बेबाक · Editorial
The Republic of the Extended Deadline: when moving the clock becomes governanceविस्तारित समय-सीमाओं का गणराज्य: जब तारीखें खिसकाना ही शासन बन जाएসময়সীমা বৃদ্ধির প্রজাতন্ত্র: ঘড়ির কাঁটা ঘোরানোই যখন হয়ে ওঠে শাসনব্যবস্থাवाढीव मुदतीचे प्रजासत्ताक: जेव्हा वेळ पुढे ढकलणे हाच कारभार बनतोపొడిగించిన గడువుల గణతంత్రం: కాలాన్ని ముందుకు నెట్టడమే పాలనగా మారిన వేళநீட்டிக்கப்படும் காலக்கெடுகளின் குடியரசு: நேரத்தை நகர்த்துவது எப்போது நிர்வாகமாக மாறுகிறதுલંબાવેલી સમયમર્યાદાઓનું ગણતંત્ર: જ્યારે સમયમર્યાદા બદલવી એ જ શાસન બની જાય
From welfare outlays to electoral rolls to court stays, institutions keep resetting deadlines — sometimes to serve citizens, sometimes to spare themselves.कल्याणकारी खर्चों से लेकर मतदाता सूचियों और अदालती रोक तक, संस्थाएं लगातार समय-सीमाएं बदल रही हैं—कभी नागरिकों की सेवा के लिए, तो कभी खुद को बचाने के लिए।জনকল্যাণমূলক বরাদ্দ থেকে ভোটার তালিকা কিংবা আদালতের স্থগিতাদেশ—প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমাগত সময়সীমা পিছিয়ে দিচ্ছে; কখনো নাগরিকদের সেবার উদ্দেশ্যে, কখনো কেবল নিজেদের দায় এড়াতে।कल्याणकारी योजनांच्या तरतुदींपासून ते मतदार याद्या आणि न्यायालयांच्या स्थगितीपर्यंत, संस्था सतत मुदती बदलत राहतात — कधी नागरिकांच्या भल्यासाठी, तर कधी स्वतःचा बचाव करण्यासाठी.సంక్షేమ పథకాల కేటాయింపుల నుంచి ఓటర్ల జాబితాలు, కోర్టు స్టేల వరకు.. సంస్థలు గడువులను పదేపదే మారుస్తూనే ఉన్నాయి — కొన్నిసార్లు పౌరులకు సేవ చేయడానికి, మరికొన్నిసార్లు తమను తాము రక్షించుకోవడానికి.நலத்திட்ட ஒதுக்கீடுகள் முதல் வாக்காளர் பட்டியல், நீதிமன்றத் தடைகள் வரை, நிறுவனங்கள் காலக்கெடுவை தொடர்ந்து மாற்றி அமைக்கின்றன — சில நேரங்களில் குடிமக்களுக்குச் சேவை செய்வதற்காக, சில நேரங்களில் தங்களைத் தற்காத்துக்கொள்வதற்காக.કલ્યાણકારી યોજનાઓના ખર્ચથી માંડીને મતદારયાદીઓ અને અદાલતી મનાઈહુકમો સુધી, સંસ્થાઓ સમયમર્યાદાઓ સતત લંબાવતી રહે છે - ક્યારેક નાગરિકોની સેવા કરવા માટે, તો ક્યારેક પોતાની જાતને બચાવવા માટે.
The common threadएक साझा सूत्रসাধারণ যোগসূত্রसमान सूत्रఅంతర్లీన అంశంபொதுவான இழைસામાન્ય કડી
Read the week's official record together and one verb recurs: extend. The Union Cabinet extended the PM-KISAN scheme for five more years, to 2030-31, with an outlay of ₹3.15 lakh crore. The Election Commission of India extended the Special Intensive Revision of Telangana's electoral rolls to August 10. The Madras High Court extended its stay on by-elections to five constituencies to August 24. In Goa, state legislative Assembly Speaker Ganesh Gaonkar indicated that the monsoon session could run longer if needed. Each decision, taken alone, is routine. Taken together, they pose a question worth asking of every institution: when the state moves a deadline, whom does the extra time actually serve?
इस सप्ताह के आधिकारिक रिकॉर्ड को एक साथ पढ़ें तो एक ही क्रिया बार-बार सामने आती है: विस्तार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-किसान योजना को ₹3.15 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ पांच और वर्षों के लिए, 2030-31 तक बढ़ा दिया। भारत निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना की मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' को 10 अगस्त तक बढ़ा दिया। मद्रास उच्च न्यायालय ने पांच निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनावों पर अपनी रोक 24 अगस्त तक बढ़ा दी। गोवा में, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष गणेश गांवकर ने संकेत दिया कि आवश्यकता पड़ने पर मानसून सत्र लंबा चल सकता है। यदि इन फैसलों को अलग-अलग देखा जाए, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया लगते हैं। लेकिन एक साथ देखने पर, ये एक ऐसा प्रश्न खड़ा करते हैं जो हर संस्था से पूछा जाना चाहिए: जब राज्य किसी समय-सीमा को आगे बढ़ाता है, तो यह अतिरिक्त समय वास्तव में किसके काम आता है?
চলতি সপ্তাহের সরকারি নথিপত্র একত্রে পর্যালোচনা করলে একটি ক্রিয়াপদই বারবার ঘুরেফিরে আসে: ‘বৃদ্ধি’। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ৩.১৫ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করে পিএম-কিষাণ প্রকল্পের মেয়াদ আরও পাঁচ বছর বাড়িয়ে ২০৩০-৩১ সাল পর্যন্ত করেছে। ভারতের নির্বাচন কমিশন তেলেঙ্গানার ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর সময়সীমা ১০ আগস্ট পর্যন্ত বাড়িয়েছে। মাদ্রাজ হাইকোর্ট পাঁচটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ওপর তাদের স্থগিতাদেশের মেয়াদ ২৪ আগস্ট পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করেছে। গোয়ায় রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ গণেশ গাঁওকর ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, প্রয়োজন হলে বর্ষাকালীন অধিবেশন আরও দীর্ঘ হতে পারে। এককভাবে বিচার করলে প্রতিটি সিদ্ধান্তই রুটিনমাফিক। কিন্তু একত্রে দেখলে, এগুলো প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কাছে একটি জরুরি প্রশ্ন ছুড়ে দেয়: রাষ্ট্র যখন কোনো সময়সীমা পিছিয়ে দেয়, তখন সেই বর্ধিত সময় আদতে কার স্বার্থ রক্ষা করে?
या आठवड्यातील सरकारी नोंदी एकत्रितपणे वाचल्यास एकच क्रियापद वारंवार समोर येते: 'मुदतवाढ'. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीएम-किसान योजनेला आणखी पाच वर्षांची, म्हणजेच २०३०-३१ पर्यंत मुदतवाढ दिली असून, त्यासाठी ₹३.१५ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने तेलंगणाच्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाची मुदत १० ऑगस्टपर्यंत वाढवली. मद्रास उच्च न्यायालयाने पाच मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकांवरील स्थगिती २४ ऑगस्टपर्यंत वाढवली. गोव्यात, राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष गणेश गावकर यांनी आवश्यकतेनुसार पावसाळी अधिवेशन अधिक काळ चालण्याची शक्यता वर्तवली आहे. प्रत्येक निर्णय स्वतंत्रपणे पाहिल्यास तो नित्याचा वाटतो. परंतु एकत्रितपणे विचार केल्यास, प्रत्येक संस्थेला विचारावासा वाटणारा एक प्रश्न उभा राहतो: जेव्हा शासन एखादी मुदत पुढे ढकलते, तेव्हा या वाढीव वेळेचा नेमका फायदा कोणाला होतो?
ఈ వారం అధికారిక రికార్డులను కలిపి చదివితే పదేపదే కనిపించే పదం ఒక్కటే: 'పొడిగింపు'. కేంద్ర మంత్రివర్గం పీఎం-కిసాన్ (PM-KISAN) పథకాన్ని ₹3.15 లక్షల కోట్ల వ్యయంతో 2030-31 వరకు, అంటే మరో ఐదేళ్ల పాటు పొడిగించింది. భారత ఎన్నికల సంఘం తెలంగాణ ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ గడువును ఆగస్టు 10 వరకు పొడిగించింది. ఐదు నియోజకవర్గాల ఉప ఎన్నికలపై విధించిన స్టేను మద్రాసు హైకోర్టు ఆగస్టు 24 వరకు పొడిగించింది. అవసరమైతే వర్షాకాల సమావేశాలను మరింత కాలం కొనసాగించవచ్చని గోవా రాష్ట్ర శాసనసభ స్పీకర్ గణేష్ గావ్ంకర్ సూచించారు. విడివిడిగా చూస్తే ప్రతి నిర్ణయమూ సాధారణమైనదే. కానీ అన్నింటినీ కలిపి చూసినప్పుడు, ప్రతి సంస్థను అడగాల్సిన ప్రశ్న ఒకటి తలెత్తుతుంది: ప్రభుత్వం ఒక గడువును పొడిగించినప్పుడు, ఆ అదనపు సమయం వాస్తవానికి ఎవరికి మేలు చేస్తుంది?
இந்த வாரத்தின் அதிகாரப்பூர்வ பதிவுகளை ஒன்றிணைத்துப் படித்தால் ஒரே ஒரு வினைச்சொல் மீண்டும் மீண்டும் வருகிறது: 'நீட்டிப்பு'. மத்திய அமைச்சரவை பிஎம்-கிசான் திட்டத்தை மேலும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு, அதாவது 2030-31 வரை, ₹3.15 லட்சம் கோடி ஒதுக்கீட்டில் நீட்டித்துள்ளது. இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் தெலுங்கானாவின் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் திருத்தப் பணிகளை ஆகஸ்ட் 10 வரை நீட்டித்துள்ளது. மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றம் ஐந்து தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் தடையை ஆகஸ்ட் 24 வரை நீட்டித்துள்ளது. கோவாவில், மாநில சட்டமன்ற சபாநாயகர் கணேஷ் காவ்கர் தேவைப்பட்டால் மழைக்காலக் கூட்டத்தொடர் மேலும் நீட்டிக்கப்படலாம் என்று சுட்டிக்காட்டினார். ஒவ்வொரு முடிவும், தனித்தனியே பார்க்கும்போது, வழக்கமானவைதான். ஆனால் ஒன்றாகப் பார்க்கும்போது, ஒவ்வொரு நிறுவனத்திடமும் கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்வியை அவை எழுப்புகின்றன: அரசு ஒரு காலக்கெடுவை மாற்றும்போது, அந்த கூடுதல் நேரம் உண்மையில் யாருக்குச் சேவை செய்கிறது?
સપ્તાહના સત્તાવાર અહેવાલો પર સામૂહિક નજર કરીએ તો એક જ ક્રિયાપદ વારંવાર જોવા મળે છે: લંબાવવું. કેન્દ્રીય કેબિનેટે પીએમ-કિસાન યોજનાને વધુ પાંચ વર્ષ માટે, એટલે કે ૨૦૩૦-૩૧ સુધી લંબાવી છે અને તે માટે ₹૩.૧૫ લાખ કરોડની જોગવાઈ કરી છે. ભારતના ચૂંટણી પંચે તેલંગાણાની મતદારયાદીઓના વિશેષ સંક્ષિપ્ત સુધારણા કાર્યક્રમની મુદત ૧૦ ઑગસ્ટ સુધી લંબાવી. મદ્રાસ હાઈકોર્ટે પાંચ મતવિસ્તારોની પેટાચૂંટણીઓ પરનો પોતાનો મનાઈહુકમ ૨૪ ઑગસ્ટ સુધી લંબાવ્યો. ગોવામાં, રાજ્ય વિધાનસભાના સ્પીકર ગણેશ ગાંવકરે સંકેત આપ્યો કે જરૂર પડ્યે ચોમાસું સત્ર વધુ લાંબું ચાલી શકે છે. આ દરેક નિર્ણયને સ્વતંત્ર રીતે જોઈએ તો તે સામાન્ય પ્રક્રિયા લાગે છે. પરંતુ એકસાથે જોતાં, તેઓ દરેક સંસ્થાને પૂછવા જેવો એક પ્રશ્ન ઊભો કરે છે: જ્યારે રાજ્ય કોઈ સમયમર્યાદા લંબાવે છે, ત્યારે આ વધારાના સમયથી ખરેખર કોનો ફાયદો થાય છે?
The case for timeसमय बढ़ाने का तर्कসময় বৃদ্ধির যৌক্তিকতাवेळेच्या बाजूचा युक्तिवादసమయానికి అనుకూల వాదనநேரத்திற்கான நியாயம்સમય વધારવાની તરફેણમાં
Some extensions are honest administration. The ECI's Telangana revision had digitised 77.12 per cent of enumeration forms statewide; rushing the remainder merely to meet an earlier date would have risked the very accuracy the exercise exists to protect. A clean roll completed slowly is worth more than a flawed one completed on schedule. Likewise, the Madras High Court held its stay open to August 24 because pleadings were incomplete — a court that rules before hearing is no court at all. In such cases the extra days buy diligence, not delay, and the citizen is the beneficiary of patience rather than its victim.
कुछ मोहलतें ईमानदार प्रशासन का हिस्सा होती हैं। भारत निर्वाचन आयोग के तेलंगाना पुनरीक्षण अभियान के तहत राज्य भर में 77.12 प्रतिशत प्रपत्रों को डिजिटाइज़ कर लिया गया था; केवल पहले से तय तारीख तक काम निपटाने के लिए शेष कार्य में जल्दबाजी करना उस सटीकता को खतरे में डाल देता, जिसकी रक्षा के लिए यह पूरी कवायद की जा रही थी। तय समय पर पूरी की गई त्रुटिपूर्ण सूची की तुलना में, धीमी गति से तैयार की गई एक स्पष्ट और त्रुटिहीन सूची का महत्व अधिक है। इसी तरह, मद्रास उच्च न्यायालय ने 24 अगस्त तक अपनी रोक इसलिए बरकरार रखी क्योंकि दलीलें अभी अधूरी थीं—जो अदालत सुनवाई पूरी होने से पहले ही फैसला सुना दे, वह अदालत कहलाने के लायक ही नहीं है। ऐसे मामलों में, ये अतिरिक्त दिन विलंब नहीं बल्कि कर्तव्यनिष्ठा सुनिश्चित करते हैं, और नागरिक इस धैर्य का शिकार होने के बजाय इसके लाभार्थी बनते हैं।
কিছু সময় বৃদ্ধি সৎ প্রশাসনের লক্ষণ। নির্বাচন কমিশনের তেলেঙ্গানা সংশোধনী প্রক্রিয়ায় রাজ্যব্যাপী ৭৭.১২ শতাংশ গণনা ফরম ডিজিটাইজ করা সম্ভব হয়েছিল; কেবল পূর্বনির্ধারিত তারিখ ছোঁয়ার তাগিদে বাকি কাজটুকু তড়িঘড়ি করে সারতে গেলে সেই নির্ভুলতাই ঝুঁকির মুখে পড়ত, যা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ। নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হওয়া ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকার চেয়ে, ধীরেসুস্থে প্রস্তুত করা একটি নির্ভুল তালিকার মূল্য অনেক বেশি। একইভাবে, মাদ্রাজ হাইকোর্ট ২৪ আগস্ট পর্যন্ত তাদের স্থগিতাদেশ বহাল রেখেছে কারণ সওয়াল-জবাব অসম্পূর্ণ ছিল—শুনানির আগেই যে আদালত রায় দেয়, তা আদৌ কোনো আদালত নয়। এই ধরনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দিনগুলো দেরি নয়, বরং নিষ্ঠাই কিনে নেয় এবং নাগরিক এখানে ধৈর্যের শিকার হওয়ার বদলে এর সুফলভোগী হয়ে ওঠেন।
काही मुदतवाढी या प्रामाणिक प्रशासनाचे लक्षण असतात. निवडणूक आयोगाच्या तेलंगणातील पुनरिक्षणात राज्यभरातील ७७.१२ टक्के प्रगणक अर्जांचे डिजिटायझेशन झाले होते; केवळ पूर्वीची मुदत गाठण्यासाठी उरलेल्या कामाची घाई केली असती, तर ज्या अचूकतेसाठी ही संपूर्ण प्रक्रिया सुरू आहे, तीच धोक्यात आली असती. वेळेवर पूर्ण झालेल्या सदोष मतदार यादीपेक्षा संथगतीने पूर्ण झालेली निर्दोष यादी अधिक मोलाची असते. याचप्रमाणे, दाव्यांचे कामकाज अपूर्ण असल्यामुळे मद्रास उच्च न्यायालयाने २४ ऑगस्टपर्यंत स्थगिती कायम ठेवली — कारण सुनावणी पूर्ण होण्याआधीच निकाल देणारे न्यायालय हे न्यायालयच असू शकत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये वाढीव दिवस हे विलंबाचे नव्हे तर काळजीपूर्वक काम करण्याचे द्योतक असतात, आणि अशा वेळी नागरिक या संयमाचा बळी न ठरता लाभार्थी ठरतो.
కొన్ని పొడిగింపులు నిజాయితీతో కూడిన పరిపాలనకు నిదర్శనాలు. ఈసీఐ చేపట్టిన తెలంగాణ ఓటర్ల సవరణ ప్రక్రియలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 77.12 శాతం నమోదు ఫారాలు డిజిటలైజ్ అయ్యాయి; కేవలం ముందుగా నిర్ణయించిన గడువును చేరుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మిగిలిన పనిని హడావుడిగా ముగిస్తే, అసలు ఏ కచ్చితత్వం కోసం ఈ ప్రక్రియను చేపట్టారో అదే ప్రమాదంలో పడేది. గడువులోగా పూర్తి చేసిన తప్పులతడక జాబితా కంటే, నెమ్మదిగా పూర్తి చేసినా స్వచ్ఛమైన జాబితాకే విలువ ఎక్కువ. అదేవిధంగా, వాదనలు అసంపూర్ణంగా ఉన్నందునే మద్రాసు హైకోర్టు తన స్టేను ఆగస్టు 24 వరకు పొడిగించింది — వాదనలు వినకుండా తీర్పునిచ్చే న్యాయస్థానం అసలు న్యాయస్థానమే కాదు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో అదనపు రోజులు జాప్యానికి కాదు, శ్రద్ధకు నిదర్శనాలు. ఇక్కడ నిరీక్షణ వల్ల పౌరుడు ప్రయోజనం పొందుతాడే తప్ప నష్టపోడు.
சில நீட்டிப்புகள் நேர்மையான நிர்வாகத்தின் அடையாளங்கள். தேர்தல் ஆணையத்தின் தெலுங்கானா வாக்காளர் திருத்தப் பணியில் மாநிலம் முழுவதும் 77.12 சதவீத கணக்கெடுப்புப் படிவங்கள் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டிருந்தன; முந்தைய தேதியை சந்திக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே மீதமுள்ளவற்றை அவசரகதியில் முடிப்பது, அந்தப் பணியின் அடிப்படை நோக்கமான துல்லியத்தன்மையையே ஆபத்தில் சிக்கவைத்திருக்கும். குறித்த நேரத்தில் முடிக்கப்படும் பிழையான வாக்காளர் பட்டியலை விட, மெதுவாக முடிக்கப்படும் தூய்மையான பட்டியலே அதிக மதிப்புடையது. அதேபோலவே, மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றம் ஆகஸ்ட் 24 வரை தனது தடையை நீட்டித்தது, ஏனெனில் வாதங்கள் நிறைவடையவில்லை — முழுமையாகக் கேட்காமல் தீர்ப்பளிக்கும் நீதிமன்றம், நீதிமன்றமே அல்ல. இது போன்ற வழக்குகளில் கூடுதல் நாட்கள் என்பது தாமதத்தை அல்ல, பொறுப்புணர்வை வாங்குவதாகும். மேலும் இத்தகைய பொறுமையால் குடிமகன் பலனடைகிறானே தவிர பாதிக்கப்படுவதில்லை.
કેટલીક મુદતવધારાની પ્રક્રિયાઓ પ્રામાણિક વહીવટનો હિસ્સો હોય છે. ચૂંટણી પંચની તેલંગાણા મતદારયાદી સુધારણા ઝુંબેશ હેઠળ રાજ્યભરમાં ૭૭.૧૨ ટકા નોંધણી ફોર્મનું ડિજિટાઈઝેશન પૂર્ણ થઈ ગયું હતું; અગાઉની નિર્ધારિત તારીખ સાચવવા માટે બાકીના કામમાં ઉતાવળ કરવાથી એ જ ચોકસાઈ જોખમાઈ હોત, જેની જાળવણી માટે આ સમગ્ર પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. સમયપત્રક મુજબ પૂરી થયેલી ખામીયુક્ત મતદારયાદી કરતાં ધીરજપૂર્વક તૈયાર થયેલી ક્ષતિરહિત યાદીનું મૂલ્ય વધુ છે. એ જ રીતે, મદ્રાસ હાઈકોર્ટે ૨૪ ઑગસ્ટ સુધી મનાઈહુકમ એટલા માટે જાળવી રાખ્યો કારણ કે પક્ષકારોની રજૂઆતો હજુ અપૂર્ણ હતી - સુનાવણી વિના જ ચુકાદો આપી દે તેવી અદાલત એ અદાલત જ નથી. આવા કિસ્સાઓમાં, આ વધારાના દિવસો કામમાં વિલંબ નહીં પરંતુ ચોકસાઈ લાવે છે, અને નાગરિક આ ધીરજનો ભોગ બનવાને બદલે તેનો લાભાર્થી બને છે.
The case against timeसमय खिसकाने के नुकसानসময়ের বিপক্ষে যুক্তিवेळेच्या विरुद्धचा युक्तिवादసమయానికి వ్యతిరేక వాదనநேரத்திற்கு எதிரான வாதம்સમય વધારવાની વિરુદ્ધમાં
Yet extension can also be the softest form of evasion. A deadline moved is accountability deferred, and the calendar makes a convenient hiding place. When Tamil Nadu's Leader of the Opposition alleged discrepancies in electricity readings and urged that payment deadlines be pushed back until the readings were resolved, the Minister's denial left citizens facing competing claims and no settled answer. A welfare scheme continued to 2030-31 is reassuring, but longevity is not reach: ₹3.15 lakh crore matters only if it reaches the intended beneficiaries. Time promised is not the same as work done, and a distant horizon can shield present failures from scrutiny.
फिर भी, मोहलत टालमटोल का सबसे आसान रूप भी हो सकती है। खिसकाई गई समय-सीमा का अर्थ है जवाबदेही को टालना, और ऐसे में कैलेंडर छिपने का एक सुविधाजनक ठिकाना बन जाता है। जब तमिलनाडु के विपक्ष के नेता ने बिजली की रीडिंग में विसंगतियों का आरोप लगाया और रीडिंग का समाधान होने तक भुगतान की समय-सीमा आगे बढ़ाने का आग्रह किया, तो मंत्री के इनकार ने नागरिकों को परस्पर विरोधी दावों और अनसुलझे सवालों के बीच उलझा कर छोड़ दिया। किसी कल्याणकारी योजना का 2030-31 तक जारी रहना भले ही आश्वस्त करता हो, लेकिन अवधि का लंबा होना उसकी पहुंच की गारंटी नहीं है: ₹3.15 लाख करोड़ का परिव्यय तभी मायने रखता है जब वह वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। केवल समय का वादा कर देना, काम पूरा हो जाने के समान नहीं है, और एक दूर का क्षितिज वर्तमान की विफलताओं को जांच की आंच से बचा सकता है।
তবুও সময়সীমা বৃদ্ধি হলো দায়িত্ব এড়ানোর সবচেয়ে মোলায়েম রূপ। সময়সীমা পিছিয়ে দেওয়া মানেই জবাবদিহিকে স্থগিত করা এবং ক্যালেন্ডার হয়ে ওঠে লুকোনোর এক মোক্ষম জায়গা। তামিলনাড়ুর বিরোধী দলনেতা যখন বিদ্যুতের মিটার রিডিংয়ে অসঙ্গতির অভিযোগ তুলে তা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বিল জমার সময়সীমা পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানান, তখন মন্ত্রীর অস্বীকৃতি নাগরিকদের বিরোধী দাবির মুখে ফেলে দেয় এবং কোনো চূড়ান্ত সমাধান মেলে না। একটি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ২০৩০-৩১ সাল পর্যন্ত চালু থাকা আশাব্যঞ্জক হতে পারে, তবে দীর্ঘায়ু মানেই ব্যাপ্তি নয়: ৩.১৫ লক্ষ কোটি টাকার বরাদ্দ তখনই সার্থক, যখন তা প্রকৃত সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছায়। প্রতিশ্রুত সময় আর সম্পন্ন হওয়া কাজ এক জিনিস নয় এবং একটি সুদূর দিগন্ত বর্তমানের ব্যর্থতাগুলোকে যাচাইয়ের হাত থেকে আড়াল করতে পারে।
तरीही, मुदतवाढ हा जबाबदारी टाळण्याचा सर्वात सोयीस्कर मार्ग असू शकतो. मुदत पुढे ढकलणे म्हणजे उत्तरदायित्व लांबणीवर टाकणे आणि अशा वेळी दिनदर्शिका ही लपण्याची एक सोयीस्कर जागा बनते. जेव्हा तामिळनाडूच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी वीज मीटर रीडिंगमधील विसंगतीचा आरोप करत, हा प्रश्न सुटेपर्यंत वीज बिल भरण्याची मुदत वाढवण्याची मागणी केली, तेव्हा मंत्र्यांनी दिलेल्या नकाराने नागरिकांना परस्परविरोधी दाव्यांच्या भोवऱ्यात आणि अनुत्तरित अवस्थेत सोडले. एखादी कल्याणकारी योजना २०३०-३१ पर्यंत सुरू राहणे ही आश्वासक बाब आहे, परंतु केवळ योजनेचा कालावधी वाढणे म्हणजे ती तळागाळापर्यंत पोहोचणे नव्हे: ₹३.१५ लाख कोटींची तरतूद तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरते जेव्हा ती खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचते. केवळ वेळेचे आश्वासन देणे म्हणजे काम पूर्ण होणे नव्हे, आणि भविष्यातील दूरवरचे उद्दिष्ट वर्तमानातील अपयश लपवण्यासाठी एक ढाल बनू शकते.
అయితే, పొడిగింపు అనేది బాధ్యత నుంచి తప్పించుకోవడానికి దొరికే అత్యంత సులువైన మార్గం కూడా కావచ్చు. గడువును వాయిదా వేయడమంటే జవాబుదారీతనాన్ని వాయిదా వేయడమే. క్యాలెండర్ ఒక సౌకర్యవంతమైన రహస్య స్థావరంగా మారుతుంది. విద్యుత్ రీడింగులలో అవకతవకలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ, ఆ సమస్య పరిష్కారమయ్యే వరకు బిల్లుల చెల్లింపు గడువును పొడిగించాలని తమిళనాడు ప్రతిపక్ష నేత కోరినప్పుడు, మంత్రి దానిని తోసిపుచ్చారు. దీనివల్ల పౌరులు పరస్పర విరుద్ధ వాదనల మధ్య చిక్కుకుని, సరైన సమాధానం దొరక్క అయోమయానికి గురయ్యారు. ఒక సంక్షేమ పథకాన్ని 2030-31 వరకు కొనసాగించడం భరోసా ఇస్తుంది, కానీ పథకం దీర్ఘకాలం కొనసాగడం అంటే అందరికీ చేరడం కాదు: ₹3.15 లక్షల కోట్లు అర్హులైన లబ్ధిదారులకు చేరినప్పుడే దానికి విలువ. సమయం ఇస్తామని వాగ్దానం చేయడం, పని పూర్తి చేయడంతో సమానం కాదు. బహుదూరంలో ఉన్న లక్ష్యం ప్రస్తుత వైఫల్యాలను నిశిత పరిశీలన నుంచి కాపాడుతుంది.
இருப்பினும், காலநீட்டிப்பு என்பது நழுவுதலின் மிக மென்மையான வடிவமாகவும் இருக்கலாம். தள்ளிவைக்கப்படும் காலக்கெடு என்பது தள்ளிப்போடப்படும் பொறுப்புக்கூறலாகும்; நாட்காட்டி ஒரு வசதியான மறைவிடமாக மாறிவிடுகிறது. மின்கட்டணக் கணக்கீட்டில் முரண்பாடுகள் இருப்பதாகக் குற்றம் சாட்டிய தமிழ்நாட்டின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர், அந்த முரண்பாடுகள் தீர்க்கப்படும் வரை கட்டணம் செலுத்துவதற்கான காலக்கெடுவை ஒத்திவைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியபோது, அமைச்சரின் மறுப்பு குடிமக்களை முரண்பட்ட வாதங்களுக்கு இடையேயும் தீர்க்கப்படாத பதில்களோடும் தவிக்கவிட்டது. ஒரு நலத்திட்டம் 2030-31 வரை தொடர்வது ஆறுதலளிக்கலாம், ஆனால் நீண்டகாலம் என்பது சென்றடைவதைக் குறிக்காது: ₹3.15 லட்சம் கோடி என்பது அது உண்மையான பயனாளிகளைச் சென்றடைந்தால் மட்டுமே பொருட்படுத்தத்தக்கது. வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்ட நேரம் என்பது செய்து முடிக்கப்பட்ட பணிக்குச் சமமல்ல, மேலும் தொலைதூர எல்லை என்பது தற்போதைய தோல்விகளைப் பரிசீலனையிலிருந்து மறைக்கக்கூடும்.
આમ છતાં, મુદતવધારો એ જવાબદારીમાંથી છટકવાનું સૌથી સરળ માધ્યમ પણ બની શકે છે. સમયમર્યાદા લંબાવવી એટલે જવાબદેહીને પાછળ ધકેલવી, અને તારીખોનું આ કેલેન્ડર સંતાવા માટે એક અનુકૂળ જગ્યા બની જાય છે. જ્યારે તમિલનાડુના વિપક્ષના નેતાએ વીજળીના રીડિંગમાં ગેરરીતિઓનો આક્ષેપ કર્યો અને જ્યાં સુધી રીડિંગનો ઉકેલ ન આવે ત્યાં સુધી બિલ ભરવાની સમયમર્યાદા પાછળ ધકેલવાની માંગ કરી, ત્યારે મંત્રીના ઇનકારને કારણે નાગરિકો પરસ્પર વિરોધી દાવાઓ વચ્ચે અટવાયા અને તેમને કોઈ સ્પષ્ટ જવાબ મળ્યો નહીં. કોઈ કલ્યાણકારી યોજનાને ૨૦૩૦-૩૧ સુધી લંબાવવી એ આશ્વાસનરૂપ જરૂર છે, પરંતુ યોજનાની લાંબી મુદત એ તેની પહોંચની ખાતરી નથી: ₹૩.૧૫ લાખ કરોડનું મૂલ્ય ત્યારે જ છે જ્યારે તે તેના વાસ્તવિક લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચે. માત્ર સમયની બાંયધરી આપવી એ કામ પૂરું થયા બરાબર નથી, અને દૂરની ક્ષિતિજ વર્તમાન નિષ્ફળતાઓને તપાસથી બચાવી શકે છે.
The test that separates themदोनों के बीच का अंतरপার্থক্যের মাপকাঠিभेदाची कसोटीరెండింటినీ వేరుచేసే గీటురాయిஇரண்டையும் பிரித்துக்காட்டும் அளவுகோல்બંનેને અલગ તારવતી કસોટી
The distinction is not hard to draw. An extension granted to complete work honestly — verifying a voter roll, hearing a full argument, building the 5,000 MW of floating solar capacity the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana targets by 2030-31 — is administration doing its duty. An extension granted to escape a reckoning is evasion wearing the mask of diligence. The citizen deserves to know which he is being handed. The difference is not in the schemes' scale but in their transparency: a published reason, a stated measure of what remains undone, and a hard terminal date that the extension will not itself outlive. Without those, generosity of time becomes a substitute for delivery.
यह अंतर करना कठिन नहीं है। ईमानदारी से काम पूरा करने के लिए दिया गया विस्तार—चाहे वह मतदाता सूची का सत्यापन हो, पूरी दलीलें सुनना हो, या 2030-31 तक प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के तहत लक्षित 5,000 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर क्षमता का निर्माण करना हो—अपना कर्तव्य निभाता हुआ प्रशासन है। जवाबदेही से बचने के लिए दिया गया विस्तार, कर्तव्यनिष्ठा का मुखौटा पहने हुई टालमटोल है। नागरिक यह जानने का हकदार है कि उसे इन दोनों में से क्या परोसा जा रहा है। यह अंतर योजनाओं के आकार में नहीं, बल्कि उनकी पारदर्शिता में छिपा है: मोहलत के पीछे का एक सार्वजनिक कारण, जो काम अधूरा है उसका स्पष्ट ब्यौरा, और एक ऐसी ठोस अंतिम तारीख जिसे आगे किसी और विस्तार की जरूरत न पड़े। इनके बिना, समय की यह उदारता परिणाम देने का विकल्प बन जाती है।
এই পার্থক্য নিরূপণ করা খুব একটা কঠিন নয়। নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করার জন্য যে সময় বাড়ানো হয়—তা ভোটার তালিকা যাচাই হোক, পূর্ণাঙ্গ সওয়াল শোনা হোক, অথবা প্রধানমন্ত্রী সূর্য সরোবর যোজনার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে ৫,০০০ মেগাওয়াট ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা তৈরি করাই হোক—তা হলো প্রশাসনের নিজ কর্তব্য পালন। আর জবাবদিহি এড়াতে যে সময় বৃদ্ধি, তা হলো সদিচ্ছার মুখোশে ফাঁকিবাজি। নাগরিকের এটা জানার অধিকার রয়েছে যে তাঁকে এর মধ্যে কোনটি দেওয়া হচ্ছে। তফাৎটা প্রকল্পগুলোর বিশালত্বের মধ্যে নয়, বরং তাদের স্বচ্ছতার মধ্যে নিহিত: একটি প্রকাশিত কারণ, অসম্পূর্ণ কাজের সুস্পষ্ট খতিয়ান এবং একটি চূড়ান্ত শেষ তারিখ, যেটিকে আর কোনোভাবেই বাড়ানো হবে চিহ্নিত করা যায় না। এসব ছাড়া, সময়ের এই উদারতা আসলে কাজ সম্পন্ন করার বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়।
हा फरक ओळखणे फार कठीण नाही. प्रामाणिकपणे काम पूर्ण करण्यासाठी दिलेली मुदतवाढ — मग ती मतदार यादीची पडताळणी असो, संपूर्ण युक्तिवाद ऐकणे असो, किंवा प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजनेअंतर्गत २०३०-३१ पर्यंत ५,००० मेगावॅट क्षमतेचा तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे असो — हे प्रशासन आपले कर्तव्य बजावत असल्याचे लक्षण आहे. परंतु जबाबदारी टाळण्यासाठी दिलेली मुदतवाढ म्हणजे तत्परतेचा बुरखा पांघरलेली पळवाट होय. नागरिकांना हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे की त्यांच्या वाट्याला यापैकी नक्की काय येत आहे. हा फरक योजनांच्या आकारमानात नसून त्यांच्या पारदर्शकतेत आहे: मुदतवाढीचे जाहीर केलेले कारण, अपूर्ण राहिलेल्या कामाचे स्पष्ट मोजमाप, आणि एक अशी अंतिम निश्चित तारीख जी मुदतवाढीच्या पलीकडे जाणार नाही. या गोष्टींशिवाय, वेळेची उधळपट्टी हा प्रत्यक्ष कामगिरीचा पर्याय बनतो.
ఈ రెండింటి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించడం కష్టమేమీ కాదు. ఓటర్ల జాబితాను సరిచూడటం, పూర్తి వాదనలు వినడం, లేదా ప్రధాన్ మంత్రి సూర్య సరోవర్ యోజన కింద 2030-31 నాటికి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న 5,000 మెగావాట్ల ఫ్లోటింగ్ సోలార్ సామర్థ్యాన్ని నిర్మించడం వంటి పనులను నిజాయితీగా పూర్తి చేయడానికి ఇచ్చే గడువు పొడిగింపు.. పరిపాలన తన విధిని నిర్వర్తిస్తుందనడానికి నిదర్శనం. జవాబుదారీతనం నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఇచ్చే పొడిగింపు, బాధ్యత ముసుగులో ఉన్న పలాయనవాదమే. పౌరునికి ఇందులో ఏది లభిస్తుందో తెలుసుకునే హక్కు అతనికి ఉంది. ఈ వ్యత్యాసం పథకాల స్థాయిలో లేదు, వాటి పారదర్శకతలో ఉంది: గడువు పెంపునకు స్పష్టమైన కారణాన్ని ప్రచురించడం, ఇంకా ఎంత పని మిగిలి ఉందో చెప్పడం, ఆ పొడిగింపు మళ్లీ మించకుండా కచ్చితమైన తుది గడువును విధించడం. ఇవి లేకుండా పదేపదే సమయాన్ని ఇస్తూ పోతే, పనిని పూర్తి చేయడమనే లక్ష్యం పక్కదారి పడుతుంది.
இந்த வேறுபாட்டை வரைந்துகாட்டுவது கடினமல்ல. ஒரு பணியை நேர்மையாக முடிக்க வழங்கப்படும் நீட்டிப்பு — வாக்காளர் பட்டியலைச் சரிபார்ப்பது, முழுமையான வாதத்தைக் கேட்பது, பிரதான் மந்திரி சூர்ய சரோவர் யோஜனா இலக்கு வைத்துள்ள 5,000 மெகாவாட் மிதக்கும் சூரிய மின்சக்தித் திறனை 2030-31 ஆம் ஆண்டிற்குள் உருவாக்குவது — இவை யாவும் கடமையைச் செய்யும் நிர்வாகமாகும். பொறுப்புக்கூறலில் இருந்து தப்பிக்க வழங்கப்படும் நீட்டிப்பு என்பது கடமையுணர்வின் முகமூடி அணிந்த நழுவலாகும். தனக்கு வழங்கப்படுவது இவற்றில் எது என்பதை அறிந்துகொள்ளும் உரிமை குடிமகனுக்கு உள்ளது. இந்த வித்தியாசம் திட்டங்களின் அளவுகோலில் இல்லை, மாறாக அவற்றின் வெளிப்படைத்தன்மையில்தான் உள்ளது: பகிரங்கப்படுத்தப்பட்ட காரணம், எஞ்சியிருக்கும் பணிகளின் தெளிவான அளவீடு, மேலும் மீண்டும் நீட்டிக்கப்படாத உறுதியான இறுதித் தேதி ஆகியவை தேவை. அவை இல்லையென்றால், நேரத்தின் மீதான தாராளத்தன்மை என்பது, சேவையை வழங்குவதற்குப் பதிலாக ஒரு மாற்று ஏற்பாடாகவே மாறிவிடும்.
આ બંને વચ્ચેનો ભેદ પારખવો મુશ્કેલ નથી. પ્રામાણિકપણે કામ પૂરું કરવા માટે અપાયેલો મુદતવધારો - મતદારયાદીની ચકાસણી કરવી, સંપૂર્ણ દલીલો સાંભળવી, અથવા પ્રધાનમંત્રી સૂર્ય સરોવર યોજના અંતર્ગત ૨૦૩૦-૩૧ સુધીમાં નિર્ધારિત ૫,૦૦૦ મેગાવોટ ફ્લોટિંગ સોલાર ક્ષમતાનું નિર્માણ કરવું - એ પોતાની ફરજ બજાવતો વહીવટ છે. જવાબદારીમાંથી છટકવા માટે અપાયેલો સમયવધારો એ ખંતના મહોરા પાછળ છુપાયેલી ફરજચોરી છે. નાગરિક એ જાણવાનો હકદાર છે કે તેને આ બંનેમાંથી શું પીરસવામાં આવી રહ્યું છે. આ તફાવત યોજનાઓના કદમાં નહીં પરંતુ તેમની પારદર્શિતામાં રહેલો છે: મુદત વધારવા પાછળનું જાહેર કરાયેલું કારણ, કેટલું કામ બાકી છે તેનો સ્પષ્ટ અંદાજ અને એક એવી અંતિમ તારીખ જેને ફરીથી લંબાવવામાં ન આવે. આ બાબતો વિના, સમયની ઉદારતા એ પરિણામની અવેજી બની જાય છે.
The way forwardआगे की राहভবিষ্যতের দিশাपुढचा मार्गముందుకు సాగే మార్గంமுன்னோக்கிய பாதைઆગળનો માર્ગ
Institutions should treat every extension as a debt to the public, not a discretion. The Election Commission of India, the courts and the Union Cabinet each command real authority — over rolls, over cases, over budgets — and with authority comes the obligation to justify delay in writing: what remains undone, why, and by when it ends. Publish clear progress markers for PM-KISAN and the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana; make roll-revision progress intelligible before deadlines close; ensure election matters are not left procedurally suspended indefinitely. Fix the final date, then report the outcome against it. A republic that keeps moving its deadlines without accounting for them teaches citizens that time is the state's to spend and theirs to lose.
संस्थाओं को प्रत्येक मोहलत को अपने विशेषाधिकार के बजाय जनता के प्रति एक ऋण के रूप में देखना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग, अदालतों और केंद्रीय मंत्रिमंडल—इन सभी के पास वास्तविक अधिकार हैं (मतदाता सूचियों पर, मुकदमों पर, बजट पर), और इस अधिकार के साथ देरी को लिखित रूप में उचित ठहराने का दायित्व भी आता है: क्या काम अधूरा रह गया है, क्यों, और यह कब तक पूरा होगा। पीएम-किसान और प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के लिए प्रगति के स्पष्ट मानदंड प्रकाशित करें; समय-सीमा समाप्त होने से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रगति को स्पष्ट रूप से साझा करें; सुनिश्चित करें कि चुनावी मामलों को अनिश्चित काल के लिए प्रक्रियात्मक रूप से लटका कर न रखा जाए। एक अंतिम तारीख तय करें, और फिर उस कसौटी पर परिणामों की रिपोर्ट दें। जो गणराज्य बिना कोई हिसाब-किताब दिए अपनी समय-सीमाओं को आगे बढ़ाता रहता है, वह नागरिकों को यही सिखाता है कि समय तो राज्य की जागीर है जिसे वह अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है, जबकि नागरिकों के हिस्से में केवल उसे गंवाना ही लिखा है।
প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত প্রতিটি সময়সীমা বৃদ্ধিকে তাদের ইচ্ছাধীন ক্ষমতার বদলে জনসাধারণের প্রতি ঋণ হিসেবে গণ্য করা। ভারতের নির্বাচন কমিশন, আদালত এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা—প্রতিটিরই ভোটার তালিকা, মামলা এবং বাজেটের ওপর প্রকৃত কর্তৃত্ব রয়েছে। আর কর্তৃত্বের সঙ্গেই আসে লিখিতভাবে বিলম্বের কারণ দর্শানোর বাধ্যবাধকতা: কী কাজ বাকি আছে, কেন বাকি আছে এবং কবে তা শেষ হবে। পিএম-কিষাণ এবং প্রধানমন্ত্রী সূর্য সরোবর যোজনার ক্ষেত্রে অগ্রগতির সুস্পষ্ট সূচক প্রকাশ করা হোক; সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই ভোটার তালিকা সংশোধনের অগ্রগতি বোধগম্য করে তোলা হোক; নির্বাচনী বিষয়গুলো যেন পদ্ধতিগতভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঝুলে না থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে। চূড়ান্ত তারিখ নির্ধারণ করুন, তারপর সেই অনুযায়ী ফলাফল পেশ করুন। যে প্রজাতন্ত্র কোনো জবাবদিহি ছাড়াই কেবল নিজের সময়সীমা পিছিয়ে চলে, তা নাগরিকদের এই শিক্ষাই দেয় যে—সময় কাটানোর অধিকার কেবল রাষ্ট্রের, আর তা হারানোর দায় নাগরিকদের।
संस्थांनी प्रत्येक मुदतवाढीकडे स्वतःचा विशेषाधिकार म्हणून न पाहता जनतेचे कर्ज म्हणून पाहिले पाहिजे. भारतीय निवडणूक आयोग, न्यायालये आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळ या प्रत्येकाकडे अनुक्रमे मतदार याद्या, खटले आणि अर्थसंकल्पांचे खऱ्या अर्थाने अधिकार आहेत — आणि या अधिकारांसोबतच विलंबाचे लेखी स्पष्टीकरण देण्याची जबाबदारीही येते: नेमके काय अपूर्ण आहे, का, आणि ते कधी पूर्ण होईल. पीएम-किसान आणि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजनेच्या प्रगतीचे स्पष्ट टप्पे जाहीर करा; मुदत संपण्यापूर्वी मतदार यादी पुनरिक्षणाच्या प्रगतीची माहिती लोकांना समजेल अशी उपलब्ध करा; निवडणूक विषयक प्रकरणे प्रक्रियेच्या नावाखाली अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहणार नाहीत याची खात्री करा. अंतिम तारीख निश्चित करा आणि त्यानंतर त्या तारखेनुसार परिणामांचा अहवाल द्या. जे प्रजासत्ताक कोणत्याही उत्तरादायित्वाशिवाय आपल्या मुदती सातत्याने पुढे ढकलत राहते, ते नागरिकांना एकच गोष्ट शिकवते की, वेळ खर्च करण्याचा अधिकार राज्याचा आहे आणि ती गमावणे हे नागरिकांच्या नशिबी आहे.
సంస్థలు ప్రతి గడువు పొడిగింపునూ ప్రజలకు పడ్డ బాకీగా భావించాలి తప్ప, తమ ఇష్టారాజ్యంగా పరిగణించకూడదు. భారత ఎన్నికల సంఘం, న్యాయస్థానాలు, కేంద్ర మంత్రివర్గం.. ఒక్కో దానికి ఒక్కోదానిపై అంటే ఓటర్ల జాబితాలపై, కేసులపై, బడ్జెట్లపై వాస్తవ అధికారాలు ఉన్నాయి. అధికారంతో పాటే జాప్యానికి లిఖితపూర్వక కారణాలు చెప్పాల్సిన బాధ్యత కూడా వస్తుంది: ఇంకా ఏం చేయాల్సి ఉంది, ఎందుకు, ఎప్పటిలోగా అది పూర్తవుతుంది అని వివరించాలి. పీఎం-కిసాన్, ప్రధాన్ మంత్రి సూర్య సరోవర్ యోజన పురోగతికి సంబంధించిన స్పష్టమైన సూచికలను ప్రచురించండి; గడువు ముగిసేలోపు ఓటర్ల జాబితా సవరణ పురోగతిని అర్థమయ్యేలా చెప్పండి; ఎన్నికల వ్యవహారాలు విధివిధానాలపరంగా నిరవధికంగా నిలిచిపోకుండా చూసుకోండి. తుది గడువును నిర్ణయించండి, ఆ తర్వాత దానికి అనుగుణంగా ఫలితాన్ని నివేదించండి. సరైన జవాబుదారీతనం లేకుండా పదేపదే గడువులను మార్చే ఒక గణతంత్ర రాజ్యం.. కాలం అనేది ప్రభుత్వం ఇష్టం వచ్చినట్లు ఖర్చు చేసేదని, పౌరులు కోల్పోయేదని తన ప్రజలకు నేర్పుతుంది.
நிறுவனங்கள் ஒவ்வொரு காலநீட்டிப்பையும் தங்களின் விருப்புரிமையாக அல்லாமல், பொதுமக்களுக்குச் செலுத்த வேண்டிய கடனாகவே கருத வேண்டும். இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம், நீதிமன்றங்கள் மற்றும் மத்திய அமைச்சரவை ஆகியவை முறையே வாக்காளர் பட்டியல்கள், வழக்குகள், பட்ஜெட்டுகள் மீது உண்மையான அதிகாரத்தைக் கொண்டுள்ளன — அந்த அதிகாரத்துடனேயே, தாமதத்திற்கான காரணங்களை எழுத்துப்பூர்வமாக நியாயப்படுத்த வேண்டிய கடமையும் சேர்ந்தே வருகிறது: என்ன பணிகள் மீதமுள்ளன, ஏன், எப்போது அது முடியும் என்பதை விளக்க வேண்டும். பிஎம்-கிசான் மற்றும் பிரதான் மந்திரி சூர்ய சரோவர் யோஜனா திட்டங்களுக்கான முன்னேற்றக் குறியீடுகளைத் தெளிவாக வெளியிடுங்கள்; காலக்கெடு முடிவதற்கு முன்பாக வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்தின் நிலையை அனைவரும் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் வெளிப்படுத்துங்கள்; தேர்தல் விவகாரங்கள் காலவரையின்றி நடைமுறைப்படி நிறுத்திவைக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்யுங்கள். இறுதித் தேதியை நிர்ணயித்து, அதற்கு எதிரான முடிவை அறிக்கை செய்யுங்கள். அதற்கான கணக்கைக் காட்டாமல் தன் காலக்கெடுகளைத் தொடர்ந்து நகர்த்திக்கொண்டே இருக்கும் ஒரு குடியரசு, நேரத்தை செலவிடுவது அரசின் உரிமை என்றும் அதை இழப்பது தங்களின் விதி என்றும் குடிமக்களுக்குக் கற்பிக்கிறது.
સંસ્થાઓએ દરેક મુદતવધારાને પોતાના મુનસફી અધિકાર તરીકે નહીં, પરંતુ જનતા પ્રત્યેના ઋણ તરીકે જોવો જોઈએ. ભારતના ચૂંટણી પંચ, અદાલતો અને કેન્દ્રીય કેબિનેટ - આ દરેકમાં મતદારયાદીઓ, કેસો અને બજેટ પર વાસ્તવિક સત્તા રહેલી છે. આ સત્તાની સાથે વિલંબને લેખિતમાં વાજબી ઠેરવવાની જવાબદારી પણ આવે છે: કેટલું કામ બાકી છે, શા માટે બાકી છે અને તે ક્યારે પૂર્ણ થશે. પીએમ-કિસાન અને પ્રધાનમંત્રી સૂર્ય સરોવર યોજનાની પ્રગતિના સ્પષ્ટ માપદંડો જાહેર કરો; સમયમર્યાદા પૂરી થાય તે પહેલાં મતદારયાદી સુધારણાની પ્રગતિને લોકો સમજી શકે તેવી રીતે રજૂ કરો; એ સુનિશ્ચિત કરો કે ચૂંટણી સંબંધિત બાબતો પ્રક્રિયાગત રીતે અનિશ્ચિત સમય સુધી અટવાયેલી ન રહે. એક અંતિમ તારીખ નક્કી કરો, અને પછી તેના સંદર્ભમાં પરિણામનો અહેવાલ આપો. જવાબદેહી વિના પોતાની સમયમર્યાદાઓ સતત લંબાવતું રહેતું ગણતંત્ર નાગરિકોને એવો પાઠ ભણાવે છે કે સમય એ માત્ર રાજ્યના ખર્ચ માટે છે અને નાગરિકોએ તેને માત્ર ગુમાવવાનો છે.
An extension granted to complete work honestly is administration; an extension granted to escape a reckoning is evasion wearing the mask of diligence.ईमानदारी से काम पूरा करने के लिए दी गई मोहलत प्रशासन है; लेकिन जवाबदेही से बचने के लिए दिया गया विस्तार, कर्तव्यनिष्ठा का मुखौटा पहने हुई टालमटोल है।নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ শেষ করার জন্য যে সময় বাড়ানো হয়, তা হলো প্রকৃত প্রশাসন; আর জবাবদিহি এড়াতে যে সময় বৃদ্ধি, তা হলো সদিচ্ছার মুখোশে ফাঁকিবাজি।प्रामाणिकपणे काम पूर्ण करण्यासाठी दिलेली मुदतवाढ हे प्रशासन असते; पण जबाबदारी टाळण्यासाठी दिलेली मुदतवाढ म्हणजे तत्परतेचा बुरखा पांघरलेली पळवाट होय.పనిని నిజాయితీగా పూర్తి చేయడానికి ఇచ్చే గడువు పెంపు పరిపాలన అనిపించుకుంటుంది; కానీ జవాబుదారీతనం నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఇచ్చే పొడిగింపు.. బాధ్యత ముసుగు వేసుకున్న పలాయనవాదమే.ஒரு பணியை நேர்மையாக முடிக்க வழங்கப்படும் காலநீட்டிப்பு என்பது நிர்வாகம்; பொறுப்புக்கூறலில் இருந்து தப்பிக்க வழங்கப்படும் நீட்டிப்பு என்பது கடமையுணர்வின் முகமூடி அணிந்த நழுவலாகும்.પ્રામાણિકતાથી કાર્ય પૂર્ણ કરવા માટે અપાયેલો સમયવધારો એ વહીવટ છે; પરંતુ જવાબદારીમાંથી છટકવા માટે અપાયેલો સમયવધારો એ ખંતના મહોરા પાછળ છુપાયેલી ફરજચોરી છે.
What this editorial rests on
Drawn from our live multi-newsroom feed — read the reporting at source.
An editorial is the considered opinion of the Aad Tak desk, argued from the sourced reporting above and written under our published persona, बेबाक. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →