बेबाक · Editorial
When courts must order the ordinary: governance by judicial directionजब अदालतों को सामान्य बातों का आदेश देना पड़े: न्यायिक निर्देश से शासनযখন দৈনন্দিন কাজেরও নির্দেশ দেয় আদালত: বিচারবিভাগীয় নির্দেশনায় শাসনকার্যजेव्हा न्यायालयांना दैनंदिन बाबींचेही आदेश द्यावे लागतात: न्यायालयीन निर्देशातून चालणारे प्रशासनసాధారణ విషయాలను న్యాయస్థానాలు శాసించాల్సి వచ్చినప్పుడు: న్యాయ ఆదేశాల ద్వారా పాలనநீதிமன்றங்கள் அன்றாட விஷயங்களுக்கும் உத்தரவிட வேண்டியுள்ள நிலை: நீதித்துறையின் வழிகாட்டுதலால் நடக்கும் நிர்வாகம்જ્યારે અદાલતોએ સામાન્ય બાબતોના આદેશ આપવા પડે: ન્યાયિક નિર્દેશો થકી શાસન
A single news cycle of orders on footpaths, protest sites, exam security and stray dogs shows courts doing work the executive should have done first.फुटपाथों, विरोध प्रदर्शन स्थलों, परीक्षा सुरक्षा और आवारा कुत्तों पर आदेशों का एक ही समाचार चक्र यह दर्शाता है कि अदालतें वह काम कर रही हैं जो कार्यपालिका को पहले ही कर लेना चाहिए था।ফুটপাত, ধর্নামঞ্চ, পরীক্ষার নিরাপত্তা এবং রাস্তার কুকুর সংক্রান্ত নির্দেশনার একটিমাত্র সংবাদ-চক্রই বুঝিয়ে দিচ্ছে, শাসনবিভাগের যে কাজগুলি আগেই করা উচিত ছিল, আদালত এখন সেই দায়িত্ব পালন করছে।पदपथ, आंदोलनाची ठिकाणे, परीक्षांची सुरक्षा आणि भटकी कुत्री यांसारख्या मुद्द्यांवर एकाच आठवड्यात न्यायालयांना द्यावे लागलेले आदेश हे स्पष्ट करतात की, जे काम प्रशासनाने आधीच करायला हवे होते, ते आता न्यायालयांना करावे लागत आहे.ఫుట్పాత్లు, నిరసన ప్రాంతాలు, పరీక్షల భద్రత, వీధి కుక్కల సమస్యలపై ఒకే రోజు వెలువడిన ఆదేశాలను గమనిస్తే, కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ ముందే చేయాల్సిన పనులను న్యాయస్థానాలు చేస్తున్న తీరు స్పష్టమవుతోంది.நடைபாதைகள், போராட்டக் களங்கள், தேர்வுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தெருநாய்கள் குறித்து அடுத்தடுத்து வந்துள்ள நீதிமன்ற உத்தரவுகள், நிர்வாகத்துறை தாமாக முன்வந்து செய்திருக்க வேண்டிய பணிகளை நீதிமன்றங்கள் செய்வதை உணர்த்துகின்றன.ફૂટપાથ, વિરોધ પ્રદર્શનના સ્થળો, પરીક્ષાની સુરક્ષા અને રખડતા કૂતરાઓ પરના આદેશોનું એક જ સમાચાર ચક્ર દર્શાવે છે કે અદાલતો એવું કામ કરી રહી છે જે કારોબારીએ પહેલેથી જ કરવું જોઈતું હતું.
What has happenedक्या हुआ हैকী ঘটেছেकाय घडले आहेఏమి జరిగింది?நடந்ததென்ன?શું બન્યું છે
In one news cycle the higher judiciary has been asked to superintend the ordinary business of governance. The Supreme Court has directed the Centre to ensure every road has a properly demarcated, encroachment-free pedestrian space, reiterating that the right to walk on footpaths is a fundamental right. It has sought the Centre's and the Delhi government's stand on whether Jantar Mantar remains a suitable protest venue, with a petition urging Ramlila Maidan or another sufficiently large and secure ground for the national capital. It will examine fresh safeguards on NEET question-paper security. The Delhi High Court has directed the MCD and NDMC to pilot stray-dog sterilisation. Each direction may answer a real governance gap; together they describe an executive that too often moves only when the bench moves it.
एक ही समाचार चक्र में उच्च न्यायपालिका को शासन के सामान्य कामकाज की देखरेख करने के लिए कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि हर सड़क पर ठीक से सीमांकित, अतिक्रमण मुक्त पैदल यात्री स्थान हो, और यह दोहराया है कि फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसने केंद्र और दिल्ली सरकार से इस बात पर रुख मांगा है कि क्या जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के लिए एक उपयुक्त स्थान बना हुआ है, जबकि एक याचिका में राष्ट्रीय राजधानी के लिए रामलीला मैदान या किसी अन्य पर्याप्त रूप से बड़े और सुरक्षित मैदान की मांग की गई है। यह नीट प्रश्न-पत्र सुरक्षा पर नए उपायों की भी जांच करेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमसीडी और एनडीएमसी को आवारा कुत्तों की नसबंदी का प्रायोगिक (पायलट) कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया है। प्रत्येक निर्देश एक वास्तविक प्रशासनिक कमी का समाधान हो सकता है; लेकिन एक साथ मिलकर वे एक ऐसी कार्यपालिका का वर्णन करते हैं जो अक्सर तभी हरकत में आती है जब पीठ उसे ऐसा करने के लिए विवश करती है।
একটিমাত্র সংবাদ-চক্রেই উচ্চতর বিচারবিভাগকে প্রশাসনের দৈনন্দিন কাজ তদারকির দায়িত্ব নিতে দেখা গিয়েছে। ফুটপাতে হাঁটার অধিকার যে একটি মৌলিক অধিকার— সে কথা পুনর্ব্যক্ত করে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রকে নির্দেশ দিয়েছে, প্রতিটি রাস্তায় যেন পথচারীদের জন্য সঠিকভাবে চিহ্নিত ও দখলমুক্ত জায়গা থাকে। যন্তর মন্তর এখনও প্রতিবাদের উপযুক্ত স্থান কি না, সে বিষয়ে কেন্দ্র ও দিল্লি সরকারের অবস্থান জানতে চেয়েছে শীর্ষ আদালত; এর পাশাপাশি একটি জনস্বার্থ মামলায় জাতীয় রাজধানীর জন্য রামলীলা ময়দান বা অন্য কোনো পর্যাপ্ত বড়ো ও সুরক্ষিত মাঠকে প্রতিবাদের স্থান হিসেবে নির্দিষ্ট করার আবেদন জানানো হয়েছে। নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তার বিষয়ে নতুন সুরক্ষাকবচও খতিয়ে দেখবে আদালত। অন্যদিকে, দিল্লি হাইকোর্ট এমসিডি এবং এনডিএমসি-কে পাইলট প্রকল্প হিসেবে রাস্তার কুকুরদের বন্ধ্যাকরণের নির্দেশ দিয়েছে। প্রতিটি নির্দেশ হয়তো প্রশাসনের কোনো না কোনো বাস্তব ঘাটতি পূরণেরই জবাব; কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই চিত্র এমন এক শাসনবিভাগের কথা তুলে ধরে, যারা আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়া সচরাচর নড়েচড়ে বসে না।
एकाच आठवड्यातील घडामोडींवर नजर टाकल्यास असे दिसते की, प्रशासनाच्या दैनंदिन कामकाजावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी उच्च न्यायव्यवस्थेवर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला असा आदेश दिला आहे की, प्रत्येक रस्त्यावर पादचाऱ्यांसाठी योग्य प्रकारे आखलेली आणि अतिक्रमणमुक्त जागा सुनिश्चित करावी; तसेच पदपथांवरून चालण्याचा हक्क हा मूलभूत अधिकार असल्याचा पुनरुच्चारही न्यायालयाने केला आहे. जंतरमंतर हे आंदोलनासाठी योग्य ठिकाण राहिले आहे का, याबाबत न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारची भूमिका विचारली आहे, आणि राष्ट्रीय राजधानीसाठी रामलीला मैदान किंवा इतर एखादे पुरेसे मोठे व सुरक्षित मैदान उपलब्ध करून देण्याची विनंती एका याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. नीट प्रश्नपत्रिकेच्या सुरक्षिततेबाबत नव्या उपाययोजनांचीही न्यायालय तपासणी करणार आहे. दुसरीकडे, दिल्ली उच्च न्यायालयाने एमसीडी आणि एनडीएमसी यांना भटक्या कुत्र्यांच्या नसबंदीचा प्रायोगिक प्रकल्प राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यातील प्रत्येक आदेश प्रशासकीय त्रुटींवर बोट ठेवणारा असू शकतो; पण एकत्रितपणे हे सारे असे चित्र उभे करतात की, जोवर न्यायालय आदेश देत नाही, तोवर कार्यकारी मंडळ हालतच नाही.
ఒకే వార్తా వలయంలో ఉన్నత న్యాయస్థానాలు సాధారణ పాలనా వ్యవహారాలను పర్యవేక్షించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఫుట్పాత్లపై నడిచే హక్కు ప్రాథమిక హక్కు అని పునరుద్ఘాటిస్తూ, ప్రతి రోడ్డులో ఆక్రమణలు లేని, స్పష్టమైన పాదచారుల స్థలాన్ని ఉండేలా చూడాలని సుప్రీంకోర్టు కేంద్రాన్ని ఆదేశించింది. జంతర్ మంతర్ ఇప్పటికీ నిరసనలకు అనువైన ప్రదేశమా కాదా అనే అంశంపై కేంద్ర, ఢిల్లీ ప్రభుత్వాల వైఖరిని కోరింది, అదే సమయంలో జాతీయ రాజధాని కోసం రామ్లీలా మైదానం లేదా అంతకంటే విశాలమైన, సురక్షితమైన మైదానాన్ని కేటాయించాలని ఒక పిటిషన్ కోరింది. 'నీట్' (NEET) ప్రశ్నపత్రాల భద్రతపై కొత్త రక్షణ చర్యలను సైతం కోర్టు పరిశీలించనుంది. మరోవైపు, ఢిల్లీ హైకోర్టు వీధి కుక్కల స్టెరిలైజేషన్ను ప్రయోగాత్మకంగా చేపట్టాలని ఎంసీడీ (MCD), ఎన్డీఎంసీ (NDMC)లను ఆదేశించింది. ఈ ఆదేశాలన్నీ వాస్తవంగా ఉన్న పాలనాపరమైన లోపాలను పూరించేవే కావచ్చు; కానీ ఇవన్నీ కలిపి చూస్తే, న్యాయస్థానం కదిలిస్తే తప్ప కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ కదలని స్థితిని కళ్లకు కడుతున్నాయి.
அன்றாட நிர்வாகப் பணிகளை மேற்பார்வையிடும் பொறுப்பு உயர் நீதிமன்றங்களுக்கும் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கும் வந்துள்ளதை சமீபத்திய செய்திகள் காட்டுகின்றன. நடைபாதைகளில் நடக்கும் உரிமை ஒரு அடிப்படை உரிமை என்பதை வலியுறுத்தியுள்ள உச்ச நீதிமன்றம், ஒவ்வொரு சாலையிலும் ஆக்கிரமிப்பற்ற, முறையாக வரையறுக்கப்பட்ட நடைபாதை இருப்பதை உறுதி செய்யுமாறு மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. தேசியத் தலைநகருக்கான பிரதான போராட்டக் களமாக ராம்லீலா மைதானம் அல்லது போதுமான அளவு பெரிய, பாதுகாப்பான வேறு ஒரு மைதானத்தை ஒதுக்கக் கோரும் மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம், ஜந்தர் மந்தர் தொடர்ந்து போராட்டங்களுக்கு ஏற்ற இடமாக உள்ளதா என்பது குறித்து மத்திய மற்றும் டெல்லி அரசுகளின் நிலைப்பாட்டைக் கோரியுள்ளது. நீட் வினாத்தாள் பாதுகாப்பிற்கான புதிய நடைமுறைகளையும் அது ஆராயவுள்ளது. டெல்லி உயர் நீதிமன்றம், எம்.சி.டி மற்றும் என்.டி.எம்.சி ஆகியவற்றுக்குத் தெருநாய்களுக்கு கருத்தடை செய்யும் முன்னோடித் திட்டத்தை மேற்கொள்ளுமாறு உத்தரவிட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு உத்தரவும் நிர்வாகத்தில் உள்ள உண்மையான இடைவெளியை நிரப்பலாம்; ஆனால் இவை அனைத்தும் ஒட்டுமொத்தமாக, நீதிமன்றம் தலையிட்டால் மட்டுமே நிர்வாகத்துறை செயல்படும் என்ற நிலையையே சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
એક જ સમાચાર ચક્રમાં ઉચ્ચ ન્યાયતંત્રને શાસનના સામાન્ય કાર્યોની દેખરેખ રાખવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. સર્વોચ્ચ અદાલતે કેન્દ્રને નિર્દેશ આપ્યો છે કે દરેક રસ્તા પર યોગ્ય રીતે સીમાંકિત, દબાણમુક્ત રાહદારી જગ્યા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે, અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે ફૂટપાથ પર ચાલવાનો અધિકાર એ મૂળભૂત અધિકાર છે. જંતર મંતર હજુ પણ વિરોધ પ્રદર્શન માટે યોગ્ય સ્થળ છે કે કેમ તે અંગે અદાલતે કેન્દ્ર અને દિલ્હી સરકારનું વલણ માંગ્યું છે, જ્યારે એક અરજીમાં રાષ્ટ્રીય રાજધાની માટે રામલીલા મેદાન અથવા અન્ય પૂરતા પ્રમાણમાં મોટા અને સુરક્ષિત મેદાનની માંગ કરવામાં આવી છે. તે NEET પ્રશ્નપત્રની સુરક્ષા અંગે નવા રક્ષણાત્મક પગલાંઓની તપાસ કરશે. દિલ્હી વડી અદાલતે MCD અને NDMC ને રખડતા કૂતરાઓના ખસીકરણનો પાયલોટ પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવા નિર્દેશ આપ્યો છે. દરેક નિર્દેશ કદાચ શાસનની વાસ્તવિક ખામીનો જવાબ હોઈ શકે; પરંતુ સામૂહિક રીતે તેઓ એવી કારોબારીનું ચિત્ર રજૂ કરે છે જે મોટેભાગે ત્યારે જ જાગે છે જ્યારે ન્યાયતંત્ર તેને ઢંઢોળે છે.
The core tensionमूल तनावঅন্তর্নিহিত টানাপোড়েনमूळ संघर्षమూల సమస్యஅடிப்படை முரண்பாடுમુખ્ય તણાવ
There is a genuine constitutional tension here. Courts exist to enforce rights when the state defaults, and the right to walk safely, to assemble peacefully, and to sit an examination protected from leaks are not luxuries. When authorities fail, judicial intervention is remedy, not overreach. Yet a democracy in which footpaths, protest venues and exam integrity are secured only by writ has quietly inverted its own design. The bench is meant to be the last resort, not the first responder. When the courtroom becomes the town hall, it signals that the deliberative organs — municipal, administrative, legislative — have stopped delivering the elementary services citizens are owed by right rather than by litigation.
यहां एक वास्तविक संवैधानिक तनाव है। जब राज्य अपने कर्तव्य से चूकता है तो अधिकारों को लागू करने के लिए अदालतें मौजूद हैं, और सुरक्षित रूप से चलने, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और लीक से सुरक्षित परीक्षा में बैठने का अधिकार कोई विलासिता नहीं है। जब अधिकारी विफल होते हैं, तो न्यायिक हस्तक्षेप एक उपाय है, अतिरेक नहीं। फिर भी, एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें फुटपाथ, विरोध स्थल और परीक्षा की शुचिता केवल रिट द्वारा सुरक्षित होती है, उसने चुपचाप अपनी ही संरचना को उलट दिया है। पीठ का अर्थ अंतिम विकल्प होना है, न कि प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता। जब अदालत का कमरा टाउन हॉल बन जाता है, तो यह संकेत देता है कि विमर्शात्मक अंगों — नगरपालिका, प्रशासनिक, विधायी — ने उन प्राथमिक सेवाओं को प्रदान करना बंद कर दिया है जो नागरिकों को मुकदमेबाजी के बजाय अधिकार के रूप में देय हैं।
এখানে একটি প্রকৃত সাংবিধানিক টানাপোড়েন রয়েছে। রাষ্ট্র যখন তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তখন নাগরিকদের অধিকার রক্ষার্থেই আদালতের অস্তিত্ব জরুরি; আর নিরাপদে হাঁটা, শান্তিপূর্ণভাবে জমায়েত করা এবং ফাঁস-মুক্তভাবে পরীক্ষায় বসার অধিকার কোনো বিলাসিতা নয়। কর্তৃপক্ষ যখন ব্যর্থ হয়, তখন বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপ কোনো অনধিকারচর্চা নয়, বরং তা একটি প্রতিকার। কিন্তু যে গণতন্ত্রে ফুটপাত, ধর্নামঞ্চ ও পরীক্ষার পবিত্রতা কেবল আদালতের রিট বা আদেশের মাধ্যমেই সুরক্ষিত হয়, সেই গণতন্ত্র নীরবেই তার নিজস্ব নকশাকে উলটে দিয়েছে। আদালতের তো শেষ আশ্রয়স্থল হওয়ার কথা, প্রথম সাড়াদানকারী নয়। যখন আদালতকক্ষই টাউন হল বা প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হয়, তখন তা এই ইঙ্গিতই দেয় যে, পুরসভা, প্রশাসন ও আইনসভার মতো দায়িত্বশীল অঙ্গগুলি নাগরিকদের সেইসব প্রাথমিক পরিষেবা প্রদান বন্ধ করে দিয়েছে, যা মামলার মাধ্যমে নয়, অধিকার হিসেবেই তাঁদের প্রাপ্য।
यात एक खराखुरा घटनात्मक संघर्ष दडलेला आहे. जेव्हा राज्यसंस्था आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरते, तेव्हा अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालये अस्तित्वात असतात; आणि सुरक्षितपणे चालण्याचा, शांततेत एकत्र जमण्याचा आणि पेपरफुटीमुक्त परीक्षा देण्याचा अधिकार या काही चैनीच्या गोष्टी नाहीत. जेव्हा सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरते, तेव्हा न्यायालयीन हस्तक्षेप हा त्यावरचा उपाय असतो, ती अधिकारांची पायमल्ली नसते. तरीही, ज्या लोकशाहीत पदपथ, आंदोलनाची ठिकाणे आणि परीक्षांचे पावित्र्य केवळ न्यायालयीन आदेशांद्वारेच सुरक्षित ठेवले जाते, ती लोकशाही एका अर्थाने स्वतःचीच मूळ रचना उलथवून लावत असते. न्यायासन हे नागरिकांचा अंतिम आसरा असायला हवे, पहिली धाव नव्हे. जेव्हा न्यायालयाचेच रूपांतर एखाद्या महापालिकेत होते, तेव्हा ते असे दर्शवते की आपल्या विचारविनिमय करणाऱ्या संस्था — मग त्या नगरपालिका असोत, प्रशासकीय वा वैधानिक संस्था असोत — नागरिकांना हक्क म्हणून मिळायला हव्या असलेल्या प्राथमिक सेवा देण्यासही असमर्थ ठरल्या आहेत, आणि त्या मिळवण्यासाठी आता खटले लढावे लागत आहेत.
ఇక్కడ నిజమైన రాజ్యాంగబద్ధమైన ఘర్షణ ఉంది. రాజ్యం తన బాధ్యతలను విస్మరించినప్పుడు హక్కులను అమలు చేయడానికే న్యాయస్థానాలు ఉన్నాయి. సురక్షితంగా నడవడం, శాంతియుతంగా సమావేశం కావడం, లీకేజీలు లేని పరీక్షలు రాయడం అనేవి విలాసాలు కావు. అధికారులు విఫలమైనప్పుడు న్యాయస్థానాల జోక్యం పరిష్కారం అవుతుందే తప్ప, పరిధిని అతిక్రమించడం కాదు. అయినప్పటికీ, ఫుట్పాత్లు, నిరసన ప్రాంతాలు, పరీక్షల సమగ్రతను కేవలం రిట్ పిటిషన్ల ద్వారా మాత్రమే దక్కించుకునే ప్రజాస్వామ్యం, నిశ్శబ్దంగా తన సొంత నిర్మాణాన్ని తలకిందులు చేసుకున్నట్లే. న్యాయస్థానం అనేది ఆఖరి ఆశ్రయంగా ఉండాలి కానీ, తొలి స్పందనకారుడిగా కాదు. న్యాయస్థానం ఒక నగరపాలక సంస్థగా మారినప్పుడు, పౌరులు వ్యాజ్యం ద్వారా కాకుండా హక్కుగా పొందాల్సిన కనీస సేవలను అందించడంలో మునిసిపల్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్, లెజిస్లేటివ్ వంటి నిర్ణాయక సంస్థలు విఫలమయ్యాయన్న సంకేతాలను ఇస్తుంది.
இங்கு உண்மையான ஒரு அரசியலமைப்பு முரண்பாடு நிலவுகிறது. அரசு தவறும்போதெல்லாம் உரிமைகளை நிலைநாட்டுவதற்காகவே நீதிமன்றங்கள் செயல்படுகின்றன. பாதுகாப்பாக நடப்பதற்கும், அமைதியாகக் கூடுவதற்கும், கசிவுகள் ஏதுமின்றி பாதுகாப்பான முறையில் ஒரு தேர்வை எழுதுவதற்கும் உள்ள உரிமைகள் ஆடம்பரமானவை அல்ல. அதிகாரிகள் தவறும் பட்சத்தில், நீதித்துறையின் தலையீடு என்பது ஒரு தீர்வே தவிர, அதிகார அத்துமீறல் அல்ல. ஆயினும், நடைபாதைகள், போராட்டக் களங்கள், தேர்வு நேர்மை ஆகியவை நீதிமன்றப் பேராணைகள் மூலமாக மட்டுமே உறுதி செய்யப்படும் ஒரு ஜனநாயகம், அதன் சொந்த வடிவமைப்பையே சத்தமின்றி தலைகீழாக மாற்றிவிட்டது எனலாம். நீதிமன்றங்கள் இறுதிப் புகலிடமாக இருக்க வேண்டுமே தவிர, முதல் தீர்வாளராக அல்ல. நீதிமன்றங்கள் நகர மன்றங்களாக மாறும்போது, குடிமக்களுக்கு உரிமையாகக் கிடைக்க வேண்டிய அடிப்படைச் சேவைகளை வழக்குகள் மூலமாக மட்டுமே பெற முடியும் என்ற நிலையை நகராட்சி, நிர்வாக மற்றும் சட்டமன்ற அமைப்புகள் உருவாக்கிவிட்டன என்பதையே அது உணர்த்துகிறது.
અહીં એક વાસ્તવિક બંધારણીય તણાવ છે. જ્યારે રાજ્ય નિષ્ફળ જાય ત્યારે અધિકારો લાગુ કરવા માટે અદાલતો અસ્તિત્વમાં છે, અને સુરક્ષિત રીતે ચાલવાનો, શાંતિપૂર્ણ રીતે એકઠા થવાનો અને પેપર ફૂટ્યા વિના સુરક્ષિત પરીક્ષા આપવાનો અધિકાર એ કોઈ વૈભવ નથી. જ્યારે સત્તાવાળાઓ નિષ્ફળ જાય છે, ત્યારે ન્યાયિક હસ્તક્ષેપ એ ઉપાય છે, અતિરેક નહીં. છતાં, એવી લોકશાહી કે જેમાં ફૂટપાથ, વિરોધના સ્થળો અને પરીક્ષાની અખંડિતતા માત્ર રીટ દ્વારા જ સુરક્ષિત થતી હોય, તેણે ચૂપચાપ પોતાની જ રચનાને ઉલટાવી દીધી છે. અદાલત અંતિમ ઉપાય હોવી જોઈએ, પ્રથમ પ્રતિભાવક નહીં. જ્યારે કોર્ટરૂમ ટાઉન હોલ બની જાય છે, ત્યારે તે એવો સંકેત આપે છે કે વિમર્શાત્મક અંગો - મ્યુનિસિપલ, વહીવટી, કાયદાકીય - એવી પ્રાથમિક સેવાઓ આપવાનું બંધ કરી દીધું છે જે નાગરિકોને દાવા દ્વારા નહીં પરંતુ અધિકાર દ્વારા મળવી જોઈએ.
Steel-manning both sidesदोनों पक्षों का सशक्त तर्कউভয় পক্ষের বলিষ্ঠ যুক্তিदोन्ही बाजूंचा भक्कम युक्तिवादఇరు పక్షాల వాదనల బలంஇரு தரப்பு நியாயங்கள்બંને પક્ષોની મજબૂત દલીલો
The case for the judiciary is strong. A pedestrian deprived of protected walking space, or a student facing an examination system vulnerable to leaks, cannot wait for an administrative timetable; the Court's demand that the Centre explain the NEET question-paper security process and place its reform roadmap is the accountability the moment requires. The case for executive primacy is equally real. Judges lack the machinery, budgets and local knowledge to run wards, exams or traffic. A pilot sterilisation programme in one ward each, as the Delhi High Court directed, still needs municipal hands to execute it. Neither the footpath nor the fair exam is built by a judgment; it is built by an administration that treats the citizen's basic entitlement as its own first duty.
न्यायपालिका के पक्ष का तर्क मजबूत है। सुरक्षित चलने की जगह से वंचित पैदल यात्री, या लीक के प्रति संवेदनशील परीक्षा प्रणाली का सामना करने वाला छात्र, प्रशासनिक समय-सारणी का इंतजार नहीं कर सकता; न्यायालय की यह मांग कि केंद्र नीट प्रश्न-पत्र सुरक्षा प्रक्रिया की व्याख्या करे और अपने सुधार का रोडमैप प्रस्तुत करे, वह जवाबदेही है जिसकी इस समय आवश्यकता है। कार्यपालिका की प्रधानता का तर्क भी उतना ही वास्तविक है। वार्ड, परीक्षा या यातायात चलाने के लिए न्यायाधीशों के पास मशीनरी, बजट और स्थानीय ज्ञान का अभाव होता है। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, प्रत्येक वार्ड में एक प्रायोगिक नसबंदी कार्यक्रम को लागू करने के लिए अभी भी नगरपालिका के हाथों की आवश्यकता है। न तो फुटपाथ और न ही निष्पक्ष परीक्षा किसी फैसले से बनती है; इसका निर्माण एक ऐसे प्रशासन द्वारा किया जाता है जो नागरिक के मूल अधिकार को अपना प्रथम कर्तव्य मानता है।
বিচারবিভাগের স্বপক্ষে যুক্তিটি বেশ জোরালো। সুরক্ষিত হাঁটার জায়গা থেকে বঞ্চিত একজন পথচারী বা ফাঁস হওয়ার ঝুঁকিপূর্ণ পরীক্ষা ব্যবস্থার সম্মুখীন একজন শিক্ষার্থী কখনোই প্রশাসনের সময়সূচির জন্য অপেক্ষা করতে পারে না; নিট-এর প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার এবং সংস্কারের রূপরেখা পেশ করার জন্য কেন্দ্রের কাছে আদালতের যে দাবি, তা বর্তমান মুহূর্তের প্রয়োজনীয় জবাবদিহিরই অঙ্গ। অন্যদিকে, শাসনবিভাগের প্রাধান্যের যুক্তিটিও সমানভাবে বাস্তব। ওয়ার্ড পরিচালনা, পরীক্ষা গ্রহণ বা যানজট সামলানোর মতো কাজের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, বাজেট এবং স্থানীয় জ্ঞান বিচারকদের থাকে না। দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশ মতো প্রতিটি ওয়ার্ডে পাইলট প্রকল্প হিসেবে বন্ধ্যাকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্যও পুরসভার কর্মীদেরই প্রয়োজন। কেবল আদালতের রায় দিয়ে কোনো ফুটপাত তৈরি হয় না বা সুষ্ঠু পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব নয়; বরং সেই প্রশাসনই এটি গড়তে পারে, যারা নাগরিকের মৌলিক অধিকার প্রদানকে নিজেদের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করে।
न्यायव्यवस्थेची बाजू भक्कम आहे. सुरक्षित चालण्याच्या जागेपासून वंचित राहिलेला पादचारी, किंवा पेपरफुटीला असुरक्षित असलेल्या परीक्षा व्यवस्थेचा सामना करणारा विद्यार्थी, प्रशासकीय वेळापत्रकाची वाट पाहू शकत नाही; नीट प्रश्नपत्रिका सुरक्षित ठेवण्याच्या प्रक्रियेचे स्पष्टीकरण द्या आणि सुधारणांचा आराखडा मांडा, ही सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला केलेली मागणी ही सद्यस्थितीचीच गरज आणि जबाबदारी आहे. परंतु, कार्यकारी मंडळाचे महत्त्व अधोरेखित करणारी बाजूही तितकीच खरी आहे. प्रभागांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी, परीक्षा घेण्यासाठी किंवा वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा, अर्थसंकल्प आणि स्थानिक पातळीवरील ज्ञान न्यायाधीशांकडे नसते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्देशित केल्याप्रमाणे प्रत्येकी एका प्रभागात प्रायोगिक नसबंदी कार्यक्रम राबवण्यासाठीही शेवटी महापालिकेच्याच हातांची आवश्यकता असते. पदपथ असो किंवा निष्पक्ष परीक्षा, ते केवळ एखाद्या निकालपत्रातून साकारत नाही; ते अशा प्रशासनातून साकारते, जे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना आपले आद्य कर्तव्य मानते.
ఇక్కడ న్యాయస్థానం వాదన బలంగా ఉంది. సురక్షితమైన నడిచే స్థలం లేని పాదచారుడు లేదా లీకేజీల బారినపడే పరీక్షా వ్యవస్థను ఎదుర్కొంటున్న విద్యార్థి, పరిపాలనా యంత్రాంగం సమయం తీసుకునే వరకు వేచి ఉండలేరు; నీట్ ప్రశ్నపత్రాల భద్రతా ప్రక్రియను వివరించాలని, అలాగే సంస్కరణల ప్రణాళికను సమర్పించాలని సుప్రీంకోర్టు కేంద్రాన్ని డిమాండ్ చేయడం ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అవసరమైన జవాబుదారీతనం. మరోవైపు, కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ ప్రాధాన్యత వాదన కూడా అంతే వాస్తవమైనది. వార్డులను, పరీక్షలను లేదా ట్రాఫిక్ను నిర్వహించడానికి న్యాయమూర్తులకు యంత్రాంగం, బడ్జెట్ మరియు స్థానిక జ్ఞానం ఉండవు. ఢిల్లీ హైకోర్టు ఆదేశించినట్లుగా ప్రతి వార్డులో ప్రయోగాత్మక స్టెరిలైజేషన్ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయడానికి మున్సిపల్ సిబ్బంది చేతులు కావాల్సిందే. తీర్పుల వల్ల ఫుట్పాత్లు నిర్మించబడవు లేదా నిష్పాక్షికమైన పరీక్షలు జరగవు; పౌరుల కనీస హక్కులను తమ ప్రథమ కర్తవ్యంగా భావించే పరిపాలనా యంత్రాంగం ద్వారా మాత్రమే అవి సాధ్యమవుతాయి.
நீதித்துறையின் வாதம் வலுவானது. பாதுகாப்பான நடைபாதை மறுக்கப்படும் ஒரு பாதசாரியோ, வினாத்தாள் கசியும் அபாயமுள்ள தேர்வு முறையை எதிர்கொள்ளும் ஒரு மாணவனோ நிர்வாகத்துறையின் கால அட்டவணைக்காகக் காத்திருக்க முடியாது. நீட் வினாத்தாள் பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் குறித்து மத்திய அரசு விளக்கமளிக்க வேண்டும் என்றும், அதற்கான சீர்திருத்த வரைபடத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் கோருவது தற்போதைய சூழ்நிலைக்குத் தேவையான பொறுப்புடைமையாகும். அதேசமயம், நிர்வாகத்துறைக்குரிய முன்னுரிமை வாதமும் உண்மையானதுதான். வார்டுகள், தேர்வுகள் அல்லது போக்குவரத்தை நிர்வகிக்கத் தேவையான கட்டமைப்பு, நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் உள்ளூர் அறிவு ஆகியவை நீதிபதிகளுக்கு இருப்பதில்லை. டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டபடி, ஒவ்வொரு வார்டிலும் தெருநாய் கருத்தடைக்கான முன்னோடித் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு நகராட்சி ஊழியர்களின் கைகளே தேவை. நடைபாதை ஆகுமோ அல்லது நேர்மையான தேர்வாகவோ இருந்தாலும், அவை ஒரு தீர்ப்பினால் உருவாக்கப்படுவதில்லை; குடிமக்களின் அடிப்படை உரிமைகளைத் தனது தலையாய கடமையாகக் கருதும் ஒரு நிர்வாகத்தால் மட்டுமே அவற்றை உருவாக்க முடியும்.
ન્યાયતંત્રનો પક્ષ મજબૂત છે. સુરક્ષિત ચાલવાની જગ્યાથી વંચિત રાહદારી, અથવા પેપર ફૂટી શકે તેવી સંવેદનશીલ પરીક્ષા વ્યવસ્થાનો સામનો કરતો વિદ્યાર્થી, વહીવટી સમયપત્રકની રાહ જોઈ શકે નહીં; કેન્દ્ર NEET પ્રશ્નપત્ર સુરક્ષા પ્રક્રિયા સમજાવે અને તેનો સુધારણા રોડમેપ રજૂ કરે તેવી અદાલતની માંગ એ સમયની જરૂરિયાત મુજબની જવાબદેહી છે. કારોબારીની સર્વોપરિતાનો પક્ષ પણ એટલો જ વાસ્તવિક છે. ન્યાયાધીશો પાસે વોર્ડ, પરીક્ષાઓ અથવા ટ્રાફિક ચલાવવા માટેનું તંત્ર, બજેટ અને સ્થાનિક જ્ઞાન હોતું નથી. દિલ્હી વડી અદાલતે નિર્દેશ આપ્યો છે તેમ, દરેક વોર્ડમાં ખસીકરણના પાયલોટ કાર્યક્રમને અમલમાં મૂકવા માટે હજુ પણ મ્યુનિસિપલ હાથની જરૂર છે. ન તો ફૂટપાથ ન તો નિષ્પક્ષ પરીક્ષા ચુકાદા દ્વારા બને છે; તે એવા વહીવટીતંત્ર દ્વારા બને છે જે નાગરિકના મૂળભૂત હકને પોતાની પ્રથમ ફરજ માને છે.
The evidenceसाक्ष्यবাস্তব চিত্রपुरावेసాక్ష్యాధారాలుசான்றுகள்પુરાવાઓ
The specifics tell the story. The Supreme Court has framed the footpath not as amenity but as a fundamental right, and pressed the Centre on NEET question-paper security, examining reforms and safeguards to prevent future examination leaks. The Delhi High Court has directed the MCD and NDMC to begin sterilisation in one ward each with adequate public awareness, while stressing a viable stray-dog population and compliance. The protest-venue petition seeks Ramlila Maidan, or another sufficiently large and secure ground, as the principal protest venue for the national capital. Even the Cauvery water-sharing dispute has again reached the Supreme Court, with the Tamil Nadu government moving against the state of Karnataka over release of water. Across civic safety, examination integrity and federal conflict, courts are being asked to make governments explain why settled obligations still need judicial prompting.
विवरण ही पूरी कहानी बयां करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने फुटपाथ को सुविधा के रूप में नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया है, और भविष्य में परीक्षा लीक को रोकने के लिए सुधारों और सुरक्षा उपायों की जांच करते हुए नीट प्रश्न-पत्र सुरक्षा पर केंद्र पर दबाव डाला है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पर्याप्त जन जागरूकता के साथ एमसीडी और एनडीएमसी को प्रत्येक वार्ड में नसबंदी शुरू करने का निर्देश दिया है, जबकि आवारा कुत्तों की एक व्यवहार्य आबादी और अनुपालन पर जोर दिया है। विरोध-स्थल की याचिका में राष्ट्रीय राजधानी के लिए प्रमुख विरोध स्थल के रूप में रामलीला मैदान या किसी अन्य पर्याप्त बड़े और सुरक्षित मैदान की मांग की गई है। यहां तक कि कावेरी जल-बंटवारा विवाद भी फिर से सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया है, जिसमें तमिलनाडु सरकार पानी छोड़े जाने को लेकर कर्नाटक राज्य के खिलाफ अदालत गई है। नागरिक सुरक्षा, परीक्षा की शुचिता और संघीय संघर्षों में, अदालतों से यह पूछा जा रहा है कि वे सरकारों से इस बात का जवाब मांगें कि आखिर तयशुदा दायित्वों को पूरा करने के लिए अभी भी न्यायिक प्रोत्साहन की आवश्यकता क्यों है।
নির্দিষ্ট ঘটনাগুলিই পুরো কাহিনিটি বলে দিচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট ফুটপাতকে কোনো সুযোগসুবিধা নয়, বরং মৌলিক অধিকার হিসেবে তুলে ধরেছে এবং নিট-এর প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তার বিষয়ে কেন্দ্রকে চাপ দিয়ে ভবিষ্যতে প্রশ্নফাঁস ঠেকাতে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সুরক্ষাকবচগুলি খতিয়ে দেখছে। পর্যাপ্ত জনসচেতনতা গড়ে তোলার পাশাপাশি রাস্তার কুকুরদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মাবলি পালনে জোর দিয়ে দিল্লি হাইকোর্ট এমসিডি এবং এনডিএমসি-কে প্রতিটি ওয়ার্ডে বন্ধ্যাকরণ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে। প্রতিবাদের স্থানের বিষয়ে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় জাতীয় রাজধানীর প্রধান ধর্নামঞ্চ হিসেবে রামলীলা ময়দান অথবা অন্য কোনো পর্যাপ্ত বড়ো ও সুরক্ষিত মাঠের দাবি জানানো হয়েছে। এমনকি কাবেরী নদীর জলবণ্টন বিবাদও পুনরায় সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছেছে, যেখানে জল ছাড়ার ইস্যুতে কর্ণাটক সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে তামিলনাড়ু সরকার। নাগরিক সুরক্ষা, পরীক্ষার স্বচ্ছতা থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বিবাদ— প্রতিটি ক্ষেত্রেই আদালতকে সরকারের কাছে এই জবাবদিহি চাইতে হচ্ছে যে, কেন মীমাংসিত দায়িত্বগুলো পালনের জন্যও এখনও বিচারবিভাগীয় উসকানিমূলক নির্দেশের প্রয়োজন হচ্ছে।
यातील तपशीलच सारी कहाणी सांगून जातात. सर्वोच्च न्यायालयाने पदपथाला केवळ एक सुविधा न मानता मूलभूत अधिकार म्हणून मांडले आहे, आणि नीट प्रश्नपत्रिकेच्या सुरक्षेबाबत केंद्रावर दबाव आणताना भविष्यातील पेपरफुटी रोखण्यासाठीच्या सुधारणा आणि उपाययोजनांची तपासणी केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने एमसीडी आणि एनडीएमसी यांना योग्य लोकजागृतीसह प्रत्येकी एका प्रभागात नसबंदी सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत, आणि त्याचवेळी भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रित ठेवण्यावर व आदेशाच्या पालनावर भर दिला आहे. आंदोलनाच्या ठिकाणाबाबतच्या याचिकेत रामलीला मैदान, किंवा राष्ट्रीय राजधानीसाठी प्रमुख आंदोलन स्थळ म्हणून दुसरे एखादे पुरेसे मोठे आणि सुरक्षित मैदान देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अगदी कावेरी पाणीवाटपाचा वादही पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असून, कर्नाटक राज्याने पाणी सोडण्याबाबत तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. नागरी सुरक्षा, परीक्षांचे पावित्र्य आणि राज्या-राज्यांमधील वाद या सर्व आघाड्यांवर, प्रस्थापित जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठीही न्यायालयीन आदेशाची गरज का भासते, याचे स्पष्टीकरण सरकारांना द्यावे लागत आहे.
స్పష్టమైన సంఘటనలే కథను వివరిస్తున్నాయి. ఫుట్పాత్ను కేవలం సదుపాయంగా కాకుండా ప్రాథమిక హక్కుగా సుప్రీంకోర్టు పరిగణించింది, అలాగే భవిష్యత్తులో పరీక్షల లీకేజీలను నివారించడానికి సంస్కరణలు, భద్రతా చర్యలను పరిశీలిస్తూ నీట్ ప్రశ్నపత్రాల భద్రతపై కేంద్రాన్ని నిలదీసింది. తగినంత ప్రజల అవగాహనతో ఒక్కో వార్డులో స్టెరిలైజేషన్ ప్రారంభించాలని ఢిల్లీ హైకోర్టు ఎంసీడీ, ఎన్డీఎంసీలను ఆదేశిస్తూనే, వీధి కుక్కల జనాభా నియంత్రణ, నిబంధనల అమలుపై నొక్కిచెప్పింది. జాతీయ రాజధానిలో ప్రధాన నిరసన వేదికగా రామ్లీలా మైదానం లేదా తగినంత విశాలమైన, సురక్షితమైన మరో మైదానాన్ని కేటాయించాలని నిరసన వేదికల పిటిషన్ కోరుతోంది. కావేరీ జలాల పంపిణీ వివాదం సైతం మళ్లీ సుప్రీంకోర్టుకు చేరింది, నీటి విడుదల విషయంలో కర్ణాటక రాష్ట్రంపై తమిళనాడు ప్రభుత్వం న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించింది. పౌర భద్రత, పరీక్షల సమగ్రత, సమాఖ్య ఘర్షణల వంటి వివిధ అంశాలలో, ముందే నిర్దేశించబడిన బాధ్యతలకు ఇంకా న్యాయస్థానాల ప్రేరణ ఎందుకు అవసరమో వివరించాలని ప్రభుత్వాలను కోర్టులు అడుగుతున్నాయి.
சமீபத்திய நிகழ்வுகள் இந்த நிலைமையை அப்பட்டமாகக் காட்டுகின்றன. உச்ச நீதிமன்றம், நடைபாதையை ஒரு வசதியாகக் கருதாமல் அதனை அடிப்படை உரிமையாக வரையறுத்துள்ளது; நீட் வினாத்தாள் பாதுகாப்புக் குறித்து மத்திய அரசை வலியுறுத்தியுள்ளதுடன், எதிர்காலத்தில் வினாத்தாள் கசிவைத் தடுப்பதற்கான சீர்திருத்தங்களையும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும் ஆராய்ந்து வருகிறது. டெல்லி உயர் நீதிமன்றம், எம்.சி.டி மற்றும் என்.டி.எம்.சி ஆகிய இரு அமைப்புகளும் தலா ஒரு வார்டில், போதிய பொது விழிப்புணர்வுடன் கருத்தடை நடவடிக்கைகளைத் தொடங்க உத்தரவிட்டுள்ளது; அதேசமயம் தெருநாய்களின் எண்ணிக்கையைக் கட்டுப்படுத்துவதையும் விதிமுறைகளைப் பின்பற்றுவதையும் வலியுறுத்தியுள்ளது. போராட்டக் களங்கள் தொடர்பான மனு, ராம்லீலா மைதானம் அல்லது அதுபோன்ற போதுமான அளவு பெரிய மற்றும் பாதுகாப்பான மைதானத்தைத் தேசியத் தலைநகரின் பிரதான போராட்டக் களமாக ஒதுக்கக் கோருகிறது. காவிரி நதிநீர் பகிர்வு விவகாரமும்கூட மீண்டும் உச்ச நீதிமன்றத்தை எட்டியுள்ளது; தண்ணீர் திறப்பது தொடர்பாக கர்நாடக அரசுக்கு எதிராகத் தமிழ்நாடு அரசு வழக்குத் தொடர்ந்துள்ளது. குடிமக்களின் பாதுகாப்பு, தேர்வுகளின் நேர்மை மற்றும் கூட்டாட்சி முரண்பாடுகள் என அனைத்திலும், அரசுகள் தங்களது அடிப்படை கடமைகளைச் செய்ய ஏன் இன்னும் நீதித்துறையின் தூண்டுதல் தேவைப்படுகிறது என்று அரசுகளிடம் நீதிமன்றங்கள் விளக்கம் கேட்க வேண்டியுள்ளது.
વિગતો જ આખી વાર્તા કહે છે. સર્વોચ્ચ અદાલતે ફૂટપાથને સુવિધા તરીકે નહીં પરંતુ મૂળભૂત અધિકાર તરીકે પ્રસ્થાપિત કર્યો છે, અને ભવિષ્યમાં પરીક્ષાના પેપર લીક થતા અટકાવવા માટેના સુધારાઓ અને સુરક્ષાના પગલાંઓની તપાસ કરતા NEET પ્રશ્નપત્રની સુરક્ષા અંગે કેન્દ્ર પર દબાણ કર્યું છે. દિલ્હી વડી અદાલતે યોગ્ય લોકજાગૃતિ સાથે MCD અને NDMC ને એક-એક વોર્ડમાં ખસીકરણ શરૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે, જ્યારે રખડતા કૂતરાઓની નિયંત્રિત વસ્તી અને પાલન પર ભાર મૂક્યો છે. વિરોધ-સ્થળની અરજી રાષ્ટ્રીય રાજધાની માટે રામલીલા મેદાન અથવા અન્ય પૂરતા પ્રમાણમાં મોટા અને સુરક્ષિત મેદાનને મુખ્ય વિરોધ સ્થળ તરીકે માંગે છે. કાવેરી જળ-વહેંચણીનો વિવાદ પણ ફરીથી સર્વોચ્ચ અદાલતમાં પહોંચ્યો છે, જેમાં પાણી છોડવા મુદ્દે તમિલનાડુ સરકાર કર્ણાટક રાજ્ય સામે ગઈ છે. નાગરિક સુરક્ષા, પરીક્ષાની અખંડિતતા અને સંઘીય સંઘર્ષ સુધી, અદાલતોને કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેઓ સરકારો પાસે ખુલાસો માંગે કે શા માટે નિર્ધારિત જવાબદારીઓને હજુ પણ ન્યાયિક પ્રેરણાની જરૂર છે.
The verdictनिष्कर्षসিদ্ধান্তनिष्कर्षతీర్పుதீர்ப்புચુકાદો
The concern is not that courts are acting; it is why they must. Each direction may be necessary on its facts; collectively, the pattern is worrying. A system in which the right to a footpath, a suitable protest venue, a leak-resistant examination and a managed street must be extracted through litigation reveals municipalities and ministries that respond to summons rather than to citizens. Judicial diligence is not a substitute for administrative competence, and cannot be. The bench can declare the right; only the executive can pave the path, secure the paper and staff the ward. When enforcement is perpetually outsourced to judges, both institutions are diminished — the executive absolved of initiative, the judiciary burdened with detail it was never built to manage.
चिंता की बात यह नहीं है कि अदालतें कार्रवाई कर रही हैं; बल्कि यह है कि उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। प्रत्येक निर्देश अपने तथ्यों के आधार पर आवश्यक हो सकता है; लेकिन सामूहिक रूप से, यह प्रवृत्ति चिंताजनक है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें फुटपाथ का अधिकार, एक उपयुक्त विरोध स्थल, एक लीक-प्रतिरोधी परीक्षा और एक सुव्यवस्थित सड़क को मुकदमेबाजी के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए, उन नगर पालिकाओं और मंत्रालयों को उजागर करती है जो नागरिकों के बजाय सम्मन पर प्रतिक्रिया देते हैं। न्यायिक तत्परता प्रशासनिक क्षमता का विकल्प नहीं है, और न ही हो सकती है। पीठ अधिकार की घोषणा कर सकती है; केवल कार्यपालिका ही मार्ग प्रशस्त कर सकती है, प्रश्नपत्र सुरक्षित कर सकती है और वार्ड में कर्मचारियों की व्यवस्था कर सकती है। जब प्रवर्तन का काम स्थायी रूप से न्यायाधीशों को सौंप दिया जाता है, तो दोनों संस्थाएं क्षीण होती हैं — कार्यपालिका पहल करने से मुक्त हो जाती है, और न्यायपालिका उन बारीकियों के बोझ तले दब जाती है जिन्हें प्रबंधित करने के लिए उसे कभी बनाया ही नहीं गया था।
আদালত পদক্ষেপ করছে, তা কোনো উদ্বেগের বিষয় নয়; বরং আদালত কেন পদক্ষেপ করতে বাধ্য হচ্ছে, সেটাই উদ্বেগের। বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখে হয়তো প্রতিটি নির্দেশই প্রয়োজনীয়; কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই প্রবণতা যথেষ্ট চিন্তার। এমন এক ব্যবস্থা, যেখানে ফুটপাতের অধিকার, প্রতিবাদের উপযুক্ত স্থান, ফাঁস-মুক্ত পরীক্ষা এবং সুশৃঙ্খল রাস্তার অধিকার আদায় করতে হয় আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে, তা এমন পুরসভা ও মন্ত্রকগুলোর স্বরূপই উন্মোচন করে যারা নাগরিকদের চেয়ে আইনি সমনের প্রতি বেশি সাড়া দেয়। বিচারবিভাগীয় তৎপরতা কখনোই প্রশাসনিক দক্ষতার বিকল্প হতে পারে না। আদালত কেবল অধিকারের ঘোষণা করতে পারে; কিন্তু রাস্তা তৈরি করা, প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ওয়ার্ডে কর্মী নিয়োগ করার কাজটা কেবল শাসনবিভাগই করতে পারে। আইন প্রয়োগের দায়িত্ব যদি চিরকালের জন্য বিচারকদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে উভয় প্রতিষ্ঠানই ক্ষতিগ্রস্ত হয়— শাসনবিভাগ তার নিজস্ব উদ্যোগ গ্রহণের দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি পায় এবং বিচারবিভাগ এমন সব খুঁটিনাটি কাজের বোঝায় জর্জরিত হয়, যা পরিচালনার জন্য সে কখনও গঠিতই হয়নি।
खरी चिंता न्यायालये कृती करत आहेत ही नसून, त्यांना तसे का करावे लागत आहे ही आहे. यातील प्रत्येक निर्देश त्या-त्या परिस्थितीत आवश्यक असू शकतो; पण एकत्रितपणे हा कल चिंताजनक आहे. अशी व्यवस्था जिथे पदपथ, आंदोलनासाठी योग्य जागा, पेपरफुटीमुक्त परीक्षा आणि सुनियोजित रस्ते हे सगळे केवळ खटला लढूनच मिळवावे लागते, तिथे नगरपालिका आणि मंत्रालये नागरिकांना नव्हे तर न्यायालयाच्या समन्सलाच प्रतिसाद देतात हे उघड होते. न्यायालयीन तत्परता हा प्रशासकीय क्षमतेचा पर्याय असू शकत नाही आणि तसा तो होता कामा नये. न्यायासन हक्क घोषित करू शकते; पण रस्ते बांधण्याचे, पेपर सुरक्षित ठेवण्याचे आणि प्रभागात कर्मचारी नेमण्याचे काम केवळ कार्यकारी मंडळच करू शकते. जेव्हा अंमलबजावणीचे काम कायमस्वरूपी न्यायाधीशांवर सोपवले जाते, तेव्हा दोन्ही संस्थांचे अवमूल्यन होते — कार्यकारी मंडळ पुढाकार घेण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त होते, तर न्यायव्यवस्थेवर अशा बारीकसारीक तपशिलांचा भार पडतो, ज्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ती मुळात बनलेलीच नाही.
ఇక్కడ ఆందోళన కలిగించేది న్యాయస్థానాలు జోక్యం చేసుకుంటున్నాయన్నది కాదు; అవి ఎందుకు జోక్యం చేసుకోవాల్సి వస్తోందన్నది. ప్రతి ఆదేశం దాని వాస్తవాల ఆధారంగా అవసరమే కావచ్చు; కానీ సమష్టిగా చూస్తే, ఈ ధోరణి ఆందోళనకరం. ఫుట్పాత్ హక్కు, అనువైన నిరసన వేదిక, లీకేజీ లేని పరీక్ష, నిర్వహించబడిన వీధి లాంటి వాటిని వ్యాజ్యం ద్వారా సాధించుకోవాల్సిన వ్యవస్థలో... మున్సిపాలిటీలు, మంత్రిత్వ శాఖలు పౌరుల కంటే సమన్లకే ఎక్కువగా స్పందిస్తున్నాయని అర్థమవుతోంది. పరిపాలనా సామర్థ్యానికి న్యాయపరమైన శ్రద్ధ ప్రత్యామ్నాయం కాదు, కాలేదు. న్యాయస్థానం హక్కును ప్రకటించగలదు; కానీ కార్యనిర్వాహక వర్గం మాత్రమే దారిని నిర్మించగలదు, పేపర్ను సురక్షితంగా ఉంచగలదు, వార్డుకు సిబ్బందిని నియమించగలదు. అమలు చేయడాన్ని ఎల్లప్పుడూ న్యాయమూర్తులకు వదిలేసినప్పుడు, రెండు వ్యవస్థలూ క్షీణిస్తాయి - కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ తన చొరవ బాధ్యత నుంచి తప్పుకుంటుంది, అలాగే తాను ఎన్నటికీ నిర్వహించలేని భారాన్ని న్యాయవ్యవస్థ మోయాల్సి వస్తుంది.
நீதிமன்றங்கள் செயல்படுகின்றன என்பது இங்கு கவலையல்ல; அவை ஏன் செயல்பட வேண்டியுள்ளது என்பதே கவலை. ஒவ்வொரு வழிகாட்டுதலும் அதன் அடிப்படை உண்மைகளின்படி அவசியமானதாக இருக்கலாம்; ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்க்கும்போது இந்தப் போக்கு கவலையளிக்கிறது. நடைபாதைக்கான உரிமை, பொருத்தமான போராட்டக் களம், கசிவுகளற்ற தேர்வு மற்றும் முறையாக நிர்வகிக்கப்படும் வீதிகள் ஆகியவற்றை நீதிமன்ற வழக்குகளின் மூலம் மட்டுமே பெற முடியும் என்ற ஒரு கட்டமைப்பு, குடிமக்களுக்கு பதிலளிப்பதை விட நீதிமன்ற அழைப்பாணைகளுக்கே செவிசாய்க்கும் நகராட்சிகளையும் அமைச்சகங்களையுமே வெளிப்படுத்துகிறது. நீதித்துறையின் ஈடுபாடு ஒருபோதும் நிர்வாகத்துறையின் திறமைக்கு மாற்றாக அமைய முடியாது. நீதிமன்றம் ஒரு உரிமையை அறிவிக்கலாம்; ஆனால் நிர்வாகத் துறையால் மட்டுமே பாதைகளை அமைக்கவும், வினாத்தாள்களைப் பாதுகாக்கவும், வார்டுகளுக்குப் பணியாளர்களை நியமிக்கவும் முடியும். சட்டங்களைச் செயல்படுத்துவது தொடர்ந்து நீதிபதிகளிடமே ஒப்படைக்கப்படும்போது, இரண்டு நிறுவனங்களுமே மதிப்பிழக்கின்றன - நிர்வாகத்துறை தனது பொறுப்பிலிருந்து நழுவுகிறது, நீதித்துறை தான் நிர்வகிக்கவே வடிவமைக்கப்படாத நுணுக்கமான விஷயங்களால் பெரும் சுமைக்கு ஆளாகிறது.
ચિંતા એ વાતની નથી કે અદાલતો સક્રિય છે; ચિંતા એ છે કે તેમને શા માટે આવું કરવું પડે છે. દરેક નિર્દેશ કદાચ તેની વાસ્તવિકતા પર જરૂરી હોઈ શકે; પરંતુ સામૂહિક રીતે, આ પ્રવાહ ચિંતાજનક છે. એવી વ્યવસ્થા જેમાં ફૂટપાથનો અધિકાર, વિરોધ માટેનું યોગ્ય સ્થળ, લીક-પ્રતિરોધક પરીક્ષા અને વ્યવસ્થિત રસ્તાઓ દાવાઓ દ્વારા મેળવવા પડે છે, તે એવી નગરપાલિકાઓ અને મંત્રાલયોને છતા કરે છે જેઓ નાગરિકોને બદલે સમન્સને પ્રતિસાદ આપે છે. ન્યાયિક તત્પરતા એ વહીવટી ક્ષમતાનો વિકલ્પ નથી, અને હોઈ પણ ન શકે. અદાલત અધિકાર જાહેર કરી શકે છે; માત્ર કારોબારી જ રસ્તો બનાવી શકે છે, પેપર સુરક્ષિત કરી શકે છે અને વોર્ડમાં કર્મચારીઓ મૂકી શકે છે. જ્યારે અમલીકરણ કાયમ માટે ન્યાયાધીશોને આઉટસોર્સ કરવામાં આવે છે, ત્યારે બંને સંસ્થાઓનું અવમૂલ્યન થાય છે - કારોબારી પહેલ કરવાથી બચી જાય છે, અને ન્યાયતંત્ર પર એવી વિગતોનો બોજ પડે છે જેનું સંચાલન કરવા માટે તેની ક્યારેય રચના કરવામાં આવી ન હતી.
The way forwardआगे की राहউত্তরণের পথपुढचा मार्गముందుకు సాగే మార్గంமுன்னுள்ள வழிઆગળનો માર્ગ
The remedy is not fewer judgments but faster governance. Union, State and municipal authorities should treat these directions as a template to be generalised, not a case to be contested: publish time-bound plans for demarcated footpaths, a transparent examination-security protocol, a costed municipal sterilisation schedule, and clear protest-venue norms that protect both public order and public dissent — then report compliance without waiting to be asked. Legislatures and local bodies should convert court-won rights into standing service standards, so the next citizen need not litigate for the same entitlement. The measure of a mature republic is that the executive acts before the bench must order it. Let these orders be the exception, not the model for the next decade.
इसका उपाय कम फैसले नहीं बल्कि तेज शासन है। संघ, राज्य और नगरपालिका अधिकारियों को इन निर्देशों को एक टेम्पलेट के रूप में देखना चाहिए जिसे सामान्यीकृत किया जाए, न कि एक ऐसे मामले के रूप में जिसका विरोध किया जाए: सीमांकित फुटपाथों, एक पारदर्शी परीक्षा-सुरक्षा प्रोटोकॉल, लागत-निर्धारित नगरपालिका नसबंदी कार्यक्रम और स्पष्ट विरोध-स्थल मानदंडों के लिए समयबद्ध योजनाएं प्रकाशित करें जो सार्वजनिक व्यवस्था और सार्वजनिक असहमति दोनों की रक्षा करें — फिर बिना पूछे अनुपालन की रिपोर्ट दें। विधायिकाओं और स्थानीय निकायों को अदालत से जीते गए अधिकारों को स्थायी सेवा मानकों में बदलना चाहिए, ताकि अगले नागरिक को उसी अधिकार के लिए मुकदमा न करना पड़े। एक परिपक्व गणराज्य की पहचान यह है कि पीठ के आदेश देने से पहले ही कार्यपालिका कार्रवाई करे। इन आदेशों को एक अपवाद रहने दें, न कि अगले दशक के लिए एक मॉडल।
এর প্রতিকার আদালতের রায় কমানো নয়, বরং দ্রুততর শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা। কেন্দ্রীয়, রাজ্য এবং পুরসভা কর্তৃপক্ষের উচিত এই নির্দেশিকাগুলোকে বিরোধিতার বিষয় হিসেবে না দেখে সার্বিক রূপরেখা হিসেবে গ্রহণ করা: নির্দিষ্ট করা ফুটপাত তৈরি, পরীক্ষার নিরাপত্তার জন্য স্বচ্ছ প্রোটোকল, ব্যয়-নির্দেশিত পুরসভার বন্ধ্যাকরণ কর্মসূচি এবং এমন সুস্পষ্ট প্রতিবাদের স্থানের নিয়মাবলি তৈরি করার সময়বদ্ধ পরিকল্পনা প্রকাশ করা উচিত যা জনশৃঙ্খলা ও জনগণের ভিন্নমত— উভয়কেই রক্ষা করে। এরপর জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা না রেখেই সেগুলো পালনের রিপোর্ট পেশ করা উচিত। আইনসভা ও স্থানীয় প্রশাসনগুলোর উচিত আদালতের রায়ে অর্জিত অধিকারগুলোকে স্থায়ী পরিষেবার মানদণ্ডে রূপান্তরিত করা, যাতে পরবর্তী নাগরিককে একই অধিকারের জন্য পুনরায় মামলা লড়তে না হয়। একটি পরিণত প্রজাতন্ত্রের মাপকাঠি হলো, আদালতের নির্দেশ দেওয়ার আগেই শাসনবিভাগ নিজস্ব দায়িত্ব পালন করবে। এই নির্দেশগুলো যেন ব্যতিক্রম হয়েই থাকে, আগামী দশকের কোনো আদর্শ মডেলে পরিণত না হয়।
यावर उपाय म्हणजे न्यायालयांचे निकाल कमी करणे हा नसून, प्रशासनाचा वेग वाढवणे हा आहे. केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या निर्देशांकडे केवळ लढायचा खटला म्हणून न पाहता, एक सर्वसमावेशक आराखडा म्हणून पाहायला हवे: आखून दिलेल्या पदपथांसाठी वेळेबद्ध योजना, परीक्षांच्या सुरक्षिततेसाठी पारदर्शक नियमावली, खर्चासह आखलेला महापालिकेचा नसबंदी कार्यक्रम आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था व सार्वजनिक असंतोष या दोन्हीचे रक्षण करणारे आंदोलनाच्या ठिकाणाबाबतचे स्पष्ट नियम प्रकाशित करा — आणि मग न्यायालयाला न विचारता स्वतःहून अनुपालनाचा अहवाल सादर करा. विधिमंडळे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी न्यायालयातून जिंकलेल्या हक्कांचे रूपांतर कायमस्वरूपी सेवा मानकांमध्ये करायला हवे, जेणेकरून पुढच्या नागरिकाला त्याच अधिकारासाठी पुन्हा खटला दाखल करण्याची गरज पडणार नाही. कार्यकारी मंडळाने न्यायालयाच्या आदेशाची वाट न पाहता स्वतःहून कृती करणे, हे एका प्रगल्भ प्रजासत्ताकाचे लक्षण आहे. हे आदेश अपवादच राहू देत, पुढच्या दशकासाठीचा आदर्श नकोत.
దీనికి పరిష్కారం తీర్పులను తగ్గించడం కాదు, వేగవంతమైన పాలనను అందించడం. కేంద్ర, రాష్ట్ర, మున్సిపల్ అధికారులు ఈ ఆదేశాలను సవాలు చేయాల్సిన కేసులా కాకుండా, విస్తృతంగా అమలు చేయాల్సిన ఒక నమూనాగా పరిగణించాలి: స్పష్టమైన ఫుట్పాత్ల కోసం కాలబద్ధమైన ప్రణాళికలు, పారదర్శకమైన పరీక్షా-భద్రతా ప్రోటోకాల్, ఖర్చుతో కూడిన మున్సిపల్ స్టెరిలైజేషన్ షెడ్యూల్, అలాగే పౌర క్రమాన్ని, ప్రజాభిప్రాయాన్ని రక్షించే స్పష్టమైన నిరసన-వేదిక నిబంధనలను ప్రచురించాలి - ఆపై ఎవరూ అడగకముందే వాటి అమలు నివేదికలను సమర్పించాలి. న్యాయస్థానాల ద్వారా సాధించిన హక్కులను శాసనసభలు, స్థానిక సంస్థలు శాశ్వత సేవా ప్రమాణాలుగా మార్చాలి, తద్వారా తదుపరి పౌరుడు అదే హక్కు కోసం కోర్టు మెట్లు ఎక్కాల్సిన అవసరం ఉండదు. న్యాయస్థానం ఆదేశించే లోపే కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ స్వయంగా చర్యలు తీసుకోవడమే పరిణతి చెందిన రిపబ్లిక్కు కొలమానం. రాబోయే దశాబ్దంలో ఇటువంటి ఆదేశాలు మినహాయింపుగా ఉండాలే తప్ప, నమూనాగా మారకూడదు.
இதற்கான தீர்வு குறைவான தீர்ப்புகளை வழங்குவதில் இல்லை, விரைவான நிர்வாகத்தில் உள்ளது. மத்திய, மாநில மற்றும் நகராட்சி அதிகார அமைப்புகள் இந்த வழிகாட்டுதல்களை எதிர்ப்பதற்கான வழக்குகளாகக் கருதாமல், பொதுப்படையாகச் செயல்படுத்த வேண்டிய ஒரு வழிகாட்டியாகக் கருத வேண்டும். முறையாக வரையறுக்கப்பட்ட நடைபாதைகளுக்கான காலக்கெடுவுடன் கூடிய திட்டங்கள், வெளிப்படையான தேர்வுப் பாதுகாப்பு நடைமுறைகள், நிதி ஒதுக்கீட்டுடன் கூடிய நகராட்சி கருத்தடைத் திட்டங்கள், மற்றும் பொது அமைதியையும் மக்களின் எதிர்ப்புக் குரலையும் ஒருங்கே பாதுகாக்கும் தெளிவான போராட்டக் கள விதிகள் ஆகியவற்றை அரசுகள் வெளியிட வேண்டும். அதன் பிறகு, யாரும் கேட்காமலேயே இவற்றைப் பின்பற்றுவது தொடர்பான அறிக்கைகளைத் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். நீதிமன்றப் போராட்டங்கள் மூலம் பெறப்பட்ட உரிமைகளை, நிலையான சேவைத் தரங்களாக சட்டமன்றங்களும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளும் மாற்ற வேண்டும்; அப்போதுதான் அடுத்த குடிமகன் அதே உரிமைக்காக மீண்டும் வழக்குத் தொடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படாது. முதிர்ச்சியடைந்த ஒரு குடியரசின் அளவுகோல் என்பது, நீதிமன்றம் உத்தரவிடுவதற்கு முன்பாகவே அதன் நிர்வாகத்துறை செயல்படுவதில்தான் உள்ளது. இந்த நீதிமன்ற உத்தரவுகள் ஒரு விதிவிலக்காக மட்டுமே இருக்கட்டுமே தவிர, அடுத்த பத்தாண்டுக்கான ஒரு முன்மாதிரியாக மாறிவிடக் கூடாது.
ઉપાય ઓછા ચુકાદાઓ નથી પરંતુ ઝડપી શાસન છે. કેન્દ્ર, રાજ્ય અને મ્યુનિસિપલ સત્તાવાળાઓએ આ નિર્દેશોને લડવા માટેના કેસ તરીકે નહીં, પરંતુ સામાન્યીકરણ કરવા માટેના માળખા તરીકે લેવા જોઈએ: સીમાંકિત ફૂટપાથ માટે સમયબદ્ધ યોજનાઓ, પારદર્શક પરીક્ષા-સુરક્ષા પ્રોટોકોલ, ખર્ચ નિર્ધારિત મ્યુનિસિપલ ખસીકરણ કાર્યક્રમ અને સ્પષ્ટ વિરોધ-સ્થળના નિયમો કે જે જાહેર વ્યવસ્થા અને જાહેર અસંમતિ બંનેનું રક્ષણ કરે તે પ્રકાશિત કરો - પછી કોઈ પૂછે તેની રાહ જોયા વિના પાલનનો અહેવાલ આપો. વિધાનસભાઓ અને સ્થાનિક સંસ્થાઓએ કોર્ટ દ્વારા મેળવેલા અધિકારોને કાયમી સેવા ધોરણોમાં રૂપાંતરિત કરવા જોઈએ, જેથી આગામી નાગરિકને સમાન હક માટે કાનૂની લડાઈ ન લડવી પડે. એક પરિપક્વ પ્રજાસત્તાકનું માપદંડ એ છે કે કારોબારી અદાલતે આદેશ આપવો પડે તે પહેલાં જ કામ કરે. આ આદેશોને અપવાદ રહેવા દો, આવતા દાયકા માટેનું મોડેલ નહીં.
A republic is healthier when the executive acts before the bench must order it to.एक गणराज्य तब अधिक स्वस्थ होता है जब पीठ के आदेश देने से पहले ही कार्यपालिका अपना दायित्व निभाए।একটি প্রজাতন্ত্র তখনই বেশি সুস্থ থাকে, যখন আদালতের নির্দেশের অপেক্ষা না রেখেই শাসনবিভাগ নিজস্ব দায়িত্ব পালন করে।न्यायालयाला आदेश द्यावा लागण्यापूर्वीच जेव्हा प्रशासन स्वतःहून कृती करते, तेव्हा प्रजासत्ताक अधिक सुदृढ असते.న్యాయస్థానం ఆదేశించే పరిస్థితి రాకముందే కార్యనిర్వాహక వర్గం స్పందించినప్పుడు మాత్రమే రిపబ్లిక్ ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.நீதிமன்றம் உத்தரவிடுவதற்கு முன்பாகவே நிர்வாகத்துறை செயல்படும்போதுதான் ஒரு குடியரசு ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும்.જ્યારે અદાલતે આદેશ આપવો પડે તે પહેલાં જ કારોબારી કાર્ય કરે ત્યારે પ્રજાસત્તાક વધુ સ્વસ્થ બને છે.
What this editorial rests on
Drawn from our live multi-newsroom feed — read the reporting at source.
An editorial is the considered opinion of the Aad Tak desk, argued from the sourced reporting above and written under our published persona, बेबाक. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →