बेबाक · Editorial
When Courts Do the Governing: A Republic Leaning Hard on Its Judgesजब अदालतें करने लगें शासन: अपने न्यायाधीशों पर अत्यधिक निर्भर एक गणराज्यযখন আদালতই শাসনভার সামলায়: বিচারকদের ওপর অতি-নির্ভরশীল এক প্রজাতন্ত্রजेव्हा न्यायालये राज्यकारभार पाहतात: न्यायाधीशांवर मोठ्या प्रमाणावर विसंबून असलेले प्रजासत्ताकన్యాయస్థానాలే పాలన సాగిస్తే: న్యాయమూర్తులపై తీవ్రంగా ఆధారపడుతున్న గణతంత్రంநீதிமன்றங்களே நிர்வாகம் செய்யும்போது: நீதிபதிகளைப் பெரிதும் சார்ந்திருக்கும் குடியரசுજ્યારે અદાલતો શાસન કરવા લાગે: ન્યાયાધીશો પર વધુ પડતો આધાર રાખતું પ્રજાસત્તાક
Across paper leaks, riot murders, official harassment and road deaths, the courts are doing accountability work that administration should not leave until litigation.पेपर लीक, दंगों में हत्या, अधिकारियों के उत्पीड़न और सड़क दुर्घटनाओं में मौतों जैसे मामलों में, अदालतें जवाबदेही तय करने का वह काम कर रही हैं जिसे प्रशासन को मुकदमेबाजी तक नहीं टालना चाहिए।প্রশ্নপত্র ফাঁস, দাঙ্গায় খুন, সরকারি কর্মকর্তাদের হয়রানি এবং সড়ক দুর্ঘটনার মতো বিষয়গুলোতে আদালতকে এমন সব জবাবদিহিমূলক কাজ করতে হচ্ছে, যা প্রশাসনের মামলা হওয়া পর্যন্ত ফেলে রাখা উচিত নয়।पेपरफुटी, दंगलीतील हत्या, अधिकाऱ्यांचा छळ आणि रस्त्यांवरील मृत्यू, या सर्वच बाबतीत न्यायालये उत्तरदायित्व निश्चित करण्याचे असे काम करत आहेत, जे प्रशासनाने खटला उभा राहीपर्यंत प्रलंबित ठेवता कामा नये.ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీలు, అల్లర్లలో హత్యలు, అధికారుల వేధింపులు, రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మరణాలు.. ఇలా అనేక విషయాల్లో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం వ్యాజ్యాల దాకా వేచి చూడకుండా చేయాల్సిన జవాబుదారీ పనులను న్యాయస్థానాలే చేస్తున్నాయి.வினாத்தாள் கசிவுகள், கலவரக் கொலைகள், அதிகாரிகளைத் துன்புறுத்துதல் மற்றும் சாலை மரணங்கள் என அனைத்திலும், வழக்குத் தொடரப்படும் வரை நிர்வாகம் தள்ளிப்போடக் கூடாத பொறுப்புக்கூறல் பணிகளை நீதிமன்றங்கள் செய்து வருகின்றன.પેપર લીક, હુલ્લડમાં થતી હત્યાઓ, અધિકારીઓની પજવણી અને માર્ગ અકસ્માતમાં થતા મૃત્યુ જેવા મામલાઓમાં, અદાલતો એવું જવાબદારીભર્યું કામ કરી રહી છે જે વહીવટીતંત્રે કાનૂની કાર્યવાહીના તબક્કા સુધી પડતર ન રાખવું જોઈએ.
A Week in the Dockकटघरे में बीता एक सप्ताहকাঠগড়ায় একটি সপ্তাহन्यायालयाच्या पटलावरील एक आठवडाబోనులో నిలిచిన వారంகுற்றக்கூண்டில் ஒரு வாரம்અદાલતના કઠેડામાં એક સપ્તાહ
Read the week's court reporting together and a pattern emerges. A Rouse Avenue fast-track court, under Special Judge Anu Grover Baliga, took on record the CBI's final report against 13 accused in the NEET paper-leak case. A Delhi court handed life imprisonment to a former municipal councillor and four others for the 2020 killing of Intelligence Bureau staffer Ankit Sharma. The Supreme Court ordered the Rajasthan government to pay one lakh rupees to an official as compensation for harassment caused by political interference in a prosecution sanction, and directed the Centre and States to develop a mechanism for compensation in accidents involving stray animals on roads. In a single news cycle, the judiciary touched examinations, riots, roads and administrative vendetta.
इस सप्ताह की अदालती रिपोर्टिंग को एक साथ पढ़ें तो एक स्पष्ट पैटर्न उभरकर आता है। विशेष न्यायाधीश अनु ग्रोवर बालीगा के अधीन एक राऊज एवेन्यू फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने एनईईटी (नीट) पेपर-लीक मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के लिए एक पूर्व नगर पार्षद और चार अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को एक अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण हुए उत्पीड़न के लिए मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया, और केंद्र तथा राज्यों को सड़कों पर आवारा पशुओं से जुड़ी दुर्घटनाओं में मुआवजे के लिए एक तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया। एक ही समाचार चक्र में, न्यायपालिका ने परीक्षाओं, दंगों, सड़कों और प्रशासनिक प्रतिशोध जैसे मुद्दों को छुआ है।
সপ্তাহের আদালতের খবরাখবর একসঙ্গে পড়লে একটি নির্দিষ্ট ধরন চোখে পড়ে। রৌস অ্যাভিনিউয়ের একটি ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত, বিশেষ বিচারক অনু গ্রোভার বালিগার অধীনে নিট (NEET) প্রশ্নপত্র ফাঁস মামলায় ১৩ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সিবিআইয়ের চূড়ান্ত প্রতিবেদন নথিবদ্ধ করেছে। একটি দিল্লির আদালত ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর কর্মী অঙ্কিত শর্মাকে ২০২০ সালে হত্যার দায়ে প্রাক্তন এক পৌরপিতা ও আরও চারজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট রাজস্থান সরকারকে এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে এমন এক কর্মকর্তাকে, যিনি বিচারবিভাগীয় অনুমোদনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে হয়রানির শিকার হয়েছিলেন, এবং কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোকে রাস্তায় ভবঘুরে পশুদের কারণে ঘটা দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণের জন্য একটি ব্যবস্থা তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছে। মাত্র একটি সংবাদ চক্রেই বিচারবিভাগ পরীক্ষা, দাঙ্গা, সড়ক এবং প্রশাসনিক আক্রোশের মতো বিষয়গুলো ছুঁয়ে গেছে।
या आठवड्यातील न्यायालयाच्या बातम्यांचे एकत्रित वाचन केल्यास एक विशिष्ट आकृतीबंध समोर येतो. विशेष न्यायाधीश अनु ग्रोवर बलिया यांच्या नेतृत्वाखालील राऊस अव्हेन्यू येथील जलदगती न्यायालयाने नीट पेपरफुटी प्रकरणात १३ आरोपींविरुद्ध सीबीआयचा अंतिम अहवाल नोंदवून घेतला. गुप्तचर विभागाचे कर्मचारी अंकित शर्मा यांच्या २०२० मधील हत्येप्रकरणी दिल्लीच्या एका न्यायालयाने एका माजी नगरसेवकासह अन्य चौघांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान सरकारला एका अधिकाऱ्याला एक लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले; हा छळ खटला चालवण्याच्या मंजुरीमध्ये राजकीय हस्तक्षेपामुळे झाला होता. तसेच रस्त्यांवर भटक्या प्राण्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये नुकसानभरपाई देण्यासाठी एक यंत्रणा विकसित करण्याचे निर्देश केंद्र आणि राज्यांना दिले. एकाच वृत्तचक्रात, न्यायव्यवस्थेने परीक्षा, दंगली, रस्ते आणि प्रशासकीय सूडबुद्धी अशा विविध प्रश्नांना स्पर्श केला.
ఈ వారంలో వచ్చిన కోర్టు వార్తలన్నింటినీ కలిపి చదివితే ఒక స్పష్టమైన ధోరణి కనిపిస్తుంది. నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ కేసులో 13 మంది నిందితులపై సీబీఐ సమర్పించిన తుది నివేదికను రౌస్ అవెన్యూ ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి అను గ్రోవర్ బాలిగా పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు. 2020లో ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో సిబ్బంది అంకిత్ శర్మను హత్య చేసిన కేసులో ఒక మాజీ మున్సిపల్ కౌన్సిలర్తో పాటు మరో నలుగురికి ఢిల్లీ న్యాయస్థానం యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించింది. ప్రాసిక్యూషన్ అనుమతిలో రాజకీయ జోక్యం వల్ల ఎదుర్కొన్న వేధింపులకు గాను ఒక అధికారికి లక్ష రూపాయల పరిహారం చెల్లించాలని రాజస్థాన్ ప్రభుత్వాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. అలాగే రోడ్లపై తిరిగే జంతువుల వల్ల జరిగే ప్రమాదాలకు పరిహారం చెల్లించే యంత్రాంగాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను ఆదేశించింది. ఒకే ఒక్క వార్తా చక్రంలో, న్యాయవ్యవస్థ పరీక్షలు, అల్లర్లు, రోడ్లు, పరిపాలనాపరమైన కక్ష సాధింపు చర్యలను స్పృశించింది.
இந்த வார நீதிமன்றச் செய்திகளை ஒன்றாகப் படித்துப் பார்த்தால் ஒரு வடிவம் புலப்படும். சிபிஐ தாக்கல் செய்த நீட் வினாத்தாள் கசிவு வழக்கில் 13 பேருக்கு எதிரான இறுதி அறிக்கையை, சிறப்பு நீதிபதி அனு குரோவர் பாலிகா தலைமையிலான ரௌஸ் அவென்யூ விரைவு நீதிமன்றம் பதிவு செய்துகொண்டது. 2020ஆம் ஆண்டில் உளவுத்துறை அதிகாரி அங்கித் சர்மாவைக் கொலை செய்த வழக்கில், முன்னாள் மாநகராட்சி கவுன்சிலர் மற்றும் நால்வருக்கு டெல்லி நீதிமன்றம் ஆயுள் தண்டனை விதித்தது. குற்றவியல் நடவடிக்கைக்கான அனுமதியில் அரசியல் தலையீடு இருந்ததன் காரணமாக ஒரு அதிகாரிக்கு ஏற்பட்ட மன உளைச்சலுக்கு இழப்பீடாக ஒரு லட்சம் ரூபாயை வழங்குமாறு ராஜஸ்தான் அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது; மேலும் சாலைகளில் சுற்றித்திரியும் விலங்குகளால் ஏற்படும் விபத்துகளுக்கு இழப்பீடு வழங்கும் வழிமுறையை உருவாக்குமாறு மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்தியது. ஒரேயொரு செய்தி சுழற்சியில், தேர்வுகள், கலவரங்கள், சாலைகள் மற்றும் நிர்வாகப் பழிவாங்கல் என அனைத்தையும் நீதித்துறை தொட்டுள்ளது.
આ સપ્તાહના અદાલતી અહેવાલોનો એકસાથે અભ્યાસ કરીએ તો એક ચોક્કસ તરેહ ઊપસી આવે છે. રાઉસ એવન્યુની ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટના સ્પેશિયલ જજ અનુ ગ્રોવર બલિગાએ નીટ પેપર-લીક કેસમાં ૧૩ આરોપીઓ વિરુદ્ધ સીબીઆઈનો અંતિમ અહેવાલ રેકોર્ડ પર લીધો. દિલ્હીની એક અદાલતે ૨૦૨૦માં ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના કર્મચારી અંકિત શર્માની હત્યા બદલ એક ભૂતપૂર્વ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર અને અન્ય ચારને આજીવન કેદની સજા ફટકારી. સુપ્રીમ કોર્ટે પ્રોસિક્યુશનની મંજૂરીમાં રાજકીય દખલગીરીને કારણે થયેલી પજવણી બદલ રાજસ્થાન સરકારને એક અધિકારીને એક લાખ રૂપિયા વળતર ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો, અને કેન્દ્ર તથા રાજ્યોને રસ્તાઓ પર રખડતા પશુઓને સંડોવતા અકસ્માતોમાં વળતર માટેની વ્યવસ્થા વિકસાવવા નિર્દેશ આપ્યો. માત્ર એક જ સમાચાર ચક્રમાં, ન્યાયતંત્રે પરીક્ષાઓ, હુલ્લડો, રસ્તાઓ અને વહીવટી કિન્નાખોરીના મુદ્દાઓને સ્પર્શ્યા છે.
The Core Tensionमूल द्वंद्वমূল দ্বন্দ্বमूळ तणावఅసలు సమస్యமையமான முரண்பாடுમૂળભૂત દ્વિધા
On its face this is the rule of law working, and it is worth saying so plainly. Yet the volume should trouble us. When the Supreme Court must ask the Ministry to facilitate DNA testing of Indians killed in the Russia-Ukraine war and ensure legal aid for their families' compensation claims, or must itself moot a solatium protocol for animal-related accidents, the courts are not merely adjudicating disputes. They are pushing into the compensation architecture that administration should have anticipated. A bench that writes policy from the gap left by administration is doing two jobs. The first is its own. The second belongs to the executive, and governance by continuing judicial prodding has no budget, no ballot and no easy exit.
सतही तौर पर यह कानून के शासन का काम करना है, और यह स्पष्ट रूप से कहने योग्य भी है। फिर भी इन मामलों की संख्या हमें परेशान करने वाली होनी चाहिए। जब सर्वोच्च न्यायालय को मंत्रालय से रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए भारतीयों के डीएनए परीक्षण की सुविधा प्रदान करने और उनके परिवारों के मुआवजे के दावों के लिए कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए कहना पड़े, या उसे स्वयं जानवरों से संबंधित दुर्घटनाओं के लिए एक अनुग्रह राशि (सोलेशियम) प्रोटोकॉल का प्रस्ताव देना पड़े, तो अदालतें केवल विवादों का फैसला नहीं कर रही हैं। वे उस मुआवजा ढांचे में हस्तक्षेप कर रही हैं जिसका प्रशासन को पहले ही अनुमान लगा लेना चाहिए था। एक पीठ जो प्रशासन द्वारा छोड़े गए शून्य से नीतियां लिखती है, वह दो काम कर रही है। पहला काम उसका अपना है। दूसरा कार्यपालिका का है, और निरंतर न्यायिक सक्रियता के माध्यम से चलने वाले शासन के पास न तो कोई बजट होता है, न ही जनादेश, और न ही बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता।
আপাতদৃষ্টিতে এটি আইনের শাসনেরই প্রয়োগ, এবং সে কথা স্পষ্টভাবেই বলা উচিত। তবুও এর মাত্রা আমাদের ভাবিয়ে তোলে। যখন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে নিহত ভারতীয়দের ডিএনএ পরীক্ষার সুবিধা করে দিতে এবং তাঁদের পরিবারের ক্ষতিপূরণের দাবির জন্য আইনি সহায়তা নিশ্চিত করতে সুপ্রিম কোর্টকে মন্ত্রকের কাছে নির্দেশ দিতে হয়, অথবা পশু-সংক্রান্ত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে খোদ আদালতকেই ক্ষতিপূরণের প্রোটোকল প্রস্তাব করতে হয়, তখন আদালত কেবল বিবাদ মীমাংসা করছে না। তারা সেই ক্ষতিপূরণ কাঠামোর ভেতরে প্রবেশ করছে, যা আগে থেকেই প্রশাসনের অনুমান করা উচিত ছিল। প্রশাসনের রেখে যাওয়া ফাঁক পূরণের জন্য যখন কোনো বেঞ্চ নীতি প্রণয়ন করে, তখন তারা আসলে দুটি কাজ করছে। প্রথমটি তাদের নিজস্ব কাজ। দ্বিতীয়টি শাসনবিভাগের, এবং বিচারবিভাগের নিরন্তর খোঁচায় চালিত এই প্রশাসনের কোনো বাজেট নেই, কোনো ব্যালট নেই এবং তা থেকে সহজে বেরনোর কোনো উপায়ও নেই।
वरवर पाहता हे कायद्याचे राज्य काम करत असल्याचे लक्षण आहे आणि हे स्पष्टपणे सांगायलाच हवे. तरीही, या प्रकरणांची वाढती संख्या आपल्याला चिंतित करणारी असायला हवी. जेव्हा रशिया-युक्रेन युद्धात मारल्या गेलेल्या भारतीयांच्या डीएनए चाचणीची सोय करण्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या नुकसानभरपाईच्या दाव्यांसाठी कायदेशीर मदत सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला मंत्रालयाला सांगावे लागते, किंवा प्राण्यांशी संबंधित अपघातांसाठी भरपाईचा मसुदा स्वतःच मांडावा लागतो, तेव्हा न्यायालये केवळ वाद सोडवण्याचे काम करत नसतात. ते अशा नुकसानभरपाईच्या रचनेत हस्तक्षेप करत असतात, ज्याचा प्रशासनाने आधीच विचार करायला हवा होता. प्रशासनाने निर्माण केलेल्या पोकळीतून धोरण आखणारे न्यायपीठ एकाच वेळी दोन कामे करत असते. पहिले स्वतःचे काम आणि दुसरे कार्यकारी मंडळाचे. न्यायालयाच्या सततच्या रेट्यामुळे चालणाऱ्या या राज्यकारभाराला कोणतेही बजेट नसते, मतदानाची जोड नसते आणि त्यातून सहजपणे बाहेर पडण्याचा मार्गही नसतो.
పైకి చూస్తే ఇది చట్టబద్ధమైన పాలన సక్రమంగా పనిచేస్తుండటమే, ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పొచ్చు. అయినప్పటికీ, ఈ కేసుల సంఖ్య మనల్ని కలవరపెట్టాలి. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో మరణించిన భారతీయుల డీఎన్ఏ పరీక్షలకు వీలు కల్పించాలని, వారి కుటుంబాల పరిహార దావాలకు న్యాయ సహాయం అందించాలని మంత్రిత్వ శాఖను సుప్రీంకోర్టు కోరాల్సి వచ్చినప్పుడు, లేదా జంతువుల వల్ల జరిగే ప్రమాదాలకు పరిహార విధివిధానాలను స్వయంగా ప్రతిపాదించాల్సి వచ్చినప్పుడు.. న్యాయస్థానాలు కేవలం వివాదాలను మాత్రమే పరిష్కరించడం లేదు. పరిపాలనా యంత్రాంగం ముందే ఊహించి ఏర్పాటు చేయాల్సిన పరిహార నిర్మాణంలోకి అవి చొచ్చుకుపోతున్నాయి. పరిపాలనా వైఫల్యం వల్ల ఏర్పడిన ఖాళీని పూరిస్తూ విధానాలను రూపొందించే ధర్మాసనం రెండు పనులు చేస్తోంది. మొదటిది తన సొంత పని. రెండవది కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థకు సంబంధించినది. న్యాయస్థానాల నిరంతర ఒత్తిడితో సాగే ఈ తరహా పాలనకు బడ్జెట్ ఉండదు, ఓటు బ్యాంకు ఉండదు, దీని నుంచి సులభంగా బయటపడలేము.
வெளிப்படையாகப் பார்த்தால் இது சட்டத்தின் ஆட்சி செயல்படுவதையே குறிக்கிறது; இதைத் தெளிவாகக் கூறுவது அவசியமும்கூட. ஆனால், இத்தகைய வழக்குகளின் எண்ணிக்கை நமக்குக் கவலையளிக்க வேண்டும். ரஷ்யா-உக்ரைன் போரில் கொல்லப்பட்ட இந்தியர்களுக்கு டிஎன்ஏ பரிசோதனை செய்வதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தவும், அவர்களின் குடும்பங்களுக்கு இழப்பீடு கோரும் வழக்குகளில் சட்ட உதவி கிடைப்பதை உறுதிசெய்யவும் உச்ச நீதிமன்றம் அமைச்சகத்தைக் கேட்க வேண்டியிருக்கும்போதோ, அல்லது விலங்குகளால் ஏற்படும் விபத்துகளுக்கான இழப்பீட்டு நெறிமுறைகளைத் தானே முன்மொழிய வேண்டியிருக்கும்போதோ, நீதிமன்றங்கள் வெறும் வழக்குகளைத் தீர்ப்பதுடன் நின்றுவிடுவதில்லை. நிர்வாகம் முன்கூட்டியே கணித்திருக்க வேண்டிய இழப்பீட்டுக் கட்டமைப்பிற்குள் அவை நுழைகின்றன. நிர்வாகம் விட்ட குறைபாடுகளிலிருந்து கொள்கைகளை எழுதும் ஒரு நீதித்துறை இரண்டு பணிகளைச் செய்கிறது. முதலாவது அதனுடைய சொந்தப் பணி. இரண்டாவது நிர்வாகத் துறைக்குச் சொந்தமானது; நீதிமன்றத்தின் தொடர்ச்சியான தூண்டுதலால் நடக்கும் இந்த நிர்வாகத்திற்கு என்று எந்த நிதி ஒதுக்கீடும் இல்லை, வாக்குரிமை அங்கீகாரமும் இல்லை, அதிலிருந்து எளிதில் வெளியேறும் வழியும் இல்லை.
પ્રથમ દૃષ્ટિએ આ કાયદાના શાસનની જ કામગીરી છે, અને તે સ્પષ્ટપણે સ્વીકારવું પણ યોગ્ય છે. છતાં, આ કેસોની સંખ્યા આપણને ચિંતિત કરે તેવી હોવી જોઈએ. જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધમાં માર્યા ગયેલા ભારતીયોના ડીએનએ ટેસ્ટિંગની સુવિધા આપવા અને તેમના પરિવારોને વળતરના દાવાઓ માટે કાનૂની સહાય સુનિશ્ચિત કરવા મંત્રાલયને કહેવું પડે, અથવા પશુ-સંબંધિત અકસ્માતો માટે વળતરના પ્રોટોકોલનો જાતે જ પ્રસ્તાવ મૂકવો પડે, ત્યારે અદાલતો માત્ર વિવાદોનો નિકાલ જ નથી લાવી રહી. તેઓ વળતરના એવા માળખામાં પણ પ્રવેશી રહી છે જેની પૂર્વધારણા વહીવટીતંત્રે કરવી જોઈતી હતી. વહીવટીતંત્ર દ્વારા છોડવામાં આવેલી ખાલી જગ્યામાંથી જ્યારે કોઈ બેન્ચ નીતિ ઘડે છે, ત્યારે તે બે કામ કરી રહી છે. પહેલું પોતાનું. બીજું કારોબારી તંત્રનું, અને સતત ન્યાયિક હસ્તક્ષેપથી ચાલતા શાસન પાસે ન તો કોઈ બજેટ હોય છે, ન લોકોનું સમર્થન કે ન તો તેમાંથી બહાર નીકળવાનો કોઈ સરળ રસ્તો.
Steel-Manning Both Sidesदोनों पक्षों की मजबूत दलीलेंউভয় পক্ষের জোরালো যুক্তিदोन्ही बाजूंचे भक्कम युक्तिवादఇరు పక్షాల వాదనల పటిష్ఠతஇரு தரப்பு நியாயங்கள்બંને પક્ષોની મજબૂત દલીલો
The case for judicial firmness is honest: constitutional courts exist to fill silences that leave citizens remediless, and a grieving family owes nothing to bureaucratic delay. The stray-animal directions and the war-dead DNA order are humane responses to real suffering; so is a High Court's concern over an advocate's alleged assault by non-state actors after a molestation allegation. The case for restraint is equally serious. Every mechanism a court designs is one the elected executive did not, and open justice can be complicated by fears of misuse, as the Supreme Court's July 24 interim order barring circulation of livestream proceedings on digital platforms showed, even as activists said it reversed the principle of open justice. The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Act, 2026 is the alternative model: the legislature, not the bench, writing the rule. The question is not whether courts may act, but why they must so often.
न्यायिक दृढ़ता के पक्ष में दलील ईमानदार है: संवैधानिक अदालतें उन रिक्तियों को भरने के लिए मौजूद हैं जो नागरिकों को उपचारविहीन छोड़ देती हैं, और एक शोक संतप्त परिवार का नौकरशाही की देरी से कोई लेना-देना नहीं है। आवारा पशुओं से संबंधित निर्देश और युद्ध में मारे गए लोगों के डीएनए परीक्षण का आदेश वास्तविक पीड़ा के प्रति मानवीय प्रतिक्रियाएं हैं; और छेड़छाड़ के आरोप के बाद गैर-राज्य तत्वों द्वारा एक वकील पर कथित हमले को लेकर उच्च न्यायालय की चिंता भी इसी श्रेणी में आती है। न्यायिक संयम के पक्ष का तर्क भी उतना ही गंभीर है। अदालत द्वारा तैयार किया गया हर तंत्र वह है जिसे निर्वाचित कार्यपालिका ने नहीं बनाया, और खुली न्याय व्यवस्था दुरुपयोग की आशंकाओं से जटिल हो सकती है, जैसा कि डिजिटल प्लेटफार्मों पर कार्यवाही के लाइवस्ट्रीम के प्रसार को रोकने वाले सर्वोच्च न्यायालय के 24 जुलाई के अंतरिम आदेश ने दिखाया, भले ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह खुले न्याय के सिद्धांत को उलट देता है। लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026 एक वैकल्पिक मॉडल है: जिसमें नियम पीठ नहीं, बल्कि विधायिका लिख रही है। सवाल यह नहीं है कि क्या अदालतें कार्रवाई कर सकती हैं, बल्कि यह है कि उन्हें इतनी बार ऐसा क्यों करना पड़ता है।
বিচারবিভাগীয় দৃঢ়তার সপক্ষে যুক্তিটি সৎ: সাংবিধানিক আদালতগুলোর অস্তিত্বই হলো সেই নীরবতাগুলো পূরণ করার জন্য, যা নাগরিকদের প্রতিকারহীন করে রাখে এবং এক শোকাহত পরিবার কোনোভাবেই আমলাতান্ত্রিক দেরির দায়বদ্ধ নয়। ভবঘুরে পশু সংক্রান্ত নির্দেশনা এবং যুদ্ধে নিহতদের ডিএনএ পরীক্ষার নির্দেশ হলো বাস্তব দুর্দশার প্রতি মানবিক সাড়া; একইভাবে শ্লীলতাহানির অভিযোগের পর অ-রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীর হাতে এক আইনজীবীর কথিত হামলার বিষয়ে হাইকোর্টের উদ্বেগও এর দৃষ্টান্ত। অন্যদিকে সংযমের সপক্ষের যুক্তিটিও সমানভাবে গুরুতর। আদালত যে প্রতিটি নতুন ব্যবস্থা তৈরি করে, তা আসলে নির্বাচিত শাসনবিভাগ করতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং ২৪ জুলাইয়ের সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশে যেমনটা দেখা গেছে—যেখানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে লাইভস্ট্রিম কার্যক্রমের প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল—তার অপব্যবহারের আশঙ্কায় উন্মুক্ত বিচারের প্রক্রিয়া জটিল হয়ে উঠতে পারে। যদিও অধিকারকর্মীরা বলেছেন যে এটি উন্মুক্ত বিচারের নীতিকে উল্টে দিয়েছে। 'দ্য পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ২০২৬' হলো বিকল্প মডেল: যেখানে বেঞ্চ নয়, আইনসভা নিয়মটি লিখছে। প্রশ্নটি এটা নয় যে আদালতের কাজ করার অধিকার আছে কি না, বরং প্রশ্ন হলো কেন তাদের এত ঘনঘন এটা করতে হচ্ছে।
न्यायालयीन कठोरतेचा युक्तिवाद प्रामाणिक आहे: नागरिकांना निराधार सोडणाऱ्या प्रशासकीय शांततेची पोकळी भरून काढण्यासाठीच घटनात्मक न्यायालये अस्तित्वात आहेत, आणि दुःखात असलेल्या कुटुंबांना नोकरशाहीच्या दिरंगाईची शिक्षा मिळता कामा नये. भटक्या प्राण्यांबद्दलचे निर्देश आणि युद्धात मारल्या गेलेल्यांच्या डीएनएबाबतचा आदेश या खऱ्या वेदनांना दिलेल्या मानवी प्रतिक्रिया आहेत; विनयभंगाच्या आरोपानंतर राज्यकर्ते नसलेल्या घटकांकडून वकिलावर झालेल्या कथित हल्ल्याबाबत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली चिंता ही देखील अशीच एक प्रतिक्रिया आहे. परंतु, संयम बाळगण्याचा युक्तिवादही तितकाच गंभीर आहे. न्यायालयाने तयार केलेली प्रत्येक यंत्रणा ही अशी असते, जी निवडून आलेल्या कार्यकारी मंडळाने तयार केलेली नसते, आणि गैरवापराच्या भीतीमुळे मुक्त न्यायाची संकल्पना गुंतागुंतीची होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने २४ जुलै रोजी डिजिटल मंचांवर न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणाच्या प्रसारावर बंदी घालणारा अंतरिम आदेश दिला, यातून हेच दिसून येते, कार्यकर्त्यांनी याला मुक्त न्यायाच्या तत्त्वाला दिलेली माघार म्हटले असले तरीही. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्ग प्रतिबंधक) सुधारणा कायदा, २०२६ हे एक पर्यायी मॉडेल आहे: जिथे न्यायपीठाने नव्हे, तर विधिमंडळाने नियम तयार केला आहे. प्रश्न हा नाही की न्यायालये कारवाई करू शकतात की नाही, तर त्यांना एवढ्या वारंवार का कारवाई करावी लागते, हा आहे.
న్యాయపరమైన దృఢత్వానికి మద్దతుగా ఉన్న వాదన నిజాయితీతో కూడుకున్నది: పౌరులకు దిక్కుతోచని స్థితిని కలిగించే నిశ్శబ్దాన్ని ఛేదించడానికే రాజ్యాంగబద్ధమైన న్యాయస్థానాలు ఉన్నాయి, బ్యూరోక్రాటిక్ జాప్యాలకు బాధితుల కుటుంబాలు మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. రోడ్లపై తిరిగే జంతువులకు సంబంధించిన ఆదేశాలు, యుద్ధంలో మరణించిన వారి డీఎన్ఏ ఉత్తర్వులు.. వాస్తవమైన బాధలకు మానవతా దృక్పథంతో ఇచ్చిన స్పందనలు. వేధింపుల ఆరోపణ తర్వాత ప్రభుత్వేతర వ్యక్తుల చేతిలో ఒక న్యాయవాది దాడికి గురైన ఘటనపై హైకోర్టు వ్యక్తం చేసిన ఆందోళన కూడా అలాంటిదే. అదే సమయంలో సంయమనం పాటించాలనే వాదన కూడా అంతే తీవ్రమైనది. కోర్టు రూపొందించే ప్రతి యంత్రాంగం, ఎన్నికైన కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ చేయని పనిని సూచిస్తుంది. డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లపై లైవ్స్ట్రీమ్ ప్రొసీడింగ్స్ ప్రసారాన్ని నిషేధిస్తూ జూలై 24న సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన మధ్యంతర ఉత్తర్వులే దీనికి నిదర్శనం. ఇది బహిరంగ న్యాయ సూత్రాన్ని వెనక్కి తీసుకువెళుతోందని కార్యకర్తలు విమర్శించినప్పటికీ, దుర్వినియోగం అవుతుందనే భయాలతో బహిరంగ న్యాయం సంక్లిష్టంగా మారుతుందని ఆ ఉత్తర్వులు చూపించాయి. 2026 పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ (ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అన్ఫెయిర్ మీన్స్) సవరణ చట్టం దీనికి ప్రత్యామ్నాయ నమూనా: ఇక్కడ నిబంధనలను రాసింది ధర్మాసనం కాదు, శాసనసభ. అసలు ప్రశ్న న్యాయస్థానాలు జోక్యం చేసుకోవచ్చా అని కాదు, అవి ఎందుకు ఇంత తరచుగా జోక్యం చేసుకోవాల్సి వస్తోంది అన్నదే.
நீதித்துறையின் உறுதிப்பாட்டிற்கான வாதம் நேர்மையானது: குடிமக்களைத் தீர்வின்றி தவிக்கவிடும் மௌனங்களைக் கலைக்கவே அரசியலமைப்பு நீதிமன்றங்கள் உள்ளன; மேலும், அதிகார வர்க்கத்தின் தாமதத்திற்காகத் துயரப்படும் ஒரு குடும்பம் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. சுற்றித்திரியும் விலங்குகள் குறித்த அறிவுறுத்தல்களும், போரில் இறந்தவர்களுக்கான டிஎன்ஏ உத்தரவும் உண்மையான துன்பங்களுக்கு அளிக்கப்படும் மனிதாபிமான பதில்களாகும்; பாலியல் வன்கொடுமை குற்றச்சாட்டுக்குப் பிறகு, அரசு சாரா நபர்களால் வழக்கறிஞர் ஒருவர் தாக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுவது குறித்த உயர் நீதிமன்றத்தின் கவலையும் அப்படியானதே. அதேசமயம், நீதித்துறை வரம்புகளுக்குள் இருக்க வேண்டும் என்ற வாதமும் சமமான முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. நீதிமன்றம் வடிவமைக்கும் ஒவ்வொரு வழிமுறையும், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிர்வாகம் செய்யத் தவறியதே ஆகும்; ஜூலை 24 அன்று உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய இடைக்கால உத்தரவு, நேரடி ஒளிபரப்பு நடவடிக்கைகளை டிஜிட்டல் தளங்களில் பகிரத் தடை விதித்ததைக் காட்டுகிறது - வெளிப்படையான நீதி என்ற கொள்கையை இது பின்னுக்குத் தள்ளுவதாகச் சமூக ஆர்வலர்கள் கூறினாலும், தவறாகப் பயன்படுத்தப்படலாம் என்ற அச்சங்கள் வெளிப்படையான நீதியைச் சிக்கலாக்கலாம். 2026ஆம் ஆண்டின் பொதுத் தேர்வுகள் (முறைகேடுகளைத் தடுத்தல்) திருத்தச் சட்டம் இதற்கு ஒரு மாற்று முன்னுதாரணம்: விதியை எழுதுவது சட்டமன்றமே தவிர, நீதிபதிகள் அல்ல. நீதிமன்றங்கள் செயல்படலாமா என்பது இங்கு கேள்வியல்ல, அவை ஏன் இவ்வளவு அடிக்கடி செயல்பட வேண்டியுள்ளது என்பதே கேள்வி.
ન્યાયિક દૃઢતાની તરફેણ પ્રામાણિક છે: બંધારણીય અદાલતો એવી ખામોશી ભરવા માટે અસ્તિત્વ ધરાવે છે જે નાગરિકોને ઉપાયવિહોણા છોડી દે છે, અને કોઈ શોકગ્રસ્ત પરિવારે અમલદારશાહીના વિલંબનો ભોગ બનવું ન જોઈએ. રખડતા પશુઓ અંગેના નિર્દેશો અને યુદ્ધમાં મૃત્યુ પામેલા લોકોના ડીએનએનો આદેશ એ વાસ્તવિક પીડા સામેના માનવીય પ્રતિસાદ છે; તેવી જ રીતે, છેડતીના આરોપ બાદ બિન-રાજ્ય તત્ત્વો દ્વારા એક વકીલ પર થયેલા કથિત હુમલા અંગે હાઈકોર્ટની ચિંતા પણ માનવીય છે. બીજી તરફ, સંયમ જાળવવાની દલીલ પણ એટલી જ ગંભીર છે. અદાલત દ્વારા ઘડવામાં આવતી પ્રત્યેક વ્યવસ્થા એ એવી હોય છે જે ચૂંટાયેલી કારોબારીએ નથી બનાવી, અને ૨૪ જુલાઈના સુપ્રીમ કોર્ટના વચગાળાના આદેશમાં ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ પર જીવંત કાર્યવાહીના પ્રસારણને રોકવામાં આવ્યું તે દર્શાવે છે કે ઓપન જસ્ટિસ પણ દુરુપયોગના ડરથી જટિલ બની શકે છે, ભલેને કાર્યકરો કહેતા હોય કે આ ઓપન જસ્ટિસના સિદ્ધાંતની વિરુદ્ધ છે. ધ પબ્લિક એક્ઝામિનેશન્સ (પ્રિવેન્શન ઓફ અનફેર મીન્સ) એમેન્ડમેન્ટ એક્ટ, ૨૦૨૬ એ એક વૈકલ્પિક મોડેલ છે: જ્યાં અદાલત નહીં, પરંતુ ધારાસભા કાયદો ઘડે છે. પ્રશ્ન એ નથી કે શું અદાલતો પગલાં લઈ શકે છે, પરંતુ એ છે કે તેમને વારંવાર શા માટે આમ કરવું પડે છે.
Facts on Recordदर्ज तथ्यনথিবদ্ধ তথ্যनोंदवलेली तथ्येరికార్డుల్లో ఉన్న వాస్తవాలుபதிவிலுள்ள உண்மைகள்રેકોર્ડ પરના તથ્યો
The specifics discipline the argument. The NEET chargesheet names 13 accused and reaches a courtroom after a paper-leak case had already become a criminal file. The one-lakh-rupee order against a state government is small in rupees and large in signal: harassment linked to political interference in prosecution sanction now carries a price. The 2020 riot conviction records that Ankit Sharma was lynched solely on account of his religion, a finding no editorial should soften. Presidential assent to the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Act, 2026 answers exam malpractice through statute. Each fact points the same way: institutions functioning under strain, often after damage has already been done.
विशिष्ट विवरण इस तर्क को अनुशासित करते हैं। नीट आरोप-पत्र में 13 आरोपियों के नाम हैं और यह एक अदालत कक्ष तक तब पहुंचता है जब पेपर-लीक का मामला पहले ही एक आपराधिक फाइल बन चुका होता है। राज्य सरकार के खिलाफ एक लाख रुपये का आदेश राशि में छोटा हो सकता है लेकिन इसका संकेत बहुत बड़ा है: अभियोजन स्वीकृति में राजनीतिक हस्तक्षेप से जुड़े उत्पीड़न की अब एक कीमत चुकानी होगी। 2020 के दंगों में सजा यह दर्ज करती है कि अंकित शर्मा की हत्या (लिंचिंग) केवल उनके धर्म के कारण की गई थी, एक ऐसा निष्कर्ष जिसे किसी भी संपादकीय को नरम नहीं करना चाहिए। लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी परीक्षा में कदाचार का कानून के माध्यम से जवाब देती है। प्रत्येक तथ्य एक ही दिशा की ओर इशारा करता है: दबाव में काम करने वाले संस्थान, जो अक्सर नुकसान हो जाने के बाद ही हरकत में आते हैं।
নির্দিষ্ট বিষয়গুলোই যুক্তিটিকে সুশৃঙ্খল করে। নিট (NEET)-এর চার্জশিটে ১৩ জন অভিযুক্তের নাম রয়েছে এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের মামলাটি একটি ফৌজদারি ফাইলে পরিণত হওয়ার পরেই তা আদালতে পৌঁছায়। একটি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এক লক্ষ টাকার নির্দেশটি অর্থের অঙ্কে ছোট হলেও এর বার্তাটি বিশাল: বিচারবিভাগীয় অনুমোদনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সঙ্গে যুক্ত হয়রানিকে এখন মূল্য চোকাতে হবে। ২০২০ সালের দাঙ্গার রায়ে নথিবদ্ধ হয়েছে যে অঙ্কিত শর্মাকে কেবল তাঁর ধর্মের কারণেই পিটিয়ে মারা হয়েছিল, এমন একটি রায় যা কোনো সম্পাদকীয়রই লঘু করে দেখা উচিত নয়। 'দ্য পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ২০২৬'-এ রাষ্ট্রপতির সম্মতি আইনের মাধ্যমেই পরীক্ষায় দুর্নীতির মোক্ষম জবাব দেয়। প্রতিটি তথ্য একই দিকে নির্দেশ করে: প্রতিষ্ঠানগুলো চাপের মুখে কাজ করছে, এবং তা প্রায়শই ক্ষতি হয়ে যাওয়ার পর।
विशिष्ट उदाहरणे या युक्तिवादाला शिस्तबद्ध करतात. नीटच्या आरोपपत्रात १३ आरोपींची नावे आहेत आणि पेपरफुटीचे प्रकरण आधीच फौजदारी गुन्ह्यात रूपांतरित झाल्यानंतर ते न्यायालयात पोहोचले आहे. राज्य सरकारला दिलेल्या एक लाख रुपयांच्या आदेशाची रक्कम छोटी असली, तरी त्याचा संदेश मोठा आहे: खटला चालवण्याच्या मंजुरीमध्ये राजकीय हस्तक्षेप करून केलेल्या छळाची आता किंमत मोजावी लागेल. २०२० च्या दंगलीतील शिक्षेच्या निर्णयात अशी नोंद आहे की अंकित शर्मा यांची केवळ त्यांच्या धर्मामुळे निर्घृण हत्या करण्यात आली, हा असा निष्कर्ष आहे जो कोणत्याही संपादकीयाने सौम्य करता कामा नये. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्ग प्रतिबंधक) सुधारणा कायदा, २०२६ ला मिळालेली राष्ट्रपतींची मंजुरी, परीक्षेतील गैरप्रकारांना कायद्याच्या माध्यमातून उत्तर देते. प्रत्येक तथ्य एकाच दिशेने निर्देश करते: दबावखाली काम करणाऱ्या संस्था, अनेकदा जेव्हा आधीच मोठे नुकसान झालेले असते, तेव्हाच कृतीत येतात.
నిర్దిష్ట అంశాలు ఈ వాదనను ఒక గాడిలో పెడతాయి. నీట్ ఛార్జిషీట్లో 13 మంది నిందితుల పేర్లు ఉన్నాయి, పేపర్ లీక్ కేసు అప్పటికే క్రిమినల్ ఫైల్గా మారిన తర్వాత అది కోర్టుకు చేరుకుంది. ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ఇచ్చిన లక్ష రూపాయల జరిమానా ఉత్తర్వు ఆర్థికంగా చిన్నదే అయినా, అది ఇచ్చే సందేశం చాలా పెద్దది: ప్రాసిక్యూషన్ అనుమతిలో రాజకీయ జోక్యంతో ముడిపడి ఉన్న వేధింపులకు ఇప్పుడు మూల్యం చెల్లించక తప్పదు. కేవలం అతని మతం కారణంగానే అంకిత్ శర్మను కొట్టి చంపారని 2020 అల్లర్ల దోషనిర్ధారణ రికార్డులు స్పష్టం చేస్తున్నాయి, ఏ సంపాదకీయం కూడా ఈ నిర్ధారణ తీవ్రతను తగ్గించకూడదు. 2026 పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ (ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అన్ఫెయిర్ మీన్స్) సవరణ చట్టానికి రాష్ట్రపతి ఆమోదం లభించడం, పరీక్షల అక్రమాలకు చట్టం ద్వారా సమాధానం ఇస్తుంది. ప్రతి వాస్తవమూ ఒకే విషయాన్ని సూచిస్తోంది: సంస్థలు తీవ్ర ఒత్తిడిలో పనిచేస్తున్నాయని, చాలా సందర్భాల్లో నష్టం జరిగిపోయాకే అవి స్పందిస్తున్నాయని.
குறிப்பிட்ட தரவுகள் வாதங்களை நெறிப்படுத்துகின்றன. நீட் குற்றப்பத்திரிகை 13 குற்றவாளிகளின் பெயர்களைக் குறிப்பிடுகிறது; வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் குற்றவியல் வழக்காக மாறிய பிறகே அது நீதிமன்றத்தை வந்தடைகிறது. மாநில அரசுக்கு எதிரான ஒரு லட்சம் ரூபாய் உத்தரவு என்பது தொகையில் சிறியதாக இருந்தாலும், அது உணர்த்தும் செய்தி பெரியது: குற்றவியல் நடவடிக்கைக்கான அனுமதியில் அரசியல் தலையீட்டின் காரணமாக ஏற்படும் துன்புறுத்தல்களுக்கு இனி விலை கொடுக்க நேரிடும். 2020ஆம் ஆண்டு கலவரக் குற்றத்தீர்ப்பு, அங்கித் சர்மா அவரது மதத்தின் காரணமாக மட்டுமே அடித்துக் கொல்லப்பட்டார் என்பதைப் பதிவு செய்கிறது; எந்தவொரு தலையங்கமும் நீர்த்துப்போகச் செய்யக்கூடாத உண்மை இது. 2026ஆம் ஆண்டின் பொதுத் தேர்வுகள் (முறைகேடுகளைத் தடுத்தல்) திருத்தச் சட்டத்திற்கு குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதல் கிடைத்துள்ளதானது, தேர்வு முறைகேடுகளுக்குச் சட்டத்தின் மூலம் பதிலளிக்கிறது. ஒவ்வொரு உண்மையும் ஒரே திசையையே சுட்டிக்காட்டுகிறது: நிறுவனங்கள் பெரும் அழுத்தத்தின் கீழ் செயல்படுகின்றன, அதுவும் பெரும்பாலும் சேதம் ஏற்பட்ட பிறகே.
ચોક્કસ વિગતો આ દલીલને એક શિસ્તબદ્ધ માળખું પૂરી પાડે છે. નીટ ચાર્જશીટમાં ૧૩ આરોપીઓના નામ છે અને તે પેપર-લીકનો કેસ ક્રિમિનલ ફાઇલ બની ગયા પછી અદાલતના કક્ષ સુધી પહોંચ્યો છે. રાજ્ય સરકાર સામેનો એક લાખ રૂપિયાનો આદેશ રકમની દૃષ્ટિએ ભલે નાનો હોય પરંતુ તેનો સંકેત મોટો છે: પ્રોસિક્યુશનની મંજૂરીમાં રાજકીય દખલગીરી સાથે સંકળાયેલી પજવણીની હવે કિંમત ચૂકવવી પડે છે. ૨૦૨૦ ના હુલ્લડના ચુકાદામાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે અંકિત શર્માની હત્યા માત્ર તેમના ધર્મના કારણે કરવામાં આવી હતી, એક એવું તારણ જેને કોઈ પણ તંત્રીલેખે નરમ ન પાડવું જોઈએ. ધ પબ્લિક એક્ઝામિનેશન્સ (પ્રિવેન્શન ઓફ અનફેર મીન્સ) એમેન્ડમેન્ટ એક્ટ, ૨૦૨૬ ને મળેલી રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી પરીક્ષામાં થતી ગેરરીતિઓનો કાયદા દ્વારા ઉકેલ લાવે છે. દરેક તથ્ય એક જ દિશામાં નિર્દેશ કરે છે: સંસ્થાઓ ભારે દબાણ હેઠળ કામ કરી રહી છે, અને મોટાભાગે નુકસાન થઈ ગયા પછી જ કાર્યરત થાય છે.
The Verdictनिष्कर्षরায়निकालతీర్పుதீர்ப்புચુકાદો
Pulse Bharat's judgment is concern, not despair. The courts are holding, taking chargesheets on record, sentencing convicted killers, penalising a government for harassing its own official, and asking that two adult sisters in a conversion-and-marriage case be brought before the Allahabad High Court after they said through counsel that they converted voluntarily and without pressure, force or inducement. That is the republic's law working as designed, and citizens should take quiet reassurance from it. But a healthy state does not require its highest court to invent solatium mechanisms or supervise identification of remains abroad. Judicial competence spent covering administrative absence is competence not spent clearing the pendency that leaves ordinary litigants waiting years. Accountability delivered by judges alone is accountability the executive has quietly outsourced.
पल्स भारत का निर्णय चिंता है, निराशा नहीं। अदालतें मोर्चा संभाले हुए हैं, आरोप-पत्रों को रिकॉर्ड पर ले रही हैं, दोषी हत्यारों को सजा सुना रही हैं, अपने ही अधिकारी को परेशान करने के लिए सरकार को दंडित कर रही हैं, और धर्मांतरण-और-विवाह मामले में दो वयस्क बहनों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए कह रही हैं, जब उन्होंने अपने वकील के माध्यम से कहा कि उन्होंने बिना किसी दबाव, बल या प्रलोभन के स्वेच्छा से धर्मांतरण किया है। यह गणराज्य का कानून है जो अपनी रूपरेखा के अनुसार काम कर रहा है, और नागरिकों को इससे एक मौन आश्वस्ति लेनी चाहिए। लेकिन एक स्वस्थ राज्य को अपने सर्वोच्च न्यायालय से अनुग्रह राशि तंत्र का आविष्कार करने या विदेश में अवशेषों की पहचान की निगरानी करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रशासनिक अनुपस्थिति को ढंकने में खर्च की गई न्यायिक क्षमता वह क्षमता है जो उस लंबित मामलों के बोझ को कम करने में खर्च नहीं की जाती, जो आम वादियों को वर्षों तक प्रतीक्षा करने पर मजबूर करता है। केवल न्यायाधीशों द्वारा दी गई जवाबदेही वह जवाबदेही है जिसे कार्यपालिका ने चुपचाप आउटसोर्स कर दिया है।
পালস ভারত-এর রায় হলো উদ্বেগ, হতাশা নয়। আদালত শক্ত হাতে হাল ধরেছে, চার্জশিট নথিবদ্ধ করছে, দোষী সাব্যস্ত খুনিদের শাস্তি দিচ্ছে, নিজস্ব কর্মকর্তাকে হয়রানি করার জন্য একটি সরকারকে জরিমানা করছে এবং ধর্মান্তর ও বিবাহের একটি মামলায় দুই প্রাপ্তবয়স্ক বোনকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে হাজির করার নির্দেশ দিয়েছে, কারণ তারা তাদের আইনজীবীর মাধ্যমে জানিয়েছিল যে তারা স্বেচ্ছায় এবং কোনো চাপ, বলপ্রয়োগ বা প্রলোভন ছাড়াই ধর্মান্তরিত হয়েছে। এটিই হলো প্রজাতন্ত্রের পরিকল্পিত আইন, এবং নাগরিকদের এতে শান্তভাবে আশ্বস্ত হওয়া উচিত। তবে একটি সুস্থ রাষ্ট্রের তার সর্বোচ্চ আদালতকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে বা বিদেশে থাকা মৃতদেহ শনাক্তকরণের তদারকি করতে বলার প্রয়োজন হয় না। প্রশাসনিক শূন্যতা পূরণে ব্যয় হওয়া বিচারবিভাগীয় দক্ষতা আসলে সেই দক্ষতা, যা সাধারণ মামলাকারীদের বছরের পর বছর অপেক্ষায় রাখা অমীমাংসিত মামলাগুলো পরিষ্কার করার কাজে ব্যয় হচ্ছে না। কেবল বিচারকদের দ্বারা জবাবদিহি নিশ্চিত করার অর্থ হলো, শাসনবিভাগ নীরবে তাদের জবাবদিহির কাজটি আউটসোর্স করেছে বা অন্যদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে।
पल्स भारतचा निर्णय हा चिंतेचा आहे, निराशेचा नाही. न्यायालये आपला किल्ला लढवत आहेत, आरोपपत्रे दाखल करून घेत आहेत, दोषी मारेकऱ्यांना शिक्षा सुनावत आहेत, स्वतःच्या अधिकाऱ्याचा छळ केल्याबद्दल सरकारला दंड करत आहेत, आणि धर्मांतर व विवाहाच्या प्रकरणात दोन सज्ञान बहिणींना अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर हजर करण्याचे निर्देश देत आहेत; कारण त्यांनी वकिलांमार्फत सांगितले आहे की त्यांनी कोणत्याही दबावाशिवाय, जबरदस्तीशिवाय किंवा प्रलोभनाशिवाय स्वेच्छेने धर्मांतर केले आहे. हा प्रजासत्ताकाचा कायदा त्याच्या रचनेनुसार काम करत आहे, आणि नागरिकांनी यातून शांतपणे दिलासा घ्यायला हवा. परंतु एका निरोगी राज्याला भरपाईची यंत्रणा शोधून काढण्याची किंवा परदेशातील मृतदेहांच्या ओळखीवर लक्ष ठेवण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाला भासू नये. प्रशासकीय अनुपस्थिती भरून काढण्यात खर्च झालेले न्यायालयीन कौशल्य, हे असे कौशल्य आहे जे सर्वसामान्य पक्षकारांना वर्षानुवर्षे प्रतीक्षेत ठेवणाऱ्या प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी खर्च होऊ शकले असते. केवळ न्यायाधीशांकडून मिळणारे उत्तरदायित्व हे असे उत्तरदायित्व आहे, ज्याचे कार्यकारी मंडळाने गुपचूपपणे बाह्यस्रोतीकरण केले आहे.
పల్స్ భారత్ తీర్పు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోందే కానీ, నిరాశను కాదు. న్యాయస్థానాలు బాధ్యతను నిలబెట్టుకుంటున్నాయి, ఛార్జిషీట్లను రికార్డులోకి తీసుకుంటున్నాయి, నేరస్థులకు శిక్షలు ఖరారు చేస్తున్నాయి, సొంత అధికారిని వేధించినందుకు ప్రభుత్వానికి జరిమానా విధిస్తున్నాయి. మతమార్పిడి-వివాహ కేసులో ఇద్దరు వయోజన సోదరీమణులు ఎవరి ఒత్తిడి, బలవంతం లేదా ప్రలోభాలకు గురికాకుండా తమ ఇష్టపూర్వకంగానే మతం మార్చుకున్నామని న్యాయవాది ద్వారా చెప్పిన తర్వాత, వారిని అలహాబాద్ హైకోర్టు ముందు హాజరుపరచాలని ఆదేశిస్తున్నాయి. ఇదంతా గణతంత్ర వ్యవస్థలోని చట్టం తాను నిర్దేశించుకున్నట్లుగానే పనిచేస్తోదనడానికి నిదర్శనం, పౌరులు దీని నుంచి కొంత భరోసా పొందాలి. కానీ ఒక ఆరోగ్యకరమైన రాజ్యం, పరిహార యంత్రాంగాలను కనిపెట్టడానికో లేదా విదేశాల్లో ఉన్న మృతదేహాల గుర్తింపును పర్యవేక్షించడానికో తన అత్యున్నత న్యాయస్థానం మీద ఆధారపడదు. పరిపాలనాపరమైన లోపాలను కప్పిపుచ్చడానికి వెచ్చించే న్యాయవ్యవస్థ సామర్థ్యం, సామాన్య కక్షిదారులను సంవత్సరాల తరబడి ఎదురుచూసేలా చేసే పెండింగ్ కేసుల పరిష్కారానికి నోచుకోదు. కేవలం న్యాయమూర్తుల ద్వారా మాత్రమే లభించే జవాబుదారీతనం అంటే, కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ ఆ బాధ్యతను నిశ్శబ్దంగా వేరొకరికి అప్పగించిందన్నమాటే.
பல்ஸ் பாரத் (Pulse Bharat) நாளிதழின் கணிப்பு கவலையை வெளிப்படுத்துகிறதே தவிர, விரக்தியை அல்ல. நீதிமன்றங்கள் செயல்படுகின்றன, குற்றப்பத்திரிகைகளைப் பதிவு செய்கின்றன, குற்றவாளிகளுக்குத் தண்டனை வழங்குகின்றன, சொந்த அதிகாரியையே துன்புறுத்தியதற்காக அரசிற்கு அபராதம் விதிக்கின்றன; மேலும், மதம் மாறித் திருமணம் செய்துகொண்ட வழக்கில், இரண்டு வயது வந்த சகோதரிகள், எவ்வித அழுத்தமும், கட்டாயமும், தூண்டுதலும் இன்றித் தாமாகவே மதம் மாறியதாகத் தங்கள் வழக்கறிஞர் மூலம் கூறியதையடுத்து, அவர்களை அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தின் முன் ஆஜர்படுத்துமாறு உத்தரவிடுகின்றன. குடியரசின் சட்டம் திட்டமிட்டபடியே செயல்படுகிறது என்பதற்கு இதுவே சான்று; இதைக் கண்டு குடிமக்கள் அமைதியாக ஆறுதல் அடையலாம். ஆனால் ஒரு ஆரோக்கியமான அரசு, இழப்பீட்டு வழிமுறைகளை உருவாக்கவோ அல்லது வெளிநாடுகளில் உள்ள உடல்களை அடையாளம் காணும் பணியைக் கண்காணிக்கவோ தன் உச்ச நீதிமன்றத்தை நாட வேண்டியதில்லை. நிர்வாகத்தின் இல்லாமையை ஈடுகட்ட செலவிடப்படும் நீதித்துறையின் திறன், பல ஆண்டுகளாகச் சாதாரண வழக்காடிகளைக் காக்க வைக்கும் நிலுவை வழக்குகளைத் தீர்ப்பதற்குச் செலவிடப்படாத திறனாகும். நீதிபதிகளால் மட்டுமே வழங்கப்படும் பொறுப்புக்கூறல் என்பது, நிர்வாகத்துறை தன் பொறுப்பை அமைதியாகக் குத்தகைக்கு விட்டுவிட்டது என்பதையே குறிக்கிறது.
પલ્સ ભારતનો ચુકાદો ચિંતાનો છે, નિરાશાનો નહીં. અદાલતો સ્થિતિ સંભાળી રહી છે, ચાર્જશીટને રેકોર્ડ પર લઈ રહી છે, દોષિત હત્યારાઓને સજા ફટકારી રહી છે, પોતાના જ અધિકારીને પરેશાન કરવા બદલ સરકારને દંડિત કરી રહી છે, અને ધર્માંતરણ તથા લગ્નના કેસમાં બે પુખ્ત બહેનો દ્વારા વકીલ મારફતે એમ કહેવાયા બાદ કે તેઓએ કોઈપણ પ્રકારના દબાણ, બળજબરી કે પ્રલોભન વિના સ્વેચ્છાએ ધર્મ પરિવર્તન કર્યું છે, તેમને અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટ સમક્ષ હાજર કરવાનું કહી રહી છે. આ પ્રજાસત્તાકનો કાયદો પોતાની ડિઝાઇન મુજબ જ કામ કરી રહ્યો છે, અને નાગરિકોએ આનાથી શાંત આશ્વાસન મેળવવું જોઈએ. પરંતુ એક સ્વસ્થ રાજ્યમાં તેની સર્વોચ્ચ અદાલતને વળતરની પદ્ધતિઓ શોધવાની અથવા વિદેશમાં રહેલા મૃતદેહોની ઓળખનું નિરીક્ષણ કરવાની જરૂર પડવી ન જોઈએ. વહીવટી તંત્રની ગેરહાજરી પૂરવામાં ખર્ચાતી ન્યાયિક ક્ષમતાનો અર્થ એ છે કે તે જ ક્ષમતા પડતર કેસો ઘટાડવામાં નથી વપરાઈ રહી, જેના કારણે સામાન્ય અરજદારો વર્ષોથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. જે જવાબદારી માત્ર ન્યાયાધીશો દ્વારા જ પૂરી પાડવામાં આવે છે, તે એવી જવાબદારી છે જેને કારોબારીએ ચૂપચાપ આઉટસોર્સ કરી દીધી છે.
The Way Forwardआगे की राहআগামী দিনের পথपुढील मार्गముందున్న మార్గంமுன்னோக்கிய பாதைઆગળનો માર્ગ
The remedy is not fewer judgments but a faster executive. Where the Supreme Court has directed the Centre and States to frame a stray-animal compensation mechanism, the concerned authorities should act without waiting for further prodding. The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Act, 2026 must be matched by secure paper custody, digital audit trails, whistleblower protection and prompt trials. States should read the Rajasthan order as a warning to end political interference in prosecution sanctions. Open-justice safeguards on livestream archives should be settled by a transparent protocol that addresses misuse without making public access collateral damage. Let the courts return to judging, and the government to governing; the Constitution assigns each its work, and the citizen is owed both.
इसका उपाय कम फैसले नहीं, बल्कि एक तेज कार्यपालिका है। जहां सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को आवारा पशुओं से जुड़े मुआवजे का तंत्र तैयार करने का निर्देश दिया है, वहां संबंधित अधिकारियों को आगे की न्यायिक सक्रियता की प्रतीक्षा किए बिना कार्य करना चाहिए। लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026 के साथ-साथ सुरक्षित पेपर कस्टडी, डिजिटल ऑडिट ट्रेल्स, व्हिसलब्लोअर संरक्षण और त्वरित मुकदमों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। राज्यों को राजस्थान के आदेश को अभियोजन स्वीकृतियों में राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त करने की चेतावनी के रूप में पढ़ना चाहिए। लाइवस्ट्रीम अभिलेखागार पर खुले-न्याय के सुरक्षा उपायों को एक पारदर्शी प्रोटोकॉल द्वारा तय किया जाना चाहिए जो सार्वजनिक पहुंच को संपार्श्विक क्षति बनाए बिना दुरुपयोग को संबोधित करता हो। अदालतों को न्याय करने और सरकार को शासन करने की ओर लौटने दें; संविधान प्रत्येक को अपना काम सौंपता है, और नागरिक इन दोनों का समान रूप से हकदार है।
এর প্রতিকার কম রায় প্রদান নয়, বরং আরও দ্রুতগামী শাসনবিভাগ। যেখানে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলোকে ভবঘুরে পশুদের কারণে দুর্ঘটনার জন্য একটি ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছে, সেখানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আরও তাগাদার জন্য অপেক্ষা না করে অবিলম্বে কাজ করা উচিত। 'দ্য পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ২০২৬'-এর সঙ্গে সুরক্ষিত প্রশ্নপত্র হেফাজত, ডিজিটাল অডিট ট্রেইল, হুইসেলব্লোয়ার সুরক্ষা এবং দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা থাকতে হবে। রাজ্যগুলোর উচিত রাজস্থানের নির্দেশটিকে বিচারবিভাগীয় অনুমোদনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করার একটি সতর্কবার্তা হিসেবে গ্রহণ করা। লাইভস্ট্রিম আর্কাইভের ওপর উন্মুক্ত-বিচারের সুরক্ষাকবচগুলোকে একটি স্বচ্ছ প্রোটোকলের মাধ্যমে সমাধান করা উচিত, যা জনসাধারণের প্রবেশাধিকারকে আনুষঙ্গিক ক্ষতির শিকার না করেই অপব্যবহার রোধ করে। আদালতকে তাদের বিচারের কাজে এবং সরকারকে তাদের শাসনের কাজে ফিরতে দিন; সংবিধান প্রত্যেককে তাদের নিজস্ব কাজ অর্পণ করেছে, এবং নাগরিকরা উভয়ের কাছেই তাদের প্রাপ্য অধিকারের দাবি রাখে।
यावरील उपाय म्हणजे न्यायालयांचे कमी निकाल नव्हे, तर अधिक वेगवान कार्यकारी मंडळ हा आहे. जिथे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना भटक्या प्राण्यांसाठी नुकसानभरपाईची यंत्रणा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत, तिथे संबंधित अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या पुढील रेट्याची वाट न पाहता कारवाई करायला हवी. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्ग प्रतिबंधक) सुधारणा कायदा, २०२६ च्या बरोबरीने प्रश्नपत्रिकांची सुरक्षित कस्टडी, डिजिटल ऑडिट ट्रेल्स, गैरप्रकार उघडकीस आणणाऱ्यांना संरक्षण आणि जलद खटले यांची जोड असली पाहिजे. खटला चालवण्याच्या मंजुरीमधील राजकीय हस्तक्षेप थांबवण्यासाठीचा इशारा म्हणून राज्यांनी राजस्थानच्या आदेशाकडे पाहिले पाहिजे. डिजिटल मंचांवरील थेट प्रक्षेपणाच्या अर्काइव्हवरील मुक्त न्यायाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अशा एका पारदर्शक नियमावलीद्वारे सोडवला गेला पाहिजे, जो गैरवापराचा प्रश्न सोडवेल आणि सार्वजनिक प्रवेशावर त्याचा दुष्परिणाम होऊ देणार नाही. न्यायालयांना न्यायादानाचे काम करू द्या आणि सरकारला राज्यकारभाराचे; संविधानाने प्रत्येकाला त्याचे काम वाटून दिले आहे आणि नागरिकांचा या दोन्हींवर अधिकार आहे.
దీనికి పరిష్కారం తక్కువ తీర్పులు ఇవ్వడం కాదు, కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ వేగంగా పనిచేయడం. వీధి జంతువుల పరిహార యంత్రాంగాన్ని రూపొందించాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించిన నేపథ్యంలో, సంబంధిత అధికారులు తదుపరి ఒత్తిడి కోసం ఎదురు చూడకుండా వెంటనే చర్యలు చేపట్టాలి. 2026 పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ (ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అన్ఫెయిర్ మీన్స్) సవరణ చట్టానికి దీటుగా, ప్రశ్నపత్రాల భద్రత, డిజిటల్ ఆడిట్ ట్రయల్స్, అవినీతిని బయటపెట్టే వారికి రక్షణ, సత్వర విచారణలు ఉండాలి. ప్రాసిక్యూషన్ అనుమతుల్లో రాజకీయ జోక్యానికి స్వస్తి పలకాలని హెచ్చరించేలా రాజస్థాన్ ఉత్తర్వులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చదవాలి. బహిరంగ ప్రాప్యతకు విఘాతం కలగకుండా, దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టే పారదర్శకమైన ప్రోటోకాల్ ద్వారా లైవ్స్ట్రీమ్ ఆర్కైవ్లపై బహిరంగ-న్యాయ రక్షణలను పరిష్కరించాలి. న్యాయస్థానాలను న్యాయం చెప్పే పనికి, ప్రభుత్వాన్ని పాలించే పనికి పరిమితం చేద్దాం; రాజ్యాంగం ఎవరి పనిని వారికి అప్పగించింది, పౌరుడికి ఆ రెండూ దక్కాలి.
இதற்கான தீர்வு குறைவான தீர்ப்புகளில் இல்லை, மாறாக வேகமான நிர்வாகத்தில்தான் உள்ளது. தெரு விலங்குகளால் ஏற்படும் பாதிப்பிற்கான இழப்பீட்டு வழிமுறையை வகுக்குமாறு மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ள நிலையில், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மேலும் ஒரு தூண்டுதலுக்காகக் காத்திருக்காமல் செயல்பட வேண்டும். 2026ஆம் ஆண்டின் பொதுத் தேர்வுகள் (முறைகேடுகளைத் தடுத்தல்) திருத்தச் சட்டம், வினாத்தாள்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருத்தல், டிஜிட்டல் தணிக்கைத் தடங்கள், முறைகேடுகளைத் தெரிவிப்போருக்கான பாதுகாப்பு மற்றும் விரைவான விசாரணைகள் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து செயல்பட வேண்டும். குற்றவியல் நடவடிக்கைகளுக்கான அனுமதியில் அரசியல் தலையீட்டை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவதற்கான ஒரு எச்சரிக்கையாக மாநிலங்கள் ராஜஸ்தான் உத்தரவைப் பார்க்க வேண்டும். நேரடி ஒளிபரப்பு ஆவணங்களுக்கான வெளிப்படையான நீதியின் பாதுகாப்புகள், பொதுமக்களின் அணுகலை முழுமையாகத் தடுக்காமல், தவறான பயன்பாட்டைக் கையாளும் ஒரு வெளிப்படையான நெறிமுறையால் தீர்க்கப்பட வேண்டும். நீதிமன்றங்கள் நீதி வழங்குவதற்கும், அரசு நிர்வாகம் செய்வதற்கும் திரும்பட்டும்; அரசியலமைப்பு ஒவ்வொன்றுக்கும் அதற்கான பணியை ஒதுக்கியுள்ளது, குடிமக்களுக்கு இவை இரண்டுமே கிடைக்க வேண்டும்.
આનો ઉપાય ઓછા ચુકાદાઓ નથી પરંતુ વધુ ઝડપી કારોબારી છે. જ્યાં સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર અને રાજ્યોને રખડતા પશુઓ માટે વળતરની વ્યવસ્થા ઘડવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે, ત્યાં સંબંધિત સત્તાવાળાઓએ વધુ ઠપકાની રાહ જોયા વિના કામ કરવું જોઈએ. ધ પબ્લિક એક્ઝામિનેશન્સ (પ્રિવેન્શન ઓફ અનફેર મીન્સ) એમેન્ડમેન્ટ એક્ટ, ૨૦૨૬ ને સુરક્ષિત પેપર કસ્ટડી, ડિજિટલ ઓડિટ ટ્રેલ્સ, વ્હીસલબ્લોઅર સુરક્ષા અને ઝડપી ટ્રાયલ્સનો સાથ મળવો જોઈએ. રાજ્યોએ રાજસ્થાનના આદેશને પ્રોસિક્યુશનની મંજૂરીઓમાં રાજકીય દખલગીરીનો અંત લાવવાની ચેતવણી તરીકે સમજવો જોઈએ. લાઇવસ્ટ્રીમ આર્કાઇવ્સ પર ઓપન જસ્ટિસના રક્ષણાત્મક ઉપાયો એવા પારદર્શક પ્રોટોકોલ દ્વારા ઉકેલવા જોઈએ જે જાહેર પહોંચને નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના તેના દુરુપયોગને અટકાવે. અદાલતોને ન્યાય કરવાનું, અને સરકારને શાસન કરવાનું કામ કરવા દો; બંધારણ દરેકને તેનું કામ સોંપે છે, અને નાગરિકનો બંને પર હક છે.
A judiciary that must design compensation mechanisms, facilitate DNA testing and confront exam malpractice is compensating for an executive that arrived too late.जिस न्यायपालिका को मुआवजे के तंत्र तैयार करने, डीएनए परीक्षण की सुविधा प्रदान करने और परीक्षा में कदाचार का सामना करने के लिए बाध्य होना पड़े, वह दरअसल उस कार्यपालिका की भरपाई कर रही है जिसने कदम उठाने में बहुत देर कर दी।যে বিচারবিভাগকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা তৈরি করতে হয়, ডিএনএ পরীক্ষার সুবিধা করে দিতে হয় এবং পরীক্ষায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়তে হয়, সেই বিচারবিভাগ আসলে এমন এক শাসনবিভাগের ঘাটতি পূরণ করছে যারা বড্ড দেরিতে ময়দানে নেমেছে।अशी न्यायव्यवस्था जिच्यावर नुकसानभरपाईची यंत्रणा तयार करण्याची, डीएनए चाचणी सुलभ करण्याची आणि परीक्षांमधील गैरप्रकारांचा सामना करण्याची वेळ येते, ती वास्तविक पाहता उशिरा जाग्या झालेल्या कार्यकारी मंडळाची पोकळी भरून काढत असते.పరిహార యంత్రాంగాలను రూపొందించాల్సి రావడం, డీఎన్ఏ పరీక్షలకు వెసులుబాటు కల్పించడం, పరీక్షల మాల్ప్రాక్టీస్ను ఎదుర్కోవాల్సి రావడం.. ఇవన్నీ చాలా ఆలస్యంగా స్పందించే కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ వైఫల్యాలను న్యాయవ్యవస్థే పూడుస్తోందనడానికి నిదర్శనాలు.இழப்பீட்டு வழிமுறைகளை வடிவமைக்கவும், டிஎன்ஏ பரிசோதனைக்கு வசதி செய்யவும், தேர்வு முறைகேடுகளை எதிர்கொள்ளவும் வேண்டியுள்ள ஒரு நீதித்துறை, தாமதமாகச் செயல்படும் நிர்வாகத் துறைக்கு ஈடாகப் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது.વળતરની વ્યવસ્થા ગોઠવવા, ડીએનએ ટેસ્ટિંગની સુવિધા ઊભી કરવા અને પરીક્ષામાં થતી ગેરરીતિઓનો સામનો કરવા મજબૂર ન્યાયતંત્ર એવા કારોબારી તંત્રની ઊણપ પૂરી કરી રહ્યું છે, જે ઘણું મોડું જાગ્યું છે.
What this editorial rests on
Drawn from our live multi-newsroom feed — read the reporting at source.
An editorial is the considered opinion of the Aad Tak desk, argued from the sourced reporting above and written under our published persona, बेबाक. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →