बेबाक · Editorial
When Courts Become First Responders: The Executive Must Reclaim Its Postजब अदालतें प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता बन जाएं: कार्यपालिका को अपना मोर्चा वापस संभालना होगाআদালত যখন প্রথম সাড়াদানকারী: শাসনবিভাগকে তার নিজস্ব দায়িত্বে ফিরতে হবেजेव्हा न्यायालये प्रथम प्रतिसादकर्ते बनतात: कार्यकारी व्यवस्थेने आपली जागा पुन्हा घ्यायला हवीన్యాయస్థానాలు ప్రాథమిక స్పందనదారులుగా మారిన వేళ: కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ తన బాధ్యతను తిరిగి చేపట్టాలిநீதிமன்றங்கள் முதற்கட்டத் தீர்வாளர்களாக மாறும் நிலை: நிர்வாகத்துறை தனது பொறுப்பை மீண்டும் கையில் எடுக்க வேண்டும்જ્યારે અદાલતો પ્રથમ પ્રતિભાવક બને છે: કારોબારીએ પોતાની મૂળ જવાબદારી સંભાળવી જ રહી
Across recent dockets, the higher judiciary is pressing the state on basic duties — from roadside deaths to war dead — and that should trouble a functioning republic.हालिया मुकदमों में, उच्च न्यायपालिका राज्य को उसके बुनियादी कर्तव्यों—सड़क हादसों में होने वाली मौतों से लेकर युद्ध में मारे गए लोगों तक—के प्रति जवाबदेह ठहरा रही है, और यह एक कार्यशील गणराज्य के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।সাম্প্রতিক সময়ের মামলাগুলির দিকে তাকালে দেখা যায়, পথ দুর্ঘটনা থেকে শুরু করে যুদ্ধে নিহতদের মতো মৌলিক দায়িত্বের বিষয়ে উচ্চতর বিচারব্যবস্থা রাষ্ট্রকে চাপ দিচ্ছে — যা একটি কার্যকর প্রজাতন্ত্রের জন্য নিঃসন্দেহে উদ্বেগের বিষয়।अलीकडच्या खटल्यांमधून हे स्पष्ट होते की, रस्त्यावरील मृत्यूंपासून ते युद्धात मारल्या गेलेल्यांपर्यंतच्या मूलभूत कर्तव्यांबाबत उच्च न्यायव्यवस्था राज्याला जाब विचारत आहे — आणि एका कार्यक्षम प्रजासत्ताकासाठी ही चिंतेची बाब असली पाहिजे.ఇటీవల నమోదైన కేసులను పరిశీలిస్తే, రోడ్డు ప్రమాదాల మరణాల నుంచి యుద్ధంలో మరణించిన వారి వరకు — ప్రాథమిక బాధ్యతల విషయంలో ప్రభుత్వాన్ని ఉన్నత న్యాయవ్యవస్థ నిలదీస్తోంది. ఇది సమర్థవంతంగా పనిచేసే ఏ రిపబ్లిక్ కైనా ఆందోళన కలిగించే విషయం.அண்மைக்கால வழக்குகளைக் கவனித்தால், சாலை விபத்து மரணங்கள் முதல் போர் மரணங்கள் வரை அடிப்படை கடமைகளை நிறைவேற்றக் கோரி அரசை உயர் நீதித்துறை வலியுறுத்துகிறது — இது ஒரு செயல்படும் குடியரசுக்கு கவலையளிக்கக் கூடியதாகும்.તાજેતરના કેસોમાં, ઉચ્ચ ન્યાયતંત્ર રાજ્યને તેની મૂળભૂત ફરજો અંગે દબાણ કરી રહ્યું છે — રસ્તા પર થતા મૃત્યુથી લઈને યુદ્ધમાં માર્યા ગયેલા લોકો સુધી — અને એક કાર્યરત પ્રજાસત્તાક માટે આ ચિંતાનો વિષય હોવો જોઈએ.
A Pattern, Not A Coincidenceएक प्रवृत्ति, कोई संयोग नहींকাকতালীয় নয়, একটি স্পষ্ট প্রবণতাएक साचा, योगायोग नव्हेయాదృచ్ఛికం కాదు, ఇదొక సరళిஒரு தொடர்நிகழ்வு, தற்செயலானதல்லએક પ્રવાહ, કોઈ સંયોગ નહીં
Read together, recent court dockets tell one story. The Supreme Court has directed the Centre and the states to develop a mechanism for compensation in accidents caused by stray animals on roads. It has ordered the Ministry to facilitate DNA testing of Indians killed in the Russia-Ukraine war and to ensure legal aid for their families' compensation claims. It has sought the Centre's response on a plea challenging the constitutional validity of Muslim polygamy, with the petition also seeking compulsory marriage registration and legislative measures. These are not only abstract constitutional questions. They also touch the ordinary obligations of administration — safer roads, care for citizens abroad, and clear civil processes — arriving in court because petitioners say the state has not done enough.
एक साथ देखे जाएं, तो हालिया अदालती मामले एक ही कहानी बयां करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को सड़कों पर आवारा जानवरों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में मुआवजे के लिए एक तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया है। उसने मंत्रालय को रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए भारतीयों के डीएनए परीक्षण की सुविधा प्रदान करने और उनके परिवारों के मुआवजे के दावों के लिए कानूनी सहायता सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। उसने मुस्लिम बहुविवाह की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है, जिसमें अनिवार्य विवाह पंजीकरण और विधायी उपायों की भी मांग की गई है। ये केवल अमूर्त संवैधानिक प्रश्न नहीं हैं। ये प्रशासन के सामान्य दायित्वों—सुरक्षित सड़कें, विदेशों में नागरिकों की देखभाल, और स्पष्ट नागरिक प्रक्रियाएं—को भी छूते हैं, जो अदालत तक इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं।
সাম্প্রতিক মামলার কার্যবিবরণীগুলি একসাথে পড়লে একটি অভিন্ন চিত্র ফুটে ওঠে। রাস্তায় ভবঘুরে প্রাণীর কারণে হওয়া দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণের একটি রূপরেখা তৈরি করতে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে নিহত ভারতীয়দের ডিএনএ পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে এবং তাদের পরিবারের ক্ষতিপূরণের দাবির জন্য আইনি সহায়তা নিশ্চিত করতে মন্ত্রককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুসলিম বহুবিবাহের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রের জবাব চাওয়া হয়েছে, যেখানে বাধ্যতামূলক বিবাহ নিবন্ধন এবং আইনগত পদক্ষেপের দাবিও জানানো হয়েছে। এগুলি কেবল তাত্ত্বিক সাংবিধানিক প্রশ্ন নয়। এগুলি প্রশাসনের দৈনন্দিন কর্তব্যের সাথেও জড়িত — নিরাপদ রাস্তা, বিদেশে থাকা নাগরিকদের সুরক্ষা এবং স্পষ্ট নাগরিক প্রক্রিয়া — যা আদালতে এসে পৌঁছাচ্ছে কারণ আবেদনকারীদের মতে রাষ্ট্র তার দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট সচেষ্ট হয়নি।
अलीकडच्या न्यायालयीन कामकाजाचे एकत्रित वाचन केल्यास एकच कथा समोर येते. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना रस्त्यावरील मोकाट जनावरांमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये नुकसानभरपाई देण्याची यंत्रणा विकसित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धात मारल्या गेलेल्या भारतीयांच्या डीएनए चाचणीची सोय करण्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नुकसानभरपाईच्या दाव्यांसाठी कायदेशीर मदत सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने मंत्रालयाला आदेश दिले आहेत. मुस्लीम बहुपत्नीत्वाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्राचा प्रतिसाद मागितला आहे, ज्यात विवाह नोंदणी सक्तीची करण्याची आणि कायदेशीर उपाययोजना करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. हे केवळ अमूर्त घटनात्मक प्रश्न नाहीत. ते प्रशासनाच्या सामान्य जबाबदाऱ्यांनाही स्पर्श करतात — सुरक्षित रस्ते, परदेशातील नागरिकांची काळजी आणि स्पष्ट नागरी प्रक्रिया — हे प्रश्न न्यायालयात पोहोचत आहेत कारण याचिकाकर्त्यांच्या मते राज्याने पुरेसे प्रयत्न केलेले नाहीत.
ఇటీవల నమోదైన కేసులన్నింటినీ కలిపి చూస్తే ఒకే విషయం స్పష్టమవుతోంది. రోడ్లపై వీధి జంతువుల వల్ల జరిగే ప్రమాదాలకు పరిహారం చెల్లించే యంత్రాంగాన్ని రూపొందించాలని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో మరణించిన భారతీయుల డీఎన్ఏ పరీక్షలను సులభతరం చేయాలని, వారి కుటుంబాల పరిహార దావాలకు న్యాయ సహాయం అందించాలని మంత్రిత్వ శాఖను ఆదేశించింది. ముస్లింల బహుభార్యాత్వానికి ఉన్న రాజ్యాంగబద్ధతను సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్పై కేంద్రం స్పందనను కోరింది; ఈ పిటిషన్లో వివాహ నమోదును తప్పనిసరి చేయడంతో పాటు శాసనపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా కోరారు. ఇవి కేవలం నైరూప్యమైన రాజ్యాంగపరమైన ప్రశ్నలు మాత్రమే కావు. మెరుగైన రోడ్డు భద్రత, విదేశాల్లో ఉన్న పౌరుల పట్ల శ్రద్ధ, స్పష్టమైన పౌర ప్రక్రియలు వంటి సాధారణ పరిపాలనా బాధ్యతలతో ఇవి ముడిపడి ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం తమ బాధ్యతలను సరిగ్గా నిర్వర్తించడం లేదని పిటిషనర్లు భావించడం వల్లే ఇవి న్యాయస్థానం మెట్లెక్కుతున్నాయి.
அண்மைக்கால வழக்குகளை ஒன்றிணைத்துப் பார்த்தால் அவை ஒரு கதையைச் சொல்கின்றன. சாலைகளில் தெருவிலங்குகளால் ஏற்படும் விபத்துகளுக்கு இழப்பீடு வழங்குவதற்கான ஒரு வழிமுறையை உருவாக்குமாறு மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. ரஷ்ய-உக்ரைன் போரில் கொல்லப்பட்ட இந்தியர்களின் மரபணு பரிசோதனையை எளிதாக்கவும், அவர்களின் குடும்பங்களுக்கு இழப்பீடு கோரும் சட்ட உதவியை உறுதி செய்யவும் அமைச்சகத்திற்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. முஸ்லிம் பலதார மணத்தின் அரசியலமைப்புச் செல்லுபடியைத் தாக்கல் செய்துள்ள மனு மீது மத்திய அரசின் பதிலை அது கோரியுள்ளது; அத்துடன், கட்டாய திருமணப் பதிவு மற்றும் சட்டமியற்றும் நடவடிக்கைகளையும் அந்த மனு கோரியுள்ளது. இவை வெறும் கருத்தியல் ரீதியான அரசியலமைப்புச் சிக்கல்கள் மட்டுமல்ல. இவை நிர்வாகத்தின் சாதாரண கடமைகளையும் தொட்டுச் செல்கின்றன — பாதுகாப்பான சாலைகள், வெளிநாடுகளில் உள்ள குடிமக்கள் மீதான அக்கறை மற்றும் தெளிவான குடிமை நடைமுறைகள் — அரசு போதுமான நடவடிக்கைகளை எடுக்கவில்லை என்று மனுதாரர்கள் கூறுவதாலேயே இவை நீதிமன்றத்திற்கு வந்துள்ளன.
તાજેતરના અદાલતી કેસોને એકસાથે જોતાં એક જ વાર્તા સામે આવે છે. સર્વોચ્ચ અદાલતે કેન્દ્ર અને રાજ્યોને રસ્તાઓ પર રખડતા પશુઓને કારણે થતા અકસ્માતોમાં વળતર માટેની વ્યવસ્થા વિકસાવવા નિર્દેશ આપ્યો છે. તેણે મંત્રાલયને રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધમાં માર્યા ગયેલા ભારતીયોના ડીએનએ ટેસ્ટિંગની સુવિધા આપવા અને તેમના પરિવારોને વળતરના દાવાઓ માટે કાનૂની સહાય સુનિશ્ચિત કરવા આદેશ આપ્યો છે. મુસ્લિમ બહુપત્નીત્વની બંધારણીય માન્યતાને પડકારતી અરજી પર તેણે કેન્દ્રનો જવાબ માંગ્યો છે; આ અરજીમાં ફરજિયાત લગ્ન નોંધણી અને કાયદાકીય પગલાંની પણ માંગ કરવામાં આવી છે. આ માત્ર અમૂર્ત બંધારણીય પ્રશ્નો નથી. તેઓ વહીવટીતંત્રની સામાન્ય જવાબદારીઓને પણ સ્પર્શે છે — સુરક્ષિત રસ્તાઓ, વિદેશમાં નાગરિકોની કાળજી, અને સ્પષ્ટ નાગરિક પ્રક્રિયાઓ — જે અદાલતમાં પહોંચ્યા છે કારણ કે અરજદારોનું કહેવું છે કે રાજ્યે પૂરતા પગલાં લીધા નથી.
The Case For The Benchन्यायपालिका का तर्कবিচারব্যবস্থার সপক্ষে যুক্তিन्यायालयाची बाजूధర్మాసనం జోక్యం వెనుక ఆవశ్యకతநீதிமன்றத்தின் நியாயம்ખંડપીઠનો પક્ષ
There is an honourable reading of this. When families need help identifying mortal remains from a foreign war, the Supreme Court's direction to facilitate DNA testing may be the citizen's last door. When accidents caused by stray animals on roads raise the question of solatium, a court-directed mechanism may be better than no clear channel at all. When bail under a stringent security statute like the UAPA tests liberty — as in the Delhi High Court's notice to Delhi Police on activist Umar Khalid's fresh plea linked to the alleged larger conspiracy behind the 2020 northeast Delhi riots — the court cannot look away. This is the judiciary as guarantor of last resort, answering petitions placed before it.
इसे एक सम्मानजनक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। जब परिवारों को किसी विदेशी युद्ध से लाए गए पार्थिव शरीरों की पहचान करने के लिए मदद की आवश्यकता होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डीएनए परीक्षण की सुविधा का निर्देश एक नागरिक के लिए अंतिम द्वार हो सकता है। जब सड़कों पर आवारा जानवरों के कारण होने वाली दुर्घटनाएं अनुग्रह राशि का प्रश्न उठाती हैं, तो बिना किसी स्पष्ट व्यवस्था के होने से अदालत द्वारा निर्देशित तंत्र का होना बेहतर हो सकता है। जब यूएपीए जैसे कठोर सुरक्षा कानून के तहत जमानत स्वतंत्रता की परीक्षा लेती है—जैसा कि 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़ी कार्यकर्ता उमर खालिद की नई याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली पुलिस को दिए गए नोटिस में देखा गया—तो अदालत आंखें नहीं मूंद सकती। यह अंतिम उपाय के गारंटर के रूप में न्यायपालिका है, जो अपने समक्ष प्रस्तुत याचिकाओं का उत्तर दे रही है।
এর একটি ইতিবাচক দিকও রয়েছে। বিদেশের মাটিতে যুদ্ধে নিহত স্বজনদের মৃতদেহ শনাক্ত করতে যখন পরিবারগুলির সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তখন ডিএনএ পরীক্ষার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ নাগরিকদের কাছে শেষ আশ্রয় হতে পারে। রাস্তায় ভবঘুরে প্রাণীর কারণে ঘটা দুর্ঘটনায় যখন ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন ওঠে, তখন আদালতের নির্দেশিত কোনও ব্যবস্থা, একেবারেই কোনও ব্যবস্থা না থাকার চেয়ে শ্রেয়। উমর খালিদের ২০২০ সালের উত্তর-পূর্ব দিল্লি দাঙ্গার বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অভিযোগের প্রেক্ষিতে দায়ের করা নতুন আবেদনের ভিত্তিতে দিল্লি হাইকোর্ট যখন দিল্লি পুলিশকে নোটিশ পাঠায়, তখন ইউএপিএ-র মতো কঠোর নিরাপত্তা আইনে জামিনের বিষয়টি যখন স্বাধীনতার পরীক্ষা নেয়, তখন আদালত মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে না। এখানে বিচারব্যবস্থা শেষ ত্রাতা হিসেবে তার কাছে আসা আবেদনগুলির উত্তর দিচ্ছে।
याचा एक सन्माननीय अर्थही काढता येतो. जेव्हा कुटुंबांना परदेशी युद्धातून आणलेले मृतदेह ओळखण्यासाठी मदतीची गरज असते, तेव्हा डीएनए चाचणी सुलभ करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्देश हा नागरिकांसाठी शेवटचा मार्ग असू शकतो. जेव्हा रस्त्यावरील मोकाट जनावरांमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये नुकसानभरपाईचा प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा कोणतीही स्पष्ट यंत्रणा नसण्यापेक्षा न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बनलेली यंत्रणा अधिक चांगली असते. जेव्हा युएपीए (UAPA) सारख्या कठोर सुरक्षा कायद्यांतर्गत जामीन स्वातंत्र्याची परीक्षा पाहतो — जसे की २०२० च्या ईशान्य दिल्ली दंगलीमागील कथित मोठ्या कटाशी संबंधित कार्यकर्ते उमर खालिद यांच्या नव्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना बजावलेली नोटीस — तेव्हा न्यायालय त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. आपल्यासमोर आलेल्या याचिकांना उत्तरे देणारी न्यायव्यवस्था ही अंतिम तारणहार म्हणून उभी असते.
దీనిని సానుకూల దృక్పథంతో కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. విదేశీ యుద్ధంలో మరణించిన తమ వారి భౌతికకాయాలను గుర్తించడానికి కుటుంబాలకు సహాయం అవసరమైనప్పుడు, డీఎన్ఏ పరీక్షలను సులభతరం చేయాలన్న సుప్రీంకోర్టు ఆదేశమే ఆ పౌరులకు చివరి ఆశాకిరణం కావచ్చు. రోడ్లపై వీధి జంతువుల వల్ల జరిగే ప్రమాదాలు పరిహారం చెల్లింపు ప్రశ్నను లేవనెత్తినప్పుడు, ఎటువంటి స్పష్టమైన మార్గం లేకపోవడం కంటే న్యాయస్థానం నిర్దేశించిన యంత్రాంగం ఉండటమే మేలు. 2020 ఈశాన్య ఢిల్లీ అల్లర్ల వెనుక ఉన్నట్లు ఆరోపిస్తున్న అతిపెద్ద కుట్రకు సంబంధించి సామాజిక కార్యకర్త ఉమర్ ఖలీద్ దాఖలు చేసిన తాజా పిటిషన్పై ఢిల్లీ పోలీసులకు ఢిల్లీ హైకోర్టు జారీ చేసిన నోటీసును బట్టి చూస్తే, యూఏపీఏ లాంటి కఠినమైన భద్రతా చట్టాల కింద బెయిల్ అనేది స్వేచ్ఛను పరీక్షించినప్పుడు, న్యాయస్థానం చూసీచూడనట్లు వ్యవహరించలేదు. తమ ముందుకొచ్చిన పిటిషన్లకు సమాధానమిస్తూ, పౌరుల హక్కులకు అంతిమ రక్షకుడిగా న్యాయవ్యవస్థ నిలుస్తోందనడానికి ఇది నిదర్శనం.
இதை ஒரு கண்ணியமான கண்ணோட்டத்திலும் பார்க்கலாம். அயல்நாட்டுப் போரிலிருந்து வரும் மனித உடல்களை அடையாளம் காண குடும்பங்களுக்கு உதவி தேவைப்படும்போது, மரபணு பரிசோதனையை எளிதாக்கும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதல், குடிமக்களுக்கான கடைசி அடைக்கலமாக இருக்கலாம். சாலைகளில் தெருவிலங்குகளால் ஏற்படும் விபத்துகள் இழப்பீடு குறித்த கேள்வியை எழுப்பும்போது, எந்தவொரு தெளிவான வழியும் இல்லாததைவிட நீதிமன்றத்தால் வழிநடத்தப்படும் ஒரு பொறிமுறை மேலானதாக இருக்கலாம். உபா (UAPA) போன்ற கடுமையான பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பிணை கோருவது சுதந்திரத்தை சோதிக்கும்போது — 2020 வடகிழக்கு டெல்லி கலவரங்களுக்குப் பின்னணியில் இருப்பதாகக் கூறப்படும் பெரும் சதி தொடர்பான சமூகச் செயற்பாட்டாளர் உமர் காலித்தின் புதிய மனு மீது டெல்லி காவல்துறைக்கு டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் அனுப்பிய நோட்டீஸ் போன்று — நீதிமன்றம் அதை வேடிக்கை பார்க்க முடியாது. முன்வைக்கப்படும் மனுக்களுக்குப் பதிலளிக்கும் வகையில், இறுதிப் புகலிடத்தின் உத்தரவாததாரராக நீதித்துறை விளங்குவதையே இது காட்டுகிறது.
આ બાબતનું એક સકારાત્મક અર્થઘટન પણ છે. જ્યારે પરિવારોને વિદેશી યુદ્ધમાંથી મૃતદેહોની ઓળખ માટે મદદની જરૂર હોય, ત્યારે ડીએનએ ટેસ્ટિંગની સુવિધા માટેનો સર્વોચ્ચ અદાલતનો નિર્દેશ કદાચ નાગરિક માટે છેલ્લો દરવાજો હોઈ શકે. જ્યારે રસ્તાઓ પર રખડતા પશુઓને કારણે થતા અકસ્માતો વળતરનો પ્રશ્ન ઊભો કરે છે, ત્યારે કોઈ સ્પષ્ટ માર્ગ ન હોવા કરતાં અદાલત દ્વારા નિર્દેશિત વ્યવસ્થા હોવી વધુ બહેતર છે. જ્યારે UAPA જેવા કઠોર સુરક્ષા કાયદા હેઠળ જામીન સ્વાતંત્ર્યની કસોટી કરે છે — જેમ કે ૨૦૨૦ના ઉત્તર-પૂર્વ દિલ્હીના રમખાણો પાછળના કથિત મોટા ષડયંત્ર સાથે જોડાયેલી કાર્યકર્તા ઉમર ખાલિદની નવી અરજી પર દિલ્હી હાઈકોર્ટ દ્વારા દિલ્હી પોલીસને અપાયેલી નોટિસ — ત્યારે અદાલત આંખ આડા કાન કરી શકે નહીં. આ તો અંતિમ આશ્રયસ્થાન તરીકે ન્યાયતંત્રની ભૂમિકા છે, જે પોતાની સમક્ષ મુકાયેલી અરજીઓનો જવાબ આપે છે.
The Cost Of Delegating Dutyकर्तव्य सौंपने की कीमतদায়িত্ব হস্তান্তরের মূল্যकर्तव्य सोपवण्याची किंमतబాధ్యతలను ఇతరులకు అప్పగించడం వల్ల కలిగే నష్టంகடமையைத் தட்டிக்கழிப்பதன் விளைவுફરજો હસ્તાંતરિત કરવાની કિંમત
Yet the pattern carries a real hazard. Every direction the court issues on a compensation mechanism is an administrative function the executive was built, funded and staffed to perform. Courts have no field offices, no highway engineers, no consular desks. When they must instruct the Centre and states on solatium mechanisms, the state is not being held to its highest standard — it is being carried. The distinction between judicial overreach and judicial rescue can vanish from the bench; what matters is whether the executive returns to its post afterward, or waits comfortably for the next order to arrive.
फिर भी यह प्रवृत्ति एक वास्तविक खतरा पैदा करती है। अदालत मुआवजे के तंत्र पर जो भी निर्देश जारी करती है, वह एक ऐसा प्रशासनिक कार्य है जिसे पूरा करने के लिए कार्यपालिका का गठन किया गया है, उसे वित्त पोषित किया गया है और उसमें कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। अदालतों के पास कोई क्षेत्रीय कार्यालय, कोई राजमार्ग इंजीनियर या कोई दूतावास डेस्क नहीं है। जब उन्हें अनुग्रह राशि तंत्र पर केंद्र और राज्यों को निर्देश देना पड़ता है, तो राज्य को उसके उच्चतम मानकों पर नहीं परखा जा रहा है—बल्कि उसका भार उठाया जा रहा है। न्यायिक अतिरेक और न्यायिक बचाव के बीच का अंतर पीठ से गायब हो सकता है; मायने यह रखता है कि क्या कार्यपालिका इसके बाद अपने मोर्चे पर लौटती है, या आराम से अगले आदेश के आने का इंतजार करती है।
তবুও এই প্রবণতায় একটি বাস্তব ঝুঁকি লুকিয়ে আছে। ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার ওপর আদালতের জারি করা প্রতিটি নির্দেশিকা আসলে একটি প্রশাসনিক কাজ, যা পালনের জন্যই শাসনবিভাগকে গড়ে তোলা হয়েছে, অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে এবং কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। আদালতের নিজস্ব কোনও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়, হাইওয়ে ইঞ্জিনিয়ার বা কনস্যুলার ডেস্ক নেই। যখন তাদের কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার বিষয়ে নির্দেশ দিতে হয়, তখন রাষ্ট্রকে তার সর্বোচ্চ মানদণ্ডে উত্তীর্ণ করা হয় না — বরং তাকে একপ্রকার টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বিচারবিভাগীয় অতিসক্রিয়তা এবং বিচারবিভাগীয় উদ্ধারের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে, তা বিচারপতির আসন থেকে হয়তো বিলীন হয়ে যেতে পারে; তবে মূল বিবেচ্য বিষয় হলো, এরপর শাসনবিভাগ তার নিজের কর্তব্যে ফেরে কি না, নাকি পরবর্তী নির্দেশের আশায় নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করে।
तरीही या साच्यामध्ये एक खरा धोका दडलेला आहे. नुकसानभरपाईच्या यंत्रणेबाबत न्यायालय जे प्रत्येक निर्देश देते, ते मुळात एक प्रशासकीय कार्य आहे, ज्यासाठी कार्यकारी व्यवस्थेची स्थापना, निधी आणि कर्मचारी वर्ग दिला गेला आहे. न्यायालयांकडे कोणतीही क्षेत्रीय कार्यालये, महामार्ग अभियंते किंवा परराष्ट्र व्यवहार कक्ष नाहीत. जेव्हा त्यांना नुकसानभरपाईच्या यंत्रणांबाबत केंद्र आणि राज्यांना सूचना द्याव्या लागतात, तेव्हा राज्याला त्याच्या सर्वोच्च मानकांवर पारखले जात नाही — तर त्याला ओढत नेले जात आहे. न्यायालयीन अतिरेक आणि न्यायालयीन बचाव यातील फरक न्यायपीठावरून नाहीसा होऊ शकतो; महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की कार्यकारी व्यवस्था त्यानंतर आपल्या कर्तव्यावर परतते, की पुढील आदेश येण्याची आरामात वाट पाहत बसते.
అయితే ఈ సరళిలో వాస్తవమైన ప్రమాదం పొంచి ఉంది. పరిహార యంత్రాంగంపై న్యాయస్థానం జారీ చేసే ప్రతి ఆదేశం, వాస్తవానికి కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ తన నిధులు, సిబ్బందితో నిర్వర్తించాల్సిన పరిపాలనా విధి. న్యాయస్థానాలకు క్షేత్రస్థాయి కార్యాలయాలు, హైవే ఇంజనీర్లు లేదా కాన్సులర్ డెస్క్లు ఉండవు. పరిహార యంత్రాంగాలపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు అవి సూచనలు ఇస్తున్నాయంటే, రాజ్యం తన అత్యున్నత ప్రమాణాలను పాటించనట్లే — దాన్ని ఎవరైనా నడిపిస్తే తప్ప నడవలేని స్థితిలో ఉన్నట్లే. న్యాయవ్యవస్థ అతిక్రమణకు, న్యాయవ్యవస్థ రక్షణకు మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసం ధర్మాసనం వద్ద కనుమరుగయ్యే అవకాశం ఉంది; కానీ అసలు విషయం ఏమిటంటే, కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ ఆ తర్వాతైనా తన బాధ్యతలను తాను నిర్వర్తిస్తుందా, లేక తదుపరి ఆదేశం కోసం తీరిగ్గా ఎదురుచూస్తుందా అన్నదే.
ஆயினும், இந்தத் தொடர்நிகழ்வில் ஒரு உண்மையான ஆபத்து உள்ளது. இழப்பீட்டுப் பொறிமுறை குறித்து நீதிமன்றம் பிறப்பிக்கும் ஒவ்வொரு உத்தரவும், நிர்வாகத்துறை அதற்கென உருவாக்கப்பட்டு, நிதியளிக்கப்பட்டு, பணியமர்த்தப்பட்டு செய்ய வேண்டிய ஒரு நிர்வாகச் செயலாகும். நீதிமன்றங்களுக்கு கள அலுவலகங்கள் இல்லை, நெடுஞ்சாலைப் பொறியாளர்கள் இல்லை, தூதரக மையங்கள் இல்லை. இழப்பீட்டு வழிமுறைகள் குறித்து மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு அவை அறிவுறுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்படும்போது, அரசிடம் அதன் மிக உயர்ந்த தரம் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை — மாறாக அது நீதிமன்றத்தால் தாங்கிச் செல்லப்படுகிறது. நீதித்துறையின் அதிகார வரம்பு மீறலுக்கும், நீதித்துறையின் மீட்பு நடவடிக்கைக்கும் இடையிலான வேறுபாடு நீதிமன்றத்தால் மங்கிப்போகக்கூடும்; ஆனால் இதன் பின்னர் நிர்வாகத்துறை தனது பொறுப்பிற்குத் திரும்புகிறதா அல்லது அடுத்த உத்தரவு வரும் வரை வசதியாகக் காத்திருக்கிறதா என்பதே இங்கு முக்கியமானது.
છતાં આ પ્રવાહમાં એક વાસ્તવિક જોખમ રહેલું છે. વળતરની વ્યવસ્થા અંગે અદાલત જે પણ નિર્દેશ જારી કરે છે, તે ખરેખર તો એક વહીવટી કાર્ય છે જે કરવા માટે કારોબારીની રચના કરવામાં આવી છે, અને તેને ભંડોળ તથા સ્ટાફ પૂરો પાડવામાં આવ્યો છે. અદાલતો પાસે કોઈ ફિલ્ડ ઓફિસો, હાઇવે એન્જિનિયરો કે કોન્સ્યુલર ડેસ્ક નથી. જ્યારે તેણે કેન્દ્ર અને રાજ્યોને વળતરની વ્યવસ્થા અંગે સૂચના આપવી પડે છે, ત્યારે રાજ્યને તેના સર્વોચ્ચ માપદંડ પર ખરું ઉતારવામાં નથી આવતું — બલ્કે તેને ટેકો આપીને ચલાવવામાં આવે છે. ન્યાયિક અતિરેક અને ન્યાયિક બચાવ વચ્ચેનો ભેદ અદાલતી ખંડપીઠ પરથી અદૃશ્ય થઈ શકે છે; મહત્ત્વની બાબત એ છે કે શું કારોબારી ત્યારબાદ પોતાની ફરજ પર પરત ફરે છે, કે પછી આરામથી આગળના આદેશની રાહ જોતી બેસી રહે છે.
Transparency Cuts Both Waysपारदर्शिता के दोनों पहलूস্বচ্ছতার দ্বিমুখী প্রভাবपारदर्शकतेची दुधारी तलवारపారదర్శకత అనేది రెండు వైపులా పదునున్న కత్తిவெளிப்படைத்தன்மை இருபுறமும் செயல்படும்પારદર્શિતાના બે પાસાં
The same set of cases shows the tension in reverse. The Supreme Court stayed the Central Information Commission's order declaring the National Stock Exchange a public authority under the RTI Act, issued notice on NSE's plea challenging the Delhi High Court judgment, and sought a response. Here the court pauses the application of a transparency finding rather than compels action. That is legitimate — the scope of the RTI Act over a market institution is a genuine legal question. But it sits uneasily beside the other lesson: institutions that touch the public interest, whether a market infrastructure or a consular process, earn scrutiny. Accountability that flows only when a court commands it is accountability on borrowed time.
मुकदमों का यही समूह इस तनाव को विपरीत दिशा में भी दिखाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आरटीआई अधिनियम के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित करने वाले केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर रोक लगा दी, दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली एनएसई की याचिका पर नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। यहां अदालत कार्रवाई के लिए बाध्य करने के बजाय पारदर्शिता के निष्कर्ष को लागू करने पर रोक लगाती है। यह वैध है—एक बाजार संस्थान पर आरटीआई अधिनियम का दायरा एक वास्तविक कानूनी प्रश्न है। लेकिन यह दूसरे सबक के साथ असहज रूप से बैठता है: वे संस्थाएं जो जनहित को छूती हैं, चाहे वह बाजार का बुनियादी ढांचा हो या कोई वाणिज्य दूतावास प्रक्रिया, वे जांच के दायरे में आती हैं। वह जवाबदेही जो केवल अदालत के आदेश पर सामने आती है, उधार के समय पर टिकी जवाबदेही है।
এই একই মামলাগুলি বিপরীত দিকের টানাপোড়েনও তুলে ধরে। ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জকে আরটিআই আইনের অধীনে একটি সরকারি কর্তৃপক্ষ হিসাবে ঘোষণা করে দেওয়া কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের আদেশে সুপ্রিম কোর্ট স্থগিতাদেশ দিয়েছে, দিল্লি হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে এনএসই-র আবেদনের প্রেক্ষিতে নোটিশ জারি করেছে এবং জবাব চেয়েছে। এখানে আদালত কোনও পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করার পরিবর্তে স্বচ্ছতা সংক্রান্ত একটি সিদ্ধান্তের প্রয়োগ স্থগিত রেখেছে। এটি যুক্তিসঙ্গত — একটি বাজার কাঠামোর ওপর আরটিআই আইনের পরিধি একটি প্রকৃত আইনি প্রশ্ন। কিন্তু এটি অন্য শিক্ষাটির সাথে ঠিক খাপ খায় না: যে প্রতিষ্ঠানগুলি জনস্বার্থের সাথে জড়িত, তা সে বাজারের পরিকাঠামোই হোক বা কনস্যুলার প্রক্রিয়াই হোক, সেগুলির উপর নজরদারি প্রয়োজন। আদালত নির্দেশ দিলেই কেবল যে দায়বদ্ধতা বর্তায়, তা আসলে ধার করা সময়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা দায়বদ্ধতা।
याच प्रकरणांचा संच हा तणाव उलट्या दिशेनेही दाखवतो. नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजला (NSE) माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित करणाऱ्या केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या एनएसईच्या याचिकेवर नोटीस बजावली आणि उत्तर मागितले. येथे न्यायालय कारवाईची सक्ती करण्याऐवजी पारदर्शकतेच्या निष्कर्षाची अंमलबजावणी थांबवते. हे रास्त आहे — बाजार संस्थेवर माहिती अधिकार कायद्याची व्याप्ती हा एक खरा कायदेशीर प्रश्न आहे. परंतु हे दुसऱ्या धड्यासोबत विसंगत वाटते: सार्वजनिक हिताला स्पर्श करणाऱ्या संस्था, मग ती बाजारातील पायाभूत सुविधा असो किंवा परराष्ट्र व्यवहार प्रक्रिया, त्या छाननीस पात्र ठरतात. केवळ न्यायालयाने आदेश दिल्यावरच निर्माण होणारी उत्तरदायित्वाची भावना ही उसनवारीच्या वेळेवर चालणारी जबाबदारी असते.
ఇవే కేసుల్లో మరో కోణంలోనూ ఘర్షణ కనిపిస్తోంది. జాతీయ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ను ఆర్టీఐ చట్టం కింద ప్రజా అధికార సంస్థగా ప్రకటిస్తూ కేంద్ర సమాచార కమిషన్ ఇచ్చిన ఆదేశాలపై సుప్రీంకోర్టు స్టే విధించింది, ఢిల్లీ హైకోర్టు తీర్పును సవాలు చేస్తూ ఎన్ఎస్ఈ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై నోటీసులు జారీ చేసి, స్పందన కోరింది. ఇక్కడ న్యాయస్థానం చర్య తీసుకోమని బలవంతం చేయడానికి బదులు పారదర్శకతకు సంబంధించిన ఆదేశాల అమలును నిలిపివేసింది. ఇది చట్టబద్ధమైనదే — ఒక మార్కెట్ సంస్థపై ఆర్టీఐ చట్టం పరిధి ఎంతనేది ఒక సహేతుకమైన న్యాయపరమైన ప్రశ్న. అయితే ఇది మరో పాఠానికి విరుద్ధంగా అనిపిస్తుంది: ప్రజా ప్రయోజనాలతో ముడిపడి ఉన్న సంస్థలు, అది మార్కెట్ మౌలిక సదుపాయాలైనా లేదా కాన్సులర్ ప్రక్రియ అయినా, పరిశీలనకు లోనవక తప్పదు. న్యాయస్థానం ఆదేశించినప్పుడు మాత్రమే వ్యక్తమయ్యే జవాబుదారీతనం ఎక్కువ కాలం మనుగడ సాగించలేదు.
இதே வழக்குகளின் தொகுப்பு, இந்த அழுத்தத்தின் மறுபக்கத்தையும் காட்டுகிறது. தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் தேசிய பங்குச் சந்தையை ஒரு பொது அதிகார அமைப்பாக அறிவித்த மத்திய தகவல் ஆணையத்தின் உத்தரவுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது; மேலும், டெல்லி உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பை எதிர்த்து தேசிய பங்குச் சந்தை தாக்கல் செய்த மனு மீது நோட்டீஸ் அனுப்பி, பதிலையும் கோரியுள்ளது. இங்கு நீதிமன்றம் நடவடிக்கை எடுக்க நிர்ப்பந்திப்பதற்குப் பதிலாக, வெளிப்படைத்தன்மை சார்ந்த ஒரு முடிவின் செயல்பாட்டை நிறுத்தி வைத்துள்ளது. இது சட்டபூர்வமானதுதான் — சந்தை நிறுவனத்தின் மீது தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் வரம்பு என்பது ஒரு உண்மையான சட்டக் கேள்வியாகும். ஆனால், இது மற்றொரு பாடத்துடன் முரண்படுகிறது: பொதுநலனைத் தொடும் நிறுவனங்கள், அவை சந்தை உள்கட்டமைப்பாக இருந்தாலும் சரி அல்லது தூதரக நடைமுறையாக இருந்தாலும் சரி, தணிக்கைக்கு உள்ளாகின்றன. நீதிமன்றம் உத்தரவிடும்போது மட்டுமே கிடைக்கும் பொறுப்புக்கூறல் என்பது இரவல் நேரத்தில் இயங்கும் பொறுப்புக்கூறலாகும்.
કેસોની આ જ શ્રેણી વિપરીત દિશામાં પણ તણાવ દર્શાવે છે. આરટીઆઈ કાયદા હેઠળ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE)ને જાહેર સત્તામંડળ જાહેર કરવાના કેન્દ્રીય માહિતી આયોગના આદેશ પર સર્વોચ્ચ અદાલતે મનાઈહુકમ ફરમાવ્યો છે, દિલ્હી હાઈકોર્ટના ચુકાદાને પડકારતી એનએસઈની અરજી પર નોટિસ જારી કરી છે, અને જવાબ માંગ્યો છે. અહીં અદાલત કાર્યવાહી કરવા દબાણ કરવાને બદલે પારદર્શિતાના તારણના અમલને અટકાવે છે. આ વાજબી છે — બજારની સંસ્થા પર આરટીઆઈ કાયદાનો વ્યાપ એ એક વાસ્તવિક કાનૂની પ્રશ્ન છે. પરંતુ આ બાબત અન્ય શીખની સાથે બેમેળ લાગે છે: જાહેર હિતને સ્પર્શતી સંસ્થાઓ, પછી ભલે તે બજારનું માળખું હોય કે કોન્સ્યુલર પ્રક્રિયા, ચકાસણીને પાત્ર છે. એવી જવાબદારી કે જે માત્ર અદાલતના આદેશથી જ નિભાવવામાં આવતી હોય, તે ઉછીના લીધેલા સમય પર ટકેલી જવાબદારી છે.
Return The Executive To Its Postकार्यपालिका को उसके मोर्चे पर लौटाएंশাসনবিভাগকে তার স্বস্থানে ফেরানো হোকकार्यकारी व्यवस्थेला तिच्या जागी परत आणाకార్యనిర్వాహక వ్యవస్థను తన స్థానానికి చేర్చాలిநிர்வாகத்துறையை அதன் பொறுப்புக்குத் திருப்புங்கள்કારોબારીને તેની ફરજ પર પરત લાવો
The way forward is not fewer petitions but a state that pre-empts them. Where the apex court has flagged a gap — compensation for accidents caused by stray animals on roads, DNA identification and legal aid for citizens killed abroad — the Centre and states should convert each direction into standing, budgeted policy, so the next family need not litigate. Police and prosecution must answer bail proceedings promptly, especially under exceptional statutes. Parliament, not the writ court, is the forum to decide legislative measures such as compulsory marriage registration and changes to bigamy laws. A republic is healthiest when its courts adjudicate rights and its executive delivers services. In these cases, too much of the second has landed on the first.
आगे का रास्ता कम याचिकाओं का होना नहीं है, बल्कि एक ऐसे राज्य का होना है जो उनसे पहले ही कदम उठा ले। जहां सर्वोच्च न्यायालय ने किसी कमी को उजागर किया है—सड़कों पर आवारा जानवरों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के लिए मुआवजा, विदेशों में मारे गए नागरिकों के लिए डीएनए पहचान और कानूनी सहायता—वहां केंद्र और राज्यों को हर निर्देश को एक स्थायी, बजट वाली नीति में बदल देना चाहिए, ताकि अगले परिवार को मुकदमा न लड़ना पड़े। पुलिस और अभियोजन पक्ष को जमानत की कार्यवाही का तुरंत जवाब देना चाहिए, विशेषकर असाधारण कानूनों के तहत। अनिवार्य विवाह पंजीकरण और बहुविवाह कानूनों में बदलाव जैसे विधायी उपायों का फैसला करने का मंच संसद है, न कि रिट अदालत। एक गणराज्य तब सबसे स्वस्थ होता है जब उसकी अदालतें अधिकारों का न्याय-निर्णयन करती हैं और उसकी कार्यपालिका सेवाएं प्रदान करती है। इन मामलों में, दूसरे कार्य का बहुत बड़ा हिस्सा पहले के जिम्मे आ गया है।
সমাধানের পথ আবেদনের সংখ্যা কমানো নয়, বরং এমন একটি রাষ্ট্র গড়ে তোলা যা আগে থেকেই ব্যবস্থা নেয়। শীর্ষ আদালত যেখানে ফাঁকগুলি চিহ্নিত করেছে — রাস্তায় ভবঘুরে প্রাণীর কারণে ঘটা দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ, বিদেশে নিহত নাগরিকদের ডিএনএ শনাক্তকরণ এবং আইনি সহায়তা — সেখানে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির উচিত প্রতিটি নির্দেশকে স্থায়ী, বাজেট-বরাদ্দকৃত নীতিতে রূপান্তরিত করা, যাতে পরবর্তী কোনও পরিবারকে আর আইনি লড়াইয়ে নামতে না হয়। পুলিশ ও সরকারি আইনজীবীদের উচিত জামিনের প্রক্রিয়ায় দ্রুত সাড়া দেওয়া, বিশেষ করে ব্যতিক্রমী আইনগুলির ক্ষেত্রে। বাধ্যতামূলক বিবাহ নিবন্ধন এবং বহুবিবাহ আইনের পরিবর্তনের মতো আইনি পদক্ষেপগুলি নির্ধারণের জায়গা হলো সংসদ, রিট আদালত নয়। একটি প্রজাতন্ত্র তখনই সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর থাকে যখন তার আদালত অধিকারের বিচার করে এবং শাসনবিভাগ পরিষেবা প্রদান করে। এই মামলাগুলিতে, দ্বিতীয়টির অত্যধিক ভার প্রথমটির কাঁধে এসে পড়েছে।
भविष्यातील मार्ग कमी याचिका हा नाही, तर राज्याने याचिका येण्याआधीच पावले उचलणे हा आहे. जिथे सर्वोच्च न्यायालयाने त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत — रस्त्यावरील मोकाट जनावरांमुळे होणाऱ्या अपघातांसाठी नुकसानभरपाई, परदेशात मारल्या गेलेल्या नागरिकांची डीएनए ओळख आणि त्यांना कायदेशीर मदत — तिथे केंद्र आणि राज्यांनी प्रत्येक निर्देशाचे स्थायी, अर्थसंकल्पीय तरतूद असलेल्या धोरणात रूपांतर केले पाहिजे, जेणेकरून पुढच्या कुटुंबाला खटला दाखल करण्याची गरज पडू नये. पोलीस आणि फिर्यादी पक्षाने जामीन प्रक्रियेला तत्परतेने उत्तर दिले पाहिजे, विशेषतः अपवादात्मक कायद्यांतर्गत. सक्तीची विवाह नोंदणी आणि बहुपत्नीत्व कायद्यांमधील बदलांसारख्या कायदेशीर उपायांवर निर्णय घेण्यासाठी रिट न्यायालय नव्हे, तर संसद हे योग्य व्यासपीठ आहे. प्रजासत्ताक तेव्हाच सर्वात सुदृढ असते जेव्हा त्याची न्यायालये अधिकारांचा निवाडा करतात आणि त्याची कार्यकारी व्यवस्था सेवा पुरवते. या प्रकरणांमध्ये, दुसऱ्या गोष्टीचा बराचसा भार पहिल्यावर पडला आहे.
భవిష్యత్తుకు మార్గం తక్కువ పిటిషన్లు దాఖలు చేయడం కాదు, అవి రాకముందే రాజ్యం అప్రమత్తంగా వ్యవహరించడం. రోడ్లపై వీధి జంతువుల వల్ల జరిగే ప్రమాదాలకు పరిహారం, విదేశాల్లో మరణించిన పౌరుల డీఎన్ఏ గుర్తింపు, న్యాయ సహాయం వంటి విషయాల్లో ఎక్కడైతే అత్యున్నత న్యాయస్థానం లోపాలను ఎత్తిచూపిందో — అక్కడ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రతి ఆదేశాన్ని బడ్జెట్ కేటాయింపులతో కూడిన శాశ్వత విధానంగా మార్చాలి, తద్వారా మరో కుటుంబం కోర్టును ఆశ్రయించాల్సిన అవసరం రాదు. ముఖ్యంగా అసాధారణ చట్టాల కింద నమోదైన కేసుల్లో బెయిల్ ప్రక్రియలకు పోలీసు, ప్రాసిక్యూషన్ వ్యవస్థలు సత్వరమే సమాధానమివ్వాలి. వివాహ నమోదును తప్పనిసరి చేయడం, బహుభార్యాత్వ చట్టాల్లో మార్పులు చేయడం వంటి శాసనపరమైన చర్యలను నిర్ణయించడానికి సరైన వేదిక పార్లమెంటు, రిట్ కోర్టులు కాదు. న్యాయస్థానాలు హక్కులను నిర్ధారించినప్పుడు, కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ సేవలను అందించినప్పుడు మాత్రమే ఒక రిపబ్లిక్ అత్యంత ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది. ప్రస్తుత కేసుల్లో, రెండవదాని బాధ్యత ఎక్కువగా మొదటిదానిపై పడింది.
இதற்கான தீர்வு குறைவான மனுக்களில் இல்லை; மாறாக, அவற்றை முன்கூட்டியே தடுக்கும் ஒரு அரசிலேயே உள்ளது. சாலைகளில் தெருவிலங்குகளால் ஏற்படும் விபத்துகளுக்கான இழப்பீடு, வெளிநாட்டில் கொல்லப்பட்ட குடிமக்களுக்கான மரபணு அடையாளம் மற்றும் சட்ட உதவி என உச்ச நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியுள்ள இடைவெளிகளை, மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் நிரந்தரமான, நிதியொதுக்கப்பட்ட கொள்கைகளாக மாற்ற வேண்டும்; இதன்மூலம் அடுத்த குடும்பம் வழக்காட வேண்டிய நிலை ஏற்படாது. காவல்துறை மற்றும் அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர்கள், குறிப்பாகச் சிறப்புச் சட்டங்களின் கீழான பிணை நடவடிக்கைகளுக்கு உடனடியாகப் பதிலளிக்க வேண்டும். கட்டாய திருமணப் பதிவு மற்றும் பலதார மணச் சட்டங்களில் திருத்தங்கள் போன்ற சட்டமியற்றும் நடவடிக்கைகளை முடிவு செய்வதற்கான மன்றம் நாடாளுமன்றம்தானே தவிர, நீதிப்பேராணை வழங்கும் நீதிமன்றம் அல்ல. நீதிமன்றங்கள் உரிமைகளைத் தீர்மானிக்கும்போதும், நிர்வாகத்துறை சேவைகளை வழங்கும்போதும் ஒரு குடியரசு மிகவும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். இந்த வழக்குகளைப் பொறுத்தவரை, இரண்டாவதின் சுமை அளவுக்கு அதிகமாக முதலாவதின் மீது விழுந்துள்ளது.
ભવિષ્યનો માર્ગ ઓછી અરજીઓ કરવાનો નથી પરંતુ રાજ્ય અગાઉથી જ પગલાં લે તે છે. જ્યાં સર્વોચ્ચ અદાલતે ખામીઓ દર્શાવી છે — રસ્તાઓ પર રખડતા પશુઓને કારણે થતા અકસ્માતો માટે વળતર, વિદેશમાં માર્યા ગયેલા નાગરિકો માટે ડીએનએ ઓળખ અને કાનૂની સહાય — ત્યાં કેન્દ્ર અને રાજ્યોએ દરેક નિર્દેશને કાયમી, બજેટવાળી નીતિમાં રૂપાંતરિત કરવો જોઈએ, જેથી ભવિષ્યમાં અન્ય કોઈ પરિવારને અદાલતના દરવાજા ન ખખડાવવા પડે. પોલીસ અને સરકારી વકીલોએ જામીનની કાર્યવાહીનો તાત્કાલિક જવાબ આપવો જોઈએ, ખાસ કરીને અસાધારણ કાયદાઓ હેઠળ. ફરજિયાત લગ્ન નોંધણી અને બહુપત્નીત્વના કાયદામાં ફેરફાર જેવા કાયદાકીય પગલાં નક્કી કરવા માટે અદાલત નહીં, પરંતુ સંસદ એ યોગ્ય મંચ છે. પ્રજાસત્તાક ત્યારે જ સૌથી સ્વસ્થ હોય છે જ્યારે તેની અદાલતો અધિકારોનો ન્યાય તોળે છે અને કારોબારી સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. આ કેસોમાં, કારોબારીની મોટાભાગની જવાબદારીઓ ન્યાયતંત્ર પર આવી પડી છે.
A state that must be ordered by a court to facilitate identification of its own dead abroad, or to build a compensation mechanism for citizens harmed by stray animals, has misread the ordering of duties.जिस राज्य को विदेशों में मारे गए अपने ही नागरिकों की पहचान सुनिश्चित करने या आवारा जानवरों के हमले में घायल नागरिकों के लिए मुआवजा तंत्र बनाने के लिए अदालत के आदेश की आवश्यकता पड़े, उसने कर्तव्यों के क्रम को गलत समझ लिया है।বিদেশে নিহত নিজ দেশের নাগরিকদের শনাক্তকরণের ব্যবস্থা করতে, অথবা পথে ভবঘুরে প্রাণীর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের জন্য ক্ষতিপূরণের রূপরেখা তৈরি করতে যে রাষ্ট্রকে আদালতের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতে হয়, সেই রাষ্ট্র তার কর্তব্যের অগ্রাধিকার বুঝতে ভুল করেছে।ज्या राज्याला परदेशात मरण पावलेल्या आपल्याच नागरिकांची ओळख पटवण्यासाठी किंवा मोकाट जनावरांमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांसाठी नुकसानभरपाईची यंत्रणा उभारण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची गरज भासते, त्या राज्याने आपल्या कर्तव्यांचा प्राधान्यक्रम चुकीचा समजला आहे.విదేశాల్లో మరణించిన తన సొంత పౌరుల మృతదేహాలను గుర్తించడానికి లేదా వీధి జంతువుల దాడుల్లో నష్టపోయిన పౌరులకు పరిహారం చెల్లించే యంత్రాంగాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి న్యాయస్థానం ఆదేశాల కోసం ఎదురుచూసే రాజ్యం, తన బాధ్యతల ప్రాధాన్యతను విస్మరించినట్లే.வெளிநாட்டில் உயிரிழந்த தனது குடிமக்களை அடையாளம் காண நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை எதிர்பார்க்கும் ஒரு அரசோ, அல்லது தெருவிலங்குகளால் பாதிக்கப்படும் குடிமக்களுக்கு இழப்பீடு வழங்கும் வழிமுறையை உருவாக்க உத்தரவு தேவைப்படும் ஒரு அரசோ, கடமைகளின் வரிசையைத் தவறாகப் புரிந்து கொண்டுள்ளது.જે રાજ્યને વિદેશમાં મૃત્યુ પામેલા પોતાના નાગરિકોની ઓળખ કરવા અથવા રખડતા પશુઓથી નુકસાન પામેલા નાગરિકો માટે વળતરની વ્યવસ્થા ઊભી કરવા માટે અદાલતના આદેશની જરૂર પડે, તેણે પોતાની ફરજોનો ક્રમ સમજવામાં થાપ ખાધી છે.
What this editorial rests on
Drawn from our live multi-newsroom feed — read the reporting at source.
An editorial is the considered opinion of the Aad Tak desk, argued from the sourced reporting above and written under our published persona, बेबाक. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →