बेबाक · Editorial
The Public Rupee: On Bribes, a Dismantled Bridge and the Trust of the Exchequerसार्वजनिक रुपया: रिश्वत, ध्वस्त पुल और राजकोष के भरोसे परজনস্বার্থের অর্থ: ঘুষ, ভেঙে পড়া সেতু এবং রাজকোষের আস্থা প্রসঙ্গেजनतेचा पैसा: लाचखोरी, पाडलेला पूल आणि सरकारी तिजोरीवरील विश्वासప్రజా ధనం: లంచాలు, కూల్చిన వంతెన, ప్రభుత్వ ఖజానాపై విశ్వాసంபொதுப் பணம்: லஞ்சம், இடிக்கப்பட்ட பாலம் மற்றும் கருவூலத்தின் மீதான நம்பிக்கைપ્રજાનો રૂપિયો: લાંચ, તોડી પડાયેલો પુલ અને સરકારી તિજોરીના વિશ્વાસ વિશે
From an alleged ₹20,000 bribe to an ₹11-crore bridge that was dismantled, the integrity of public money is the truest measure of governance.कथित ₹20,000 की रिश्वत से लेकर ध्वस्त किए गए ₹11 करोड़ के पुल तक, सार्वजनिक धन की सत्यनिष्ठा ही शासन की सबसे सच्ची कसौटी है।২০,০০০ টাকার কথিত ঘুষ থেকে শুরু করে ১১ কোটি টাকার ভেঙে ফেলা সেতু—সরকারি অর্থের প্রতি সততাই সুশাসনের প্রকৃত মাপকাঠি।२०,००० रुपयांच्या कथित लाचेपासून ते पाडाव्या लागलेल्या ११ कोटी रुपयांच्या पुलापर्यंत, सार्वजनिक पैशाची सचोटी हेच सुशासनाचे खरे मोजमाप आहे.ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ₹20,000 లంచం నుంచి కూల్చివేతకు గురైన ₹11 కోట్ల వంతెన దాకా... ప్రజాధనం వినియోగంలో చూపే చిత్తశుద్ధే పరిపాలనకు అసలైన గీటురాయి.ரூ.20,000 லஞ்சம் வாங்கிய குற்றச்சாட்டு முதல் இடிக்கப்பட்ட ரூ.11 கோடி மதிப்பிலான பாலம் வரை, பொதுப் பணத்தின் நேர்மையே ஆட்சியின் உண்மையான அளவுகோலாகும்.કથિત ₹૨૦,૦૦૦ની લાંચથી માંડીને ₹૧૧ કરોડના તોડી પડાયેલા પુલ સુધી, પ્રજાના નાણાંની પવિત્રતા એ જ સુશાસનનું સાચું માપદંડ છે.
The Common Threadएक समान सूत्रযোগসূত্রसमान धागाఉమ్మడి అంశంபொதுவான இழைસમાન તંતુ
On the surface these are unrelated bulletins: West Bengal police seizing ₹2.5 crore in cash alongside thousands of bottles of banned cough syrup and gold, with three arrests; the Odisha Vigilance arresting Mukesh Kumar Mishra, a Traffic Inspector posted at the Sundargarh Regional Transport Office, for allegedly accepting a ₹20,000 bribe, with ₹14.5 lakh cash seized; an ₹11-crore Biju Setu in Jajpur dismantled after its collapse. Read together, they trace a single question that decides whether a republic works — what becomes of the rupee once it enters public life. Is it earned honestly, spent wisely, and delivered to the citizen it was meant for? These items are a ledger of that trust, and the balance is uneven.
सतही तौर पर ये असंबद्ध खबरें लग सकती हैं: पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा तीन गिरफ्तारियों के साथ प्रतिबंधित कफ सिरप की हजारों बोतलों और सोने के अलावा ₹2.5 करोड़ नकद जब्त करना; ओडिशा विजिलेंस द्वारा सुंदरगढ़ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में तैनात ट्रैफिक इंस्पेक्टर मुकेश कुमार मिश्रा को कथित तौर पर ₹20,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करना और ₹14.5 लाख नकद जब्त करना; जाजपुर में ₹11 करोड़ के बीजू सेतु का ढहने के बाद ध्वस्त किया जाना। एक साथ पढ़े जाने पर, वे उस एक सवाल को रेखांकित करते हैं जो तय करता है कि कोई गणराज्य काम करता है या नहीं — सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के बाद रुपये का क्या होता है। क्या इसे ईमानदारी से कमाया जाता है, बुद्धिमानी से खर्च किया जाता है, और उस नागरिक तक पहुंचाया जाता है जिसके लिए यह अभिप्रेत था? ये घटनाक्रम उस भरोसे का बहीखाता हैं, और इसका संतुलन डगमगाया हुआ है।
আপাতদৃষ্টিতে এই খবরগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন: পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের অভিযানে ২.৫ কোটি টাকা নগদের পাশাপাশি নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ ও সোনা উদ্ধার, সঙ্গে তিনজনের গ্রেফতারি; সুন্দরগড় আঞ্চলিক পরিবহণ কার্যালয়ের ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মুকেশ কুমার মিশ্রকে ২০,০০০ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে ওড়িশা ভিজিল্যান্সের গ্রেফতারি এবং তাঁর কাছ থেকে ১৪.৫ লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার; আর জাজপুরে ১১ কোটি টাকার বিজু সেতু ভেঙে পড়ার পর সেটি সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু খবরগুলি একত্রে পড়লে এমন একটি অভিন্ন প্রশ্ন উঠে আসে যা একটি প্রজাতন্ত্রের কার্যকারিতা নির্ধারণ করে—সরকারি ব্যবস্থায় প্রবেশ করার পর প্রতিটি টাকার পরিণতি কী হয়? তা কি সততার সঙ্গে উপার্জিত হয়, বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যয় হয় এবং যে নাগরিকের জন্য তা নির্দিষ্ট, তার কাছে কি পৌঁছায়? এই ঘটনাগুলি সেই আস্থারই একটি খতিয়ান, এবং এর হিসেব নেহাৎই অসম।
वरवर पाहता या एकमेकांशी संबंध नसलेल्या बातम्या आहेत: पश्चिम बंगाल पोलिसांनी तीन जणांना अटक करून त्यांच्याकडून बंदी असलेले कफ सिरप, सोने आणि २.५ कोटी रुपयांची रोकड जप्त करणे; सुंदरगड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात कार्यरत असलेले वाहतूक निरीक्षक मुकेश कुमार मिश्रा यांना २०,००० रुपयांची लाच स्वीकारल्याच्या आरोपावरून ओडिशा दक्षता विभागाने अटक करणे आणि त्यांच्याकडून १४.५ लाख रुपयांची रोकड जप्त करणे; आणि जाजपूरमधील ११ कोटी रुपयांचा 'बिजू सेतू' कोसळल्यानंतर तो पाडून टाकणे. या सर्व बातम्या एकत्रितपणे वाचल्यास त्या एकाच प्रश्नाकडे बोट दाखवतात, जो प्रजासत्ताक काम करत आहे की नाही हे ठरवतो — सार्वजनिक जीवनात आल्यावर एका रुपयाचे नेमके काय होते? तो प्रामाणिकपणे कमावला जातो का, शहाणपणाने खर्च केला जातो का आणि ज्या नागरिकासाठी तो उद्दिष्टित होता त्याच्यापर्यंत पोहोचतो का? या बाबी त्या विश्वासाचा ताळेबंद आहेत, आणि त्याचा ताळमेळ असमान आहे.
పైకి చూస్తే ఇవి ఒకదానికొకటి సంబంధం లేని వార్తలుగా కనిపిస్తాయి: నిషేధిత దగ్గు మందు సీసాలు, బంగారంతో పాటు ₹2.5 కోట్ల నగదును పశ్చిమ బెంగాల్ పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకుని ముగ్గురిని అరెస్టు చేయడం; సుందర్గఢ్ ప్రాంతీయ రవాణా కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్న ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ ముఖేష్ కుమార్ మిశ్రా ₹20,000 లంచం తీసుకుంటుండగా ఒడిశా విజిలెన్స్ అధికారులు అరెస్టు చేసి, అతని వద్ద నుంచి ₹14.5 లక్షల నగదును స్వాధీనం చేసుకోవడం; జాజ్పూర్ లో కుప్పకూలిన తరువాత ₹11 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన బిజూ సేతును కూల్చివేయడం. వీటన్నింటినీ కలిపి చదివితే, ఒక గణతంత్ర వ్యవస్థ సరిగ్గా పనిచేస్తుందా లేదా అని నిర్ధారించే ఏకైక ప్రశ్న ఉత్పన్నమవుతుంది — ప్రభుత్వ వ్యవస్థలోకి ప్రవేశించిన ప్రతి రూపాయి ఏమవుతోంది? అది నిజాయితీగా సంపాదించిందా, వివేకంతో ఖర్చు చేశారా, మరియు అది ఉద్దేశించిన పౌరుడికి చేరిందా? ఈ వార్తా కథనాలన్నీ ఆ నమ్మకానికి సంబంధించిన ఆస్తుల అప్పుల పట్టిక లాంటివి, అందులో నిల్వలు అసమానంగా ఉన్నాయి.
மேலோட்டமாகப் பார்க்கும்போது இவை ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பில்லாத செய்திகளாகத் தோன்றலாம்: மேற்கு வங்கக் காவல்துறை ரூ.2.5 கோடி ரொக்கத்துடன், தடை செய்யப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான இருமல் மருந்து பாட்டில்கள் மற்றும் தங்கத்தைப் பறிமுதல் செய்து மூவரைக் கைது செய்துள்ளது; ஒடிசா ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு, சுந்தர்கர் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் போக்குவரத்து ஆய்வாளராகப் பணிபுரியும் முகேஷ் குமார் மிஸ்ராவை ரூ.20,000 லஞ்சம் வாங்கிய குற்றச்சாட்டில் கைது செய்து, ரூ.14.5 லட்சம் ரொக்கத்தைப் பறிமுதல் செய்துள்ளது; ஜாஜ்பூரில் ரூ.11 கோடி மதிப்பிலான பிஜு சேது பாலம் இடிந்து விழுந்ததையடுத்து, அது முற்றிலுமாக அகற்றப்பட்டுள்ளது. இவற்றை ஒன்றாகச் சேர்த்துப் பார்க்கும்போது, ஒரு குடியரசு சரியாகச் செயல்படுகிறதா என்பதைத் தீர்மானிக்கும் ஒற்றைக் கேள்வியை அவை எழுப்புகின்றன — பொது வாழ்க்கைக்குள் ஒரு ரூபாய் நுழைந்தவுடன் அதற்கு என்ன ஆகிறது? அது நேர்மையாக ஈட்டப்படுகிறதா, விவேகத்துடன் செலவிடப்படுகிறதா, எவருக்காக ஒதுக்கப்பட்டதோ அந்தக் குடிமகனைச் சென்றடைகிறதா? இந்த நிகழ்வுகள் பொதுமக்களின் நம்பிக்கையைப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு பேரேடு; ஆனால், அதன் இருப்பு நிலை சீரற்றதாகவே உள்ளது.
સપાટી પરથી જોતાં આ સમાચાર અસંબંધિત લાગે છે: પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસ દ્વારા પ્રતિબંધિત કફ સીરપની હજારો બોટલો અને સોનાની સાથે ₹૨.૫ કરોડની રોકડ જપ્ત કરવી અને ત્રણ ધરપકડ; સુંદરગઢ પ્રાદેશિક વાહનવ્યવહાર કચેરી ખાતે તૈનાત ટ્રાફિક ઇન્સ્પેક્ટર મુકેશ કુમાર મિશ્રાની કથિત રીતે ₹૨૦,૦૦૦ની લાંચ લેવા બદલ ઓડિશા વિજિલન્સ દ્વારા ધરપકડ, જેની સાથે ₹૧૪.૫ લાખની રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી; જાજપુરમાં ₹૧૧ કરોડના બીજુ સેતુનું તૂટી પડ્યા બાદ ડિસ્મેન્ટલ (તોડી પાડવું) કરવું. આ બધાને એકસાથે વાંચીએ તો એક જ પ્રશ્ન ઊભો થાય છે જે નક્કી કરે છે કે ગણતંત્ર કાર્યરત છે કે નહીં — જ્યારે રૂપિયો જાહેર જીવનમાં પ્રવેશે છે ત્યારે તેનું શું થાય છે. શું તે પ્રમાણિકતાથી કમાયેલો છે, સમજદારીપૂર્વક ખર્ચાયો છે અને જે નાગરિક માટે હતો તેના સુધી પહોંચ્યો છે? આ બનાવો એ વિશ્વાસના ખાતાવહી છે, અને તેમાં સિલક અસમાન છે.
Where Money Is Stolenजहाँ पैसा चुराया जाता हैযেখানে অর্থ চুরি যায়जिथे पैसा चोरला जातोధనం ఎక్కడ దోపిడీకి గురవుతోందిபணம் திருடப்படும் இடங்கள்નાણાંની ચોરી ક્યાં થાય છે
Corruption is not an abstraction; it carries a price list. Mukesh Kumar Mishra allegedly accepted ₹20,000, and the ₹14.5 lakh cash seized after the arrest points to the need for a wider audit, not merely a single headline. In West Bengal, ₹2.5 crore in cash surfaced beside a stockpile of banned cough syrup and gold — the visible tip of a criminal trade that enforcement agencies say they have disrupted. Each seizure is a small win for the Odisha Vigilance and West Bengal police. But a bribe caught is also a system that permitted the bribe to be sought. The deterrent must be certainty of prosecution, not the occasional raid that ends at a headline.
भ्रष्टाचार कोई अमूर्त अवधारणा नहीं है; इसकी एक मूल्य सूची होती है। कथित तौर पर मुकेश कुमार मिश्रा ने ₹20,000 स्वीकार किए, और गिरफ्तारी के बाद जब्त की गई ₹14.5 लाख की नकदी केवल एक सुर्खी नहीं, बल्कि एक व्यापक ऑडिट की आवश्यकता की ओर इशारा करती है। पश्चिम बंगाल में, प्रतिबंधित कफ सिरप और सोने के भंडार के साथ ₹2.5 करोड़ नकद सामने आए — यह उस आपराधिक व्यापार का दिखाई देने वाला सिरा है जिसे प्रवर्तन एजेंसियों का दावा है कि उन्होंने बाधित कर दिया है। हर जब्ती ओडिशा विजिलेंस और पश्चिम बंगाल पुलिस के लिए एक छोटी जीत है। लेकिन पकड़ी गई रिश्वत उस व्यवस्था का भी परिचायक है जिसने रिश्वत मांगने की अनुमति दी। इसका निवारण अभियोजन की निश्चितता होनी चाहिए, न कि यदा-कदा पड़ने वाले छापे जो केवल एक सुर्खी बनकर रह जाएं।
দুর্নীতি কোনও বিমূর্ত ধারণা নয়; এর একটি নির্দিষ্ট মূল্যতালিকা রয়েছে। মুকেশ কুমার মিশ্রের ২০,০০০ টাকা ঘুষ নেওয়া এবং গ্রেফতারির পর ১৪.৫ লক্ষ নগদ টাকা উদ্ধারের ঘটনাটি নিছক একটি সংবাদ শিরোনামে সীমাবদ্ধ না রেখে, এর বৃহত্তর নিরীক্ষণ হওয়া প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ ও সোনার মজুতের পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া ২.৫ কোটি নগদ টাকা আসলে একটি অপরাধমূলক চক্রের হিমশৈলের চূড়ামাত্র, যাকে ধ্বংস করা হয়েছে বলে দাবি করেছে এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিগুলি। এই ধরনের প্রতিটি বাজেয়াপ্তকরণের ঘটনাই ওড়িশা ভিজিল্যান্স এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের জন্য এক একটি ছোট জয়। কিন্তু একটি ঘুষের ঘটনা ধরা পড়ার অর্থ হলো, এমন একটি ব্যবস্থার অস্তিত্ব রয়েছে যা ঘুষ চাওয়ার সুযোগ করে দেয়। মাঝেমধ্যে একটি তল্লাশি অভিযান চালিয়ে সংবাদপত্রের শিরোনাম তৈরি করাই যথেষ্ট নয়, বরং এই অপরাধ দমনে প্রয়োজন নিশ্চিত আইনি শাস্তির ব্যবস্থা।
भ्रष्टाचार ही कोणतीही अमूर्त संकल्पना नाही; तिचे एक दरपत्रक असते. मुकेश कुमार मिश्रा यांनी कथितरीत्या २०,००० रुपये स्वीकारले, आणि अटकेनंतर जप्त केलेली १४.५ लाख रुपयांची रोकड केवळ एका बातमीच्या मथळ्यापलीकडे जाऊन विस्तृत लेखापरीक्षणाची गरज अधोरेखित करते. पश्चिम बंगालमध्ये बंदी असलेल्या कफ सिरप आणि सोन्याच्या साठ्यासोबत २.५ कोटी रुपयांची रोकड सापडली — हे एका गुन्हेगारी व्यापाराचे दृश्य टोक आहे, जो व्यापार उध्वस्त केल्याचा दावा अंमलबजावणी संस्था करत आहेत. प्रत्येक जप्ती हा ओडिशा दक्षता विभाग आणि पश्चिम बंगाल पोलिसांचा एक छोटासा विजय आहे. पण पकडली गेलेली लाच ही लाच मागण्याची मुभा देणाऱ्या व्यवस्थेचीही साक्ष देते. वचक निर्माण करण्यासाठी खटला चालण्याची निश्चिती असली पाहिजे, केवळ बातमीचा मथळा बनून संपणाऱ्या अधूनमधून पडणाऱ्या धाडी नव्हेत.
అవినీతి అనేది ఒక ఊహ కాదు; దానికి ఒక ధరల పట్టిక ఉంది. ముఖేష్ కుమార్ మిశ్రా ₹20,000 లంచం తీసుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి, మరియు అరెస్టు తర్వాత స్వాధీనం చేసుకున్న ₹14.5 లక్షల నగదు కేవలం ఒక పతాక శీర్షికకే పరిమితం కాకుండా, ఒక సమగ్రమైన ఆడిట్ అవసరాన్ని నొక్కి చెబుతోంది. పశ్చిమ బెంగాల్లో, నిషేధిత దగ్గు మందు, బంగారంతో పాటు ₹2.5 కోట్ల నగదు బయటపడటం — ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీలు అడ్డుకున్నట్లు చెబుతున్న ఒక నేరపూరిత వ్యాపార సామ్రాజ్యపు పై అంచు మాత్రమే. ప్రతి స్వాధీనం ఒడిశా విజిలెన్స్, పశ్చిమ బెంగాల్ పోలీసులకు దక్కిన చిన్న విజయమే. కానీ లంచం పట్టుబడటం అంటే, ఆ లంచం అడిగేందుకు అనుమతించిన వ్యవస్థ అక్కడ ఉందని కూడా అర్థం. వార్తలకు మాత్రమే పరిమితమయ్యే అడపాదడపా దాడులు కాకుండా, చట్టపరమైన శిక్ష తప్పక పడుతుందనే నిశ్చయమే అసలైన నిరోధకంగా మారాలి.
ஊழல் என்பது வெறும் கற்பனையல்ல; அது தனக்கென ஒரு விலைப் பட்டியலைக் கொண்டுள்ளது. முகேஷ் குமார் மிஸ்ரா ரூ.20,000 லஞ்சம் வாங்கியதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டும், கைது நடவடிக்கைக்குப் பிறகு பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ரூ.14.5 லட்சம் ரொக்கமும், ஒரு ஒற்றைச் செய்தியோடு நின்றுவிடாமல், விரிவான தணிக்கையின் அவசியத்தையே சுட்டிக்காட்டுகின்றன. மேற்கு வங்கத்தில், தடை செய்யப்பட்ட இருமல் மருந்து மற்றும் தங்கக் குவியலுக்கு அருகே ரூ.2.5 கோடி ரொக்கம் சிக்கியுள்ளது — இது தாங்கள் முறியடித்துள்ளதாக அமலாக்கத்துறையினர் கூறும் குற்றவியல் வணிகத்தின் வெளிப்படையான ஒரு சிறு முனை மட்டுமே. ஒவ்வொரு பறிமுதலும் ஒடிசா ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு மற்றும் மேற்கு வங்கக் காவல்துறைக்குக் கிடைக்கும் ஒரு சிறிய வெற்றியே. ஆனால், பிடிபடும் ஒவ்வொரு லஞ்சமும், அந்த லஞ்சத்தைக் கேட்பதற்கு அனுமதித்த ஒரு அமைப்பின் இருப்பையே காட்டுகிறது. இதற்கான தடுப்பு நடவடிக்கை என்பது, வழக்குகளில் தண்டனை கிடைப்பதை உறுதி செய்வதாக இருக்க வேண்டுமே தவிர, ஒரு செய்தித்தாள் தலைப்போடு முடிந்துவிடும் எப்போதாவது நடக்கும் சோதனைகளாக இருக்கக் கூடாது.
ભ્રષ્ટાચાર કોઈ અમૂર્ત ખ્યાલ નથી; તેની એક કિંમતની યાદી હોય છે. કથિત રીતે મુકેશ કુમાર મિશ્રાએ ₹૨૦,૦૦૦ સ્વીકાર્યા, અને ધરપકડ બાદ જપ્ત થયેલી ₹૧૪.૫ લાખની રોકડ માત્ર એક સમાચારની નહીં, પરંતુ વ્યાપક ઓડિટની જરૂરિયાત તરફ નિર્દેશ કરે છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં, પ્રતિબંધિત કફ સીરપના ભંડાર અને સોનાની સાથે ₹૨.૫ કરોડ રોકડ સપાટી પર આવી — આ એવા ગુનાહિત વેપારની માત્ર ટોચ છે જેને અમલીકરણ એજન્સીઓ કહે છે કે તેમણે ખોરવી નાખ્યો છે. પ્રત્યેક જપ્તી ઓડિશા વિજિલન્સ અને પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસ માટે એક નાની જીત છે. પરંતુ પકડાયેલી લાંચ એ એવી વ્યવસ્થા પણ છે જેણે લાંચ માંગવાની છૂટ આપી. પ્રતિબંધક ઉપાય પ્રસંગોપાત પડતા દરોડા ન હોવા જોઈએ જે માત્ર એક સમાચાર બનીને રહી જાય, પરંતુ કેસ ચલાવવાની અને સજાની નિશ્ચિતતા હોવી જોઈએ.
Where Money Is Wastedजहाँ पैसा बर्बाद होता हैযেখানে অর্থের অপচয় হয়जिथे पैसा वाया जातोధనం ఎక్కడ వృథా అవుతోందిபணம் வீணாக்கப்படும் இடங்கள்નાણાં ક્યાં વેડફાય છે
Theft is one leak; waste is another, and often larger. In Odisha's Jajpur district, residents of two gram panchayats are travelling nearly 15 kilometres to cover a distance of about 100 metres after the collapse and subsequent demolition of the ₹11-crore Biju Setu over the Baitarani River. That is public money converted into public hardship — a bridge that became a detour. The failure is not the villagers'; it demands scrutiny of the chain of design, construction and inspection that preceded the collapse. Accountability here means identifying who certified and inspected the work, not merely mourning the structure. A collapsed bridge is a levy of a different kind: paid by everyone, refunded to no one.
चोरी एक रिसाव है; बर्बादी दूसरा है, और अक्सर इससे भी बड़ा होता है। ओडिशा के जाजपुर जिले में, बैतरणी नदी पर ₹11 करोड़ के बीजू सेतु के ढहने और उसके बाद ध्वस्त किए जाने के कारण दो ग्राम पंचायतों के निवासी लगभग 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए करीब 15 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। यह सार्वजनिक धन का सार्वजनिक उत्पीड़न में परिवर्तित होना है — एक पुल जो चक्करदार रास्ता बन गया। यह विफलता ग्रामीणों की नहीं है; यह उस डिजाइन, निर्माण और निरीक्षण की श्रृंखला की जांच की मांग करती है जो पुल ढहने से पहले अपनाई गई थी। यहां जवाबदेही का अर्थ उस व्यक्ति की पहचान करना है जिसने काम को प्रमाणित और निरीक्षित किया था, न कि केवल ढांचे के गिरने पर शोक मनाना। ढह चुका पुल एक अलग तरह का कर है: जिसका भुगतान हर कोई करता है, लेकिन रिफंड किसी को नहीं मिलता।
চুরি যদি কোষাগারের একটি ছিদ্র হয়, তবে অপচয় হলো অপরটি, যা অনেক ক্ষেত্রেই আরও বড় আকারের হয়। ওড়িশার জাজপুর জেলায় বৈতরণী নদীর ওপর নির্মিত ১১ কোটি টাকার বিজু সেতুটি ভেঙে পড়া এবং তারপর তা গুঁড়িয়ে দেওয়ার কারণে, দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের প্রায় ১০০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে এখন ১৫ কিলোমিটার পথ ঘুরতে হচ্ছে। এটি আসলে সরকারি অর্থের জনদুর্ভোগে রূপান্তরিত হওয়ার এক চরম নিদর্শন—একটি সেতু কীভাবে দীর্ঘতর ঘুরপথে পরিণত হলো। এই ব্যর্থতা গ্রামবাসীদের নয়; সেতুটি ভেঙে পড়ার পিছনে নকশা, নির্মাণ এবং তদারকির যে শৃঙ্খলটি রয়েছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। এখানে জবাবদিহির অর্থ কেবল ভেঙে পড়া কাঠামোর জন্য আক্ষেপ করা নয়, বরং কে ওই কাজের ছাড়পত্র দিয়েছিলেন এবং পরিদর্শন করেছিলেন, তাঁকে চিহ্নিত করা। ভেঙে পড়া সেতু আসলে অন্য ধরনের এক করের বোঝা: যা সবাই প্রদান করে, কিন্তু কেউই তার ফেরত পায় না।
चोरी ही एक गळती आहे; उधळपट्टी ही दुसरी आणि बहुधा अधिक मोठी गळती आहे. ओडिशाच्या जाजपूर जिल्ह्यात, वैतरणी नदीवरील ११ कोटी रुपयांचा बिजू सेतू कोसळून तो पाडण्यात आल्यानंतर, सुमारे १०० मीटरचे अंतर पार करण्यासाठी दोन ग्रामपंचायतींमधील रहिवाशांना जवळपास १५ किलोमीटरचा प्रवास करावा लागत आहे. हा जनतेचा पैसा जनतेच्याच हालअपेष्टांमध्ये रूपांतरित झाल्याचा प्रकार आहे — एक पूल जो आता वळणाचा रस्ता बनला आहे. हे अपयश गावकऱ्यांचे नाही; पूल कोसळण्यापूर्वीच्या आरेखन, बांधकाम आणि तपासणीच्या साखळीच्या सखोल चौकशीची ही मागणी आहे. येथे उत्तरदायित्व म्हणजे केवळ कोसळलेल्या वास्तूवर शोक व्यक्त करणे नव्हे, तर या कामाचे प्रमाणीकरण आणि तपासणी कोणी केली हे शोधून काढणे. कोसळलेला पूल हा एका वेगळ्या प्रकारचा कर आहे: जो भरतात सर्वजण, पण त्याची परतफेड कोणालाच होत नाही.
దొంగతనం అనేది ఒక రకమైన లీకేజీ అయితే; వృథా అనేది మరొకటి, మరియు ఇది తరచుగా మరింత పెద్దదిగా ఉంటుంది. ఒడిశాలోని జాజ్పూర్ జిల్లాలో, బైతరణి నదిపై ₹11 కోట్లతో నిర్మించిన బిజూ సేతు కుప్పకూలి, ఆ తర్వాత దాన్ని కూల్చివేయడంతో రెండు గ్రామ పంచాయతీల ప్రజలు కేవలం 100 మీటర్ల దూరాన్ని దాటడానికి దాదాపు 15 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాల్సి వస్తోంది. ఇది ప్రజాధనం ప్రజల కష్టంగా మారడానికి నిదర్శనం — ఒక వంతెన ప్రత్యామ్నాయ మార్గంగా మారిపోయింది. ఈ వైఫల్యం గ్రామస్థులది కాదు; వంతెన కూలిపోవడానికి ముందు జరిగిన రూపకల్పన, నిర్మాణం, తనిఖీల గొలుసుకట్టును నిశితంగా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ జవాబుదారీతనం అంటే నిర్మాణాన్ని చూసి బాధపడటం మాత్రమే కాదు, ఆ పనిని ధృవీకరించి, తనిఖీ చేసినదెవరో గుర్తించడం. కూలిపోయిన వంతెన అనేది మరో రకమైన పన్ను లాంటిది: దీన్ని అందరూ చెల్లిస్తారు, కానీ ఎవరికీ వాపసు రాదు.
திருட்டு என்பது ஒரு கசிவு; வீணாக்குதல் என்பது மற்றொரு கசிவு, பெரும்பாலும் அது மிகப் பெரியதாக இருக்கும். ஒடிசாவின் ஜாஜ்பூர் மாவட்டத்தில், பைதரணி நதியின் குறுக்கே கட்டப்பட்ட ரூ.11 கோடி மதிப்பிலான பிஜு சேது பாலம் இடிந்து விழுந்து பின்னர் அகற்றப்பட்டதால், சுமார் 100 மீட்டர் தூரத்தைக் கடக்க இரண்டு கிராம ஊராட்சிகளைச் சேர்ந்த மக்கள் சுமார் 15 கிலோமீட்டர் தூரம் பயணிக்க வேண்டியுள்ளது. இது பொதுப் பணம் பொதுமக்களின் இன்னலாக மாறிய நிலை — ஒரு பாலம் மாற்றுப் பாதையாக மாறிய அவலம். இந்தத் தோல்வி கிராம மக்களுடையதல்ல; பாலம் இடிந்து விழுவதற்கு முன்பு நடந்த வடிவமைப்பு, கட்டுமானம் மற்றும் ஆய்வுப் பணிகளின் சங்கிலித் தொடரான செயல்பாடுகள் தீவிரமாக விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதையே இது கோருகிறது. இங்கு பொறுப்புக்கூறல் என்பது, உடைந்த கட்டிடத்திற்காக வெறும் அனுதாபப்படுவதோடு நின்றுவிடாமல், அந்தப் பணிக்குச் சான்றளித்தவர் மற்றும் ஆய்வு செய்தவர் யார் என்பதை அடையாளம் காண்பதாகும். இடிந்து விழுந்த பாலம் என்பது ஒரு வகையான வித்தியாசமான வரி: இது அனைவராலும் செலுத்தப்படுகிறது, ஆனால் எவருக்கும் திருப்பித் தரப்படுவதில்லை.
ચોરી એ એક છીંડું છે; વેડફાટ બીજું અને ઘણીવાર વધુ મોટું છીંડું છે. ઓડિશાના જાજપુર જિલ્લામાં, બૈતરણી નદી પર ₹૧૧ કરોડનો બીજુ સેતુ તૂટી પડ્યા પછી અને બાદમાં તેને તોડી પાડવાના કારણે બે ગ્રામ પંચાયતના રહેવાસીઓએ લગભગ ૧૦૦ મીટરનું અંતર કાપવા માટે આશરે ૧૫ કિલોમીટરની મુસાફરી કરવી પડે છે. આ પ્રજાના નાણાંનું પ્રજાની હાલાકીમાં રૂપાંતર છે — એક પુલ જે ચકરાવો બની ગયો. આ નિષ્ફળતા ગ્રામજનોની નથી; તે પુલ તૂટી પડવા પૂર્વેની ડિઝાઇન, બાંધકામ અને નિરીક્ષણની સાંકળની ઝીણવટભરી તપાસની માંગ કરે છે. અહીં જવાબદારીનો અર્થ માત્ર માળખા માટે શોક વ્યક્ત કરવાનો નથી, પરંતુ કોણે કામ પ્રમાણિત કર્યું અને કોણે તેનું નિરીક્ષણ કર્યું તે ઓળખવાનો છે. તૂટી પડેલો પુલ એ એક અલગ પ્રકારનો જ ટેક્સ છે: જે બધા દ્વારા ચૂકવાય છે, પરંતુ કોઈને પાછો મળતો નથી.
Where Money Is Spent Wellजहाँ पैसा सही जगह खर्च होता हैযেখানে অর্থের সদ্ব্যবহার হয়जिथे पैसा सत्कारणी लागतोధనం సద్వినియోగం అవుతున్నది ఎక్కడபணம் முறையாகச் செலவிடப்படும் இடங்கள்નાણાં ક્યાં સારી રીતે ખર્ચાય છે
Honesty requires steel-manning the other side: the ledger is not all loss. The ₹193-crore modern poultry market at Ghazipur is set for completion by December, with a modern flower market at the Integrated Freight Complex in Ghazipur and two new steel sheds at Narela planned alongside — capital that, delivered on time, can become livelihoods. Odisha's ₹110-crore relief package for flood-hit families is the state doing what a state is for: standing between disaster and destitution. Even the National Testing Agency's ₹7.5-crore tender to guard strong rooms, server rooms, confidential examination material storage, warehouses and record rooms addresses a real public need: protecting exam infrastructure. Public spending, done cleanly and on schedule, is not extravagance; it is the republic keeping its word.
ईमानदारी का तकाज़ा है कि दूसरे पक्ष को भी मजबूती से रखा जाए: इस बहीखाते में केवल नुकसान ही नहीं है। गाजीपुर में ₹193 करोड़ का आधुनिक पोल्ट्री बाजार दिसंबर तक पूरा होने वाला है, इसके साथ ही गाजीपुर में इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स में एक आधुनिक फूल बाजार और नरेला में दो नए स्टील शेड की योजना है — यह वह पूंजी है, जो अगर समय पर पहुंचे, तो आजीविका बन सकती है। बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए ओडिशा का ₹110 करोड़ का राहत पैकेज यह दर्शाता है कि एक राज्य का कर्तव्य क्या है: आपदा और बेसहारापन के बीच ढाल बनकर खड़ा होना। यहां तक कि स्ट्रांग रूम, सर्वर रूम, गोपनीय परीक्षा सामग्री के भंडारण, गोदामों और रिकॉर्ड रूम की सुरक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ₹7.5 करोड़ का टेंडर भी एक वास्तविक सार्वजनिक आवश्यकता को पूरा करता है: परीक्षा के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा। सार्वजनिक खर्च, यदि साफ-सुथरे ढंग से और समय-सारणी के अनुसार किया जाए, तो वह फिजूलखर्ची नहीं है; यह गणराज्य द्वारा अपना वचन निभाना है।
সততার স্বার্থেই মুদ্রার অন্য পিঠটিও তুলে ধরা প্রয়োজন: এই খতিয়ানে সবটাই যে ক্ষতি, তা নয়। গাজিপুরে ১৯৩ কোটি টাকার আধুনিক পোল্ট্রি বাজারের কাজ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হতে চলেছে; এর পাশাপাশি গাজিপুরের ইন্টিগ্রেটেড ফ্রেইট কমপ্লেক্সে একটি আধুনিক ফুলের বাজার এবং নারেলায় দুটি নতুন স্টিল শেড নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে—যা নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন হলে মানুষের জীবিকার বড় উৎস হয়ে উঠতে পারে। বন্যাদুর্গত পরিবারের জন্য ওড়িশার ১১০ কোটি টাকার ত্রাণ প্যাকেজ প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্র তার প্রকৃত কর্তব্য পালন করছে: বিপর্যয় এবং চরম দারিদ্র্যের মাঝখানে ঢাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এমনকি স্ট্রং রুম, সার্ভার রুম, গোপন পরীক্ষার সরঞ্জাম রাখার গুদাম এবং রেকর্ড রুম পাহারার জন্য ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির ৭.৫ কোটি টাকার দরপত্রটিও একটি বাস্তব জনস্বার্থের দিকেই নজর দেয়: পরীক্ষাব্যবস্থার পরিকাঠামো রক্ষা করা। পরিচ্ছন্নভাবে এবং সঠিক সময়ে সম্পন্ন হওয়া সরকারি ব্যয় কোনও মতেই অপব্যয় নয়; এটি আসলে প্রজাতন্ত্রের তার প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিদর্শন।
प्रामाणिकपणे विचार केल्यास दुसऱ्या बाजूचाही खंबीरपणे विचार करावा लागतो: ताळेबंदात सर्वच काही तोट्याचे नसते. गाझीपूर येथील १९३ कोटी रुपयांचा आधुनिक पोल्ट्री बाजार डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणार आहे, त्याचबरोबर गाझीपूरमधील इंटिग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्समध्ये आधुनिक फुलबाजार आणि नरेला येथे दोन नवीन स्टील शेड उभारण्याचे नियोजित आहे — वेळेवर उपलब्ध झाल्यास या भांडवलाचे उपजीविकेच्या साधनांमध्ये रूपांतर होऊ शकते. पूरग्रस्त कुटुंबांसाठी ओडिशाचे ११० कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज हे राज्याने आपले कर्तव्य बजावल्याचे उदाहरण आहे: आपत्ती आणि दारिद्र्य यांच्यामध्ये ढाल बनून उभे राहणे. अगदी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीची स्ट्राँग रूम, सर्व्हर रूम, गोपनीय परीक्षा सामग्रीचे गोदाम, वेअरहाऊस आणि रेकॉर्ड रूम यांच्या सुरक्षेसाठी काढलेली ७.५ कोटी रुपयांची निविदाही एका वास्तविक सार्वजनिक गरजेची पूर्तता करते: परीक्षांच्या पायाभूत सुविधांचे रक्षण करणे. पारदर्शकपणे आणि वेळेवर केलेला सार्वजनिक खर्च ही उधळपट्टी नसते; ते प्रजासत्ताकाने आपले वचन पाळणे असते.
నిజాయితీగా చెప్పాలంటే నాణేనికి మరోవైపు కూడా చూడాలి: పద్దులన్నీ నష్టాలకే పరిమితం కాలేదు. ఘాజీపూర్లో ₹193 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మిస్తున్న ఆధునిక పౌల్ట్రీ మార్కెట్ డిసెంబర్ నాటికి పూర్తి కానుంది. దీనితో పాటే ఘాజీపూర్లోని ఇంటెగ్రేటెడ్ ఫ్రైట్ కాంప్లెక్స్లో ఆధునిక పూల మార్కెట్, నరేలాలో రెండు కొత్త స్టీల్ షెడ్ల నిర్మాణం ప్రణాళికలో ఉన్నాయి — సకాలంలో పూర్తయితే ఈ పెట్టుబడి ఎంతోమందికి జీవనాధారంగా మారుతుంది. వరద బాధిత కుటుంబాల కోసం ఒడిశా ప్రకటించిన ₹110 కోట్ల సహాయ ప్యాకేజీ కూడా ప్రభుత్వం తాను చేయాల్సిన బాధ్యతను నెరవేర్చడానికి నిదర్శనం: విపత్తుకు, అనాథ స్థితికి మధ్య అండగా నిలవడం. స్ట్రాంగ్ రూమ్లు, సర్వర్ రూమ్లు, రహస్య పరీక్షా సామగ్రి నిల్వ కేంద్రాలు, గోదాములు, రికార్డు గదుల రక్షణ కోసం నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) ఆహ్వానించిన ₹7.5 కోట్ల టెండర్ కూడా నిజమైన ప్రజా అవసరాన్నే తీరుస్తోంది: పరీక్షా మౌలిక సదుపాయాలను రక్షించడం. అవినీతికి తావులేకుండా, సకాలంలో చేసే ప్రభుత్వ వ్యయం ఏమాత్రం వృథా ఖర్చు కాదు; అది గణతంత్ర వ్యవస్థ తన మాటకు కట్టుబడి ఉండటమే.
நேர்மை என்பது நாணயத்தின் மறுபக்கத்தையும் வலுவாக முன்வைப்பதைக் கோருகிறது: இந்தப் பேரேட்டில் இருப்பதெல்லாம் இழப்புகள் மட்டுமல்ல. காசிப்பூரில் ரூ.193 கோடியில் நவீன கோழிச் சந்தை டிசம்பர் மாதத்திற்குள் முடிவடையும் நிலையில் உள்ளது; அதோடு காசிப்பூரில் உள்ள ஒருங்கிணைந்த சரக்கு வளாகத்தில் ஒரு நவீன மலர் சந்தையும், நரேலாவில் இரண்டு புதிய இரும்புக் கொட்டகைகளும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன — குறித்த நேரத்தில் பயன்பாட்டிற்கு வந்தால், இந்த மூலதனம் பலருடைய வாழ்வாதாரமாக மாறும். வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு ஒடிசா அரசு அறிவித்துள்ள ரூ.110 கோடி மதிப்பிலான நிவாரணத் தொகுப்பு என்பது, ஒரு அரசு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதைச் செய்வதைக் காட்டுகிறது: பேரழிவுக்கும் வறுமைக்கும் இடையே ஒரு அரணாக நிற்பது. பாதுகாப்பறைகள், சேவையக அறைகள், ரகசியத் தேர்வுப் பொருட்கள் சேமிப்பகங்கள், கிடங்குகள் மற்றும் ஆவண அறைகளைப் பாதுகாப்பதற்காக தேசியத் தேர்வுகள் முகமை கோரியுள்ள ரூ.7.5 கோடிக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கூட, உண்மையான பொதுத் தேவையையே நிவர்த்தி செய்கிறது: அது தேர்வு உள்கட்டமைப்பைப் பாதுகாப்பதாகும். தூய்மையாகவும் குறித்த நேரத்திலும் செய்யப்படும் பொதுச் செலவினங்கள் ஒருபோதும் ஆடம்பரமல்ல; அது ஒரு குடியரசு தன் வாக்குறுதியைக் காப்பாற்றுவதாகும்.
પ્રામાણિકતાથી જો બીજી બાજુનું મૂલ્યાંકન કરીએ તો: ખાતાવહીમાં બધું નુકસાન જ નથી. ગાઝીપુરમાં ₹૧૯૩ કરોડનું આધુનિક પોલ્ટ્રી માર્કેટ ડિસેમ્બર સુધીમાં પૂર્ણ થવાની તૈયારીમાં છે, સાથે જ ગાઝીપુરમાં ઇન્ટિગ્રેટેડ ફ્રેઇટ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે આધુનિક ફૂલબજાર અને નરેલા ખાતે બે નવા સ્ટીલ શેડનું આયોજન છે — આ મૂડી, જો સમયસર પૂરી પાડવામાં આવે તો, રોજગારી બની શકે છે. પૂર પીડિત પરિવારો માટે ઓડિશાનું ₹૧૧૦ કરોડનું રાહત પેકેજ એ રાજ્યનું સાચું કાર્ય છે: આપત્તિ અને દરિદ્રતા વચ્ચે ઊભા રહેવું. નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA)નું સ્ટ્રોંગ રૂમ, સર્વર રૂમ, ગોપનીય પરીક્ષા સામગ્રી સ્ટોરેજ, વેરહાઉસ અને રેકોર્ડ રૂમની સુરક્ષા માટેનું ₹૭.૫ કરોડનું ટેન્ડર પણ વાસ્તવિક જાહેર જરૂરિયાતને પૂરી કરે છે: પરીક્ષાના માળખાનું રક્ષણ કરવું. જાહેર ખર્ચ, જો સ્વચ્છ રીતે અને સમયપત્રક મુજબ થાય, તો તે ઉડાઉપણું નથી; તે ગણતંત્રએ પોતાનું આપેલું વચન પાળ્યા સમાન છે.
The Verdictनिष्कर्षচূড়ান্ত মূল্যায়নनिष्कर्षఅంతిమ నిర్ణయంதீர்ப்புચુકાદો
The tension is not between spending and thrift; it is between spending that reaches the citizen and spending that evaporates en route. A ₹193-crore market that opens on time and an ₹11-crore bridge that had to be dismantled are two outcomes of the same system, separated by the discipline applied to each rupee. Yet even welcome interventions — the ₹110-crore relief package, the NTA's security tender — carry a caution: compensation and guarding must not become routine substitutes for inspection, maintenance and prevention. The vigilance officers chasing bribes and the officials signing off on structures answer to one standard: competence, and honesty about failure. The poor, who can least afford a 15-kilometre detour, deserve the benefit of every crore.
तनाव खर्च और मितव्ययता के बीच नहीं है; यह उस खर्च जो नागरिक तक पहुंचता है और उस खर्च के बीच है जो रास्ते में ही वाष्पीकृत हो जाता है। समय पर खुलने वाला ₹193 करोड़ का बाजार और ₹11 करोड़ का वह पुल जिसे ध्वस्त करना पड़ा, एक ही व्यवस्था के दो परिणाम हैं, जिनमें केवल प्रत्येक रुपये पर लागू अनुशासन का अंतर है। फिर भी, स्वागत योग्य हस्तक्षेप — ₹110 करोड़ का राहत पैकेज, एनटीए का सुरक्षा टेंडर — एक चेतावनी भी साथ लाते हैं: मुआवजा और पहरेदारी को निरीक्षण, रखरखाव और रोकथाम का नियमित विकल्प नहीं बनना चाहिए। रिश्वत के पीछे भागने वाले सतर्कता अधिकारी और ढांचों को मंजूरी देने वाले अधिकारी एक ही मापदंड के प्रति जवाबदेह हैं: सक्षमता, और विफलता को लेकर ईमानदारी। गरीब, जो 15 किलोमीटर का चक्कर लगाने का जोखिम सबसे कम उठा सकते हैं, वे हर करोड़ के लाभ के हकदार हैं।
মূল দ্বন্দ্বটি ব্যয় এবং মিতব্যয়িতার মধ্যে নয়; বরং তা হলো সেই ব্যয়ের মধ্যে, যা সরাসরি নাগরিকের কাছে পৌঁছায় এবং সেই ব্যয়ের মধ্যে, যা মাঝপথেই উবে যায়। নির্দিষ্ট সময়ে চালু হওয়া ১৯৩ কোটি টাকার একটি বাজার এবং গুঁড়িয়ে দিতে বাধ্য হওয়া ১১ কোটি টাকার একটি সেতু—এই দুটি আসলে একই ব্যবস্থার ভিন্ন দুই ফলাফল, যার পার্থক্য গড়ে দেয় প্রতিটি টাকার সদ্ব্যবহারে প্রয়োগ করা শৃঙ্খলাপরায়ণতা। তবে ১১০ কোটি টাকার ত্রাণ প্যাকেজ বা এনটিএ-র নিরাপত্তার দরপত্রের মতো প্রশংসনীয় পদক্ষেপগুলির ক্ষেত্রেও একটি সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি: ক্ষতিপূরণ এবং নিরাপত্তা যেন কখনই নিয়মিত পরিদর্শন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার স্থায়ী বিকল্প হয়ে না দাঁড়ায়। ঘুষের পিছনে ধাওয়া করা ভিজিল্যান্স আধিকারিক হোন বা নির্মাণকাজের অনুমোদন দেওয়া আধিকারিক—সকলকেই একটি মানদণ্ডে বিচার করা উচিত: কর্মদক্ষতা, এবং ব্যর্থতার দায় স্বীকারের সততা। সেই দরিদ্র মানুষটি, যাঁর পক্ষে ১৫ কিলোমিটার ঘুরপথে যাতায়াত করা ঘোরতর দুঃসাধ্য, প্রতিটি কোটির সুবিধা পাওয়ার পূর্ণ অধিকার তাঁর রয়েছে।
संघर्ष हा खर्च आणि काटकसर यांच्यातील नाही; तर तो नागरिकांपर्यंत पोहोचणारा खर्च आणि वाटेतच गायब होणारा खर्च यांच्यातील आहे. वेळेवर सुरू होणारा १९३ कोटी रुपयांचा बाजार आणि पाडावा लागलेला ११ कोटी रुपयांचा पूल हे एकाच व्यवस्थेचे दोन परिपाक आहेत, ज्यांमधील फरक हा प्रत्येक रुपयाला लावण्यात आलेल्या शिस्तीचा आहे. तरीही, ११० कोटींचे मदत पॅकेज आणि एनटीएची सुरक्षा निविदा यांसारखे स्वागतार्ह हस्तक्षेपही एक इशारा देतात: भरपाई आणि सुरक्षा हे तपासणी, देखभाल आणि प्रतिबंध यांचे नेहमीचे पर्याय बनता कामा नयेत. लाचेचा पाठलाग करणारे दक्षता अधिकारी आणि वास्तूंच्या प्रमाणपत्रावर स्वाक्षऱ्या करणारे अधिकारी यांना एकाच मापदंडाला सामोरे जावे लागते: सक्षमता आणि अपयशाबद्दलची प्रामाणिकता. १५ किलोमीटरचा वळणाचा रस्ता ज्यांना अजिबात परवडणारा नाही, अशा गरिबांना प्रत्येक कोटीचा फायदा मिळायलाच हवा.
అసలు సంఘర్షణ ఖర్చుకు, పొదుపుకు మధ్య కాదు; పౌరుడికి చేరుతున్న ఖర్చుకు, మార్గమధ్యంలోనే ఆవిరవుతున్న ఖర్చుకు మధ్య. సకాలంలో ప్రారంభమయ్యే ₹193 కోట్ల మార్కెట్, మరియు కూల్చివేయాల్సి వచ్చిన ₹11 కోట్ల వంతెన ఒకే వ్యవస్థలోని రెండు వేర్వేరు ఫలితాలు. ప్రతి రూపాయి పట్ల పాటించిన క్రమశిక్షణే ఈ రెంటినీ వేరుచేస్తోంది. అయితే స్వాగతించదగ్గ నిర్ణయాలైన — ₹110 కోట్ల సహాయ ప్యాకేజీ, ఎన్టీఏ భద్రతా టెండర్ — కూడా ఒక హెచ్చరికను మోసుకొస్తున్నాయి: తనిఖీ, నిర్వహణ, మరియు నివారణా చర్యల స్థానంలో పరిహారాలు, భద్రతా ఏర్పాట్లు సాధారణ ప్రత్యామ్నాయాలుగా మారకూడదు. లంచాలను వెంబడించే విజిలెన్స్ అధికారులు, నిర్మాణాలకు ఆమోదముద్ర వేసే అధికారులు ఒకే ప్రమాణానికి కట్టుబడి ఉండాలి: అది సామర్థ్యం, మరియు వైఫల్యం పట్ల నిజాయితీ. 15 కిలోమీటర్ల చుట్టుతిరుగుడు ప్రయాణాన్ని ఏమాత్రం భరించలేని పేదలు, ఖర్చు చేసే ప్రతి కోటి రూపాయల ప్రయోజనానికి అర్హులు.
இங்குள்ள முரண்பாடு செலவழிப்பதற்கும் சிக்கனத்திற்கும் இடையிலானது அல்ல; அது குடிமகனைச் சென்றடையும் செலவினங்களுக்கும், வழியிலேயே ஆவியாகிப்போகும் செலவினங்களுக்கும் இடையிலானது. குறித்த நேரத்தில் திறக்கப்படும் ரூ.193 கோடி மதிப்பிலான சந்தையும், இடிக்கப்பட வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்ட ரூ.11 கோடி மதிப்பிலான பாலமும் ஒரே அமைப்பின் இரண்டு விளைவுகள்; ஒவ்வொரு ரூபாயின் மீதும் செலுத்தப்படும் ஒழுக்கமே அவற்றை வேறுபடுத்துகிறது. ஆயினும், வரவேற்கத்தக்க நடவடிக்கைகள் கூட — ரூ.110 கோடி நிவாரணத் தொகுப்பு, என்.டி.ஏ-வின் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தப்புள்ளி போன்றவை — ஒரு எச்சரிக்கையைத் தாங்கியுள்ளன: முறையான ஆய்வு, பராமரிப்பு மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்குப் பதிலாக, இழப்பீடு வழங்குவதும் பாதுகாப்பதும் வழக்கமான மாற்றீடுகளாக மாறிவிடக் கூடாது. லஞ்சத்தைத் துரத்தும் ஊழல் தடுப்பு அதிகாரிகளும், கட்டுமானங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்து கையொப்பமிடும் அதிகாரிகளும் ஒரே அளவுகோலுக்குத்தான் பதிலளிக்கக் கடமைப்பட்டுள்ளனர்: அது செயல் திறன், மற்றும் தோல்வியைக் குறித்த நேர்மை. 15 கிலோமீட்டர் மாற்றுப் பாதையில் பயணிக்கச் சிறிதும் வழியற்ற ஏழைகள், ஒவ்வொரு கோடியின் பலனையும் முழுமையாகப் பெறத் தகுதியானவர்கள்.
અહીં સંઘર્ષ ખર્ચ અને કરકસર વચ્ચેનો નથી; તે એવા ખર્ચ જે નાગરિક સુધી પહોંચે છે અને એવા ખર્ચ જે રસ્તામાં જ ગાયબ થઈ જાય છે તેની વચ્ચેનો છે. ₹૧૯૩ કરોડનું બજાર જે સમયસર ખુલે છે અને ₹૧૧ કરોડનો પુલ જેને તોડી પાડવો પડ્યો, એ બંને એક જ વ્યવસ્થાનાં બે પરિણામો છે, જેને પ્રત્યેક રૂપિયા પર લાગુ પડતી શિસ્ત અલગ કરે છે. છતાં યોગ્ય પગલાંઓ — જેમ કે ₹૧૧૦ કરોડનું રાહત પેકેજ, NTA નું સુરક્ષા ટેન્ડર — પણ એક ચેતવણી આપે છે: વળતર અને રક્ષણ એ નિરીક્ષણ, જાળવણી અને અટકાવના નિયમિત વિકલ્પો ન બનવા જોઈએ. લાંચનો પીછો કરતા વિજિલન્સ અધિકારીઓ અને માળખા પર સહી કરતા અધિકારીઓએ એક જ ધોરણને જવાબ આપવાનો હોય છે: સક્ષમતા, અને નિષ્ફળતા વિશેની પ્રામાણિકતા. ગરીબ લોકો, જેઓ ૧૫ કિલોમીટરના ચકરાવાને સહન કરવાની સૌથી ઓછી ક્ષમતા ધરાવે છે, તેઓ પ્રત્યેક કરોડના લાભને લાયક છે.
The Way Forwardआगे की राहআগামী দিনের দিশাपुढील दिशाముందున్న మార్గంமுன்னோக்கிய பாதைઆગળનો માર્ગ
Three concrete steps follow from this ledger. First, every large public work — the kind represented by the ₹11-crore Biju Setu — should carry a public accountability record naming the certifying engineer and inspecting authority, so a collapse has an address, not just a lament. Second, vigilance seizures such as the ₹14.5 lakh at Sundargarh should trigger asset scrutiny and time-bound prosecution, not end at a single arrest. Third, on-time delivery of projects like the ₹193-crore Ghazipur market should be published against deadline, because the December promise is worth only the date it is kept. Clean money, honestly spent and openly tracked, is the quiet foundation on which every other reform stands.
इस बहीखाते से तीन ठोस कदम सामने आते हैं। पहला, हर बड़े सार्वजनिक कार्य — जैसे ₹11 करोड़ का बीजू सेतु — का एक सार्वजनिक जवाबदेही रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें प्रमाणित करने वाले इंजीनियर और निरीक्षण प्राधिकरण का नाम हो, ताकि किसी ढांचे के ढहने पर केवल विलाप न हो, बल्कि जवाबदेही तय की जा सके। दूसरा, सुंदरगढ़ में ₹14.5 लाख जैसी विजिलेंस की बरामदगी के बाद केवल एक गिरफ्तारी पर बात खत्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि संपत्ति की जांच और समयबद्ध अभियोजन शुरू होना चाहिए। तीसरा, ₹193 करोड़ के गाजीपुर बाजार जैसी परियोजनाओं की समय पर डिलीवरी को तय समय सीमा के साथ सार्वजनिक किया जाना चाहिए, क्योंकि दिसंबर के वादे का मूल्य तभी है जब उस तारीख का पालन हो। साफ-सुथरा धन, जो ईमानदारी से खर्च किया गया हो और जिसकी पारदर्शी तरीके से निगरानी हो, वह शांत नींव है जिस पर बाकी हर सुधार टिका होता है।
এই খতিয়ান থেকে তিনটি নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। প্রথমত, ১১ কোটি টাকার বিজু সেতুর মতো প্রতিটি বড় ধরনের সরকারি নির্মাণকাজের একটি প্রকাশ্য জবাবদিহি নথিবদ্ধ থাকা উচিত, যেখানে ছাড়পত্র দেওয়া ইঞ্জিনিয়ার এবং পরিদর্শক কর্তৃপক্ষের নাম উল্লেখ থাকবে; যাতে সেতু ভেঙে পড়ার মতো ঘটনায় কেবল হা-হুতাশ না করে নির্দিষ্ট ঠিকানায় দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা যায়। দ্বিতীয়ত, সুন্দরগড়ে ১৪.৫ লক্ষ টাকা উদ্ধারের মতো ভিজিল্যান্সের বাজেয়াপ্তকরণের ঘটনাগুলি যেন কেবল একটি গ্রেফতারিতেই শেষ না হয়, বরং তা যেন অভিযুক্তের সম্পত্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত এবং সময়বদ্ধ আইনি বিচারের পথ প্রশস্ত করে। তৃতীয়ত, ১৯৩ কোটি টাকার গাজিপুর বাজারের মতো প্রকল্পগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার বিষয়টি জনসমক্ষে প্রকাশ করা উচিত, কারণ ডিসেম্বরের প্রতিশ্রুতির মূল্য তখনই থাকে যখন তা সঠিক সময়ে পালন করা হয়। পরিচ্ছন্ন অর্থ, সততার সঙ্গে ব্যয় এবং স্বচ্ছ নজরদারি—এগুলিই সেই নীরব ভিত্তিপ্রস্তর যার ওপর অন্যান্য সমস্ত সংস্কার দাঁড়িয়ে থাকে।
या ताळेबंदातून तीन ठोस पावले समोर येतात. पहिले, ११ कोटी रुपयांच्या बिजू सेतूसारख्या प्रत्येक मोठ्या सार्वजनिक कामाची एक सार्वजनिक उत्तरदायित्व नोंद असली पाहिजे, ज्यामध्ये प्रमाणीकरण करणारा अभियंता आणि तपासणी प्राधिकरणाचे नाव असावे; जेणेकरून पूल कोसळल्यावर केवळ शोक व्यक्त न होता त्या अपयशाचा जाब विचारण्यासाठी एक निश्चित पत्ता असेल. दुसरे, सुंदरगडमधील १४.५ लाखांसारख्या दक्षता विभागाच्या जप्तीनंतर केवळ एका अटकेवर न थांबता, मालमत्तेची छाननी आणि कालबद्ध खटला सुरू झाला पाहिजे. तिसरे, १९३ कोटी रुपयांच्या गाझीपूर बाजारासारख्या प्रकल्पांची वेळेवर पूर्तता त्यांच्या मुदतीसह प्रसिद्ध केली पाहिजे, कारण डिसेंबरच्या आश्वासनाचे मूल्य तेव्हाच असते जेव्हा ती तारीख पाळली जाते. पारदर्शक पैसा, प्रामाणिकपणे केलेला खर्च आणि त्यावर ठेवली जाणारी खुली नजर, हा एक असा भक्कम आणि शांत पाया आहे ज्यावर इतर सर्व सुधारणा उभ्या असतात.
ఈ పద్దుల పరిశీలన ద్వారా మూడు స్పష్టమైన చర్యలు అవసరమని తెలుస్తోంది. మొదటిది, ₹11 కోట్ల బిజూ సేతు లాంటి ప్రతి భారీ ప్రజా నిర్మాణానికి, దాన్ని ధృవీకరించిన ఇంజనీర్, తనిఖీ చేసిన అధికారి పేరుతో ఒక బహిరంగ జవాబుదారీ రికార్డు ఉండాలి. తద్వారా, నిర్మాణం కుప్పకూలినప్పుడు కేవలం విచారం వ్యక్తం చేయడం మాత్రమే కాదు, బాధ్యులను నిలదీసే అవకాశం ఉంటుంది. రెండవది, సుందర్గఢ్లో పట్టుబడిన ₹14.5 లక్షల లాంటి విజిలెన్స్ స్వాధీనాలు కేవలం ఒక అరెస్టుతో ఆగిపోకుండా, ఆస్తుల సమగ్ర విచారణకు, నిర్ణీత కాలవ్యవధిలో చట్టపరమైన శిక్షకు దారితీయాలి. మూడవది, ₹193 కోట్ల ఘాజీపూర్ మార్కెట్ లాంటి ప్రాజెక్టులు సకాలంలో పూర్తవుతున్న వివరాలను గడువు తేదీతో పాటు బహిర్గతం చేయాలి, ఎందుకంటే డిసెంబర్ నాటికి పూర్తిచేస్తామన్న వాగ్దానానికి ఆ తేదీ నాటికి ఆ పని జరిగినప్పుడే విలువ ఉంటుంది. నిజాయితీగా ఖర్చు చేయబడి, పారదర్శకంగా ట్రాక్ చేయబడే స్వచ్ఛమైన ధనమే మరే ఇతర సంస్కరణకైనా నిశ్శబ్ద పునాదిగా నిలుస్తుంది.
இந்தப் பேரேட்டிலிருந்து மூன்று உறுதியான நடவடிக்கைகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன. முதலாவதாக, ரூ.11 கோடி மதிப்பிலான பிஜு சேது போன்ற ஒவ்வொரு பெரிய பொதுப் பணியும் — சான்றளித்த பொறியாளர் மற்றும் ஆய்வு செய்த அதிகாரியின் பெயரைக் கொண்ட பொதுப் பொறுப்புக்கூறல் பதிவேட்டைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்; இதனால் ஒரு சரிவு ஏற்படும்போது வெறும் புலம்பலாக இல்லாமல், அதற்கான பொறுப்பு யார் முகவரியில் உள்ளது என்பது தெரியும். இரண்டாவதாக, சுந்தர்கரில் கைப்பற்றப்பட்ட ரூ.14.5 லட்சம் போன்ற ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு பறிமுதல்கள், ஒரு ஒற்றைக் கைது நடவடிக்கையோடு முடிந்துவிடாமல், சொத்துக்களை ஆராய்வதற்கும் காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்பட்ட வழக்கு விசாரணைக்கும் வழிவகுக்க வேண்டும். மூன்றாவதாக, ரூ.193 கோடி மதிப்பிலான காசிப்பூர் சந்தை போன்ற திட்டங்களை உரிய நேரத்தில் முடித்து வழங்குவது அதற்கான காலக்கெடுவோடு ஒப்பிட்டு வெளியிடப்பட வேண்டும்; ஏனெனில், டிசம்பர் மாத வாக்குறுதி என்பது அது காப்பாற்றப்படும் தேதியில்தான் மதிப்படைகிறது. தூய்மையான பணம், நேர்மையாகச் செலவிடப்பட்டு வெளிப்படையாகக் கண்காணிக்கப்படுவதுதான், மற்ற அனைத்துச் சீர்திருத்தங்களும் நிலைத்து நிற்பதற்கான அமைதியான அடித்தளமாகும்.
આ ખાતાવહી પરથી ત્રણ નક્કર પગલાં લેવા જોઈએ. પ્રથમ, દરેક મોટું જાહેર કાર્ય — જેમ કે ₹૧૧ કરોડનો બીજુ સેતુ — તેમાં પ્રમાણિત કરતા એન્જિનિયર અને નિરીક્ષણ સત્તાધીશના નામ સાથે જાહેર જવાબદારીનો રેકોર્ડ હોવો જોઈએ, જેથી માળખું તૂટી પડે ત્યારે માત્ર શોક જ નહીં, પરંતુ એક સરનામું પણ હોય. બીજું, સુંદરગઢમાં ₹૧૪.૫ લાખ જેવી વિજિલન્સની જપ્તી પછી સંપત્તિની ઝીણવટભરી તપાસ અને સમયબદ્ધ રીતે કેસ ચાલવો જોઈએ, માત્ર એક ધરપકડથી તેનો અંત ન આવવો જોઈએ. ત્રીજું, ₹૧૯૩ કરોડના ગાઝીપુર માર્કેટ જેવા પ્રોજેક્ટ્સની સમયસર ડિલિવરી તેની સમયમર્યાદાની સામે પ્રકાશિત થવી જોઈએ, કારણ કે ડિસેમ્બરના વચનની કિંમત માત્ર એ જ તારીખે છે જ્યારે તેને પાળવામાં આવે છે. સ્વચ્છ નાણાં, પ્રામાણિકપણે ખર્ચવામાં આવે અને ખુલ્લામાં ટ્રેક કરવામાં આવે, તે એક એવો શાંત પાયો છે જેના પર બીજા તમામ સુધારાઓ ઊભા છે.
A state is judged not only by how much it spends, but by how little is stolen, wasted, or forced back onto the backs of the poor.किसी राज्य का आकलन केवल इस बात से नहीं होता कि वह कितना खर्च करता है, बल्कि इस बात से भी होता है कि कितना कम पैसा चुराया जाता है, बर्बाद होता है, या फिर से गरीबों की पीठ पर लाद दिया जाता है।একটি রাষ্ট্রের মূল্যায়ন কেবল তার ব্যয়ের বহর দিয়ে হয় না, বরং চুরি ও অপচয়ের মাত্রা কতটা কম এবং দরিদ্র মানুষের ঘাড়ে কতটা কম বোঝা চাপানো হচ্ছে, তার ওপরও নির্ভর করে।राज्याची पारख केवळ ते किती खर्च करते यावर होत नाही, तर किती कमी पैसा चोरला जातो, वाया घालवला जातो किंवा गरिबांच्या माथी किती कमी भुर्दंड मारला जातो, यावरून होते.ఒక ప్రభుత్వాన్ని అంచనా వేసేది అది చేసే ఖర్చును బట్టి మాత్రమే కాదు; అవినీతి, వృథా, లేదా పేదలపై మోపే భారం ఎంత తక్కువగా ఉన్నాయన్న దాన్ని బట్టి కూడా.ஒரு அரசு எவ்வளவு செலவழிக்கிறது என்பதைக் கொண்டு மட்டும் மதிப்பிடப்படுவதில்லை; மாறாக, எவ்வளவு குறைவாகத் திருடப்படுகிறது, வீணடிக்கப்படுகிறது அல்லது மீண்டும் ஏழைகளின் முதுகில் சுமையாக ஏற்றப்படுகிறது என்பதைக் கொண்டும் மதிப்பிடப்படுகிறது.કોઈપણ રાજ્યનું મૂલ્યાંકન માત્ર તેના ખર્ચથી નથી થતું, પરંતુ કેટલી ઓછી ચોરી થઈ, કેટલો ઓછો વેડફાટ થયો અથવા ગરીબોની પીઠ પર કેટલો ઓછો બોજ નંખાયો તેનાથી થાય છે.
What this editorial rests on
Drawn from our live multi-newsroom feed — read the reporting at source.
An editorial is the considered opinion of the Aad Tak desk, argued from the sourced reporting above and written under our published persona, बेबाक. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →