बेबाक · Editorial
The Unbarricaded Pit: When Public Works Become Public Gravesखुली खाइयाँ: जब सार्वजनिक निर्माण कार्य ही कब्रगाह बन जाएँঅরক্ষিত গহ্বর: সরকারি কাজ যখন হয়ে ওঠে মৃত্যুকূপकठड्याविना खड्डे: जेव्हा सार्वजनिक कामेच बनतात सार्वजनिक थडगीకంచె లేని గుంత: ప్రభుత్వ పనులే పౌరుల పాలిట సమాధులుగా మారిన వేళதடுப்பற்ற குழிகள்: பொதுப்பணிகள் மரணக் குழிகளாக மாறும் அவலம்વાડ વગરના ખાડા: જ્યારે જાહેર નિર્માણ કાર્યો લોકો માટે કબર બની જાય
Two open excavations, three dead children, and a governance failure no scheme outlay can conceal: the state's first duty is to make worksites safe.दो खुली खाइयाँ, तीन मृत बच्चे, और शासन की ऐसी विफलता जिसे कोई भी योजनागत व्यय छिपा नहीं सकता: राज्य का पहला कर्तव्य कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाना है।দু'টি উন্মুক্ত গহ্বর, তিন শিশুর মৃত্যু এবং প্রশাসনের এমন এক ব্যর্থতা যা কোনো প্রকল্পের বরাদ্দ দিয়ে ঢাকা যায় না: রাষ্ট্রের প্রথম কর্তব্য হলো নির্মাণস্থল সুরক্ষিত রাখা।दोन उघडे खड्डे, तीन निष्पाप मुलांचा बळी, आणि योजनांवर होणाऱ्या कोणत्याही खर्चाने न झाकता येणारे प्रशासकीय अपयश: कामाच्या जागा सुरक्षित करणे हे राज्याचे आद्यकर्तव्य आहे.రెండు బహిరంగ గుంతలు, మృత్యువాత పడిన ముగ్గురు చిన్నారులు, ఏ పథకాల కేటాయింపులూ కప్పిపుచ్చలేని పాలనా వైఫల్యం: పని ప్రదేశాలను సురక్షితంగా ఉంచడమే రాజ్యపు ప్రథమ కర్తవ్యం.திறந்துகிடக்கும் இரண்டு பள்ளங்கள், மூன்று குழந்தைகளின் மரணம், எந்தத் திட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டாலும் மறைக்க முடியாத நிர்வாகத் தோல்வி: பணித்தளங்களைப் பாதுகாப்பானதாக மாற்றுவதே அரசின் முதன்மைக் கடமை.બે ખુલ્લા ખાડા, ત્રણ મૃત બાળકો, અને વહીવટી નિષ્ફળતા જેને કોઈ યોજનાની ફાળવણી છુપાવી શકે નહીં: રાજ્યની પહેલી ફરજ કાર્યસ્થળોને સુરક્ષિત બનાવવાની છે.
Three Children, Two Pitsतीन बच्चे, दो गड्ढेতিন শিশু, দুটি গহ্বরतीन मुले, दोन खड्डेముగ్గురు చిన్నారులు, రెండు గుంతలుமூன்று குழந்தைகள், இரண்டு குழிகள்ત્રણ બાળકો, બે ખાડા
Three children have died in two avoidable hazards. In the Kaladhan Colony of Greater Noida, a six-year-old fell into a 15-foot-deep pit allegedly dug by the Greater Noida Authority and left unbarricaded. In Kadadhia village of Odisha's Sundargarh district, under Koida police limits, two minor siblings allegedly fell into an open under-construction septic tank and died. These are not merely freak accidents. They are the predictable risk of excavation without fencing, of digging without warning, of worksites allowed to exist as if children did not live around them. The public outrage in Greater Noida is not sentiment; it is a verdict on basic negligence.
दो टाले जा सकने वाले खतरों में तीन बच्चों की जान चली गई है। ग्रेटर नोएडा की कलाधन कॉलोनी में, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा कथित तौर पर खोदे गए और बिना बैरिकेड के छोड़ दिए गए 15 फुट गहरे गड्ढे में एक छह वर्षीय बच्चा गिर गया। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के कोइडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कडाढिया गाँव में, कथित तौर पर दो नाबालिग भाई-बहन एक खुले निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। ये केवल आकस्मिक दुर्घटनाएँ नहीं हैं। ये बिना घेराबंदी के खुदाई करने, बिना चेतावनी के गड्ढे खोदने और उन कार्यस्थलों के अनुमानित जोखिम हैं, जिन्हें ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है मानो उनके आस-पास बच्चे रहते ही न हों। ग्रेटर नोएडा में जनता का आक्रोश केवल एक भावना नहीं है; यह बुनियादी लापरवाही पर सुनाया गया फैसला है।
দুটি এড়ানো সম্ভব এমন বিপদে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গ্রেটার নয়ডার কালাধান কলোনিতে, গ্রেটার নয়ডা কর্তৃপক্ষের খোঁড়া এবং অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখা ১৫ ফুট গভীর একটি গর্তে পড়ে যায় এক ছয় বছরের শিশু। ওড়িশার সুন্দরগড় জেলার কোইডা থানার অন্তর্গত কাদাধিয়া গ্রামে দুই নাবালক ভাইবোন একটি নির্মাণাধীন উন্মুক্ত সেপটিক ট্যাঙ্কে পড়ে মারা যায় বলে অভিযোগ। এগুলো নিছক কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়। এগুলো হলো বেড়া ছাড়া খননকাজের, সতর্কতা ছাড়া গর্ত করার এবং নির্মাণস্থলগুলোকে এমনভাবে ফেলে রাখার অবশ্যম্ভাবী ঝুঁকি, যেন তার আশেপাশে কোনো শিশু বাস করে না। গ্রেটার নয়ডায় সাধারণ মানুষের ক্ষোভ কেবল কোনো আবেগ নয়; এটি হলো প্রাথমিক কর্তব্যে অবহেলার বিরুদ্ধে এক রায়।
दोन टाळता येण्यासारख्या दुर्घटनांमध्ये तीन मुलांचा बळी गेला आहे. ग्रेटर नोएडाच्या कलाधन कॉलनीमध्ये, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणाने खणलेल्या आणि कठडे न लावता तशाच सोडलेल्या १५ फूट खोल खड्ड्यात पडून एका सहा वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला. ओडिशाच्या सुंदरगड जिल्ह्यातील कोइडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील कडाधिया गावात दोन लहान भावंडांचा एका उघड्या, अर्धवट बांधलेल्या सेप्टिक टँकमध्ये पडून मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. हे केवळ दुर्दैवी अपघात नाहीत. आजूबाजूला लहान मुले राहतच नाहीत अशा बेफिकिरीने सोडलेली कामे, पूर्वसूचनेविना केलेले उत्खनन आणि सुरक्षेविना खणलेले खड्डे यातून निर्माण झालेले हे अपेक्षित धोके आहेत. ग्रेटर नोएडामधील जनक्षोभ ही केवळ एक भावना नाही; तर तो मूलभूत निष्काळजीपणावरील स्पष्ट निकाल आहे.
నివారించదగిన రెండు ప్రమాదాల్లో ముగ్గురు చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. గ్రేటర్ నోయిడాలోని కాలాధన్ కాలనీలో, గ్రేటర్ నోయిడా అథారిటీ తవ్వి, కంచె వేయకుండా వదిలేసిందని భావిస్తున్న 15 అడుగుల లోతైన గుంతలో పడి ఆరేళ్ల బాలుడు మరణించాడు. ఒడిశాలోని సుందర్గఢ్ జిల్లా కోయిడా పోలీసు పరిధిలోని కడధియా గ్రామంలో, నిర్మాణంలో ఉన్న బహిరంగ సెప్టిక్ ట్యాంక్లో పడి ఇద్దరు మైనర్ అన్నాచెల్లెళ్లు మృతి చెందారు. ఇవి కేవలం అనుకోకుండా జరిగిన ప్రమాదాలు కావు. కంచె లేకుండా తవ్వకాలు జరపడం, హెచ్చరికలు లేకుండా గుంతలు తీయడం, చుట్టుపక్కల పిల్లలు నివసించడం లేదన్నట్లుగా పని ప్రదేశాలను వదిలేయడం వల్ల ఊహించదగిన ప్రమాదాలే ఇవి. గ్రేటర్ నోయిడాలో వ్యక్తమవుతున్న ప్రజా ఆగ్రహం కేవలం భావోద్వేగం కాదు; అది కనీస బాధ్యతారాహిత్యంపై ప్రజలిచ్చిన తీర్పు.
தவிர்க்கக்கூடிய இரண்டு ஆபத்துகளால் மூன்று குழந்தைகள் உயிரிழந்துள்ளனர். கிரேட்டர் நொய்டாவின் கால்தான் காலனியில், கிரேட்டர் நொய்டா மேம்பாட்டு ஆணையத்தால் தோண்டப்பட்டு, தடுப்புகள் இன்றி விடப்பட்டதாகக் கூறப்படும் 15 அடி ஆழக் குழியில் ஆறு வயதுக் குழந்தை விழுந்து உயிரிழந்தது. ஒடிசாவின் சுந்தர்கர் மாவட்டத்தில், கோய்தா காவல் எல்லைக்கு உட்பட்ட கடாடியா கிராமத்தில், கட்டுமானத்தில் இருந்த திறந்தவெளி கழிவுநீர்த் தொட்டியில் விழுந்து இரண்டு சிறுவர்-சிறுமியர் பலியாகியுள்ளனர். இவை வெறும் எதிர்பாராத விபத்துகள் அல்ல. தடுப்பு வேலிகள் இன்றிப் பள்ளம் தோண்டுவதாலும், எச்சரிக்கையின்றித் தோண்டுவதாலும், தங்களைச் சுற்றி குழந்தைகள் வாழ்வதையே பொருட்படுத்தாத வகையில் பணித்தளங்கள் அமைவதாலும் ஏற்படும் தவிர்க்க முடியாத அபாயங்கள் இவை. கிரேட்டர் நொய்டாவில் வெடித்துள்ள மக்கள் கொந்தளிப்பு வெறும் உணர்ச்சிப் பெருக்கு அல்ல; அது அடிப்படை அலட்சியத்தின் மீதான மக்களின் தீர்ப்பு.
બે નિવારી શકાય તેવા જોખમોમાં ત્રણ બાળકોના મોત થયા છે. ગ્રેટર નોઈડાની કલાધન કોલોનીમાં, એક છ વર્ષનું બાળક ૧૫ ફૂટ ઊંડા ખાડામાં પડી ગયું, જે કથિત રીતે ગ્રેટર નોઈડા ઓથોરિટી દ્વારા ખોદવામાં આવ્યો હતો અને તેને વાડ વિના ખુલ્લો છોડી દેવામાં આવ્યો હતો. ઓડિશાના સુંદરગઢ જિલ્લાના કડાધિયા ગામમાં, કોઈડા પોલીસની હદમાં, બે સગીર ભાઈ-બહેન કથિત રીતે નિર્માણાધીન ખુલ્લી સેપ્ટિક ટેન્કમાં પડી ગયા અને મૃત્યુ પામ્યા. આ માત્ર અણધારી દુર્ઘટનાઓ નથી. તે વાડ વગરના ખોદકામ, ચેતવણી આપ્યા વિના ખોદવા અને બાળકો આસપાસ રહેતા જ ન હોય તેમ કાર્યસ્થળોને ખુલ્લા છોડી દેવાના કારણે ઊભા થતા અનુમાનિત જોખમો છે. ગ્રેટર નોઈડામાં લોકોનો આક્રોશ માત્ર ભાવના નથી; તે પાયાની બેદરકારી પરનો ચુકાદો છે.
The Duty Of Careदेखभाल का कर्तव्यসুরক্ষার দায়বদ্ধতাकाळजी घेण्याचे कर्तव्यభద్రతా బాధ్యతபாதுகாப்பளிக்கும் கடமைસંભાળ રાખવાની ફરજ
Every excavation carries a moral duty of care owed to those who live beside it. A pit 15 feet deep is a foreseeable hazard. The obligation is unglamorous and cheap: a barricade, hazard tape, a signboard, a covered tank, a watchman where needed. When an authority, local body or contractor digs and walks away, it can convert a civic improvement into a lethal trap. The tension here is not between growth and safety. It is between competent execution and careless execution, and children are paying the price for the latter.
हर खुदाई अपने आस-पास रहने वालों के प्रति देखभाल का एक नैतिक दायित्व लेकर आती है। 15 फुट गहरा गड्ढा एक पूर्वानुमानित खतरा है। यह दायित्व बहुत साधारण और सस्ता है: एक बैरिकेड, खतरे का टेप, एक साइनबोर्ड, ढका हुआ टैंक, और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ एक चौकीदार। जब कोई प्राधिकरण, स्थानीय निकाय या ठेकेदार खुदाई करके चला जाता है, तो वह एक नागरिक सुधार कार्य को एक जानलेवा जाल में बदल सकता है। यहाँ टकराव विकास और सुरक्षा के बीच नहीं है। यह सक्षम निष्पादन और लापरवाह निष्पादन के बीच का टकराव है, और बच्चे इस लापरवाही की कीमत चुका रहे हैं।
প্রতিটি খননকাজের সাথে এর আশেপাশে বসবাসকারী মানুষদের সুরক্ষার একটি নৈতিক দায়বদ্ধতা জড়িত থাকে। ১৫ ফুট গভীর একটি গর্ত একটি স্পষ্ট পূর্বানুমেয় বিপদ। এই দায়বদ্ধতা জাঁকজমকহীন এবং অল্প খরচের: একটি বেড়া, বিপদের সতর্কতাবার্তা দেওয়া টেপ, একটি সাইনবোর্ড, একটি ঢাকা দেওয়া ট্যাঙ্ক এবং প্রয়োজনে একজন প্রহরীর ব্যবস্থা করা। যখন কোনো কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সংস্থা বা ঠিকাদার গর্ত খুঁড়ে ফেলে রেখে চলে যায়, তখন তা নাগরিক উন্নয়নের কাজকে এক প্রাণঘাতী ফাঁদে পরিণত করতে পারে। এখানকার সংঘাতটি উন্নয়ন এবং সুরক্ষার মধ্যে নয়। এটি হলো যোগ্য রূপায়ণ এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন রূপায়ণের মধ্যকার সংঘাত, আর এই দ্বিতীয়টির মূল্য চোকাচ্ছে শিশুরা।
प्रत्येक उत्खननासोबत त्या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षेची नैतिक जबाबदारी जोडलेली असते. १५ फूट खोल खड्डा हा एक उघड उघड दिसणारा धोका आहे. यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजना साध्या आणि कमी खर्चाच्या असतात: एक कठडा, धोक्याची सूचना देणारी पट्टी, एक फलक, झाकलेला टँक, किंवा आवश्यक तेथे एक सुरक्षारक्षक. जेव्हा एखादे प्राधिकरण, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा कंत्राटदार खड्डा खणून तसाच सोडून निघून जातो, तेव्हा ते नागरी विकासाच्या कामाचे रूपांतर एका जीवघेण्या सापळ्यात करतात. इथला संघर्ष विकास आणि सुरक्षा यांच्यातील नाही. तर तो सक्षम अंमलबजावणी आणि निष्काळजी अंमलबजावणी यांच्यातील आहे, आणि दुर्दैवाने या निष्काळजीपणाची किंमत निष्पाप मुलांना चुकवावी लागत आहे.
ప్రతి తవ్వకమూ దాని పక్కన నివసించే వారి పట్ల నైతిక భద్రతా బాధ్యతను కలిగి ఉంటుంది. 15 అడుగుల లోతైన గుంత అనేది కళ్లెదుటే కనిపించే ప్రమాదం. ఇక్కడ చేయాల్సిన పని చాలా సాధారణమైనది, తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది: ఒక కంచె, ప్రమాద హెచ్చరికల టేపు, ఒక సైన్ బోర్డు, మూత పెట్టిన ట్యాంక్, అవసరమైన చోట ఒక కాపలాదారుడు. ఒక అధికారి, స్థానిక సంస్థ లేదా కాంట్రాక్టర్ తవ్వకాలు జరిపి అలాగే వదిలేసి వెళ్ళిపోయినప్పుడు, అది పౌర సదుపాయాల మెరుగుదల అనే పనిని ఒక ప్రాణాంతక ఉచ్చుగా మార్చేస్తుంది. ఇక్కడ సంఘర్షణ అభివృద్ధికి, భద్రతకు మధ్య లేదు. అది సమర్థవంతమైన పనితీరుకు, నిర్లక్ష్యపు పనితీరుకు మధ్య ఉన్నది; ఆ నిర్లక్ష్యానికి చిన్నారులు తమ ప్రాణాలను మూల్యంగా చెల్లిస్తున్నారు.
தோண்டப்படும் ஒவ்வொரு பள்ளத்திற்கும், அதன் அருகே வசிப்பவர்களுக்குப் பாதுகாப்பளிக்க வேண்டிய தார்மீகக் கடமை உள்ளது. 15 அடி ஆழக் குழி என்பது முன்கூட்டியே கணிக்கக்கூடிய ஓர் ஆபத்து. அதற்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடு ஒன்றும் பெரிய செலவு பிடிக்கும் விஷயமல்ல: ஒரு தடுப்பு வேலி, அபாய எச்சரிக்கை நாடா, அறிவிப்புப் பலகை, மூடப்பட்ட தொட்டி, தேவைப்படும் இடங்களில் ஒரு காவலாளி என மிக எளிதானதே. ஓர் அதிகார அமைப்போ, உள்ளாட்சி அமைப்போ அல்லது ஒப்பந்ததாரரோ பள்ளத்தைத் தோண்டிவிட்டு அப்படியே சென்றுவிடும்போது, மக்களின் வாழ்க்கைத்தரம் மேம்பட வேண்டிய ஒரு பணித்தளம் மரணப் பொறியாக மாறுகிறது. இங்குள்ள முரண்பாடு வளர்ச்சிக்கும் பாதுகாப்பிற்கும் இடையிலானது அல்ல. மாறாக, திறமையான செயல்பாட்டிற்கும் பொறுப்பற்ற அலட்சியத்திற்கும் இடையிலான முரண்பாடே இது. இந்த அலட்சியத்திற்கு குழந்தைகள் தங்கள் உயிரை விலையாகக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
દરેક ખોદકામ તેની આસપાસ રહેતા લોકો પ્રત્યે સંભાળ રાખવાની નૈતિક ફરજ સાથે જોડાયેલું છે. ૧૫ ફૂટ ઊંડો ખાડો એ પહેલેથી જોઈ શકાય તેવું જોખમ છે. આ જવાબદારી અનાકર્ષક અને સસ્તી છે: એક આડશ, ચેતવણી આપતી ટેપ, એક સાઈનબોર્ડ, ઢાંકેલી ટેન્ક, અને જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં એક ચોકીદાર. જ્યારે કોઈ સત્તામંડળ, સ્થાનિક સંસ્થા અથવા કોન્ટ્રાક્ટર ખોદકામ કરીને ચાલ્યા જાય છે, ત્યારે તે નાગરિક સુવિધાના કામને જીવલેણ જાળમાં ફેરવી શકે છે. અહીં સંઘર્ષ વિકાસ અને સુરક્ષા વચ્ચેનો નથી. તે સક્ષમ અમલીકરણ અને બેદરકાર અમલીકરણ વચ્ચેનો છે, અને બાળકો આ બેદરકારીની કિંમત ચૂકવી રહ્યા છે.
The Fair Defenceउचित बचावন্যায্য আত্মপক্ষ সমর্থনवाजवी बचावఆమోదయోగ్యమైన వాదనநியாயமான தற்காப்பு வாதம்વ્યાજબી બચાવ
The authorities can fairly point to the difficulties of scale. Large development bodies and local agencies oversee many sites; contractors are numerous and supervision is uneven; some hazards emerge quickly and are hard to monitor in real time. There is also a genuine case for the large programmes the state has advanced — farmers need predictable income support, flood-hit families need credit relief, and sport requires sustained funding. No republic of India's size can be governed by local fixes alone, and not every accident proves the state has failed everywhere. All true. But the fair defence ends where foreseeable danger begins. The standard is not perfection; it is reasonable care, and an unbarricaded pit beside a habitation fails it.
अधिकारी बड़े पैमाने पर होने वाली कठिनाइयों का उचित रूप से हवाला दे सकते हैं। बड़े विकास निकाय और स्थानीय एजेंसियां कई स्थलों की देखरेख करती हैं; ठेकेदार असंख्य हैं और पर्यवेक्षण असमान है; कुछ खतरे तेजी से उभरते हैं और वास्तविक समय में उनकी निगरानी करना कठिन होता है। राज्य द्वारा आगे बढ़ाए गए बड़े कार्यक्रमों के पक्ष में भी एक प्रामाणिक तर्क है — किसानों को अनुमानित आय समर्थन की आवश्यकता है, बाढ़ प्रभावित परिवारों को ऋण राहत की आवश्यकता है, और खेलों के लिए निरंतर वित्तपोषण की आवश्यकता है। भारत के आकार वाले किसी भी गणराज्य को केवल स्थानीय समाधानों के सहारे नहीं चलाया जा सकता, और हर दुर्घटना यह साबित नहीं करती कि राज्य हर जगह विफल रहा है। यह सब सच है। लेकिन उचित बचाव वहीं समाप्त हो जाता है जहाँ पूर्वानुमानित खतरे की शुरुआत होती है। मानक पूर्णता नहीं है; यह उचित देखभाल है, और किसी बस्ती के बगल में बिना बैरिकेड वाला गड्ढा इस मानक पर विफल रहता है।
কর্তৃপক্ষ ন্যায্যভাবেই কাজের বিপুল পরিমাণের কারণে সৃষ্ট সমস্যার কথা তুলে ধরতে পারে। বৃহৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় সংস্থাগুলোকে অসংখ্য নির্মাণস্থল তদারকি করতে হয়; ঠিকাদারের সংখ্যা অনেক এবং নজরদারিও সব জায়গায় সমান হয় না; কিছু বিপদ খুব দ্রুত তৈরি হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে তার ওপর নজর রাখা কঠিন। রাষ্ট্র যে বৃহৎ কর্মসূচিগুলো গ্রহণ করেছে তার একটি যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে — কৃষকদের নিশ্চিত আয়ের সহায়তা প্রয়োজন, বন্যা-কবলিত পরিবারগুলোর ঋণ-ত্রাণ প্রয়োজন এবং খেলাধুলার ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন অর্থায়ন প্রয়োজন। ভারতের মতো এত বড় একটি প্রজাতন্ত্র কেবল স্থানীয় সাময়িক সমাধান দিয়ে চলতে পারে না, এবং প্রতিটি দুর্ঘটনাই প্রমাণ করে না যে রাষ্ট্র সব ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছে। সবই সত্য। কিন্তু যেখানে আগে থেকেই বিপদ অনুমান করা যায়, সেখানে ন্যায্য আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি শেষ হয়ে যায়। মাপকাঠিটা এখানে নিখুঁত হওয়া নয়; এটি হলো যুক্তিসঙ্গত সতর্কতা অবলম্বন করা, এবং জনবসতির পাশে একটি অরক্ষিত গর্ত সেই মাপকাঠিতে ব্যর্থ হয়।
कामाच्या व्याप्तीतून निर्माण होणाऱ्या अडचणींकडे प्रशासन रास्तपणे बोट दाखवू शकते. मोठ्या विकास संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अनेक ठिकाणच्या कामांवर लक्ष ठेवून असतात; कंत्राटदारांची संख्या मोठी असते आणि देखरेखीमध्ये सातत्य नसते; काही धोके अचानक उद्भवतात आणि त्यांच्यावर त्वरित लक्ष ठेवणे कठीण असते. राज्याने हाती घेतलेल्या मोठ्या प्रकल्पांचाही एक रास्त युक्तिवाद आहे — शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न आधाराची गरज असते, पूरग्रस्त कुटुंबांना कर्जमाफीची आवश्यकता असते, आणि खेळांना शाश्वत निधी मिळायला हवा. भारताएवढ्या मोठ्या प्रजासत्ताकाचा कारभार केवळ स्थानिक मलमपट्टीने चालवता येत नाही, आणि प्रत्येक अपघात म्हणजे राज्याचे सार्वत्रिक अपयश सिद्ध होत नाही. हे सर्व खरे आहे. परंतु, जिथे उघड उघड दिसणारा धोका सुरू होतो, तिथे हा वाजवी बचाव संपतो. इथे अपेक्षित निकष परिपूर्णतेचा नसून, वाजवी काळजी घेण्याचा आहे; आणि वस्तीच्या शेजारी असलेला कठड्याविना खड्डा या निकषावर सपशेल नापास ठरतो.
స్థాయికి సంబంధించిన ఇబ్బందులను అధికారులు న్యాయబద్ధంగానే ఎత్తిచూపవచ్చు. పెద్ద అభివృద్ధి సంస్థలు, స్థానిక ఏజెన్సీలు ఎన్నో నిర్మాణ ప్రదేశాలను పర్యవేక్షిస్తుంటాయి; కాంట్రాక్టర్లు అధిక సంఖ్యలో ఉంటారు, పర్యవేక్షణ అసమానంగా ఉంటుంది; కొన్ని ప్రమాదాలు అకస్మాత్తుగా తలెత్తుతాయి మరియు వాటిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించడం కష్టం. ప్రభుత్వం ముందుకు తెచ్చిన భారీ కార్యక్రమాలకు కూడా నిజమైన కారణాలు ఉన్నాయి — రైతాంగానికి స్థిరమైన ఆదాయ మద్దతు అవసరం, వరద బాధిత కుటుంబాలకు రుణ ఉపశమనం కావాలి, క్రీడలకు నిరంతర నిధులు అవసరం. భారతదేశం లాంటి భారీ గణతంత్రాన్ని కేవలం స్థానిక పరిష్కారాలతో మాత్రమే పాలించలేము, ప్రతి ప్రమాదమూ ప్రభుత్వం అన్నింటా విఫలమైందని నిరూపించలేదు. ఇవన్నీ నిజమే. కానీ, ముందుగానే పసిగట్టగల ప్రమాదం మొదలైన చోట ఈ ఆమోదయోగ్యమైన వాదన ముగుస్తుంది. ఇక్కడ ఆశించే ప్రమాణం పరిపూర్ణత కాదు; అది సహేతుకమైన జాగ్రత్త మాత్రమే, మరియు జనవాసాల పక్కన కంచె లేని గుంత ఆ ప్రమాణాన్ని చేరుకోవడంలో విఫలమవుతుంది.
பெரிய அளவிலான பணிகளை நிர்வகிப்பதிலுள்ள சிரமங்களை அதிகாரிகள் நியாயமான முறையில் சுட்டிக்காட்டலாம். பெரிய மேம்பாட்டு அமைப்புகளும் உள்ளாட்சி முகமைகளும் பல பணித்தளங்களைக் கண்காணிக்கின்றன; ஒப்பந்ததாரர்கள் ஏராளமாக உள்ளனர், கண்காணிப்பு சீரற்றதாகவே உள்ளது; சில ஆபத்துகள் திடீரென உருவாகின்றன, அவற்றை உடனுக்குடன் கண்காணிப்பது கடினம். மேலும், அரசு முன்னெடுக்கும் பிரம்மாண்டமான திட்டங்களுக்கான தேவையும் நியாயமானதே — விவசாயிகளுக்கு நிலையான வருமான ஆதரவு தேவை, வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்குக் கடன் நிவாரணம் தேவை, விளையாட்டுத் துறைக்குத் தொடர்ச்சியான நிதி ஆதரவு தேவை. இந்தியாவின் அளவிலான ஒரு குடியரசை உள்ளூர் அளவிலான சிறுசிறு தீர்வுகளால் மட்டுமே நிர்வகிக்க முடியாது, அதேபோல் நடக்கும் ஒவ்வொரு விபத்தும் அரசு முற்றிலும் தோற்றுவிட்டது என்பதை நிரூபிக்கவும் செய்யாது. இவை அனைத்தும் உண்மைதான். ஆனால், முன்கூட்டியே கணிக்கக்கூடிய ஆபத்து எங்கு தொடங்குகிறதோ, அங்கு இந்த நியாயமான தற்காப்பு வாதங்கள் முடிவுக்கு வந்துவிடுகின்றன. இங்கு எதிர்பார்க்கப்படும் அளவுகோல் முழுமையான குறையற்ற தன்மையல்ல; அடிப்படைப் பாதுகாப்புக் கவனிப்பே ஆகும். மக்கள் வசிக்கும் பகுதிக்கு அருகே தடுப்பற்ற பள்ளத்தை விட்டுவைப்பது அந்த அடிப்படைக் கடமையில்கூட தோற்றுப்போவதையே காட்டுகிறது.
સત્તાવાળાઓ કામના વ્યાપને લગતી મુશ્કેલીઓ તરફ વ્યાજબી રીતે આંગળી ચીંધી શકે છે. મોટા વિકાસ મંડળો અને સ્થાનિક એજન્સીઓ અનેક સ્થળોની દેખરેખ રાખે છે; કોન્ટ્રાક્ટરો અસંખ્ય છે અને નિરીક્ષણ અસમાન છે; કેટલાક જોખમો ઝડપથી ઊભા થાય છે અને તેની રિયલ-ટાઇમ દેખરેખ રાખવી મુશ્કેલ હોય છે. રાજ્યે આગળ ધપાવેલા મોટા કાર્યક્રમો માટે પણ એક સાચો તર્ક છે — ખેડૂતોને અનુમાનિત આવક આધારની જરૂર છે, પૂરગ્રસ્ત પરિવારોને ધિરાણ રાહતની જરૂર છે, અને રમતગમતને સતત ભંડોળની જરૂર છે. ભારત જેવા વિશાળ ગણતંત્રનું સંચાલન માત્ર સ્થાનિક સુધારાઓ દ્વારા થઈ શકે નહીં, અને દરેક દુર્ઘટના એ સાબિત કરતી નથી કે રાજ્ય દરેક જગ્યાએ નિષ્ફળ ગયું છે. આ બધું સાચું છે. પરંતુ જ્યાં અપેક્ષિત જોખમ શરૂ થાય છે ત્યાં વ્યાજબી બચાવનો અંત આવે છે. માપદંડ સંપૂર્ણતાનો નથી; તે વાજબી કાળજીનો છે, અને વસવાટની બાજુમાં વાડ વગરનો ખાડો આ માપદંડમાં નિષ્ફળ જાય છે.
Scale And Neglectपैमाना और उपेक्षाব্যাপ্তি এবং অবহেলাव्याप्ती आणि निष्काळजीपणाభారీదనం మరియు నిర్లక్ష్యంபிரம்மாண்டமும் புறக்கணிப்பும்વ્યાપ અને ઉપેક્ષા
The evidence of state capacity is concrete. The Union Cabinet approved a Rs 36,441-crore sports push under Khelo India and the Assistance to National Sports Federations (NSFs), against an existing 2026-27 NSF allocation of Rs 425 crore, and extended PM-KISAN till 2030-31 with a stated outlay of Rs 3.15 lakh crore. Assam, facing a flood death toll of 80, announced a six-month loan moratorium and said loan tenures for flood-affected people could be extended from one year up to seven years in all banks, depending on the type of debt. These are significant acts of state, proof that governments can move money and mount schemes at scale. That same capacity makes the unbarricaded pit indefensible. The failure is not only of funds but of the last mile: the ordinary discipline of making one's own worksite safe.
राज्य की क्षमता के प्रमाण ठोस हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया और राष्ट्रीय खेल संघों (NSF) को सहायता के तहत 36,441 करोड़ रुपये के खेल प्रोत्साहन को मंजूरी दी, जो कि मौजूदा 2026-27 NSF आवंटन 425 करोड़ रुपये के मुकाबले है, और 3.15 लाख करोड़ रुपये के घोषित परिव्यय के साथ पीएम-किसान को 2030-31 तक बढ़ा दिया है। 80 लोगों की बाढ़ में मृत्यु का सामना कर रहे असम ने छह महीने के ऋण स्थगन की घोषणा की और कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए ऋण की अवधि सभी बैंकों में कर्ज के प्रकार के आधार पर एक वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष तक की जा सकती है। ये राज्य के महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो इस बात का प्रमाण हैं कि सरकारें धन को स्थानांतरित कर सकती हैं और बड़े पैमाने पर योजनाएँ चला सकती हैं। यही क्षमता बिना बैरिकेड वाले गड्ढे को अक्षम्य बनाती है। यह विफलता केवल धन की नहीं बल्कि अंतिम मील की है: अपने स्वयं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने का सामान्य अनुशासन।
রাষ্ট্রের সক্ষমতার প্রমাণ একেবারেই সুনির্দিষ্ট। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 'খেলো ইন্ডিয়া' এবং ন্যাশনাল স্পোর্টস ফেডারেশনস (এনএসএফ)-এর অধীনে ৩৬,৪৪১ কোটি টাকার ক্রীড়া অনুদান অনুমোদন করেছে, যেখানে ২০২৬-২৭ সালের জন্য এনএসএফ-এর বিদ্যমান বরাদ্দ ছিল ৪২৫ কোটি টাকা; এবং পিএম-কিষাণ (PM-KISAN) প্রকল্পের মেয়াদ ২০৩০-৩১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে ৩.১৫ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেছে। বন্যায় ৮০ জনের মৃত্যুসংখ্যার সম্মুখীন হয়ে আসাম ছয় মাসের ঋণ স্থগিতাদেশ ঘোষণা করেছে এবং বলেছে যে ঋণের ধরনের ওপর ভিত্তি করে সমস্ত ব্যাঙ্কে বন্যা-কবলিত মানুষের ঋণের মেয়াদ এক বছর থেকে বাড়িয়ে সাত বছর পর্যন্ত করা যেতে পারে। এগুলো রাষ্ট্রের তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ, যা প্রমাণ করে যে সরকার বড় অঙ্কের অর্থ স্থানান্তর করতে এবং ব্যাপক মাত্রায় প্রকল্প রূপায়ণ করতে পারে। সেই একই সক্ষমতা অরক্ষিত গর্তের বিষয়টিকে অমার্জনীয় করে তোলে। এই ব্যর্থতা কেবল তহবিলের নয়, বরং একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ের: নিজেদের নির্মাণস্থল সুরক্ষিত রাখার সাধারণ নিয়মানুবর্তিতার অভাব।
राज्याच्या क्षमतेचे पुरावे अत्यंत भक्कम आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'खेलो इंडिया' आणि राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांना (NSFs) दिल्या जाणाऱ्या साहाय्यांतर्गत ३६,४४१ कोटी रुपयांच्या क्रीडा निधीला मंजुरी दिली, जे २०२६-२७ च्या ४२५ कोटी रुपयांच्या विद्यमान NSF वाटपाच्या तुलनेत खूप मोठे आहे. याशिवाय पीएम-किसान योजना ३.१५ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चासह २०३०-३१ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ८० बळी घेणाऱ्या पुराचा सामना करत असलेल्या आसामने सहा महिन्यांच्या कर्ज स्थगितीची घोषणा केली आणि पूरग्रस्त लोकांसाठी सर्व बँकांमधील कर्जाची मुदत त्यांच्या कर्जाच्या प्रकारानुसार एका वर्षावरून सात वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते असे सांगितले. ही राज्याची अत्यंत महत्त्वाची पावले आहेत, जी सिद्ध करतात की सरकार मोठ्या प्रमाणावर निधी वळवू शकते आणि योजना राबवू शकते. याच क्षमतेमुळे तो उघडा खड्डा समर्थन करण्याच्या पलीकडे जातो. हे अपयश केवळ निधीचे नाही, तर शेवटच्या टप्प्यातील अंमलबजावणीचे आहे: स्वतःच्या कामाची जागा सुरक्षित ठेवण्याच्या एका साध्या शिस्तीचे हे अपयश आहे.
ప్రభుత్వ సామర్థ్యానికి సంబంధించిన ఆధారాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. 2026-27 సంవత్సరానికి జాతీయ క్రీడా సమాఖ్యల (NSFs) ప్రస్తుత కేటాయింపు రూ. 425 కోట్లు కాగా, దానికి విరుద్ధంగా ఖేలో ఇండియా మరియు ఎన్ఎస్ఎఫ్ కు సహాయం కింద రూ. 36,441 కోట్ల భారీ క్రీడా ప్రోత్సాహకానికి కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది, అలాగే రూ. 3.15 లక్షల కోట్ల కేటాయింపుతో పీఎం-కిసాన్ పథకాన్ని 2030-31 వరకు పొడిగించింది. 80 మంది వరద మృతుల సంఖ్యను ఎదుర్కొంటున్న అసోం రాష్ట్రం, ఆరు నెలల రుణ తాత్కాలిక నిషేధాన్ని ప్రకటించింది, అలాగే వరద బాధిత ప్రజల రుణ కాలపరిమితులను అప్పు రకాన్ని బట్టి అన్ని బ్యాంకులలో ఒక సంవత్సరం నుండి ఏడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చని తెలిపింది. ఇవి ప్రభుత్వాల విశేషమైన చర్యలు, ప్రభుత్వాలు నిధులను తరలించగలవని మరియు భారీ స్థాయిలో పథకాలను అమలు చేయగలవని చెప్పడానికి ఇవి నిదర్శనాలు. అదే సామర్థ్యం, కంచె లేని గుంతను సమర్థించుకోలేనిదిగా చేస్తుంది. ఇక్కడ వైఫల్యం నిధులది మాత్రమే కాదు, చివరి అంచెది కూడా: తమ సొంత పని ప్రదేశాన్ని సురక్షితంగా ఉంచుకోవాలనే సాధారణ క్రమశిక్షణ లోపించడమే.
அரசின் திறனுக்கான சான்றுகள் வலுவாகவே உள்ளன. கேலோ இந்தியா மற்றும் தேசிய விளையாட்டு கூட்டமைப்புகளுக்கான உதவி (NSF) ஆகியவற்றின் கீழ் விளையாட்டை ஊக்குவிக்க, 2026-27 நிதியாண்டில் ஒதுக்கப்பட்ட 425 கோடி ரூபாய்க்குப் பதிலாக, 36,441 கோடி ரூபாய் செலவு செய்ய மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. மேலும், 3.15 லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பி.எம்-கிசான் திட்டத்தை 2030-31 வரை நீட்டித்துள்ளது. 80 பேரைப் பலி கொண்ட வெள்ளச் சேதத்தைச் சந்தித்த அசாம் மாநிலம், ஆறு மாதக் கடன் தள்ளுபடியை அறிவித்ததோடு, கடனின் வகையைப் பொருத்து வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான கடன் கால வரம்பை அனைத்து வங்கிகளிலும் ஓராண்டு முதல் ஏழு ஆண்டுகள் வரை நீட்டிக்கலாம் என்றும் அறிவித்துள்ளது. அரசால் பெருமளவில் நிதியைத் திரட்டவும் பிரம்மாண்டமான திட்டங்களைச் செயல்படுத்தவும் முடியும் என்பதற்கு இவையே சான்றுகள். அந்தத் திறன்தான், தடுப்பற்ற பள்ளங்களை எவ்விதத்திலும் நியாயப்படுத்த முடியாத குற்றமாக்குகிறது. இது நிதியின் தோல்வி அல்ல, மாறாக இறுதிக்கட்டச் செயல்பாட்டின் தோல்வி: ஒரு பணித்தளத்தைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற சாதாரண ஒழுக்கமுறையின் தோல்வி.
રાજ્યની ક્ષમતાના પુરાવા નક્કર છે. કેન્દ્રીય કેબિનેટે ખેલો ઇન્ડિયા અને આસિસ્ટન્સ ટુ નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશન્સ (NSFs) હેઠળ રૂ. ૩૬,૪૪૧ કરોડના સ્પોર્ટ્સ પુશને મંજૂરી આપી છે, જે હાલની ૨૦૨૬-૨૭ ની રૂ. ૪૨૫ કરોડની ફાળવણી સામે છે, અને પીએમ-કિસાનને ૨૦૩૦-૩૧ સુધી લંબાવીને રૂ. ૩.૧૫ લાખ કરોડની ફાળવણી જાહેર કરી છે. આસામ, જ્યાં પૂરમાં ૮૦ લોકોના મોત થયા છે, તેણે છ મહિનાના લોન મોરેટોરિયમની જાહેરાત કરી છે અને કહ્યું છે કે દેવાના પ્રકારને આધારે તમામ બેંકોમાં પૂરગ્રસ્ત લોકો માટે લોનની મુદત એક વર્ષથી વધારીને સાત વર્ષ સુધી કરી શકાય છે. આ રાજ્યના નોંધપાત્ર પગલાં છે, જે સાબિત કરે છે કે સરકારો નાણાં ફાળવી શકે છે અને મોટા પાયે યોજનાઓ શરૂ કરી શકે છે. આ જ ક્ષમતા વાડ વિનાના ખાડાને બચાવહીન બનાવે છે. આ નિષ્ફળતા માત્ર ભંડોળની નથી પરંતુ અંતિમ સ્તરની છે: પોતાના કાર્યસ્થળને સુરક્ષિત બનાવવાની સામાન્ય શિસ્તની નિષ્ફળતા.
The Accountability Voidजवाबदेही का शून्यজবাবদিহির শূন্যতাउत्तरदायित्वाची पोकळीజవాబుదారీతనంలో శూన్యతபொறுப்புடைமையின் வெற்றிடம்જવાબદારીનો શૂન્યાવકાશ
The core conflict is between announcement and enforcement. India has grown fluent at naming missions, allocating funds and designing schemes, but remains weak at inspection, maintenance and liability. A barricade is cheaper than compensation; a safety audit is simpler than a rescue. Yet both require someone to be responsible before tragedy, not merely after it. The Greater Noida Authority's alleged role in digging the pit demands a public accounting of permissions, supervision and barricading; in Sundargarh, local authorities must establish who controlled the under-construction septic tank and why it remained open to children. When the response is limited to outrage after the fact while structural impunity survives, the system learns too little.
मूल संघर्ष घोषणा और प्रवर्तन के बीच है। भारत मिशनों के नाम रखने, धन आवंटित करने और योजनाओं को डिजाइन करने में तो पारंगत हो गया है, लेकिन निरीक्षण, रखरखाव और जवाबदेही में कमजोर बना हुआ है। मुआवजा देने से एक बैरिकेड लगाना सस्ता है; बचाव कार्य से सुरक्षा ऑडिट अधिक सरल है। फिर भी दोनों के लिए आवश्यक है कि कोई त्रासदी से पहले जिम्मेदार हो, न कि केवल उसके बाद। गड्ढा खोदने में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कथित भूमिका अनुमतियों, पर्यवेक्षण और घेराबंदी के सार्वजनिक हिसाब-किताब की मांग करती है; सुंदरगढ़ में, स्थानीय अधिकारियों को यह तय करना होगा कि निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक को कौन नियंत्रित कर रहा था और यह बच्चों के लिए खुला क्यों रहा। जब प्रतिक्रिया घटना के बाद केवल आक्रोश तक सीमित रहती है और संरचनात्मक दंडमुक्ति बनी रहती है, तो व्यवस्था बहुत कम सीख पाती है।
মূল সংঘাতটি হলো ঘোষণা এবং বাস্তবায়নের মধ্যে। মিশনগুলোর নামকরণে, তহবিল বরাদ্দে এবং প্রকল্প নকশা করায় ভারত অত্যন্ত সাবলীল হয়ে উঠলেও, পরিদর্শন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে এখনও দুর্বল রয়ে গেছে। ক্ষতিপূরণের চেয়ে একটি বেড়ার খরচ অনেক কম; উদ্ধারকাজের চেয়ে একটি সুরক্ষা-নিরীক্ষা অনেক বেশি সহজ। অথচ দুটির জন্যই প্রয়োজন কোনো মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শুধু পরে নয়, বরং তার আগে কাউকে দায়িত্ব নিতে হবে। গর্ত খোঁড়ার ক্ষেত্রে গ্রেটার নয়ডা কর্তৃপক্ষের যে ভূমিকার অভিযোগ উঠেছে, তার জন্য অনুমতি প্রদান, তদারকি এবং বেড়া দেওয়ার বিষয়ে প্রকাশ্য জবাবদিহি প্রয়োজন; অন্যদিকে সুন্দরগড়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে যে নির্মাণাধীন সেপটিক ট্যাঙ্কটি কার নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং কেন এটি শিশুদের জন্য উন্মুক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। যখন কোনো ঘটনার পরে শুধু ক্ষোভ প্রকাশেই প্রতিক্রিয়া সীমাবদ্ধ থাকে এবং কাঠামোগত দায়মুক্তি বহাল তবিয়তে টিকে থাকে, তখন সেই ব্যবস্থা খুব সামান্যই শিক্ষা লাভ করে।
खरा संघर्ष हा घोषणा आणि अंमलबजावणी यांच्यातील आहे. अभियानांना नावे देणे, निधीचे वाटप करणे आणि योजनांची रचना करणे यात भारताने प्राविण्य मिळवले आहे, परंतु तपासणी, देखभाल आणि जबाबदारी निश्चित करण्याच्या बाबतीत आपण अजूनही कमकुवत आहोत. नुकसानभरपाई देण्यापेक्षा कठडा बांधणे स्वस्त आहे; बचावकार्यापेक्षा सुरक्षा लेखापरीक्षण करणे सोपे आहे. तरीही या दोन्ही गोष्टींसाठी दुर्घटनेनंतर नाही, तर त्यापूर्वीच कोणीतरी जबाबदारी घेणे आवश्यक असते. खड्डा खणण्यातील ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणाच्या कथित भूमिकेमुळे परवानग्या, देखरेख आणि कठडे उभारणी याबद्दल सार्वजनिक उत्तरदायित्व निश्चित होण्याची मागणी जोर धरत आहे; सुंदरगडमध्ये, तो अर्धवट बांधलेला सेप्टिक टँक कोणाच्या नियंत्रणाखाली होता आणि तो मुलांसाठी उघडा का ठेवण्यात आला, हे स्थानिक अधिकाऱ्यांनी प्रस्थापित करणे गरजेचे आहे. जेव्हा प्रतिक्रिया केवळ दुर्घटनेनंतरच्या संतापापुरतीच मर्यादित राहते आणि संरचनात्मक दंडमुक्ती अबाधित राहते, तेव्हा व्यवस्था यातून फारच थोडे शिकते.
ప్రకటనకు, అమలుకు మధ్య ఉన్న అంతరమే ఇక్కడ ప్రధాన సమస్య. మిషన్లకు పేర్లు పెట్టడంలో, నిధులు కేటాయించడంలో, పథకాలను రూపొందించడంలో భారతదేశం ప్రావీణ్యం సంపాదించింది, కానీ తనిఖీలు, నిర్వహణ, బాధ్యత వహించడం విషయంలో మాత్రం బలహీనంగానే మిగిలిపోయింది. నష్టపరిహారం చెల్లించడం కంటే కంచె వేయడం చౌక; సహాయక చర్యల కంటే భద్రతా ఆడిట్ చాలా సులభం. అయినప్పటికీ, ఈ రెండింటికీ కేవలం ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత మాత్రమే కాకుండా, ప్రమాదానికి ముందు బాధ్యత వహించే వారు ఎవరో ఒకరు కావాలి. గుంత తవ్వకంలో గ్రేటర్ నోయిడా అథారిటీ పాత్ర ఉందన్న ఆరోపణల దృష్ట్యా అనుమతులు, పర్యవేక్షణ, కంచె ఏర్పాటుపై బహిరంగ జవాబుదారీతనం అవసరం; సుందర్గఢ్లో, నిర్మాణంలో ఉన్న సెప్టిక్ ట్యాంక్ ఎవరి నియంత్రణలో ఉందో, అది పిల్లలు పడిపోయేలా ఎందుకు తెరిచి ఉంచారో స్థానిక అధికారులు నిర్ధారించాలి. నిర్మాణాత్మకమైన శిక్షా మినహాయింపులు అలాగే ఉండిపోయి, కేవలం ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత వ్యక్తం చేసే ఆగ్రహానికే ప్రతిస్పందన పరిమితమైతే, ఈ వ్యవస్థ నేర్చుకునేది శూన్యం.
பிரகடனத்திற்கும் செயலாக்கத்திற்கும் இடையிலான முரண்பாடே இங்கு பிரதான பிரச்சினையாகும். திட்டங்களுக்குப் பெயரிடுவதிலும், நிதி ஒதுக்குவதிலும், வடிவமைப்புச் செய்வதிலும் இந்தியா அதிகத் திறன் பெற்றுவிட்டது. ஆனால், கண்காணிப்பு, பராமரிப்பு மற்றும் பொறுப்புடைமை ஆகியவற்றில் இன்னும் பலவீனமாகவே உள்ளது. இழப்பீட்டுத் தொகையை விட ஒரு தடுப்பு வேலியின் செலவு குறைவு; மீட்புப் பணிகளை விடப் பாதுகாப்புத் தணிக்கை எளிமையானது. ஆனால் இவை இரண்டிற்கும், ஒரு துயரம் நடந்த பிறகு மட்டுமின்றி, நடப்பதற்கு முன்பும் யாராவது பொறுப்பேற்க வேண்டும். கிரேட்டர் நொய்டாவில் குழி தோண்டியதில் மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் பங்கு இருப்பதாகக் கூறப்படும் நிலையில், அதற்கான அனுமதிகள், கண்காணிப்பு, தடுப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து பொதுவெளியில் கணக்குக் காட்டப்பட வேண்டும்; சுந்தர்கரில், கட்டுமானத்தில் இருந்த கழிவுநீர்த் தொட்டி யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது, அது ஏன் குழந்தைகள் விழுந்துவிடக் கூடிய வகையில் திறந்துகிடந்தது என்பதை உள்ளூர் அதிகாரிகள் விளக்க வேண்டும். அமைப்புரீதியான தண்டனையிலிருந்து தப்பிக்கும் போக்கு தொடர்கின்ற நிலையில், விபத்து நடந்த பிறகு ஆத்திரப்படுவதுடன் மட்டுமே எதிர்வினைகள் சுருங்கிப் போனால், இந்த நிர்வாக அமைப்பு அதிலிருந்து எதையும் கற்றுக்கொள்ளாது.
મૂળભૂત સંઘર્ષ જાહેરાત અને અમલીકરણ વચ્ચેનો છે. ભારત મિશનોના નામ રાખવા, ભંડોળ ફાળવવા અને યોજનાઓ ઘડવામાં નિપુણ બન્યું છે, પરંતુ નિરીક્ષણ, જાળવણી અને જવાબદારીના મામલે નબળું રહ્યું છે. વળતર કરતાં આડશ સસ્તી છે; બચાવ કામગીરી કરતાં સુરક્ષા ઓડિટ સરળ છે. છતાં બંને માટે દુર્ઘટના સર્જાયા પછી જ નહીં, પરંતુ તે પહેલાં કોઈએ જવાબદાર બનવાની જરૂર છે. ખાડો ખોદવામાં ગ્રેટર નોઈડા ઓથોરિટીની કથિત ભૂમિકા પરવાનગીઓ, દેખરેખ અને વાડ બાંધવા અંગેના જાહેર ખુલાસાની માંગ કરે છે; સુંદરગઢમાં, સ્થાનિક સત્તાવાળાઓએ એ સ્થાપિત કરવું પડશે કે નિર્માણાધીન સેપ્ટિક ટેન્ક પર કોનું નિયંત્રણ હતું અને તે બાળકો માટે ખુલ્લી શા માટે રહી. જ્યારે માળખાકીય મુક્તિ અકબંધ રહે અને પ્રતિક્રિયા માત્ર દુર્ઘટના પછીના આક્રોશ પૂરતી સીમિત રહી જાય, ત્યારે વ્યવસ્થા બહુ ઓછું શીખે છે.
Fix The Last Mileअंतिम मील को दुरुस्त करेंপ্রান্তিক পর্যায়ের সংশোধনशेवटचा टप्पा सुधाराచివరి అంచెను సరిదిద్దాలిஇறுதிக்கட்டச் செயல்பாட்டைச் சீரமைப்போம்અંતિમ સ્તરને સુધારો
The way forward is specific and feasible. Every excavation permit issued by a development authority should mandate barricading, signage and covering as a funded, inspected line item, with the contractor's payment withheld until compliance is certified. Urban authorities, panchayats and public-works agencies should maintain a live register of open pits, septic works and construction hazards near habitation, each with a named officer responsible for closure. Liability must attach to the supervising engineer and the contracting firm, not to labourers alone, and every child's death at a public worksite should trigger an automatic inquiry with public findings. The measure of governance is not the size of the scheme announced, but whether a six-year-old can walk home without falling into the state's own hole.
आगे का रास्ता विशिष्ट और व्यवहार्य है। किसी विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए हर खुदाई परमिट में घेराबंदी, साइनेज और ढकाव को एक वित्तपोषित और निरीक्षित अनिवार्य कार्य के रूप में अनिवार्य किया जाना चाहिए, और अनुपालन प्रमाणित होने तक ठेकेदार का भुगतान रोक कर रखा जाना चाहिए। शहरी प्राधिकरणों, पंचायतों और लोक निर्माण एजेंसियों को बस्तियों के पास खुले गड्ढों, सेप्टिक कार्यों और निर्माण संबंधी खतरों का एक लाइव रजिस्टर बनाए रखना चाहिए, जिनमें से प्रत्येक को बंद करने के लिए एक नामित अधिकारी जिम्मेदार हो। जवाबदेही केवल मजदूरों की नहीं, बल्कि पर्यवेक्षण करने वाले इंजीनियर और ठेका कंपनी की होनी चाहिए, और सार्वजनिक कार्यस्थल पर किसी भी बच्चे की मृत्यु होने पर सार्वजनिक निष्कर्षों के साथ स्वतः जाँच शुरू होनी चाहिए। शासन का पैमाना घोषित योजना का आकार नहीं है, बल्कि यह है कि क्या एक छह वर्षीय बच्चा राज्य द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिरे बिना सुरक्षित घर लौट सकता है।
সামনের পথটি নির্দিষ্ট এবং বাস্তবায়নযোগ্য। উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ইস্যু করা প্রতিটি খনন অনুমোদনে বেড়া দেওয়া, সাইনবোর্ড লাগানো এবং ঢাকা দেওয়াকে একটি অর্থায়িত ও পরিদর্শিত আবশ্যিক বিষয় হিসেবে বাধ্যতামূলক করতে হবে, এবং নিয়ম মানার শংসাপত্র না পাওয়া পর্যন্ত ঠিকাদারের অর্থপ্রদান আটকে রাখতে হবে। নগর কর্তৃপক্ষ, পঞ্চায়েত এবং পূর্ত সংস্থাগুলোকে জনবসতির কাছাকাছি থাকা উন্মুক্ত গর্ত, সেপটিক কাজ এবং নির্মাণের বিপদের একটি লাইভ রেজিস্ট্রার বা হালনাগাদ খাতা রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, যার প্রতিটির জন্য সেটি বন্ধ করার দায়িত্বে থাকা একজন নির্দিষ্ট আধিকারিকের নাম থাকবে। দায়ভার কেবল শ্রমিকদের ওপর নয়, বরং তদারককারী ইঞ্জিনিয়ার এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের ওপরও বর্তাতে হবে, এবং সরকারি নির্মাণস্থলে যেকোনো শিশুর মৃত্যু হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি তদন্ত শুরু হতে হবে এবং তার ফলাফল জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। প্রশাসনের মাপকাঠি ঘোষিত প্রকল্পের বিশালতা নয়, বরং একজন ছয় বছরের শিশু রাষ্ট্রেরই তৈরি করা কোনো গর্তে না পড়ে নিরাপদে হেঁটে বাড়ি ফিরতে পারে কি না, সেটাই আসল বিচার্য।
यापुढील मार्ग निश्चित आणि शक्य आहे. विकास प्राधिकरणाने दिलेल्या प्रत्येक उत्खनन परवान्यामध्ये कठडे उभारणे, फलक लावणे आणि खड्डे झाकणे या बाबींसाठी स्वतंत्र निधी आणि तपासणी अनिवार्य असावी, आणि या नियमांच्या पालनाचे प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत कंत्राटदाराचे देयक रोखून धरण्यात यावे. नागरी प्राधिकरणे, पंचायती आणि सार्वजनिक बांधकाम संस्थांनी वस्तीजवळ असलेले उघडे खड्डे, सेप्टिक टँकची कामे आणि बांधकामाच्या धोक्यांची एक अद्ययावत नोंदवही ठेवली पाहिजे, ज्यामध्ये ते बुजवण्यासाठी एका नामनिर्देशित अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित केलेली असावी. याचे दायित्व केवळ मजुरांवर न टाकता, देखरेख करणाऱ्या अभियंत्यावर आणि कंत्राटदार कंपनीवर निश्चित केले पाहिजे, आणि सार्वजनिक कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या प्रत्येक बालकाच्या मृत्यूनंतर सार्वजनिक अहवालासह स्वयंचलित चौकशी सुरू झाली पाहिजे. सुशासनाचे मोजमाप जाहीर केलेल्या योजनेच्या आकारमानावरून होत नाही, तर एखादा सहा वर्षांचा मुलगा राज्यानेच खणलेल्या खड्ड्यात न पडता सुरक्षितपणे घरी पोहोचू शकतो की नाही, यावरून होते.
భవిష్యత్తు మార్గం నిర్దిష్టంగా, ఆచరణయోగ్యంగా ఉండాలి. అభివృద్ధి సంస్థ జారీ చేసే ప్రతి తవ్వకం అనుమతిలోనూ కంచె వేయడం, సైన్ బోర్డులు పెట్టడం, మూతలు మూయడం లాంటి నిధులతో కూడిన, తనిఖీ చేయబడిన అంశాలను తప్పనిసరి చేయాలి, ఆ నిబంధనలు పాటించారని ధృవీకరించే వరకు కాంట్రాక్టర్ చెల్లింపులను నిలిపివేయాలి. పట్టణ అధికారులు, పంచాయతీలు, పబ్లిక్-వర్క్స్ ఏజెన్సీలు జనవాసాల సమీపంలో ఉన్న బహిరంగ గుంతలు, సెప్టిక్ పనులు, నిర్మాణ ప్రమాదాల గురించి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అయ్యే ఒక లైవ్ రిజిస్టర్ను నిర్వహించాలి, అలాగే వాటిని మూసివేయడానికి బాధ్యత వహించే ఒక అధికారి పేరును ప్రతి దానికీ కేటాయించాలి. బాధ్యత అనేది కేవలం కార్మికులకే కాకుండా పర్యవేక్షక ఇంజనీర్, కాంట్రాక్టింగ్ సంస్థకు కూడా వర్తించాలి, ప్రజా పనుల ప్రదేశంలో ఏ చిన్నారి మరణించినా స్వయంచాలకంగా విచారణ ప్రారంభించి, ఆ ఫలితాలను బహిర్గతం చేయాలి. ప్రకటించిన పథకం పరిమాణం పాలనకు కొలమానం కాదు, ఒక ఆరేళ్ల చిన్నారి ప్రభుత్వం తవ్విన గుంతలో పడకుండా సురక్షితంగా ఇల్లు చేరగలిగాడా లేదా అన్నదే అసలైన గీటురాయి.
இதற்கான தீர்வு குறிப்பிட்ட இலக்குடனானதும் சாத்தியமானதும் ஆகும். ஒரு மேம்பாட்டு ஆணையம் குழி தோண்டுவதற்கு வழங்கும் ஒவ்வொரு அனுமதியிலும், தடுப்பு அமைத்தல், அறிவிப்புப் பலகை வைத்தல் மற்றும் குழிகளை மூடுதல் ஆகியவை நிதியளிக்கப்பட்ட, கண்காணிக்கப்பட வேண்டிய கட்டாயப் பணிகளாக இருக்க வேண்டும். பாதுகாப்பு உறுதிச் சான்றிதழ் அளிக்கப்படும் வரை ஒப்பந்ததாரருக்கான பணம் நிறுத்தி வைக்கப்பட வேண்டும். நகர அதிகாரிகள், ஊராட்சிகள் மற்றும் பொதுப்பணி முகமைகள் ஆகியவை, மக்கள் வசிக்கும் பகுதிக்கு அருகே உள்ள திறந்த பள்ளங்கள், கழிவுநீர்த் தொட்டிப் பணிகள் மற்றும் கட்டுமான அபாயங்கள் குறித்த தற்போதைய பதிவேட்டைப் பராமரிக்க வேண்டும்; ஒவ்வொன்றையும் மூடுவதற்கென ஒரு குறிப்பிட்ட அதிகாரி பொறுப்பேற்க வேண்டும். இதில் பொறுப்பு மேற்பார்வைப் பொறியாளருக்கும் ஒப்பந்த நிறுவனத்திற்கும் இருக்க வேண்டுமே தவிர, வெறும் தொழிலாளர்களுக்கு மட்டுமே இருக்கக் கூடாது. பொதுப் பணித்தளத்தில் ஒரு குழந்தை உயிரிழக்க நேரிட்டால், அது குறித்த விசாரணை தானாகவே தொடங்கப்பட்டு, முடிவுகள் பொதுவெளியில் வெளியிடப்பட வேண்டும். ஆட்சியின் அளவுகோல் என்பது அறிவிக்கப்படும் திட்டங்களின் பிரம்மாண்டத்தில் இல்லை; மாறாக, அரசு தோண்டிய குழியில் விழாமல் ஓர் ஆறு வயதுக் குழந்தை பத்திரமாக வீடு திரும்ப முடியுமா என்பதில்தான் இருக்கிறது.
આગળનો રસ્તો સ્પષ્ટ અને વ્યવહારુ છે. વિકાસ સત્તામંડળ દ્વારા જારી કરાયેલ દરેક ખોદકામ પરવાનગીમાં વાડ બાંધવા, સાઇનબોર્ડ લગાવવા અને ઢાંકવાને ભંડોળયુક્ત અને નિરીક્ષણ કરી શકાય તેવી આઇટમ તરીકે ફરજિયાત બનાવવી જોઈએ, અને જ્યાં સુધી પાલન પ્રમાણિત ન થાય ત્યાં સુધી કોન્ટ્રાક્ટરની ચૂકવણી રોકી રાખવી જોઈએ. શહેરી સત્તામંડળો, પંચાયતો અને જાહેર-બાંધકામ એજન્સીઓએ વસવાટ નજીકના ખુલ્લા ખાડાઓ, સેપ્ટિક કામો અને બાંધકામના જોખમોનું લાઇવ રજિસ્ટર જાળવવું જોઈએ, જેમાં દરેક કામને બંધ કરવા માટે એક જવાબદાર અધિકારીનું નામ હોવું જોઈએ. જવાબદારી માત્ર મજૂરો પર જ નહીં, પરંતુ નિરીક્ષક ઇજનેર અને કોન્ટ્રાક્ટિંગ પેઢી પર નક્કી થવી જોઈએ, અને જાહેર કાર્યસ્થળ પર દરેક બાળકના મૃત્યુ પછી તેના જાહેર તારણો સાથેની સ્વચાલિત તપાસ શરૂ થવી જોઈએ. સુશાસનનો માપદંડ જાહેર કરાયેલી યોજનાનું કદ નથી, પરંતુ એ છે કે શું છ વર્ષનું બાળક રાજ્યના જ ખાડામાં પડ્યા વિના સુરક્ષિત રીતે ઘરે જઈ શકે છે કે નહીં.
A state that can announce lakh-crore schemes must also be able to barricade a pit and cover a septic tank.जो राज्य लाखों-करोड़ों की योजनाओं की घोषणा कर सकता है, उसे एक गड्ढे की घेराबंदी करने और सेप्टिक टैंक को ढकने में भी सक्षम होना चाहिए।লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণা করতে সক্ষম যে রাষ্ট্র, তার পক্ষে একটি গর্ত ঘিরে দেওয়া এবং একটি সেপটিক ট্যাঙ্ক ঢেকে দেওয়াও সম্ভব হওয়া উচিত।लाखो-कोटींच्या योजना जाहीर करू शकणाऱ्या राज्याला एका खड्ड्याभोवती कठडे उभारता आले पाहिजेत आणि सेप्टिक टँक झाकता आला पाहिजे.లక్షల కోట్ల రూపాయల పథకాలను ప్రకటించగల ప్రభుత్వం, ఒక గుంతకు కంచె వేసి, సెప్టిక్ ట్యాంక్ను మూసివేయగల సామర్థ్యాన్ని కూడా కలిగి ఉండాలి.லட்சக்கணக்கான கோடிகளில் திட்டங்களை அறிவிக்கத் தெரிந்த அரசுக்கு, ஒரு குழிக்குத் தடுப்பு அமைக்கவும், கழிவுநீர்த் தொட்டியை மூடவும் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.લાખો-કરોડોની યોજનાઓની જાહેરાત કરી શકતું રાજ્ય એક ખાડાની ફરતે વાડ બાંધવા અને સેપ્ટિક ટેન્કને ઢાંકવા માટે પણ સક્ષમ હોવું જોઈએ.
What this editorial rests on
Drawn from our live multi-newsroom feed — read the reporting at source.
An editorial is the considered opinion of the Aad Tak desk, argued from the sourced reporting above and written under our published persona, बेबाक. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →