बेबाक · Editorial
When Students March: The State's Duty Is Redress, Not Reprisalजब छात्र सड़क पर उतरें: राज्य का कर्तव्य समाधान है, प्रतिशोध नहींছাত্ররা যখন পথে নামে: রাষ্ট্রের কর্তব্য প্রতিকার, প্রতিশোধ নয়जेव्हा विद्यार्थी मोर्चे काढतात: राज्याचे कर्तव्य दाद देणे आहे, सूड उगवणे नाहीవిద్యార్థులు కదం తొక్కిన వేళ: ప్రభుత్వ బాధ్యత పరిష్కారమే కానీ ప్రతీకారం కాదుமாணவர்கள் போராடும் போது: அரசின் கடமை தீர்வு காண்பதே, பழிவாங்குவதல்லજ્યારે વિદ્યાર્થીઓ આંદોલન કરે: રાજ્યની ફરજ નિવારણ છે, પ્રતિશોધ નહીં
A conciliatory turn after the NEET-UG protests is welcome, but calm bought by clemency is no substitute for an honest inquiry into the examination concerns themselves.नीट-यूजी विरोध प्रदर्शनों के बाद अपनाया गया सुलह का रुख स्वागत योग्य है, लेकिन क्षमादान से खरीदी गई शांति, परीक्षा से जुड़ी चिंताओं की निष्पक्ष जांच का विकल्प नहीं हो सकती।নিট-ইউজি বিক্ষোভের পর আপসমূলক মনোভাব স্বাগত, কিন্তু ক্ষমার বিনিময়ে কেনা শান্তি মূল পরীক্ষা সংক্রান্ত উদ্বেগগুলির সৎ তদন্তের বিকল্প হতে পারে না।नीट-यूजी आंदोलनांनंतर घेतलेली समंजसपणाची भूमिका स्वागतार्ह आहे, परंतु क्षमादानाने मिळवलेली शांतता ही परीक्षेबाबतच्या चिंतांच्या प्रामाणिक चौकशीला पर्याय असू शकत नाही.నీట్-యూజీ ఆందోళనల తర్వాత రాజీ ధోరణి స్వాగతించదగినదే, కానీ క్షమాభిక్షతో కొనుగోలు చేసిన ప్రశాంతత, పరీక్షల సమస్యలపై నిజాయితీతో కూడిన విచారణకు ప్రత్యామ్నాయం కాజాలదు.நீட்-யுஜி போராட்டங்களுக்குப் பிந்தைய இணக்கமான திருப்பம் வரவேற்புக்குரியது, ஆனால் கருணையின் மூலம் பெறப்பட்ட அமைதி, தேர்வு குறித்த கவலைகள் மீதான நேர்மையான விசாரணைக்கு மாற்றாகாது.NEET-UG વિરોધ પ્રદર્શનો પછી સમાધાનકારી વલણ આવકારદાયક છે, પરંતુ ક્ષમા આપીને મેળવેલી શાંતિ એ પરીક્ષાની ચિંતાઓ અંગેની પ્રામાણિક તપાસનો વિકલ્પ બની શકે નહીં.
What Happenedघटनाक्रमকী ঘটেছিলकाय घडलेజరిగినదేమిటిஎன்ன நடந்ததுશું બન્યું
Young people took to the streets over alleged irregularities in NEET-UG. A march to Parliament on July 20 ended in a crackdown in which Delhi police personnel were injured, according to reporting from Delhi-NCR. Since then, the tenor has shifted. The Delhi government has said no adverse legal action will be taken against people booked over the protests, and the arrests are to be reviewed. From the highest office came a public appeal for calm and a conciliatory note toward the students, described as misguided rather than malicious. The immediate confrontation has cooled. The grievance that produced it, however, still requires a credible answer, and that distinction is the whole of the matter.
नीट-यूजी में कथित अनियमितताओं को लेकर युवा सड़कों पर उतर आए। दिल्ली-एनसीआर से मिली खबरों के अनुसार, 20 जुलाई को संसद मार्च का अंत पुलिस की सख्त कार्रवाई के साथ हुआ, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान भी घायल हुए। इसके बाद से ही शासन के रुख में नरमी आई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान जिन लोगों पर मामले दर्ज हुए हैं, उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और गिरफ्तारियों की समीक्षा होगी। सर्वोच्च पद से भी शांति की सार्वजनिक अपील की गई और छात्रों के प्रति सहानुभूति जताते हुए उन्हें दुर्भावनापूर्ण के बजाय गुमराह बताया गया। तात्कालिक टकराव भले ही शांत हो गया हो, लेकिन जिस शिकायत ने इसे जन्म दिया, उसे अब भी एक विश्वसनीय उत्तर की दरकार है, और यही इस पूरे मामले का मूल है।
নিট-ইউজি পরীক্ষায় কথিত অনিয়মের প্রতিবাদে তরুণেরা পথে নেমেছিল। দিল্লি-এনসিআর থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, ২০ জুলাই সংসদ ভবনের দিকে একটি পদযাত্রা দমনপীড়নের মধ্য দিয়ে শেষ হয়, যেখানে দিল্লি পুলিশের কর্মীরা আহত হন। এরপর থেকে পরিস্থিতির সুর বদলেছে। দিল্লি সরকার জানিয়েছে যে, বিক্ষোভের দায়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনো বিরূপ আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে না এবং গ্রেপ্তারির ঘটনাগুলো পুনর্বিবেচনা করা হবে। সর্বোচ্চ কার্যালয় থেকে শান্তির জন্য সর্বজনীন আবেদন এসেছে এবং ছাত্রদের প্রতি একটি আপসমূলক বার্তা দেওয়া হয়েছে, যেখানে তাদের বিদ্বেষপূর্ণ নয় বরং পথভ্রষ্ট হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাৎক্ষণিক সংঘাত হয়তো শান্ত হয়েছে। কিন্তু যে ক্ষোভ থেকে এই সংঘাতের জন্ম, তার একটি বিশ্বাসযোগ্য উত্তর এখনও প্রয়োজন, আর এই পার্থক্যটিই হলো মূল বিষয়।
नीट-यूजी मधील कथित गैरप्रकारांच्या निषेधार्थ तरुण रस्त्यावर उतरले. दिल्ली-एनसीआरच्या वृत्तांनुसार, २० जुलै रोजी संसदेवर काढण्यात आलेल्या मोर्चाची परिणती कारवाईत झाली, ज्यामध्ये दिल्ली पोलिसांचे जवान जखमी झाले. तेव्हापासून, परिस्थितीचा सूर बदलला आहे. दिल्ली सरकारने म्हटले आहे की आंदोलनाप्रकरणी गुन्हे दाखल झालेल्या लोकांवर कोणतीही कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही आणि अटकेचा आढावा घेतला जाईल. सर्वोच्च कार्यालयातून शांततेचे सार्वजनिक आवाहन करण्यात आले आणि विद्यार्थ्यांप्रती समेटाची भूमिका घेत, त्यांना गुन्हेगार नव्हे तर भरकटलेले म्हटले गेले. सद्यस्थितीतील संघर्ष निवळला आहे. मात्र, ज्या तक्रारीमुळे हा संघर्ष निर्माण झाला, तिला अद्याप एका विश्वासार्ह उत्तराची गरज आहे, आणि हाच या संपूर्ण प्रकरणाचा मुख्य गाभा आहे.
నీట్-యూజీలో అక్రమాలు జరిగాయన్న ఆరోపణలతో యువత వీధుల్లోకి వచ్చింది. జూలై 20న పార్లమెంటు వైపుగా సాగిన నిరసన ప్రదర్శనపై జరిగిన ఉక్కుపాదపు అణచివేతలో ఢిల్లీ పోలీసు సిబ్బంది గాయపడ్డారని ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్ నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అప్పటి నుండి, వాతావరణం మారింది. ఆందోళనకారులపై నమోదైన కేసుల విషయంలో ఎలాంటి కఠిన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోబోమని, అరెస్టులను సమీక్షిస్తామని ఢిల్లీ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఉన్నత కార్యాలయం నుండి ప్రశాంతత కోసం బహిరంగ విజ్ఞప్తి రావడంతో పాటు, విద్యార్థుల పట్ల సానుకూల ధోరణి వ్యక్తమైంది; వారిని దురుద్దేశపరులుగా కాకుండా దారితప్పినవారిగా అభివర్ణించారు. తక్షణ ఘర్షణ సద్దుమణిగింది. అయితే, ఈ ఆందోళనకు దారితీసిన అసలు ఆవేదనకు ఇప్పటికీ విశ్వసనీయమైన సమాధానం కావాలి, ఆ వ్యత్యాసమే ఇప్పుడు అసలు విషయం.
நீட்-யுஜி தேர்வில் நடந்ததாகக் கூறப்படும் முறைகேடுகளைக் கண்டித்து இளைஞர்கள் வீதியில் இறங்கிப் போராடினர். ஜூலை 20 அன்று நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி நடந்த பேரணி ஒரு நடவடிக்கையில் முடிந்தது, இதில் டெல்லி காவல்துறைப் பணியாளர்கள் காயமடைந்தனர் என்று டெல்லி-என்சிஆர் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. அதன்பிறகு, நிலைமை மாறியுள்ளது. போராட்டங்கள் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டவர்கள் மீது எந்தவிதமான பாதகமான சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட மாட்டாது என்றும், கைது செய்யப்பட்டவர்கள் விவகாரம் மறுபரிசீலனை செய்யப்படும் என்றும் டெல்லி அரசு கூறியுள்ளது. மிக உயர்ந்த பதவியிலிருந்து அமைதி காக்கக் கோரி பொதுமக்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டதுடன், மாணவர்கள் தீய நோக்கமுடையவர்கள் அல்ல, மாறாக தவறாக வழிநடத்தப்பட்டவர்கள் என்று விவரிக்கப்பட்டு, இணக்கமான நிலைப்பாடு எடுக்கப்பட்டது. உடனடி மோதல் தணிந்துள்ளது. இருப்பினும், அதை உருவாக்கிய குறைக்கு இன்னும் நம்பகமான பதில் தேவைப்படுகிறது, அந்த வேறுபாடுதான் ஒட்டுமொத்தப் பிரச்சனையின் மையமாகும்.
NEET-UGમાં કથિત ગેરરીતિઓ મુદ્દે યુવાનો રસ્તા પર ઊતરી આવ્યા હતા. દિલ્હી-NCRના અહેવાલો મુજબ, ૨૦ જુલાઈના રોજ સંસદ તરફની કૂચ પર કરવામાં આવેલી કડક કાર્યવાહીમાં દિલ્હી પોલીસના જવાનો ઘાયલ થયા હતા. ત્યારથી, માહોલ બદલાયો છે. દિલ્હી સરકારે કહ્યું છે કે વિરોધ પ્રદર્શન અંગે જેમની સામે ગુનો નોંધાયો છે તેમની સામે કોઈ પ્રતિકૂળ કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે નહીં, અને ધરપકડોની સમીક્ષા કરવામાં આવશે. સર્વોચ્ચ કાર્યાલય તરફથી શાંતિ માટે જાહેર અપીલ કરવામાં આવી હતી અને વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યે સમાધાનકારી વલણ અપનાવવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તેમને દુર્ભાવનાપૂર્ણ હોવાને બદલે ગેરમાર્ગે દોરાયેલા ગણાવ્યા હતા. તાત્કાલિક ઘર્ષણ શાંત પડી ગયું છે. જોકે, જે ફરિયાદે આ સ્થિતિ ઊભી કરી હતી, તે હજુ પણ વિશ્વસનીય જવાબ માંગે છે, અને આ ભેદ જ સમગ્ર બાબતનો મૂળ સાર છે.
The Core Tensionमूल द्वंद्वমূল দ্বন্দ্বमूळ संघर्षమూల ఘర్షణமையப் பதற்றம்મૂળભૂત તણાવ
Every republic must hold two duties in one hand: the right of citizens to protest, and the state's obligation to keep order. When a march ends in injury to police personnel, that balance has plainly frayed. The instinct to de-escalate — to avoid adverse legal action and review arrests — is sound, and far better than criminalising aspirants for demanding answers. Yet clemency is not a remedy. To forgive the protester risks treating the protest as the problem. The problem was the doubt around the examination. Clemency addresses the symptom; it leaves the question of NEET-UG's integrity where it stood before the first placard was raised.
प्रत्येक गणराज्य को एक साथ दो कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है: नागरिकों का विरोध प्रदर्शन का अधिकार, और व्यवस्था बनाए रखने का राज्य का दायित्व। जब किसी मार्च का अंत पुलिसकर्मियों के घायल होने के रूप में होता है, तो स्पष्ट है कि वह संतुलन टूट चुका है। तनाव कम करने की प्रवृत्ति — प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई से बचना और गिरफ्तारियों की समीक्षा करना — एक उचित कदम है, और यह जवाब मांगने वाले अभ्यर्थियों को अपराधी ठहराने से कहीं बेहतर है। फिर भी, क्षमादान कोई समाधान नहीं है। प्रदर्शनकारियों को माफ करने का जोखिम यह है कि इससे विरोध को ही समस्या मान लिया जाता है, जबकि असली समस्या परीक्षा को लेकर उठा संदेह था। क्षमादान केवल लक्षण का उपचार करता है; यह नीट-यूजी की विश्वसनीयता के सवाल को वहीं छोड़ देता है जहाँ वह पहला पोस्टर उठने से पहले था।
প্রতিটি প্রজাতন্ত্রকে একই হাতে দুটি কর্তব্য পালন করতে হয়: নাগরিকদের প্রতিবাদের অধিকার এবং রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা। যখন কোনো পদযাত্রার পরিণতিতে পুলিশ কর্মীরা আহত হন, তখন সেই ভারসাম্য যে স্পষ্টতই ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তা বোঝা যায়। উত্তেজনা প্রশমিত করার প্রবৃত্তি—বিরূপ আইনি পদক্ষেপ এড়ানো এবং গ্রেপ্তারির ঘটনা পুনর্বিবেচনা করা—যুক্তিযুক্ত এবং উত্তরের দাবিতে সোচ্চার পরীক্ষার্থীদের অপরাধী সাব্যস্ত করার চেয়ে বহুগুণ ভালো। তবুও ক্ষমা কোনো প্রতিকার নয়। আন্দোলনকারীকে ক্ষমা করার অর্থ হলো আন্দোলনটিকেই সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করার ঝুঁকি নেওয়া। আসল সমস্যাটি ছিল পরীক্ষাকে ঘিরে তৈরি হওয়া সন্দেহ। ক্ষমা কেবল উপসর্গের চিকিৎসা করে; এটি নিট-ইউজি-র স্বচ্ছতার প্রশ্নটিকে ঠিক সেখানেই রেখে দেয়, যেখানে তা প্রথম প্ল্যাকার্ড ওঠার আগে ছিল।
प्रत्येक प्रजासत्ताकाने एकाच वेळी दोन कर्तव्यांचा समतोल राखला पाहिजे: नागरिकांचा निषेध नोंदवण्याचा हक्क आणि सुव्यवस्था राखण्याची राज्याची जबाबदारी. जेव्हा एखाद्या मोर्चाचा शेवट पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या जखमी होण्यात होतो, तेव्हा हा समतोल स्पष्टपणे ढासळलेला असतो. तणाव कमी करण्याची प्रवृत्ती — कठोर कायदेशीर कारवाई टाळणे आणि अटकेचा आढावा घेणे — योग्य आहे, आणि उत्तरे मागणार्या उमेदवारांना गुन्हेगार ठरवण्यापेक्षा ती कितीतरी पटीने उत्तम आहे. तरीही, केवळ क्षमादान हा यावरचा उपाय नाही. आंदोलकांना क्षमा करण्यामध्ये, आंदोलनालाच समस्या मानण्याचा धोका असतो. मूळ समस्या ही परीक्षेभोवती असलेला संशय ही होती. क्षमादान केवळ लक्षणांवर उपचार करते; ते नीट-यूजीच्या पारदर्शकतेचा प्रश्न त्याच ठिकाणी सोडते जिथे तो पहिला फलक उंचावण्यापूर्वी होता.
ఏ రిపబ్లిక్ అయినా రెండు విధులను ఏకకాలంలో సమన్వయం చేసుకోవాలి: పౌరుల నిరసన హక్కును, శాంతిభద్రతలను కాపాడాల్సిన ప్రభుత్వ బాధ్యతను. ఒక ప్రదర్శన పోలీసు సిబ్బందికి గాయాలతో ముగిసినప్పుడు, ఆ సమతుల్యత స్పష్టంగా దెబ్బతిన్నట్లే. పరిస్థితిని శాంతింపజేయాలన్న సహజ ప్రవృత్తి — కఠిన చట్టపరమైన చర్యలను నివారించడం మరియు అరెస్టులను సమీక్షించడం — సముచితమైనదే, అలాగే సమాధానాలు డిమాండ్ చేసిన అభ్యర్థులను నేరస్థులుగా పరిగణించడం కంటే ఇది చాలా మెరుగైనది. అయినప్పటికీ, క్షమాభిక్ష అనేది అసలు పరిష్కారం కాదు. ఆందోళనకారుడిని క్షమించడం అంటే ఆందోళననే ఒక సమస్యగా పరిగణించే ప్రమాదం ఉంది. అసలు సమస్య పరీక్ష చుట్టూ అలుముకున్న అనుమానం. క్షమాభిక్ష అనేది కేవలం రోగ లక్షణానికి మాత్రమే చికిత్స చేస్తుంది; అది తొలి ప్లకార్డు ఎగరేయక ముందు నీట్-యూజీ సమగ్రతపై ఉన్న ప్రశ్నార్థకాన్ని యథాతథంగా అలాగే వదిలేస్తుంది.
ஒவ்வொரு குடியரசும் இரண்டு கடமைகளை ஒருசேரக் கொண்டிருக்க வேண்டும்: குடிமக்களின் போராடும் உரிமை மற்றும் ஒழுங்கைப் பேணுவதற்கான அரசின் கடமை. ஒரு பேரணி காவல்துறைப் பணியாளர்களுக்குக் காயம் ஏற்படுத்துவதில் முடியும் போது, அந்தச் சமநிலை வெளிப்படையாகவே சிதைந்துவிடுகிறது. பதற்றத்தைத் தணிக்கும் உள்ளுணர்வு - பாதகமான சட்ட நடவடிக்கையைத் தவிர்ப்பதும் கைதுகளை மறுபரிசீலனை செய்வதும் - சரியானது, மேலும் பதில்களைக் கோரும் தேர்வர்களைக் குற்றவாளிகளாக்குவதை விட இது மிகவும் சிறந்தது. ஆயினும் கருணை என்பது ஒரு தீர்வல்ல. போராட்டக்காரர்களை மன்னிப்பது, போராட்டத்தையே பிரச்சனையாகக் கருதும் அபாயத்தைக் கொண்டுள்ளது. பிரச்சனையே தேர்வு குறித்த சந்தேகம்தான். கருணை என்பது அறிகுறிக்கு மட்டுமே தீர்வு காண்கிறது; அது நீட்-யுஜி தேர்வின் நேர்மை குறித்த கேள்வியை, முதல் பதாகை உயர்த்தப்படுவதற்கு முன்பு அது எங்கு நின்றதோ அதே இடத்திலேயே விட்டுவிடுகிறது.
દરેક પ્રજાસત્તાકે બે ફરજો એકસાથે નિભાવવી પડે છે: નાગરિકોનો વિરોધ કરવાનો અધિકાર, અને વ્યવસ્થા જાળવી રાખવાની રાજ્યની જવાબદારી. જ્યારે કોઈ કૂચ પોલીસ જવાનોની ઈજામાં પરિણમે છે, ત્યારે સ્પષ્ટપણે તે સંતુલન ખોરવાઈ જાય છે. તણાવ ઘટાડવાની વૃત્તિ - પ્રતિકૂળ કાનૂની કાર્યવાહી ટાળવી અને ધરપકડોની સમીક્ષા કરવી - યોગ્ય છે, અને જવાબો માંગવા બદલ ઉમેદવારોને ગુનેગાર ઠેરવવા કરતાં ઘણી સારી છે. તેમ છતાં, ક્ષમા એ કોઈ ઈલાજ નથી. વિરોધ કરનારને માફ કરવાથી વિરોધને જ સમસ્યા ગણી લેવાનું જોખમ રહેલું છે. સમસ્યા તો પરીક્ષાને લઈને ઊભી થયેલી શંકા હતી. ક્ષમા માત્ર લક્ષણને જ સંબોધે છે; તે NEET-UGની વિશ્વસનીયતાના પ્રશ્નને ત્યાં જ છોડી દે છે જ્યાં તે પ્રથમ પ્લેકાર્ડ ઉઠાવવામાં આવ્યું તે પહેલાં હતો.
Steel-Manning Both Sidesदोनों पक्षों का निष्पक्ष आकलनউভয় পক্ষের যুক্তির মূল্যায়নदोन्ही बाजू समजून घेतानाఉభయ పక్షాల వాదనలుஇரு தரப்பு நியாயங்கள்બંને પક્ષોને સમજવા
The state's case deserves a fair hearing. A crackdown on a march to Parliament is not, in itself, proof of malice; a legislature must conduct its business, and the injured Delhi police personnel have families who now want their ordeal discussed in Parliament. To erase the July 20 events entirely would render the state's own defenders invisible. An appeal for calm from the highest office is a legitimate act of de-escalation. Against this stands the students' case. They did not invent the public concern over alleged NEET-UG irregularities. That the Delhi government itself has said no adverse legal action will follow against those booked over the protests suggests the dissent should not be treated as ordinary criminality. Empathy for the young and dignity for the uniform are not mutually exclusive; both truths must be held at once.
राज्य के पक्ष को भी निष्पक्षता से सुना जाना चाहिए। संसद मार्च पर की गई सख्त कार्रवाई अपने आप में किसी दुर्भावना का प्रमाण नहीं है; विधायिका को अपना काम करना होता है, और घायल दिल्ली पुलिसकर्मियों के परिवार अब चाहते हैं कि उनकी पीड़ा पर संसद में चर्चा हो। 20 जुलाई की घटनाओं को पूरी तरह से मिटा देने का अर्थ राज्य के अपने ही रक्षकों को अदृश्य कर देना होगा। सर्वोच्च पद से की गई शांति की अपील तनाव को कम करने का एक वैध प्रयास है। इसके बरक्स छात्रों का पक्ष खड़ा है। नीट-यूजी की कथित अनियमितताओं को लेकर उपजी सार्वजनिक चिंता उनकी गढ़ी हुई नहीं है। दिल्ली सरकार का स्वयं यह कहना कि प्रदर्शन के आरोप में नामजद लोगों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, यह दर्शाता है कि इस असहमति को सामान्य अपराध नहीं माना जाना चाहिए। युवाओं के प्रति सहानुभूति और वर्दी का सम्मान एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं; इन दोनों सच्चाइयों को एक साथ स्वीकार किया जाना चाहिए।
রাষ্ট্রের যুক্তিটিরও একটি ন্যায্য শুনানি প্রাপ্য। সংসদ ভবনের দিকে যাওয়া একটি পদযাত্রায় দমনপীড়ন চালানো মানেই তা বিদ্বেষের প্রমাণ নয়; আইনসভাকে তার কাজ চালিয়ে যেতে হবে, এবং আহত দিল্লি পুলিশ কর্মীদের পরিবার রয়েছে যারা এখন চান তাদের এই দুর্দশার কথা সংসদে আলোচনা হোক। ২০ জুলাইয়ের ঘটনাগুলি পুরোপুরি মুছে ফেলার অর্থ হলো রাষ্ট্রের নিজস্ব রক্ষকদের অদৃশ্য করে দেওয়া। সর্বোচ্চ কার্যালয় থেকে শান্তির আবেদন উত্তেজনা প্রশমনের একটি বৈধ পদক্ষেপ। এর বিপরীতে রয়েছে ছাত্রদের যুক্তি। নিট-ইউজি-র কথিত অনিয়ম নিয়ে জনসাধারণের উদ্বেগ তারা নিজেরা আবিষ্কার করেনি। দিল্লি সরকার নিজেই যখন বলেছে যে বিক্ষোভের দায়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনো বিরূপ আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে না, তখন এটিই ইঙ্গিত দেয় যে এই ভিন্নমতকে সাধারণ অপরাধ হিসেবে গণ্য করা উচিত নয়। তরুণদের প্রতি সহানুভূতি এবং উর্দিধারীদের প্রতি সম্মান কখনোই পরস্পরবিরোধী নয়; উভয় সত্যকেই একসাথে ধারণ করতে হবে।
राज्याची बाजूही न्याय्य पद्धतीने ऐकून घेण्यास पात्र आहे. संसदेवरील मोर्चावर केलेली कारवाई हा स्वतःहून द्वेषाचा पुरावा नाही; विधिमंडळाचे कामकाज चाललेच पाहिजे, आणि जखमी झालेल्या दिल्ली पोलिसांच्या जवानांनाही कुटुंबे आहेत ज्यांची आता अशी इच्छा आहे की त्यांच्या या अग्निपरीक्षेवर संसदेत चर्चा व्हावी. २० जुलैच्या घटना पूर्णपणे पुसून टाकल्यास राज्याच्याच रक्षकांना अदृश्य केल्यासारखे होईल. सर्वोच्च कार्यालयाकडून करण्यात आलेले शांततेचे आवाहन हे तणाव निवळण्यासाठी उचललेले एक योग्य पाऊल आहे. याच्या विरोधात विद्यार्थ्यांची बाजू उभी आहे. नीट-यूजीमधील कथित गैरप्रकारांबाबतची सार्वजनिक चिंता त्यांनी स्वतः निर्माण केलेली नाही. आंदोलनाप्रकरणी गुन्हे दाखल झालेल्यांवर कोणतीही कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही असे स्वतः दिल्ली सरकारने सांगणे, हे दर्शवते की या विरोधाला सामान्य गुन्हेगारीच्या स्वरूपात पाहिले जाऊ नये. तरुणांबद्दलची सहानुभूती आणि गणवेशाचा आदर या दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी विसंगत नाहीत; ही दोन्ही सत्ये एकाच वेळी जोपासली पाहिजेत.
ప్రభుత్వ వాదన కూడా న్యాయబద్ధమైన విచారణకు అర్హమైనదే. పార్లమెంటు మార్చ్ను అణచివేయడం అనేది దానికదే దురుద్దేశానికి నిదర్శనం కాదు; చట్టసభ తన విధులను నిర్వర్తించాలి, మరియు గాయపడిన ఢిల్లీ పోలీసు సిబ్బందికి కుటుంబాలు ఉన్నాయి, వారు ఇప్పుడు తమ వేదనను పార్లమెంటులో చర్చించాలని కోరుకుంటున్నారు. జూలై 20 ఘటనలను పూర్తిగా తుడిచివేయడం అంటే రాజ్యాన్ని రక్షించే వారిని అదృశ్యం చేయడమే. అత్యున్నత కార్యాలయం నుండి ప్రశాంతత కోసం చేసిన విజ్ఞప్తి, ఉద్రిక్తతను తగ్గించే చట్టబద్ధమైన చర్య. దీనికి ప్రతిగా విద్యార్థుల వాదన నిలుస్తుంది. నీట్-యూజీలో జరిగాయని చెబుతున్న అక్రమాలపై ప్రజల్లో ఉన్న ఆందోళనను వారు సృష్టించినది కాదు. ఆందోళనకారులపై కఠిన చట్టపరమైన చర్యలు ఉండవని స్వయంగా ఢిల్లీ ప్రభుత్వం చెప్పడం, ఈ అసమ్మతిని సాధారణ నేరంగా పరిగణించకూడదన్న విషయాన్ని సూచిస్తుంది. యువత పట్ల సానుభూతి మరియు యూనిఫాం పట్ల గౌరవం పరస్పర విరుద్ధమైనవి కావు; ఈ రెండు సత్యాలను ఏకకాలంలో కాపాడుకోవాలి.
அரசின் தரப்பு நியாயமும் பாரபட்சமற்ற முறையில் கேட்கப்பட வேண்டும். நாடாளுமன்றத்தை நோக்கிய பேரணியின் மீதான நடவடிக்கை மட்டுமே, தீய நோக்கத்திற்கான சான்றாகாது; ஒரு சட்டமன்றம் தனது அலுவல்களை நடத்த வேண்டும், மேலும் காயமடைந்த டெல்லி காவல்துறைப் பணியாளர்களுக்குக் குடும்பங்கள் உள்ளன, அவர்கள் இப்போது தங்கள் துயரத்தை நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். ஜூலை 20 நிகழ்வுகளை முற்றிலுமாக அழிப்பது, அரசின் சொந்தப் பாதுகாவலர்களையே கண்ணுக்குத் தெரியாதவர்களாக ஆக்கிவிடும். மிக உயர்ந்த பதவியிலிருந்து அமைதிக்கான வேண்டுகோள் விடுக்கப்படுவது பதற்றத்தைத் தணிப்பதற்கான ஒரு நியாயமான செயலாகும். இதற்கு எதிராக மாணவர்களின் தரப்பு நிற்கிறது. நீட்-யுஜி முறைகேடுகள் குறித்த பொதுமக்களின் கவலையை அவர்கள் கண்டுபிடிக்கவில்லை. போராட்டங்கள் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டவர்கள் மீது எந்தவிதமான பாதகமான சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாது என்று டெல்லி அரசு கூறியிருப்பது, இந்த எதிர்ப்பைச் சாதாரண குற்றமாகப் பார்க்கக் கூடாது என்பதைக் குறிக்கிறது. இளைஞர்கள் மீதான பச்சாதாபமும் சீருடைக்கான கண்ணியமும் ஒன்றையொன்று விலக்குபவை அல்ல; இரண்டு உண்மைகளும் ஒரே நேரத்தில் நிலைநிறுத்தப்பட வேண்டும்.
રાજ્યના પક્ષને ન્યાયી રીતે સાંભળવો જરૂરી છે. સંસદ તરફની કૂચ પર કડક કાર્યવાહી કરવી તે, પોતાનામાં, દુર્ભાવનાનો પુરાવો નથી; ધારાસભાએ તેનું કામ કરવું જ જોઈએ, અને ઘાયલ થયેલા દિલ્હી પોલીસના જવાનોના પરિવારો છે જેઓ હવે ઈચ્છે છે કે તેમની યાતનાની ચર્ચા સંસદમાં થાય. ૨૦ જુલાઈની ઘટનાઓને સંપૂર્ણપણે ભૂંસી નાખવાથી રાજ્યના પોતાના રક્ષકો જ અદ્રશ્ય થઈ જશે. સર્વોચ્ચ કાર્યાલય તરફથી શાંતિની અપીલ એ તણાવ ઘટાડવાનું એક વાજબી પગલું છે. આની સામે વિદ્યાર્થીઓનો પક્ષ ઊભો છે. તેમણે NEET-UGની કથિત ગેરરીતિઓ અંગેની જાહેર ચિંતા ઊભી કરી નથી. દિલ્હી સરકારે પોતે જ કહ્યું છે કે વિરોધ પ્રદર્શન અંગે જેમની સામે ગુનો નોંધાયો છે તેમની સામે કોઈ પ્રતિકૂળ કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે નહીં, જે સૂચવે છે કે આ અસંમતિને સામાન્ય ગુનાખોરી તરીકે ન ગણવી જોઈએ. યુવાનો પ્રત્યે સહાનુભૂતિ અને ગણવેશનું ગૌરવ એકબીજાના વિરોધી નથી; બંને સત્યોને એકસાથે જાળવી રાખવા જોઈએ.
The Evidenceसाक्ष्यপ্রমাণपुरावे आणि वस्तुस्थितीఆధారాలుஆதாரங்கள்પુરાવા
The facts on record point in one direction. The Delhi government's decision that no adverse legal action will follow, and its move to review the arrests, recognises that a punitive response cannot settle the matter. The public appeal from the highest office, casting the students as misguided rather than malicious, also points toward restraint. And the families of the police personnel injured in the July 20 crackdown are asking that the events be discussed in Parliament. When protesters sought answers and the injured personnel's kin want the events aired in the open, the state has no honourable reason to keep the underlying question — the alleged irregularities in NEET-UG — out of the light.
दर्ज तथ्य एक ही दिशा में इशारा करते हैं। दिल्ली सरकार का यह निर्णय कि कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, और गिरफ्तारियों की समीक्षा का उसका कदम यह स्वीकार करता है कि दंडात्मक रवैया इस मामले को नहीं सुलझा सकता। सर्वोच्च पद से की गई सार्वजनिक अपील, जिसमें छात्रों को दुर्भावनापूर्ण के बजाय गुमराह बताया गया है, वह भी संयम की ओर ही संकेत करती है। और 20 जुलाई की कार्रवाई में घायल पुलिसकर्मियों के परिवार यह मांग कर रहे हैं कि इन घटनाओं पर संसद में चर्चा हो। जब प्रदर्शनकारी जवाब मांग रहे हों और घायल जवानों के परिजन चाहते हों कि घटनाओं को खुले में रखा जाए, तो राज्य के पास इस अंतर्निहित सवाल — नीट-यूजी में कथित अनियमितताएं — को प्रकाश में आने से रोकने का कोई सम्मानजनक कारण नहीं बचता।
নথিবদ্ধ তথ্যগুলো একটি দিকেই নির্দেশ করে। দিল্লি সরকারের সিদ্ধান্ত যে কোনো বিরূপ আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে না এবং গ্রেপ্তারির ঘটনাগুলো পুনর্বিবেচনা করার উদ্যোগ, এই স্বীকৃতি দেয় যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দিয়ে বিষয়টির নিষ্পত্তি করা যাবে না। সর্বোচ্চ কার্যালয় থেকে আসা সর্বজনীন আবেদন, যা ছাত্রদের বিদ্বেষপূর্ণ নয় বরং পথভ্রষ্ট হিসেবে বর্ণনা করে, সেটিও সংযমের দিকেই ইঙ্গিত করে। আর ২০ জুলাইয়ের দমনপীড়নে আহত পুলিশ কর্মীদের পরিবারগুলো চাইছে ঘটনাটি নিয়ে সংসদে আলোচনা হোক। যখন আন্দোলনকারীরা উত্তর চাইছে এবং আহত কর্মীদের স্বজনেরা চাইছে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসুক, তখন রাষ্ট্রের কাছে নিট-ইউজি-র কথিত অনিয়মের অন্তর্নিহিত প্রশ্নটিকে আলো থেকে দূরে রাখার কোনো সম্মানজনক কারণ নেই।
समोर असलेली वस्तुस्थिती एकाच दिशेने निर्देश करते. कठोर कायदेशीर कारवाई होणार नाही हा दिल्ली सरकारचा निर्णय आणि अटकेचा आढावा घेण्याचे त्यांचे पाऊल, हे मान्य करते की दंडात्मक कारवाईने हा प्रश्न सुटणार नाही. विद्यार्थ्यांना गुन्हेगार न मानता भरकटलेले सांगत सर्वोच्च कार्यालयाने केलेले शांततेचे आवाहन देखील संयमाकडे निर्देश करते. आणि २० जुलैच्या कारवाईत जखमी झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची कुटुंबे या घटनेवर संसदेत चर्चा व्हावी अशी मागणी करत आहेत. जेव्हा आंदोलकांनी उत्तरे मागितली आहेत आणि जखमी जवानांच्या नातेवाईकांना या घटनांवर उघडपणे चर्चा हवी आहे, तेव्हा राज्याकडे मूळ प्रश्न — नीट-यूजी मधील कथित गैरप्रकार — अंधारात ठेवण्याचे कोणतेही सन्मान्य कारण उरत नाही.
రికార్డుల్లో ఉన్న వాస్తవాలు ఒకే దిశను సూచిస్తున్నాయి. కఠిన చట్టపరమైన చర్యలు ఉండబోవన్న ఢిల్లీ ప్రభుత్వ నిర్ణయం, అలాగే అరెస్టులను సమీక్షించాలన్న దాని చర్య, దండనాయుతమైన ప్రతిస్పందన సమస్యను పరిష్కరించలేదని గుర్తిస్తున్నాయి. విద్యార్థులను దురుద్దేశపరులుగా కాకుండా దారితప్పినవారిగా పేర్కొంటూ అత్యున్నత కార్యాలయం చేసిన బహిరంగ విజ్ఞప్తి కూడా సంయమనాన్నే సూచిస్తోంది. అలాగే జూలై 20 అణచివేతలో గాయపడిన పోలీసు సిబ్బంది కుటుంబాలు ఈ ఘటనలను పార్లమెంటులో చర్చించాలని కోరుతున్నాయి. నిరసనకారులు సమాధానాలు కోరుతున్నప్పుడు, మరియు గాయపడిన సిబ్బంది బంధువులు ఆ ఘటనలను బహిరంగంగా చర్చించాలని ఆశిస్తున్నప్పుడు, దీని వెనుక ఉన్న అసలు ప్రశ్నను — అనగా నీట్-యూజీలో జరిగినట్లు చెబుతున్న అక్రమాలను — వెలుగులోకి రాకుండా దాచిపెట్టడానికి ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి గౌరవప్రదమైన కారణం లేదు.
பதிவில் உள்ள உண்மைகள் ஒரே திசையைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. எந்தவிதமான பாதகமான சட்ட நடவடிக்கையும் தொடராது என்ற டெல்லி அரசின் முடிவும், கைதுகளை மறுபரிசீலனை செய்யும் அதன் நகர்வும், தண்டனைக்குரிய எதிர்வினை இந்த விவகாரத்தைத் தீர்க்க முடியாது என்பதை அங்கீகரிக்கிறது. மாணவர்கள் தீய நோக்கமுடையவர்கள் அல்ல, மாறாக தவறாக வழிநடத்தப்பட்டவர்கள் என்று கூறி, மிக உயர்ந்த பதவியிலிருந்து விடுக்கப்பட்ட பொது வேண்டுகோளும் நிதானத்தை நோக்கியே சுட்டுகிறது. மேலும் ஜூலை 20 நடவடிக்கையில் காயமடைந்த காவல்துறைப் பணியாளர்களின் குடும்பத்தினர், இந்த நிகழ்வுகளை நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள். போராட்டக்காரர்கள் பதில்களைத் தேடும்போதும், காயமடைந்த பணியாளர்களின் உறவினர்கள் நிகழ்வுகளைப் பகிரங்கமாக விவாதிக்க வேண்டும் என்று விரும்பும்போதும், நீட்-யுஜி தேர்வில் நடந்ததாகக் கூறப்படும் முறைகேடுகள் என்ற அடிப்படையான கேள்வியை வெளிச்சத்துக்குக் கொண்டுவராமல் இருக்க அரசுக்கு எந்தவொரு நியாயமான காரணமும் இல்லை.
રેકોર્ડ પરના તથ્યો એક જ દિશામાં ઈશારો કરે છે. દિલ્હી સરકારનો એ નિર્ણય કે કોઈ પ્રતિકૂળ કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે નહીં, અને ધરપકડોની સમીક્ષા કરવાનું તેનું પગલું એ સ્વીકારે છે કે શિક્ષાત્મક પ્રતિભાવથી આ મામલો થાળે પાડી શકાય નહીં. સર્વોચ્ચ કાર્યાલય તરફથી જાહેર અપીલ, જેમાં વિદ્યાર્થીઓને દુર્ભાવનાપૂર્ણ હોવાને બદલે ગેરમાર્ગે દોરાયેલા ગણાવ્યા છે, તે પણ સંયમ તરફ ઈશારો કરે છે. અને ૨૦ જુલાઈની કાર્યવાહીમાં ઘાયલ થયેલા પોલીસ જવાનોના પરિવારો એવી માંગ કરી રહ્યા છે કે આ ઘટનાઓની ચર્ચા સંસદમાં કરવામાં આવે. જ્યારે વિરોધીઓએ જવાબો માંગ્યા અને ઘાયલ જવાનોના સગાઓ આ ઘટનાઓને જાહેરમાં લાવવા માંગતા હોય, ત્યારે રાજ્ય પાસે મૂળ પ્રશ્નને - NEET-UGમાં કથિત ગેરરીતિઓને - પ્રકાશની બહાર રાખવા માટે કોઈ સન્માનજનક કારણ નથી.
The Way Forwardआगे की राहআগামী দিনের পথपुढचा मार्गపరిష్కార మార్గంமுன்னோக்கிய பாதைઆગળનો માર્ગ
The considered verdict is this: the softening of posture is right, but it cannot be the end. Avoiding adverse legal action answers what happened on the street; it does not answer what happened in the examination process. Refer the NEET-UG grievance to a time-bound, independent inquiry and lay the findings before Parliament, where the injured personnel's families have asked for the matter to be discussed. Publish a clear account of the examination safeguards and what, if anything, failed. If irregularities are found, hold the responsible institution accountable; if none are found, say so with evidence and end the doubt. Calm restored by forgiveness is temporary. Calm restored by a credible answer, and by honouring both the aspirant and the constable, is the only kind that lasts.
सुविचारित निष्कर्ष यह है: रुख में नरमी लाना सही है, लेकिन यह अंत नहीं हो सकता। प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई से बचना इस बात का जवाब देता है कि सड़क पर क्या हुआ; यह उस बात का जवाब नहीं देता कि परीक्षा प्रक्रिया में क्या हुआ। नीट-यूजी की शिकायत को समयबद्ध, स्वतंत्र जांच के लिए सौंपें और इसके निष्कर्षों को संसद के पटल पर रखें, जहाँ घायल जवानों के परिवारों ने इस मामले पर चर्चा की मांग की है। परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्थाओं और यदि कुछ विफल हुआ है, तो उसका स्पष्ट विवरण प्रकाशित करें। यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो जिम्मेदार संस्थान को जवाबदेह ठहराएं; यदि कुछ नहीं मिलता है, तो साक्ष्यों के साथ ऐसा कहें और संदेह को समाप्त करें। क्षमादान से बहाल की गई शांति अस्थायी होती है। एक विश्वसनीय उत्तर द्वारा, और अभ्यर्थी तथा सिपाही दोनों का सम्मान करते हुए स्थापित की गई शांति ही स्थायी होती है।
সুচিন্তিত রায়টি হলো: নমনীয় অবস্থান সঠিক, কিন্তু এটিই শেষ হতে পারে না। বিরূপ আইনি পদক্ষেপ এড়ানোর মাধ্যমে রাস্তায় কী ঘটেছিল তার উত্তর পাওয়া যায়; কিন্তু পরীক্ষা প্রক্রিয়ায় কী ঘটেছিল, তার উত্তর এতে মেলে না। নিট-ইউজি-র ক্ষোভটিকে একটি সময়বদ্ধ, স্বাধীন তদন্তের আওতায় আনুন এবং প্রাপ্ত তথ্যগুলি সংসদে উপস্থাপন করুন, যেখানে আহত কর্মীদের পরিবারগুলি বিষয়টি নিয়ে আলোচনার দাবি জানিয়েছে। পরীক্ষার সুরক্ষাব্যবস্থা এবং যদি কিছু ব্যর্থ হয়ে থাকে, তবে তার একটি সুস্পষ্ট বিবরণ প্রকাশ করুন। যদি অনিয়ম পাওয়া যায়, তবে দায়ী প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহির আওতায় আনুন; যদি কিছুই না পাওয়া যায়, তবে প্রমাণের সাথে তা জানান এবং সন্দেহের অবসান ঘটান। ক্ষমার দ্বারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত শান্তি ক্ষণস্থায়ী। একটি বিশ্বাসযোগ্য উত্তরের মাধ্যমে এবং পরীক্ষার্থী ও কনস্টেবল উভয়কে সম্মান জানিয়ে যে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, কেবল সেটাই দীর্ঘস্থায়ী হয়।
यावरील विचारपूर्वक निर्णय हा आहे: भूमिका मवाळ करणे योग्य आहे, परंतु हा शेवट असू शकत नाही. कठोर कायदेशीर कारवाई टाळण्यामुळे रस्त्यावर काय घडले याचे उत्तर मिळते; परंतु परीक्षा प्रक्रियेत काय घडले याचे उत्तर त्यातून मिळत नाही. नीट-यूजी प्रकरणाची तक्रार एका कालबद्ध आणि स्वतंत्र चौकशी समितीकडे सोपवावी आणि तिचे निष्कर्ष संसदेसमोर ठेवावेत, जिथे जखमी जवानांच्या कुटुंबीयांनी या प्रकरणावर चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. परीक्षेतील सुरक्षा उपायांचा आणि त्यात नेमके काय अपयशी ठरले, याचा स्पष्ट अहवाल प्रसिद्ध करावा. जर गैरप्रकार आढळले, तर जबाबदार संस्थेला उत्तरदायी धरा; जर काहीही आढळले नाही, तर पुराव्यांसह तसे सांगा आणि संशय दूर करा. क्षमादानातून प्रस्थापित झालेली शांतता तात्पुरती असते. एका विश्वासार्ह उत्तरातून आणि उमेदवार तसेच पोलीस कर्मचारी या दोघांचाही सन्मान राखून प्रस्थापित झालेली शांतता हीच खऱ्या अर्थाने टिकणारी असते.
ఆలోచనాత్మకమైన తీర్పు ఇదే: వైఖరిని సడలించడం సరైనదే, కానీ అదే ముగింపు కాకూడదు. కఠిన చట్టపరమైన చర్యలను నివారించడం అనేది వీధిలో జరిగిన దానికి సమాధానమిస్తుంది; కానీ పరీక్షా ప్రక్రియలో జరిగిన దానికి అది సమాధానం ఇవ్వదు. నీట్-యూజీ ఆవేదనను నిర్దిష్ట కాలవ్యవధి గల స్వతంత్ర విచారణకు నివేదించి, ఆ నివేదికను పార్లమెంటు ముందు ఉంచాలి, ఎందుకంటే గాయపడిన సిబ్బంది కుటుంబాలు ఈ విషయాన్ని అక్కడే చర్చించాలని కోరాయి. పరీక్షా భద్రతా ప్రమాణాల గురించి, ఒకవేళ ఏదైనా లోపం జరిగితే ఆ విషయాన్ని గురించి స్పష్టమైన నివేదికను ప్రచురించాలి. అక్రమాలు జరిగినట్లు తేలితే, బాధ్యతాయుతమైన సంస్థను జవాబుదారీ చేయాలి; ఏవీ జరగకపోతే, ఆధారాలతో సహా ఆ విషయాన్ని వెల్లడించి అనుమానాలకు తెరదించాలి. క్షమాపణ ద్వారా పునరుద్ధరించబడిన ప్రశాంతత తాత్కాలికం. విశ్వసనీయమైన సమాధానం ద్వారా, మరియు అభ్యర్థిని అలాగే కానిస్టేబుల్ను ఇద్దరినీ గౌరవించడం ద్వారా వచ్చే ప్రశాంతత మాత్రమే శాశ్వతంగా నిలిచివుంటుంది.
ஆய்ந்தறியப்பட்ட தீர்ப்பு இதுதான்: நிலைப்பாட்டை மென்மையாக்குவது சரியானது, ஆனால் அது முடிவாக இருக்க முடியாது. பாதகமான சட்ட நடவடிக்கையைத் தவிர்ப்பது வீதியில் நடந்ததற்குப் பதிலளிக்கிறது; அது தேர்வுச் செயல்பாட்டில் என்ன நடந்தது என்பதற்குப் பதிலளிக்கவில்லை. நீட்-யுஜி குறையை ஒரு காலக்கெடுவுக்குட்பட்ட, சுதந்திரமான விசாரணைக்கு அனுப்பி, அதனுடைய கண்டுபிடிப்புகளை நாடாளுமன்றத்தின் முன் வையுங்கள், அங்கேதான் காயமடைந்த பணியாளர்களின் குடும்பத்தினர் இந்த விவகாரத்தை விவாதிக்கக் கேட்டிருக்கிறார்கள். தேர்வுப் பாதுகாப்புகள் மற்றும் எதிலாவது தோல்வி ஏற்பட்டிருந்தால் அது என்ன என்பது குறித்த தெளிவான கணக்கை வெளியிடுங்கள். முறைகேடுகள் கண்டறியப்பட்டால், பொறுப்பான நிறுவனத்தைப் பொறுப்பாக்குங்கள்; எதுவும் கண்டறியப்படாவிட்டால், அதை ஆதாரத்துடன் கூறி சந்தேகத்தை முடிவுக்குக் கொண்டுவாருங்கள். மன்னிப்பால் மீட்டெடுக்கப்படும் அமைதி தற்காலிகமானது. நம்பகமான பதிலாலும், தேர்வர் மற்றும் காவலர் இருவரையும் கௌரவிப்பதாலும் மீட்டெடுக்கப்படும் அமைதி மட்டுமே நிலைத்திருக்கக் கூடியது.
વિચારપૂર્વકનો નિર્ણય આ છે: વલણ નરમ કરવું યોગ્ય છે, પરંતુ તે અંત ન હોઈ શકે. પ્રતિકૂળ કાનૂની કાર્યવાહી ટાળવી એ રસ્તા પર જે બન્યું તેનો જવાબ આપે છે; તે પરીક્ષા પ્રક્રિયામાં જે બન્યું તેનો જવાબ આપતું નથી. NEET-UGની ફરિયાદને સમયબદ્ધ, સ્વતંત્ર તપાસ માટે સોંપો અને તેના તારણો સંસદ સમક્ષ રજૂ કરો, જ્યાં ઘાયલ જવાનોના પરિવારોએ આ બાબત પર ચર્ચા કરવાની માંગ કરી છે. પરીક્ષાની સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ અને તેમાં, જો કંઈ પણ હોય, તો શું નિષ્ફળ ગયું તેનો સ્પષ્ટ અહેવાલ પ્રકાશિત કરો. જો ગેરરીતિઓ જણાય, તો જવાબદાર સંસ્થાની જવાબદારી નક્કી કરો; જો કંઈ ન મળે, તો પુરાવા સાથે તેમ કહો અને શંકાનો અંત લાવો. માફી આપીને પુનઃસ્થાપિત કરાયેલી શાંતિ હંગામી હોય છે. એક વિશ્વસનીય જવાબ દ્વારા, અને ઉમેદવાર તથા કોન્સ્ટેબલ બંનેનું સન્માન કરીને પુનઃસ્થાપિત કરાયેલી શાંતિ જ કાયમ ટકે છે.
An examination that decides the fate of the young must be beyond irregularity and doubt; nothing less will restore the trust that brought students to the street.युवाओं के भविष्य का फैसला करने वाली परीक्षा को हर अनियमितता और संदेह से परे होना चाहिए; इससे कम कुछ भी उस विश्वास को बहाल नहीं कर पाएगा जिसके टूटने पर छात्र सड़कों पर उतरे।যে পরীক্ষা তরুণদের ভাগ্য নির্ধারণ করে, তাকে অবশ্যই অনিয়ম ও সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকতে হবে; এর চেয়ে কম কিছু দিয়ে সেই হারানো বিশ্বাস ফেরানো যাবে না, যা ছাত্রদের রাস্তায় নামতে বাধ্য করেছিল।तरुणांचे भवितव्य ठरवणारी परीक्षा ही गैरप्रकार आणि संशयाच्या पलीकडे असली पाहिजे; त्यापेक्षा कमी कोणत्याही गोष्टीने तो विश्वास परत मिळवता येणार नाही ज्यासाठी विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले.యువత భవితవ్యాన్ని నిర్దేశించే ఒక పరీక్ష అక్రమాలకు, అనుమానాలకు అతీతంగా ఉండాలి; అంతకుమించి మరేదీ విద్యార్థులను వీధుల్లోకి తీసుకువచ్చిన ఆ కోల్పోయిన నమ్మకాన్ని తిరిగి తీసుకురాలేదు.இளைஞர்களின் தலைவிதியைத் தீர்மானிக்கும் ஒரு தேர்வு முறைகேடுகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்; அதைவிடக் குறைவான எந்தவொரு நடவடிக்கையும் மாணவர்களை வீதிக்குக் கொண்டுவந்த அந்த நம்பிக்கையை மீட்டெடுக்காது.યુવાનોનું ભવિષ્ય નક્કી કરતી પરીક્ષા ગેરરીતિ અને શંકાઓથી પર હોવી જ જોઈએ; વિદ્યાર્થીઓને રસ્તા પર લાવનાર વિશ્વાસને પુનઃસ્થાપિત કરવા આનાથી ઓછું કંઈ પણ પૂરતું નથી.
What this editorial rests on
Drawn from our live multi-newsroom feed — read the reporting at source.
An editorial is the considered opinion of the Aad Tak desk, argued from the sourced reporting above and written under our published persona, बेबाक. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →