచుకుంటున్న శ్రామికులు సంఘర్షణాత్మక ప్రాంతాల్లో, పని ప్రదేశాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. వారిని కాపాడాల్సిన వ్యవస్థ దారుణంగా విఫలమవుతోంది.குல்காம் சாலையோரம் தொடங்கி காங்கேர் பள்ளம் வரை, இந்தியாவைக் கட்டமைக்கும் மனிதர்கள் பணியிடங்களிலும் மோதல் பகுதிகளிலும் மடிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்; அவர்களைப் பாதுகாக்கும் கடமை பொய்த்துப்போகிறது.કુલગામના રસ્તાઓથી લઈને કાંકેરની ખાઈ સુધી, રાષ્ટ્રનું નિર્માણ કરનારા શ્રમિકો કામના સ્થળો અને સંઘર્ષગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં જીવ ગુમાવી રહ્યા છે, અને તેમની દેખરેખની ફરજ નિષ્ફળ જઈ રહી છે.
Two Deaths, One Failureदो मौतें, एक विफलताদুটি মৃত্যু, একটি ব্যর্থতাदोन मृत्यू, एक अपयशరెండు మరణాలు, ఒకే వైఫల్యంஇரண்டு மரணங்கள், ஒரேயொரு தோல்விબે મૃત્યુ, એક નિષ્ફળતા
Two labourers have died doing the ordinary work of building India. In Jammu and Kashmir's Kulgam, an attack on non-local workers killed a Chhattisgarh labourer, whose brother claimed the gunmen asked his religion before firing. Hundreds of kilometres away, in Chhattisgarh's Kanker, Ramdev, a labourer engaged on Jal Jeevan Mission pipeline work, was found dead after four days in a pit. The causes differ: one is terror, the other a workplace tragedy now under police investigation. But one truth is common to both. The men least protected by the system are those most essential to it, counted when a scheme needs labour and forgotten when it must protect them.
भारत निर्माण का सामान्य काम करते हुए दो मजदूरों की मौत हो गई है। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में, गैर-स्थानीय श्रमिकों पर हुए एक हमले में छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की जान चली गई, जिसके भाई का दावा है कि बंदूकधारियों ने गोली चलाने से पहले उसका धर्म पूछा था। सैकड़ों किलोमीटर दूर, छत्तीसगढ़ के कांकेर में, जल जीवन मिशन के पाइपलाइन कार्य में लगे मजदूर रामदेव का शव चार दिन बाद एक गड्ढे में मिला। दोनों के कारण अलग-अलग हैं: एक आतंकवाद है, तो दूसरा कार्यस्थल की त्रासदी जिसकी अब पुलिस जांच कर रही है। लेकिन दोनों में एक सच्चाई समान है। व्यवस्था द्वारा सबसे कम सुरक्षित लोग वही हैं जो इसके लिए सबसे आवश्यक हैं, जिन्हें तब गिना जाता है जब किसी योजना को श्रम की आवश्यकता होती है और तब भुला दिया जाता है जब उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी होती है।
ভারত গড়ার সাধারণ কাজ করতে গিয়ে দুজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে অস্থানীয় শ্রমিকদের ওপর হামলায় ছত্তিশগড়ের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে, যাঁর ভাইয়ের দাবি, গুলি চালানোর আগে বন্দুকধারীরা তাঁর ধর্ম জানতে চেয়েছিল। শত শত কিলোমিটার দূরে, ছত্তিশগড়ের কাঙ্কেরে জল জীবন মিশন-এর পাইপলাইনের কাজে নিযুক্ত শ্রমিক রামদেবের মৃতদেহ চার দিন পর একটি গর্ত থেকে উদ্ধার করা হয়। কারণ ভিন্ন: একটি সন্ত্রাসবাদ, অন্যটি কর্মক্ষেত্রের এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, যা বর্তমানে পুলিশের তদন্তাধীন। কিন্তু দুটির ক্ষেত্রেই একটি সত্য অভিন্ন। যাঁরা এই ব্যবস্থার সবচেয়ে অপরিহার্য অংশ, তাঁরাই সবচেয়ে বেশি সুরক্ষাহীন; যখন কোনো প্রকল্পে শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, তখন তাঁদের গণনা করা হয়, আর যখন সুরক্ষার প্রশ্ন আসে, তখন তাঁদের ভুলে যাওয়া হয়।
राष्ट्रनिर्मितीचे सामान्य काम करताना दोन मजुरांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील कुलगाम येथे बिगर-स्थानिक कामगारांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात छत्तीसगडच्या एका मजुराचा मृत्यू झाला. गोळीबार करण्यापूर्वी हल्लेखोरांनी त्याचा धर्म विचारला होता, असा दावा त्याच्या भावाने केला आहे. येथून शेकडो किलोमीटर दूर, छत्तीसगडच्याच कांकेरमध्ये, 'जल जीवन मिशन'च्या पाइपलाइनच्या कामावर असलेला रामदेव हा मजूर तब्बल चार दिवसांनंतर एका खड्ड्यात मृतावस्थेत आढळला. या दोन्ही घटनांची कारणे भिन्न आहेत: एक दहशतवादी कृत्य आहे, तर दुसरी कामाच्या ठिकाणची दुर्घटना जिचा सध्या पोलीस तपास करत आहेत. परंतु या दोन्हींमध्ये एक समान सत्य दडलेले आहे. ज्यांना व्यवस्थेचे सर्वात कमी संरक्षण लाभते, तेच या व्यवस्थेसाठी सर्वाधिक अत्यावश्यक असतात. योजना राबवताना मजुरांचा केवळ एक आकडा म्हणून विचार होतो, मात्र जेव्हा त्यांच्या संरक्षणाचा प्रश्न येतो, तेव्हा व्यवस्था त्यांना सोयीस्करपणे विसरते.
దేశ నిర్మాణంలో భాగమైన సాధారణ పనులు చేస్తూ ఇద్దరు కార్మికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. జమ్మూ కాశ్మీర్లోని కుల్గామ్లో స్థానికేతర కార్మికులపై జరిగిన దాడిలో ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన ఒక కార్మికుడు మృతి చెందాడు. కాల్పులు జరపడానికి ముందు ఉగ్రవాదులు అతని మతాన్ని అడిగి తెలుసుకున్నారని అతని సోదరుడు ఆరోపించాడు. అక్కడికి వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో, ఛత్తీస్గఢ్లోని కాంకేర్లో 'జల్ జీవన్ మిషన్' పైప్లైన్ పనుల్లో నిమగ్నమైన రామ్దేవ్ అనే కార్మికుడు నాలుగు రోజుల తర్వాత ఒక గుంతలో శవమై కనిపించాడు. మరణాలకు కారణాలు వేరు కావచ్చు; ఒకటి ఉగ్రవాదం కాగా, మరొకటి పని ప్రదేశంలో జరిగిన ఘోర ప్రమాదం (ప్రస్తుతం పోలీసుల దర్యాప్తులో ఉంది). కానీ ఈ రెండింటిలో ఒక చేదు నిజం దాగి ఉంది. ఈ వ్యవస్థకు అత్యంత అవసరమైన వారికే కనీస రక్షణ కరువైంది. ప్రభుత్వ పథకాలకు కూలీలు అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే వారు గుర్తింపు పొందుతారు, వారిని రక్షించాల్సిన సమయం వచ్చేసరికి మాత్రం విస్మరించబడతారు.
இந்தியாவைக் கட்டமைக்கும் சாதாரணப் பணிகளைச் செய்து கொண்டிருந்த இரண்டு தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். ஜம்மு காஷ்மீரின் குல்காமில், உள்ளூர் அல்லாத தொழிலாளர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் சத்தீஸ்கரைச் சேர்ந்த ஒரு தொழிலாளி கொல்லப்பட்டார்; துப்பாக்கி ஏந்தியவர்கள் சுடுவதற்கு முன்பு அவரது மதத்தைக் கேட்டதாக அவரது சகோதரர் தெரிவித்துள்ளார். பல நூறு கிலோமீட்டர்களுக்கு அப்பால், சத்தீஸ்கரின் காங்கேரில், 'ஜல் ஜீவன் மிஷன்' குழாய் பதிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ராம்தேவ் என்ற தொழிலாளி காணாமல் போய் நான்கு நாட்களுக்குப் பிறகு ஒரு பள்ளத்தில் சடலமாகக் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளார். காரணங்கள் வேறுபட்டவை: ஒன்று பயங்கரவாதம், மற்றொன்று தற்போது காவல்துறை விசாரணையில் உள்ள பணியிடத் துயரம். ஆனால், இரண்டுக்கும் பொதுவான ஒரு உண்மை உள்ளது. எந்த அமைப்புமுறையால் மிகக் குறைவாகப் பாதுகாக்கப்படுகிறார்களோ, அவர்கள்தான் அந்த அமைப்புமுறைக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமானவர்கள்; ஒரு திட்டத்திற்கு உழைப்பு தேவைப்படும்போது கணக்கில் கொள்ளப்படுகிறார்கள், அவர்களைப் பாதுகாக்க வேண்டிய நேரம் வரும்போது மறக்கப்படுகிறார்கள்.
ભારતનું નિર્માણ કરવાનું સામાન્ય કામ કરતા બે શ્રમિકોના મોત થયા છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરના કુલગામમાં બિન-સ્થાનિક મજૂરો પર થયેલા હુમલામાં છત્તીસગઢના એક શ્રમિકનો જીવ ગયો, જેના ભાઈનો દાવો છે કે બંદૂકધારીઓએ ગોળીબાર કરતા પહેલાં તેનો ધર્મ પૂછ્યો હતો. સેંકડો કિલોમીટર દૂર, છત્તીસગઢના કાંકેરમાં, જલ જીવન મિશનની પાઈપલાઈન નાખવાના કામમાં જોડાયેલો મજૂર રામદેવ ચાર દિવસ પછી એક ખાડામાંથી મૃત હાલતમાં મળી આવ્યો. બંનેના કારણો અલગ છે: એક આતંકવાદ છે, બીજી કાર્યસ્થળની દુર્ઘટના છે, જેની હવે પોલીસ તપાસ ચાલી રહી છે. પરંતુ બંનેમાં એક સત્ય સમાન છે. જે લોકોને વ્યવસ્થા દ્વારા સૌથી ઓછું રક્ષણ મળે છે, તે જ લોકો વ્યવસ્થા માટે સૌથી વધુ આવશ્યક છે; જ્યારે યોજનાને મજૂરોની જરૂર હોય ત્યારે તેમની ગણતરી થાય છે અને જ્યારે તેમના રક્ષણની વાત આવે ત્યારે તેમને ભૂલાવી દેવામાં આવે છે.
The Contract of Workश्रम का अनुबंधশ্রমের চুক্তিकामाचा करारపనికి సంబంధించిన ఒప్పందంபணியின் ஒப்பந்தம்શ્રમનો કરાર
A worker who leaves home for wages, or who is engaged on a public mission, enters an implicit contract. The republic that benefits from his labour, a pipeline laid, water delivered, a road built, owes him a reasonable expectation of returning alive. That contract is visibly broken on two fronts. In Kulgam, migrant labourers were targeted because they were visible, vulnerable and far from home. In Kanker, the failure was more mundane and no less damning: a Jal Jeevan Mission worksite where a missing labourer was found only after excavation recovered his body, provoking village anger and a police investigation.
जो श्रमिक मजदूरी के लिए घर छोड़ता है, या जो किसी सार्वजनिक मिशन में लगा है, वह एक अंतर्निहित अनुबंध में प्रवेश करता है। वह गणराज्य जो उसके श्रम—बिछाई गई पाइपलाइन, पहुंचाए गए पानी, या बनाई गई सड़क—से लाभान्वित होता है, उस पर यह दायित्व है कि वह उसे जीवित लौटने की उचित उम्मीद दे। वह अनुबंध स्पष्ट रूप से दो मोर्चों पर टूटा है। कुलगाम में, प्रवासी मजदूरों को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे सहज रूप से दिखाई दे रहे थे, असुरक्षित थे और घर से दूर थे। कांकेर में, विफलता अधिक साधारण थी, लेकिन कम निंदनीय नहीं थी: जल जीवन मिशन का एक कार्यस्थल जहां एक लापता मजदूर खुदाई के बाद ही मृत पाया गया, जिससे गांव में आक्रोश फैल गया और पुलिस जांच शुरू हुई।
যে শ্রমিক মজুরির জন্য ঘর ছাড়েন, বা কোনো সরকারি কাজে নিযুক্ত হন, তিনি মূলত একটি অঘোষিত চুক্তিতে আবদ্ধ হন। তাঁর শ্রমের সুফল—তা সে পাইপলাইন বসানো হোক, জল সরবরাহ হোক, বা রাস্তা নির্মাণ—যে প্রজাতন্ত্র ভোগ করে, সেই শ্রমিকের জীবিত ফিরে আসার যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশা পূরণের দায়ও সেই প্রজাতন্ত্রের। সেই চুক্তি আজ দু'দিক থেকেই স্পষ্টভাবে লঙ্ঘিত। কুলগামে পরিযায়ী শ্রমিকদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল কারণ তাঁরা ছিলেন দৃশ্যমান, অরক্ষিত এবং বাড়ি থেকে অনেক দূরে। কাঙ্কেরে ব্যর্থতা আরও সাধারণ হলেও তা সমানভাবে নিন্দনীয়: জল জীবন মিশন-এর একটি কর্মক্ষেত্রে একজন নিখোঁজ শ্রমিককে কেবল মাটি খোঁড়ার পরই মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়, যা গ্রামবাসীদের ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং পুলিশি তদন্তের সূত্রপাত করে।
रोजगारासाठी घर सोडणारा किंवा एखाद्या सार्वजनिक प्रकल्पामध्ये काम करणारा मजूर अप्रत्यक्षपणे एका करारात बांधला जातो. त्याच्या श्रमाचा लाभ घेणाऱ्या प्रजासत्ताकाला—मग ते पाइपलाइन टाकण्याचे काम असो, पाणीपुरवठा असो किंवा रस्ते बांधणी असो—त्याने जिवंत परत जावे, ही रास्त अपेक्षा पूर्ण करणे बंधनकारक असते. हाच अलिखित करार दोन आघाड्यांवर उघडपणे मोडला गेला आहे. कुलगाममध्ये स्थलांतरित मजुरांना लक्ष्य केले गेले कारण ते सहज ओळखता येणारे, असुरक्षित आणि घरापासून दूर होते. कांकेरमधील अपयश हे अधिक सामान्य असले तरी ते तितकेच गंभीर आहे: जल जीवन मिशनच्या कामाच्या ठिकाणी बेपत्ता झालेला मजूर केवळ तेव्हाच सापडला जेव्हा खोदकाम करून त्याचा मृतदेह बाहेर काढला गेला. यामुळे ग्रामस्थांमध्ये संताप उफाळून आला आणि पोलिसांना तपास सुरू करावा लागला.
ఉపాధి కోసం ఇల్లు వదిలి వెళ్లే, లేదా ప్రభుత్వ పనుల్లో నిమగ్నమయ్యే ప్రతి కార్మికుడు ఒక అప్రకటిత ఒప్పందంలోకి అడుగుపెడతాడు. పైప్లైన్లు వేయడం, నీటిని సరఫరా చేయడం, రోడ్లు నిర్మించడం ద్వారా అతని శ్రమ నుంచి ప్రయోజనం పొందుతున్న ఈ గణతంత్ర రాజ్యం, అతను ప్రాణాలతో తిరిగి వస్తాడనే కనీస భరోసా కల్పించాలి. కానీ ఆ ఒప్పందం ఇప్పుడు రెండు చోట్ల స్పష్టంగా ఉల్లంఘించబడింది. కుల్గామ్లో వలస కార్మికులు సులభంగా కనబడేలా, అసురక్షితంగా, తమ ఇళ్లకు దూరంగా ఉండటం వల్లే లక్ష్యంగా చేసుకోబడ్డారు. కాంకేర్లో జరిగిన వైఫల్యం మరింత సాధారణమైనదే అయినప్పటికీ, తక్కువ తీవ్రమైనదేమీ కాదు: జల్ జీవన్ మిషన్ పని ప్రదేశంలో అదృశ్యమైన కార్మికుడి మృతదేహం తవ్వకాలు జరిపిన తర్వాత మాత్రమే దొరకడం, గ్రామస్తుల ఆగ్రహానికి, పోలీసుల దర్యాప్తునకు దారితీసింది.
ஊதியத்திற்காக வீட்டை விட்டு வெளியேறும் அல்லது ஒரு பொதுப் பணியில் ஈடுபடும் ஒரு தொழிலாளி, எழுத்துப்பூர்வமற்ற ஒரு ஒப்பந்தத்திற்குள் நுழைகிறார். அவரது உழைப்பால் பயன் பெறும் இந்தக் குடியரசு—பதிக்கப்பட்ட குழாய், வழங்கப்பட்ட குடிநீர், அமைக்கப்பட்ட சாலை என எதுவாயினும்—அவர் உயிருடன் திரும்புவார் என்ற நியாயமான எதிர்பார்ப்பை அவருக்கு அளிக்கக் கடமைப்பட்டுள்ளது. அந்த ஒப்பந்தம் இரண்டு முனைகளில் வெளிப்படையாக மீறப்பட்டுள்ளது. குல்காமில், புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் எளிதில் அடையாளம் காணக்கூடியவர்களாகவும், பாதுகாப்பற்றவர்களாகவும், வீட்டை விட்டு வெகு தொலைவில் இருந்ததாலும் இலக்கு வைக்கப்பட்டனர். காங்கேரில் நடந்த தோல்வி மிகவும் சாதாரணமானது, ஆனால் அதன் தீவிரம் சற்றும் குறையாதது: ஒரு ஜல் ஜீவன் மிஷன் பணியிடத்தில் காணாமல் போன தொழிலாளியின் உடல், குழி தோண்டிப் பார்க்கப்பட்ட பின்னரே மீட்கப்பட்டது; இது கிராம மக்களின் கோபத்தையும் காவல்துறை விசாரணையையும் தூண்டியுள்ளது.
વેતન માટે ઘર છોડતો કે કોઈ જાહેર મિશન પર જોડાયેલો શ્રમિક એક પરોક્ષ કરારમાં પ્રવેશે છે. જે ગણતંત્ર તેના શ્રમનો લાભ લે છે - પાઇપલાઇન બિછાવવા, પાણી પહોંચાડવા કે રસ્તો બનાવવા માટે - તે તેને જીવતા પાછા ફરવાની વાજબી અપેક્ષા પૂરી પાડવા બંધાયેલું છે. આ કરાર બે મોરચે સ્પષ્ટપણે તૂટતો દેખાય છે. કુલગામમાં પ્રવાસી મજૂરોને એટલા માટે નિશાન બનાવવામાં આવ્યા કારણ કે તેઓ અલગ દેખાતા હતા, અસુરક્ષિત હતા અને ઘરથી દૂર હતા. કાંકેરમાં આ નિષ્ફળતા વધુ સામાન્ય અને એટલી જ નિંદનીય હતી: જલ જીવન મિશનના કાર્યસ્થળેથી ગુમ થયેલો શ્રમિક ખોદકામ પછી જ મૃત અવસ્થામાં મળી આવ્યો, જેનાથી ગ્રામજનોમાં રોષ ફેલાયો અને પોલીસ તપાસ શરૂ થઈ.
Two Honest Readingsदो निष्पक्ष दृष्टिकोणদুটি অকপট মূল্যায়নदोन वस्तुनिष्ठ अन्वयार्थరెండు నిష్పాక్షిక కోణాలుஇரண்டு நேர்மையான பார்வைகள்બે સ્પષ્ટ દૃષ્ટિકોણ
One reading holds that the Kulgam killing is an act of terror, not simply a governance lapse. No administration can post a guard beside every roadside worker, and the Lieutenant Governor's high-level security meeting, the order for intensified anti-terror operations, and the directed review of standard operating procedures show a system responding. The competing reading, voiced by the Deputy Chief Minister, questions the confident narrative of peace when workers are again singled out. Reports have compared the method to the Pahalgam attack fifteen months ago, in which 26 people were killed. Both readings deserve space. Terror is the proximate cause; complacency about protecting a known, repeatedly targeted category of victim is the enabling condition. A claimed religious check before firing remains a reported claim, to be investigated, not sensationalised.
एक दृष्टिकोण यह मानता है कि कुलगाम हत्याकांड आतंकी कृत्य है, न कि महज शासन की विफलता। कोई भी प्रशासन सड़क किनारे काम करने वाले हर मजदूर के पास सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं कर सकता। उपराज्यपाल की उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक, सघन आतंकवाद-विरोधी अभियानों का आदेश और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की निर्देशित समीक्षा एक ऐसी व्यवस्था को दर्शाती है जो प्रतिक्रिया दे रही है। इसके विपरीत उप-मुख्यमंत्री द्वारा व्यक्त किया गया दूसरा दृष्टिकोण, शांति के उस आश्वस्त विमर्श पर सवाल उठाता है, जब मजदूरों को फिर से चुन-चुनकर निशाना बनाया जा रहा हो। खबरों में इस तरीके की तुलना पंद्रह महीने पहले हुए पहलगाम हमले से की गई है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। दोनों दृष्टिकोणों को स्थान मिलना चाहिए। आतंकवाद इसका निकटतम कारण है; लेकिन एक ज्ञात और बार-बार निशाना बनने वाले पीड़ित वर्ग की सुरक्षा के प्रति उदासीनता वह परिस्थिति है जो इसे पनपने देती है। गोली चलाने से पहले धर्म पूछे जाने का दावा अभी भी एक रिपोर्ट किया गया दावा मात्र है, जिसकी जांच होनी चाहिए, इसे सनसनीखेज नहीं बनाया जाना चाहिए।
একটি দৃষ্টিকোণ হলো, কুলগামের হত্যাকাণ্ড একটি সন্ত্রাসী কাজ, এটি কেবল প্রশাসনের গাফিলতি নয়। কোনো প্রশাসনই রাস্তার ধারের প্রত্যেক শ্রমিকের পাশে একজন করে রক্ষী মোতায়েন করতে পারে না, আর লেফটেন্যান্ট গভর্নরের উচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তা বৈঠক, সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান জোরদার করার নির্দেশ এবং স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) পর্যালোচনার নির্দেশ প্রমাণ করে যে প্রশাসন সচেষ্ট রয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠে ধ্বনিত হওয়া বিপরীত দৃষ্টিকোণটি শান্তির সেই আত্মবিশ্বাসী আখ্যানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, যখন দেখা যায় শ্রমিকদের আবারও বেছে বেছে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে এই পদ্ধতির সঙ্গে পনেরো মাস আগের পহেলগাঁও হামলার তুলনা করা হয়েছে, যেখানে ২৬ জন নিহত হয়েছিলেন। দুটি দৃষ্টিকোণেরই নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে। সন্ত্রাসবাদ হলো প্রত্যক্ষ কারণ; কিন্তু বারবার আক্রান্ত হওয়া একটি পরিচিত গোষ্ঠী সম্পর্কে আত্মতুষ্টিই হলো সেই পরিবেশ, যা এই ধরনের ঘটনাকে সম্ভব করে তোলে। গুলি চালানোর আগে ধর্ম যাচাই করার যে দাবি করা হয়েছে, তা নিছকই একটি দাবি, যা তদন্তসাপেক্ষ, একে চাঞ্চল্যকর করে তোলা উচিত নয়।
एका अन्वयार्थानुसार, कुलगाममधील हत्या हे केवळ प्रशासकीय अपयश नसून ते एक दहशतवादी कृत्य आहे. कोणतेही प्रशासन रस्त्यावर काम करणाऱ्या प्रत्येक मजुराच्या पाठीशी रक्षक उभा करू शकत नाही. नायब राज्यपालांनी घेतलेली उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक, दहशतवादविरोधी कारवाया तीव्र करण्याचे दिलेले आदेश आणि 'प्रमाणित कार्यप्रणाली'च्या (SOP) पुनरावलोकनाचे निर्देश, हे व्यवस्थेच्या तत्परतेचे दर्शन घडवतात. याउलट, उपमुख्यमंत्र्यांनी मांडलेला दुसरा दृष्टिकोन मजुरांना पुन्हा एकदा लक्ष्य केले जात असताना शांततेच्या प्रस्थापित दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. काही अहवालांनुसार, या हल्ल्याच्या पद्धतीची तुलना १५ महिन्यांपूर्वी झालेल्या पहेलगाम हल्ल्याशी केली जात आहे, ज्यामध्ये २६ जणांचा बळी गेला होता. या दोन्ही दृष्टिकोनांना विचारात घेणे गरजेचे आहे. दहशतवाद हे यामागचे तात्काळ कारण असले, तरी वारंवार लक्ष्य होणाऱ्या एका ज्ञात घटकाच्या सुरक्षेबाबत दाखवलेली उदासिनता ही याला पोषक ठरणारी परिस्थिती आहे. गोळीबार करण्यापूर्वी धर्म विचारल्याचा जो दावा केला जात आहे, तो अजूनही केवळ एक अहवाल असून, त्याचे सनसनाटीकरण न करता त्याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
కుల్గామ్ హత్య కేవలం పరిపాలనా వైఫల్యం మాత్రమే కాదు, అది ఒక ఉగ్రవాద చర్య అనేది ఒక కోణం. రోడ్డు పక్కన పనిచేసే ప్రతి కార్మికుడికీ ఏ ప్రభుత్వమూ ఒక గార్డును నియమించలేదన్నది వాస్తవం. లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ నిర్వహించిన ఉన్నత స్థాయి భద్రతా సమావేశం, ఉగ్రవాద వ్యతిరేక ఆపరేషన్లను తీవ్రతరం చేయాలని జారీ చేసిన ఆదేశాలు, ప్రామాణిక ఆపరేటింగ్ విధానాల (SOPs) సమీక్ష వంటివి వ్యవస్థ ప్రతిస్పందిస్తోందనడానికి నిదర్శనాలు. కానీ దీనికి భిన్నంగా, ఉప ముఖ్యమంత్రి లేవనెత్తిన మరో కోణం, కార్మికులను వరుసగా లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్న వేళ శాంతి భద్రతలపై ప్రభుత్వం చెబుతున్న భరోసాను ప్రశ్నిస్తోంది. పదిహేను నెలల క్రితం 26 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన పహల్గామ్ దాడితో తాజా ఘటనను పోల్చుతూ వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ రెండు వాదనలకూ ప్రాధాన్యత ఉంది. ఇక్కడ ఉగ్రవాదం అనేది తక్షణ కారణం కాగా, పదే పదే దాడులకు గురవుతున్న బాధిత వర్గాల రక్షణ పట్ల ప్రదర్శించిన నిర్లక్ష్యం దానికి అనుకూల పరిస్థితులను సృష్టించింది. కాల్పులు జరపడానికి ముందు మతాన్ని అడిగి తెలుసుకున్నారన్న వార్తలపై సమగ్ర దర్యాప్తు జరగాలే తప్ప దానిని సంచలనాత్మకం చేయకూడదు.
குல்காம் கொலையை வெறும் நிர்வாகக் குறைபாடாகப் பார்க்காமல், அது ஒரு பயங்கரவாதச் செயல் என்பதே ஒரு பார்வையாக உள்ளது. எந்தவொரு நிர்வாகத்தாலும் ஒவ்வொரு சாலையோரத் தொழிலாளியின் அருகிலும் ஒரு காவலரை நிறுத்த முடியாது; துணைநிலை ஆளுநரின் உயர்மட்டப் பாதுகாப்புக் கூட்டம், தீவிரப்படுத்தப்பட்ட பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளுக்கான உத்தரவு மற்றும் நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறைகளை மறுஆய்வு செய்வதற்கான வழிகாட்டுதல் ஆகியவை, ஒரு அமைப்புமுறை எதிர்வினையாற்றுவதையே காட்டுகின்றன. துணை முதலமைச்சரால் முன்வைக்கப்படும் மாற்றுப் பார்வை, தொழிலாளர்கள் மீண்டும் மீண்டும் குறிவைக்கப்படும்போது, இங்கு அமைதி நிலவுகிறது என்ற மிகையான நம்பிக்கையை கேள்விக்குள்ளாக்குகிறது. பதினைந்து மாதங்களுக்கு முன்பு 26 பேர் கொல்லப்பட்ட பஹல்காம் தாக்குதலின் முறையோடு இந்தத் தாக்குதலை ஊடக அறிக்கைகள் ஒப்பிடுகின்றன. இரண்டு பார்வைகளுக்கும் இடமளிக்கப்பட வேண்டும். பயங்கரவாதம் என்பது உடனடிக் காரணம்; தொடர்ந்து குறிவைக்கப்படும் ஒரு தரப்பினரைப் பாதுகாப்பதில் காட்டப்படும் அலட்சியம் என்பது அந்தச் செயலைச் சாத்தியமாக்கும் சூழலாகும். சுடுவதற்கு முன்பு மதம் கேட்கப்பட்டது என்ற குற்றச்சாட்டு, ஒரு புகாராகவே உள்ளது; அது விசாரிக்கப்பட வேண்டுமே தவிர, பரபரப்பாக்கப்படக் கூடாது.
એક દૃષ્ટિકોણ એવો છે કે કુલગામની હત્યા આતંકવાદી કૃત્ય છે, માત્ર વહીવટી ખામી નથી. કોઈ પણ વહીવટીતંત્ર રસ્તા પર કામ કરતા દરેક મજૂર પાસે ગાર્ડ ઊભો રાખી શકે નહીં, અને લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરની ઉચ્ચ સ્તરીય સુરક્ષા બેઠક, આતંકવાદ વિરોધી કામગીરી સઘન બનાવવાનો આદેશ, અને સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર (SOP) ની સમીક્ષાનો નિર્દેશ - આ બધું દર્શાવે છે કે તંત્ર પ્રતિભાવ આપી રહ્યું છે. બીજો દૃષ્ટિકોણ, જે નાયબ મુખ્યમંત્રી દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે, તે શાંતિના આત્મવિશ્વાસપૂર્ણ દાવાઓ પર સવાલ ઉઠાવે છે જ્યારે મજૂરોને ફરી એકવાર નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. અહેવાલોમાં આ પદ્ધતિની સરખામણી પંદર મહિના પહેલા થયેલા પહેલગામ હુમલા સાથે કરવામાં આવી છે, જેમાં ૨૬ લોકો માર્યા ગયા હતા. આ બંને દૃષ્ટિકોણને સ્થાન મળવું જોઈએ. આતંકવાદ એ તાત્કાલિક કારણ છે; પરંતુ જાણીતા અને વારંવાર નિશાન બનતા પીડિત વર્ગના રક્ષણ અંગેની આત્મસંતોષી વૃત્તિ એ આ સ્થિતિને પ્રોત્સાહન આપતું પરિબળ છે. ગોળીબાર કરતા પહેલા ધર્મ પૂછવામાં આવ્યો હોવાનો દાવો હજુ માત્ર અહેવાલોનો દાવો જ છે, જેની તપાસ થવી જોઈએ, તેને સનસનીખેજ ન બનાવવો જોઈએ.
What the Record Showsरिकॉर्ड क्या दर्शाता हैনথিপত্র যা বলছেवस्तुस्थिती काय सांगतेరికార్డులు చెబుతున్న వాస్తవాలుஆவணங்கள் உணர்த்துவது என்ன?રેકોર્ડ શું દર્શાવે છે
The evidence is specific and sobering. The Kulgam attack killed a Chhattisgarh labourer and prompted orders for a comprehensive review of SOPs to protect labourers in Jammu and Kashmir, along with calls for a high-level probe. Reports also say the Lieutenant Governor directed intensified anti-terror operations after the attack. In Kanker, Ramdev went missing during Jal Jeevan Mission work and was found after four days in a pit, prompting anger among villagers and a police investigation. Neither case should be treated as an isolated misfortune. Both show institutions moving most visibly only after harm has already occurred.
साक्ष्य विशिष्ट और विचारणीय हैं। कुलगाम हमले में छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की जान गई, जिसके बाद उच्च-स्तरीय जांच की मांग के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर में मजदूरों की सुरक्षा के लिए एसओपी की व्यापक समीक्षा के आदेश दिए गए। खबरों का यह भी कहना है कि हमले के बाद उपराज्यपाल ने सघन आतंकवाद-विरोधी अभियानों का निर्देश दिया। कांकेर में, जल जीवन मिशन के काम के दौरान रामदेव लापता हो गया और चार दिन बाद एक गड्ढे में पाया गया, जिससे ग्रामीणों में गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस जांच शुरू हो गई। इनमें से किसी भी मामले को कोई एक अकेली दुर्घटना नहीं माना जाना चाहिए। दोनों घटनाएं यह दर्शाती हैं कि संस्थाएं नुकसान हो जाने के बाद ही सबसे अधिक स्पष्ट रूप से हरकत में आती हैं।
তথ্যপ্রমাণ সুনির্দিষ্ট এবং উদ্বেগজনক। কুলগামের হামলায় ছত্তিশগড়ের এক শ্রমিকের মৃত্যু জম্মু ও কাশ্মীরে শ্রমিকদের সুরক্ষার্থে এসওপি-র ব্যাপক পর্যালোচনা এবং উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবিকে উসকে দিয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে হামলার পর লেফটেন্যান্ট গভর্নর সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছেন। কাঙ্কেরে জল জীবন মিশন-এর কাজ চলাকালীন রামদেব নিখোঁজ হন এবং চার দিন পর একটি গর্ত থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়, যা গ্রামবাসীদের ক্ষোভের সঞ্চার করে এবং পুলিশি তদন্ত শুরু হয়। কোনো ঘটনাকেই বিচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্য হিসেবে দেখা উচিত নয়। দুটি ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ক্ষতি হয়ে যাওয়ার পরেই প্রাতিষ্ঠানিক তৎপরতা সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান হয়।
उपलब्ध पुरावे हे स्पष्ट आणि अस्वस्थ करणारे आहेत. कुलगामच्या हल्ल्यात छत्तीसगडच्या एका मजुराचा बळी गेला आणि त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील मजुरांच्या संरक्षणासाठी एसओपीचे सर्वसमावेशक पुनरावलोकन करण्याचे आदेश दिले गेले, तसेच उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी झाली. अहवाल असेही सांगतात की, हल्ल्यानंतर नायब राज्यपालांनी दहशतवादविरोधी कारवाया तीव्र करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कांकेरमध्ये, जल जीवन मिशनच्या कामादरम्यान रामदेव बेपत्ता झाला आणि ४ दिवसांनंतर एका खड्ड्यात सापडला, ज्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला आणि पोलिसांना तपास सुरू करावा लागला. यापैकी कोणत्याही घटनेकडे केवळ एक स्वतंत्र दुर्दैवी घटना म्हणून पाहिले जाऊ नये. नुकसान झाल्यानंतरच सरकारी यंत्रणा कशा सक्रिय होतात, हेच या दोन्ही प्रकरणांतून प्रामुख्याने दिसून येते.
ఆధారాలు స్పష్టంగా, కలవరపరిచేలా ఉన్నాయి. కుల్గామ్ దాడిలో ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన ఒక కార్మికుడు మరణించడంతో, జమ్మూ కాశ్మీర్లో కార్మికులను రక్షించేందుకు ఉన్న ప్రామాణిక ఆపరేటింగ్ విధానాలను (SOPs) సమగ్రంగా సమీక్షించాలనే ఆదేశాలతో పాటు ఉన్నత స్థాయి విచారణకు డిమాండ్లు వెల్లువెత్తాయి. ఈ దాడి తర్వాత ఉగ్రవాద వ్యతిరేక ఆపరేషన్లను తీవ్రతరం చేయాలని లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆదేశించినట్లు వార్తలు చెబుతున్నాయి. కాంకేర్లో, జల్ జీవన్ మిషన్ పనుల సమయంలో అదృశ్యమైన రామ్దేవ్ నాలుగు రోజుల తర్వాత ఒక గుంతలో శవమై కనిపించడం గ్రామస్తుల ఆగ్రహానికి, పోలీసు దర్యాప్తునకు దారితీసింది. ఈ రెండు కేసులనూ కేవలం ఒంటరి దుర్ఘటనలుగా పరిగణించకూడదు. నష్టం జరిగిన తర్వాతే వ్యవస్థలు కంటికి కనిపించేలా కదులుతాయని ఈ రెండు ఘటనలూ స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
சான்றுகள் குறிப்பிட்டவையாகவும் சிந்திக்க வைப்பவையாகவும் உள்ளன. குல்காம் தாக்குதல் சத்தீஸ்கர் தொழிலாளியைக் கொன்றுள்ளதுடன், ஜம்மு காஷ்மீரில் தொழிலாளர்களைப் பாதுகாப்பதற்கான நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறைகளை முழுமையாக மறுஆய்வு செய்வதற்கான உத்தரவுகளையும், உயர்மட்ட விசாரணைக்கான கோரிக்கைகளையும் தூண்டியுள்ளது. தாக்குதலுக்குப் பிறகு பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்துமாறு துணைநிலை ஆளுநர் அறிவுறுத்தியுள்ளதாகவும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. காங்கேரில், ஜல் ஜீவன் மிஷன் பணியின் போது ராம்தேவ் காணாமல் போய் நான்கு நாட்களுக்குப் பிறகு ஒரு பள்ளத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்டார், இது கிராம மக்கள் மத்தியில் கோபத்தையும் காவல்துறை விசாரணையையும் தூண்டியது. இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளையும் தனித்தனி துயரங்களாகக் கருதக் கூடாது. தீங்கு நிகழ்ந்த பின்னரே நிறுவனங்கள் கண்முன் விழிப்படைந்து செயல்படுகின்றன என்பதை இவை இரண்டும் காட்டுகின்றன.
પુરાવા ચોક્કસ અને ગંભીર છે. કુલગામ હુમલામાં છત્તીસગઢના મજૂરનું મોત થયું અને તેના પગલે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં મજૂરોના રક્ષણ માટે SOP ની વ્યાપક સમીક્ષાના આદેશો આપવામાં આવ્યા, સાથે જ ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસની માંગ પણ થઈ. અહેવાલો એવું પણ કહે છે કે હુમલા પછી લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરે આતંકવાદ વિરોધી કામગીરી વધુ સઘન બનાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. કાંકેરમાં, રામદેવ જલ જીવન મિશનના કામ દરમિયાન ગુમ થયો હતો અને ચાર દિવસ પછી ખાડામાંથી મળી આવ્યો હતો, જેનાથી ગ્રામજનોમાં ગુસ્સો ફાટી નીકળ્યો અને પોલીસ તપાસ હાથ ધરાઈ. આ બંને કિસ્સાઓને માત્ર એક કમનસીબ ઘટના તરીકે ન જોવી જોઈએ. બંને દર્શાવે છે કે નુકસાન થઈ ગયા પછી જ સંસ્થાઓ સૌથી વધુ સક્રિય દેખાય છે.
A Duty to Preventबचाव का दायित्वপ্রতিরোধের দায়বদ্ধতাप्रतिबंधात्मक दायित्वనివారించాల్సిన బాధ్యతதடுக்கும் கடமைઅટકાવવાની ફરજ
Protection must move from reaction to routine. For Jammu and Kashmir, the ordered SOP review should yield auditable standards: registration without harassment, mapped and safer accommodation, rapid reporting channels, liaison officers for labour clusters, and coordinated movement in high-risk districts. For public-works sites under missions like Jal Jeevan, every contractor must carry enforceable trench-safety, supervision, daily headcount and emergency-rescue obligations, with penalties that bite and contracts stripped from those who fail compliance audits. The investigations in Kulgam and Kanker must name causes and fix accountability. The republic asks these men to build it; the least it can return is a worksite they walk away from.
सुरक्षा को प्रतिक्रिया से हटकर दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। जम्मू-कश्मीर के लिए, निर्देशित एसओपी समीक्षा से ऐसे मानक निकलने चाहिए जिनका ऑडिट किया जा सके: उत्पीड़न-मुक्त पंजीकरण, चिह्नित और सुरक्षित आवास, त्वरित रिपोर्टिंग चैनल, श्रमिक समूहों के लिए संपर्क अधिकारी, और उच्च जोखिम वाले जिलों में समन्वित आवाजाही। जल जीवन जैसे मिशनों के तहत सार्वजनिक-कार्य स्थलों के लिए, प्रत्येक ठेकेदार पर खाई-सुरक्षा, पर्यवेक्षण, दैनिक गणना और आपातकालीन-बचाव के बाध्यकारी दायित्व होने चाहिए, साथ ही ऐसे कड़े दंड भी होने चाहिए कि अनुपालन ऑडिट में विफल रहने वालों के ठेके रद्द कर दिए जाएं। कुलगाम और कांकेर की जांचों को कारणों को स्पष्ट करना चाहिए और जवाबदेही तय करनी चाहिए। यह गणराज्य इन लोगों से अपना निर्माण करने को कहता है; ऐसे में वह कम से कम इतना तो कर ही सकता है कि उन्हें एक ऐसा कार्यस्थल दे जहां से वे सुरक्षित घर लौट सकें।
সুরক্ষাকে নিছক প্রতিক্রিয়া থেকে দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে, নির্দেশিত এসওপি পর্যালোচনা থেকে যেন সুস্পষ্ট ও নিরীক্ষাযোগ্য মানদণ্ড উঠে আসে: হয়রানিহীন নিবন্ধন, চিহ্নিত ও নিরাপদ বাসস্থান, দ্রুত অভিযোগ জানানোর মাধ্যম, শ্রমিক ক্লাস্টারগুলোর জন্য লিয়াজোঁ অফিসার এবং উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জেলাগুলোতে সমন্বিত চলাচল নিশ্চিত করতে হবে। জল জীবন মিশন-এর মতো সরকারি কাজের ক্ষেত্রগুলোতে, প্রত্যেক ঠিকাদারের জন্য পরিখার সুরক্ষা, তদারকি, দৈনন্দিন হাজিরা এবং জরুরি উদ্ধারের মতো বাধ্যতামূলক ও কার্যকর নিয়ম থাকতে হবে। এই নিয়ম লঙ্ঘনে কঠোর জরিমানার ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং অডিটে ব্যর্থ হলে চুক্তি বাতিল করতে হবে। কুলগাম এবং কাঙ্কেরের তদন্তে অবশ্যই মূল কারণগুলো চিহ্নিত করতে হবে এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে। রাষ্ট্র এই মানুষদের দেশ গড়ার কাজে আহ্বান জানায়; বিনিময়ে অন্তত এমন একটি কর্মক্ষেত্র তাঁদের প্রাপ্য, যেখান থেকে তাঁরা কাজ শেষে নিরাপদে ফিরে আসতে পারেন।
सुरक्षेची जबाबदारी ही केवळ प्रतिक्रिया न राहता ती एक नित्याची बाब बनली पाहिजे. जम्मू-काश्मीरच्या बाबतीत, एसओपीच्या पुनरावलोकनातून काही मोजता येण्याजोगे निकष समोर आले पाहिजेत: विनात्रास नोंदणी, निश्चित आणि सुरक्षित निवारा, जलद अहवाल यंत्रणा, कामगारांच्या समूहांसाठी संपर्क अधिकारी आणि अतिसंवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये समन्वयाने होणारी हालचाल. जल जीवन मिशनसारख्या सार्वजनिक कामांच्या ठिकाणी, प्रत्येक कंत्राटदारावर खंदकाच्या सुरक्षेची, देखरेखीची, रोजच्या हजेरीची आणि आपत्कालीन बचावकार्याची कठोर बंधने असली पाहिजेत. जे या नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरतील, त्यांना कठोर दंड आकारला जावा आणि त्यांची कंत्राटे रद्द केली जावीत. कुलगाम आणि कांकेरमधील तपासातून केवळ कारणेच पुढे येऊ नयेत, तर जबाबदारीही निश्चित केली जावी. प्रजासत्ताक या मजुरांना राष्ट्र घडवण्याचे आवाहन करते; तेव्हा किमान ज्या कामाच्या ठिकाणाहून ते सुरक्षितपणे आपल्या घरी परत जाऊ शकतील, एवढे तरी आपण त्यांना देऊच शकतो.
భద్రత అనేది నష్టం జరిగిన తర్వాత ప్రతిస్పందించే ప్రక్రియగా కాకుండా, నిరంతర దినచర్యగా మారాలి. జమ్మూ కాశ్మీర్కు సంబంధించి, ఆదేశించిన SOP సమీక్ష ద్వారా ఆడిట్ చేయడానికి వీలైన ప్రమాణాలను తీసుకురావాలి: వేధింపులు లేని రిజిస్ట్రేషన్, మ్యాప్ చేసిన సురక్షితమైన వసతి, వేగవంతమైన రిపోర్టింగ్ వ్యవస్థలు, కార్మిక సమూహాల కోసం లైజన్ ఆఫీసర్లు, మరియు అత్యంత ప్రమాదకరమైన జిల్లాల్లో సమన్వయంతో కూడిన రాకపోకలు ఉండేలా చూడాలి. జల్ జీవన్ వంటి మిషన్ల ఆధ్వర్యంలో జరిగే ప్రభుత్వ పనుల ప్రదేశాల్లో, ప్రతి కాంట్రాక్టర్ తప్పనిసరిగా కందకాల భద్రత, పర్యవేక్షణ, రోజువారీ కార్మికుల సంఖ్య లెక్కింపు, అత్యవసర రక్షణ బాధ్యతలను కఠినంగా అమలు చేయాలి. నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన వారికి భారీ జరిమానాలు విధించడంతో పాటు కాంట్రాక్టులను రద్దు చేయాలి. కుల్గామ్, కాంకేర్ దర్యాప్తులు కారణాలను బహిర్గతం చేసి, బాధ్యతను ఖరారు చేయాలి. దేశాన్ని నిర్మించమని ఈ గణతంత్ర రాజ్యం ఈ శ్రామికులను కోరుతోంది; పని పూర్తయ్యాక వారు సురక్షితంగా ఇల్లు చేరేలా చూడటం కనీస బాధ్యత.
பாதுகாப்பு என்பது ஆபத்து வந்த பின் ஆற்றும் எதிர்வினையாக இல்லாமல், அன்றாட நடைமுறையாக மாற வேண்டும். ஜம்மு காஷ்மீரைப் பொறுத்தவரை, உத்தரவிடப்பட்ட நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறைகளின் மறுஆய்வானது, தணிக்கை செய்யக்கூடிய தரநிலைகளை உருவாக்க வேண்டும்: அலைக்கழிப்பற்ற பதிவுமுறை, வரைபடமிடப்பட்ட மற்றும் பாதுகாப்பான தங்குமிடங்கள், விரைவான புகாரளிக்கும் வழிகள், தொழிலாளர் குழுக்களுக்கான தொடர்பு அதிகாரிகள் மற்றும் அதிக ஆபத்துள்ள மாவட்டங்களில் ஒருங்கிணைந்த நடமாட்டம். ஜல் ஜீவன் போன்ற திட்டங்களின் கீழ் நடக்கும் பொதுப்பணித் தளங்களைப் பொறுத்தவரை, ஒவ்வொரு ஒப்பந்ததாரருக்கும் பள்ளங்களின் பாதுகாப்பு, மேற்பார்வை, தினசரி தொழிலாளர் எண்ணிக்கை மற்றும் அவசரகால மீட்புக்கான கட்டாயக் கடமைகள் இருக்க வேண்டும்; இவற்றை மீறுபவர்களுக்குக் கடுமையான அபராதங்கள் விதிக்கப்படுவதோடு, விதிமுறைகள் தணிக்கையில் தவறும் பட்சத்தில் அவர்களிடமிருந்து ஒப்பந்தங்கள் பறிக்கப்பட வேண்டும். குல்காம் மற்றும் காங்கேர் விசாரணைகள் காரணங்களைக் கண்டறிந்து பொறுப்பை நிர்ணயிக்க வேண்டும். இந்தக் குடியரசு இந்த மனிதர்களைத் தம்மைக் கட்டமைக்குமாறு கேட்கிறது; அதற்குப் பிரதியாக அது அவர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய குறைந்தபட்ச உரிமை, அவர்கள் வேலை முடிந்து உயிருடன் திரும்பிச் செல்லும் ஒரு பணியிடமே ஆகும்.
રક્ષણની પ્રક્રિયા પ્રતિક્રિયાથી બદલાઈને દિનચર્યાનો ભાગ બનવી જોઈએ. જમ્મુ અને કાશ્મીર માટે, આદેશિત SOP સમીક્ષામાંથી ઓડિટ કરી શકાય તેવા ધોરણો બહાર આવવા જોઈએ: હેરાનગતિ વિનાની નોંધણી, નકશાબદ્ધ અને સુરક્ષિત રહેઠાણ વ્યવસ્થા, ઝડપી રિપોર્ટિંગ માધ્યમો, શ્રમિકોના સમૂહ માટે સંપર્ક અધિકારીઓ (લિએઝન ઓફિસર) અને અતિ-જોખમી જિલ્લાઓમાં સંકલિત હિલચાલ. જલ જીવન જેવા મિશનો હેઠળ આવતા જાહેર-બાંધકામના સ્થળો માટે, દરેક કોન્ટ્રાક્ટર પાસે ખાઈની સુરક્ષા, દેખરેખ, દૈનિક હાજરી અને કટોકટીમાં બચાવની ફરજિયાત જવાબદારીઓ હોવી જોઈએ; આ માટે આકરા દંડની જોગવાઈ હોવી જોઈએ અને નિયમોના પાલનના ઓડિટમાં નિષ્ફળ જનારાઓ પાસેથી કોન્ટ્રાક્ટ છીનવી લેવા જોઈએ. કુલગામ અને કાંકેરની તપાસમાં કારણો સ્પષ્ટ થવા જોઈએ અને જવાબદારી નક્કી થવી જોઈએ. ગણતંત્ર આ શ્રમિકોને રાષ્ટ્ર નિર્માણ કરવાનું કહે છે; તો ઓછામાં ઓછું તે એવું કાર્યસ્થળ તો આપી જ શકે જ્યાંથી તેઓ કામ પૂરું કરીને જીવતા પાછા જઈ શકે.
A worker drawn to a distant state for wages or hired on a public mission is not expendable; his safety is the state's contract, not his gamble.मजदूरी के लिए किसी दूरस्थ राज्य में गया या सार्वजनिक मिशन के लिए नियुक्त श्रमिक कोई मामूली या व्यय-योग्य वस्तु नहीं है; उसकी सुरक्षा राज्य का अनुबंध है, न कि उसके जीवन का जुआ।মজুরির তাগিদে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়া বা সরকারি প্রকল্পে নিযুক্ত কোনো শ্রমিকই ফেলনা নন; তাঁর নিরাপত্তা রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা, তাঁর নিজের কোনো জুয়াখেলা নয়।रोजगारासाठी दूरच्या राज्यात जाणारा किंवा एखाद्या सार्वजनिक मोहिमेवर नेमलेला मजूर हा बेवारस नसतो; त्याची सुरक्षितता हे राज्याचे दायित्व आहे, मजुराचा जुगार नाही.ఉపాధి కోసం సుదూర రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్లిన లేదా ప్రభుత్వ పనుల్లో నియమితులైన కార్మికుల ప్రాణాలు గాలిలో దీపాలు కావు. వారి భద్రత అనేది ప్రభుత్వ కనీస బాధ్యత, అది వారి తలరాతో, అదృష్టమో కాదు.ஊதியத்திற்காக தொலைதூர மாநிலத்திற்கு ஈர்க்கப்படும் அல்லது பொதுப் பணிக்காக அமர்த்தப்படும் ஒரு தொழிலாளி தூக்கியெறியப்படக் கூடியவர் அல்ல; அவரது பாதுகாப்பு என்பது அரசின் ஒப்பந்தமே தவிர, அது அவர் ஆடும் சூதாட்டமல்ல.રોજીરોટી માટે દૂરના રાજ્યમાં જતો કે સરકારી અભિયાન પર રોકાયેલો શ્રમિક કોઈ બિનજરૂરી ચીજવસ્તુ નથી; તેની સુરક્ષા એ રાજ્યનો કરાર છે, નહિ કે તેનો જુગાર.
What this editorial rests on
Drawn from our live multi-newsroom feed — read the reporting at source.
An editorial is the considered opinion of the Aad Tak desk, argued from the sourced reporting above and written under our published persona, बेबाक. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →