बेबाक · Editorial
When the Bench Governs: Courts Filling the Vacuum the State Leaves Behindजब पीठ शासन करे: कार्यपालिका के छोड़े शून्य को भरतीं अदालतेंযখন বিচারব্যবস্থা শাসনভার হাতে নেয়: রাষ্ট্রের ফেলে রাখা শূন্যস্থান পূরণ করছে আদালতजेव्हा न्यायव्यवस्थाच राज्यकारभार पाहते: शासनाने सोडलेली पोकळी भरून काढणारी न्यायालयेధర్మాసనమే పాలకుడైతే: ప్రభుత్వం వదిలేసిన శూన్యాన్ని పూరిస్తున్న న్యాయస్థానాలుநீதித்துறையே ஆளும்போது: அரசு விட்டுச் சென்ற வெற்றிடத்தை நிரப்பும் நீதிமன்றங்கள்જ્યારે ન્યાયપીઠ શાસન કરે: રાજ્ય દ્વારા સર્જાયેલા શૂન્યાવકાશને ભરતી અદાલતો
Across a single week, the higher judiciary is drafting compensation rules, chasing backlogs and disciplining administrations — a measure of how far executive delivery has fallen short.एक ही सप्ताह के भीतर, उच्च न्यायपालिका मुआवजे के नियम बना रही है, लंबित मामलों का संज्ञान ले रही है और प्रशासन को अनुशासित कर रही है — जो यह दर्शाता है कि कार्यपालिका का कामकाज कितना पिछड़ गया है।এক সপ্তাহের মধ্যেই উচ্চতর বিচারব্যবস্থাকে ক্ষতিপূরণের নিয়মাবলি তৈরি করতে, জমে থাকা মামলার নিষ্পত্তি ঘটাতে এবং প্রশাসনকে শাসন করতে দেখা যাচ্ছে— যা প্রমাণ করে যে শাসনবিভাগ তার দায়িত্ব পালনে কতটা ব্যর্থ হয়েছে।एकाच आठवड्यात, उच्च न्यायव्यवस्था नुकसानभरपाईचे नियम तयार करत आहे, प्रलंबित प्रकरणांचा पाठपुरावा करत आहे आणि प्रशासनाला शिस्त लावत आहे — यावरून कार्यकारी व्यवस्थेची कार्यक्षमता किती खालावली आहे हे स्पष्ट होते.ఒక్క వారం వ్యవధిలోనే ఉన్నత న్యాయవ్యవస్థ నష్టపరిహార నిబంధనలను రూపొందించడం, పెండింగ్లో ఉన్న కేసుల వెంట పడటం, ప్రభుత్వ యంత్రాంగాలను క్రమశిక్షణలో పెట్టడం లాంటివి చేస్తోందంటే.. కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ తన బాధ్యతలను నెరవేర్చడంలో ఎంతగా విఫలమైందో అర్థమవుతుంది.ஒரே வாரத்தில், உயர் நீதிமன்றங்கள் இழப்பீட்டு விதிகளை வரைகின்றன, தேங்கிக் கிடக்கும் வழக்குகளை விசாரிக்கின்றன, நிர்வாகங்களை நெறிப்படுத்துகின்றன — இது நிர்வாகத்துறையின் செயல்பாடுகள் எந்தளவுக்கு வீழ்ச்சியடைந்துள்ளன என்பதற்கான அளவுகோலாகும்.માત્ર એક સપ્તાહમાં, ઉચ્ચ ન્યાયતંત્ર વળતરના નિયમો ઘડી રહ્યું છે, પડતર બાબતોનો નિકાલ કરી રહ્યું છે અને વહીવટીતંત્રને શિસ્તબદ્ધ કરી રહ્યું છે — જે દર્શાવે છે કે કારોબારીની કામગીરી કેટલી નબળી પડી છે.
The week's docketइस सप्ताह की कार्यसूचीসপ্তাহের কার্যবিবরণীआठवड्याचे कामकाजఈ వారం వ్యాజ్యాల జాబితాஇந்த வாரத்தின் வழக்குத் தொகுப்புઆ સપ્તાહનો ઘટનાક્રમ
Read together, a week of court reporting reads less like adjudication and more like administration. The Supreme Court asked the Ministry to facilitate DNA testing and legal aid for families of Indians killed in the Russia-Ukraine war. It directed the Centre and state governments to build a mechanism for solatium in accidents caused by stray animals on roads. A CJI-led bench told the National Capital Territory government to ensure Jantar Mantar protestors receive the treatment they need, while saying pellet guns may be used only in exceptional cases. In Kerala, the High Court had to order the State to operationalise promised NDPS courts on time. The Bench, repeatedly, is doing the State's homework.
एक साथ देखा जाए तो अदालती कार्यवाही का एक सप्ताह न्यायनिर्णयन से अधिक प्रशासनिक कामकाज जैसा लगता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मंत्रालय से रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए भारतीयों के परिवारों के लिए डीएनए परीक्षण और कानूनी सहायता सुलभ कराने को कहा। इसने केंद्र और राज्य सरकारों को सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में अनुग्रह राशि के लिए एक तंत्र बनाने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली एक पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों को आवश्यक चिकित्सा मिले, साथ ही यह भी कहा कि पैलेट गन का उपयोग केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। केरल में, उच्च न्यायालय को राज्य सरकार को यह आदेश देना पड़ा कि वह वादे के अनुरूप एनडीपीएस अदालतों को समय पर चालू करे। पीठ बार-बार राज्य के हिस्से का काम कर रही है।
সামগ্রিকভাবে দেখলে, এক সপ্তাহের আদালতের প্রতিবেদনগুলো বিচারপ্রক্রিয়ার চেয়ে প্রশাসনিক কাজকর্মের মতোই বেশি শোনায়। সুপ্রিম কোর্ট রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে নিহত ভারতীয়দের পরিবারের জন্য ডিএনএ পরীক্ষা এবং আইনি সহায়তার ব্যবস্থা করতে মন্ত্রককে নির্দেশ দিয়েছে। রাস্তায় ভবঘুরে প্রাণীর কারণে ঘটা দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তারা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন একটি বেঞ্চ ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটরি সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে যাতে যন্তর মন্তরের বিক্ষোভকারীরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পায়, সেইসঙ্গে জানিয়েছে যে কেবল ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই পেলেট গান ব্যবহার করা যেতে পারে। কেরালায়, প্রতিশ্রুতি দেওয়া এনডিপিএস আদালতগুলো সময়মতো চালু করার জন্য হাইকোর্টকে রাজ্য সরকারের প্রতি নির্দেশ জারি করতে হয়েছে। বিচারব্যবস্থা বারবার রাষ্ট্রের ঘরের কাজ করে দিচ্ছে।
एकत्रितपणे विचार केल्यास, न्यायालयाच्या एका आठवड्यातील कामकाजाचे वृत्तांकन हे न्यायदानापेक्षा प्रशासनासारखे अधिक वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाने रशिया-युक्रेन युद्धात मारल्या गेलेल्या भारतीयांच्या कुटुंबीयांना डीएनए चाचणी आणि कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्यास मंत्रालयाला सांगितले. रस्त्यावरील मोकाट जनावरांमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये नुकसानभरपाई देण्यासाठी एक यंत्रणा उभारण्याचे निर्देशही न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिले. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकारला जंतरमंतरवरील निदर्शकांना आवश्यक ते वैद्यकीय उपचार मिळतील याची खात्री करण्यास सांगितले, आणि त्याचवेळी पेलेट गनचा वापर केवळ अपवादात्मक प्रकरणांमध्येच केला जावा असेही स्पष्ट केले. केरळमध्ये, उच्च न्यायालयाला राज्याला आश्वासित केलेली एनडीपीएस न्यायालये वेळेवर सुरू करण्याचे आदेश द्यावे लागले. न्यायालय, वारंवार, राज्याचा गृहपाठ करत आहे.
కోర్టు వార్తలను గమనిస్తే, గత వారం రోజులుగా న్యాయస్థానాల పనితీరు న్యాయవిచారణ కన్నా పరిపాలనలాగే ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన భారతీయుల కుటుంబాలకు డీఎన్ఏ పరీక్షలు, న్యాయ సహాయం అందించేలా చూడాలని మంత్రిత్వ శాఖను సుప్రీంకోర్టు కోరింది. రోడ్లపై తిరుగుతున్న వీధి జంతువుల వల్ల జరిగే ప్రమాదాలకు నష్టపరిహారం చెల్లించే యంత్రాంగాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను ఆదేశించింది. జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆందోళనకారులకు అవసరమైన వైద్య చికిత్స అందేలా చూడాలని నేషనల్ క్యాపిటల్ టెరిటరీ ప్రభుత్వాన్ని సీజేఐ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం ఆదేశిస్తూనే, పెల్లెట్ గన్లను అసాధారణ పరిస్థితుల్లో మాత్రమే ఉపయోగించాలని స్పష్టం చేసింది. కేరళలో, హామీ ఇచ్చిన విధంగా ఎన్డిపిఎస్ కోర్టులను సకాలంలో ప్రారంభించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అక్కడి హైకోర్టు ఆదేశించాల్సి వచ్చింది. ఇలా పదేపదే, ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పనిని ధర్మాసనం చేస్తోంది.
ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்க்கும்போது, ஒரு வார கால நீதிமன்றச் செய்திகள் தீர்ப்பு வழங்குவது போல் அல்லாமல், நிர்வாகம் செய்வது போலவே தோன்றுகின்றன. ரஷ்யா-உக்ரைன் போரில் கொல்லப்பட்ட இந்தியர்களின் குடும்பங்களுக்கு மரபணு பரிசோதனை மற்றும் சட்ட உதவி ஆகியவற்றை எளிதாக்க வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் அமைச்சகத்தைக் கேட்டுக்கொண்டது. சாலைகளில் சுற்றித்திரியும் விலங்குகளால் ஏற்படும் விபத்துகளுக்கு இழப்பீடு வழங்குவதற்கான வழிமுறையை உருவாக்குமாறு மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு அது உத்தரவிட்டுள்ளது. ஜந்தர் மந்தர் போராட்டக்காரர்களுக்குத் தேவையான சிகிச்சைகள் கிடைப்பதை உறுதி செய்யுமாறு தேசியத் தலைநகர் பகுதி அரசுக்குத் தலைமை நீதிபதி தலைமையிலான அமர்வு உத்தரவிட்டது; அதேசமயம், பெல்லட் துப்பாக்கிகளை மிக அரிதான சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் கூறியது. கேரளாவில், வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்ட என்.டி.பி.எஸ் நீதிமன்றங்களை உரிய நேரத்தில் செயல்பாட்டுக்குக் கொண்டுவர மாநில அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட வேண்டியிருந்தது. அரசு செய்ய வேண்டிய வீட்டுப்பாடத்தை நீதித்துறை தொடர்ந்து செய்து வருகிறது.
એકસાથે જોતાં, અદાલતોના એક સપ્તાહના અહેવાલો ન્યાયિક નિર્ણય પ્રક્રિયા કરતાં વહીવટી પ્રક્રિયા વધુ લાગે છે. સર્વોચ્ચ અદાલતે મંત્રાલયને રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધમાં માર્યા ગયેલા ભારતીયોના પરિવારો માટે ડીએનએ (DNA) ટેસ્ટિંગ અને કાનૂની સહાયની સુવિધા આપવા જણાવ્યું. તેણે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોને રસ્તાઓ પર રખડતા પશુઓને કારણે થતા અકસ્માતોમાં વળતર માટે એક તંત્ર ઊભું કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો. મુખ્ય ન્યાયાધીશની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે રાષ્ટ્રીય રાજધાની પ્રદેશની સરકારને જંતર-મંતર પર પ્રદર્શનકારીઓને જરૂરી તબીબી સારવાર સુનિશ્ચિત કરવા જણાવ્યું, અને સાથે કહ્યું કે પેલેટ ગનનો ઉપયોગ માત્ર અપવાદરૂપ કિસ્સાઓમાં જ થવો જોઈએ. કેરળમાં, હાઈકોર્ટને રાજ્ય સરકારને વચન આપેલી એનડીપીએસ (NDPS) અદાલતો સમયસર કાર્યરત કરવાનો આદેશ આપવો પડ્યો. ન્યાયપીઠ વારંવાર રાજ્યનું ગૃહકાર્ય કરી રહી છે.
The core tensionमूल द्वंद्वমূল দ্বন্দ্বमूळ पेचप्रसंगమూల సమస్యஅடிப்படை முரண்பாடுમૂળભૂત તણાવ
Here lies the constitutional discomfort. The judiciary's task is to interpret law and remedy specific wrongs, not to write compensation schemes, timetable court operationalisation or supervise medical care — those are executive and legislative functions. Yet when the Supreme Court fines the Rajasthan government one lakh rupees for harassing an official through political interference in a prosecution sanction, or when Kerala's District Judiciary itself flags 8,422 pending NDPS cases, the courts are responding to documented failure, not seizing power for its own sake. Every gap a judge fills is a gap the elected arms declined to close; judicial overreach and executive underperformance are two faces of the same coin.
संवैधानिक असहजता यहीं है। न्यायपालिका का काम कानून की व्याख्या करना और विशिष्ट गलतियों को सुधारना है, न कि मुआवजा योजनाएँ लिखना, अदालतों के संचालन की समय-सीमा तय करना या चिकित्सा देखभाल की निगरानी करना — ये कार्यपालिका और विधायिका के कार्य हैं। फिर भी, जब सर्वोच्च न्यायालय अभियोजन की मंजूरी में राजनीतिक हस्तक्षेप के जरिए एक अधिकारी को परेशान करने के लिए राजस्थान सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाता है, या जब केरल की जिला न्यायपालिका स्वयं 8,422 लंबित एनडीपीएस मामलों को चिह्नित करती है, तो अदालतें प्रलेखित विफलता पर प्रतिक्रिया दे रही होती हैं, न कि अपने लिए सत्ता हथिया रही होती हैं। न्यायाधीश जिस भी कमी को पूरा करते हैं, वह वह कमी होती है जिसे निर्वाचित अंगों ने दूर करने से इनकार कर दिया था; न्यायिक अतिरेक और कार्यपालिका का लचर प्रदर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
এখানেই সাংবিধানিক অস্বস্তি লুকিয়ে আছে। বিচারব্যবস্থার কাজ হলো আইনের ব্যাখ্যা করা এবং নির্দিষ্ট অন্যায়ের প্রতিকার করা; ক্ষতিপূরণ প্রকল্প তৈরি করা, আদালত চালুর সময়সূচি নির্ধারণ করা বা চিকিৎসা পরিষেবার তদারকি করা নয়— এগুলো শাসন ও আইনবিভাগের কাজ। তবু যখন সুপ্রিম কোর্ট রাজস্থান সরকারকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে একজন আধিকারিককে হয়রানি করার দায়ে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করে, অথবা যখন কেরালার জেলা বিচারব্যবস্থা নিজেই ৮,৪২২টি অমীমাংসিত এনডিপিএস মামলার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তখন আদালতগুলো আসলে নথিবদ্ধ ব্যর্থতারই জবাব দেয়, নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতা দখল করে না। বিচারক যে শূন্যস্থানই পূরণ করেন, তা এমন একটি ফাঁক যা নির্বাচিত শাখাগুলো পূরণ করতে অস্বীকার করেছে; বিচারবিভাগীয় অতিসক্রিয়তা ও শাসনবিভাগীয় ব্যর্থতা আসলে মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।
येथेच घटनात्मक अस्वस्थता निर्माण होते. न्यायव्यवस्थेचे काम कायद्याचा अर्थ लावणे आणि विशिष्ट चुकांवर उपाययोजना करणे हे आहे, नुकसानभरपाईच्या योजना आखणे, न्यायालये सुरू करण्याचे वेळापत्रक ठरवणे किंवा वैद्यकीय सेवेवर देखरेख ठेवणे हे नाही — ही कार्यकारी आणि विधिमंडळाची कार्ये आहेत. तरीही जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय खटला चालवण्याच्या मंजुरीमध्ये राजकीय हस्तक्षेप करून एका अधिकाऱ्याचा छळ केल्याप्रकरणी राजस्थान सरकारला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावते, किंवा जेव्हा केरळची जिल्हा न्यायव्यवस्था स्वतः ८,४२२ प्रलंबित एनडीपीएस खटल्यांकडे लक्ष वेधते, तेव्हा न्यायालये हे सत्तेवर कब्जा मिळवण्यासाठी नव्हे, तर नोंदवलेल्या अपयशाला प्रतिसाद देत असतात. न्यायाधीशांनी भरून काढलेली प्रत्येक पोकळी ही अशी पोकळी असते जी निवडून आलेल्या शाखांनी भरून काढण्यास नकार दिलेला असतो; न्यायालयीन अतिरेक आणि कार्यकारी मंडळाची खराब कामगिरी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.
ఇక్కడే రాజ్యాంగపరమైన అసౌకర్యం దాగి ఉంది. చట్టాన్ని వ్యాఖ్యానించడం, నిర్దిష్టమైన తప్పులకు పరిహారం చూపడం న్యాయవ్యవస్థ విధి. అంతేకానీ, నష్టపరిహార పథకాలను రచించడం, కోర్టుల ప్రారంభానికి కాలపట్టికను నిర్ణయించడం లేదా వైద్య సేవలను పర్యవేక్షించడం కాదు — అవి కార్యనిర్వాహక, శాసన వ్యవస్థల విధులు. అయినాసరే, ప్రాసిక్యూషన్ అనుమతిలో రాజకీయ జోక్యం ద్వారా ఒక అధికారిని వేధించినందుకు రాజస్థాన్ ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టు లక్ష రూపాయల జరిమానా విధించినా, లేదా కేరళలోని జిల్లా న్యాయవ్యవస్థే స్వయంగా 8,422 పెండింగ్ ఎన్డిపిఎస్ కేసులను ఎత్తిచూపినా... న్యాయస్థానాలు కేవలం రికార్డుల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తున్న ప్రభుత్వ వైఫల్యాల పట్ల స్పందిస్తున్నాయే తప్ప, తమకోసం తాము అధికారాన్ని లాక్కోవడం లేదు. న్యాయమూర్తి పూరించే ప్రతి శూన్యం, ఎన్నికైన ప్రభుత్వ విభాగాలు పూరించడానికి నిరాకరించిన శూన్యమే. న్యాయవ్యవస్థ అతిజోక్యం, కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ వైఫల్యం అనేవి ఒకే నాణేనికి ఉన్న రెండు ముఖాలు.
இங்குதான் அரசியலமைப்பு ரீதியான அசௌகரியம் நிலவுகிறது. சட்டத்தை விளக்குவதும், குறிப்பிட்ட தவறுகளுக்குத் தீர்வு காண்பதுமே நீதித்துறையின் பணியாகும்; இழப்பீட்டுத் திட்டங்களை எழுதுவதோ, நீதிமன்றச் செயல்பாடுகளுக்கான கால அட்டவணையை உருவாக்குவதோ அல்லது மருத்துவப் பராமரிப்பைக் கண்காணிப்பதோ அல்ல — இவை நிர்வாக மற்றும் சட்டமன்றத்தின் செயல்பாடுகள். இருப்பினும், குற்றவியல் விசாரணைக்கான அனுமதியில் அரசியல் தலையீடு செய்து ஓர் அதிகாரியைத் துன்புறுத்தியதற்காக ராஜஸ்தான் அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கும்போதோ, அல்லது 8,422 என்.டி.பி.எஸ் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதை கேரளாவின் மாவட்ட நீதித்துறையே சுட்டிக்காட்டும்போதோ, நீதிமன்றங்கள் ஆவணப்படுத்தப்பட்ட தோல்விக்கே பதிலளிக்கின்றனவே தவிர, அதிகாரத்தைத் தமதாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல. ஒரு நீதிபதி நிரப்பும் ஒவ்வொரு இடைவெளியும், மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அமைப்புகள் நிரப்பத் தவறிய இடைவெளியே ஆகும்; நீதித்துறையின் அதிகார வரம்பு மீறலும், நிர்வாகத்துறையின் மோசமான செயல்பாடும் நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்களாகும்.
અહીં જ બંધારણીય અગવડતા રહેલી છે. ન્યાયતંત્રનું કાર્ય કાયદાનું અર્થઘટન કરવાનું અને ચોક્કસ અન્યાયનો ઉપાય શોધવાનું છે, નહીં કે વળતર યોજનાઓ ઘડવાનું, અદાલતો શરૂ કરવાનું સમયપત્રક બનાવવાનું કે તબીબી સારવારની દેખરેખ રાખવાનું — તે કારોબારી અને ધારાસભાના કાર્યો છે. છતાં, જ્યારે સર્વોચ્ચ અદાલત રાજસ્થાન સરકારને પ્રોસિક્યુશનની મંજૂરીમાં રાજકીય દખલગીરી દ્વારા એક અધિકારીને હેરાન કરવા બદલ એક લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકારે છે, અથવા જ્યારે કેરળનું જિલ્લા ન્યાયતંત્ર પોતે ૮,૪૨૨ પડતર એનડીપીએસ કેસોની નોંધ લે છે, ત્યારે અદાલતો સત્તા પચાવી પાડવાના હેતુથી નહીં, પરંતુ દસ્તાવેજી નિષ્ફળતાનો જવાબ આપી રહી હોય છે. ન્યાયાધીશ જે પણ ખાલીપો ભરે છે તે એ ખાલીપો છે જેને ચૂંટાયેલી પાંખોએ પૂરવાનો ઇનકાર કર્યો હોય છે; ન્યાયિક અતિરેક અને કારોબારીનું નબળું પ્રદર્શન એ એક જ સિક્કાની બે બાજુઓ છે.
Steel-manning both sidesदोनों पक्षों के प्रबल तर्कউভয় পক্ষের যুক্তিदोन्ही बाजूंची सशक्त मांडणीరెండు వైపులా ఉన్న బలమైన వాదనలుஇரு தரப்பு வாதங்களின் வலிமைબંને પક્ષોનો તર્ક
The case for restraint is serious. Unelected judges lack the mandate, the machinery and the fiscal accountability to run compensation regimes or set administrative deadlines; each such order thins the separation of powers and invites the charge that the Bench legislates. The case for intervention is equally serious. Families of the war dead cannot wait for DNA testing and legal aid to remain uncertain; victims of stray-animal accidents need a mechanism to claim compensation; an official harassed through political interference in a prosecution sanction has reason to seek judicial protection. The Meghalaya High Court's alarm at the alleged assault and parading of an accused advocate by non-state actors shows that even the accused retain protection from mob coercion. Both propositions are true at once, which is precisely the problem.
संयम बरतने का तर्क भी गंभीर है। गैर-निर्वाचित न्यायाधीशों के पास मुआवजा व्यवस्था चलाने या प्रशासनिक समय-सीमा तय करने के लिए न तो जनादेश है, न तंत्र और न ही राजकोषीय जवाबदेही; ऐसा प्रत्येक आदेश शक्तियों के पृथक्करण को कमजोर करता है और यह आरोप आमंत्रित करता है कि पीठ कानून बना रही है। हस्तक्षेप का तर्क भी उतना ही गंभीर है। युद्ध में मारे गए लोगों के परिवार डीएनए परीक्षण और कानूनी सहायता के अनिश्चित बने रहने का इंतजार नहीं कर सकते; आवारा पशुओं की दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजे का दावा करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता है; अभियोजन की मंजूरी में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण परेशान किए गए एक अधिकारी के पास न्यायिक सुरक्षा मांगने का कारण है। गैर-राज्य तत्वों द्वारा एक आरोपी वकील पर कथित हमले और उसे घुमाए जाने पर मेघालय उच्च न्यायालय की चिंता यह दर्शाती है कि आरोपियों को भी भीड़ की जबरदस्ती से सुरक्षा प्राप्त है। दोनों ही बातें एक साथ सत्य हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है।
সংযমের পক্ষে যুক্তিটি বেশ জোরালো। অনির্বাচিত বিচারকদের কাছে ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা পরিচালনা করার বা প্রশাসনিক সময়সীমা নির্ধারণ করার ম্যান্ডেট, পরিকাঠামো এবং আর্থিক জবাবদিহিতা থাকে না; এই ধরনের প্রতিটি নির্দেশ ক্ষমতার পৃথকীকরণকে দুর্বল করে এবং অভিযোগ ওঠে যে বেঞ্চ আইন প্রণয়ন করছে। হস্তক্ষেপের পক্ষের যুক্তিও সমান জোরালো। যুদ্ধে নিহতদের পরিবারগুলি ডিএনএ পরীক্ষা এবং আইনি সহায়তার অনিশ্চয়তার মধ্যে অপেক্ষা করতে পারে না; ভবঘুরে প্রাণীর কারণে ঘটা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দাবি করার জন্য একটি ব্যবস্থা প্রয়োজন; রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে হয়রানির শিকার একজন আধিকারিকের বিচারবিভাগীয় সুরক্ষা চাওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। অ-রাষ্ট্রীয় কুশীলবদের দ্বারা একজন অভিযুক্ত আইনজীবীকে মারধর এবং ঘোরানোর অভিযোগে মেঘালয় হাইকোর্টের উদ্বেগ প্রমাণ করে যে অভিযুক্তেরও উন্মত্ত জনতার জোরজুলুম থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। দুটি প্রস্তাবই একইসঙ্গে সত্য, এবং ঠিক এটাই মূল সমস্যা।
संयमाचा युक्तिवाद गंभीर आहे. नुकसानभरपाईच्या योजना चालवण्यासाठी किंवा प्रशासकीय मुदती निश्चित करण्यासाठी निवडून न आलेल्या न्यायाधीशांकडे जनादेश, यंत्रणा आणि आर्थिक उत्तरदायित्व नसते; अशा प्रत्येक आदेशामुळे अधिकारांच्या विभाजनाची रेषा पुसट होते आणि न्यायालयच कायदे करत असल्याचा आरोप ओढवून घेतला जातो. हस्तक्षेपाचा युक्तिवादही तितकाच गंभीर आहे. युद्धात मारले गेलेल्यांच्या कुटुंबीयांना डीएनए चाचणी आणि कायदेशीर मदतीसाठी अनिश्चिततेच्या गर्तेत राहता येणार नाही; मोकाट जनावरांच्या अपघातातील बळींना नुकसानभरपाईचा दावा करण्यासाठी एका यंत्रणेची आवश्यकता आहे; खटला चालवण्याच्या मंजुरीमध्ये राजकीय हस्तक्षेपातून छळ झालेल्या अधिकाऱ्याला न्यायालयीन संरक्षणाची मागणी करण्याचे रास्त कारण आहे. आरोपी वकिलावर कथित हल्ला आणि बिगर-सरकारी घटकांकडून त्याची धिंड काढण्याच्या प्रकारावर मेघालय उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली चिंता हे दर्शवते की आरोपींनाही जमावाच्या बळजबरीपासून संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. दोन्ही बाजू एकाच वेळी खऱ्या आहेत, आणि हीच नेमकी समस्या आहे.
న్యాయస్థానాలు సంయమనం పాటించాలనే వాదన తీవ్రమైనదే. ఎన్నికకాని న్యాయమూర్తులకు నష్టపరిహార విధానాలను నడపడానికి లేదా పరిపాలనాపరమైన గడువులను విధించడానికి అవసరమైన ప్రజామోదం, యంత్రాంగం, ఆర్థిక జవాబుదారీతనం లేవు; అలాంటి ప్రతి ఉత్తర్వూ అధికార విభజనను పలుచన చేస్తుంది, ధర్మాసనమే శాసనాలు చేస్తోందనే ఆరోపణకు దారితీస్తుంది. జోక్యం చేసుకోవాలనే వాదన కూడా అంతే తీవ్రమైనది. యుద్ధంలో మరణించిన వారి కుటుంబాలు డీఎన్ఏ పరీక్షలు, న్యాయ సహాయం కోసం అనిశ్చితితో ఎదురుచూడలేరు; వీధి జంతువుల ప్రమాదాల బాధితులకు నష్టపరిహారం కోరేందుకు ఒక యంత్రాంగం కావాలి; ప్రాసిక్యూషన్ అనుమతిలో రాజకీయ జోక్యంతో వేధింపులకు గురైన ఒక అధికారికి న్యాయపరమైన రక్షణ కోరే హక్కు ఉంటుంది. ఒక న్యాయవాది (నిందితుడు)పై దాడి చేసి, ప్రభుత్వేతర వ్యక్తులు ఊరేగించినట్లు వచ్చిన ఆరోపణలపై మేఘాలయ హైకోర్టు వ్యక్తం చేసిన ఆందోళన, నిందితులకు సైతం మూక దాడుల నుంచి రక్షణ ఉంటుందని స్పష్టం చేస్తోంది. ఈ రెండు ప్రతిపాదనలూ ఒకేసారి సత్యాలు కావడం ఇక్కడ అసలు సమస్య.
கட்டுப்பாட்டுடன் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான வாதம் முக்கியமானது. தேர்ந்தெடுக்கப்படாத நீதிபதிகளுக்கு இழப்பீட்டு முறைகளை நிர்வகிக்கவோ அல்லது நிர்வாகக் காலக்கெடுவை நிர்ணயிக்கவோ அதிகாரமோ, அமைப்போ, நிதிப் பொறுப்புணர்வோ இல்லை; இதுபோன்ற ஒவ்வொரு உத்தரவும் அதிகாரப் பகிர்வு தத்துவத்தை பலவீனப்படுத்துவதோடு, நீதித்துறையே சட்டம் இயற்றுகிறது என்ற குற்றச்சாட்டுக்கும் வழிவகுக்கிறது. தலையிடுவதற்கான வாதமும் சமமான முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. போரில் இறந்தவர்களின் குடும்பங்கள் மரபணு பரிசோதனைக்காகவும், சட்ட உதவிக்காகவும் நிச்சயமற்ற நிலையில் காத்திருக்க முடியாது; சுற்றித்திரியும் விலங்குகளால் ஏற்படும் விபத்துகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இழப்பீடு கோர ஒரு வழிமுறை தேவை; வழக்குத் தொடுப்பதற்கான அனுமதியில் அரசியல் தலையீட்டின் மூலம் துன்புறுத்தப்படும் ஓர் அதிகாரிக்கு நீதித்துறைப் பாதுகாப்பை நாட தகுந்த காரணம் உள்ளது. குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒரு வழக்கறிஞரை அரச சாரா நபர்கள் தாக்கி ஊர்வலமாகக் கூட்டிச் சென்றதாகக் கூறப்படும் சம்பவம் குறித்து மேகாலயா உயர் நீதிமன்றம் எழுப்பிய எச்சரிக்கை, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கும் கும்பல் வன்முறையிலிருந்து பாதுகாப்பு இருப்பதைக் காட்டுகிறது. இரண்டு வாதங்களுமே ஒரே நேரத்தில் உண்மையாக இருக்கின்றன என்பதுதான் இங்குள்ள சிக்கலே.
સંયમ રાખવાની દલીલ ગંભીર છે. બિનચૂંટાયેલા ન્યાયાધીશો પાસે વળતર પ્રણાલીઓ ચલાવવા અથવા વહીવટી સમયમર્યાદા નક્કી કરવા માટે જનાદેશ, તંત્ર અને નાણાકીય ઉત્તરદાયિત્વનો અભાવ હોય છે; આવો દરેક આદેશ સત્તાના વિભાજનને નબળો પાડે છે અને ન્યાયપીઠ જ કાયદા ઘડે છે તેવા આક્ષેપોને આમંત્રણ આપે છે. દખલગીરી માટેની દલીલ પણ એટલી જ ગંભીર છે. યુદ્ધમાં માર્યા ગયેલા લોકોના પરિવારો ડીએનએ ટેસ્ટિંગ અને કાનૂની સહાય અનિશ્ચિત રહે ત્યાં સુધી રાહ જોઈ શકતા નથી; રખડતા પશુઓના અકસ્માતનો ભોગ બનેલા લોકોને વળતરનો દાવો કરવા માટે એક તંત્રની જરૂર છે; પ્રોસિક્યુશનની મંજૂરીમાં રાજકીય દખલ દ્વારા હેરાન થયેલા અધિકારી પાસે ન્યાયિક રક્ષણ માંગવાનું વાજબી કારણ હોય છે. બિન-રાજ્ય તત્વો દ્વારા એક આરોપી વકીલ પર કથિત હુમલો અને જાહેરમાં ફેરવવા બાબતે મેઘાલય હાઈકોર્ટની ચિંતા દર્શાવે છે કે આરોપીઓ પણ ટોળાની બળજબરી સામે રક્ષણ ધરાવે છે. બંને ધારણાઓ એકસાથે સાચી છે, અને આ જ ચોક્કસપણે એક સમસ્યા છે.
What the evidence showsसाक्ष्य क्या दर्शाते हैंপ্রমাণ যা নির্দেশ করেपुरावे काय दर्शवतातసాక్ష్యాలు ఏమి చెబుతున్నాయిசான்றுகள் காட்டுவது என்ன?પુરાવાઓ શું દર્શાવે છે
The specifics indict the delivery, not the doctrine. A one-lakh-rupee fine against a State government for harassing its own official documents an administrative pathology, not a legal ambiguity. Kerala's 8,422 pending NDPS cases explain why a court must order the State to honour its promise of special courts. The stray-animal directions exist because the Supreme Court found a compensation mechanism necessary. The Supreme Court's July 24 interim order barring circulation of livestream proceedings on digital platforms, and its move to draft a protocol for archive access, show courts trying to prevent commercial exploitation and misuse; activists, however, said the interim bar reversed the principle of open justice. The Madras High Court's stay on by-elections in five constituencies till August 24, extended by Chief Justice Sushrut Arvind Dharmadhikari and Justice G. Arul Murugan because pleadings were not complete, marks the same procedural drift. Each order fills an accountability vacuum the executive left open.
ये विवरण शासन की कार्यप्रणाली को कठघरे में खड़े करते हैं, न कि सिद्धांत को। अपने ही अधिकारी को परेशान करने के लिए एक राज्य सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना किसी कानूनी अस्पष्टता को नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक विकृति को प्रमाणित करता है। केरल के 8,422 लंबित एनडीपीएस मामले यह स्पष्ट करते हैं कि एक अदालत को राज्य सरकार को विशेष अदालतों के अपने वादे को पूरा करने का आदेश क्यों देना पड़ा। आवारा पशुओं से जुड़े निर्देश इसलिए अस्तित्व में आए क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को एक मुआवजा तंत्र आवश्यक लगा। डिजिटल मंचों पर सीधे प्रसारण की कार्यवाही को प्रसारित करने पर रोक लगाने वाला सर्वोच्च न्यायालय का 24 जुलाई का अंतरिम आदेश, और इसके अभिलेखागार तक पहुंच के लिए एक प्रोटोकॉल का मसौदा तैयार करने का कदम यह दर्शाता है कि अदालतें व्यावसायिक शोषण और दुरुपयोग को रोकने की कोशिश कर रही हैं; हालांकि, कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस अंतरिम रोक ने खुले न्याय के सिद्धांत को उलट दिया है। मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन द्वारा पांच निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनावों पर 24 अगस्त तक बढ़ाई गई मद्रास उच्च न्यायालय की रोक — क्योंकि दलीलें पूरी नहीं हुई थीं — उसी प्रक्रियात्मक भटकाव को चिह्नित करती है। प्रत्येक आदेश जवाबदेही के उस शून्य को भरता है जिसे कार्यपालिका ने खुला छोड़ दिया था।
নির্দিষ্ট ঘটনাগুলো পরিষেবার অভাবকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করায়, কোনও মতবাদকে নয়। নিজ আধিকারিককে হয়রানি করার জন্য রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এক লক্ষ টাকা জরিমানা কোনও আইনি অস্পষ্টতা নয়, বরং প্রশাসনিক ব্যাধির প্রামাণ্য দলিল। কেরালায় অমীমাংসিত ৮,৪২২টি এনডিপিএস মামলা বুঝিয়ে দেয় কেন আদালতকে বিশেষ আদালতের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য রাজ্যকে নির্দেশ দিতে হয়। ভবঘুরে প্রাণী সংক্রান্ত নির্দেশিকাগুলো এজন্যই রয়েছে কারণ সুপ্রিম কোর্ট ক্ষতিপূরণের একটি ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছে। ২৪ জুলাই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে কার্যবিবরণীর লাইভস্ট্রিম ছড়ানো নিষিদ্ধ করে সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ এবং আর্কাইভ ব্যবহারের জন্য একটি প্রোটোকল তৈরির পদক্ষেপ দেখায় যে আদালত বাণিজ্যিক শোষণ ও অপব্যবহার রোধ করার চেষ্টা করছে; যদিও অধিকারকর্মীরা বলেছেন যে অন্তর্বর্তীকালীন এই নিষেধাজ্ঞা উন্মুক্ত বিচারের নীতিকে উল্টে দিয়েছে। পাঁচটি নির্বাচনী এলাকায় উপনির্বাচনে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত মাদ্রাজ হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ, যা প্রধান বিচারপতি সুশ্রুত অরবিন্দ ধর্মাধিকারী এবং বিচারপতি জি. অরুল মুরুগান বাড়িয়েছিলেন কারণ সওয়াল-জবাব সম্পূর্ণ হয়নি, একই পদ্ধতিগত বিচ্যুতির ইঙ্গিত দেয়। প্রতিটি নির্দেশ শাসনবিভাগের ফেলে রাখা জবাবদিহিতার শূন্যস্থান পূরণ করে।
तपशील हे अंमलबजावणीतील दोषांकडे बोट दाखवतात, तत्त्वांकडे नाही. स्वतःच्याच अधिकाऱ्याचा छळ केल्याबद्दल राज्य सरकारला झालेला एक लाख रुपयांचा दंड हा प्रशासकीय आजारपणाचा पुरावा आहे, कायदेशीर संदिग्धतेचा नाही. केरळमधील ८,४२२ प्रलंबित एनडीपीएस खटले हे स्पष्ट करतात की न्यायालयाने राज्याला विशेष न्यायालयांचे वचन पूर्ण करण्याचे आदेश का दिले पाहिजेत. मोकाट जनावरांसंबंधीचे निर्देश अस्तित्वात आहेत कारण सर्वोच्च न्यायालयाला नुकसानभरपाईची यंत्रणा आवश्यक वाटली. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर थेट प्रक्षेपणाच्या वितरणावर बंदी घालणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा २४ जुलैचा अंतरिम आदेश आणि संग्रहित प्रक्षेपणाच्या प्रवेशासाठी प्रोटोकॉल तयार करण्याचे त्याचे पाऊल, हे न्यायालये व्यावसायिक शोषण आणि गैरवापर रोखण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दर्शवते; तथापि, कार्यकर्त्यांच्या मते, या अंतरिम बंदीने खुल्या न्यायाच्या तत्त्वाला धक्का लावला आहे. दाव्यांचे कामकाज पूर्ण न झाल्यामुळे मद्रास उच्च न्यायालयाने पाच मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकांना २४ ऑगस्टपर्यंत दिलेली स्थगिती, ज्याला मुख्य न्यायमूर्ती सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती जी. अरुल मुरुगन यांनी मुदतवाढ दिली, ती याच प्रक्रियेतील विचलनाची नोंद घेते. प्रत्येक आदेश हा कार्यकारी मंडळाने उघडी सोडलेली उत्तरदायित्वाची पोकळी भरून काढतो.
నిర్దిష్ట సంఘటనలు ప్రభుత్వ పనితీరులోని లోపాన్ని ఎత్తిచూపుతున్నాయి తప్ప, సిద్ధాంతాన్ని కాదు. తన సొంత అధికారిని వేధించినందుకు ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై విధించిన లక్ష రూపాయల జరిమానా అనేది పరిపాలనాపరమైన రుగ్మతను నిర్ధారిస్తుంది తప్ప, చట్టపరమైన సందిగ్ధతను కాదు. ప్రత్యేక కోర్టులను ఏర్పాటు చేస్తామని ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోవాలని ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోర్టు ఎందుకు ఆదేశించాల్సి వచ్చిందో కేరళలోని 8,422 ఎన్డిపిఎస్ పెండింగ్ కేసులు వివరిస్తున్నాయి. నష్టపరిహార యంత్రాంగం అవసరమని సుప్రీంకోర్టు భావించడం వల్లే వీధి జంతువుల ప్రమాదాలపై ఆ ఆదేశాలు వెలువడ్డాయి. డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లలో ప్రత్యక్ష ప్రసారాల (లైవ్స్ట్రీమ్) రికార్డింగ్ల ప్రసారాన్ని నిరోధిస్తూ జూలై 24న సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన మధ్యంతర ఉత్తర్వులు, పాత వీడియోల యాక్సెస్ కోసం ఒక ప్రోటోకాల్ను రూపొందించే ప్రయత్నం.. వాణిజ్యపరమైన దోపిడీని, దుర్వినియోగాన్ని అడ్డుకోవడానికి న్యాయస్థానాలు చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని చూపుతున్నాయి; అయితే, ఈ మధ్యంతర నిషేధం బహిరంగ న్యాయ సూత్రాన్ని వెనక్కి తీసుకువెళ్లిందని కార్యకర్తలు పేర్కొన్నారు. వాదనలు పూర్తికాని కారణంగా ఐదు నియోజకవర్గాల ఉపఎన్నికలపై ఆగస్టు 24 వరకు మద్రాసు హైకోర్టు విధించిన స్టేను.. ప్రధాన న్యాయమూర్తి సుశ్రుత్ అరవింద్ ధర్మాధికారి, న్యాయమూర్తి జి. అరుల్ మురుగన్లు పొడిగించడం కూడా ఇదే విధానపరమైన డొల్లతను సూచిస్తోంది. ప్రతి ఉత్తర్వూ కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ వదిలేసిన జవాబుదారీతనపు శూన్యాన్ని భర్తీ చేస్తుంది.
இங்குச் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட விபரங்கள், செயல்படுத்துவதில் உள்ள குறைகளையே குற்றம் சாட்டுகின்றன; கொள்கைகளை அல்ல. ஒரு மாநில அரசு தனது சொந்த அதிகாரியைத் துன்புறுத்தியதற்காக ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படுவது ஒரு நிர்வாகக் குறைபாட்டையே ஆவணப்படுத்துகிறதே தவிர, சட்ட ரீதியான தெளிவின்மையை அல்ல. கேரளாவின் 8,422 நிலுவை என்.டி.பி.எஸ் வழக்குகள், சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் அமைப்பதாக அளித்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுமாறு மாநில அரசுக்கு நீதிமன்றம் ஏன் உத்தரவிட வேண்டும் என்பதை விளக்குகின்றன. இழப்பீட்டு வழிமுறை அவசியமென உச்ச நீதிமன்றம் கருதியதாலேயே சுற்றித்திரியும் விலங்குகள் குறித்த உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டன. டிஜிட்டல் தளங்களில் நீதிமன்ற நேரலை விசாரணைகளைப் பகிர்வதைத் தடை செய்யும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஜூலை 24ஆம் தேதியிட்ட இடைக்கால உத்தரவும், ஆவணக் காப்பகத்தை அணுகுவதற்கான நெறிமுறைகளை உருவாக்கும் அதன் நகர்வும், வணிக ரீதியான சுரண்டலையும் தவறான பயன்பாட்டையும் தடுக்க நீதிமன்றங்கள் முயற்சிப்பதைக் காட்டுகின்றன; இருப்பினும், இந்த இடைக்காலத் தடையானது வெளிப்படையான நீதி என்ற கொள்கையைத் தலைகீழாக மாற்றிவிட்டதாகச் சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவித்தனர். வாதங்கள் முடிவடையாத காரணத்தால், ஐந்து தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலுக்கு ஆகஸ்ட் 24ஆம் தேதி வரை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் விதித்த தடையை, தலைமை நீதிபதி சுஷ்ருத் அரவிந்த் தர்மாதி காரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள் முருகன் ஆகியோர் நீட்டித்திருப்பது, அதே நடைமுறைச் சிக்கலையே சுட்டுகிறது. ஒவ்வொரு உத்தரவும் நிர்வாகத்துறை விட்டுச் சென்ற பொறுப்புணர்வு வெற்றிடத்தையே நிரப்புகிறது.
વિગતો અમલીકરણને દોષિત ઠેરવે છે, સિદ્ધાંતને નહીં. પોતાના જ અધિકારીને હેરાન કરવા બદલ રાજ્ય સરકારને થયેલો એક લાખ રૂપિયાનો દંડ એ વહીવટી વિકૃતિનો પુરાવો છે, કોઈ કાનૂની સંદિગ્ધતાનો નહીં. કેરળના ૮,૪૨૨ પડતર એનડીપીએસ કેસો એ સમજાવે છે કે શા માટે કોર્ટે રાજ્યને વિશેષ અદાલતોના વચનનું પાલન કરવાનો આદેશ આપવો પડે છે. રખડતા પશુઓ અંગેના નિર્દેશો અસ્તિત્વમાં છે કારણ કે સર્વોચ્ચ અદાલતને વળતર માટેના તંત્રની આવશ્યકતા જણાઈ. સર્વોચ્ચ અદાલતનો ૨૪ જુલાઈનો વચગાળાનો આદેશ, જે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર લાઈવસ્ટ્રીમ કાર્યવાહીના પ્રસારણને રોકે છે, અને આર્કાઇવ એક્સેસ માટે પ્રોટોકોલ ઘડવાનું પગલું, દર્શાવે છે કે અદાલતો વ્યાપારી શોષણ અને દુરુપયોગને રોકવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે; જોકે, કાર્યકરોએ કહ્યું કે આ વચગાળાના પ્રતિબંધે ખુલ્લા ન્યાયના સિદ્ધાંતને ઉલટાવી દીધો. ૫ મતવિસ્તારોમાં પેટા-ચૂંટણીઓ પર મદ્રાસ હાઈકોર્ટનો ૨૪ ઓગસ્ટ સુધીનો સ્ટે, જેને મુખ્ય ન્યાયાધીશ સુશ્રુત અરવિંદ ધર્માધિકારી અને ન્યાયાધીશ જી. અરુલ મુરુગન દ્વારા આગળ વધારવામાં આવ્યો કારણ કે દલીલો પૂર્ણ થઈ ન હતી, તે સમાન પ્રક્રિયાગત ઢીલાશને દર્શાવે છે. દરેક આદેશ ઉત્તરદાયિત્વના એ શૂન્યાવકાશને ભરે છે જેને કારોબારીએ ખુલ્લો છોડી દીધો છે.
Our verdictहमारा फैसलाআমাদের অভিমতआमचा निकालమా అభిప్రాయంஎங்களின் தீர்ப்புઅમારો મત
The concern is not that judges are acting; it is that they must. A republic in which the highest court routinely designs compensation mechanisms, polices its own livestreams and disciplines administrations for harassment caused by political interference is a republic whose executive and legislature are underdelivering on their plainest duties. Meanwhile the trial courts do their proper work — a Delhi court's life sentences for former AAP councillor Tahir Hussain and four others for the 2020-riots murder of Intelligence Bureau staffer Ankit Sharma show that grave violence must be answered by proof, not partisan slogans. Judicial rescue as the ordinary route to ordinary justice is a symptom; treating the symptom indefinitely lets the disease deepen. The applause each order earns should embarrass the arms of State that made it necessary.
चिंता यह नहीं है कि न्यायाधीश कार्रवाई कर रहे हैं; बल्कि यह है कि उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। एक ऐसा गणराज्य जिसमें सबसे बड़ी अदालत नियमित रूप से मुआवजा तंत्र तैयार करती हो, अपने सीधे प्रसारणों की निगरानी करती हो और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण होने वाले उत्पीड़न के लिए प्रशासन को अनुशासित करती हो, वह एक ऐसा गणराज्य है जिसकी कार्यपालिका और विधायिका अपने सबसे स्पष्ट कर्तव्यों के निर्वहन में भी विफल हो रही हैं। इस बीच निचली अदालतें अपना उचित काम कर रही हैं — इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की 2020 के दंगों में हुई हत्या के मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को दिल्ली की एक अदालत द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा यह दिखाती है कि गंभीर हिंसा का जवाब सबूतों से दिया जाना चाहिए, न कि पक्षपातपूर्ण नारों से। सामान्य न्याय के लिए सामान्य मार्ग के रूप में न्यायिक बचाव केवल एक लक्षण है; इस लक्षण का अनिश्चित काल तक इलाज करते रहने से बीमारी और गहरी होती है। प्रत्येक आदेश पर मिलने वाली तालियों को राज्य के उन अंगों को शर्मिंदा करना चाहिए जिनके कारण इसकी नौबत आई।
উদ্বেগের বিষয় এটা নয় যে বিচারকরা পদক্ষেপ নিচ্ছেন; বরং এটা যে তাঁদের পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে। যে প্রজাতন্ত্রে দেশের সর্বোচ্চ আদালত নিয়মিতভাবে ক্ষতিপূরণের রূপরেখা তৈরি করে, নিজস্ব লাইভস্ট্রিমে নজরদারি চালায় এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে সৃষ্ট হয়রানির জন্য প্রশাসনকে শাসন করে, তা এমন একটি প্রজাতন্ত্র যার শাসন ও আইনবিভাগ তাদের সাধারণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। এরই মধ্যে নিম্ন আদালতগুলো তাদের যথাযথ কাজ করছে— ২০২০ সালের দাঙ্গায় ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর কর্মী অঙ্কিত শর্মা খুনের দায়ে প্রাক্তন আপ কাউন্সিলর তাহির হুসেন এবং অন্য চারজনের বিরুদ্ধে দিল্লির একটি আদালতের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রমাণ করে যে, ভয়াবহ সহিংসতার উত্তর প্রমাণ দিয়ে দিতে হবে, দলীয় স্লোগান দিয়ে নয়। সাধারণ বিচারের সাধারণ পথ হিসেবে বিচারবিভাগীয় উদ্ধারকার্য আসলে একটি উপসর্গ মাত্র; এই উপসর্গের অনির্দিষ্টকালের চিকিৎসা আদতে রোগকে আরও গভীর হতে দেয়। প্রতিটি নির্দেশ যে করতালি অর্জন করে, তা রাষ্ট্রের সেই শাখাগুলোকে লজ্জিত করা উচিত যাদের কারণে এর প্রয়োজন হয়ে পড়ছে।
चिंतेची बाब ही नाही की न्यायाधीश कृती करत आहेत; तर त्यांना तसे करावे लागत आहे, ही आहे. असे प्रजासत्ताक, ज्यात सर्वोच्च न्यायालय नियमितपणे नुकसानभरपाईची यंत्रणा आखते, स्वतःच्या थेट प्रक्षेपणावर नियंत्रण ठेवते आणि राजकीय हस्तक्षेपाने होणाऱ्या छळाबद्दल प्रशासनांना शिस्त लावते, ते असे प्रजासत्ताक आहे ज्याचे कार्यकारी मंडळ आणि विधिमंडळ आपली सर्वात साधी कर्तव्येही पार पाडण्यात कमी पडत आहेत. दरम्यान, कनिष्ठ न्यायालये आपले योग्य काम करत आहेत — दिल्ली न्यायालयाने माजी आप नगरसेवक ताहिर हुसेन आणि इतर चौघांना २०२० च्या दंगलीत इंटेलिजन्स ब्युरोचे कर्मचारी अंकित शर्मा यांच्या हत्येप्रकरणी सुनावलेली जन्मठेप हे दर्शवते की गंभीर हिंसेला पुराव्यांनीच उत्तर दिले पाहिजे, पक्षपाती घोषणांनी नाही. सामान्य न्यायासाठी न्यायालयीन बचाव हा नेहमीचा मार्ग बनणे हे एक लक्षण आहे; या लक्षणावर अनिश्चित काळासाठी उपचार करत राहिल्यास आजार आणखी बळावतो. अशा प्रत्येक आदेशाला मिळणाऱ्या टाळ्यांनी राज्याच्या त्या शाखांना लज्जित केले पाहिजे ज्यांच्यामुळे हे आदेश काढण्याची वेळ आली.
ఆందోళన కలిగించే విషయం న్యాయమూర్తులు జోక్యం చేసుకుంటున్నారని కాదు; వారు తప్పనిసరిగా జోక్యం చేసుకోవాల్సి రావడం. నష్టపరిహార యంత్రాంగాలను ఏదేని రిపబ్లిక్లో అత్యున్నత న్యాయస్థానం క్రమం తప్పకుండా రూపొందించాల్సి వస్తోందన్నా, తన సొంత లైవ్స్ట్రీమ్లను తానే పర్యవేక్షించుకోవాల్సి వస్తోందన్నా, రాజకీయ జోక్యం వల్ల కలిగే వేధింపులకు ప్రభుత్వ యంత్రాంగాలను శిక్షించాల్సి వస్తోందన్నా.. ఆ రిపబ్లిక్లోని కార్యనిర్వాహక, శాసన వ్యవస్థలు తమ కనీస బాధ్యతలను సైతం నెరవేర్చడంలో విఫలమవుతున్నాయని అర్థం. అదే సమయంలో కింది కోర్టులు తమ పనిని తాము సరిగ్గానే చేస్తున్నాయి — 2020 అల్లర్లలో ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో అధికారి అంకిత్ శర్మ హత్య కేసులో మాజీ ఆప్ కౌన్సిలర్ తాహిర్ హుస్సేన్తో పాటు మరో నలుగురికి ఢిల్లీ కోర్టు విధించిన యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష.. తీవ్రమైన హింసకు పక్షపాత నినాదాలతో కాకుండా తగిన సాక్ష్యాధారాలతో బదులివ్వాలని చాటిచెబుతోంది. సాధారణ న్యాయం కోసం న్యాయవ్యవస్థ రక్షణను ఒక సాధారణ మార్గంగా ఎంచుకోవడం అనేది కేవలం ఒక లక్షణం మాత్రమే; ఈ లక్షణానికి నిరవధికంగా చికిత్స చేస్తూ పోతే అసలు రోగం మరింత ముదురుతుంది. కోర్టు ఇచ్చే ప్రతి ఉత్తర్వుకూ లభించే హర్షధ్వానాలు, ఆ ఉత్తర్వులు ఇచ్చే పరిస్థితిని కల్పించిన ప్రభుత్వ విభాగాలను సిగ్గుపడేలా చేయాలి.
நீதிபதிகள் செயல்படுகிறார்கள் என்பது கவலையல்ல; அவர்கள் அவ்வாறு செயல்பட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பதே கவலை. எந்தவொரு குடியரசில் உச்ச நீதிமன்றம் தொடர்ந்து இழப்பீட்டு வழிமுறைகளை வடிவமைக்கிறதோ, தனது சொந்த நேரலைகளைக் கண்காணிக்கிறதோ, மற்றும் அரசியல் தலையீட்டினால் ஏற்படும் துன்புறுத்தல்களுக்காக நிர்வாகங்களை நெறிப்படுத்துகிறதோ, அந்தக் குடியரசின் நிர்வாகத்துறையும் சட்டமன்றமும் தங்களது மிக எளிய கடமைகளைக் கூடச் செய்யத் தவறிவிட்டன என்றே அர்த்தம். இதற்கிடையில், விசாரணை நீதிமன்றங்கள் தங்களது முறையான பணியைச் செய்கின்றன — 2020 கலவரத்தின் போது உளவுத்துறை அதிகாரி அங்கித் சர்மா கொல்லப்பட்ட வழக்கில், முன்னாள் ஆம் ஆத்மி கட்சி மாமன்ற உறுப்பினர் தாஹிர் உசேன் மற்றும் மற்ற நான்கு பேருக்கு டெல்லி நீதிமன்றம் விதித்த ஆயுள் தண்டனை, கடுமையான வன்முறைகளுக்கு ஆதாரங்கள் மூலமே பதிலளிக்கப்பட வேண்டும், கட்சிச் சார்பான கோஷங்களால் அல்ல என்பதைக் காட்டுகிறது. சாதாரண நீதியைப் பெறுவதற்கு நீதித்துறையின் மீட்பு நடவடிக்கையே பொதுவான வழியாக மாறுவது ஒரு அறிகுறியாகும்; இந்த அறிகுறிக்கே காலவரையின்றி சிகிச்சையளிப்பது நோயைத் தீவிரமடையச் செய்யும். ஒவ்வொரு உத்தரவும் பெறும் பாராட்டுகள், அதை அவசியமாக்கிய அரசின் மற்ற அங்கங்களை வெட்கப்படச் செய்ய வேண்டும்.
ચિંતા એ નથી કે ન્યાયાધીશો કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે; પરંતુ ચિંતા એ છે કે તેઓએ આમ કરવું પડે છે. એવું પ્રજાસત્તાક જેમાં સર્વોચ્ચ અદાલત નિયમિતપણે વળતરના તંત્રો ઘડે છે, તેના પોતાના લાઇવસ્ટ્રીમ પર નજર રાખે છે અને રાજકીય દખલગીરીને કારણે થતી હેરાનગતિ માટે વહીવટીતંત્રને શિસ્તબદ્ધ કરે છે, તે એવું પ્રજાસત્તાક છે જેની કારોબારી અને ધારાસભા તેમની સૌથી સામાન્ય ફરજો નિભાવવામાં પણ નબળા સાબિત થયા છે. આ દરમિયાન નીચલી અદાલતો તેમનું યોગ્ય કાર્ય કરે છે — ૨૦૨૦ ના રમખાણોમાં ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના કર્મચારી અંકિત શર્માની હત્યા બદલ ભૂતપૂર્વ આપ (AAP) કાઉન્સિલર તાહિર હુસૈન અને અન્ય ચારને દિલ્હી કોર્ટ દ્વારા ફટકારવામાં આવેલી આજીવન કેદની સજા એ દર્શાવે છે કે ગંભીર હિંસાનો જવાબ પુરાવાઓથી આપવો જોઈએ, પક્ષપાતી નારાઓથી નહીં. સામાન્ય ન્યાય મેળવવાના સામાન્ય માર્ગ તરીકે ન્યાયિક બચાવ એ માત્ર એક લક્ષણ છે; લક્ષણની અનિશ્ચિત સમય સુધી સારવાર કરવાથી રોગ વધુ ઘેરો બને છે. દરેક આદેશને મળતી પ્રશંસાએ રાજ્યની એ પાંખોને શરમમાં મૂકવી જોઈએ જેના કારણે આ આદેશો જરૂરી બન્યા છે.
The way forwardआगे की राहভবিষ্যতের পথपुढील मार्गముందున్న మార్గంமுன்னோக்கிய பாதைઆગળનો માર્ગ
The remedy is institutional, not rhetorical. Where courts have identified a vacuum, the elected arms should fill it with durable rules: the Union and states should create a standing solatium mechanism for accidents caused by stray animals on roads and a transparent protocol governing access to livestream archives, rather than await the next interim order. State governments should fund, staff and operationalise the NDPS and other special courts they have promised, and shield prosecution sanctions from political interference through clear process. Police forces must be trained to prevent both custodial excess and mob humiliation. If the executive builds these mechanisms, the judiciary can return to judging — courts as the citizen's last resort, not the first.
इसका समाधान संस्थागत है, बयानबाजी वाला नहीं। जहां अदालतों ने शून्यता की पहचान की है, वहां निर्वाचित अंगों को इसे स्थायी नियमों से भरना चाहिए: केंद्र और राज्यों को अगले अंतरिम आदेश की प्रतीक्षा करने के बजाय सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के लिए एक स्थायी अनुग्रह राशि तंत्र और लाइवस्ट्रीम अभिलेखागार तक पहुंच को नियंत्रित करने वाला एक पारदर्शी प्रोटोकॉल बनाना चाहिए। राज्य सरकारों को वादे के अनुरूप एनडीपीएस और अन्य विशेष अदालतों के लिए धन और कर्मचारियों की व्यवस्था कर उन्हें चालू करना चाहिए, और स्पष्ट प्रक्रिया के माध्यम से अभियोजन की मंजूरी को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाना चाहिए। पुलिस बलों को हिरासत में ज्यादती और भीड़ द्वारा किए जाने वाले अपमान, दोनों को रोकने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यदि कार्यपालिका इन तंत्रों का निर्माण करती है, तो न्यायपालिका न्याय करने के अपने मूल काम पर लौट सकती है — ताकि अदालतें नागरिक का अंतिम आश्रय बनें, न कि पहला।
এর প্রতিকার প্রাতিষ্ঠানিক, আলংকারিক নয়। যেখানে আদালত কোনও শূন্যস্থান চিহ্নিত করেছে, সেখানে নির্বাচিত শাখাগুলির উচিত স্থায়ী নিয়ম দিয়ে তা পূরণ করা: পরবর্তী অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশের জন্য অপেক্ষা না করে, রাস্তায় ভবঘুরে প্রাণীর কারণে ঘটা দুর্ঘটনার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির উচিত ক্ষতিপূরণের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা এবং লাইভস্ট্রিম আর্কাইভগুলো ব্যবহারের একটি স্বচ্ছ প্রোটোকল তৈরি করা। রাজ্য সরকারগুলির উচিত তাদের প্রতিশ্রুত এনডিপিএস এবং অন্যান্য বিশেষ আদালতগুলিকে অর্থ ও কর্মী বরাদ্দ করে চালু করা এবং সুস্পষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচারের অনুমোদনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা। পুলিশ বাহিনীকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা পুলিশি হেফাজতে অত্যাচার এবং উন্মত্ত জনতার দ্বারা অপমান— উভয়ই প্রতিরোধ করতে পারে। শাসনবিভাগ যদি এই ব্যবস্থাগুলি গড়ে তোলে, তবে বিচারব্যবস্থা পুনরায় বিচারের কাজে ফিরে যেতে পারবে— যেখানে আদালত হবে নাগরিকের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল, প্রথম নয়।
यावरील उपाय संस्थात्मक आहे, केवळ शाब्दिक नाही. जिथे न्यायालयांना पोकळी आढळली आहे, तिथे निवडून आलेल्या शाखांनी ती शाश्वत नियमांनी भरून काढली पाहिजे: पुढील अंतरिम आदेशाची वाट न पाहता, रस्त्यावरील मोकाट जनावरांमुळे होणाऱ्या अपघातांसाठी केंद्र आणि राज्यांनी एक स्थायी नुकसानभरपाई यंत्रणा आणि थेट प्रक्षेपणाच्या संग्रहित डेटावर प्रवेश नियंत्रित करण्यासाठी एक पारदर्शक प्रोटोकॉल तयार केला पाहिजे. राज्य सरकारांनी वचन दिल्याप्रमाणे एनडीपीएस आणि इतर विशेष न्यायालयांना निधी उपलब्ध करून ती कर्मचाऱ्यांसह कार्यान्वित केली पाहिजेत, आणि खटला चालवण्याच्या मंजुरी प्रक्रियेला स्पष्ट प्रक्रियेद्वारे राजकीय हस्तक्षेपापासून संरक्षण दिले पाहिजे. पोलीस दलांना कोठडीतील अत्याचार आणि जमावाकडून होणारी मानहानी या दोन्ही गोष्टी रोखण्यासाठी प्रशिक्षित केले पाहिजे. जर कार्यकारी मंडळाने या यंत्रणा उभारल्या, तर न्यायव्यवस्था पुन्हा न्यायदानाकडे वळू शकेल — जिथे न्यायालये ही नागरिकांचा पहिला नव्हे, तर शेवटचा पर्याय असतील.
దీనికి పరిష్కారం సంస్థాగతమైనదే కానీ, ఉపన్యాసాలతో వచ్చేది కాదు. కోర్టులు ఎక్కడైతే శూన్యాన్ని గుర్తించాయో, ఆ శూన్యాన్ని ఎన్నికైన ప్రభుత్వ విభాగాలు పటిష్టమైన నిబంధనలతో పూరించాలి: తదుపరి మధ్యంతర ఉత్తర్వుల కోసం ఎదురుచూడకుండా, రోడ్లపై వీధి జంతువుల వల్ల జరిగే ప్రమాదాలకు శాశ్వత నష్టపరిహార యంత్రాంగాన్ని, అలాగే లైవ్స్ట్రీమ్ ఆర్కైవ్ల యాక్సెస్ కోసం ఒక పారదర్శకమైన ప్రోటోకాల్ను కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చేయాలి. తాము వాగ్దానం చేసిన ఎన్డిపిఎస్, ఇతర ప్రత్యేక కోర్టులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిధులు, సిబ్బందిని కేటాయించి వాటిని పూర్తిస్థాయిలో నడిపించాలి. అలాగే స్పష్టమైన విధివిధానాల ద్వారా ప్రాసిక్యూషన్ అనుమతుల్లో రాజకీయ జోక్యం లేకుండా రక్షించాలి. కస్టోడియల్ హింసను, మూక దాడుల అవమానాలను నివారించేలా పోలీసు బలగాలకు తగిన శిక్షణ ఇవ్వాలి. కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ ఈ యంత్రాంగాలను నిర్మిస్తే, అప్పుడు న్యాయవ్యవస్థ తన అసలు పని అయిన న్యాయవిచారణకు తిరిగివెళ్లగలుగుతుంది — అప్పుడు న్యాయస్థానాలు పౌరుడికి తొలి ఆశ్రయంగా కాకుండా, తుది ఆశ్రయంగా మిగులుతాయి.
இதற்கான தீர்வு நிறுவன ரீதியானதாக இருக்க வேண்டுமே தவிர, வெறும் பேச்சளவில் அல்ல. நீதிமன்றங்கள் எங்கு வெற்றிடத்தை அடையாளம் கண்டுள்ளனவோ, அங்கு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அமைப்புகள் நிலையான விதிகள் மூலம் அதனை நிரப்ப வேண்டும்: அடுத்த இடைக்கால உத்தரவுக்காகக் காத்திருக்காமல், சாலைகளில் சுற்றித்திரியும் விலங்குகளால் ஏற்படும் விபத்துகளுக்கான நிலையான இழப்பீட்டு வழிமுறையையும், நீதிமன்ற நேரலை ஆவணங்களை அணுகுவதற்கான வெளிப்படையான நெறிமுறையையும் மத்திய, மாநில அரசுகள் உருவாக்க வேண்டும். தாங்கள் வாக்குறுதி அளித்த என்.டி.பி.எஸ் மற்றும் பிற சிறப்பு நீதிமன்றங்களுக்குத் தேவையான நிதி மற்றும் பணியாளர்களை வழங்கி அவற்றைச் செயல்பாட்டுக்குக் கொண்டுவர மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்; மேலும், குற்றவியல் விசாரணை அனுமதிகளில் அரசியல் தலையீடு ஏற்படுவதைத் தெளிவான நடைமுறைகள் மூலம் தடுக்க வேண்டும். காவல் நிலைய அத்துமீறல்கள் மற்றும் கும்பலால் ஏற்படும் அவமானங்கள் ஆகிய இரண்டையும் தடுக்கும் வகையில் காவல்துறைக்கு உரிய பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும். நிர்வாகத்துறை இந்த வழிமுறைகளை உருவாக்கினால், நீதித்துறை மீண்டும் தீர்ப்பு வழங்கும் தனது பணியைச் செய்ய முடியும் — அப்போது நீதிமன்றங்கள் குடிமக்களின் இறுதிப் புகலிடமாக இருக்குமே தவிர, முதல் புகலிடமாக அல்ல.
ઉપાય સંસ્થાકીય છે, શાબ્દિક નહીં. જ્યાં અદાલતોએ ખાલીપો ઓળખી કાઢ્યો છે, ત્યાં ચૂંટાયેલી પાંખોએ તેને ટકાઉ નિયમોથી ભરવો જોઈએ: આગામી વચગાળાના આદેશની રાહ જોવાને બદલે, કેન્દ્ર અને રાજ્યોએ રસ્તાઓ પર રખડતા પશુઓને કારણે થતા અકસ્માતો માટે કાયમી વળતર તંત્ર અને લાઇવસ્ટ્રીમ આર્કાઇવ્સની ઍક્સેસને નિયંત્રિત કરતો પારદર્શક પ્રોટોકોલ બનાવવો જોઈએ. રાજ્ય સરકારોએ વચન આપેલી એનડીપીએસ અને અન્ય વિશેષ અદાલતોને ભંડોળ અને કર્મચારીઓ પૂરા પાડીને કાર્યરત કરવી જોઈએ, અને સ્પષ્ટ પ્રક્રિયા દ્વારા પ્રોસિક્યુશનની મંજૂરીઓને રાજકીય દખલગીરીથી સુરક્ષિત કરવી જોઈએ. પોલીસ દળોને કસ્ટોડિયલ અત્યાચાર અને ટોળા દ્વારા થતા અપમાન બંનેને રોકવા માટે તાલીમ આપવી જોઈએ. જો કારોબારી આ તંત્રોનું નિર્માણ કરશે, તો ન્યાયતંત્ર પોતાના મૂળ કાર્ય એટલે કે ન્યાયિક પ્રક્રિયા તરફ પાછું ફરી શકશે — જ્યાં અદાલતો નાગરિકો માટે અંતિમ આશરો બની રહેશે, પ્રથમ નહીં.
A judiciary forced to design solatium schemes and count backlogs is a judiciary doing the executive's homework.अनुग्रह राशि की योजनाएँ बनाने और लंबित मामलों की गिनती करने के लिए मजबूर न्यायपालिका, असल में कार्यपालिका के हिस्से का काम कर रही है।যে বিচারব্যবস্থাকে ক্ষতিপূরণ প্রকল্প তৈরি করতে এবং জমে থাকা মামলার হিসাব কষতে বাধ্য হতে হয়, সে আসলে শাসনবিভাগের ঘরের কাজই করে দিচ্ছে।ज्या न्यायव्यवस्थेला नुकसानभरपाईच्या योजना आखाव्या लागतात आणि प्रलंबित खटल्यांची मोजदाद करावी लागते, ती न्यायव्यवस्था प्रत्यक्षात कार्यकारी मंडळाचा गृहपाठ करत असते.నష్టపరిహార పథకాలను రూపొందిస్తూ, పెండింగ్ కేసులను లెక్కపెట్టాల్సిన దుస్థితి న్యాయవ్యవస్థకు వచ్చిందంటే, అది కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ చేయాల్సిన పనిని న్యాయస్థానం చేస్తోందన్నమాటే.இழப்பீட்டுத் திட்டங்களை வடிவமைக்கவும், தேங்கிக் கிடக்கும் வழக்குகளைக் கணக்கிடவும் நிர்ப்பந்திக்கப்படும் நீதித்துறை, நிர்வாகத்துறை செய்ய வேண்டிய வீட்டுப்பாடத்தைச் செய்யும் நீதித்துறையாகும்.સહાય યોજનાઓ ઘડવા અને પડતર બાબતો ગણવા માટે મજબૂર બનેલું ન્યાયતંત્ર એ કારોબારીનું ગૃહકાર્ય કરતું ન્યાયતંત્ર છે.
What this editorial rests on
Drawn from our live multi-newsroom feed — read the reporting at source.
An editorial is the considered opinion of the Aad Tak desk, argued from the sourced reporting above and written under our published persona, बेबाक. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →