बेबाक · Editorial
When Indians Die in Other People's Wars, the State Owes an Accountingजब पराए युद्धों में भारतीयों की जान जाए, तो जवाबदेही राज्य का दायित्व हैঅন্যের যুদ্ধে যখন ভারতীয়দের মৃত্যু হয়, তখন জবাবদিহি করা রাষ্ট্রেরই কর্তব্যपरक्यांच्या युद्धात जेव्हा भारतीय बळी पडतात, तेव्हा राज्याने हिशोब द्यायलाच हवाఇతరుల యుద్ధాల్లో భారతీయుల మరణం: జవాబుదారీతనం వహించాల్సిన బాధ్యత రాజ్యానిదేஅந்நிய தேசத்துப் போர்களில் இந்தியர்கள் மடியும்போது, அரசு பொறுப்பேற்கக் கடமைப்பட்டுள்ளதுજ્યારે પારકા યુદ્ધોમાં ભારતીયો હોમાય, ત્યારે રાજ્યએ જવાબદેહી બનવું જ રહ્યું
From the Russian Army's ranks to West Asia's shipping lanes, Indian lives are exposed abroad, and repatriation and redress must become a duty, not a favour.रूसी सेना की कतारों से लेकर पश्चिम एशिया के समुद्री मार्गों तक, विदेशों में भारतीयों का जीवन संकट में है। ऐसे में उनकी स्वदेश वापसी और निवारण एक कर्तव्य होना चाहिए, न कि कोई अहसान।রুশ সেনাদল থেকে শুরু করে পশ্চিম এশিয়ার জলপথ পর্যন্ত—বিদেশে ভারতীয়দের জীবন আজ চরম ঝুঁকির মুখে। এমতাবস্থায় তাদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনা এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কোনো অনুগ্রহ নয়, বরং তা একটি অবশ্যকর্তব্য হওয়া উচিত।रशियन लष्कराच्या रांगांपासून ते पश्चिम आशियातील सागरी मार्गांपर्यंत, परदेशात भारतीयांचे प्राण धोक्यात सापडले आहेत. अशा वेळी मायदेशी वापसी आणि नुकसानभरपाई हा उपकार नसून राज्याचे कर्तव्य असायला हवे.రష్యన్ సైన్యపు శ్రేణుల నుండి పశ్చిమాసియా సముద్ర మార్గాల వరకు, విదేశాల్లో భారతీయుల ప్రాణాలు ప్రమాదంలో పడుతున్నాయి. వారిని స్వదేశానికి రప్పించడం, పరిహారం ఇప్పించడం రాజ్య కర్తవ్యం కావాలి కానీ, దయాదాక్షిణ్యం కాకూడదు.ரஷ்ய ராணுவத்தின் படைகளில் தொடங்கி மேற்கு ஆசியாவின் கப்பல் வழித்தடங்கள் வரை, வெளிநாடுகளில் இந்தியர்களின் உயிர்கள் ஆபத்தில் சிக்கியுள்ளன. அவர்களை தாய்நாடு திருப்புவதும், இழப்பீடு பெற்றுத் தருவதும் அரசின் கடமையாக இருக்க வேண்டுமே தவிர, சலுகையாக அல்ல.રશિયન સેનાની હરોળથી માંડીને પશ્ચિમ એશિયાના જળમાર્ગો સુધી વિદેશોમાં ભારતીયોના જીવ જોખમમાં મૂકાયેલા છે, અને તેમની ઘરવાપસી તેમજ ન્યાયની પ્રક્રિયા મહેરબાની નહીં પરંતુ સરકારની ફરજ બનવી જોઈએ.
What Has Happenedक्या हुआ हैঘটনাপ্রবাহनेमके काय घडलेఅసలేం జరిగింది?நடந்தது என்ன?ઘટનાક્રમ
Three strands of a single distress braid together this week. The Ministry of External Affairs said it is pursuing the release of around 24 Indian nationals still serving in the Russian Army, with 139 Indians already brought back. The government informed Parliament that 16 Indians, including 10 seafarers, have died in the West Asia conflict, with 75 others injured, and a further 12 Indian nationals perished in a separate incident at Qatar. And the Supreme Court has asked the Centre to appoint a nodal officer and the MEA to assist affected families in filing compensation claims before the Russian Embassy. Different theatres, one thread: Indians caught in wars that are not India's.
इस सप्ताह एक ही पीड़ा की तीन धाराएं आपस में जुड़ती दिखीं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह रूसी सेना में अभी भी सेवारत लगभग 24 भारतीय नागरिकों की रिहाई के प्रयास कर रहा है, जबकि 139 भारतीयों को पहले ही वापस लाया जा चुका है। सरकार ने संसद को सूचित किया कि पश्चिम एशिया के संघर्ष में 10 नाविकों सहित 16 भारतीयों की मृत्यु हो गई है, जबकि 75 अन्य घायल हुए हैं, और कतर में एक अलग घटना में 12 और भारतीय नागरिकों की जान गई है। वहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने और प्रभावित परिवारों को रूसी दूतावास के समक्ष मुआवजे का दावा दायर करने में मदद करने के लिए विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है। अलग-अलग मोर्चे, लेकिन एक ही सूत्र: ऐसे युद्धों में फंसे भारतीय जो भारत के नहीं हैं।
চলতি সপ্তাহে একটি একক সঙ্কটের তিনটি ভিন্ন চিত্র এক সুতোয় গাঁথা পড়েছে। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে যে, তারা এখনও রুশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত প্রায় ২৪ জন ভারতীয় নাগরিকের মুক্তির বিষয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যেখানে ইতিমধ্যেই ১৩৯ জন ভারতীয়কে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সরকার সংসদে জানিয়েছে যে, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতে ১০ জন নাবিক-সহ ১৬ জন ভারতীয়ের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও ৭৫ জন আহত হয়েছেন। পাশাপাশি, কাতারে একটি পৃথক ঘটনায় আরও ১২ জন ভারতীয় নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন। অন্যদিকে, সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রকে এক জন নোডাল অফিসার নিয়োগ করতে বলেছে এবং বিদেশ মন্ত্রককে নির্দেশ দিয়েছে যাতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে রুশ দূতাবাসের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানাতে সহায়তা করে। ক্ষেত্রগুলি ভিন্ন হলেও মূল সুরটি অভিন্ন: ভারতের নয় এমন সব যুদ্ধে আটকে পড়েছেন ভারতীয়রা।
या आठवड्यात एकाच संकटाचे तीन पदर एकत्र गुंफले गेले आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की रशियन लष्करात अद्याप सेवा बजावत असलेल्या सुमारे २४ भारतीय नागरिकांच्या सुटकेसाठी ते प्रयत्न करत आहेत, तर १३९ भारतीयांना आधीच मायदेशी आणले आहे. सरकारने संसदेत माहिती दिली की, पश्चिम आशियातील संघर्षात १० खलाशांसह १६ भारतीयांचा मृत्यू झाला आहे, ७५ जण जखमी झाले आहेत, तर कतारमधील एका वेगळ्या घटनेत आणखी १२ भारतीय नागरिकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला एका नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यास आणि प्रभावित कुटुंबांना रशियन दूतावासात नुकसानभरपाईचे दावे दाखल करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाने मदत करण्यास सांगितले आहे. वेगवेगळी युद्धभूमी, पण धागा एकच: भारताचे नसलेल्या युद्धात अडकलेले भारतीय.
ఈ వారం ఒకే విధమైన ఆవేదనకు సంబంధించిన మూడు సంఘటనలు కలగలిశాయి. విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, రష్యన్ సైన్యంలో ఇంకా పనిచేస్తున్న సుమారు 24 మంది భారతీయులను విడిపించేందుకు ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే 139 మంది భారతీయులను స్వదేశానికి రప్పించారు. పశ్చిమాసియా ఘర్షణల్లో 10 మంది నావికులు సహా 16 మంది భారతీయులు ప్రాణాలు కోల్పోయారని, మరో 75 మంది గాయపడ్డారని, ఖతార్లో జరిగిన మరో వేర్వేరు ఘటనలో 12 మంది భారతీయులు మరణించారని ప్రభుత్వం పార్లమెంటుకు తెలిపింది. రష్యన్ రాయబార కార్యాలయం వద్ద పరిహారం క్లెయిమ్ చేయడానికి బాధిత కుటుంబాలకు సహాయం అందించేందుకు ఒక నోడల్ అధికారిని నియమించాలని సుప్రీంకోర్టు కేంద్రాన్ని ఆదేశించింది. వేర్వేరు రంగాలు, కానీ ఒకే సారూప్యత: భారతదేశానివి కాని యుద్ధాల్లో భారతీయులు చిక్కుకోవడం.
இந்த வாரம் ஒரே துயரத்தின் மூன்று இழைகள் ஒன்றாகப் பின்னப்பட்டுள்ளன. ரஷ்ய ராணுவத்தில் இன்னும் பணியாற்றி வரும் சுமார் 24 இந்தியர்களை விடுவிப்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும், ஏற்கனவே 139 இந்தியர்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. மேற்கு ஆசிய மோதலில் 10 மாலுமிகள் உட்பட 16 இந்தியர்கள் உயிரிழந்துள்ளதாகவும், 75 பேர் காயமடைந்துள்ளதாகவும், கத்தாரில் நடந்த மற்றொரு சம்பவத்தில் மேலும் 12 இந்தியர்கள் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் நாடாளுமன்றத்தில் அரசு தெரிவித்துள்ளது. மேலும், ரஷ்ய தூதரகத்தில் இழப்பீடு கோரி விண்ணப்பிக்க பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு உதவ ஒரு தொடர்பு அதிகாரியை நியமிக்குமாறும் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகத்திற்கும் மத்திய அரசுக்கும் உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. களங்கள் வெவ்வேறாக இருந்தாலும் இழை ஒன்றுதான்: இந்தியாவுக்குச் சம்மந்தமில்லாத போர்களில் சிக்கியிருக்கும் இந்தியர்கள்.
આ અઠવાડિયે એક જ પીડાના ત્રણ અલગ-અલગ પાસાંઓ સામે આવ્યા છે. વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે રશિયન સેનામાં હજુ પણ સેવા આપી રહેલા આશરે ૨૪ ભારતીય નાગરિકોની મુક્તિ માટે પ્રયાસો ચાલુ છે, જ્યારે ૧૩૯ ભારતીયોને પહેલેથી જ પરત લાવવામાં આવ્યા છે. સરકારે સંસદમાં માહિતી આપી હતી કે પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષમાં ૧૦ નાવિકો સહિત ૧૬ ભારતીયોના મોત થયા છે અને અન્ય ૭૫ ઘાયલ થયા છે, આ ઉપરાંત કતારમાં એક અલગ ઘટનામાં વધુ ૧૨ ભારતીય નાગરિકો માર્યા ગયા છે. સર્વોચ્ચ અદાલતે કેન્દ્ર સરકારને એક નોડલ અધિકારીની નિમણૂક કરવા અને વિદેશ મંત્રાલયને અસરગ્રસ્ત પરિવારોને રશિયન દૂતાવાસ સમક્ષ વળતરના દાવા દાખલ કરવામાં મદદ કરવા જણાવ્યું છે. અલગ-અલગ યુદ્ધક્ષેત્રો, પણ મૂળ વાત એક જ છે: ભારતીયો એવા યુદ્ધોમાં ફસાયા છે જે ભારતનાં નથી.
The Core Tensionमूल द्वंद्वমূল দ্বন্দ্বकळीचा मुद्दाప్రధాన వైరుధ్యంமையப் பிரச்சினைકેન્દ્રીય દ્વિધા
The state's first covenant is with the citizen who cannot protect himself. Yet the Indians still serving in the Russian Army are not soldiers of the Indian republic. Seafarers crossing West Asia's shipping lanes are exposed to a regional conflict not of their making. The government can plausibly argue these are events in foreign jurisdictions, beyond its direct writ. The counter is simpler and older: a passport is a promise. When 139 have already been brought back, the capacity plainly exists. The question is not whether India can act, but whether it acts fast enough, and for everyone, not only the visible few.
राज्य का पहला समझौता उस नागरिक के साथ होता है जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता। फिर भी रूसी सेना में अभी भी सेवारत भारतीय, भारतीय गणराज्य के सैनिक नहीं हैं। पश्चिम एशिया के समुद्री मार्गों को पार करने वाले नाविक एक ऐसे क्षेत्रीय संघर्ष के संपर्क में हैं जो उनका पैदा किया हुआ नहीं है। सरकार तर्क दे सकती है कि ये विदेशी अधिकार क्षेत्र की घटनाएं हैं, जो उसके सीधे नियंत्रण से बाहर हैं। इसका प्रतिवाद सरल और पुराना है: एक पासपोर्ट एक वादा होता है। जब 139 लोगों को पहले ही वापस लाया जा चुका है, तो स्पष्ट है कि क्षमता मौजूद है। सवाल यह नहीं है कि क्या भारत कार्रवाई कर सकता है, बल्कि यह है कि क्या वह पर्याप्त तेजी से कार्य करता है, और क्या वह केवल गिने-चुने लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए ऐसा करता है।
রাষ্ট্রের প্রথম অঙ্গীকার সেই সব নাগরিকের প্রতি, যাঁরা নিজেদের রক্ষা করতে অক্ষম। অথচ, রুশ সেনাবাহিনীতে এখনও কর্মরত ওই ভারতীয়রা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সেনা নন। পশ্চিম এশিয়ার জলপথ অতিক্রম করা নাবিকরা এমন এক আঞ্চলিক সংঘাতের মুখে পড়ছেন, যা তাঁদের নিজেদের তৈরি নয়। সরকার যুক্তিসঙ্গতভাবেই দাবি করতে পারে যে, এই ঘটনাগুলি বিদেশি এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় ঘটছে, যা তাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কিন্তু এর পালটা যুক্তিটি আরও সহজ ও প্রাচীন: একটি পাসপোর্ট আসলে এক প্রতিশ্রুতি। যখন ইতিমধ্যেই ১৩৯ জনকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে, তখন এ কথা স্পষ্ট যে রাষ্ট্রের সেই ক্ষমতা রয়েছে। প্রশ্ন এটা নয় যে ভারত পদক্ষেপ করতে পারে কি না, বরং প্রশ্ন হলো রাষ্ট্র যথেষ্ট দ্রুত পদক্ষেপ করছে কি না এবং তা কেবল দৃশ্যমান গুটিকয়েক মানুষের জন্য নয়, বরং সকলের জন্য করছে কি না।
राज्याचा पहिला करार अशा नागरिकाशी असतो जो स्वतःचे रक्षण करू शकत नाही. तरीही रशियन लष्करात अद्याप सेवा बजावणारे भारतीय हे भारतीय प्रजासत्ताकाचे सैनिक नाहीत. पश्चिम आशियातील सागरी मार्गांवरून जाणारे खलाशी अशा प्रादेशिक संघर्षाला सामोरे जात आहेत, जो त्यांनी निर्माण केलेला नाही. सरकार असा युक्तिवाद करू शकते की या घटना परदेशी अधिकारक्षेत्रातील आहेत आणि त्यांच्या थेट अधिकाराबाहेर आहेत. पण यावरील प्रतिवाद अधिक सोपा आणि जुना आहे: पासपोर्ट हे एक वचन असते. जेव्हा १३९ जणांना आधीच परत आणले गेले आहे, तेव्हा राज्याची क्षमता स्पष्टपणे सिद्ध होते. प्रश्न हा नाही की भारत कृती करू शकतो की नाही, तर प्रश्न हा आहे की तो पुरेशा वेगाने कृती करतो का, आणि केवळ मोजक्या दिसणाऱ्यांसाठी नव्हे, तर सर्वांसाठी करतो का.
తనను తాను రక్షించుకోలేని పౌరుడి పట్ల రాజ్యం మొదటి బాధ్యత వహించాలి. అయినప్పటికీ, రష్యన్ సైన్యంలో ఇంకా సేవలు అందిస్తున్న భారతీయులు భారత రిపబ్లిక్ సైనికులు కారు. పశ్చిమాసియా సముద్ర మార్గాలను దాటుతున్న నావికులు తమ ప్రమేయం లేని ప్రాంతీయ ఘర్షణల బారిన పడుతున్నారు. ఇవి విదేశీ అధికార పరిధిలో జరుగుతున్న పరిణామాలని, తమ ప్రత్యక్ష నియంత్రణలో లేవని ప్రభుత్వం సమర్థించుకోవచ్చు. దానికి ప్రతిస్పందన చాలా సరళమైనది, పురాతనమైనది: పాస్పోర్ట్ అనేది ఒక వాగ్దానం. ఇప్పటికే 139 మందిని వెనక్కి తీసుకువచ్చినప్పుడు, ప్రభుత్వానికి ఆ సామర్థ్యం స్పష్టంగా ఉన్నట్లే. ఇక్కడ ప్రశ్న భారతదేశం చర్య తీసుకోగలదా లేదా అనేది కాదు, ఎంత వేగంగా స్పందిస్తుంది, మరియు కంటికి కనిపించే కొద్దిమంది కోసమే కాకుండా అందరి కోసం ఆ చర్య ఉంటుందా అనేది ప్రధానం.
தன்னைத் தானே பாதுகாத்துக் கொள்ள இயலாத குடிமகனைப் பாதுகாப்பதே ஒரு அரசின் முதல் கடமையாகும். ஆனால், ரஷ்ய ராணுவத்தில் இன்னும் பணியாற்றும் இந்தியர்கள் இந்தியக் குடியரசின் போர்வீரர்கள் அல்லர். மேற்கு ஆசியாவின் கப்பல் வழித்தடங்களைக் கடக்கும் மாலுமிகள், தாங்கள் உருவாக்காத ஒரு பிராந்திய மோதலில் சிக்கிக் கொண்டுள்ளனர். இவை வெளிநாட்டு அதிகார வரம்பிற்கு உட்பட்ட நிகழ்வுகள் என்றும், தனது நேரடி அதிகாரத்திற்கு அப்பாற்பட்டவை என்றும் அரசு நியாயமாக வாதிட முடியும். அதற்கான பதிலடி மிகவும் எளிமையானது மற்றும் பழமையானது: கடவுச்சீட்டு என்பது ஒரு வாக்குறுதி. ஏற்கனவே 139 பேரை மீட்டுள்ள நிலையில், அதற்கான திறன் அரசிடம் இருப்பது தெளிவாகத் தெரிகிறது. இங்குள்ள கேள்வி இந்தியாவால் செயல்பட முடியுமா என்பதல்ல; அது போதுமான வேகத்துடன் செயல்படுகிறதா, மற்றும் கண்ணுக்குத் தெரியும் ஒரு சிலருக்கு மட்டுமின்றி அனைவருக்காகவும் செயல்படுகிறதா என்பதுதான்.
રાજ્યની પ્રથમ પ્રતિબદ્ધતા એ નાગરિક પ્રત્યે છે જે પોતાનું રક્ષણ જાતે કરી શકતો નથી. આમ છતાં, રશિયન સેનામાં હજુ પણ સેવા આપી રહેલા ભારતીયો ભારતીય ગણતંત્રના સૈનિકો નથી. પશ્ચિમ એશિયાના જળમાર્ગો પસાર કરતા નાવિકો એવા પ્રાદેશિક સંઘર્ષનો ભોગ બને છે જે તેમણે ઊભો કર્યો નથી. સરકાર કદાચ એવી દલીલ કરી શકે કે આ વિદેશી અધિકારક્ષેત્રની ઘટનાઓ છે, જે તેના સીધા કાર્યક્ષેત્રની બહાર છે. તેની સામેનો તર્ક સરળ અને જૂનો છે: પાસપોર્ટ એ એક વચન છે. જ્યારે ૧૩૯ લોકોને પહેલાથી જ પરત લાવી શકાયા છે, ત્યારે સ્પષ્ટ છે કે ક્ષમતા તો રહેલી જ છે. પ્રશ્ન એ નથી કે ભારત પગલાં લઈ શકે છે કે નહીં, પરંતુ એ છે કે શું તે પૂરતી ઝડપે, અને માત્ર ગણ્યાગાંઠ્યા લોકો માટે જ નહીં પણ દરેક માટે પગલાં લે છે કે કેમ.
Steel-Manning Both Sidesदोनों पक्षों के तर्कউভয় পক্ষের যুক্তি বিশ্লেষণदोन्ही बाजू समजून घेतानाఇరుపక్షాల వాదనల పరిశీలనஇரு தரப்பு நியாயங்கள்બંને પક્ષોના તર્ક
Take the government's difficulty seriously. Repatriating nationals serving in a foreign army at war requires diplomatic leverage over a sovereign state, and every release is a negotiation conducted in the dark. Compensation for deaths or disappearances linked to a foreign war depends on another country's processes, as the Supreme Court's direction to file claims before the Russian Embassy recognises. Now take the families' case with equal weight. They need verified information, timely assistance, and updates in languages they can understand. Both are true. The measure of governance is which truth the state chooses to act on first.
सरकार की कठिनाई को गंभीरता से लें। युद्धरत किसी विदेशी सेना में सेवारत नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए एक संप्रभु राज्य पर कूटनीतिक प्रभाव की आवश्यकता होती है, और हर रिहाई अंधेरे में की जाने वाली एक बातचीत है। किसी विदेशी युद्ध से जुड़ी मौतों या गुमशुदगी का मुआवजा दूसरे देश की प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रूसी दूतावास के समक्ष दावे दायर करने का निर्देश स्वीकार करता है। अब परिवारों के पक्ष को भी समान महत्व दें। उन्हें सत्यापित जानकारी, समय पर सहायता और उन भाषाओं में अद्यतन सूचनाओं की आवश्यकता है जिन्हें वे समझ सकें। दोनों ही बातें सच हैं। शासन की कसौटी यह है कि राज्य पहले किस सच पर अमल करना चुनता है।
সরকারের অসুবিধাগুলিকেও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। যুদ্ধে লিপ্ত কোনো বিদেশি সেনাবাহিনীতে কর্মরত নিজেদের নাগরিকদের ফিরিয়ে আনার জন্য একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের ওপর কূটনৈতিক প্রভাব খাটানো প্রয়োজন এবং প্রতিটি মুক্তির প্রক্রিয়াই পর্দার আড়ালে চলা আলাপ-আলোচনার ওপর নির্ভরশীল। বিদেশি যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত মৃত্যু বা নিখোঁজ হওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ অন্য দেশের আইনি প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে, যা রুশ দূতাবাসের কাছে দাবি পেশ করার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থেকেই স্পষ্ট। এবার পরিবারগুলির অবস্থার কথাও সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা যাক। তাদের প্রয়োজন যাচাই করা তথ্য, সময়োচিত সহায়তা এবং এমন ভাষায় খবরাখবর পাওয়া, যা তারা বুঝতে পারে। উভয় পক্ষের কথাই সত্য। সুশাসনের মাপকাঠি হলো, রাষ্ট্র কোন সত্যটির ওপর ভিত্তি করে আগে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চাইছে।
सरकारची अडचण गांभीर्याने घ्यायला हवी. युद्धात असलेल्या परदेशी लष्करात सेवा बजावणाऱ्या नागरिकांना मायदेशी परत आणण्यासाठी एका सार्वभौम राष्ट्रावर राजनैतिक प्रभाव असणे आवश्यक असते आणि प्रत्येक सुटका ही पडद्याआड चालणारी एक वाटाघाटी असते. परदेशी युद्धाशी संबंधित मृत्यू किंवा बेपत्ता होण्याच्या घटनांसाठी नुकसानभरपाई मिळणे हे दुसऱ्या देशाच्या प्रक्रियांवर अवलंबून असते, जसे की सर्वोच्च न्यायालयाने रशियन दूतावासासमोर दावे दाखल करण्याच्या दिलेल्या निर्देशांवरून स्पष्ट होते. आता कुटुंबांची बाजूही तितक्याच गांभीर्याने घ्या. त्यांना पडताळलेली माहिती, वेळेवर मदत आणि त्यांना समजेल अशा भाषेत अद्यतने मिळणे आवश्यक आहे. या दोन्ही बाजू खऱ्या आहेत. पण राज्य प्रशासन कोणत्या सत्यावर प्रथम कृती करण्याचे निवडते, यावरूनच शासनाची पारख होते.
ప్రభుత్వానికున్న కష్టాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించాలి. యుద్ధం చేస్తున్న విదేశీ సైన్యంలో పనిచేస్తున్న పౌరులను స్వదేశానికి రప్పించడానికి ఒక సార్వభౌమ దేశంపై దౌత్యపరమైన ఒత్తిడి అవసరం. ప్రతి ఒక్కరి విడుదలా తెరవెనుక జరిగే చర్చల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. రష్యన్ రాయబార కార్యాలయం ఎదుట పరిహారం క్లెయిమ్ చేయాలన్న సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం సూచిస్తున్నట్లుగా, విదేశీ యుద్ధంలో మరణాలకు లేదా అదృశ్యాలకు పరిహారం అనేది వేరొక దేశం యొక్క ప్రక్రియలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇప్పుడు కుటుంబాల పరిస్థితికి కూడా అంతే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. వారికి ధృవీకరించబడిన సమాచారం, సకాలంలో సహాయం మరియు వారికి అర్థమయ్యే భాషల్లో తాజా సమాచారం అవసరం. రెండూ నిజమే. పాలనా వైశిష్ట్యం అనేది రాజ్యం ఈ రెండింటిలో ఏ సత్యంపై ముందుగా స్పందిస్తుందనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
அரசின் சிரமங்களை முதலில் தீவிரமாக எடுத்துக் கொள்வோம். போர் புரியும் ஒரு வெளிநாட்டு ராணுவத்தில் பணியாற்றும் குடிமக்களை மீட்பதற்கு, ஒரு இறையாண்மை கொண்ட நாட்டின் மீது இராஜதந்திர அழுத்தம் தேவை; ஒவ்வொரு விடுதலையும் திரைக்குப் பின்னால் நடக்கும் கடினமான பேச்சுவார்த்தையாகவே உள்ளது. வெளிநாட்டுப் போருடன் தொடர்புடைய மரணங்கள் அல்லது காணாமல் போதல்களுக்கான இழப்பீடு என்பது மற்றொரு நாட்டின் நடைமுறைகளைப் பொறுத்தது என்பதை, ரஷ்ய தூதரகத்தில் உரிமைகோரல்களைத் தாக்கல் செய்யுமாறு உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய உத்தரவு உணர்த்துகிறது. இப்போது குடும்பங்களின் நிலையையும் அதே அளவு முக்கியத்துவத்துடன் பார்ப்போம். அவர்களுக்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல்கள், உரிய நேரத்திலான உதவி மற்றும் அவர்கள் புரிந்துகொள்ளக் கூடிய மொழிகளில் செய்திகள் தேவை. இவ்விரண்டுமே உண்மைகளே. இதில் அரசு எந்த உண்மைக்கு முன்னுரிமை அளித்து செயல்படத் தேர்ந்தெடுக்கிறது என்பதே அதன் நிர்வாகத் திறனுக்கான அளவுகோல்.
સરકારની મુશ્કેલીને ગંભીરતાથી લેવી જોઈએ. યુદ્ધરત વિદેશી સેનામાં સેવા આપતા નાગરિકોને સ્વદેશ પરત લાવવા માટે એક સાર્વભૌમ દેશ પર રાજદ્વારી પ્રભાવની જરૂર પડે છે, અને દરેક મુક્તિ એ ગુપ્ત રીતે થતી વાટાઘાટ છે. વિદેશી યુદ્ધ સાથે જોડાયેલા મૃત્યુ અથવા લાપતા થવા માટેનું વળતર બીજા દેશની પ્રક્રિયાઓ પર આધારિત છે, જે સર્વોચ્ચ અદાલતના રશિયન દૂતાવાસ સમક્ષ દાવાઓ નોંધાવવાના આદેશથી સ્પષ્ટ થાય છે. હવે પરિવારોના પક્ષને પણ એટલું જ વજન આપો. તેમને ચકાસાયેલી માહિતી, સમયસર સહાય અને તેઓ સમજી શકે તેવી ભાષામાં અપડેટ્સની જરૂર છે. બંને બાબતો સાચી છે. શાસનની કસોટી એ વાતમાં છે કે રાજ્ય પહેલા કયા સત્ય પર કામ કરવાનું પસંદ કરે છે.
The Evidenceप्रमाणপ্রমাণवस्तुस्थितीవాస్తవాలుஆதாரங்கள்વાસ્તવિક ચિત્ર
The numbers do the arguing. Of the Indians who served in the Russian Army, 139 are back and around 24 remain, a ratio that proves recovery is possible while conceding it is unfinished. In West Asia, 16 dead including 10 seafarers, 75 injured, and 12 more Indian nationals at Qatar are not abstractions but households now without certainty or support. The Supreme Court's instruction that the MEA provide relevant information and updates in vernacular languages is the sharpest signal of all: families must be able to understand the state that claims to stand with them. When the apex court must specify how a government should communicate with affected citizens, the failure is administrative as much as diplomatic.
आंकड़े स्वयं बोलते हैं। रूसी सेना में सेवा करने वाले भारतीयों में से 139 वापस आ चुके हैं और लगभग 24 शेष हैं, एक ऐसा अनुपात जो यह साबित करता है कि वापसी संभव है, भले ही यह कार्य अभी अधूरा है। पश्चिम एशिया में, 10 नाविकों सहित 16 मृतकों, 75 घायलों और कतर में 12 अन्य भारतीय नागरिकों का मामला कोई कोरा आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये वे परिवार हैं जो अब निश्चितता या सहारे के बिना हैं। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्देश कि विदेश मंत्रालय प्रासंगिक जानकारी और अपडेट स्थानीय भाषाओं में प्रदान करे, सबसे तीक्ष्ण संकेत है: परिवारों को उस राज्य को समझने में सक्षम होना चाहिए जो उनके साथ खड़े होने का दावा करता है। जब शीर्ष अदालत को यह निर्दिष्ट करना पड़े कि सरकार को प्रभावित नागरिकों के साथ कैसे संवाद करना चाहिए, तो यह विफलता कूटनीतिक होने के साथ-साथ प्रशासनिक भी है।
পরিসংখ্যানই সব কথা বলে দিচ্ছে। রুশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ভারতীয়দের মধ্যে ১৩৯ জন ফিরে এসেছেন এবং প্রায় ২৪ জন এখনও সেখানে রয়েছেন—এই অনুপাত প্রমাণ করে যে উদ্ধারকার্য সম্ভব, যদিও তা এখনও অসমাপ্ত। পশ্চিম এশিয়ায় ১০ জন নাবিক-সহ ১৬ জনের মৃত্যু, ৭৫ জনের আহত হওয়া এবং কাতারে আরও ১২ জন ভারতীয়ের প্রাণহানি—এগুলি কেবল কোনো বিমূর্ত সংখ্যা নয়, বরং এমন সব পরিবার, যারা আজ চরম অনিশ্চয়তা ও সহায়সম্বলহীনতার মুখে দাঁড়িয়ে। বিদেশ মন্ত্রককে স্থানীয় মাতৃভাষায় প্রাসঙ্গিক তথ্য ও সর্বশেষ পরিস্থিতি জানানোর যে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্ট দিয়েছে, তা একটি অত্যন্ত স্পষ্ট বার্তা: যে রাষ্ট্র এই পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানোর দাবি করে, সেই রাষ্ট্রের কথা তাদের বুঝতে পারাটা জরুরি। সর্বোচ্চ আদালতকে যখন নির্দিষ্ট করে বলে দিতে হয় যে সরকার কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে, তখন সেই ব্যর্থতা কূটনৈতিক হওয়ার পাশাপাশি সমানভাবে প্রশাসনিকও বটে।
आकडेवारी स्वतःच बोलकी आहे. रशियन लष्करात सेवा बजावलेल्या भारतीयांपैकी १३९ जण परतले आहेत आणि सुमारे २४ जण अजूनही तिथे आहेत. हे प्रमाण सिद्ध करते की सुटका शक्य आहे, जरी ती अपूर्ण असली तरी. पश्चिम आशियामध्ये १० खलाशांसह १६ जणांचा मृत्यू, ७५ जखमी, आणि कतारमध्ये आणखी १२ भारतीय नागरिकांचा मृत्यू या केवळ आकडेवाऱ्या नाहीत, तर ती आता उघड्यावर पडलेली आणि आधार हरवलेली कुटुंबे आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने संबंधित माहिती आणि अद्यतने प्रादेशिक भाषांमध्ये द्यावीत, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्देश सर्वात स्पष्ट इशारा आहे: ज्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा दावा राज्य करते, त्या राज्याचे म्हणणे कुटुंबांना समजायला हवे. बाधित नागरिकांशी सरकारने कसा संवाद साधावा हे जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाला सांगावे लागते, तेव्हा ते अपयश जेवढे राजनैतिक असते, तेवढेच प्रशासकीयही असते.
అంకెలే వాస్తవాన్ని వివరిస్తున్నాయి. రష్యన్ సైన్యంలో పనిచేసిన భారతీయులలో 139 మంది వెనక్కి వచ్చారు మరియు సుమారు 24 మంది ఇంకా అక్కడే ఉన్నారు. ఈ నిష్పత్తి వారిని రప్పించడం సాధ్యమేనని నిరూపిస్తూనే, ఆ ప్రక్రియ ఇంకా అసంపూర్తిగా ఉందని అంగీకరిస్తోంది. పశ్చిమాసియాలో 10 మంది నావికులతో సహా 16 మంది మృతి చెందడం, 75 మంది గాయపడటం, ఖతార్లో మరో 12 మంది భారతీయుల మరణం కేవలం సంఖ్యలు కాదు, అవి ఇప్పుడు ఎలాంటి భరోసా, మద్దతు లేని కుటుంబాలు. విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ సంబంధిత సమాచారాన్ని, తాజా వివరాలను స్థానిక భాషల్లో అందించాలన్న సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం వీటన్నింటికంటే స్పష్టమైన సంకేతం: తమకు అండగా ఉంటామని చెబుతున్న రాజ్యాన్ని ఆయా కుటుంబాలు అర్థం చేసుకోగలగాలి. బాధిత పౌరులతో ప్రభుత్వం ఎలా వ్యవహరించాలో సర్వోన్నత న్యాయస్థానం నిర్దేశించాల్సి వచ్చిందంటే, ఇక్కడ వైఫల్యం దౌత్యపరమైనదే కాకుండా పాలనాపరమైనది కూడా.
எண்களே உண்மையை உணர்த்துகின்றன. ரஷ்ய ராணுவத்தில் பணியாற்றிய இந்தியர்களில் 139 பேர் திரும்பியுள்ளனர் மற்றும் சுமார் 24 பேர் இன்னும் அங்கேயே உள்ளனர். இந்த விகிதம், மீட்பு சாத்தியம் என்பதை நிரூபிக்கும் அதே வேளையில், அந்தப் பணி இன்னும் முற்றுப்பெறவில்லை என்பதையும் ஒப்புக்கொள்கிறது. மேற்கு ஆசியாவில் 10 மாலுமிகள் உட்பட 16 பேர் பலி, 75 பேர் காயம், மற்றும் கத்தாரில் மேலும் 12 இந்தியர்கள் பலி என்பது வெறும் புள்ளிவிவரங்கள் அல்ல; இவை நிச்சயமற்ற தன்மையிலும் ஆதரவின்றியும் தவிக்கும் குடும்பங்கள். தொடர்புடைய தகவல்களையும் செய்திகளையும் பிராந்திய மொழிகளில் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம் வழங்க வேண்டும் என்ற உச்ச நீதிமன்றத்தின் அறிவுறுத்தல்தான் அனைத்திலும் மிகக் கூர்மையான சமிக்ஞை: தங்களுக்கு ஆதரவாக நிற்பதாகக் கூறும் அரசை, அந்தக் குடும்பங்கள் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட குடிமக்களுடன் ஒரு அரசு எவ்வாறு தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்பதை உச்ச நீதிமன்றம் குறிப்பிட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டால், அங்கு இராஜதந்திர தோல்விக்கு நிகராக நிர்வாகத் தோல்வியும் ஏற்பட்டுள்ளது என்றே பொருள்.
આંકડાઓ જ વાસ્તવિકતા બયાન કરે છે. રશિયન સેનામાં સેવા આપનાર ભારતીયો પૈકી ૧૩૯ પરત ફર્યા છે અને આશરે ૨૪ હજુ ત્યાં છે, આ પ્રમાણ સાબિત કરે છે કે વાપસી શક્ય છે છતાં તે કાર્ય હજુ અધૂરું છે. પશ્ચિમ એશિયામાં ૧૦ નાવિકો સહિત ૧૬ મૃતકો, ૭૫ ઘાયલો અને કતારમાં વધુ ૧૨ ભારતીય નાગરિકોના મોત માત્ર કોઈ કાલ્પનિક આંકડા નથી, પરંતુ એવા પરિવારો છે જે હવે નિશ્ચિતતા કે આધાર વિનાના થઈ ગયા છે. વિદેશ મંત્રાલયે માતૃભાષામાં સંબંધિત માહિતી અને અપડેટ્સ પૂરા પાડવા અંગેની સર્વોચ્ચ અદાલતની સૂચના એ સૌથી સચોટ સંકેત છે: પરિવારોએ એ રાજ્યની વાત સમજવા માટે સક્ષમ હોવું જોઈએ જે તેમની પડખે ઊભા હોવાનો દાવો કરે છે. જ્યારે સર્વોચ્ચ અદાલતે એ સ્પષ્ટ કરવું પડે કે સરકારે અસરગ્રસ્ત નાગરિકો સાથે કેવી રીતે સંવાદ કરવો જોઈએ, ત્યારે આ નિષ્ફળતા રાજદ્વારી હોવાની સાથે સાથે વહીવટી પણ છે.
The Verdictनिष्कर्षরায়निष्कर्षతీర్పుதீர்ப்புતારણ
The verdict is reform, not panic, because the machinery of rescue has demonstrably worked and the courts have stepped in to widen it. But it hardens into indictment if the pattern repeats. A republic that treats consular protection as a discretionary courtesy, extended energetically in some cases and slowly in others, betrays the equality owed to every citizen. The seafarer in a conflict zone and the Indian still serving in the Russian Army have the same claim on the Indian state as any official travelling abroad. That claim is not charity. It is the return the citizen is owed for allegiance, and it must be met by a system, not by improvisation.
निष्कर्ष सुधार का है, घबराहट का नहीं, क्योंकि बचाव तंत्र ने स्पष्ट रूप से काम किया है और अदालतों ने इसे व्यापक बनाने के लिए हस्तक्षेप किया है। लेकिन यदि यह स्वरूप दोहराया जाता है, तो यह एक आरोप में बदल जाता है। एक ऐसा गणराज्य जो दूतावास संबंधी संरक्षण को एक विवेकाधीन शिष्टाचार मानता हो, जिसे कुछ मामलों में तत्परता से और अन्य में धीमी गति से प्रदान किया जाता है, वह हर नागरिक के प्रति देय समानता के साथ विश्वासघात करता है। संघर्ष क्षेत्र में फंसा नाविक और रूसी सेना में अभी भी सेवारत भारतीय का भारतीय राज्य पर उतना ही अधिकार है जितना कि विदेश यात्रा करने वाले किसी भी अधिकारी का। वह अधिकार कोई खैरात नहीं है। यह वह प्रतिफल है जिसका नागरिक अपनी निष्ठा के लिए हकदार है, और इसे तात्कालिक जुगाड़ से नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित तंत्र द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।
চূড়ান্ত রায়টি হলো আতঙ্কিত না হয়ে ব্যবস্থার সংস্কার করা, কারণ এটা প্রমাণিত যে উদ্ধার ব্যবস্থা কাজ করেছে এবং আদালত এর পরিধি বাড়াতে হস্তক্ষেপ করেছে। কিন্তু এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে তা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এক কঠোর অভিযোগ হিসেবেই গণ্য হবে। যে প্রজাতন্ত্র কনস্যুলার সুরক্ষাকে একটি ইচ্ছাধীন সৌজন্য হিসেবে দেখে—কোথাও অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে তা প্রদান করে আবার কোথাও ধীরগতিতে—তা প্রত্যেক নাগরিকের প্রাপ্য সমতার অধিকারকে লঙ্ঘন করে। সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে আটকে পড়া নাবিক এবং রুশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত এক জন ভারতীয়ের দেশের প্রতি ঠিক ততটাই অধিকার রয়েছে, যতটা বিদেশে ভ্রমণকারী কোনো সরকারি আধিকারিকের থাকে। এই অধিকার কোনো দয়া বা অনুদান নয়। এটি রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের আনুগত্যের প্রাপ্য প্রতিদান, এবং তা কোনো তাৎক্ষণিক ব্যবস্থার মাধ্যমে নয়, বরং একটি সুনির্দিষ্ট পরিকাঠামোর মাধ্যমেই পূরণ হওয়া উচিত।
हा निष्कर्ष सुधारणेचा आहे, घाबरून जाण्याचा नाही; कारण बचाव यंत्रणेने काम केल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले आहे आणि न्यायालयाने त्याची व्याप्ती वाढवण्यासाठी पावले उचलली आहेत. परंतु हाच प्रकार वारंवार घडल्यास त्याचे रूपांतर दोषारोपात होते. जे प्रजासत्ताक दूतावासाच्या संरक्षणाला एक ऐच्छिक सौजन्य मानते, काही प्रकरणांमध्ये तातडीने तर काहींमध्ये संथगतीने मदत करते, ते प्रत्येक नागरिकाला देय असलेल्या समानतेशी प्रतारणा करते. युद्धक्षेत्रातील खलाशी आणि रशियन लष्करात अजूनही सेवा बजावणारा भारतीय नागरिक यांचा भारतीय राज्यावर परदेशात जाणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याइतकाच हक्क आहे. हा हक्क म्हणजे कोणतीही देणगी नाही. नागरिकाने देशाशी राखलेल्या निष्ठेचा तो मोबदला आहे, आणि त्याची पूर्तता केवळ तात्पुरती सोय करून नव्हे, तर एका भक्कम यंत्रणेद्वारेच व्हायला हवी.
ఇక్కడ తీర్పు సంస్కరణ, భయాందోళన కాదు. ఎందుకంటే సహాయక చర్యల యంత్రాంగం పనిచేస్తుందని నిరూపితమైంది మరియు దానిని విస్తృతం చేయడానికి న్యాయస్థానాలు జోక్యం చేసుకున్నాయి. కానీ ఈ ధోరణి పునరావృతమైతే అది ఒక నేరారోపణగా మారుతుంది. దౌత్యపరమైన రక్షణను ఒక విచక్షణాపూరిత మర్యాదగా పరిగణించి, కొన్ని సందర్భాల్లో చురుకుగా, మరికొన్ని సందర్భాల్లో నెమ్మదిగా స్పందించే రిపబ్లిక్, ప్రతి పౌరుడికీ దక్కాల్సిన సమానత్వాన్ని కాలరాస్తుంది. ఘర్షణ ప్రాంతంలో ఉన్న నావికుడికి, రష్యన్ సైన్యంలో ఇంకా పనిచేస్తున్న భారతీయుడికి, విదేశాలకు వెళ్లే ఏ అధికారికైనా భారత రాజ్యంపై ఉండే హక్కులే ఉంటాయి. ఆ హక్కు ఒక దాతృత్వం కాదు. అది పౌరుడు చూపే విధేయతకు దక్కాల్సిన ప్రతిఫలం. దాన్ని ఒక వ్యవస్థబద్ధమైన విధానం ద్వారా నెరవేర్చాలి కానీ, తాత్కాలిక ఏర్పాట్లతో కాదు.
இந்தத் தீர்ப்பு என்பது சீர்திருத்தமே தவிர பீதியல்ல; ஏனெனில் மீட்பு இயந்திரம் செயல்பட்டுள்ளது என்பது நிரூபணமாகியுள்ளது, மேலும் அதனை விரிவுபடுத்த நீதிமன்றங்கள் தலையிட்டுள்ளன. ஆனால் இதே நிலை மீண்டும் தொடர்ந்தால், அது குற்றச்சாட்டாக வலுப்பெறும். தூதரகப் பாதுகாப்பை ஒரு விருப்புரிமைச் சலுகையாகக் கருதி, சில வழக்குகளில் தீவிரமாகவும், மற்றவற்றில் மெதுவாகவும் செயல்படும் ஒரு குடியரசு, ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் வழங்க வேண்டிய சமத்துவத்திற்குத் துரோகம் செய்கிறது. வெளிநாடு செல்லும் எந்தவொரு அதிகாரியையும் போலவே, மோதல் நடைபெறும் பகுதியில் உள்ள மாலுமிக்கும், ரஷ்ய ராணுவத்தில் இன்னும் பணியாற்றும் இந்தியருக்கும் இந்திய அரசின் மீது சமமான உரிமை உள்ளது. அந்த உரிமை தர்மம் அல்ல. அது ஒரு குடிமகன் தனது தாய்நாட்டின் மீது கொண்டுள்ள விசுவாசத்திற்குப் பதிலாகச் செலுத்தப்பட வேண்டிய கடமையாகும்; இது ஒரு முறையான அமைப்பால் நிறைவேற்றப்பட வேண்டுமே தவிர, தற்காலிக ஏற்பாடுகளால் அல்ல.
તારણ સુધારાનું છે, ગભરાટનું નહીં, કારણ કે બચાવતંત્રએ દેખીતી રીતે જ કામ કર્યું છે અને અદાલતોએ તેનો વ્યાપ વધારવા માટે હસ્તક્ષેપ કર્યો છે. પરંતુ જો આ સિલસિલો પુનરાવર્તિત થશે તો તે એક ગંભીર દોષારોપણ બની જશે. એવું ગણતંત્ર જે દૂતાવાસીય રક્ષણને એક મરજિયાત સૌજન્ય ગણે, કેટલાક કિસ્સાઓમાં તેને ઉત્સાહપૂર્વક અને અન્ય કિસ્સાઓમાં ધીમી ગતિએ આપે, તો તે દરેક નાગરિકના સમાનતાના અધિકાર સાથે દ્રોહ સમાન છે. સંઘર્ષગ્રસ્ત વિસ્તારમાં રહેલા નાવિક અને રશિયન સેનામાં હજુ પણ સેવા આપી રહેલા ભારતીયનો ભારતીય રાજ્ય પર એટલો જ અધિકાર છે જેટલો વિદેશ પ્રવાસ કરતા કોઈ પણ અધિકારીનો હોય છે. તે અધિકાર કોઈ ભીખ કે દાન નથી. તે નાગરિકની વફાદારીના બદલામાં રાજ્યની ફરજ છે, અને તે કોઈ કામચલાઉ વ્યવસ્થાથી નહીં, પરંતુ એક સચોટ સિસ્ટમ દ્વારા જ પૂરી થવી જોઈએ.
The Way Forwardआगे की राहআগামীর পথपुढील दिशाముందున్న మార్గంமுன்னோக்கிய பாதைઆગળનો માર્ગ
Three concrete steps follow. First, act on the Supreme Court's direction promptly: appoint the nodal officer, assist compensation claims before the Russian Embassy, and provide every relevant update to families in vernacular languages. Second, create a verified MEA process for tracking Indians killed, injured, missing, still serving, or brought back from foreign conflict zones. Third, build a standing citizens-in-conflict protocol, with family liaison and periodic factual reporting to Parliament. The 139 already home prove the state can. The around 24 who remain, and the bereaved, ask only that it must.
इसके बाद तीन ठोस कदम सामने आते हैं। पहला, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर तुरंत कार्य करें: नोडल अधिकारी नियुक्त करें, रूसी दूतावास के समक्ष मुआवजे के दावों में सहायता करें, और परिवारों को स्थानीय भाषाओं में हर प्रासंगिक अपडेट प्रदान करें। दूसरा, विदेशी संघर्ष क्षेत्रों में मारे गए, घायल हुए, लापता, अभी भी सेवारत, या वापस लाए गए भारतीयों पर नज़र रखने के लिए विदेश मंत्रालय की एक सत्यापित प्रक्रिया बनाएं। तीसरा, संसद को समय-समय पर तथ्यात्मक रिपोर्टिंग और परिवारों से संपर्क के साथ एक स्थायी 'संघर्ष में नागरिक' प्रोटोकॉल स्थापित करें। जो 139 लोग पहले ही घर आ चुके हैं वे साबित करते हैं कि राज्य ऐसा कर सकता है। लगभग 24 जो अभी शेष हैं, और जो शोक संतप्त हैं, वे केवल यही मांग करते हैं कि राज्य को ऐसा करना ही चाहिए।
এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। প্রথমত, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ দ্রুত কার্যকর করা: নোডাল অফিসার নিয়োগ করা, রুশ দূতাবাসের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি পেশে সহায়তা করা এবং পরিবারগুলিকে তাদের মাতৃভাষায় সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহ করা। দ্বিতীয়ত, বিদেশি সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে নিহত, আহত, নিখোঁজ, কর্মরত বা ফিরে আসা ভারতীয়দের হিসাব রাখার জন্য বিদেশ মন্ত্রকের একটি সুনির্দিষ্ট ও যাচাইকৃত প্রক্রিয়া তৈরি করা। তৃতীয়ত, সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে আটকে পড়া নাগরিকদের জন্য একটি স্থায়ী প্রোটোকল তৈরি করা, যার মধ্যে পরিবারগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং সংসদে নিয়মিত বাস্তব পরিস্থিতি পেশ করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যে ১৩৯ জন ইতিমধ্যেই দেশে ফিরেছেন, তা প্রমাণ করে যে রাষ্ট্রের সেই ক্ষমতা রয়েছে। যে ২৪ জন এখনও আটকে রয়েছেন এবং স্বজনহারা পরিবারগুলি শুধু এটুকু চায় যে, রাষ্ট্র যেন তার এই দায়িত্ব অবশ্যই পালন করে।
यातून तीन ठोस पावले पुढे येतात. पहिले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांवर त्वरित कृती करा: नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करा, रशियन दूतावासासमोर नुकसानभरपाईचे दावे दाखल करण्यास मदत करा आणि कुटुंबांना प्रादेशिक भाषांमध्ये प्रत्येक संबंधित अद्ययावत माहिती द्या. दुसरे, परदेशी युद्धक्षेत्रात मारले गेलेले, जखमी झालेले, बेपत्ता असलेले, अजूनही सेवा बजावणारे किंवा परत आणलेल्या भारतीयांचा मागोवा घेण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाची एक प्रमाणित प्रक्रिया तयार करा. तिसरे, संकटग्रस्त नागरिकांसाठी एक स्थायी कृती आराखडा तयार करा, ज्यामध्ये कौटुंबिक संपर्क आणि संसदेत वेळोवेळी वस्तुस्थितीचा अहवाल देण्याची तरतूद असेल. जे १३९ जण आधीच घरी परतले आहेत, ते सिद्ध करतात की राज्य हे करू शकते. जे सुमारे २४ जण तिथे अडकले आहेत आणि ज्यांनी आपले प्रियजन गमावले आहेत, ते एवढेच मागत आहेत की राज्याने हे करायलाच हवे.
తక్షణమే మూడు నిర్దిష్ట చర్యలు చేపట్టాలి. మొదటిది, సుప్రీంకోర్టు ఆదేశంపై తక్షణమే స్పందించాలి: నోడల్ అధికారిని నియమించాలి, రష్యన్ రాయబార కార్యాలయంలో పరిహారం క్లెయిమ్లకు సహాయం చేయాలి మరియు కుటుంబాలకు ప్రతి సంబంధిత తాజా సమాచారాన్ని స్థానిక భాషల్లో అందించాలి. రెండవది, విదేశీ యుద్ధ ప్రాంతాల్లో మరణించిన, గాయపడిన, అదృశ్యమైన, ఇంకా అక్కడే పనిచేస్తున్న లేదా స్వదేశానికి రప్పించబడిన భారతీయుల వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవడానికి ధృవీకరించబడిన ఒక ఎంఈఏ ప్రక్రియను రూపొందించాలి. మూడవది, బాధిత కుటుంబాలతో అనుసంధానమై, పార్లమెంటుకు కాలానుగుణంగా వాస్తవిక నివేదికలను అందించేలా ఘర్షణలో చిక్కుకున్న పౌరుల కోసం ఒక శాశ్వత ముందస్తు ప్రణాళికను ఏర్పాటు చేయాలి. ఇప్పటికే స్వదేశానికి చేరుకున్న 139 మంది రాజ్యం దీన్ని చేయగలదని నిరూపిస్తున్నారు. మిగిలి ఉన్న సుమారు 24 మంది, మరియు ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలు రాజ్యం దీన్ని తప్పక చేయాలని మాత్రమే కోరుతున్నారు.
இதனைத் தொடர்ந்து மூன்று உறுதியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும். முதலாவதாக, உச்ச நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி உடனடியாகச் செயல்பட வேண்டும்: தொடர்பு அதிகாரியை நியமிக்க வேண்டும், ரஷ்ய தூதரகத்தில் இழப்பீடு கோரும் விண்ணப்பங்களுக்கு உதவ வேண்டும், மேலும் அனைத்துத் தொடர்புடைய செய்திகளையும் குடும்பங்களுக்குப் பிராந்திய மொழிகளில் வழங்க வேண்டும். இரண்டாவதாக, வெளிநாட்டுப் போர் முனைகளில் பலியான, காயமடைந்த, காணாமல் போன, இன்னும் பணியாற்றும் அல்லது தாய்நாடு திரும்பிய இந்தியர்களைக் கண்காணிக்க வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம் ஓர் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நடைமுறையை உருவாக்க வேண்டும். மூன்றாவதாக, குடும்பத் தொடர்பு மற்றும் நாடாளுமன்றத்திற்கு அவ்வப்போது உண்மை நிலை அறிக்கை சமர்ப்பிப்பதோடு, மோதலில் சிக்கிய குடிமக்களுக்கான நிலையான நெறிமுறை ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும். ஏற்கனவே நாடு திரும்பிய 139 பேர், அரசால் முடியும் என்பதை நிரூபிக்கின்றனர். இன்னும் அங்குள்ள சுமார் 24 பேரும், துயரத்தில் ஆழ்ந்துள்ள குடும்பங்களும், அரசு அதைச் செய்ய வேண்டும் என்று மட்டுமே கேட்கின்றனர்.
આના માટે ત્રણ નક્કર પગલાં લેવાની જરૂર છે. પ્રથમ, સર્વોચ્ચ અદાલતના નિર્દેશ પર તાત્કાલિક અમલ કરવો: નોડલ અધિકારીની નિમણૂક કરવી, રશિયન દૂતાવાસ સમક્ષ વળતરના દાવાઓમાં મદદ કરવી અને પરિવારોને માતૃભાષામાં દરેક સંબંધિત અપડેટ પ્રદાન કરવી. બીજું, વિદેશી સંઘર્ષ ક્ષેત્રોમાં માર્યા ગયેલા, ઘાયલ થયેલા, લાપતા થયેલા, હજુ પણ સેવા આપતા અથવા પરત લાવવામાં આવેલા ભારતીયોનો તાગ મેળવવા માટે વિદેશ મંત્રાલયની એક પ્રમાણિત પ્રક્રિયા ઊભી કરવી. ત્રીજું, પરિવારો સાથે સંપર્ક અને સંસદમાં સમયાંતરે તથ્યપૂર્ણ અહેવાલ સાથે સંઘર્ષમાં ફસાયેલા નાગરિકો માટેનો એક કાયમી પ્રોટોકોલ બનાવવો. ૧૩૯ લોકોનું સ્વદેશ પાછા ફરવું એ સાબિત કરે છે કે રાજ્ય આ કરી શકે છે. હજુ પણ ફસાયેલા આશરે ૨૪ લોકો અને તેમના શોકગ્રસ્ત પરિવારો માત્ર એટલી જ માંગ કરે છે કે રાજ્યએ આ કરવું જ જોઈએ.
A citizen in a foreign war zone must not become visible to the state only after death, injury, or a court petition.विदेशी युद्ध क्षेत्र में फंसा कोई भी नागरिक राज्य को केवल मृत्यु, चोट या अदालत की याचिका के बाद ही दिखाई नहीं देना चाहिए।বিদেশের কোনো যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে আটকে পড়া এক জন নাগরিক কেবল তাঁর মৃত্যু, আহত হওয়া অথবা আদালতে মামলার পরেই রাষ্ট্রের চোখে দৃশ্যমান হবেন, এমনটা হওয়া কখনোই কাম্য নয়।परदेशी युद्धभूमीवर अडकलेला नागरिक केवळ मृत्यू, दुखापत किंवा न्यायालयातील याचिकेनंतरच राज्याच्या नजरेस पडू नये.విదేశీ యుద్ధ క్షేత్రంలో చిక్కుకున్న పౌరుడు మరణించిన తర్వాతో, గాయపడిన తర్వాతో లేదా కోర్టులో పిటిషన్ వేసిన తర్వాతో మాత్రమే రాజ్యానికి కనబడకూడదు.வெளிநாட்டுப் போர் முனையில் சிக்கியுள்ள ஒரு குடிமகன், உயிரிழந்த பிறகோ, காயமடைந்த பிறகோ அல்லது நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்ட பிறகோதான் அரசுக்குத் தெரிய வரக் கூடாது.વિદેશી યુદ્ધક્ષેત્રમાં ફસાયેલો નાગરિક માત્ર મૃત્યુ, ઈજા કે અદાલતની અરજી પછી જ રાજ્યની નજરમાં આવે તે યોગ્ય નથી.
What this editorial rests on
Drawn from our live multi-newsroom feed — read the reporting at source.
An editorial is the considered opinion of the Aad Tak desk, argued from the sourced reporting above and written under our published persona, बेबाक. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →