बेबाक · Editorial
When Courts Do The Governing: A Bench Filling The Executive's Empty Chairजब अदालतें शासन चलाने लगें: कार्यपालिका की खाली कुर्सी संभालती पीठযখন আদালত শাসনভার হাতে তুলে নেয়: প্রশাসনের শূন্যস্থান পূরণে বিচারবিভাগजेव्हा न्यायालये राज्यकारभार चालवतात: प्रशासनाची रिकामी खुर्ची भरणारे न्यायपीठన్యాయస్థానాలు పాలనా పగ్గాలు పట్టిన వేళ: ప్రభుత్వాల ఖాళీ కుర్చీలను భర్తీ చేస్తున్న ధర్మాసనంநீதிமன்றங்கள் ஆட்சிப் பொறுப்பை ஏற்கும் போது: நிர்வாகத் துறையின் வெற்றிடத்தை நிரப்பும் நீதிபீடம்જ્યારે અદાલતો શાસન કરે છે: કારોબારીની ખાલી ખુરશી ભરતી ન્યાયપાલિકા
From freeing detained minors to fining a state for harassing its own official, the courts are correcting failures the administration should not have created.हिरासत में लिए गए नाबालिगों की रिहाई से लेकर अपने ही अधिकारी को प्रताड़ित करने पर राज्य पर जुर्माना लगाने तक, अदालतें प्रशासन की उन विफलताओं को सुधार रही हैं जिन्हें सिरे से पैदा ही नहीं होना चाहिए था।আটক নাবালকদের মুক্তি দেওয়া থেকে শুরু করে নিজস্ব আধিকারিককে হেনস্থা করার দায়ে একটি রাজ্যকে জরিমানা করা—প্রশাসন যে ত্রুটিগুলো তৈরি না করলেও পারত, আদালত এখন সেই ভুলগুলোই শুধরে দিচ্ছে।ताब्यात घेतलेल्या अल्पवयीन मुलांची सुटका करण्यापासून ते स्वतःच्याच अधिकाऱ्याचा छळ केल्याप्रकरणी राज्याला दंड ठोठावण्यापर्यंत, प्रशासनाने ज्या चुका मुळात करूच नयेत अशा चुका न्यायालये सुधारत आहेत.నిర్బంధంలోని మైనర్లకు విముక్తి కల్పించడం మొదలుకొని, తన సొంత అధికారిని వేధించినందుకు ప్రభుత్వానికి జరిమానా విధించడం వరకు... పాలనా యంత్రాంగం చేయకూడని తప్పులను, వైఫల్యాలను న్యాయస్థానాలు సరిదిద్దుతున్నాయి.காவலில் வைக்கப்பட்ட சிறார்களை விடுவிப்பது முதல், தனது சொந்த அதிகாரியை துன்புறுத்தியதற்காக ஒரு மாநிலத்திற்கு அபராதம் விதிப்பது வரை, நிர்வாகம் உருவாக்கியிருக்கக் கூடாத தவறுகளை நீதிமன்றங்கள் திருத்தி வருகின்றன.અટકાયત કરાયેલા સગીરોને મુક્ત કરવાથી લઈને પોતાના જ અધિકારીને પરેશાન કરવા બદલ રાજ્યને દંડ ફટકારવા સુધી, અદાલતો એવી નિષ્ફળતાઓને સુધારી રહી છે જે વહીવટીતંત્રે સર્જવી ન જોઈતી હતી.
What has happenedहालिया घटनाक्रमকী ঘটেছেकाय घडले आहेఅసలేం జరిగింది?நிகழ்ந்தது என்ன?શું બન્યું છે
In a single recent stretch, the higher judiciary has done a striking amount of ordinary governing. The Supreme Court ordered the immediate release of minors detained during student demonstrations, barred coercive police action against peaceful student protesters, and barred publishing their personal data, while seeking an impartial probe. It ordered the Rajasthan government to pay one lakh rupees to an official as compensation for harassment caused by political interference in a prosecution sanction. It directed the Centre and state governments to develop a compensation mechanism for accidents caused by stray animals on roads, and asked the Centre to facilitate DNA identification of Indians killed in the Russia-Ukraine war and ensure their families receive legal aid for compensation claims. These are not abstract constitutional questions; they are the state's daily duties.
हाल ही के एक छोटे से अंतराल में, उच्च न्यायपालिका ने आम शासन-प्रशासन के स्तर पर उल्लेखनीय रूप से हस्तक्षेप किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए नाबालिगों की तत्काल रिहाई का आदेश दिया, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई, और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए उनके व्यक्तिगत डेटा को प्रकाशित करने पर भी पाबंदी लगाई। न्यायालय ने एक अभियोजन स्वीकृति में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न प्रताड़ना के मुआवजे के रूप में राजस्थान सरकार को एक अधिकारी को एक लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। इसने केंद्र और राज्य सरकारों को सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के लिए एक मुआवजा तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया, और केंद्र से रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए भारतीयों की डीएनए पहचान को सुविधाजनक बनाने तथा यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके परिवारों को मुआवजे के दावों के लिए कानूनी सहायता मिले। ये कोई अमूर्त संवैधानिक प्रश्न नहीं हैं; ये राज्य के दैनिक कर्तव्य हैं।
সাম্প্রতিক এক সংক্ষিপ্ত সময়ের পরিসরে, উচ্চতর বিচারব্যবস্থা বিস্ময়করভাবে দৈনন্দিন শাসনতান্ত্রিক কাজের একটি বড় অংশ সম্পাদন করেছে। ছাত্রবিক্ষোভের সময় আটক নাবালকদের অবিলম্বে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট, শান্তিপূর্ণ ছাত্র বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশের বলপ্রয়োগ এবং তাদের ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, এবং সেই সঙ্গে একটি নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছে। রাজস্থান সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এক আধিকারিককে এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য, যিনি প্রসিকিউশন মঞ্জুরির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে হেনস্থার শিকার হয়েছিলেন। রাস্তাঘাটে ভবঘুরে পশুদের কারণে ঘটা দুর্ঘটনার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলোকে ক্ষতিপূরণের একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এছাড়া, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে নিহত ভারতীয়দের ডিএনএ শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া সহজ করতে এবং তাদের পরিবার যাতে ক্ষতিপূরণ দাবির জন্য আইনি সহায়তা পায়, তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এগুলো কোনো বিমূর্ত সাংবিধানিক প্রশ্ন নয়; এগুলো রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কর্তব্য।
अलीकडच्या एकाच काळात, उच्च न्यायपालिकेने सामान्य प्रशासनाचे लक्षणीय कामकाज केले आहे. विद्यार्थी निदर्शनांदरम्यान ताब्यात घेतलेल्या अल्पवयीन मुलांची तात्काळ सुटका करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले, शांततापूर्ण निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांच्या बळजबरीच्या कारवाईला आणि त्यांचा वैयक्तिक तपशील प्रसिद्ध करण्यास मनाई केली, आणि त्याचवेळी निःपक्षपाती चौकशीची मागणी केली. खटला चालवण्याच्या मंजुरीमध्ये राजकीय हस्तक्षेपामुळे झालेल्या छळाबद्दल नुकसानभरपाई म्हणून एका अधिकाऱ्याला एक लाख रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने राजस्थान सरकारला दिले. रस्त्यावरील मोकाट प्राण्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांसाठी नुकसानभरपाईची यंत्रणा विकसित करण्याचे निर्देश केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिले, आणि रशिया-युक्रेन युद्धात मारल्या गेलेल्या भारतीयांची डीएनएद्वारे ओळख पटवण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाईच्या दाव्यांसाठी कायदेशीर मदत मिळेल याची खात्री करण्यास केंद्राला सांगितले. हे कोणतेही अमूर्त घटनात्मक प्रश्न नाहीत; तर ही राज्याची दैनंदिन कर्तव्ये आहेत.
ఇటీవల కాలంలో అత్యున్నత న్యాయస్థానాలు సాధారణ ప్రభుత్వ పాలనకు సంబంధించిన ఎన్నో ఆశ్చర్యకరమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నాయి. విద్యార్థుల ఆందోళనల సందర్భంగా నిర్బంధించిన మైనర్లను తక్షణమే విడుదల చేయాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులపై పోలీసుల బలవంతపు చర్యలను నిలువరించడంతో పాటు, వారి వ్యక్తిగత వివరాలను ప్రచురించడాన్ని నిషేధించింది, అలాగే నిష్పాక్షిక విచారణ కోరింది. ప్రాసిక్యూషన్ అనుమతిలో రాజకీయ జోక్యం వల్ల వేధింపులకు గురైన ఒక అధికారికి లక్ష రూపాయల పరిహారం చెల్లించాలని రాజస్థాన్ ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. రోడ్లపై తిరిగే జంతువుల వల్ల జరిగే ప్రమాదాలకు పరిహారం చెల్లించే యంత్రాంగాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను ఆదేశించింది. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో మరణించిన భారతీయుల డీఎన్ఏ గుర్తింపును సులభతరం చేయాలని, వారి కుటుంబాలకు పరిహారం కోసం న్యాయ సహాయం అందేలా చూడాలని కేంద్రాన్ని కోరింది. ఇవేవీ సంక్లిష్టమైన రాజ్యాంగపరమైన ప్రశ్నలు కావు; ఇవి ప్రభుత్వం రోజూ చేయాల్సిన కనీస బాధ్యతలు.
சமீபத்திய ஒரு குறுகிய காலகட்டத்தில், உயர் நீதித்துறை வியக்கத்தக்க வகையில் பல சாதாரண நிர்வாகப் பணிகளைச் செய்துள்ளது. மாணவர் போராட்டங்களின் போது காவலில் வைக்கப்பட்ட சிறார்களை உடனடியாக விடுவிக்குமாறு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது; அமைதியாகப் போராடிய மாணவர்கள் மீது காவல்துறையின் அடக்குமுறையைத் தடுத்ததுடன், அவர்களது தனிப்பட்ட தகவல்களை வெளியிடுவதற்கும் தடை விதித்தது; அத்துடன் இது குறித்து பாரபட்சமற்ற விசாரணையையும் கோரியது. வழக்காடுவதற்கு அனுமதி வழங்குவதில் ஏற்பட்ட அரசியல் தலையீட்டால் அதிகாரியொருவர் துன்புறுத்தப்பட்டதற்கு இழப்பீடாக, அவருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் வழங்குமாறு ராஜஸ்தான் அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. சாலைகளில் சுற்றித்திரியும் விலங்குகளால் ஏற்படும் விபத்துகளுக்கு இழப்பீடு வழங்கும் வழிமுறையை உருவாக்குமாறு மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு அது உத்தரவிட்டது; மேலும், ரஷ்ய-உக்ரைன் போரில் கொல்லப்பட்ட இந்தியர்களின் டி.என்.ஏ. பரிசோதனை அடையாளத்தைக் கண்டறிய உதவுமாறும், இழப்பீடு கோரும் அவர்களின் குடும்பங்களுக்கு சட்ட உதவி கிடைப்பதை உறுதி செய்யுமாறும் மத்திய அரசைக் கேட்டுக்கொண்டது. இவை கருத்தியல் ரீதியான அரசியலமைப்புச் சிக்கல்கள் அல்ல; இவை அரசின் அன்றாடக் கடமைகளாகும்.
તાજેતરના એક જ સમયગાળામાં, ઉચ્ચ ન્યાયતંત્રે સામાન્ય વહીવટનું નોંધપાત્ર કામ કર્યું છે. સર્વોચ્ચ અદાલતે વિદ્યાર્થી દેખાવો દરમિયાન અટકાયત કરાયેલા સગીરોને તાત્કાલિક મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો, શાંતિપૂર્ણ વિદ્યાર્થી વિરોધીઓ સામે પોલીસની બળજબરીપૂર્વકની કાર્યવાહી અને તેમના વ્યક્તિગત ડેટાને પ્રકાશિત કરવા પર રોક લગાવી હતી, અને સાથે જ નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ કરી હતી. તેણે રાજસ્થાન સરકારને પ્રોસિક્યુશન મંજૂરીમાં રાજકીય દખલગીરીથી થતી હેરાનગતિના વળતર તરીકે એક અધિકારીને એક લાખ રૂપિયા ચૂકવવાનો આદેશ આપ્યો હતો. તેણે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોને રસ્તાઓ પર રખડતા પ્રાણીઓને કારણે થતા અકસ્માતો માટે વળતરની પદ્ધતિ વિકસાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો, અને કેન્દ્રને રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધમાં માર્યા ગયેલા ભારતીયોની ડીએનએ ઓળખની સુવિધા આપવા અને તેમના પરિવારોને વળતરના દાવાઓ માટે કાનૂની સહાય મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા જણાવ્યું હતું. આ કોઈ અમૂર્ત બંધારણીય પ્રશ્નો નથી; આ રાજ્યની દૈનિક ફરજો છે.
The core tensionमूल द्वंद्वমূল দ্বন্দ্বकळीचा मुद्दाమూల సమస్యஅடிப்படை முரண்பாடுમૂળભૂત તણાવ
Every one of these orders is welcome on its own terms. Together they raise an uncomfortable question: why did each require a judge? A detained minor should not need the apex court to order release. A government official should not need a bench to address harassment linked to political interference. Bereaved families should not need the Ministry ordered, from the bench, to help identify their dead and pursue compensation. When courts must repeatedly instruct the executive to perform its most basic functions, the celebration of judicial vigilance quietly indicts administrative failure. The remedy becomes a diagnosis, and the courtroom becomes the citizen's first resort rather than the last.
इनमें से प्रत्येक आदेश अपने आप में स्वागत योग्य है। लेकिन सामूहिक रूप से ये एक असहज करने वाला प्रश्न उठाते हैं: आखिर हर मामले में न्यायाधीश की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक हिरासत में लिए गए नाबालिग की रिहाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की दरकार नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक हस्तक्षेप से जुड़ी प्रताड़ना के समाधान के लिए किसी सरकारी अधिकारी को न्यायालय की पीठ का मोहताज नहीं होना चाहिए। शोक संतप्त परिवारों को अपने मृतकों की पहचान करने और मुआवजे की गुहार लगाने के लिए पीठ द्वारा मंत्रालय को आदेश देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जब अदालतों को बार-बार कार्यपालिका को उसके सबसे बुनियादी कार्य करने का निर्देश देना पड़े, तो न्यायिक सतर्कता का जश्न चुपके से प्रशासनिक विफलता को कटघरे में खड़ा कर देता है। ऐसे में उपचार ही रोग का निदान बन जाता है, और न्यायालय नागरिक का अंतिम के बजाय प्रथम आश्रय स्थल बन जाता है।
এই নির্দেশগুলোর প্রতিটিই স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাগত জানানোর যোগ্য। কিন্তু একত্রে এগুলো একটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন তুলে ধরে: প্রতিটি ক্ষেত্রেই কেন একজন বিচারপতির হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হলো? একজন আটক নাবালকের মুক্তির জন্য শীর্ষ আদালতের নির্দেশের প্রয়োজন হওয়া উচিত নয়। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপজনিত হেনস্থা মোকাবিলার জন্য একজন সরকারি আধিকারিকের আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন হওয়া কাম্য নয়। নিহতদের শনাক্ত করতে এবং ক্ষতিপূরণের দাবি পূরণে সাহায্য করার জন্য শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে আদালতের বেঞ্চ থেকে মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন হওয়া উচিত নয়। যখন নির্বাহী বিভাগকে তার সবচেয়ে মৌলিক দায়িত্ব পালনের জন্য আদালতকে বারবার নির্দেশ দিতে হয়, তখন বিচারবিভাগীয় সতর্কতার এই উদযাপন নীরবে প্রশাসনিক ব্যর্থতাকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। প্রতিকার তখন একটি রোগনির্ণয়ে পরিণত হয় এবং আদালতকক্ষ নাগরিকের শেষ আশ্রয়ের পরিবর্তে প্রথম আশ্রয়ে পরিণত হয়।
यातील प्रत्येक आदेशाचे त्याच्या जागी स्वागतच आहे. परंतु एकत्रितपणे ते एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न उपस्थित करतात: प्रत्येकासाठी न्यायाधीशाची गरज का भासली? ताब्यात घेतलेल्या अल्पवयीन मुलाच्या सुटकेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची गरज भासू नये. राजकीय हस्तक्षेपाशी संबंधित छळाला तोंड देण्यासाठी एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याला न्यायपीठाकडे जावे लागू नये. आपल्या मृत व्यक्तीची ओळख पटवण्यासाठी आणि नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी मंत्रालयाला न्यायपीठावरून आदेश देण्याची गरज शोकाकुल कुटुंबांना भासू नये. जेव्हा न्यायालयांना कार्यकारी मंडळाला त्यांची सर्वात मूलभूत कार्ये पार पाडण्यासाठी वारंवार सूचना द्याव्या लागतात, तेव्हा न्यायालयीन सतर्कतेचा उत्सव प्रशासकीय अपयशावर मूकपणे ठपका ठेवतो. उपाय हाच एक आजाराचे निदान बनतो, आणि न्यायालय हा नागरिकांचा शेवटचा पर्याय राहण्याऐवजी पहिला आसरा बनतो.
ఈ ఆదేశాలన్నీ వాటంతట అవే స్వాగతించదగినవి. కానీ అవన్నీ కలిసి ఒక అసౌకర్యమైన ప్రశ్నను లేవనెత్తుతున్నాయి: వీటన్నింటికీ న్యాయమూర్తి ఎందుకు అవసరమయ్యారు? నిర్బంధంలో ఉన్న మైనర్ను విడుదల చేయడానికి సుప్రీంకోర్టు దాకా వెళ్లాల్సిన అవసరం రాకూడదు. రాజకీయ జోక్యంతో ముడిపడి ఉన్న వేధింపులను పరిష్కరించడానికి ఒక ప్రభుత్వ అధికారికి ధర్మాసనం ఆశ్రయం అవసరం కాకూడదు. తమ వారి మృతదేహాలను గుర్తించి, పరిహారం సాధించుకోవడానికి మంత్రిత్వ శాఖకు న్యాయస్థానం నుండి ఆదేశాలు రావడం కోసం బాధిత కుటుంబాలు ఎదురుచూడకూడదు. కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ తన కనీస బాధ్యతలను నిర్వర్తించేలా న్యాయస్థానాలు పదేపదే ఆదేశించాల్సి వచ్చినప్పుడు, న్యాయవ్యవస్థ చురుకుదనాన్ని చూసి సంబరపడటం వెనుక, పరిపాలనా వైఫల్యంపై తీవ్రమైన అభియోగం దాగి ఉంటుంది. ఈ పరిస్థితిలో పరిష్కారమే రోగ నిర్ధారణగా మారుతుంది, కోర్టు గది పౌరుడికి ఆఖరి ప్రయత్నం కాకుండా మొదటి ఆశ్రయంగా మారుతుంది.
இந்த உத்தரவுகள் ஒவ்வொன்றும் அதனளவில் வரவேற்கத்தக்கவையே. ஆனால், இவை அனைத்தும் சேர்ந்து தர்மசங்கடமான ஒரு கேள்வியை எழுப்புகின்றன: ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு நீதிபதியின் தலையீடு ஏன் தேவைப்பட்டது? காவலில் வைக்கப்பட்ட ஒரு சிறுவனின் விடுதலையை உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுப் பெற வேண்டியதில்லை. அரசியல் தலையீட்டுடன் தொடர்புடைய துன்புறுத்தலை எதிர்கொள்ள ஓர் அரசு அதிகாரிக்கு நீதிமன்றத்தின் உதவி தேவைப்படக் கூடாது. உயிரிழந்த தங்கள் உறவினர்களை அடையாளம் காணவும் இழப்பீடு பெறவும் மத்திய அமைச்சகத்திற்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிடும் வரை துயரத்தில் தவிக்கும் குடும்பங்கள் காத்திருக்கக் கூடாது. நிர்வாகத் துறை தனது மிக அடிப்படையான கடமைகளைச் செய்யுமாறு நீதிமன்றங்கள் மீண்டும் மீண்டும் அறிவுறுத்த வேண்டிய நிலை வரும்போது, நீதித்துறையின் விழிப்புணர்வைக் கொண்டாடுவது என்பது, அமைதியான முறையில் நிர்வாகத்தின் தோல்வியைக் குற்றம் சாட்டுவதாகும். இத்தகைய சூழலில் தீர்வே நோயின் அறிகுறியாக மாறிவிடுகிறது; மேலும், நீதிமன்றம் என்பது குடிமக்களின் இறுதிப் புகலிடமாக இருப்பதற்குப் பதிலாக, முதல் புகலிடமாக மாறிவிடுகிறது.
આમાંનો દરેક આદેશ પોતાની રીતે આવકારદાયક છે. પરંતુ સામૂહિક રીતે તેઓ એક અસ્વસ્થ પ્રશ્ન ઊભો કરે છે: આ દરેકમાં ન્યાયાધીશની શા માટે જરૂર પડી? અટકાયત કરાયેલા સગીરને મુક્તિ માટે સર્વોચ્ચ અદાલતના આદેશની જરૂર ન હોવી જોઈએ. સરકારી અધિકારીને રાજકીય દખલગીરી સાથે જોડાયેલી હેરાનગતિનો ઉકેલ લાવવા માટે ન્યાયપીઠની જરૂર ન હોવી જોઈએ. શોકાતુર પરિવારોને તેમના મૃતકોને ઓળખવામાં અને વળતર મેળવવામાં મદદ કરવા માટે મંત્રાલયને ન્યાયપીઠ તરફથી આદેશ આપવામાં આવે તેની જરૂર ન હોવી જોઈએ. જ્યારે અદાલતોએ કારોબારીને તેના સૌથી મૂળભૂત કાર્યો કરવા માટે વારંવાર સૂચના આપવી પડે છે, ત્યારે ન્યાયિક તકેદારીની ઉજવણી શાંતિથી વહીવટી નિષ્ફળતાને દોષી ઠેરવે છે. ઉપાય એ નિદાન બની જાય છે, અને અદાલત એ નાગરિકનો છેલ્લો વિકલ્પ બનવાને બદલે પહેલો આશરો બની જાય છે.
Steel-manning both sidesदोनों पक्षों के सशक्त तर्कউভয় পক্ষের যুক্তিदोन्ही बाजूंचा विचारఇరువర్గాల వాదనల బలాబలాలుஇரு தரப்பு நியாயங்கள்બંને પક્ષોનો સબળ પક્ષ
The case for an engaged bench is strong. When minors are detained during student demonstrations, when police action against peaceful protesters must be restrained, when an official is harassed through political interference in sanction powers, or when the High Court of Meghalaya expresses serious concern over the alleged assault on an advocate accused of molesting a female law intern by "non-state actors", someone must hold the line, and the Constitution designates the courts. Yet the case for restraint is also serious. Judges are not administrators; a bench cannot run compensation schemes or police the police day after day. Governance by writ is slow, episodic and reactive, reaching only those who can litigate. Court-mandated policy can be rigid, hard to fund, and harder still to implement across every district.
एक सक्रिय पीठ के पक्ष में तर्क मजबूत है। जब छात्र प्रदर्शनों के दौरान नाबालिगों को हिरासत में लिया जाता है, जब शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर अंकुश लगाना आवश्यक हो, जब स्वीकृति शक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से किसी अधिकारी को प्रताड़ित किया जाता है, या जब मेघालय उच्च न्यायालय "गैर-राज्य अभिनेताओं" द्वारा एक महिला लॉ इंटर्न से छेड़छाड़ के आरोपी अधिवक्ता पर कथित हमले पर गंभीर चिंता व्यक्त करता है, तो किसी न किसी को तो मोर्चा संभालना ही होगा, और संविधान ने यह दायित्व अदालतों को सौंपा है। फिर भी, न्यायिक संयम का तर्क भी उतना ही गंभीर है। न्यायाधीश प्रशासक नहीं होते; एक पीठ दिन-प्रतिदिन मुआवजा योजनाएं नहीं चला सकती या पुलिस व्यवस्था की निगरानी नहीं कर सकती। रिट (याचिकाओं) द्वारा शासन धीमा, प्रासंगिक और प्रतिक्रियाशील होता है, जो केवल उन तक पहुंचता है जो मुकदमा लड़ सकते हैं। अदालत द्वारा अनिवार्य की गई नीति कठोर, वित्तपोषण में कठिन और हर जिले में लागू करने के लिए और भी मुश्किल हो सकती है।
একটি সক্রিয় আদালতের পক্ষে যুক্তিগুলো যথেষ্ট জোরালো। যখন ছাত্রবিক্ষোভের সময় নাবালকদের আটক করা হয়, যখন শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশের বলপ্রয়োগ সংযত করতে হয়, যখন মঞ্জুরি প্রদানের ক্ষমতায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে একজন আধিকারিককে হেনস্থা করা হয়, অথবা যখন একজন মহিলা আইন শিক্ষানবিশকে শ্লীলতাহানির দায়ে অভিযুক্ত এক আইনজীবীর ওপর 'নন-স্টেট অ্যাক্টর' বা রাষ্ট্র-বহির্ভূত শক্তির কথিত হামলার ঘটনায় মেঘালয় হাইকোর্ট গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে, তখন কাউকে না কাউকে শক্ত হাতে হাল ধরতে হয়, এবং সংবিধান আদালতকেই সেই দায়িত্ব দিয়েছে। তবুও সংযমের পক্ষে যুক্তিও সমান গুরুতর। বিচারকরা প্রশাসক নন; একটি বেঞ্চ দিনের পর দিন ক্ষতিপূরণ প্রকল্প পরিচালনা করতে বা পুলিশের উপর পুলিশি নজরদারি চালাতে পারে না। রিট বা পরোয়ানার মাধ্যমে শাসন পরিচালনা ধীর, বিক্ষিপ্ত এবং প্রতিক্রিয়াশীল, যা কেবল মামলা করতে সক্ষম এমন মানুষের কাছেই পৌঁছায়। আদালত-নির্দেশিত নীতি অনমনীয়, অর্থায়নের দিক থেকে কঠিন এবং প্রতিটি জেলায় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরও বেশি কঠিন হতে পারে।
सक्रिय न्यायपीठाची बाजू भक्कम आहे. जेव्हा विद्यार्थी निदर्शनांदरम्यान अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले जाते, जेव्हा शांततापूर्ण निदर्शकांवरील पोलिसांच्या कारवाईला आळा घालणे आवश्यक असते, जेव्हा मंजुरीच्या अधिकारांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप करून अधिकाऱ्याचा छळ केला जातो, किंवा महिला विधी-प्रशिक्षणार्थीचा विनयभंग केल्याचा आरोप असलेल्या वकिलावर राज्येतर घटकांकडून झालेल्या कथित हल्ल्याबद्दल मेघालय उच्च न्यायालय गंभीर चिंता व्यक्त करते, तेव्हा कोणीतरी या मर्यादेचे रक्षण करणे आवश्यक असते आणि संविधानाने न्यायालयांना हे काम दिले आहे. तरीही संयमाची बाजू देखील तितकीच गंभीर आहे. न्यायाधीश हे प्रशासक नसतात; एखादे न्यायपीठ नुकसानभरपाईच्या योजना राबवू शकत नाही किंवा दररोज पोलिसांवर पाळत ठेवू शकत नाही. प्राधिलेखाद्वारे चालवला जाणारा राज्यकारभार संथ, प्रासंगिक आणि प्रतिक्रियात्मक असतो, जो केवळ खटला लढवू शकणाऱ्यांपर्यंतच पोहोचतो. न्यायालयाने अनिवार्य केलेले धोरण ताठर, निधी उपलब्ध करण्यास कठीण आणि प्रत्येक जिल्ह्यात त्याची अंमलबजावणी करणे त्याहूनही अधिक कठीण असू शकते.
క్రియాశీల ధర్మాసనం ఉండాలనే వాదన చాలా బలమైనది. విద్యార్థుల ఆందోళనల సమయంలో మైనర్లను అదుపులోకి తీసుకున్నప్పుడు, శాంతియుత నిరసనకారులపై పోలీసుల చర్యలను అడ్డుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు, అనుమతుల మంజూరులో రాజకీయ జోక్యం ద్వారా ఒక అధికారిని వేధించినప్పుడు, లేదా ఒక మహిళా లా ఇంటర్న్ను లైంగికంగా వేధించాడనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న న్యాయవాదిపై "ప్రభుత్వేతర శక్తులు" చేసిన దాడిపై మేఘాలయ హైకోర్టు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసినప్పుడు, ఎవరో ఒకరు అడ్డుకట్ట వేయాలి, రాజ్యాంగం ఆ బాధ్యతను న్యాయస్థానాలకు అప్పగించింది. అయితే సంయమనం పాటించాలనే వాదన కూడా అంతే ముఖ్యమైనది. న్యాయమూర్తులు పరిపాలనాధికారులు కారు; ఒక ధర్మాసనం పరిహార పథకాలను నిర్వహించలేదు లేదా ప్రతిరోజూ పోలీసులను పర్యవేక్షించలేదు. రిట్ల ద్వారా పాలన నెమ్మదిగా, అక్కడక్కడా మరియు ప్రతిక్రియాత్మకంగా ఉంటుంది, ఇది కేవలం వ్యాజ్యం వేయగల వారికి మాత్రమే చేరుతుంది. కోర్టు విధించిన విధానం కఠినంగా, నిధులు సమకూర్చడానికి కష్టంగా మరియు ప్రతి జిల్లాలో అమలు చేయడానికి మరీ కష్టంగా ఉంటుంది.
செயல்பாட்டுக் களத்தில் இறங்கும் நீதிபீடத்திற்கான நியாயங்கள் வலுவானவை. மாணவர் போராட்டங்களின் போது சிறார்கள் காவலில் வைக்கப்படும்போது, அமைதியான போராட்டக்காரர்கள் மீதான காவல்துறை நடவடிக்கையை கட்டுப்படுத்த வேண்டியிருக்கும்போது, ஒப்புதல் அளிக்கும் அதிகாரங்களில் அரசியல் தலையீடு மூலம் ஒரு அதிகாரி துன்புறுத்தப்படும்போது, அல்லது பெண் சட்டப் பயிற்சி மாணவியிடம் அத்துமீறியதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒரு வழக்கறிஞர் "அரசு அல்லாத தரப்பினரால்" தாக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சம்பவம் குறித்து மேகாலயா உயர் நீதிமன்றம் தீவிர கவலை தெரிவிக்கும்போது, யாராவது ஒருவராவது வரம்பை நிலைநிறுத்த வேண்டும்; அதற்காக அரசியலமைப்பு நீதிமன்றங்களையே நியமித்துள்ளது. இருப்பினும், நீதிமன்றங்கள் தங்களைக் கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான வாதமும் தீவிரமானது. நீதிபதிகள் நிர்வாக அதிகாரிகள் அல்ல; ஒரு நீதிமன்றத்தால் இழப்பீட்டுத் திட்டங்களை நடத்தவோ அல்லது நாளுக்கு நாள் காவல்துறையை கண்காணிக்கவோ முடியாது. நீதிப்பேராணைகள் மூலம் நடைபெறும் நிர்வாகம் மெதுவானது, எப்போதாவது நிகழ்வது மற்றும் எதிர்வினையாற்றும் தன்மை கொண்டது; இது நீதிமன்றத்தை நாடக் கூடியவர்களை மட்டுமே சென்றடையும். நீதிமன்றம் கட்டாயப்படுத்தும் கொள்கைகள் நெகிழ்வுத்தன்மையற்றதாக இருக்கலாம், அவற்றுக்கு நிதி ஒதுக்குவது கடினம், மேலும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் அவற்றை செயல்படுத்துவது அதைவிடக் கடினமானது.
સક્રિય ન્યાયપીઠની તરફેણમાં દલીલ મજબૂત છે. જ્યારે વિદ્યાર્થી દેખાવો દરમિયાન સગીરોની અટકાયત કરવામાં આવે, જ્યારે શાંતિપૂર્ણ વિરોધીઓ સામે પોલીસ કાર્યવાહીને રોકવી પડે, જ્યારે મંજૂરીની સત્તામાં રાજકીય દખલગીરી દ્વારા અધિકારીને હેરાન કરવામાં આવે, અથવા જ્યારે મહિલા લો ઇન્ટર્નની છેડતીના આરોપી એડવોકેટ પર બિન-રાજ્ય તત્વો દ્વારા કથિત હુમલા અંગે મેઘાલય હાઈકોર્ટ ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરે, ત્યારે કોઈએ તો મોરચો સંભાળવો જ પડે, અને બંધારણ અદાલતોને આ જવાબદારી સોંપે છે. છતાં સંયમ માટેની દલીલ પણ ગંભીર છે. ન્યાયાધીશો વહીવટકર્તા નથી; ન્યાયપીઠ વળતર યોજનાઓ ચલાવી શકે નહીં અથવા દરરોજ પોલીસ પર નજર રાખી શકે નહીં. રિટ દ્વારા થતું શાસન ધીમું, પ્રાસંગિક અને પ્રતિક્રિયાત્મક હોય છે, જે માત્ર મુકદ્દમો લડી શકે તેવા લોકો સુધી જ પહોંચે છે. કોર્ટ-નિર્દેશિત નીતિ કઠોર, ભંડોળ પૂરું પાડવામાં મુશ્કેલ, અને દરેક જિલ્લામાં લાગુ કરવામાં તેનાથી પણ વધુ મુશ્કેલ હોઈ શકે છે.
What the evidence showsसाक्ष्य क्या दर्शाते हैंপ্রমাণ কী বলছেवस्तुस्थिती काय सांगतेవాస్తవాలు చెబుతున్నదిசான்றுகள் காட்டுவது என்னપુરાવા શું દર્શાવે છે
The specifics tell the story. A one-lakh-rupee penalty on the Rajasthan government is small in money and large in signal: it identifies political interference in a prosecution sanction as harassment worthy of compensation. The direction to the Centre and states on stray-animal accidents shows that a routine, foreseeable harm still required judicial prompting for a solatium mechanism. The order to facilitate DNA testing of Indians killed in the Russia-Ukraine war shows families needed the court to secure identification support and legal aid for compensation claims. Against this, Jammu and Kashmir's online G2C services rising from 1,548 to 1,710 under NeSDA review shows administrative reform is possible when it is measured. Where the executive attends, the bench need not.
विशिष्ट विवरण ही पूरी कहानी बयां करते हैं। राजस्थान सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना धनराशि के लिहाज से छोटा है लेकिन इसका संदेश बड़ा है: यह अभियोजन स्वीकृति में राजनीतिक हस्तक्षेप को मुआवजे के योग्य प्रताड़ना के रूप में चिह्नित करता है। आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं पर केंद्र और राज्यों को दिया गया निर्देश दर्शाता है कि एक नियमित और पूर्वानुमेय नुकसान के लिए भी अनुग्रह राशि तंत्र हेतु न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए भारतीयों के डीएनए परीक्षण को सुविधाजनक बनाने का आदेश यह दर्शाता है कि परिवारों को पहचान समर्थन सुरक्षित करने और मुआवजे के दावों के लिए कानूनी सहायता हेतु अदालत की आवश्यकता थी। इसके विपरीत, नेसडा (NeSDA) समीक्षा के तहत जम्मू और कश्मीर की ऑनलाइन जी2सी (G2C) सेवाओं का 1,548 से बढ़कर 1,710 होना यह दर्शाता है कि जब प्रशासनिक सुधार का आकलन किया जाता है तो वह संभव है। जहां कार्यपालिका ध्यान देती है, वहां पीठ को दखल देने की जरूरत नहीं होती।
সুনির্দিষ্ট ঘটনাগুলোই আসল গল্পটি বলে দেয়। রাজস্থান সরকারের উপর এক লক্ষ টাকা জরিমানা অর্থের অঙ্কে ছোট হলেও একটি বড় বার্তা বহন করে: এটি প্রসিকিউশন মঞ্জুরিতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপকে এমন এক হেনস্থা হিসেবে চিহ্নিত করে, যার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য। ভবঘুরে পশুর কারণে দুর্ঘটনার বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলোকে দেওয়া নির্দেশ দেখায় যে, একটি নৈমিত্তিক এবং পূর্বানুমেয় ক্ষতির ক্ষেত্রেও ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার জন্য বিচারবিভাগীয় তাগিদের প্রয়োজন হয়। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে নিহত ভারতীয়দের ডিএনএ পরীক্ষার প্রক্রিয়া সহজ করার নির্দেশ প্রমাণ করে যে, শনাক্তকরণ সহায়তা এবং ক্ষতিপূরণ দাবির জন্য আইনি সহায়তা নিশ্চিত করতে পরিবারগুলোর আদালতের প্রয়োজন ছিল। এর বিপরীতে, নেসডা পর্যালোচনার অধীনে জম্মু ও কাশ্মীরের অনলাইন জিটুসি পরিষেবা ১,৫৪৮ থেকে বেড়ে ১,৭১০-এ উন্নীত হওয়া প্রমাণ করে যে, পরিমাপযোগ্য হলে প্রশাসনিক সংস্কার সম্ভব। যেখানে প্রশাসন দায়িত্ব পালন করে, সেখানে আদালতের হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজন পড়ে না।
तपशील स्वतःच सारी कथा सांगतात. राजस्थान सरकारवरील एक लाख रुपयांचा दंड पैशाच्या स्वरूपात लहान असला तरी त्याचा संदेश मोठा आहे: तो खटल्याच्या मंजुरीतील राजकीय हस्तक्षेपाला नुकसानभरपाई देण्यायोग्य छळ म्हणून ओळखतो. मोकाट प्राण्यांच्या अपघातांसंदर्भात केंद्र आणि राज्यांना दिलेले निर्देश हे दर्शवतात की दैनंदिन, अंदाजित धोक्यासाठी अजूनही सानुग्रह अनुदानाच्या यंत्रणेसाठी न्यायालयीन सूचनेची आवश्यकता आहे. रशिया-युक्रेन युद्धात मारल्या गेलेल्या भारतीयांच्या डीएनए चाचणीची सोय करण्याचे आदेश हे दर्शवतात की ओळख पटवण्यासाठी आधार आणि नुकसानभरपाईच्या दाव्यांसाठी कायदेशीर मदत मिळवण्यासाठी कुटुंबांना न्यायालयाची गरज होती. याउलट, जम्मू आणि काश्मीरमधील ऑनलाइन जी२सी सेवा नेसडा पुनरावलोकनांतर्गत १,५४८ वरून १,७१० पर्यंत वाढणे हे दर्शवते की जेव्हा प्रशासकीय सुधारणा मोजली जाते तेव्हा ती शक्य असते. जिथे कार्यकारी मंडळ लक्ष देते, तिथे न्यायपीठाला लक्ष घालण्याची गरज नसते.
నిర్దిష్ట అంశాలు వాస్తవాలను తెలియజేస్తున్నాయి. రాజస్థాన్ ప్రభుత్వంపై విధించిన లక్ష రూపాయల జరిమానా, డబ్బు పరంగా చిన్నదే అయినా అది ఇచ్చే సంకేతం చాలా పెద్దది: ఇది ప్రాసిక్యూషన్ అనుమతుల్లో రాజకీయ జోక్యాన్ని, పరిహారం చెల్లించదగ్గ వేధింపుగా గుర్తిస్తుంది. రోడ్లపై తిరిగే జంతువుల వల్ల జరిగే ప్రమాదాలకు సంబంధించిన కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఇచ్చిన ఆదేశం ఏమిటంటే, ఒక సాధారణ, ముందుగా ఊహించగల ప్రమాదానికి కూడా ఎక్స్గ్రేషియా యంత్రాంగం ఏర్పాటుకు న్యాయస్థానం జోక్యం అవసరమైందని చూపుతోంది. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో మరణించిన భారతీయుల డీఎన్ఏ పరీక్షలను సులభతరం చేయాలన్న ఆదేశం, గుర్తింపు మద్దతు మరియు పరిహార క్లెయిమ్ల కోసం న్యాయ సహాయం పొందడానికి కుటుంబాలకు కోర్టు అవసరమని చూపుతుంది. దీనికి భిన్నంగా, NeSDA సమీక్ష కింద జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఆన్లైన్ G2C సేవలు 1,548 నుండి 1,710 కి పెరగడం, కొలమానం ఉన్నప్పుడు పరిపాలనా సంస్కరణ సాధ్యమేనని చూపుతోంది. కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ తన బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తే, ధర్మాసనం జోక్యం అవసరం ఉండదు.
இந்தத் தனிப்பட்ட நிகழ்வுகளே கதையைச் சொல்கின்றன. ராஜஸ்தான் அரசுக்கு விதிக்கப்பட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் என்பது பண அளவில் சிறியது, ஆனால் அது உணர்த்தும் செய்தி பெரியது: வழக்காடுவதற்கான அனுமதியில் ஏற்படும் அரசியல் தலையீடு என்பது இழப்பீடு வழங்கத் தகுதியான ஒரு துன்புறுத்தல் என்பதை இது சுட்டிக்காட்டுகிறது. சுற்றித்திரியும் விலங்குகளால் ஏற்படும் விபத்துகள் குறித்து மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு விடுக்கப்பட்ட உத்தரவு, வழக்கமான, கணிக்கக்கூடிய ஒரு பாதிப்பிற்கான நிவாரண வழிமுறைக்குக் கூட நீதித்துறையின் தூண்டுதல் தேவைப்படுகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. ரஷ்ய-உக்ரைன் போரில் கொல்லப்பட்ட இந்தியர்களின் டி.என்.ஏ. பரிசோதனையை எளிதாக்குவதற்கான உத்தரவு, குடும்பங்களுக்கு அடையாள ஆதரவையும் இழப்பீட்டு உரிமைகோரல்களுக்கான சட்ட உதவியையும் பெறுவதற்கு நீதிமன்றத்தின் உதவி தேவைப்பட்டதைக் காட்டுகிறது. இதற்கு நேர்மாறாக, நெஸ்டா மதிப்பாய்வின் கீழ் ஜம்மு காஷ்மீரின் ஆன்லைன் ஜி2சி சேவைகள் 1,548 லிருந்து 1,710 ஆக உயர்ந்திருப்பது, நிர்வாகச் சீர்திருத்தத்தை அளவிடும்போது அது சாத்தியமே என்பதைக் காட்டுகிறது. நிர்வாகம் எங்கு பொறுப்புடன் செயல்படுகிறதோ, அங்கு நீதிமன்றம் தலையிட வேண்டியதில்லை.
વિગતો જ વાર્તા કહે છે. રાજસ્થાન સરકાર પર એક લાખ રૂપિયાનો દંડ રકમમાં નાનો છે પરંતુ સંકેતમાં મોટો છે: તે પ્રોસિક્યુશન મંજૂરીમાં રાજકીય દખલગીરીને વળતરને પાત્ર હેરાનગતિ તરીકે ઓળખે છે. રખડતા પ્રાણીઓના અકસ્માતો અંગે કેન્દ્ર અને રાજ્યોને અપાયેલો નિર્દેશ દર્શાવે છે કે નિત્યક્રમના, અપેક્ષિત નુકસાન માટે વળતરની પદ્ધતિ માટે પણ ન્યાયિક પ્રેરણાની જરૂર પડી. રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધમાં માર્યા ગયેલા ભારતીયોના ડીએનએ ટેસ્ટિંગની સુવિધા માટેનો આદેશ દર્શાવે છે કે પરિવારોને ઓળખ માટેનો ટેકો અને વળતરના દાવા માટે કાનૂની સહાય મેળવવા અદાલતની જરૂર પડી. આની સામે, નેસ્ડા સમીક્ષા હેઠળ જમ્મુ અને કાશ્મીરની ઓનલાઈન જી૨સી સેવાઓ ૧,૫૪૮ થી વધીને ૧,૭૧૦ થવી એ દર્શાવે છે કે જ્યારે માપન કરવામાં આવે ત્યારે વહીવટી સુધારો શક્ય છે. જ્યાં કારોબારી ધ્યાન આપે છે, ત્યાં ન્યાયપીઠને જરૂર પડતી નથી.
The considered verdictसुविचारित निष्कर्षসুবিবেচিত রায়सुविचारित मतవివేచనాత్మక విశ్లేషణதீர்க்கமான முடிவுવિચારપૂર્વકનો ચુકાદો
This is a moment for reform, not applause. An engaged judiciary defending detained children, harassed officials and grieving families is a sign the system's fuses still work; a Delhi court sentencing a former municipal councillor and four others to life imprisonment for the murder of Intelligence Bureau staffer Ankit Sharma shows due process delivering accountability even amid political noise. But fuses blow only when the wiring is faulty. A pattern in which courts must release minors, restrain police data-sharing, penalise a state for harassment, and prompt compensation frameworks points to executive institutions under-performing their statutory mandate. Chronic intervention is a symptom of chronic default.
यह तालियां बजाने का नहीं, बल्कि सुधार का क्षण है। हिरासत में लिए गए बच्चों, प्रताड़ित अधिकारियों और शोक संतप्त परिवारों का बचाव करने वाली एक सक्रिय न्यायपालिका इस बात का संकेत है कि व्यवस्था के फ्यूज अभी भी काम कर रहे हैं; दिल्ली की एक अदालत द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के लिए एक पूर्व नगर पार्षद और चार अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाना यह दर्शाता है कि राजनीतिक शोर के बीच भी उचित प्रक्रिया जवाबदेही तय करती है। लेकिन फ्यूज तभी उड़ते हैं जब वायरिंग में खराबी हो। एक ऐसा घटनाक्रम जिसमें अदालतों को नाबालिगों को रिहा करना पड़े, पुलिस के डेटा-साझाकरण को रोकना पड़े, प्रताड़ना के लिए राज्य पर जुर्माना लगाना पड़े, और मुआवजे के ढांचे को प्रेरित करना पड़े, यह दर्शाता है कि कार्यकारी संस्थाएं अपने वैधानिक जनादेश के तहत कमतर प्रदर्शन कर रही हैं। बार-बार का हस्तक्षेप, निरंतर हो रही विफलता का एक लक्षण है।
এটি হাততালি দেওয়ার নয়, সংস্কারের সময়। আটক শিশু, হেনস্থার শিকার আধিকারিক এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোকে রক্ষায় একটি সক্রিয় বিচারব্যবস্থা প্রমাণ করে যে ব্যবস্থার ফিউজগুলো এখনও কাজ করছে; ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর কর্মী অঙ্কিত শর্মা হত্যা মামলায় দিল্লির একটি আদালত কর্তৃক প্রাক্তন পৌরপিতা এবং অন্য চারজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া প্রমাণ করে যে রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যেও আইনি প্রক্রিয়া জবাবদিহি নিশ্চিত করছে। কিন্তু ফিউজ তখনই উড়ে যায়, যখন তারের সংযোগে ত্রুটি থাকে। আদালতকে নাবালকদের মুক্তি দিতে হবে, পুলিশের ডেটা আদান-প্রদান রুখতে হবে, হেনস্থার জন্য রাজ্যকে শাস্তি দিতে হবে এবং ক্ষতিপূরণের কাঠামো তৈরিতে তাগিদ দিতে হবে—এই ধারা প্রমাণ করে যে প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সংবিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। দীর্ঘস্থায়ী হস্তক্ষেপ আসলে একটি দীর্ঘস্থায়ী গাফিলতির উপসর্গ।
ही वेळ टाळ्या वाजवण्याची नसून सुधारणा करण्याची आहे. ताब्यात घेतलेल्या मुलांचे, छळ झालेल्या अधिकाऱ्यांचे आणि शोकाकुल कुटुंबांचे रक्षण करणारी सक्रिय न्यायव्यवस्था हे या व्यवस्थेचे फ्यूज अजूनही काम करत असल्याचे लक्षण आहे; इंटेलिजन्स ब्युरोचे कर्मचारी अंकित शर्मा यांच्या हत्या प्रकरणी दिल्लीच्या न्यायालयाने एका माजी नगरसेवकासह इतर चौघांना सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा, राजकीय गदारोळातही योग्य कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे उत्तरदायित्व निश्चित होत असल्याचे दर्शवते. परंतु, जेव्हा वायरिंग सदोष असते तेव्हाच फ्यूज उडतात. ज्यामध्ये न्यायालयांना अल्पवयीन मुलांची सुटका करावी लागते, पोलिसांना माहिती सामायिक करण्यापासून रोखावे लागते, छळासाठी राज्याला दंड ठोठावावा लागतो आणि नुकसानभरपाईच्या आराखड्यांसाठी प्रवृत्त करावे लागते, असा हा कल कार्यकारी संस्था त्यांच्या वैधानिक आदेशापेक्षा कमी कामगिरी करत असल्याचेच निदर्शनास आणून देतो. असा वारंवार होणारा हस्तक्षेप हे वारंवार होणाऱ्या चुकांचेच लक्षण आहे.
ఇది చప్పట్లు కొట్టాల్సిన సమయం కాదు, సంస్కరణల కోసం ఆలోచించాల్సిన సమయం. నిర్బంధించబడిన పిల్లలను, వేధింపులకు గురైన అధికారులను, మరియు దుఃఖంలో ఉన్న కుటుంబాలను రక్షిస్తున్న ఒక క్రియాశీల న్యాయవ్యవస్థ, వ్యవస్థలోని ఫ్యూజులు ఇంకా పనిచేస్తున్నాయనడానికి ఒక సంకేతం; ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో సిబ్బంది అంకిత్ శర్మ హత్య కేసులో ఒక మాజీ మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ మరియు మరో నలుగురికి ఢిల్లీ కోర్టు జీవిత ఖైదు విధించడం, రాజకీయ గొడవల మధ్య కూడా సరైన ప్రక్రియ జవాబుదారీతనాన్ని అందిస్తుందని చూపుతోంది. కానీ వైరింగ్ లోపభూయిష్టంగా ఉన్నప్పుడే ఫ్యూజులు పోతాయి. కోర్టులు మైనర్లను విడుదల చేయడం, పోలీసుల డేటా షేరింగ్ను నియంత్రించడం, వేధింపులకు గాను రాష్ట్రానికి జరిమానా విధించడం మరియు పరిహార చెల్లింపుల కోసం యంత్రాంగాలను ప్రేరేపించాల్సిన ఒక పరిస్థితి, ప్రభుత్వ సంస్థలు తమ చట్టబద్ధమైన బాధ్యతలను అమలు చేయడంలో విఫలమవుతున్నాయని సూచిస్తోంది. న్యాయస్థానాల నిరంతర జోక్యం అనేది ప్రభుత్వ యంత్రాంగాల నిరంతర వైఫల్యాలకు ఒక లక్షణం.
இது கைதட்டல்களுக்கான நேரமல்ல, சீர்திருத்தத்திற்கான நேரம். காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள குழந்தைகள், துன்புறுத்தப்படும் அதிகாரிகள் மற்றும் துயரத்தில் ஆழ்ந்துள்ள குடும்பங்களைப் பாதுகாக்கும் செயல்பாட்டுத் திறன் மிக்க நீதித்துறை என்பது, அமைப்பின் பாதுகாப்புக் கருவிகள் இன்னும் செயல்படுகின்றன என்பதற்கான அறிகுறியாகும்; உளவுத்துறை அதிகாரி அங்கித் சர்மா கொலை வழக்கில் முன்னாள் மாநகராட்சி உறுப்பினர் ஒருவருக்கும் வேறு நான்கு பேருக்கும் ஆயுள் தண்டனை விதித்த டெல்லி நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு, அரசியல் கூச்சல்களுக்கு மத்தியிலும் உரிய சட்ட நடைமுறை பொறுப்புடைமையை நிலைநிறுத்துவதைக் காட்டுகிறது. ஆனால் மின்கம்பிகளில் கோளாறு இருக்கும்போது மட்டுமே ஃபியூஸ்கள் வெடிக்கும். சிறார்களை விடுவிக்க நீதிமன்றங்களே தலையிடுவது, காவல்துறையின் தரவுப் பகிர்வைக் கட்டுப்படுத்துவது, துன்புறுத்தலுக்காக ஒரு மாநிலத்திற்கு அபராதம் விதிப்பது மற்றும் இழப்பீட்டு கட்டமைப்புகளைத் தூண்டுவது போன்ற தொடர்ச்சியான நிகழ்வுகள், நிர்வாக நிறுவனங்கள் தங்களின் சட்டப்பூர்வ கடமைகளை சரிவரச் செய்யத் தவறுவதையே சுட்டிக்காட்டுகின்றன. நாள்பட்ட தலையீடு என்பது நாள்பட்ட கடமை தவறலின் அறிகுறியாகும்.
આ તાળીઓ પાડવાનો નહીં, સુધારાનો સમય છે. અટકાયત કરાયેલા બાળકો, હેરાન થયેલા અધિકારીઓ અને શોકગ્રસ્ત પરિવારોનો બચાવ કરતી સક્રિય ન્યાયપાલિકા એ વાતનો સંકેત છે કે સિસ્ટમના ફ્યુઝ હજુ પણ કામ કરી રહ્યા છે; ઈન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના કર્મચારી અંકિત શર્માની હત્યા માટે દિલ્હીની એક અદાલત દ્વારા ભૂતપૂર્વ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર અને અન્ય ચાર લોકોને આજીવન કેદની સજા ફટકારવી એ દર્શાવે છે કે રાજકીય ઘોંઘાટ વચ્ચે પણ યોગ્ય પ્રક્રિયા જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરે છે. પરંતુ ફ્યુઝ ત્યારે જ ઉડે છે જ્યારે વાયરિંગમાં ખામી હોય. એવી પેટર્ન કે જેમાં અદાલતોએ સગીરોને મુક્ત કરવા પડે, પોલીસના ડેટા-શેરિંગ પર રોક લગાવી પડે, હેરાનગતિ માટે રાજ્યને દંડ કરવો પડે અને વળતરના માળખા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા પડે, તે એ તરફ ઈશારો કરે છે કે વહીવટી સંસ્થાઓ તેમના વૈધાનિક આદેશ કરતાં નબળો દેખાવ કરી રહી છે. કાયમી હસ્તક્ષેપ એ કાયમી નિષ્ફળતાનું લક્ષણ છે.
The way forwardआगे की राहআগামী পথपुढील दिशाభవిష్యత్ మార్గంமுன்னோக்கிய பாதைઆગળનો માર્ગ
The executive should read these orders as an audit, not an affront. Where the court has flagged a gap, the Centre and states should legislate or frame rules before the next petition forces them to: a standing solatium protocol for stray-animal accidents, clear limits on coercive steps against peaceful student protesters and publishing their personal data, and procedures for identifying Indians killed abroad and helping families pursue compensation claims. Prosecution-sanction powers must be insulated from political interference so no official needs a bench to be protected. And as the Supreme Court considers a protocol for access to its livestream archives after a July 24 interim order barred circulation of livestream proceedings on digital platforms, open justice must be preserved even as commercial exploitation and misuse are curbed. Governments that pre-empt directions with their own reforms restore the proper order.
कार्यपालिका को इन आदेशों को एक ऑडिट के रूप में लेना चाहिए, न कि अपमान के रूप में। जहां अदालत ने किसी कमी को उजागर किया है, वहां केंद्र और राज्यों को अगली याचिका द्वारा मजबूर किए जाने से पहले ही कानून या नियम बनाने चाहिए: आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए एक स्थायी अनुग्रह राशि प्रोटोकॉल, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कदमों और उनके व्यक्तिगत डेटा को प्रकाशित करने पर स्पष्ट सीमाएं, तथा विदेशों में मारे गए भारतीयों की पहचान करने और परिवारों को मुआवजे के दावों को आगे बढ़ाने में मदद करने की प्रक्रियाएं। अभियोजन स्वीकृति की शक्तियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाना चाहिए ताकि किसी भी अधिकारी को सुरक्षा के लिए अदालत की पीठ की आवश्यकता न पड़े। और चूंकि 24 जुलाई के अंतरिम आदेश द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइवस्ट्रीम कार्यवाही के प्रसार पर रोक लगाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय अपने लाइवस्ट्रीम अभिलेखागार तक पहुंच के लिए एक प्रोटोकॉल पर विचार कर रहा है, व्यावसायिक दोहन और दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के साथ-साथ खुली न्याय व्यवस्था को भी संरक्षित किया जाना चाहिए। जो सरकारें निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना अपने स्वयं के सुधारों से पहल करती हैं, वे उचित व्यवस्था को बहाल करती हैं।
প্রশাসনের উচিত এই নির্দেশগুলোকে অপমান হিসেবে না দেখে একটি মূল্যায়ন হিসেবে গ্রহণ করা। যেখানে আদালত ফাঁকফোকর চিহ্নিত করেছে, সেখানে পরবর্তী আবেদন তাদের বাধ্য করার আগেই কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির উচিত আইন বা বিধি প্রণয়ন করা: যেমন, ভবঘুরে পশু দ্বারা সৃষ্ট দুর্ঘটনার জন্য একটি স্থায়ী ক্ষতিপূরণ প্রোটোকল, শান্তিপূর্ণ ছাত্র বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ ও তাদের ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশের ওপর স্পষ্ট বিধিনিষেধ, এবং বিদেশে নিহত ভারতীয়দের শনাক্ত করার ও তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে সাহায্য করার রূপরেখা। প্রসিকিউশন-মঞ্জুরি ক্ষমতাকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে যাতে সুরক্ষার জন্য কোনো আধিকারিককে আদালতের দ্বারস্থ হতে না হয়। ২৪শে জুলাইয়ের একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে লাইভস্ট্রিম কার্যক্রম সম্প্রচার নিষিদ্ধ করার পর সুপ্রিম কোর্ট যখন তার লাইভস্ট্রিম আর্কাইভে প্রবেশের একটি প্রোটোকল বিবেচনা করছে, তখন বাণিজ্যিক শোষণ এবং অপব্যবহার রোধ করার পাশাপাশি উন্মুক্ত বিচারব্যবস্থাকেও সংরক্ষণ করতে হবে। যে সরকার আদালতের নির্দেশের আগেই নিজস্ব সংস্কারের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তারাই সঠিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারে।
कार्यकारी मंडळाने या आदेशांकडे अपमान म्हणून न पाहता एक लेखापरीक्षण म्हणून पाहिले पाहिजे. जिथे न्यायालयाने त्रुटी दाखवून दिल्या आहेत, तिथे केंद्र आणि राज्यांनी पुढच्या याचिकेमुळे तसे करण्यास भाग पडण्यापूर्वीच कायदे करावेत किंवा नियम तयार करावेत: जसे की मोकाट प्राण्यांच्या अपघातांसाठी स्थायी सानुग्रह अनुदान शिष्टाचार, शांततापूर्ण विद्यार्थी निदर्शकांवरील बळजबरीच्या उपाययोजनांवर आणि त्यांचा वैयक्तिक तपशील प्रकाशित करण्यावर स्पष्ट मर्यादा, आणि परदेशात मारल्या गेलेल्या भारतीयांची ओळख पटवण्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाईचे दावे दाखल करण्यास मदत करण्याची कार्यपद्धती. खटल्याच्या मंजुरीचे अधिकार राजकीय हस्तक्षेपापासून वेगळे ठेवले पाहिजेत जेणेकरून कोणत्याही अधिकाऱ्याला संरक्षणासाठी न्यायपीठाची गरज भासणार नाही. आणि, २४ जुलैच्या अंतरिम आदेशाने डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर लाइव्हस्ट्रीम कार्यवाही प्रसारित करण्यास मनाई केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय आपल्या लाइव्हस्ट्रीम संग्रहामध्ये प्रवेशासाठी एका प्रोटोकॉलवर विचार करत असताना, व्यावसायिक शोषण आणि गैरवापर रोखतानाच खुली न्यायप्रणाली जपली गेली पाहिजे. जी सरकारे स्वतःच्या सुधारणांद्वारे अशा निर्देशांना आधीच टाळतात, तीच योग्य व्यवस्था प्रस्थापित करतात.
కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ ఈ ఆదేశాలను అవమానంగా కాకుండా తమ పనితీరుపై ఒక ఆడిట్గా పరిగణించాలి. కోర్టు లోపాలను ఎత్తిచూపిన చోట, తదుపరి పిటిషన్ వారిని ఒత్తిడి చేసేలోపే కేంద్రం మరియు రాష్ట్రాలు చట్టాలు చేయాలి లేదా నిబంధనలు రూపొందించాలి: వీధి జంతువుల ప్రమాదాలకు శాశ్వత పరిహార ప్రోటోకాల్, శాంతియుత విద్యార్థి నిరసనకారుల పట్ల బలవంతపు చర్యలపై మరియు వారి వ్యక్తిగత డేటాను ప్రచురించడంపై స్పష్టమైన పరిమితులు, విదేశాల్లో మరణించిన భారతీయులను గుర్తించడానికి మరియు పరిహార దావాలను కొనసాగించడంలో కుటుంబాలకు సహాయపడే విధానాలు. ప్రాసిక్యూషన్-మంజూరు అధికారాలను రాజకీయ జోక్యం నుండి దూరంగా ఉంచాలి, తద్వారా ఏ అధికారి రక్షణ కోసం న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించాల్సిన అవసరం ఉండదు. డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లలో లైవ్స్ట్రీమ్ ప్రొసీడింగ్ల ప్రసారాన్ని నిషేధిస్తూ జూలై 24 నాటి మధ్యంతర ఉత్తర్వుల తర్వాత, తన లైవ్స్ట్రీమ్ ఆర్కైవ్లకు యాక్సెస్ కోసం సుప్రీంకోర్టు ఒక ప్రోటోకాల్ను పరిశీలిస్తున్నందున, వాణిజ్యపరమైన దోపిడీ మరియు దుర్వినియోగాన్ని అరికడుతూనే బహిరంగ న్యాయాన్ని పరిరక్షించాలి. ఆదేశాలు రాకముందే తమ సొంత సంస్కరణలతో ముందస్తు చర్యలు తీసుకునే ప్రభుత్వాలు సరైన వ్యవస్థను పునరుద్ధరిస్తాయి.
நிர்வாகத் துறை இந்த உத்தரவுகளை ஒரு தணிக்கையாகக் கருத வேண்டுமே தவிர, ஒரு அவமானமாக அல்ல. நீதிமன்றம் ஒரு இடைவெளியைச் சுட்டிக்காட்டியுள்ள இடங்களில், அடுத்த மனு அவர்களைக் கட்டாயப்படுத்துவதற்கு முன்பாகவே மத்திய, மாநில அரசுகள் சட்டங்களை அல்லது விதிகளை உருவாக்க வேண்டும்: சுற்றித்திரியும் விலங்குகளால் ஏற்படும் விபத்துகளுக்கு நிரந்தர நிவாரண நெறிமுறை, அமைதியான முறையில் போராடும் மாணவர்கள் மீதான அடக்குமுறை நடவடிக்கைகள் மற்றும் அவர்களின் தனிப்பட்ட தரவுகளை வெளியிடுவதற்கான தெளிவான கட்டுப்பாடுகள், வெளிநாடுகளில் கொல்லப்பட்ட இந்தியர்களை அடையாளம் காண்பதற்கும் குடும்பங்களுக்கு இழப்பீடு கோர உதவுவதற்குமான நடைமுறைகள் ஆகியவை இதில் அடங்கும். வழக்காடுவதற்கு அனுமதி வழங்கும் அதிகாரங்கள் அரசியல் தலையீட்டிலிருந்து காக்கப்பட வேண்டும்; அப்போதுதான் எந்தவொரு அதிகாரியும் பாதுகாப்புக்காக நீதிமன்றத்தை நாட வேண்டிய நிலை ஏற்படாது. ஜூலை 24 தேதியிட்ட இடைக்கால உத்தரவின்படி, டிஜிட்டல் தளங்களில் நேரலை விசாரணைகளைப் பகிர்வது தடைசெய்யப்பட்ட நிலையில், உச்ச நீதிமன்றம் தனது நேரலைக் காப்பகங்களை அணுகுவதற்கான நெறிமுறையைப் பரிசீலித்து வருகிறது; வணிக ரீதியான சுரண்டல் மற்றும் தவறான பயன்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்தும் அதே வேளையில், வெளிப்படையான நீதியும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதல்களை எதிர்பாராமல், தங்களது சொந்த சீர்திருத்தங்கள் மூலம் முன்கூட்டியே செயல்படும் அரசுகளே சரியான நிர்வாக முறையை மீட்டெடுக்கின்றன.
કારોબારીએ આ આદેશોને અપમાન તરીકે નહીં, પરંતુ ઓડિટ તરીકે જોવા જોઈએ. જ્યાં અદાલતે ખામી દર્શાવી હોય, ત્યાં કોઈ નવી અરજી તેમને ફરજ પાડે તે પહેલાં જ કેન્દ્ર અને રાજ્યોએ કાયદા અથવા નિયમો ઘડવા જોઈએ: રખડતા પ્રાણીઓના અકસ્માતો માટે કાયમી વળતર પ્રોટોકોલ, શાંતિપૂર્ણ વિદ્યાર્થી વિરોધીઓ સામે શિક્ષાત્મક પગલાં અને તેમના વ્યક્તિગત ડેટા પ્રકાશિત કરવા પર સ્પષ્ટ મર્યાદાઓ, અને વિદેશમાં માર્યા ગયેલા ભારતીયોને ઓળખવા અને પરિવારોને વળતરના દાવા કરવામાં મદદ કરવા માટેની પ્રક્રિયાઓ. પ્રોસિક્યુશન-મંજૂરીની સત્તાઓને રાજકીય દખલગીરીથી મુક્ત રાખવી જોઈએ જેથી કોઈ પણ અધિકારીને રક્ષણ માટે ન્યાયપીઠની જરૂર ન પડે. અને ૨૪ જુલાઈના વચગાળાના આદેશ દ્વારા ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર લાઈવસ્ટ્રીમ કાર્યવાહીના પ્રસારણ પર રોક લગાવ્યા પછી, જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટ તેના લાઈવસ્ટ્રીમ આર્કાઈવ્ઝ સુધી પહોંચવા માટેના પ્રોટોકોલ પર વિચાર કરી રહી છે, ત્યારે વ્યાપારી શોષણ અને દુરુપયોગને કાબૂમાં લેવા સાથે ઓપન જસ્ટિસનું પણ રક્ષણ થવું જોઈએ. અદાલતના નિર્દેશોની અપેક્ષા રાખ્યા વિના પોતાના સુધારાઓ લાગુ કરનારી સરકારો જ યોગ્ય વ્યવસ્થા પુનઃસ્થાપિત કરે છે.
A republic's health is measured not by how boldly its judges intervene, but by how seldom they must.किसी गणतंत्र की सुदृढ़ता इस बात से नहीं मापी जाती कि उसके न्यायाधीश कितनी मुखरता से हस्तक्षेप करते हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उन्हें इसकी आवश्यकता कितनी कम पड़ती है।একটি প্রজাতন্ত্রের সুস্বাস্থ্য বিচারকদের সাহসিকতাপূর্ণ হস্তক্ষেপের দ্বারা পরিমাপ করা হয় না, বরং পরিমাপ করা হয় এই হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা কতটা বিরল, তার নিরিখে।प्रजासत्ताकाचे आरोग्य यावरून मोजले जात नाही की त्याचे न्यायाधीश किती धाडसाने हस्तक्षेप करतात, तर यावरून मोजले जाते की त्यांना तसे करण्याची किती दुर्मिळ वेळ येते.ఒక గణతంత్ర వ్యవస్థ ఆరోగ్యాన్ని, దాని న్యాయమూర్తులు ఎంత ధైర్యంగా జోక్యం చేసుకుంటున్నారన్న దాన్ని బట్టి కాకుండా, ఎంత అరుదుగా వారు జోక్యం చేసుకోవాల్సి వస్తుందన్న దాన్ని బట్టి అంచనా వేయాలి.ஒரு குடியரசின் ஆரோக்கியம் என்பது அதன் நீதிபதிகள் எவ்வளவு தைரியமாக தலையிடுகிறார்கள் என்பதைக் கொண்டு அளவிடப்படுவதில்லை, மாறாக அவர்கள் தலையிட வேண்டிய அவசியம் எவ்வளவு அரிதாக எழுகிறது என்பதைக் கொண்டே அளவிடப்படுகிறது.પ્રજાસત્તાકનું સ્વાસ્થ્ય તેના ન્યાયાધીશો કેટલી હિંમતપૂર્વક હસ્તક્ષેપ કરે છે તેનાથી નહીં, પરંતુ તેમને કેટલી ઓછી વાર આમ કરવું પડે છે તેનાથી મપાય છે.
What this editorial rests on
Drawn from our live multi-newsroom feed — read the reporting at source.
An editorial is the considered opinion of the Aad Tak desk, argued from the sourced reporting above and written under our published persona, बेबाक. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →