बेबाक · Editorial
When Rivers Cross Borders: The Cauvery Test For Cooperative Federalismजब नदियाँ सीमाएँ लाँघती हैं: सहकारी संघवाद की कावेरी परीक्षाনদী যখন সীমানা পেরোয়: সমবায় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কাবেরী-পরীক্ষাनद्या जेव्हा सीमा ओलांडतात: सहकार्यात्मक संघराज्यवादासाठी कावेरीची कसोटीనదులు సరిహద్దులు దాటినప్పుడు: సహకార సమాఖ్యవాదానికి కావేరీ పరీక్షநதிகள் எல்லைகளைக் கடக்கும்போது: கூட்டாட்சித் தத்துவத்துக்கான காவிரிச் சோதனைજ્યારે નદીઓ સીમાઓ ઓળંગે છે: સહકારી સંઘવાદ માટે કાવેરીની કસોટી
A water-management order, a threatened bandh and a deferred summit show India still manages shared resources by confrontation rather than compact.जल प्रबंधन का एक आदेश, बंद की चेतावनी और एक टला हुआ शिखर सम्मेलन यह दर्शाता है कि भारत में आज भी साझा संसाधनों का प्रबंधन आपसी समझौते के बजाय टकराव से ही किया जाता है।জল ব্যবস্থাপনার একটি নির্দেশ, একটি ধর্মঘটের হুমকি এবং একটি স্থগিত শীর্ষ বৈঠক প্রমাণ করে যে, ভারত এখনও পারস্পরিক চুক্তির বদলে সংঘাতের মাধ্যমেই অংশীদারিত্বের সম্পদ পরিচালনা করে।पाणी व्यवस्थापनाचा आदेश, पुकारलेला बंद आणि पुढे ढकलण्यात आलेली शिखर परिषद हे दर्शवते की, भारत सामायिक संसाधनांचे व्यवस्थापन आजही कराराऐवजी संघर्षानेच करतो.నీటి నిర్వహణపై ఆదేశం, బంద్ హెచ్చరిక, వాయిదా పడిన ఇరు రాష్ట్రాల శిఖరాగ్ర సమావేశం... ఇవన్నీ భారతదేశం ఉమ్మడి వనరులను పరస్పర అవగాహనతో కాకుండా ఘర్షణ వాతావరణం ద్వారానే ఇంకా నెట్టుకొస్తోందని స్పష్టం చేస్తున్నాయి.ஒரு நீர் மேலாண்மை உத்தரவு, அச்சுறுத்தும் ஒரு பந்த் மற்றும் ஒத்திவைக்கப்பட்ட ஒரு மாநாடு ஆகியவை, இந்தியா இன்னமும் பகிரப்பட்ட வளங்களை ஒப்பந்தங்கள் மூலம் நிர்வகிப்பதற்குப் பதிலாக மோதல்கள் மூலமே நிர்வகிக்கிறது என்பதைக் காட்டுகின்றன.જળ વ્યવસ્થાપન અંગેનો એક આદેશ, બંધની ચીમકી અને મુલતવી રહેલી શિખર મંત્રણા એ દર્શાવે છે કે ભારત હજુ પણ સહિયારા સંસાધનોનું સંચાલન પરસ્પર સમજૂતીને બદલે સંઘર્ષથી જ કરે છે.
What Has Happenedघटनाक्रमকী ঘটেছেनेमके काय घडले?అసలేం జరిగింది?நடந்தது என்னશું બન્યું છે
The Cauvery Water Management Authority has directed Karnataka to release 3,500 cusecs daily to Tamil Nadu for fifteen days, and the response has been immediate and combustible. Pro-Kannada organisations have called a statewide bandh on August 13, arguing the State faces scarcity and its farmers will suffer. The Karnataka Chief Minister has asked his Tamil Nadu counterpart to defer a planned August 3 visit to Bengaluru, saying that the atmosphere is not right. A meeting between two elected heads of government, over water both States depend on, has been postponed amid protests. That, in itself, is the story worth pausing over.
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को अगले पंद्रह दिनों तक तमिलनाडु के लिए प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया है, और इस पर तीखी एवं त्वरित प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कन्नड़ समर्थक संगठनों ने 13 अगस्त को राज्यव्यापी बंद का आह्वान करते हुए तर्क दिया है कि राज्य पहले ही जल संकट का सामना कर रहा है और इस फैसले से किसानों को भारी नुकसान होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से उनकी 3 अगस्त को प्रस्तावित बेंगलुरु यात्रा को टालने का अनुरोध करते हुए कहा है कि अभी माहौल इसके अनुकूल नहीं है। जिस जल पर दोनों राज्यों की निर्भरता है, उस पर चर्चा के लिए दो निर्वाचित शासनाध्यक्षों की बैठक का विरोध-प्रदर्शनों के बीच स्थगित हो जाना, अपने आप में गंभीरता से विचार करने योग्य विषय है।
কাবেরী জল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্ণাটককে আগামী পনেরো দিন তামিলনাড়ুর জন্য প্রতিদিন ৩,৫০০ কিউসেক জল ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে, এবং এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে তাৎক্ষণিক ও বিস্ফোরক। রাজ্যে জলের আকাল রয়েছে এবং কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এই যুক্তিতে কন্নড়পন্থী সংগঠনগুলো আগামী ১৩ আগস্ট রাজ্যব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। পরিস্থিতি অনুকূল নয় জানিয়ে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর তামিলনাড়ুর প্রতিপক্ষকে আগামী ৩ আগস্টের পূর্বনির্ধারিত বেঙ্গালুরু সফর স্থগিত করার অনুরোধ জানিয়েছেন। উভয় রাজ্যের নির্ভরশীলতার কেন্দ্রবিন্দু যে জল, তা নিয়ে দুই নির্বাচিত সরকার প্রধানের একটি বৈঠক বিক্ষোভের আবহে স্থগিত হয়ে গেল। এই ঘটনাটি নিজেই এমন এক বিষয়, যা নিয়ে আমাদের থমকে দাঁড়ানো উচিত।
कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाने कर्नाटकला पंधरा दिवसांसाठी तमिळनाडूला दररोज ३,५०० क्युसेक पाणी सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि यावरील प्रतिक्रिया अत्यंत तत्पर आणि प्रक्षोभक होती. राज्याला पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असून येथील शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, असा युक्तिवाद करत कानडी समर्थक संघटनांनी १३ ऑगस्ट रोजी राज्यव्यापी बंदची हाक दिली आहे. सद्यस्थितीतील वातावरण योग्य नसल्याचे सांगत कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांची ३ ऑगस्ट रोजी नियोजित असलेली बेंगळुरू भेट पुढे ढकलण्याची विनंती केली आहे. ज्या पाण्यावर दोन्ही राज्ये अवलंबून आहेत, त्यावरून दोन निवडून आलेल्या सरकारप्रमुखांमधील बैठक निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर पुढे ढकलण्यात आली आहे. हीच एक गोष्ट आहे ज्यावर क्षणभर थांबून विचार करण्याची गरज आहे.
కావేరీ జల నిర్వహణ ప్రాధికార సంస్థ పదిహేను రోజుల పాటు ప్రతిరోజూ 3,500 క్యూసెక్కుల నీటిని తమిళనాడుకు విడుదల చేయాలని కర్ణాటకను ఆదేశించింది, దానికి స్పందన తక్షణమే మరియు ఉద్రిక్తంగా ఉంది. రాష్ట్రం నీటి ఎద్దడిని ఎదుర్కొంటోందని, తమ రైతులు నష్టపోతారని వాదిస్తూ కన్నడ అనుకూల సంఘాలు ఆగస్టు 13న రాష్ట్రవ్యాప్త బంద్కు పిలుపునిచ్చాయి. వాతావరణం సరిగాలేనందున ఆగస్టు 3న బెంగళూరులో జరగాల్సిన పర్యటనను వాయిదా వేసుకోవాలని కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి తన తమిళనాడు సహచరుడిని కోరారు. ఇరు రాష్ట్రాలు ఆధారపడిన జలాల విషయంలో ప్రజలచే ఎన్నుకోబడిన ఇద్దరు ప్రభుత్వాధినేతల మధ్య జరగాల్సిన సమావేశం నిరసనల మధ్య వాయిదా పడింది. ఆ విషయం గురించే మనం కాస్త ఆగి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది.
காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் பதினைந்து நாட்களுக்குத் தினமும் 3,500 கன அடி நீரைத் தமிழகத்திற்குத் திறந்துவிடக் கர்நாடகாவுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது; இதற்கு வந்துள்ள எதிர்வினையோ உடனடியாகவும் கொந்தளிப்பாகவும் இருக்கிறது. மாநிலம் தட்டுப்பாட்டை எதிர்கொள்வதாகவும், தங்கள் விவசாயிகளே பாதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் வாதிட்டு, கன்னட ஆதரவு அமைப்புகள் ஆகஸ்ட் 13-ம் தேதி மாநிலம் தழுவிய பந்த்துக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளன. தற்போதைய சூழல் சரியாக இல்லை என்று கூறி, ஆகஸ்ட் 3-ம் தேதி திட்டமிடப்பட்டிருந்த தமிழக முதலமைச்சரின் பெங்களூரு பயணத்தை ஒத்திவைக்குமாறு கர்நாடக முதலமைச்சர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். இரு மாநிலங்களும் நம்பியிருக்கும் தண்ணீர்ப் பிரச்சினை தொடர்பாக, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இரு அரசாங்கத் தலைவர்களுக்கிடையேயான சந்திப்பு, போராட்டங்களுக்கு மத்தியில் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவே நின்று சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு செய்தியாகும்.
કાવેરી જળ વ્યવસ્થાપન સત્તામંડળે કર્ણાટકને પંદર દિવસ સુધી દરરોજ ૩,૫૦૦ ક્યુસેક પાણી તમિલનાડુ માટે છોડવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે, અને તેની પ્રતિક્રિયા ત્વરિત અને ઉગ્ર રહી છે. કન્નડતરફી સંગઠનોએ ૧૩મી ઓગસ્ટના રોજ રાજ્યવ્યાપી બંધનું એલાન આપ્યું છે. તેમની દલીલ છે કે રાજ્ય અછતનો સામનો કરી રહ્યું છે અને તેના ખેડૂતોને સહન કરવું પડશે. કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રીએ તમિલનાડુના તેમના સમકક્ષને ૩જી ઓગસ્ટની તેમની પ્રસ્તાવિત બેંગલુરુ મુલાકાત મુલતવી રાખવા જણાવ્યું છે અને કહ્યું છે કે વાતાવરણ અત્યારે યોગ્ય નથી. બંને રાજ્યો જે જળ પર નિર્ભર છે તે મુદ્દે બે ચૂંટાયેલા વડાઓ વચ્ચેની મુલાકાત વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે મુલતવી રાખવામાં આવી છે. આ જ બાબત, તેના પોતાનામાં, રોકાઈને વિચારવા જેવી છે.
The Core Tensionमुख्य अंतर्विरोधমূল সংঘাতतणावाचे मूळప్రధాన ఉద్రిక్తతமைய முரண்பாடுમૂળભૂત તણાવ
Two truths sit uncomfortably together. Karnataka, an upper riparian State, says scarcity makes the release difficult and its farmers may be adversely affected. Tamil Nadu, downstream, holds an order from the Cauvery Water Management Authority. Both claims deserve a fair hearing; neither dissolves the other. The Karnataka Chief Minister put it plainly: Tamil Nadu has its farmers and Karnataka has its farmers, and all are in one country. The sentiment is correct. What keeps failing is the machinery that should make it operational: a river shared by compact rather than contested by agitation whenever rainfall falls short of expectation.
यहाँ दो असहज सत्य एक साथ मौजूद हैं। ऊपरी तट पर स्थित राज्य कर्नाटक का कहना है कि जल संकट के कारण पानी छोड़ना कठिन है और इससे उसके किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वहीं, निचले प्रवाह वाले राज्य तमिलनाडु के पास कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का आदेश है। दोनों ही पक्षों के दावों को निष्पक्षता से सुने जाने की आवश्यकता है; कोई भी दावा दूसरे को खारिज नहीं करता। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इसे स्पष्ट शब्दों में कहा: तमिलनाडु के अपने किसान हैं और कर्नाटक के अपने किसान हैं, और सभी एक ही देश में हैं। यह भावना बिल्कुल सही है। विफलता उस तंत्र की है जिसे इसे क्रियान्वित करना चाहिए: एक ऐसी व्यवस्था जहाँ बारिश कम होने पर नदी के जल को आंदोलनों के ज़रिये विवादित बनाने के बजाय समझौते से साझा किया जाए।
দু'টি সত্য অস্বস্তিকরভাবে একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। নদীর উজানে থাকা রাজ্য কর্ণাটকের বক্তব্য, জলের অভাবের কারণে জল ছাড়া কঠিন এবং এর ফলে তাদের কৃষকরা বিরূপ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। অন্যদিকে, ভাটিতে থাকা তামিলনাড়ুর হাতে কাবেরী জল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের একটি নির্দেশনামা রয়েছে। উভয় পক্ষের দাবিই সমবেদনা সহকারে শোনার যোগ্য; একটি দাবি অন্যটিকে বাতিল করে দেয় না। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বলেছেন: তামিলনাড়ুর যেমন কৃষক আছে, কর্ণাটকেরও তেমনি কৃষক আছে, এবং সকলেই এক দেশের নাগরিক। এই আবেগ সঠিক। যা বারবার ব্যর্থ হচ্ছে তা হলো একে কার্যকর করার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা: এমন একটি নদী ব্যবস্থা যা প্রত্যাশার চেয়ে কম বৃষ্টিপাত হলেই আন্দোলনের মাধ্যমে বিবাদের বিষয় না হয়ে, বরং পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে বণ্টিত হওয়া উচিত।
दोन सत्ये एकमेकांसमोर अस्वस्थपणे उभी आहेत. नदीच्या वरच्या खोऱ्यात असलेले कर्नाटक राज्य म्हणते की पाणीटंचाईमुळे पाणी सोडणे कठीण आहे आणि त्यांच्या शेतकऱ्यांवर याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. तर प्रवाहाच्या खालच्या दिशेला असलेल्या तमिळनाडूकडे कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा आदेश आहे. दोन्ही दाव्यांची निष्पक्ष दखल घेणे आवश्यक आहे; एक दावा दुसऱ्याला रद्दबातल ठरवत नाही. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी हे अगदी स्पष्ट शब्दांत मांडले: तमिळनाडूचे आपले शेतकरी आहेत आणि कर्नाटकचे आपले शेतकरी आहेत, आणि ते सर्व एकाच देशात आहेत. ही भावना योग्य आहे. मात्र जी यंत्रणा हे प्रत्यक्षात आणायला हवी, तीच वारंवार अपयशी ठरत आहे: जेव्हा जेव्हा पावसाचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी असते, तेव्हा नदीच्या पाण्याचा प्रश्न कराराने सोडवण्याऐवजी आंदोलनांच्या माध्यमातून लढवला जातो.
రెండు సత్యాలు ఇక్కడ అసౌకర్యంగా ఇమిడి ఉన్నాయి. ఎగువన ఉన్న కర్ణాటక రాష్ట్రం, నీటి కొరత కారణంగా జలాల విడుదల కష్టమని, దీని వల్ల తమ రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉందని చెబుతోంది. దిగువన ఉన్న తమిళనాడు చేతిలో కావేరీ జల నిర్వహణ ప్రాధికార సంస్థ ఇచ్చిన ఆదేశం ఉంది. ఈ రెండు వాదనలనూ నిష్పాక్షికంగా వినాలి; ఒకటి మరొకదాని ప్రాధాన్యతను తగ్గించలేవు. కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పారు: తమిళనాడుకు దాని రైతులున్నారు, కర్ణాటకకు దాని రైతులున్నారు, ఇద్దరూ ఒకే దేశంలో ఉన్నారు. ఈ భావన సరైనదే. కానీ విఫలమవుతున్నది దాన్ని అమలు చేయాల్సిన యంత్రాంగమే. వర్షపాతం అంచనాల కంటే తక్కువగా ఉన్న ప్రతిసారీ ఒక నదిని పరస్పర ఒప్పందంతో పంచుకోవడానికి బదులుగా, ఆందోళనలతో ఘర్షణ పడుతుండటమే ఇక్కడ లోపం.
இரண்டு உண்மைகள் ஒன்றுக்கொன்று நெருடலாக வீற்றிருக்கின்றன. மேல்மடை மாநிலமான கர்நாடகா, நீர்ப் பற்றாக்குறையால் தண்ணீரைத் திறந்துவிடுவது கடினம் என்றும் தங்கள் விவசாயிகள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படலாம் என்றும் கூறுகிறது. கீழ்மடை மாநிலமான தமிழ்நாடு, காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவைக் கையில் வைத்துள்ளது. இரண்டு தரப்பு வாதங்களும் நியாயமாகக் கேட்கப்பட வேண்டியவையே; ஒன்றின் மூலம் மற்றொன்று அழிந்துவிடுவதில்லை. கர்நாடக முதலமைச்சர் வெளிப்படையாகவே இதைக் கூறினார்: தமிழ்நாட்டிற்கும் விவசாயிகள் உள்ளனர், கர்நாடகாவிற்கும் விவசாயிகள் உள்ளனர், அனைவரும் ஒரே நாட்டில்தான் இருக்கிறோம். இந்த உணர்வு சரியானதுதான். ஆனால், இதைச் செயல்படுத்த வேண்டிய கட்டமைப்புதான் தொடர்ந்து தோல்வியடைகிறது: மழைப்பொழிவு எதிர்பார்த்ததை விடக் குறையும்போதெல்லாம், ஒரு நதியானது ஒப்பந்தத்தின் மூலம் அமைதியாகப் பகிரப்படாமல், போராட்டங்களின் மூலம் மோதலுக்கு ஆளாகிறது.
બે સત્યો એકસાથે અસ્વસ્થતાપૂર્વક ઊભા છે. ઉપરવાસનું રાજ્ય કર્ણાટક કહે છે કે અછતના કારણે પાણી છોડવું મુશ્કેલ છે અને તેના ખેડૂતોને માઠી અસર પહોંચી શકે છે. હેઠવાસના રાજ્ય તમિલનાડુ પાસે કાવેરી જળ વ્યવસ્થાપન સત્તામંડળનો આદેશ છે. બંનેના દાવાઓ ન્યાયી સુનાવણીને પાત્ર છે; એકેય દાવો બીજાને નકારી શકતો નથી. કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે: તમિલનાડુના પોતાના ખેડૂતો છે અને કર્ણાટકના પોતાના, અને આ બધા એક જ દેશમાં છે. આ ભાવના સાચી છે. પરંતુ વારંવાર જે બાબત નિષ્ફળ જાય છે તે એવી વ્યવસ્થા છે જે આને કાર્યરત બનાવે: વરસાદ અપેક્ષા કરતાં ઓછો પડે ત્યારે નદીના જળની વહેંચણી આંદોલનો થકી લડવાને બદલે સમજૂતીથી થવી જોઈએ.
Steel-Manning Both Sidesदोनों पक्षों के प्रबल तर्कউভয় পক্ষের যুক্তির মূল্যায়নदोन्ही बाजूंची सशक्त मांडणीఇరు పక్షాల బలమైన వాదనలుஇரு தரப்பு நியாயங்கள்બંને પક્ષોનો મજબૂત પક્ષ
Take each case at its strongest. The upper State's fear is not manufactured: the India Meteorological Department has forecast August-September rainfall below 94% of the Long Period Average, and pro-Kannada organisations argue that water scarcity will hurt farmers. The lower State's position is also clear: a directive from the Cauvery Water Management Authority is not a favour to be renegotiated on the street, but an institutional order that should be addressed within the institutional process. The disputed Mekedatu project, invoked in the same breath, only deepens the mistrust. Honesty requires admitting that both governments are defending their people, not inventing a quarrel.
दोनों पक्षों के तर्कों को उनकी पूरी मज़बूती के साथ देखा जाना चाहिए। ऊपरी राज्य की आशंका निराधार नहीं है: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगस्त-सितंबर में वर्षा का पूर्वानुमान दीर्घावधि औसत के 94 प्रतिशत से भी कम रहने का लगाया है, और कन्नड़ समर्थक संगठनों का तर्क है कि जल संकट किसानों को भारी क्षति पहुँचाएगा। निचले राज्य का रुख भी स्पष्ट है: कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का निर्देश कोई ऐसी रियायत नहीं है जिस पर सड़कों पर फिर से मोलभाव किया जाए, बल्कि यह एक संस्थागत आदेश है जिसका समाधान संस्थागत प्रक्रिया के भीतर ही होना चाहिए। इसी संदर्भ में उठाया जाने वाला विवादित मेकेदातु परियोजना का मुद्दा इस अविश्वास को और गहरा करता है। ईमानदारी से देखा जाए तो स्वीकार करना होगा कि दोनों सरकारें अकारण कोई विवाद नहीं गढ़ रही हैं, बल्कि अपने-अपने लोगों के हितों की रक्षा कर रही हैं।
প্রতিটি ঘটনাকে তার জোরালো যুক্তির নিরিখে বিচার করা যাক। উজানের রাজ্যের আশঙ্কাটি কিন্তু কাল্পনিক নয়: ভারতীয় আবহাওয়া দফতর আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে দীর্ঘকালীন গড়ের ৯৪ শতাংশের নীচে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে, আর কন্নড়পন্থী সংগঠনগুলির যুক্তি হলো জলের এই আকাল কৃষকদের চরম ক্ষতি করবে। ভাটির রাজ্যের অবস্থানও অত্যন্ত স্পষ্ট: কাবেরী জল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের একটি নির্দেশ রাস্তায় নেমে নতুন করে দরকষাকষি করার মতো কোনো অনুগ্রহ নয়, বরং এটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক নির্দেশ যা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমেই কার্যকর হওয়া উচিত। একই সঙ্গে উত্থাপিত বিতর্কিত মেকাদাতু প্রকল্পটি এই অবিশ্বাসের পরিখাকে আরও গভীর করেছে। সততার খাতিরে এটা স্বীকার করা প্রয়োজন যে, উভয় সরকারই নিজ নিজ রাজ্যের জনগণের স্বার্থ রক্ষা করছে, তারা খামোখা কোনো বিবাদ তৈরি করছে না।
प्रत्येक बाजूच्या सर्वांत भक्कम युक्तिवादाचा विचार करूया. वरच्या खोऱ्यातील राज्याची भीती निराधार नाही: भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये दीर्घकालीन सरासरीच्या ९४ टक्क्यांहून कमी पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे आणि पाणीटंचाईमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, असा कानडी समर्थक संघटनांचा युक्तिवाद आहे. खालच्या राज्याची भूमिकाही तितकीच स्पष्ट आहे: कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे निर्देश म्हणजे रस्त्यावर उतरून वाटाघाटी करण्याची कोणतीही सवलत नाही, तर तो एक संस्थात्मक आदेश आहे आणि तो संस्थात्मक प्रक्रियेच्या कक्षेतच हाताळला गेला पाहिजे. याच अनुषंगाने उपस्थित केला जाणारा वादग्रस्त मेकेदाटू प्रकल्प हा अविश्वास अधिकच गडद करतो. प्रामाणिकपणे हे मान्य करावे लागेल की दोन्ही सरकारे आपापल्या लोकांचे रक्षण करत आहेत, विनाकारण भांडण उकरून काढत नाहीत.
ఒక్కో వాదనను దాని అత్యంత బలమైన కోణంలో చూద్దాం. ఎగువ రాష్ట్రం భయం సృష్టించబడినదేమీ కాదు: భారత వాతావరణ విభాగం ఆగస్టు-సెప్టెంబర్ వర్షపాతం సగటులో 94% కంటే తక్కువగా ఉంటుందని అంచనా వేసింది. నీటి ఎద్దడి రైతులను దెబ్బతీస్తుందని కన్నడ అనుకూల సంఘాలు వాదిస్తున్నాయి. దిగువ రాష్ట్రం వైఖరి కూడా స్పష్టంగా ఉంది: కావేరీ జల నిర్వహణ ప్రాధికార సంస్థ ఆదేశం అనేది వీధుల్లో కూర్చొని తిరిగి చర్చించుకునే ఒక దయాదాక్షిణ్యం కాదు, అది సంస్థాగత ప్రక్రియలో పరిష్కరించుకోవాల్సిన ఒక సంస్థాగత ఆదేశం. ఇదే తరుణంలో ప్రస్తావనకు వచ్చిన వివాదాస్పద మేకెదాటు ప్రాజెక్టు అపనమ్మకాన్ని మరింతగా పెంచుతోంది. నిజాయితీగా ఒప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, రెండు ప్రభుత్వాలూ తమ ప్రజలను రక్షించుకుంటున్నాయి తప్ప, ఉద్దేశపూర్వకంగా ఒక గొడవను సృష్టించడం లేదు.
ஒவ்வொரு தரப்பு வாதத்தையும் அதன் மிக வலுவான கோணத்தில் பார்ப்போம். மேல்மடை மாநிலத்தின் அச்சம் செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டது அல்ல: ஆகஸ்ட்-செப்டம்பர் மாத மழைப்பொழிவு நீண்ட காலச் சராசரியில் 94 சதவீதத்திற்கும் குறைவாகவே இருக்கும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது; மேலும் நீர்ப்பற்றாக்குறை விவசாயிகளைப் பாதிக்கும் என்று கன்னட ஆதரவு அமைப்புகள் வாதிடுகின்றன. கீழ்மடை மாநிலத்தின் நிலைப்பாடும் தெளிவானது: காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதல் என்பது தெருவில் இறங்கி மறுபேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கான சலுகை அல்ல; அது ஒரு நிறுவன ரீதியான உத்தரவு, அதற்கான செயல்முறைகளுக்கு உள்ளாகவே அது விவாதிக்கப்பட வேண்டும். அதே மூச்சில் குறிப்பிடப்படும் சர்ச்சைக்குரிய மேகதாது திட்டம், இரு தரப்புக்கும் இடையிலான அவநம்பிக்கையை மேலும் ஆழமாக்குகிறது. இரண்டு அரசாங்கங்களும் வீணாக ஒரு சண்டையை உருவாக்கவில்லை, மாறாகத் தங்கள் மக்களைப் பாதுகாக்கவே முற்படுகின்றன என்பதை நேர்மையுடன் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும்.
દરેક પક્ષની દલીલને તેના સૌથી સબળ સ્વરૂપમાં મૂલવીએ. ઉપરવાસના રાજ્યનો ડર ઉપજાવી કાઢેલો નથી: ભારતીય હવામાન વિભાગે ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બરનો વરસાદ લાંબા ગાળાની સરેરાશના ૯૪% થી ઓછો રહેવાની આગાહી કરી છે, અને કન્નડતરફી સંગઠનોની દલીલ છે કે પાણીની અછત ખેડૂતોને નુકસાન પહોંચાડશે. હેઠવાસના રાજ્યની સ્થિતિ પણ સ્પષ્ટ છે: કાવેરી જળ વ્યવસ્થાપન સત્તામંડળનો નિર્દેશ કોઈ એવી તરફેણ નથી કે જેના પર રસ્તા પર ઊતરીને નવેસરથી વાટાઘાટો કરી શકાય, પરંતુ આ એક સંસ્થાકીય આદેશ છે જેનો ઉકેલ સંસ્થાકીય પ્રક્રિયા અંતર્ગત જ આવવો જોઈએ. આજ સંદર્ભમાં ઉઠાવવામાં આવેલો વિવાદિત મેકેદાટુ પ્રોજેક્ટ માત્ર અવિશ્વાસને જ વધુ ઊંડો કરે છે. પ્રામાણિકતાપૂર્વક સ્વીકારવું રહ્યું કે બંને સરકારો પોતાના લોકોનો બચાવ કરી રહી છે, કોઈ નવો ઝઘડો ઊભો કરી રહી નથી.
The Wider Patternव्यापक परिदृश्यবৃহত্তর প্রেক্ষাপটएक व्यापक साचाవిస్తృత ధోరణిபரந்த போக்குવ્યાપક ચિત્ર
This is not an isolated flare. Kerala's Chief Minister has urged the Tamil Nadu Chief Minister to ease restrictions on stone aggregate transport, with Kerala pointing to limited natural availability of suitable stone aggregates for large-scale infrastructure works and dependence on neighbouring districts of Tamil Nadu. Different resource, identical lesson: States are bound to one another by geology and geography, yet each dispute is fought afresh, bilaterally, under public pressure. When a river or a quarry crosses a boundary, the country's federal design assumes cooperation as the default. In practice, cooperation arrives only after agitation, deferred meetings and the threat of a bandh, precisely when tempers are least suited to the arithmetic of scarcity.
यह कोई अकेली भड़की हुई चिंगारी नहीं है। केरल के मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से पत्थर की गिट्टी (स्टोन एग्रीगेट) के परिवहन पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने का आग्रह किया है। केरल ने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचे के निर्माण कार्यों के लिए उपयुक्त गिट्टी की सीमित प्राकृतिक उपलब्धता और तमिलनाडु के पड़ोसी जिलों पर अपनी निर्भरता का हवाला दिया है। संसाधन अलग है, लेकिन सबक एक ही है: राज्य भूविज्ञान और भूगोल के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर भी जन दबाव में प्रत्येक विवाद द्विपक्षीय रूप से नए सिरे से लड़ा जाता है। जब कोई नदी या खदान सीमाओं को पार करती है, तो देश का संघीय ढाँचा यह मानकर चलता है कि सहयोग इसका मूल स्वभाव होगा। लेकिन व्यवहार में, सहयोग केवल आंदोलनों, स्थगित बैठकों और बंद की धमकियों के बाद ही आता है, वह भी ठीक उस समय जब तनाव का माहौल कमी के गणित को सुलझाने के लिए सबसे कम उपयुक्त होता है।
এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ক্ষোভের স্ফুরণ নয়। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীকে পাথর ও নির্মাণ সামগ্রী পরিবহণের ওপর বিধিনিষেধ শিথিল করার অনুরোধ জানিয়েছেন; কেরল বড় আকারের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত পাথরের সীমিত প্রাকৃতিক লভ্যতা এবং তামিলনাড়ুর প্রতিবেশী জেলাগুলির ওপর নির্ভরশীলতার কথা তুলে ধরেছে। ভিন্ন সম্পদ, কিন্তু শিক্ষা একই: প্রতিটি রাজ্য ভূবিদ্যা এবং ভূগোলের দ্বারা একে অপরের সঙ্গে আবদ্ধ, তবুও প্রতিটি বিবাদ জনগণের প্রবল চাপের মুখে দাঁড়িয়ে নতুন করে দ্বিপাক্ষিকভাবে লড়া হয়। যখন কোনো নদী বা খনি সীমানা অতিক্রম করে, তখন দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো পারস্পরিক সহযোগিতাকেই স্বাভাবিক শর্ত বলে ধরে নেয়। অথচ বাস্তবে, আন্দোলন, স্থগিত বৈঠক এবং ধর্মঘটের হুমকির পরেই সেই সহযোগিতা এসে পৌঁছয়—ঠিক এমন এক সময়ে যখন মানুষের মেজাজ ঘাটতির অঙ্কের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য সবচেয়ে কম প্রস্তুত থাকে।
हा केवळ एक एकाकी भडका नाही. केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांना खडीच्या वाहतुकीवरील निर्बंध शिथिल करण्याची विनंती केली आहे. केरळने असे निदर्शनास आणून दिले आहे की, मोठ्या प्रमाणावरील पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी योग्य खडीची नैसर्गिक उपलब्धता मर्यादित आहे आणि यासाठी ते तमिळनाडूच्या शेजारील जिल्ह्यांवर अवलंबून आहेत. संसाधन वेगळे आहे, पण धडा तोच आहे: राज्ये एकमेकांशी भूगर्भशास्त्र आणि भूगोलाने जोडलेली आहेत, तरीही प्रत्येक वाद द्विपक्षीय पातळीवर आणि जनतेच्या दबावाखाली नव्याने लढला जातो. जेव्हा एखादी नदी किंवा खाण राज्याच्या सीमा ओलांडते, तेव्हा देशाच्या संघराज्यीय संरचनेनुसार 'सहकार्य' हीच मूळ अपेक्षा असते. प्रत्यक्षात मात्र, आंदोलने, पुढे ढकलण्यात आलेल्या बैठका आणि बंदच्या धमक्यांनंतरच सहकार्य साध्य होते; आणि तेही अशा वेळी जेव्हा टंचाईच्या गणितावर चर्चा करण्यासाठीची मनःस्थिती सर्वांत प्रतिकूल असते.
ఇది ఒక ఒంటరి ఘర్షణ కాదు. కంకర రవాణాపై ఆంక్షలను సడలించాలని కేరళ ముఖ్యమంత్రి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిని కోరారు. భారీ మౌలిక సదుపాయాల పనులకు అవసరమైన కంకర రాళ్లు సహజంగా లభించడం తక్కువగా ఉందని, అందుకోసం తమిళనాడు సరిహద్దు జిల్లాలపై ఆధారపడాల్సి వస్తోందని కేరళ ఎత్తిచూపింది. వనరు వేరైనా, గుణపాఠం ఒక్కటే: రాష్ట్రాలు భౌగోళికంగా ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉన్నాయి, అయినప్పటికీ ప్రజా ఒత్తిడి మధ్య ప్రతి వివాదం కొత్తగా, ద్వైపాక్షికంగా పోరాడబడుతోంది. ఒక నది లేదా ఒక క్వారీ సరిహద్దులు దాటినప్పుడు, దేశ సమాఖ్య నిర్మాణం సహకారం సహజంగా ఉండాలని ఆశిస్తుంది. కానీ ఆచరణలో, ఆందోళనలు, సమావేశాల వాయిదాలు, బంద్ హెచ్చరికల తర్వాత మాత్రమే సహకారం వస్తోంది. ముఖ్యంగా, కొరతకు సంబంధించిన అంకగణితాన్ని పరిష్కరించుకునేందుకు భావోద్వేగాలు ఏమాత్రం అనుకూలించని సమయంలో ఇలా జరుగుతోంది.
இது ஏதோ தனிமைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு கொந்தளிப்பு அல்ல. கேரள முதலமைச்சர், கருங்கல் ஜல்லிப் போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாடுகளைத் தளர்த்துமாறு தமிழக முதலமைச்சரை வலியுறுத்தியுள்ளார்; பெரிய அளவிலான உள்கட்டமைப்புப் பணிகளுக்குத் தேவையான கருங்கல் ஜல்லிகள் இயற்கையாகவே தங்களுக்குக் குறைவாகவே கிடைக்கிறது என்றும், அண்டை மாவட்டங்களான தமிழகத்தையே சார்ந்திருக்க வேண்டியுள்ளது என்றும் கேரளா சுட்டிக்காட்டுகிறது. வளம் வேறாக இருந்தாலும் பாடம் ஒன்றுதான்: மாநிலங்கள் நிலப்பரப்பாலும் புவியியலாலும் ஒன்றுக்கொன்று பிணைக்கப்பட்டுள்ளன; ஆயினும் ஒவ்வொரு சிறு பிரச்சினையும், மக்கள் அழுத்தத்தின் கீழ், இருதரப்பு விவகாரமாகப் புதிதாகவே போராடப்படுகிறது. ஒரு நதியோ அல்லது கல்குவாரியோ மாநில எல்லையைக் கடக்கும்போது, நாட்டின் கூட்டாட்சி வடிவமைப்பானது மாநிலங்களுக்கிடையிலான ஒத்துழைப்பை இயல்பான ஒன்றாகக் கருதுகிறது. ஆனால் நடைமுறையிலோ, பற்றாக்குறையின் கணக்கீடுகளை ஆராயச் சிறிதும் பொறுமையற்ற ஒரு பதற்றமான சூழ்நிலையில் - போராட்டங்கள், ஒத்திவைக்கப்படும் சந்திப்புகள் மற்றும் பந்த் அச்சுறுத்தல்களுக்குப் பிறகுதான் அந்த ஒத்துழைப்பு வந்து சேர்கிறது.
આ કોઈ છૂટીછવાઈ ઘટના નથી. કેરળના મુખ્યમંત્રીએ તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રીને બાંધકામ માટે વપરાતી કપચીના પરિવહન પરના નિયંત્રણો હળવા કરવા વિનંતી કરી છે. કેરળે મોટા પાયાના માળખાગત કાર્યો માટે યોગ્ય કપચીની મર્યાદિત પ્રાકૃતિક ઉપલબ્ધતા અને તમિલનાડુના પડોશી જિલ્લાઓ પરની નિર્ભરતા તરફ ધ્યાન દોર્યું છે. સંસાધન અલગ છે, પરંતુ પદાર્થપાઠ એક જ છે: ભૂસ્તરશાસ્ત્ર અને ભૂગોળ દ્વારા રાજ્યો એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે, તેમ છતાં પ્રત્યેક વિવાદ જાહેર દબાણ હેઠળ દ્વિપક્ષીય રીતે નવેસરથી જ લડવામાં આવે છે. જ્યારે કોઈ નદી કે ખાણ સીમાઓ ઓળંગે છે, ત્યારે દેશનું સંઘીય માળખું સહકારને સ્વાભાવિક રીતે જ ધારી લે છે. વ્યવહારમાં, સહકાર માત્ર આંદોલનો, મુલતવી રહેલી બેઠકો અને બંધની ચીમકીઓ પછી જ આવે છે, અને તે પણ બરાબર એવા સમયે જ્યારે લોકોનો મિજાજ અછતના ગણિતને સમજવા માટે સૌથી ઓછો અનુકૂળ હોય છે.
The Verdictनिष्कर्षরায়निष्कर्षఅంతిమ విశ్లేషణதீர்ப்புનિષ્કર્ષ
The concern is not that States disagree; disagreement over finite water during a weak monsoon forecast is inevitable. The concern is that the institutions built to absorb that disagreement, the Cauvery Water Management Authority and the mechanism of inter-State dialogue, risk being overtaken by the calendar of protest. A water release order should not require a postponed summit to be honoured, nor should a lawful directive provoke a shutdown. When a Chief Minister must delay meeting a counterpart because the atmosphere forbids it, the failure is institutional before it is political. Federalism that works only in surplus years is not federalism; it is a fair-weather arrangement awaiting its first drought.
चिंता का विषय यह नहीं है कि राज्यों के बीच असहमति है; कमज़ोर मानसून के पूर्वानुमान के बीच सीमित जल संसाधनों पर असहमति होना स्वाभाविक है। मुख्य चिंता यह है कि इस असहमति को सुलझाने के लिए बनाई गई संस्थाओं—जैसे कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और अंतर-राज्यीय संवाद तंत्र—पर विरोध-प्रदर्शनों के हावी होने का ख़तरा मँडरा रहा है। पानी छोड़ने के आदेश के अनुपालन के लिए किसी शिखर सम्मेलन को स्थगित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और न ही किसी वैधानिक निर्देश के कारण बंदी का आह्वान होना चाहिए। जब किसी मुख्यमंत्री को अपने समकक्ष से मिलने में इसलिए देरी करनी पड़े क्योंकि माहौल इसकी इजाज़त नहीं देता, तो यह राजनीतिक विफलता से पहले एक संस्थागत विफलता है। केवल संसाधनों की बहुतायत वाले वर्षों में काम करने वाला संघवाद वास्तव में संघवाद नहीं है; यह महज़ अच्छे मौसम की एक ऐसी व्यवस्था है जिसे अपने पहले सूखे का इंतज़ार है।
রাজ্যগুলোর মধ্যে মতভেদ থাকবে, এটা মূল উদ্বেগের বিষয় নয়; দুর্বল বর্ষার পূর্বাভাসের মধ্যে সীমিত জল নিয়ে মতানৈক্য অনিবার্য। আসল উদ্বেগের বিষয়টি হলো, এই মতানৈক্য প্রশমনের জন্য যে প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি করা হয়েছিল—যেমন কাবেরী জল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং আন্তঃরাজ্য আলোচনার বিভিন্ন প্রক্রিয়া—সেগুলো এখন প্রতিবাদের ক্যালেন্ডারের কাছে পরাস্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। জল ছাড়ার একটি নির্দেশ কার্যকর করার জন্য যেন কোনো শীর্ষ বৈঠক স্থগিত করার প্রয়োজন না হয়, কিংবা একটি আইনি নির্দেশের জেরে যেন ধর্মঘটের পরিস্থিতি তৈরি না হয়। যখন পরিবেশ অনুকূল না হওয়ার অজুহাতে এক মুখ্যমন্ত্রীকে অন্য মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক স্থগিত করতে হয়, তখন তা রাজনৈতিক ব্যর্থতার চেয়েও বেশি করে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা। যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কেবল উদ্বৃত্তের বছরেই কাজ করে, তা আদৌ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নয়; এটি নিছক এক সুসময়ের বন্দোবস্ত যা কেবল প্রথম খরার অপেক্ষায় থাকে।
चिंतेची बाब राज्यांमधील मतभेद ही नाही; पावसाळा कमकुवत असण्याच्या अंदाजाच्या काळात मर्यादित पाण्यावर मतभेद होणे अपरिहार्य आहे. पण खरी चिंतेची बाब ही आहे की, या मतभेदांवर तोडगा काढण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या संस्था—कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि आंतरराज्य संवादाची यंत्रणा—या निदर्शनांच्या वेळापत्रकामुळे निष्प्रभ होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. पाणी सोडण्याच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी कोणतीही शिखर परिषद पुढे ढकलण्याची गरज भासू नये, तसेच कायदेशीर निर्देशांमुळे बंदची परिस्थिती उद्भवू नये. वातावरणातील तणावामुळे जेव्हा एका मुख्यमंत्र्यांना दुसऱ्या मुख्यमंत्र्यांसोबतची बैठक पुढे ढकलावी लागते, तेव्हा ते राजकीय अपयश असण्याआधी संस्थात्मक अपयश असते. केवळ विपुलतेच्या वर्षांतच काम करणारा संघराज्यवाद हा संघराज्यवाद नसून, ती केवळ अनुकूल हवामानातील एक तात्पुरती सोय आहे, जी आपल्या पहिल्या दुष्काळाची वाट पाहत आहे.
ఆందోళన కలిగించేది రాష్ట్రాలు విభేదిస్తున్నాయని కాదు; బలహీనమైన రుతుపవనాల అంచనాల సమయంలో పరిమిత నీటిపై అసమ్మతి అనివార్యం. ఆందోళన కలిగించే అంశం ఏమిటంటే, ఆ విభేదాలను స్వీకరించి పరిష్కరించడానికి నిర్మించిన సంస్థలు అనగా కావేరీ జల నిర్వహణ ప్రాధికార సంస్థ మరియు అంతర్రాష్ట్ర సంభాషణల యంత్రాంగం, నిరసనల అజెండా ముందు వెనుకబడిపోయే ప్రమాదంలో ఉన్నాయి. నీటి విడుదల ఆదేశాన్ని గౌరవించడానికి ఒక శిఖరాగ్ర సమావేశాన్ని వాయిదా వేయాల్సిన అవసరం లేదు, అలాగే చట్టబద్ధమైన ఆదేశం బంద్ను ప్రేరేపించకూడదు. పరిస్థితులు అనుకూలించనందున ఒక ముఖ్యమంత్రి తన సహచరుడితో సమావేశాన్ని వాయిదా వేసుకోవలసి వస్తే, అది రాజకీయ వైఫల్యం కంటే ముందు సంస్థాగత వైఫల్యం. వనరులు సమృద్ధిగా ఉన్నప్పుడే పనిచేసే సమాఖ్య వ్యవస్థ అసలు సమాఖ్య వ్యవస్థే కాదు; అది కేవలం తన తొలి కరువు కోసం ఎదురుచూసే ఒక అనుకూల పరిస్థితుల ఏర్పాటు మాత్రమే.
மாநிலங்கள் முரண்படுகின்றன என்பது இங்கு கவலையல்ல; பலவீனமான பருவமழைக் கணிப்பின் போது, குறைந்த அளவே உள்ள தண்ணீரைப் பகிர்வதில் கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றுவது தவிர்க்க முடியாததுதான். மாறாக, அந்த முரண்பாடுகளை உள்வாங்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட அமைப்புகளான காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையமும், மாநிலங்களுக்கிடையேயான பேச்சுவார்த்தை வழிமுறைகளும், போராட்டக் கால அட்டவணையால் முறியடிக்கப்படும் அபாயத்தில் இருப்பதே உண்மையான கவலை. தண்ணீர் திறப்புக்கான ஓர் உத்தரவை மதிக்க, ஒரு மாநாடு ஒத்திவைக்கப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை; அல்லது ஒரு சட்டபூர்வமான வழிகாட்டுதல் ஒரு கடையடைப்பைத் தூண்டவும் கூடாது. சூழல் அனுமதிக்கவில்லை என்பதற்காக ஒரு முதலமைச்சர் தனது சக முதலமைச்சருடனான சந்திப்பைத் தாமதப்படுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டால், அங்கு அரசியல் ரீதியான தோல்விக்கு முன்னதாகவே நிறுவன ரீதியான தோல்வி நிகழ்ந்துவிட்டது என்றுதான் பொருள். உபரி ஆண்டுகளில் மட்டுமே செயல்படும் கூட்டாட்சி என்பது கூட்டாட்சியே அல்ல; அது தனது முதல் வறட்சிக்காகக் காத்திருக்கும் வசதியான காலத்துக்கான ஓர் ஏற்பாடு மட்டுமே.
ચિંતા એ વાતની નથી કે રાજ્યો અસહમત છે; નબળા ચોમાસાની આગાહી વચ્ચે મર્યાદિત પાણી પર અસંમતિ તો અનિવાર્ય જ છે. ચિંતા એ વાતની છે કે આ અસંમતિને પચાવી પાડવા માટે જે સંસ્થાઓ ઊભી કરવામાં આવી છે - જેમ કે કાવેરી જળ વ્યવસ્થાપન સત્તામંડળ અને આંતર-રાજ્ય સંવાદની વ્યવસ્થા - તે હવે વિરોધ પ્રદર્શનોના કાર્યક્રમો હેઠળ દબાઈ જવાના જોખમમાં છે. પાણી છોડવાના આદેશના પાલન માટે મુલતવી રખાયેલી શિખર મંત્રણાની જરૂર ન હોવી જોઈએ, અને કોઈ કાયદેસરના નિર્દેશથી બંધ પણ ન બોલાવવો જોઈએ. જ્યારે કોઈ મુખ્યમંત્રીએ પોતાના સમકક્ષને મળવાનું એટલા માટે ટાળવું પડે કારણ કે વાતાવરણ તેની મંજૂરી નથી આપતું, ત્યારે આ નિષ્ફળતા રાજકીય કરતાં પહેલાં સંસ્થાકીય હોય છે. જે સંઘવાદ માત્ર છતના વર્ષોમાં જ કામ કરે તે સંઘવાદ નથી; તે માત્ર અનુકૂળ સમયની એવી ગોઠવણ છે જે પોતાના પ્રથમ દુષ્કાળની રાહ જોઈ રહી છે.
The Way Forwardआगे की राहউত্তরণের পথपुढची दिशाమున్ముందు చేయాల్సిందిமுன்னோக்கிய பாதைઆગળનો માર્ગ
Three steps are feasible now. First, both governments should address the Cauvery Water Management Authority's order within that forum, not on the street; the credibility of future directions depends on it. Second, the deferred Chief Ministers' meeting should be rescheduled quickly, because dialogue during scarcity is the whole point of dialogue. Third, given the IMD's below-normal forecast, the two States should work towards a transparent distress-sharing approach for deficient periods, and Kerala and Tamil Nadu should seek a clear protocol for stone aggregate movement, so arithmetic, not agitation, governs the next shortfall.
वर्तमान में तीन कदम व्यावहारिक रूप से उठाए जा सकते हैं। पहला, दोनों सरकारों को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश का समाधान सड़कों पर करने के बजाय उसी मंच के भीतर करना चाहिए; भविष्य के निर्देशों की विश्वसनीयता इसी पर निर्भर करती है। दूसरा, मुख्यमंत्रियों की स्थगित बैठक जल्द ही पुनः निर्धारित की जानी चाहिए, क्योंकि संकट के समय संवाद ही बातचीत का मूल उद्देश्य होता है। तीसरा, आईएमडी के सामान्य से कम वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए, दोनों राज्यों को जल संकट के समय इसके पारदर्शी बँटवारे के दृष्टिकोण पर काम करना चाहिए। इसके साथ ही, केरल और तमिलनाडु को पत्थर की गिट्टी की आवाजाही के लिए एक स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाना चाहिए, ताकि अगले संकट के समय स्थितियाँ आंदोलनों से नहीं, बल्कि सुविचारित गणित से नियंत्रित हों।
বর্তমানে তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব। প্রথমত, উভয় সরকারেরই উচিত রাস্তায় নেমে নয়, বরং সংশ্লিষ্ট ফোরামের ভিতরেই কাবেরী জল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশের বিষয়টি সমাধান করা; কারণ ভবিষ্যৎ নির্দেশাবলির বিশ্বাসযোগ্যতা এর ওপরই নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত, মুখ্যমন্ত্রীদের স্থগিত বৈঠকটি দ্রুত নতুন করে নির্ধারণ করা উচিত, কারণ অভাবের সময়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়াই হলো আলোচনার মূল উদ্দেশ্য। তৃতীয়ত, আবহাওয়া দফতরের স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাসের পরিপ্রেক্ষিতে, ঘাটতির সময়ে সংকট মোকাবিলার জন্য দুই রাজ্যের উচিত একটি স্বচ্ছ অংশীদারিত্বের পদ্ধতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করা; পাশাপাশি পাথর পরিবহণের ক্ষেত্রেও কেরল এবং তামিলনাড়ুর একটি সুস্পষ্ট প্রোটোকল তৈরি করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতের কোনো ঘাটতি আর আন্দোলনের দ্বারা নয়, বরং অঙ্কের নিয়মেই পরিচালিত হয়।
सध्या तीन पावले उचलणे शक्य आहे. पहिले, दोन्ही सरकारांनी कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या आदेशावर रस्त्यावर नाही, तर त्याच मंचावर चर्चा केली पाहिजे; भविष्यातील निर्देशांची विश्वासार्हता त्यावरच अवलंबून आहे. दुसरे, पुढे ढकलण्यात आलेली मुख्यमंत्र्यांची बैठक लवकरात लवकर पुन्हा आयोजित केली जावी, कारण टंचाईच्या काळात संवाद साधणे हाच तर संवादाचा मुख्य उद्देश असतो. तिसरे, भारतीय हवामानशास्त्र विभागाचा सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज पाहता, पाणीटंचाईच्या काळात दोन्ही राज्यांनी संकटाची विभागणी करण्याच्या पारदर्शक दृष्टिकोनावर काम केले पाहिजे. तसेच, केरळ आणि तमिळनाडूंनी खडीच्या वाहतुकीसाठी एक स्पष्ट नियमावली तयार करावी, जेणेकरून भविष्यातील टंचाईच्या वेळी आंदोलनाऐवजी योग्य गणिताच्या आधारे निर्णय घेतले जातील.
ప్రస్తుతం మూడు చర్యలు ఆచరణీయం. మొదటిది, రెండు ప్రభుత్వాలు కావేరీ జల నిర్వహణ ప్రాధికార సంస్థ ఆదేశాలను వీధుల్లో కాకుండా ఆ వేదికపైనే పరిష్కరించుకోవాలి; భవిష్యత్తు ఆదేశాల విశ్వసనీయత దీనిపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. రెండవది, వాయిదా పడిన ముఖ్యమంత్రుల సమావేశాన్ని త్వరగా పునఃప్రారంభించాలి, ఎందుకంటే కొరత సమయంలో జరిగే సంభాషణే అసలైన సంభాషణ. మూడవది, భారత వాతావరణ విభాగం వర్షపాతం సాధారణం కంటే తక్కువగా ఉంటుందని అంచనా వేసిన దృష్ట్యా, వర్షాభావ సమయాల్లో కష్టాలను పంచుకునే ఒక పారదర్శకమైన విధానం కోసం రెండు రాష్ట్రాలూ కలిసి పనిచేయాలి. అలాగే, కంకర రాళ్ల రవాణా కోసం కేరళ మరియు తమిళనాడు స్పష్టమైన ప్రోటోకాల్ను రూపొందించుకోవాలి, తద్వారా తదుపరి కొరత ఏర్పడినప్పుడు ఆందోళనలు కాకుండా సరైన లెక్కలు దాన్ని శాసిస్తాయి.
தற்போது மூன்று தீர்வுகள் சாத்தியமானவை. முதலாவதாக, இரு அரசாங்கங்களும் காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவை வீதிகளில் அல்லாமல், அந்த மன்றத்திலேயே விவாதித்துத் தீர்க்க வேண்டும்; வருங்கால வழிகாட்டுதல்களின் நம்பகத்தன்மை இதைச் சார்ந்தே உள்ளது. இரண்டாவதாக, ஒத்திவைக்கப்பட்ட முதலமைச்சர்கள் மட்டத்திலான சந்திப்பு விரைவாக மறுதிட்டமிடப்பட வேண்டும்; ஏனெனில், பற்றாக்குறை நிலவும் காலத்தில் நடத்தப்படும் பேச்சுவார்த்தையே முழுமையான பேச்சுவார்த்தையாகும். மூன்றாவதாக, இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் இயல்புக்கும் குறைவான மழைப்பொழிவுக் கணிப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, நீர்ப்பற்றாக்குறைக் காலங்களில் வெளிப்படையான முறையில் பாதிப்பைப் பகிர்ந்துகொள்ளும் அணுகுமுறையை நோக்கி இரு மாநிலங்களும் உழைக்க வேண்டும்; மேலும் கருங்கல் ஜல்லிப் போக்குவரத்திற்கான ஒரு தெளிவான நெறிமுறையைக் கேரளாவும் தமிழ்நாடும் வகுக்க வேண்டும். அப்போதுதான் அடுத்த முறை ஏற்படும் பற்றாக்குறையைப் போராட்டங்கள் ஆளாமல், சரியான கணக்கீடுகள் நிர்வகிக்கும்.
અત્યારે ત્રણ પગલાં લેવા શક્ય છે. પહેલું, બંને સરકારોએ કાવેરી જળ વ્યવસ્થાપન સત્તામંડળના આદેશને રસ્તા પર લડવાને બદલે તે જ મંચ પર ઉકેલવો જોઈએ; ભવિષ્યના નિર્દેશોની વિશ્વસનીયતા તેના પર જ નિર્ભર છે. બીજું, મુખ્યમંત્રીઓની જે બેઠક મુલતવી રહી છે તેને ઝડપથી ફરી નિર્ધારિત કરવી જોઈએ, કારણ કે અછત દરમિયાનનો સંવાદ એ જ તો સંવાદનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે. ત્રીજું, ભારતીય હવામાન વિભાગની નબળા ચોમાસાની આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને, બંને રાજ્યોએ અછતના સમયગાળા માટે સંકટ-વહેંચણીના પારદર્શક અભિગમ તરફ કામ કરવું જોઈએ. સાથે જ કેરળ અને તમિલનાડુએ પથ્થરની કપચીની હેરફેર માટે એક સ્પષ્ટ પ્રોટોકોલ શોધવો જોઈએ, જેથી આગામી અછત વખતે આંદોલન નહિ પરંતુ ગણિત નિર્ણાયક બને.
Federalism that works only in surplus years is not federalism; it is a fair-weather arrangement awaiting its first drought.केवल संसाधनों की बहुतायत वाले वर्षों में काम करने वाला संघवाद वास्तव में संघवाद नहीं है; यह महज़ अच्छे मौसम की एक ऐसी व्यवस्था है जिसे अपने पहले सूखे का इंतज़ार है।যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কেবল উদ্বৃত্তের বছরেই কাজ করে, তা আদৌ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নয়; এটি নিছক এক সুসময়ের বন্দোবস্ত যা কেবল প্রথম খরার অপেক্ষায় থাকে।केवळ विपुलतेच्या वर्षांतच काम करणारा संघराज्यवाद हा संघराज्यवाद नसून, ती केवळ अनुकूल हवामानातील एक तात्पुरती सोय आहे, जी आपल्या पहिल्या दुष्काळाची वाट पाहत आहे.వనరులు సమృద్ధిగా ఉన్నప్పుడే పనిచేసే సమాఖ్య వ్యవస్థ అసలు సమాఖ్య వ్యవస్థే కాదు; అది కేవలం తన తొలి కరువు కోసం ఎదురుచూసే ఒక అనుకూల పరిస్థితుల ఏర్పాటు మాత్రమే.உபரி ஆண்டுகளில் மட்டுமே செயல்படும் கூட்டாட்சி என்பது கூட்டாட்சியே அல்ல; அது தனது முதல் வறட்சிக்காகக் காத்திருக்கும் வசதியான காலத்துக்கான ஓர் ஏற்பாடு மட்டுமே.જે સંઘવાદ માત્ર છતના વર્ષોમાં જ કામ કરે તે સંઘવાદ નથી; તે માત્ર અનુકૂળ સમયની એવી ગોઠવણ છે જે પોતાના પ્રથમ દુષ્કાળની રાહ જોઈ રહી છે.
What this editorial rests on
Drawn from our live multi-newsroom feed — read the reporting at source.
An editorial is the considered opinion of the Aad Tak desk, argued from the sourced reporting above and written under our published persona, बेबाक. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →