बेबाक · Editorial
When Every Grievance Ends at the Court's Door: The Republic's First Responderजब हर शिकायत अदालत की चौखट पर खत्म होती है: गणतंत्र का प्रथम उत्तरदाताযখন প্রতিটি অভিযোগ আদালতের দোরগোড়ায় এসে থামে: প্রজাতন্ত্রের প্রথম সাড়াদানকারীजेव्हा प्रत्येक तक्रार न्यायालयाच्या दारी पोहोचते: प्रजासत्ताकाचा पहिला आधारప్రతి ఫిర్యాదూ న్యాయస్థానం గడపనే ఆశ్రయిస్తున్న వేళ: గణతంత్ర వ్యవస్థకు ప్రథమ శరణ్యంగా న్యాయవ్యవస్థஅனைத்து குறைகளுக்கும் நீதிமன்றமே தீர்வாகும்போது: குடியரசின் முதல் புகலிடம்જ્યારે દરેક ફરિયાદનો અંત અદાલતના આંગણે આવે છે: ગણતંત્રનું પ્રથમ રક્ષક
From stalled promotions to detention without deportation prospects, citizens reach the bench for remedies administration has not delivered — and the bench must be worthy of that trust.रुकी हुई पदोन्नतियों से लेकर बिना निर्वासन संभावना वाले निरोध तक, नागरिक उन समाधानों के लिए अदालत की शरण में पहुँच रहे हैं जो प्रशासन देने में विफल रहा है — और न्यायपालिका को इस भरोसे की कसौटी पर खरा उतरना होगा।স্থগিত পদোন্নতি থেকে শুরু করে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা ছাড়া আটকাদেশ পর্যন্ত, প্রশাসন যে প্রতিকার দিতে ব্যর্থ হয়েছে তার জন্য নাগরিকরা আদালতের দ্বারস্থ হন — এবং আদালতকে অবশ্যই সেই আস্থার যোগ্য হতে হবে।रखडलेल्या पदोन्नतीपासून ते हद्दपारीच्या शक्यतेविना असलेल्या स्थानबद्धतेपर्यंत, प्रशासनाने न दिलेल्या उपायांसाठी नागरिक न्यायालयाकडे धाव घेतात — आणि न्यायपीठानेही या विश्वासास पात्र ठरायला हवे.నిలిచిపోయిన పదోన్నతుల నుంచి స్వదేశానికి పంపలేని నిర్బంధాల వరకు, పాలనా యంత్రాంగం అందించలేని పరిష్కారాల కోసం పౌరులు న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయిస్తున్నారు — ఆ నమ్మకానికి న్యాయపీఠం అర్హమైనదిగా నిలవాలి.தேக்கமடைந்துள்ள பதவி உயர்வுகளிலிருந்து, நாடுகடத்தப்பட முடியாத நிலையில் உள்ளவர்களைத் தடுப்புக்காவலில் வைப்பது வரை, நிர்வாகம் வழங்கத் தவறிய தீர்வுகளுக்காக குடிமக்கள் நீதிமன்றங்களை நாடுகின்றனர் - அத்தகைய நம்பிக்கைக்குப் பாத்திரமானதாக நீதிமன்றம் திகழ வேண்டும்.અટકેલી બઢતીઓથી માંડીને દેશનિકાલની સંભાવના વિનાની અટકાયત સુધી, વહીવટીતંત્ર દ્વારા ન મળેલા ન્યાય માટે નાગરિકો અદાલતના શરણે જાય છે — અને અદાલત પણ આ વિશ્વાસને પાત્ર હોવી જોઈએ.
The common threadएक समान सूत्रসাধারণ সূত্রसमान धागाఒకే సారూప్యతபொதுப் புள்ளிસમાન કડી
Read together, a run of unrelated filings tells one story. Central Armed Police Force officers have moved the Supreme Court over promotions stalled by a new law. Actor Parthiban has filed a public interest litigation before the Madras High Court seeking easier and speedier issuance of 'no caste, no religion' certificates by Revenue officials. Former legislators have asked the same court to vacate a stay on bypolls. Before the apex court, the Ministry of Home Affairs has filed an affidavit on persons declared foreigners in Assam. Different grievances, one destination: the bench. When every unmet expectation converges on the courtroom, the judiciary becomes the republic's first responder — a role it did not seek and cannot indefinitely sustain alone.
एक साथ पढ़े जाने पर, असंबद्ध याचिकाओं की एक शृंखला एक ही कहानी बयां करती है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अधिकारियों ने एक नए कानून के कारण रुकी हुई पदोन्नतियों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। अभिनेता पार्थीबन ने राजस्व अधिकारियों द्वारा 'कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं' प्रमाणपत्रों को आसान और तीव्र गति से जारी करने की मांग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है। पूर्व विधायकों ने इसी अदालत से उपचुनावों पर लगी रोक हटाने की मांग की है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, गृह मंत्रालय ने असम में विदेशी घोषित किए गए व्यक्तियों पर एक हलफनामा दायर किया है। शिकायतें अलग-अलग हैं, लेकिन मंजिल एक है: अदालत। जब हर अधूरी उम्मीद अदालत के कमरे में सिमट आती है, तो न्यायपालिका गणतंत्र की प्रथम उत्तरदाता बन जाती है — एक ऐसी भूमिका जिसकी उसने कभी चाह नहीं की और जिसे वह अनिश्चित काल तक अकेले नहीं निभा सकती।
একসাথে পড়লে, সম্পর্কহীন কিছু মামলার আবেদন একটি গল্পই বলে। নতুন আইনের কারণে পদোন্নতি স্থগিত হওয়ায় সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সের আধিকারিকরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। রাজস্ব আধিকারিকদের দ্বারা আরও সহজে এবং দ্রুত 'কোনও জাত নেই, কোনও ধর্ম নেই' শংসাপত্র দেওয়ার দাবিতে মাদ্রাজ হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন অভিনেতা পার্থিবান। প্রাক্তন বিধায়করা একই আদালতের কাছে উপনির্বাচনের ওপর স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছেন। শীর্ষ আদালতে, আসামে বিদেশী ঘোষিত ব্যক্তিদের বিষয়ে একটি হলফনামা দায়ের করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। অভিযোগ ভিন্ন, কিন্তু গন্তব্য একটাই: আদালত। যখন প্রতিটি অপূর্ণ প্রত্যাশা এজলাসে এসে জড়ো হয়, তখন বিচারব্যবস্থা প্রজাতন্ত্রের প্রথম সাড়াদানকারী হয়ে ওঠে — এমন একটি ভূমিকা যা তারা চায়নি এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য একা চালিয়ে যেতে পারে না।
एकत्रितपणे विचार केल्यास, परस्परसंबंध नसलेल्या अनेक याचिका एकच कथा सांगतात. एका नव्या कायद्यामुळे रखडलेल्या पदोन्नतीवरून केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. महसूल अधिकाऱ्यांकडून 'जात नाही, धर्म नाही' अशी प्रमाणपत्रे अधिक सुलभतेने आणि जलदगतीने मिळावीत, यासाठी अभिनेते पार्थिबन यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. माजी आमदारांनी पोटनिवडणुकांवरील स्थगिती उठवण्याची मागणी याच न्यायालयाकडे केली आहे. आसाममध्ये परदेशी नागरिक म्हणून घोषित झालेल्या व्यक्तींबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. तक्रारी वेगवेगळ्या, पण गंतव्यस्थान एकच: न्यायपीठ. जेव्हा प्रत्येक अपूर्ण अपेक्षा न्यायालयाच्या दारात येऊन थांबते, तेव्हा न्यायपालिका ही प्रजासत्ताकाचा पहिला आधार बनते — ही अशी भूमिका आहे जी तिने स्वतः मागून घेतलेली नाही आणि जी ती अनिश्चित काळासाठी एकटीने पेलू शकत नाही.
పరస్పర సంబంధం లేని కేసుల పరంపరను ఒకచోట చేర్చి చూస్తే ఒకే కథను చెబుతున్నాయి. కొత్త చట్టం వల్ల నిలిచిపోయిన పదోన్నతులపై సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్స్ అధికారులు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. రెవెన్యూ అధికారుల ద్వారా 'కులం లేదు, మతం లేదు' ధృవీకరణ పత్రాలను సులభంగా, వేగంగా జారీ చేయాలని కోరుతూ నటుడు పార్తిబన్ మద్రాస్ హైకోర్టులో ప్రజా ప్రయోజన వాజ్యం దాఖలు చేశారు. ఉప ఎన్నికలపై ఉన్న స్టేను ఎత్తివేయాలని మాజీ శాసనసభ్యులు అదే కోర్టును కోరారు. అస్సాంలో విదేశీయులుగా ప్రకటించబడిన వ్యక్తులపై కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ సుప్రీంకోర్టులో అఫిడవిట్ దాఖలు చేసింది. ఫిర్యాదులు వేరైనా, గమ్యస్థానం ఒక్కటే: న్యాయపీఠం. నెరవేరని ప్రతి ఆకాంక్షా న్యాయస్థానం వద్దకే చేరుకుంటున్నప్పుడు, న్యాయవ్యవస్థ గణతంత్రానికి ప్రథమ ప్రతిస్పందక వ్యవస్థగా మారుతుంది — ఇది న్యాయవ్యవస్థ కోరుకున్న పాత్ర కాదు, అలాగని నిరవధికంగా ఒంటరిగా మోయగలిగే భారం కూడా కాదు.
ஒன்றோடொன்று தொடர்பில்லாத வழக்குகளை ஒன்றாகப் பார்க்கும்போது அவை ஒரு கதையைச் சொல்கின்றன. புதிய சட்டத்தால் தேக்கமடைந்துள்ள பதவி உயர்வுகளை எதிர்த்து மத்திய ஆயுதக் காவல் படையின் (CAPF) அதிகாரிகள் உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளனர். வருவாய்த் துறை அதிகாரிகள் 'சாதி இல்லை, மதம் இல்லை' சான்றிதழ்களை எளிதாகவும் விரைவாகவும் வழங்குமாறு கோரி நடிகர் பார்த்திபன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்துள்ளார். இடைத்தேர்தல்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்கக் கோரி முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அதே நீதிமன்றத்தை அணுகியுள்ளனர். அசாமில் வெளிநாட்டவர் என அறிவிக்கப்பட்டவர்கள் குறித்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் பிரமாணப் பத்திரம் தாக்கல் செய்துள்ளது. வெவ்வேறு குறைகள், ஆனால் ஒரே இலக்கு: நீதிமன்றம். நிறைவேற்றப்படாத ஒவ்வொரு எதிர்பார்ப்பும் நீதிமன்றத்தில் குவியும்போது, நீதித்துறை குடியரசின் முதல் புகலிடமாக மாறுகிறது - இது அதுவாகத் தேடிக்கொண்ட பொறுப்பல்ல, அதேபோல அதனைத் தொடர்ந்து தனியாகச் சுமக்கவும் முடியாது.
એકસાથે જોવામાં આવે તો, એકબીજા સાથે અસંબંધિત લાગતી અરજીઓની હારમાળા એક જ કહાની બયાન કરે છે. સેન્ટ્રલ આર્મ્ડ પોલીસ ફોર્સ (CAPF) ના અધિકારીઓએ એક નવા કાયદાના કારણે અટકી પડેલી બઢતીઓ મુદ્દે સુપ્રીમ કોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા છે. અભિનેતા પાર્થિબને મદ્રાસ હાઈકોર્ટમાં એક જાહેર હિતની અરજી દાખલ કરીને મહેસૂલ અધિકારીઓ દ્વારા 'નો કાસ્ટ, નો રિલિજિયન' (કોઈ જાતિ નહીં, કોઈ ધર્મ નહીં) પ્રમાણપત્રો સરળતાથી અને ઝડપથી ઈસ્યુ કરવા માંગ કરી છે. ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્યોએ એ જ અદાલતને પેટાચૂંટણીઓ પરનો સ્ટે હટાવવા જણાવ્યું છે. સર્વોચ્ચ અદાલત સમક્ષ, ગૃહ મંત્રાલયે આસામમાં વિદેશી ઘોષિત કરાયેલા વ્યક્તિઓ અંગે એક એફિડેવિટ દાખલ કરી છે. ફરિયાદો અલગ અલગ છે, પરંતુ મંઝિલ એક જ છે: અદાલતની ખંડપીઠ. જ્યારે દરેક અધૂરી અપેક્ષા કોર્ટરૂમમાં જઈને જ અટકે છે, ત્યારે ન્યાયતંત્ર ગણતંત્રનું પ્રથમ રક્ષક બની જાય છે — એક એવી ભૂમિકા જે તેણે જાતે નથી માંગી અને જેને તે અનિશ્ચિત કાળ સુધી એકલા હાથે નિભાવી પણ ન શકે.
The executive's shadowकार्यपालिका की परछाईপ্রশাসনের ছায়াकार्यकारी मंडळाची छायाకార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ వైఫల్యపు నీడநிர்வாகத்தின் நிழல்કારોબારીનો પડછાયો
Each petition marks a place where administration appears unable to settle a question without judicial intervention. The Ministry of Home Affairs has submitted that a foreign citizen cannot be deported unless the home country confirms nationality — a position placed before the Supreme Court in a plea challenging the indefinite detention of persons declared foreigners in Assam without prospects of deportation. Parthiban's plea asks that the Tamil Nadu government be directed to enact a law or issue a government order or circular so such certificates are issued within a reasonable time. CAPF officers approach the Supreme Court because promotions have stalled under a new law. These are failures of process as much as law. The court is being asked to supply the diligence that offices, circulars and timely government orders were meant to provide.
प्रत्येक याचिका उस बिंदु को चिह्नित करती है जहाँ प्रशासन न्यायिक हस्तक्षेप के बिना किसी प्रश्न को हल करने में असमर्थ प्रतीत होता है। गृह मंत्रालय ने प्रस्तुत किया है कि किसी विदेशी नागरिक को तब तक निर्वासित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका मूल देश उसकी राष्ट्रीयता की पुष्टि न कर दे — यह रुख सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उस याचिका के संदर्भ में रखा गया है जिसमें असम में विदेशी घोषित किए गए लोगों को बिना निर्वासन की संभावना के अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने को चुनौती दी गई है। पार्थीबन की याचिका में यह मांग की गई है कि तमिलनाडु सरकार को एक कानून बनाने या कोई सरकारी आदेश अथवा परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया जाए, ताकि ऐसे प्रमाणपत्र एक उचित समय सीमा के भीतर जारी किए जा सकें। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अधिकारियों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया क्योंकि एक नए कानून के तहत उनकी पदोन्नतियाँ रुक गई हैं। ये कानून की विफलता होने के साथ-साथ प्रक्रिया की भी विफलता हैं। अदालत से उस तत्परता की अपेक्षा की जा रही है, जो वास्तव में सरकारी कार्यालयों, परिपत्रों और समयबद्ध सरकारी आदेशों द्वारा प्रदान की जानी चाहिए थी।
প্রতিটি আবেদন এমন একটি জায়গাকে চিহ্নিত করে যেখানে বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপ ছাড়া প্রশাসন কোনও প্রশ্নের নিষ্পত্তি করতে অক্ষম বলে মনে হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে যে, নিজ দেশ জাতীয়তা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত কোনও বিদেশী নাগরিককে ফেরত পাঠানো যাবে না — আসামে বিদেশী ঘোষিত ব্যক্তিদের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা ছাড়া অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক রাখার বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি আবেদনে সুপ্রিম কোর্টের সামনে এই অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। পার্থিবানের আবেদনে তামিলনাড়ু সরকারকে একটি আইন প্রণয়ন বা সরকারি নির্দেশ বা পরিপত্র জারি করার নির্দেশ দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে যাতে এই ধরনের শংসাপত্র একটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে প্রদান করা হয়। সিএপিএফ আধিকারিকরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন কারণ একটি নতুন আইনের অধীনে পদোন্নতি স্থগিত রয়েছে। এগুলি আইনের মতোই প্রক্রিয়ারও ব্যর্থতা। আদালতকে সেই তৎপরতা পূরণ করতে বলা হচ্ছে যা সরকারি কার্যালয়, পরিপত্র এবং সময়োপযোগী সরকারি আদেশের প্রদান করার কথা ছিল।
प्रत्येक याचिका अशा ठिकाणाकडे निर्देश करते जिथे न्यायालयीन हस्तक्षेपाशिवाय प्रशासन प्रश्न सोडवण्यास असमर्थ असल्याचे दिसते. गृह मंत्रालयाने असा युक्तिवाद केला आहे की जोपर्यंत मायदेश राष्ट्रीयत्वाची पुष्टी करत नाही, तोपर्यंत परदेशी नागरिकाला हद्दपार करता येत नाही — आसाममध्ये हद्दपारीच्या शक्यतेविना परदेशी घोषित केलेल्या व्यक्तींच्या अनिश्चित काळातील स्थानबद्धतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयासमोर ही भूमिका मांडण्यात आली. पार्थिबन यांच्या याचिकेत अशी मागणी करण्यात आली आहे की, अशी प्रमाणपत्रे वाजवी वेळेत दिली जावीत यासाठी तमिळनाडू सरकारला कायदा करण्याचा किंवा सरकारी आदेश वा परिपत्रक जारी करण्याचा निर्देश देण्यात यावा. नव्या कायद्यामुळे पदोन्नती रखडल्याने सीएपीएफ अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. हे जेवढे कायद्याचे अपयश आहे, तेवढेच प्रक्रियेचेही आहे. जी तत्परता कार्यालये, परिपत्रके आणि वेळेवर निघणाऱ्या सरकारी आदेशांनी दाखवायला हवी होती, ती न्यायालयातून मिळवण्याची अपेक्षा केली जात आहे.
న్యాయపరమైన జోక్యం లేకుండా పాలనా యంత్రాంగం ఏ సమస్యనూ పరిష్కరించలేకపోతున్నదనడానికి ప్రతి పిటిషనూ ఒక నిదర్శనం. సొంత దేశం జాతీయతను నిర్ధారిస్తే తప్ప ఏ విదేశీ పౌరుడినీ దేశం నుండి పంపించివేయలేమని హోం మంత్రిత్వ శాఖ నివేదించింది — స్వదేశానికి పంపే అవకాశం లేకుండా అస్సాంలో విదేశీయులుగా ప్రకటించబడిన వారిని నిరవధికంగా నిర్బంధించడాన్ని సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లో ఈ వాదనను సుప్రీంకోర్టు ముందు ఉంచారు. కుల, మత రహిత ధృవీకరణ పత్రాలను నిర్ణీత సమయంలో జారీ చేసేలా చట్టం తీసుకురావాలని లేదా ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు లేదా సర్క్యులర్ జారీ చేసేలా తమిళనాడు ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించాలని పార్తిబన్ తన పిటిషన్లో కోరారు. కొత్త చట్టం కింద పదోన్నతులు నిలిచిపోయినందున సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్స్ అధికారులు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఇవి చట్టపరమైన వైఫల్యాలతో సమానంగా ప్రక్రియపరమైన వైఫల్యాలు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, సర్క్యులర్లు, సకాలంలో వెలువడే ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు చూపించాల్సిన శ్రద్ధను న్యాయస్థానం చూపాలని కోరుతున్నారు.
ஒவ்வொரு மனுவும், நீதித்துறையின் தலையீடு இன்றி ஒரு பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண நிர்வாகத்தால் முடியாத நிலையைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. சொந்த நாடு குடியுரிமையை உறுதிப்படுத்தாதவரை ஒரு வெளிநாட்டு குடிமகனை நாடுகடத்த முடியாது என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது — அசாமில் வெளிநாட்டவர் என அறிவிக்கப்பட்டவர்களை நாடுகடத்த வாய்ப்பில்லாமல் காலவரையின்றி தடுப்புக்காவலில் வைக்கப்பட்டிருப்பதை எதிர்த்துத் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் இக்கருத்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. அத்தகைய சான்றிதழ்களைக் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் வழங்க ஒரு சட்டத்தை இயற்றவோ அல்லது அரசாணை அல்லது சுற்றறிக்கையை வெளியிடவோ தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று பார்த்திபனின் மனு கோருகிறது. புதிய சட்டத்தின் கீழ் பதவி உயர்வுகள் தடைபட்டுள்ளதால் சி.ஏ.பி.எஃப் (CAPF) அதிகாரிகள் உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகியுள்ளனர். இவை சட்டத்தின் தோல்விகள் என்பதைப் போலவே நடைமுறையின் தோல்விகளுமாகும். அலுவலகங்கள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் உரிய நேரத்திலான அரசாணைகள் வழங்க வேண்டிய தீர்வுகளை இப்போது நீதிமன்றம் வழங்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது.
દરેક અરજી એવા સ્થાને ધ્યાન દોરે છે જ્યાં વહીવટીતંત્ર ન્યાયિક હસ્તક્ષેપ વિના કોઈ પ્રશ્નનો ઉકેલ લાવવામાં અસમર્થ જણાય છે. ગૃહ મંત્રાલયે રજૂઆત કરી છે કે જ્યાં સુધી મૂળ દેશ રાષ્ટ્રીયતાની પુષ્ટિ ન કરે ત્યાં સુધી કોઈ વિદેશી નાગરિકને દેશનિકાલ કરી શકાય નહીં — આ સ્થિતિ સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ એ અરજીમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી જેમાં આસામમાં વિદેશી ઘોષિત કરાયેલા વ્યક્તિઓની દેશનિકાલની કોઈ સંભાવના વિના કરાયેલી અનિશ્ચિત અટકાયતને પડકારવામાં આવી હતી. પાર્થિબનની અરજીમાં માંગ કરવામાં આવી છે કે તમિલનાડુ સરકારને એવો કાયદો બનાવવા અથવા સરકારી આદેશ કે પરિપત્ર બહાર પાડવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવે જેથી આવા પ્રમાણપત્રો વાજબી સમયમાં ઈસ્યુ કરી શકાય. સીએપીએફ (CAPF) ના અધિકારીઓ સુપ્રીમ કોર્ટમાં જાય છે કારણ કે નવા કાયદા હેઠળ બઢતીઓ અટકી ગઈ છે. આ કાયદાની નિષ્ફળતા જેટલી જ પ્રક્રિયાની પણ નિષ્ફળતા છે. કાર્યાલયો, પરિપત્રો અને સમયસરના સરકારી આદેશો પાસેથી જે તત્પરતાની અપેક્ષા હતી, તે પૂરી પાડવા માટે હવે અદાલતને કહેવામાં આવી રહ્યું છે.
The other sideदूसरा पहलूঅন্য দিকदुसरी बाजूమరో కోణంமறுபக்கம்બીજું પાસું
The counter-argument deserves its due. Judicial review exists precisely so the aggrieved individual — an officer awaiting promotion, a detenu, a citizen refusing a caste label — can hold the state to the Constitution. That access is a strength of the republic, not a symptom of decay; a court that turned such petitioners away would be failing its charter. Security forces need orderly promotion rules; Revenue officials need safeguards before issuing identity certificates; deportation cannot proceed into a legal void when nationality is unconfirmed. The concern is not that courts hear these cases. It is that repeated resort to courts signals administrative default, and that delay can convert justice-on-paper into justice-deferred.
इसके प्रतिवाद को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए। न्यायिक समीक्षा का अस्तित्व ही इसलिए है ताकि पीड़ित व्यक्ति — पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहा एक अधिकारी, एक बंदी, या जातिगत पहचान को नकारने वाला एक नागरिक — राज्य को संविधान के प्रति जवाबदेह ठहरा सके। यह पहुँच गणतंत्र की ताकत है, न कि इसके पतन का लक्षण; ऐसी याचिकाओं को खारिज करने वाली अदालत अपने ही मूल उद्देश्य में विफल होगी। सुरक्षा बलों को व्यवस्थित पदोन्नति नियमों की आवश्यकता है; राजस्व अधिकारियों को पहचान पत्र जारी करने से पहले सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है; जब राष्ट्रीयता की पुष्टि न हो, तो निर्वासन की प्रक्रिया कानूनी शून्यता में आगे नहीं बढ़ सकती। चिंता का विषय यह नहीं है कि अदालतें इन मामलों की सुनवाई कर रही हैं। चिंता यह है कि बार-बार अदालतों का रुख करना प्रशासनिक विफलता का संकेत देता है, और यह देरी कागजी न्याय को विलंबित न्याय में बदल सकती है।
পাল্টা যুক্তিরও নিজস্ব গুরুত্ব প্রাপ্য। বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার অস্তিত্ব ঠিক এই কারণেই যাতে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি — পদোন্নতির অপেক্ষায় থাকা একজন আধিকারিক, একজন বন্দী, জাতপাতের তকমা প্রত্যাখ্যানকারী একজন নাগরিক — রাষ্ট্রকে সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ করতে পারে। এই সুযোগটি প্রজাতন্ত্রের একটি শক্তি, অবক্ষয়ের লক্ষণ নয়; যে আদালত এই ধরনের আবেদনকারীদের ফিরিয়ে দেয়, সে তার নিজস্ব সনদ পালনে ব্যর্থ হবে। নিরাপত্তা বাহিনীগুলির সুশৃঙ্খল পদোন্নতির নিয়ম প্রয়োজন; পরিচয়ের শংসাপত্র দেওয়ার আগে রাজস্ব আধিকারিকদের রক্ষাকবচ প্রয়োজন; জাতীয়তা নিশ্চিত না হলে আইনি শূন্যতার মধ্যে প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া চলতে পারে না। উদ্বেগের বিষয় এটি নয় যে আদালত এই মামলাগুলির শুনানি করছে। বরং বারবার আদালতের দ্বারস্থ হওয়া প্রশাসনিক ব্যর্থতারই ইঙ্গিত দেয়, এবং এই বিলম্ব কাগজে-কলমে থাকা ন্যায়বিচারকে বিলম্বিত ন্যায়বিচারে পরিণত করতে পারে।
प्रतिवादालाही त्याचे महत्त्व दिले पाहिजे. न्यायालयीन पुनर्विलोकन नेमके यासाठीच अस्तित्वात आहे की बाधित व्यक्ती — मग तो पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेला अधिकारी असो, स्थानबद्ध व्यक्ती असो, किंवा जातीचे लेबल नाकारणारा नागरिक असो — राज्याला संविधानाप्रती जबाबदार धरू शकेल. हा अधिकार ही प्रजासत्ताकाची ताकद आहे, ऱ्हासाचे लक्षण नाही; अशा याचिकाकर्त्यांना परत पाठवणारे न्यायालय आपल्या कर्तव्यात कसूर करत असेल. सुरक्षा दलांना पदोन्नतीचे सुव्यवस्थित नियम हवे असतात; महसूल अधिकाऱ्यांना ओळख प्रमाणपत्रे देण्यापूर्वी सुरक्षेची हमी हवी असते; राष्ट्रीयत्व निश्चित नसताना हद्दपारी कायदेशीर पोकळीत होऊ शकत नाही. चिंता ही नाही की न्यायालये या खटल्यांची सुनावणी करतात. चिंता ही आहे की वारंवार न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावणे हे प्रशासकीय अपयशाचे संकेत देते आणि या विलंबामुळे कागदावरील न्यायाचे रूपांतर प्रलंबित न्यायात होऊ शकते.
ఈ వాదనకు ఉన్న మరో కోణాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. పదోన్నతి కోసం ఎదురుచూస్తున్న అధికారి, నిర్బంధంలో ఉన్న వ్యక్తి, కుల ముద్రను తిరస్కరించే పౌరుడు — ఇలా బాధిత వ్యక్తులు రాజ్యాంగానికి లోబడి రాజ్యాన్ని జవాబుదారీగా ఉంచగలగడానికే న్యాయసమీక్ష అనేది ఉనికిలో ఉంది. న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయించగలగడం రిపబ్లిక్ బలానికి నిదర్శనం, వ్యవస్థ పతనానికి లక్షణం కాదు; అటువంటి పిటిషనర్లను తిరస్కరించే న్యాయస్థానం తన బాధ్యతను విస్మరించినట్లే అవుతుంది. భద్రతా బలగాలకు క్రమబద్ధమైన పదోన్నతి నియమాలు అవసరం; గుర్తింపు ధృవీకరణ పత్రాలు జారీ చేసే ముందు రెవెన్యూ అధికారులకు రక్షణలు అవసరం; జాతీయత నిర్ధారణ కానప్పుడు దేశ బహిష్కరణ ప్రక్రియను చట్టపరమైన శూన్యంలో కొనసాగించలేము. న్యాయస్థానాలు ఈ కేసులను విచారిస్తున్నాయన్నది ఇక్కడ ఆందోళన కలిగించే అంశం కాదు. పదేపదే న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయించాల్సి రావడం అనేది పాలనా యంత్రాంగం యొక్క వైఫల్యాన్ని సూచిస్తుంది, మరియు ఆ జాప్యం కాగితాలకే పరిమితమైన న్యాయాన్ని వాయిదా పడిన న్యాయంగా మారుస్తుందన్నదే అసలు ఆందోళన.
இதற்கான மாற்று வாதத்தையும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். பதவி உயர்வுக்காகக் காத்திருக்கும் அதிகாரி, தடுப்புக்காவலில் உள்ளவர், சாதி அடையாளத்தை மறுக்கும் குடிமகன் எனப் பாதிக்கப்பட்ட தனிநபர் எவரும், அரசை அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு நடக்கச் செய்வதற்காகவே நீதிப்புனராய்வு முறை உள்ளது. இந்த அணுகுமுறை குடியரசின் பலமேயன்றி, சீரழிவின் அறிகுறி அல்ல; இத்தகைய மனுதாரர்களைத் திருப்பி அனுப்பும் நீதிமன்றம் தன் கடமையிலிருந்து தவறியதாகவே கருதப்படும். பாதுகாப்புப் படைகளுக்கு முறையான பதவி உயர்வு விதிகள் தேவை; அடையாளச் சான்றிதழ்களை வழங்குவதற்கு முன் வருவாய்த் துறை அதிகாரிகளுக்குப் பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்கள் தேவை; குடியுரிமை உறுதிப்படுத்தப்படாத நிலையில், சட்டபூர்வமான வெற்றிடத்தை நோக்கி நாடுகடத்தும் நடவடிக்கையை முன்னெடுக்க முடியாது. நீதிமன்றங்கள் இவ்வழக்குகளை விசாரிக்கின்றன என்பது இங்கு கவலையல்ல. மாறாக, நீதிமன்றங்களைத் திரும்பத் திரும்ப நாடுவதென்பது நிர்வாக முடக்கத்தையே உணர்த்துகிறது என்பதும், ஏற்படும் தாமதங்கள் காகிதத்தில் உள்ள நீதியை, மறுக்கப்பட்ட நீதியாக மாற்றிவிடும் என்பதுமே முதன்மையான கவலையாகும்.
વળતી દલીલને પણ પૂરતું મહત્વ મળવું જોઈએ. ન્યાયિક સમીક્ષાનું અસ્તિત્વ એટલા માટે જ છે જેથી પીડિત વ્યક્તિ — બઢતીની રાહ જોતો અધિકારી, અટકાયતી, જાતિના લેબલનો ઇનકાર કરતો નાગરિક — રાજ્યને બંધારણ પ્રત્યે જવાબદાર ઠેરવી શકે. અદાલતો સુધી પહોંચવું એ ગણતંત્રની તાકાત છે, નહિ કે તેના પતનનું લક્ષણ; જો કોઈ અદાલત આવા અરજદારોને પાછા કાઢે, તો તે પોતાના મૂળ ઉદ્દેશ્યમાં નિષ્ફળ જશે. સુરક્ષા દળોને વ્યવસ્થિત બઢતીના નિયમોની જરૂર છે; મહેસૂલ અધિકારીઓને ઓળખ પ્રમાણપત્રો આપતા પહેલા સુરક્ષાના પગલાં જોઈએ છે; જ્યારે રાષ્ટ્રીયતાની પુષ્ટિ ન થઈ હોય ત્યારે દેશનિકાલની પ્રક્રિયા કોઈ કાનૂની શૂન્યાવકાશમાં આગળ વધી શકે નહીં. ચિંતા એ વાતની નથી કે અદાલતો આ કેસોની સુનાવણી કરે છે. ચિંતા એ વાતની છે કે અદાલતોનો વારંવાર લેવાતો આશરો વહીવટીતંત્રની નિષ્ફળતાનો સંકેત આપે છે, અને આ વિલંબ કાગળ પર મળેલા ન્યાયને 'વિલંબિત ન્યાય' માં ફેરવી શકે છે.
The mirror turns inwardजब आईना भीतर की ओर मुड़ता हैআয়না যখন নিজেদের দিকে ঘোরেआत्मपरीक्षणाचा आरसाఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాల్సిన సమయంதன்பக்கம் திரும்பும் பார்வைઅરીસો પોતાની તરફ
If the courts are to bear this weight, their own house must be beyond reproach. Justice Ujjal Bhuyan has warned that the Supreme Court Collegium's unexplained recommendations risk bad appointments — a caution from within that opacity in choosing judges corrodes the trust the system demands from everyone else. He has also flagged the sensationalisation of decontextualised fragments of judges' oral observations, distorting public understanding of proceedings. Livestreaming advanced open justice; its misuse can turn provisional questions into performative certainty. Both concerns point one way: an institution asked to adjudicate the republic's failures must first secure the integrity and clarity of how it selects judges and how its record is read.
यदि अदालतों को यह भार उठाना है, तो उनका अपना घर भी हर तरह के आक्षेपों से परे होना चाहिए। न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने चेतावनी दी है कि सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की बिना स्पष्टीकरण वाली सिफारिशों से अनुचित नियुक्तियों का जोखिम पैदा होता है — यह भीतर से दी गई एक ऐसी चेतावनी है कि न्यायाधीशों के चयन में अपारदर्शिता उस भरोसे को खोखला कर देती है जिसकी यह व्यवस्था बाकी सभी से अपेक्षा करती है। उन्होंने न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणियों के संदर्भ-रहित अंशों को सनसनीखेज बनाने की प्रवृत्ति को भी रेखांकित किया है, जो अदालती कार्यवाही को लेकर जनता की समझ को विकृत करती है। लाइवस्ट्रीमिंग ने पारदर्शी न्याय को बढ़ावा दिया; लेकिन इसका दुरुपयोग अस्थायी सवालों को एक नाटकीय निश्चितता में बदल सकता है। ये दोनों चिंताएँ एक ही दिशा में इशारा करती हैं: गणतंत्र की विफलताओं पर फैसला सुनाने वाली संस्था को सबसे पहले अपने न्यायाधीशों के चयन और अपने रिकॉर्ड के पढ़े जाने के तरीके की सत्यनिष्ठा व स्पष्टता सुनिश्चित करनी होगी।
যদি আদালতগুলিকে এই ভার বহন করতে হয়, তবে তাদের নিজেদের ঘরকেও কলঙ্কমুক্ত হতে হবে। বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়া সতর্ক করেছেন যে সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়ামের ব্যাখ্যাতীত সুপারিশগুলি ভুল নিয়োগের ঝুঁকি তৈরি করে — ভিতর থেকে আসা এই সতর্কতা বোঝায় যে বিচারক নির্বাচনে অস্বচ্ছতা সেই আস্থাকেই ক্ষুণ্ন করে যা এই ব্যবস্থাটি অন্যের কাছ থেকে দাবি করে। বিচারকদের মৌখিক পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষাপটহীন খণ্ডাংশগুলিকে চাঞ্চল্যকর করে তোলার বিষয়টিকেও তিনি চিহ্নিত করেছেন, যা বিচারপ্রক্রিয়া সম্পর্কে জনগণের বোঝাপড়াকে বিকৃত করছে। সরাসরি সম্প্রচার উন্মুক্ত ন্যায়বিচারের ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে; তবে এর অপব্যবহার পরীক্ষামূলক প্রশ্নগুলিকে লোকদেখানো নিশ্চয়তায় পরিণত করতে পারে। উভয় উদ্বেগের দিকই একটি বিষয়কে নির্দেশ করে: যে প্রতিষ্ঠানকে প্রজাতন্ত্রের ব্যর্থতাগুলির বিচার করতে বলা হয়, তাকে প্রথমেই বিচারক নির্বাচনের প্রক্রিয়া এবং তার নথিপত্র কীভাবে পড়া হচ্ছে, তার সততা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।
जर न्यायालयांना हे ओझे पेलवायचे असेल, तर त्यांचे स्वतःचे घर निष्कलंक असले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या स्पष्टीकरणाविना केलेल्या शिफारशींमुळे चुकीच्या नियुक्त्यांचा धोका निर्माण होतो, असा इशारा न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी दिला आहे — न्यायाधीश निवडण्यातील अपारदर्शकता न्यायव्यवस्थेला इतरांकडून अपेक्षित असलेल्या विश्वासाला तडा देते, हा व्यवस्थेच्या आतून आलेला इशारा आहे. न्यायाधीशांच्या तोंडी निरीक्षणांचे संदर्भाविना तुकडे करून केले जाणारे सनसनाटीकरण, ज्यामुळे सुनावणीबद्दलचा लोकांचा समज दूषित होतो, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. थेट प्रक्षेपणामुळे (लाईव्हस्ट्रिमिंग) न्यायप्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढली; मात्र त्याच्या गैरवापरामुळे तात्पुरत्या स्वरूपाच्या प्रश्नांचे रूपांतर दिखाऊ निश्चिततेत होऊ शकते. दोन्ही चिंता एकाच दिशेने निर्देश करतात: ज्या संस्थेला प्रजासत्ताकाच्या अपयशांवर न्यायनिवाडा करण्यास सांगितले जाते, तिने प्रथम आपले न्यायाधीश कसे निवडले जातात आणि तिच्या कामकाजाच्या नोंदी कशा वाचल्या जातात याची सचोटी आणि स्पष्टता सुनिश्चित केली पाहिजे.
కోర్టులు ఈ భారాన్ని మోయాలంటే, వారి సొంత ఇల్లు కూడా లోప రహితంగా ఉండాలి. సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం కారణాలు వివరించకుండా చేసే సిఫార్సుల వల్ల తప్పుడు నియామకాలు జరిగే ప్రమాదం ఉందని జస్టిస్ ఉజ్జల్ భుయాన్ హెచ్చరించారు — న్యాయమూర్తుల ఎంపికలో పారదర్శకత లోపించడం వల్ల, వ్యవస్థ ఇతరుల నుంచి ఆశిస్తున్న నమ్మకమే దెబ్బతింటుందనడానికి ఇది లోపలి నుంచి వచ్చిన ఒక హెచ్చరిక. న్యాయమూర్తులు చేసే మౌఖిక వ్యాఖ్యల్లోని సందర్భరహిత ముక్కలను సంచలనాత్మకంగా మలచడం వల్ల, కోర్టు విచారణల పట్ల ప్రజల అవగాహన వక్రీకరించబడుతోందని కూడా ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారాలు పారదర్శకమైన న్యాయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాయి; అయితే దాని దుర్వినియోగం తాత్కాలిక ప్రశ్నలను నాటకీయమైన నిర్ధారణలుగా మార్చేస్తుంది. ఈ రెండు ఆందోళనలు ఒకే విషయాన్ని సూచిస్తున్నాయి: రిపబ్లిక్ వైఫల్యాలను విచారించాల్సిన ఒక సంస్థ, ముందుగా తన న్యాయమూర్తులను ఎలా ఎంపిక చేసుకుంటుంది మరియు తన రికార్డును ఎలా చదవాలి అనే విషయాల్లో సమగ్రతను, స్పష్టతను నిర్ధారించుకోవాలి.
நீதிமன்றங்கள் இந்தச் சுமையைச் சுமக்க வேண்டுமெனில், அவற்றின் செயல்பாடு எவ்விதக் குறைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். உச்ச நீதிமன்ற கொலீஜியத்தின் விளக்கமளிக்கப்படாத பரிந்துரைகள் தவறான நியமனங்களுக்கு வழிவகுக்கும் என்று நீதிபதி உஜ்ஜல் புயான் எச்சரித்துள்ளார் - நீதிபதிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் உள்ள வெளிப்படையற்ற தன்மை, மற்றவர்களிடமிருந்து இந்த அமைப்பு எதிர்பார்க்கும் நம்பிக்கையைச் சீர்குலைக்கிறது என்பதற்கான உள்எச்சரிக்கை இது. நீதிபதிகளின் வாய்மொழி அவதானிப்புகளின் சில பகுதிகளைச் சூழலிலிருந்து பிரித்து பரபரப்பாக்குவது, நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் குறித்த மக்களின் புரிதலைத் திரிப்பதாக உள்ளதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். நேரலையானது வெளிப்படையான நீதிமுறையை மேம்படுத்தியது; ஆனால் அதன் தவறான பயன்பாடு, தற்காலிகக் கேள்விகளைக் கூட நாடகத்தனமான முடிவுகளாக மாற்றிவிடக்கூடும். இவ்விரு கவலைகளும் ஒரு திசையையே சுட்டுகின்றன: குடியரசின் தோல்விகளை விசாரிக்கக் கோரப்படும் ஒரு நிறுவனம், முதலில் தன் நீதிபதிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் முறையிலும், தனது பதிவுகள் எவ்வாறு புரிந்துகொள்ளப்படுகின்றன என்பதிலும் நேர்மையையும் தெளிவையும் உறுதி செய்ய வேண்டும்.
જો અદાલતોએ આટલો ભાર વહન કરવાનો હોય, તો તેમનું પોતાનું આંગણું પણ નિર્દોષ અને ડાઘમુક્ત હોવું જોઈએ. જસ્ટિસ ઉજ્જલ ભુયને ચેતવણી આપી છે કે સુપ્રીમ કોર્ટ કોલેજિયમની કારણ આપ્યા વિનાની ભલામણોને લીધે ખોટી નિમણૂકો થવાનું જોખમ રહેલું છે — આ અંદરથી આવેલી એક એવી ચેતવણી છે કે ન્યાયાધીશોની પસંદગીમાં પારદર્શિતાનો અભાવ એ જ વિશ્વાસને ખંડિત કરે છે જેની અપેક્ષા સિસ્ટમ અન્ય સૌની પાસે રાખે છે. તેમણે ન્યાયાધીશોની મૌખિક ટિપ્પણીઓના સંદર્ભ વિનાના અંશોને સનસનાટીપૂર્ણ બનાવવા સામે પણ લાલબત્તી ધરી છે, જે ન્યાયિક કાર્યવાહી વિશે લોકોની સમજને વિકૃત કરે છે. લાઇવસ્ટ્રીમિંગે ખુલ્લા ન્યાયની દિશામાં એક પગલું આગળ વધાર્યું છે; પરંતુ તેનો દુરુપયોગ પ્રારંભિક પ્રશ્નોને એક નાટકીય નિશ્ચિતતામાં ફેરવી શકે છે. આ બંને ચિંતાઓ એક જ દિશા ચીંધે છે: જે સંસ્થાને ગણતંત્રની નિષ્ફળતાઓનો ન્યાય કરવાનું કહેવામાં આવે છે, તેણે સૌપ્રથમ તે પોતાના ન્યાયાધીશોની પસંદગી કેવી રીતે કરે છે અને તેના રેકોર્ડ્સને કેવી રીતે વાંચવામાં આવે છે તેની અખંડિતતા અને સ્પષ્ટતા સુનિશ્ચિત કરવી જોઈએ.
When process breaksजब प्रक्रिया टूटती हैপ্রক্রিয়া যখন ভেঙে পড়েजेव्हा प्रक्रिया मोडकळीस येतेప్రక్రియ విఫలమైనప్పుడుநடைமுறை சிதைவடையும் போதுજ્યારે પ્રક્રિયા ખોરવાય છે
The stakes are not abstract. In Chandigarh, a 57-year-old woman arrived with court permission and police protection to vacate a house, and was allegedly shot in the forehead by a high court advocate after an argument broke out. An order lawfully obtained ended in violence. In Baliapal, Baleshwar district, Odisha Vigilance has arrested Debadyuti Nanda, a former Junior Assistant in the office of the Block Education Officer, for allegedly misappropriating government funds worth Rs 37.32 lakh. A judgment is a promise; its keeping depends on the machinery around the bench — the police, the revenue clerk, the auditor, the appointments file — functioning with equal seriousness. Procedure, when it breaks, becomes punishment.
दांव पर लगी चीजें केवल अमूर्त नहीं हैं। चंडीगढ़ में, एक 57 वर्षीय महिला अदालत की अनुमति और पुलिस सुरक्षा के साथ एक घर खाली कराने पहुँची, और एक बहस छिड़ने के बाद कथित तौर पर उच्च न्यायालय के एक वकील ने उसके माथे पर गोली मार दी। कानूनी रूप से प्राप्त एक आदेश का अंत हिंसा में हुआ। बालेश्वर जिले के बलियापाल में, ओडिशा विजिलेंस ने खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के पूर्व कनिष्ठ सहायक, देवद्युति नंदा को 37.32 लाख रुपये के सरकारी धन के कथित गबन के आरोप में गिरफ्तार किया है। फैसला एक वादा होता है; इसे निभाना अदालत के इर्द-गिर्द मौजूद उस तंत्र — पुलिस, राजस्व क्लर्क, ऑडिटर, और नियुक्ति फाइलों — पर निर्भर करता है जो समान गंभीरता के साथ काम करे। प्रक्रिया, जब टूटती है, तो सजा बन जाती है।
এর প্রভাব কেবল তাত্ত্বিক নয়। চণ্ডীগড়ে, ৫৭ বছর বয়সী এক মহিলা আদালতের অনুমতি এবং পুলিশি নিরাপত্তা নিয়ে একটি বাড়ি খালি করতে এসেছিলেন, এবং তর্কাতর্কির পর এক হাইকোর্টের আইনজীবী তাকে কপালে গুলি করেন বলে অভিযোগ। বৈধভাবে প্রাপ্ত একটি আদেশের পরিণতি হল সহিংসতা। বালেশ্বর জেলার বালিআপালে, ব্লক শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়ের প্রাক্তন জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট দেবদ্যুতি নন্দাকে ৩৭.৩২ লক্ষ টাকার সরকারি তহবিল তছরুপের অভিযোগে ওড়িশা ভিজিল্যান্স গ্রেপ্তার করেছে। রায় হলো একটি প্রতিশ্রুতি; এটি রক্ষা করা নির্ভর করে এজলাসের চারপাশের ব্যবস্থার ওপর — পুলিশ, রাজস্ব করণিক, নিরীক্ষক, নিয়োগের নথি — যা সমান গুরুত্বের সাথে কাজ করবে। পদ্ধতি যখন ভেঙে পড়ে, তখন তা শাস্তিতে পরিণত হয়।
हे धोके केवळ अमूर्त नाहीत. चंदीगडमध्ये, ५७ वर्षीय महिला न्यायालयाची परवानगी आणि पोलीस संरक्षण घेऊन घर रिकामे करण्यासाठी पोहोचली, तेव्हा वाद झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या एका वकिलाने तिच्या कपाळावर गोळी झाडली असल्याचा आरोप आहे. कायदेशीररीत्या मिळवलेल्या आदेशाचा अंत हिंसेत झाला. बालेश्वर जिल्ह्यातील बलियापाल येथे, गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयातील माजी कनिष्ठ सहाय्यक देबद्युती नंदा याला ३७.३२ लाख रुपयांच्या सरकारी निधीचा अपहार केल्याच्या आरोपाखाली ओडिशा दक्षता विभागाने अटक केली आहे. निकाल हे एक वचन असते; त्याचे पालन न्यायपीठाभोवती असलेल्या यंत्रणेवर — पोलीस, महसूल लिपिक, लेखापरीक्षक, नियुक्त्यांची फाईल — या सर्वांनी तितक्याच गांभीर्याने काम करण्यावर अवलंबून असते. प्रक्रिया, जेव्हा ती मोडकळीस येते, तेव्हा तीच शिक्षा बनते.
ఇక్కడ పణంగా పెట్టినవి ఊహాజనితమైనవి కావు. చండీగఢ్లో, ఒక ఇంటిని ఖాళీ చేయించడానికి కోర్టు అనుమతితో, పోలీసు రక్షణతో వచ్చిన ఒక 57 ఏళ్ల మహిళను, వాగ్వాదం జరిగిన అనంతరం హైకోర్టు న్యాయవాది నుదుటిపై కాల్చి చంపినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. చట్టబద్ధంగా పొందిన ఒక ఉత్తర్వు హింసతో ముగిసింది. బాలేశ్వర్ జిల్లా బలియాపాల్లో, బ్లాక్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ కార్యాలయంలో మాజీ జూనియర్ అసిస్టెంట్ అయిన దేబద్యుతి నందను 37.32 లక్షల రూపాయల ప్రభుత్వ నిధులను దుర్వినియోగం చేశారన్న ఆరోపణలపై ఒడిశా విజిలెన్స్ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. న్యాయస్థానం తీర్పు అనేది ఒక వాగ్దానం; అది నెరవేరడం అనేది న్యాయపీఠం చుట్టూ ఉన్న యంత్రాంగం — పోలీసులు, రెవెన్యూ క్లర్క్, ఆడిటర్, నియామకాల ఫైల్ — అంతే చిత్తశుద్ధితో పనిచేయడంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రక్రియ విఫలమైనప్పుడు, అదే ఒక శిక్షగా మారుతుంది.
இதன் விளைவுகள் வெறும் கற்பனையல்ல. சண்டிகரில், 57 வயதுடைய பெண் ஒருவர், நீதிமன்ற அனுமதியுடனும் காவல் துறைப் பாதுகாப்புடனும் ஒரு வீட்டைக் காலி செய்ய வந்தபோது, ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தில் உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் ஒருவரால் நெற்றியில் சுடப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. சட்டபூர்வமாகப் பெறப்பட்ட ஓர் உத்தரவு வன்முறையில் முடிந்துள்ளது. ஒடிசாவின் பாலேஸ்வர் மாவட்டம் பலியாபாலில், வட்டாரக் கல்வி அலுவலர் அலுவலகத்தில் பணியாற்றிய முன்னாள் இளநிலை உதவியாளரான தேபத்யுதி நந்தா என்பவர் ரூ.37.32 லட்சம் அரசு நிதியைக் கையாடல் செய்த குற்றச்சாட்டின் பேரில் ஒடிசா ஊழல் தடுப்புப் பிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். ஒரு தீர்ப்பு என்பது ஒரு வாக்குறுதி; அதைக் காப்பாற்றுவது, நீதிமன்றத்தைச் சுற்றியுள்ள இயந்திரங்களான காவல் துறை, வருவாய் எழுத்தர், தணிக்கையாளர், பணி நியமனக் கோப்பு ஆகியவை அதே தீவிரத்துடன் செயல்படுவதைப் பொறுத்தே அமைகிறது. நடைமுறை சிதைவடையும்போது, அதுவே தண்டனையாக மாறுகிறது.
આ જોખમો માત્ર કાલ્પનિક નથી. ચંદીગઢમાં, એક 57 વર્ષીય મહિલા કોર્ટની પરવાનગી અને પોલીસ રક્ષણ સાથે એક મકાન ખાલી કરાવવા પહોંચી હતી, અને કહેવાય છે કે બોલાચાલી થયા પછી હાઈકોર્ટના એક વકીલે તેના કપાળમાં ગોળી મારી દીધી. કાયદેસર રીતે મેળવવામાં આવેલો એક આદેશ હિંસામાં પરિણમ્યો. બાલીપાલ, બાલેશ્વર જિલ્લામાં, ઓડિશા વિજિલન્સે બ્લોક એજ્યુકેશન ઓફિસરની કચેરીના ભૂતપૂર્વ જુનિયર આસિસ્ટન્ટ દેબાદ્યુતિ નંદાની કથિત રીતે 37.32 લાખ રૂપિયાના સરકારી ભંડોળની ઉચાપત કરવા બદલ ધરપકડ કરી છે. ચુકાદો એ એક વચન છે; તેનું પાલન ખંડપીઠની આસપાસના વહીવટી તંત્ર — પોલીસ, મહેસૂલ ક્લાર્ક, ઓડિટર, નિમણૂકની ફાઇલ — સમાન ગંભીરતા સાથે કામ કરે છે તેના પર નિર્ભર છે. પ્રક્રિયા જ્યારે ખોરવાય છે, ત્યારે તે સજા બની જાય છે.
The way forwardआगे की राहউত্তরণের উপায়पुढचा मार्गముందున్న మార్గంமுன்னோக்கிய பாதைઆગળનો માર્ગ
The remedy is not to romanticise the court as saviour but to relieve it. Governments should fix at source what now arrives as litigation: clear timelines and rules for certificates and promotion disputes, a workable response to detention cases where deportation cannot proceed without nationality confirmation, stronger audit trails so alleged misappropriation is detected early, and police protocols that protect every lawful participant in an eviction. The judiciary, for its part, should act on Justice Ujjal Bhuyan's counsel — record reasons for Collegium recommendations and guard the record against distortion. A republic is healthiest when its courts are the last resort, not the first. Restoring that order is work for every institution, not the bench alone.
इसका समाधान अदालत को मसीहा मानकर उसका महिमामंडन करना नहीं, बल्कि उसे इस बोझ से मुक्त करना है। सरकारों को उन समस्याओं का स्रोत पर ही समाधान करना चाहिए जो अब मुकदमेबाजी के रूप में सामने आती हैं: प्रमाणपत्रों और पदोन्नति विवादों के लिए स्पष्ट समय-सीमा और नियम, हिरासत के उन मामलों में एक व्यावहारिक प्रतिक्रिया जहां राष्ट्रीयता की पुष्टि के बिना निर्वासन आगे नहीं बढ़ सकता, अधिक सुदृढ़ ऑडिट ट्रेल ताकि कथित गबन का शीघ्र पता चल सके, और ऐसे पुलिस प्रोटोकॉल जो बेदखली प्रक्रिया में शामिल हर वैध भागीदार की रक्षा करें। अपनी ओर से न्यायपालिका को न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की सलाह पर अमल करना चाहिए — कॉलेजियम की सिफारिशों के कारण दर्ज किए जाएं और अदालती रिकॉर्ड को विकृत होने से बचाया जाए। एक गणतंत्र सबसे स्वस्थ तब होता है जब उसकी अदालतें पहला नहीं, बल्कि अंतिम विकल्प होती हैं। इस व्यवस्था को बहाल करना हर संस्था का काम है, केवल अदालत का नहीं।
এর প্রতিকার আদালতকে পরিত্রাতা হিসেবে মহিমান্বিত করা নয়, বরং তাকে ভারমুক্ত করা। যে বিষয়গুলি এখন মামলা হিসেবে আসে, সরকারগুলির উচিত সেগুলির উৎসস্থলে সমাধান করা: শংসাপত্র এবং পদোন্নতির বিবাদের জন্য সুস্পষ্ট সময়সীমা এবং নিয়ম, আটকে রাখার মামলাগুলির একটি কার্যকর সমাধান যেখানে জাতীয়তা নিশ্চিতকরণ ছাড়া প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়, আরও শক্তিশালী অডিট ট্রেইল যাতে অর্থ তছরুপের অভিযোগ দ্রুত ধরা পড়ে, এবং উচ্ছেদের সময় প্রত্যেক বৈধ অংশগ্রহণকারীকে রক্ষা করার জন্য পুলিশের প্রোটোকল। বিচারব্যবস্থারও উচিত বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা — কলেজিয়ামের সুপারিশগুলির কারণ লিপিবদ্ধ করা এবং নথিপত্র বিকৃত হওয়া থেকে রক্ষা করা। একটি প্রজাতন্ত্র তখনই সবচেয়ে সুস্থ থাকে যখন তার আদালতগুলি প্রথম নয়, বরং শেষ আশ্রয়স্থল হয়। সেই শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কাজ, শুধু আদালতের নয়।
यावर उपाय म्हणजे न्यायालयाला तारणहार म्हणून गौरवणे नव्हे, तर त्याचा भार हलका करणे. जे प्रश्न आता खटल्यांच्या रूपात न्यायालयात येतात, ते सरकारने मुळाशीच सोडवायला हवेत: प्रमाणपत्रे आणि पदोन्नतीच्या वादांसाठी स्पष्ट कालमर्यादा आणि नियम हवेत, राष्ट्रीयत्वाच्या पुष्टीविना हद्दपार होऊ न शकणाऱ्या स्थानबद्धतेच्या प्रकरणांवर व्यवहार्य तोडगा हवा, कथित अपहार लवकर उघडकीस यावा यासाठी भक्कम लेखापरीक्षण प्रणाली हवी, आणि घर रिकामे करण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या प्रत्येकाचे संरक्षण करणारे पोलीस नियम हवेत. न्यायपालिकेने आपल्या बाजूने न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या सल्ल्यानुसार कृती केली पाहिजे — कॉलेजियमच्या शिफारशींची कारणे नोंदवली पाहिजेत आणि नोंदींचे विकृतीकरण होण्यापासून संरक्षण केले पाहिजे. प्रजासत्ताक तेव्हाच सर्वात सुदृढ असते जेव्हा त्याची न्यायालये हा पहिला नव्हे, तर शेवटचा पर्याय असतो. ती व्यवस्था पूर्ववत करणे हे केवळ न्यायपीठाचे नव्हे, तर प्रत्येक संस्थेचे काम आहे.
దీనికి పరిష్కారం కోర్టులను రక్షకులుగా కీర్తించడం కాదు, కోర్టులపై భారాన్ని తగ్గించడం. ప్రస్తుతం వ్యాజ్యాలుగా మారుతున్న సమస్యలను ప్రభుత్వాలు మూలం వద్దే పరిష్కరించాలి: ధృవీకరణ పత్రాలు మరియు పదోన్నతుల వివాదాలకు స్పష్టమైన గడువులు, నియమాలు; జాతీయత నిర్ధారణ లేకుండా దేశ బహిష్కరణ సాధ్యంకాని నిర్బంధ కేసులకు ఆచరణాత్మక పరిష్కారం; నిధుల దుర్వినియోగాన్ని ముందుగానే గుర్తించేందుకు బలమైన ఆడిట్ వ్యవస్థలు; మరియు ఇళ్లను ఖాళీ చేయించే ప్రక్రియలో చట్టబద్ధంగా పాల్గొనే ప్రతి ఒక్కరినీ రక్షించే పోలీసు ప్రోటోకాల్స్ తీసుకురావాలి. న్యాయవ్యవస్థ తన వంతుగా జస్టిస్ ఉజ్జల్ భుయాన్ సలహాను పాటించాలి — కొలీజియం సిఫార్సులకు కారణాలను నమోదు చేయాలి మరియు రికార్డులను వక్రీకరణల నుండి కాపాడాలి. ఒక రిపబ్లిక్లో న్యాయస్థానాలు సమస్యకు ప్రథమ శరణ్యంగా కాకుండా, ఆఖరి ఆశ్రయంగా ఉన్నప్పుడే ఆ వ్యవస్థ ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది. ఆ వ్యవస్థాగత క్రమాన్ని పునరుద్ధరించడం అనేది కేవలం న్యాయపీఠం బాధ్యత మాత్రమే కాదు, ప్రతి సంస్థ చేపట్టాల్సిన విధి.
இதற்கான தீர்வு என்பது நீதிமன்றத்தை ஒரு மீட்பராக மிகைப்படுத்துவதில் இல்லை; மாறாக அதன் சுமையைக் குறைப்பதில்தான் உள்ளது. தற்போது வழக்குகளாக வரும் பிரச்சினைகளை அரசுகள் அவற்றின் தொடக்கத்திலேயே சரிசெய்ய வேண்டும்: சான்றிதழ்கள் மற்றும் பதவி உயர்வுப் பிரச்சினைகளுக்குத் தெளிவான காலக்கெடு மற்றும் விதிகள், குடியுரிமை உறுதிப்படுத்தப்படாததால் நாடுகடத்த முடியாத தடுப்புக்காவல் வழக்குகளுக்குச் சாத்தியமான தீர்வு, முறைகேடுகளை முன்கூட்டியே கண்டறியும் வலுவான தணிக்கை முறைகள், மற்றும் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் நடவடிக்கைகளில் சட்டபூர்வமாக ஈடுபடும் அனைவரையும் பாதுகாக்கும் காவல் துறை நெறிமுறைகள் ஆகியவை உருவாக்கப்பட வேண்டும். தன் பங்கிற்கு நீதித்துறையும் நீதிபதி உஜ்ஜல் புயானின் ஆலோசனையின்படி செயல்பட வேண்டும் — கொலீஜியம் பரிந்துரைகளுக்கான காரணங்களைப் பதிவு செய்ய வேண்டும் மற்றும் பதிவுகள் திரித்துக் கூறப்படுவதைத் தடுக்க வேண்டும். நீதிமன்றங்கள் முதல் புகலிடமாக இல்லாமல், இறுதிப் புகலிடமாக இருக்கும்போதே ஒரு குடியரசு ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அந்த முறையை மீட்டெடுப்பது என்பது நீதித்துறையின் பொறுப்பு மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு நிறுவனத்தின் பணியுமாகும்.
આનો ઉપાય અદાલતને તારણહાર તરીકે ચિતરવાનો નથી, પરંતુ તેનો બોજ હળવો કરવાનો છે. સરકારોએ એવા મુદ્દાઓને મૂળમાં જ ઉકેલવા જોઈએ જે હવે મુકદ્દમા તરીકે સામે આવે છે: પ્રમાણપત્રો અને બઢતીના વિવાદો માટે સ્પષ્ટ સમયમર્યાદા અને નિયમો, અટકાયતના કેસો માટે એવો વ્યવહારુ ઉકેલ જ્યાં રાષ્ટ્રીયતાની પુષ્ટિ વિના દેશનિકાલ શક્ય નથી, મજબૂત ઓડિટ ટ્રેલ્સ જેથી કથિત ઉચાપત વહેલી તકે પકડી શકાય, અને પોલીસ પ્રોટોકોલ્સ જે મકાન ખાલી કરાવવાની પ્રક્રિયામાં સામેલ દરેક કાયદેસરના સહભાગીનું રક્ષણ કરે. બીજી તરફ ન્યાયતંત્રએ જસ્ટિસ ઉજ્જલ ભુયનની સલાહ પર અમલ કરવો જોઈએ — કોલેજિયમની ભલામણો માટેના કારણોની નોંધ કરવી જોઈએ અને રેકોર્ડની વિકૃતિ સામે રક્ષણ આપવું જોઈએ. જ્યારે કોઈ ગણતંત્રમાં તેની અદાલતો પ્રથમ નહીં, પણ અંતિમ વિકલ્પ હોય, ત્યારે તે ગણતંત્ર સૌથી વધુ સ્વસ્થ હોય છે. આ વ્યવસ્થાને પુનઃસ્થાપિત કરવાનું કામ માત્ર ખંડપીઠનું નથી, પરંતુ દરેક સંસ્થાનું છે.
A judiciary that has become the republic's first responder must first secure the integrity of how it chooses its own.गणतंत्र की प्रथम उत्तरदाता बन चुकी न्यायपालिका को सबसे पहले अपने स्वयं के न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करनी चाहिए।যে বিচারব্যবস্থা প্রজাতন্ত্রের প্রথম সাড়াদানকারী হয়ে উঠেছে, তাকে প্রথমেই নিজের বিচারক নির্বাচনের প্রক্রিয়ার সততা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।प्रजासत्ताकाचा पहिला आधार बनलेल्या न्यायपालिकेने आधी स्वतःच्या न्यायमूर्तींची निवड करण्याच्या प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि सचोटी सुनिश्चित केली पाहिजे.గణతంత్ర వ్యవస్థకు ప్రథమ శరణ్యంగా మారిన న్యాయవ్యవస్థ, ముందుగా తన న్యాయమూర్తులను ఎంపిక చేసుకునే విధానంలో పారదర్శకతను, సమగ్రతను కాపాడుకోవాలి.குடியரசின் முதல் புகலிடமாக மாறியுள்ள நீதித்துறை, முதலில் தனக்கான நீதிபதிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் நடைமுறையின் நேர்மையை உறுதி செய்ய வேண்டும்.ગણતંત્રના પ્રથમ રક્ષક બની ચૂકેલા ન્યાયતંત્રએ સૌપ્રથમ પોતાની જ પસંદગી પ્રક્રિયાની વિશ્વસનીયતાને સુનિશ્ચિત કરવી રહી.
What this editorial rests on
Drawn from our live multi-newsroom feed — read the reporting at source.
An editorial is the considered opinion of the Aad Tak desk, argued from the sourced reporting above and written under our published persona, बेबाक. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →