बेबाक · Editorial
The Law's Long Arm, and the Test of Its Even Reachकानून के लंबे हाथ और उसकी समान पहुंच की कसौटीআইনের সুদীর্ঘ হাত এবং তার সমদর্শিতার পরীক্ষাकायद्याचे लांब हात आणि त्याच्या समान व्याप्तीची कसोटीచట్టం సుదీర్ఘ హస్తాలు, దాని నిష్పాక్షికతకు పరీక్షசட்டத்தின் நீண்ட கரங்களும் அதன் பாரபட்சமற்ற வீச்சும்કાયદાના લાંબા હાથ અને સમાન ન્યાયની કસોટી
From anticipatory bail in a corruption probe to a life sentence for a riot killing, the week's docket asks whether justice reaches every citizen at the same pace.भ्रष्टाचार की जांच में अग्रिम जमानत से लेकर दंगे में हत्या के लिए आजीवन कारावास तक, इस सप्ताह की कार्यसूची यह सवाल पूछती है कि क्या न्याय हर नागरिक तक समान गति से पहुंचता है।দুর্নীতির তদন্তে আগাম জামিন থেকে শুরু করে দাঙ্গায় হত্যার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ড—চলতি সপ্তাহের আদালতের কার্যতালিকা এই প্রশ্নই তুলে ধরে যে, ন্যায়বিচার কি প্রতিটি নাগরিকের কাছে একই গতিতে পৌঁছায়?भ्रष्टाचार प्रकरणातील अटकपूर्व जामिनापासून ते दंगलीतील हत्येप्रकरणी सुनावण्यात आलेल्या जन्मठेपेपर्यंत, या आठवड्यातील न्यायालयीन घडामोडी न्याय प्रत्येक नागरिकापर्यंत एकाच गतीने पोहोचतो का, असा प्रश्न उपस्थित करतात.అవినీతి దర్యాప్తులో ముందస్తు బెయిల్ మొదలుకొని, అల్లర్లలో జరిగిన హత్యకు జీవిత ఖైదు విధించడం వరకు—గత వారం నమోదైన కేసులు, న్యాయం ప్రతి పౌరుడికీ ఒకే వేగంతో అందుతోందా అనే ప్రశ్నను లేవనెత్తుతున్నాయి.ஊழல் விசாரணையில் முன்ஜாமீன் முதல் கலவரக் கொலையில் ஆயுள் தண்டனை வரை, நீதி ஒவ்வொரு குடிமகனையும் ஒரே வேகத்தில் சென்றடைகிறதா என்ற கேள்வியை இந்த வாரத்திய நீதிமன்ற வழக்குகள் எழுப்புகின்றன.ભ્રષ્ટાચારની તપાસમાં આગોતરા જામીનથી લઈને તોફાનોમાં થયેલી હત્યા માટે આજીવન કેદ સુધી, આ સપ્તાહની કાનૂની ગતિવિધિઓ એ પ્રશ્ન પૂછે છે કે શું ન્યાય દરેક નાગરિક સુધી સમાન ગતિએ પહોંચે છે ખરો?
A crowded docketएक व्यस्त कार्यसूचीএক ব্যস্ত কার্যতালিকাखटल्यांची गर्दीకేసుల రద్దీகுவிந்த வழக்குகள்વ્યસ્ત અદાલતો
In a single week the courts occupied the centre of national life. The Supreme Court granted interim anticipatory bail in the TASMAC corruption case, staying arrest subject to conditions and directing cooperation with the investigation. A Delhi court sentenced a former councillor and four others to life imprisonment for the 2020 killing of Intelligence Bureau staffer Ankit Sharma. In Kerala, a Special Investigation Team detained former Travancore Devaswom Board president P.S. Prasanth for questioning in the Sabarimala gold theft case, nearly three weeks after questioning Unnikrishnan Potti, the prime accused. Each is distinct in facts, yet together they pose one question: does the rule of law reach every citizen, from the influential accused to the ordinary citizen, with the same steadiness?
एक ही सप्ताह में अदालतें राष्ट्रीय जीवन के केंद्र में रहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने तस्माक भ्रष्टाचार मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी, शर्तों के अधीन गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के लिए एक पूर्व पार्षद और चार अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। केरल में, एक विशेष जांच दल ने सबरीमाला स्वर्ण चोरी मामले में पूछताछ के लिए त्रावणकोर देवासम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पी.एस. प्रशांत को हिरासत में लिया, जो मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी से पूछताछ के लगभग तीन सप्ताह बाद हुआ। तथ्यों के लिहाज से हर मामला अलग है, लेकिन एक साथ मिलकर वे एक सवाल खड़े करते हैं: क्या कानून का शासन प्रभावशाली आरोपी से लेकर आम नागरिक तक, हर नागरिक तक समान दृढ़ता के साथ पहुंचता है?
এক সপ্তাহের মধ্যেই আদালতগুলি জাতীয় জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট টাসম্যাক দুর্নীতি মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন আগাম জামিন মঞ্জুর করেছে, শর্তসাপেক্ষে গ্রেফতারির উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে এবং তদন্তে সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছে। ২০২০ সালে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর কর্মী অঙ্কিত শর্মাকে হত্যার দায়ে দিল্লির একটি আদালত এক প্রাক্তন কাউন্সিলর এবং অন্য চারজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। কেরালায় একটি বিশেষ তদন্তকারী দল শবরীমালা সোনা চুরি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ট্রাভাঙ্কোর দেবস্বম বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি পি.এস. প্রশান্তকে আটক করেছে, যা প্রধান অভিযুক্ত উন্নিকৃষ্ণান পট্টিকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রায় তিন সপ্তাহ পরে ঘটল। প্রতিটি ঘটনার প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও, একত্রে তারা একটি প্রশ্নই তুলে ধরে: আইনের শাসন কি প্রভাবশালী অভিযুক্ত থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত সকলের কাছে একই রকম স্থিরতার সাথে পৌঁছায়?
एकाच आठवड्यात न्यायालये राष्ट्रीय जीवनाच्या केंद्रस्थानी राहिली. सर्वोच्च न्यायालयाने 'टास्माक' भ्रष्टाचार प्रकरणात अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला, ज्यामध्ये अटींच्या अधीन राहून अटकेला स्थगिती दिली आणि तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले. दिल्लीतील एका न्यायालयाने २०२० मधील गुप्तचर विभागाचे कर्मचारी अंकित शर्मा यांच्या हत्येप्रकरणी एका माजी नगरसेवकासह इतर चौघांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. केरळमध्ये, एका विशेष तपास पथकाने शबरीमला सुवर्ण चोरी प्रकरणात त्रावणकोर देवस्वम बोर्डाचे माजी अध्यक्ष पी. एस. प्रशांत यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले; मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी याच्या चौकशीनंतर जवळपास तीन आठवड्यांनी ही कारवाई झाली. या प्रत्येक प्रकरणाची तथ्ये वेगळी आहेत, तरीही ती एकत्रितपणे एकच प्रश्न उपस्थित करतात: कायद्याचे राज्य, प्रभावशाली आरोपींपासून ते सामान्य नागरिकांपर्यंत सर्वांसाठी, एकाच ठामपणाने लागू होते का?
కేవలం ఒక్క వారంలోనే, జాతీయ జీవన కేంద్ర బిందువుగా న్యాయస్థానాలు నిలిచాయి. టాస్మాక్ (TASMAC) అవినీతి కేసులో సుప్రీంకోర్టు షరతులతో కూడిన మధ్యంతర ముందస్తు బెయిల్ను మంజూరు చేస్తూ, అరెస్టును నిలిపివేసింది; దర్యాప్తుకు సహకరించాలని ఆదేశించింది. 2020లో ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో ఉద్యోగి అంకిత్ శర్మ హత్య కేసులో మాజీ కౌన్సిలర్, మరో నలుగురికి ఢిల్లీ కోర్టు జీవిత ఖైదు విధించింది. కేరళలో, శబరిమల బంగారం దొంగతనం కేసులో ప్రధాన నిందితుడు ఉన్నికృష్ణన్ పోట్టిని ప్రశ్నించిన దాదాపు మూడు వారాల తర్వాత, ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు మాజీ అధ్యక్షుడు పి.ఎస్. ప్రశాంత్ను విచారణ నిమిత్తం ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) అదుపులోకి తీసుకుంది. ఈ కేసుల వాస్తవాలు వేర్వేరుగా ఉన్నప్పటికీ, అవన్నీ కలిసి ఒకే ప్రశ్నను సంధిస్తున్నాయి: పలుకుబడి ఉన్న నిందితుడి నుండి సాధారణ పౌరుడి వరకు అందరికీ చట్టబద్ధమైన పాలన ఒకే నిలకడతో అందుతుందా?
ஒரே வாரத்தில், தேசிய வாழ்வில் நீதிமன்றங்கள் மையப்பகுதியை ஆக்கிரமித்தன. டாஸ்மாக் ஊழல் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால முன்ஜாமீன் வழங்கியது; நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு கைதை நிறுத்தி வைத்ததோடு, விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டது. 2020-ஆம் ஆண்டு உளவுத்துறை அதிகாரி அங்கித் சர்மா கொல்லப்பட்ட வழக்கில், முன்னாள் கவுன்சிலர் மற்றும் வேறு நான்கு பேருக்கு டெல்லி நீதிமன்றம் ஆயுள் தண்டனை விதித்தது. கேரளாவில், சபரிமலை தங்கம் திருடப்பட்ட வழக்கில், திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டின் முன்னாள் தலைவர் பி.எஸ். பிரசாந்தை சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு விசாரணைக்காகக் காவலில் எடுத்தது. வழக்கின் முக்கியக் குற்றவாளியான உன்னிகிருஷ்ணன் போற்றியை விசாரித்து ஏறக்குறைய மூன்று வாரங்களுக்குப் பிறகு இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வழக்கும் உண்மைகளின் அடிப்படையில் வெவ்வேறானவை என்றாலும், அவை அனைத்தும் இணைந்து ஒரே கேள்வியை எழுப்புகின்றன: சட்டத்தின் ஆட்சி, செல்வாக்கு மிக்க குற்றவாளி முதல் சாதாரண குடிமகன் வரை ஒவ்வொரு குடிமகனையும் ஒரே சீரான வேகத்தில் சென்றடைகிறதா?
એક જ સપ્તાહમાં અદાલતો રાષ્ટ્રીય જીવનના કેન્દ્રમાં રહી. સુપ્રીમ કોર્ટે તસ્માક (TASMAC) ભ્રષ્ટાચાર કેસમાં શરતોને આધીન ધરપકડ પર રોક લગાવીને અને તપાસમાં સહકાર આપવાનો નિર્દેશ આપીને વચગાળાના આગોતરા જામીન મંજૂર કર્યા. દિલ્હીની એક અદાલતે ૨૦૨૦માં ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના કર્મચારી અંકિત શર્માની હત્યા બદલ એક ભૂતપૂર્વ કાઉન્સિલર અને અન્ય ચાર લોકોને આજીવન કેદની સજા ફટકારી. કેરળમાં, સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમે (SIT) સબરીમાલા સુવર્ણ ચોરી કેસમાં પૂછપરછ માટે ત્રાવણકોર દેવસ્વોમ બોર્ડના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ પી.એસ. પ્રશાંતની અટકાયત કરી. આ અટકાયત મુખ્ય આરોપી ઉન્નીકૃષ્ણન પોટ્ટીની પૂછપરછના લગભગ ત્રણ સપ્તાહ બાદ કરવામાં આવી. દરેક કેસ હકીકતોની દૃષ્ટિએ અલગ છે, છતાં તેઓ સાથે મળીને એક પ્રશ્ન ઊભો કરે છે: શું કાયદાનું શાસન પ્રભાવશાળી આરોપીઓથી લઈને સામાન્ય નાગરિક સુધી દરેક નાગરિક સુધી સમાન નિશ્ચિતતા સાથે પહોંચે છે ખરું?
Liberty and its priceस्वतंत्रता और उसकी कीमतস্বাধীনতা ও তার মূল্যस्वातंत्र्य आणि त्याची किंमतస్వేచ్ఛ, దాని మూల్యంசுதந்திரமும் அதன் விலையும்સ્વાતંત્ર્ય અને તેની કિંમત
The apex court offered a principle worth weighing. Hearing a separate matter, it observed that cryptic bail orders need not be revisited, since the liberty of a person does not depend on the inaccuracy of a court but on the strength of the prosecution's case. That is a liberty-protecting instinct. But the same principle, honestly applied, cuts both ways. If a thin prosecution cannot justify detention for the anonymous accused, neither should office, wealth or political weight secure early relief for the influential. Liberty guarded selectively is not liberty; it is privilege wearing the robes of law.
शीर्ष अदालत ने विचार करने योग्य एक सिद्धांत पेश किया। एक अलग मामले की सुनवाई करते हुए, अदालत ने टिप्पणी की कि अस्पष्ट जमानत आदेशों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता अदालत की अशुद्धता पर नहीं, बल्कि अभियोजन पक्ष के मामले की मजबूती पर निर्भर करती है। यह स्वतंत्रता की रक्षा करने वाली प्रवृत्ति है। लेकिन यही सिद्धांत, यदि ईमानदारी से लागू किया जाए, तो दोनों तरफ लागू होता है। यदि कमजोर अभियोजन किसी अनाम आरोपी को हिरासत में रखने को सही नहीं ठहरा सकता, तो पद, धन या राजनीतिक वजन भी प्रभावशाली लोगों के लिए जल्द राहत सुनिश्चित नहीं कर सकता। चुनिंदा रूप से सुरक्षित की गई स्वतंत्रता, स्वतंत्रता नहीं है; यह कानून का चोला पहने हुए विशेषाधिकार है।
শীর্ষ আদালত এমন একটি নীতি প্রস্তাব করেছে যা বিবেচনাযোগ্য। একটি পৃথক মামলার শুনানিতে আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে অস্পষ্ট জামিনের আদেশ পুনর্বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই, কারণ কোনও ব্যক্তির স্বাধীনতা আদালতের ভুলের উপর নির্ভর করে না, বরং তা নির্ভর করে সরকার পক্ষের প্রমাণের জোরের ওপর। এটি স্বাধীনতা রক্ষার এক প্রবৃত্তি। কিন্তু একই নীতি সততার সঙ্গে প্রয়োগ করলে তা উভয় দিকেই কাজ করে। দুর্বল অভিযোগ যদি কোনো নামহীন অভিযুক্তের আটকের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে না পারে, তবে পদ, সম্পদ বা রাজনৈতিক প্রতিপত্তিও কোনো প্রভাবশালীর জন্য দ্রুত মুক্তির পথ প্রশস্ত করতে পারে না। বাছাই করে স্বাধীনতা রক্ষা করা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়; তা হলো আইনের পোশাক পরা এক বিশেষ অধিকার।
सर्वोच्च न्यायालयाने विचार करण्याजोगा एक सिद्धांत मांडला. एका वेगळ्या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, संदिग्ध जामीन आदेशांचा पुनर्विचार करण्याची गरज नाही, कारण एखाद्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्य न्यायालयाच्या चुकीवर नाही, तर सरकारी पक्षाच्या दाव्याच्या बळकटीवर अवलंबून असते. ही स्वातंत्र्याचे रक्षण करणारी प्रवृत्ती आहे. परंतु, प्रामाणिकपणे लागू केल्यास हाच सिद्धांत दुधारी तलवारीसारखा काम करतो. जर कमकुवत खटला एखाद्या अनामिक आरोपीच्या अटकेचे समर्थन करू शकत नसेल, तर पद, संपत्ती किंवा राजकीय वजन या आधारावर प्रभावशाली व्यक्तींना लवकर दिलासा मिळता कामा नये. निवडकपणे जपले जाणारे स्वातंत्र्य हे स्वातंत्र्य नसते; तो कायद्याचा बुरखा पांघरलेला विशेषाधिकार असतो.
సర్వోన్నత న్యాయస్థానం పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిన ఒక సూత్రాన్ని ప్రతిపాదించింది. మరొక కేసు విచారణ సందర్భంగా, అస్పష్టమైన బెయిల్ ఉత్తర్వులను సమీక్షించాల్సిన అవసరం లేదని, ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి స్వేచ్ఛ అనేది న్యాయస్థానం చేసిన పొరపాటుపై కాకుండా, ప్రాసిక్యూషన్ కేసు బలంపై ఆధారపడి ఉంటుందని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. ఇది స్వేచ్ఛను పరిరక్షించే సహజ లక్షణం. అయితే ఇదే సూత్రాన్ని నిజాయితీగా అమలు చేస్తే, అది రెండు వైపులా పదునుగా ఉంటుంది. ఒక సామాన్య, అనామక నిందితుడిని నిర్బంధించడానికి బలహీనమైన ప్రాసిక్యూషన్ ఎలా కారణం కాకూడదో, పలుకుబడి ఉన్నవారికి పదవి, సంపద లేదా రాజకీయ బలం కూడా ముందస్తు ఉపశమనాన్ని అందించకూడదు. పక్షపాతంతో కాపాడే స్వేచ్ఛను స్వేచ్ఛ అనలేరు; అది చట్టం ముసుగు వేసుకున్న అధికారం మాత్రమే.
உச்ச நீதிமன்றம் ஆழமாகப் பரிசீலிக்கத் தக்க ஒரு கொள்கையை முன்வைத்துள்ளது. வேறொரு வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், தெளிவற்ற ஜாமீன் உத்தரவுகளை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டியதில்லை என்றும், ஏனெனில் ஒரு நபரின் சுதந்திரம் நீதிமன்றத்தின் துல்லியமின்மையைச் சார்ந்தது அல்ல, மாறாக அரசுத் தரப்பு வழக்கின் வலிமையையே சார்ந்தது என்றும் கவனித்தது. இது சுதந்திரத்தைப் பாதுகாக்கும் ஓர் உள்ளுணர்வு. ஆனால் அதே கொள்கையை நேர்மையாகப் பயன்படுத்தினால், அது இருபுறமும் வெட்டும் கத்தியாகச் செயல்படும். வலுவற்ற அரசுத் தரப்பு வாதம் ஒரு சாமானியக் குற்றவாளியைக் காவலில் வைப்பதை நியாயப்படுத்த முடியாது என்றால், செல்வாக்கு மிக்கவர்களுக்கு அவர்களின் பதவி, செல்வம் அல்லது அரசியல் பலம் ஆகியவை விரைவான நிவாரணத்தைப் பெற்றுத் தரவும் கூடாது. பாரபட்சமாகப் பாதுகாக்கப்படும் சுதந்திரம் சுதந்திரமல்ல; அது சட்டத்தின் போர்வையை அணிந்த சிறப்புரிமை மட்டுமே.
સર્વોચ્ચ અદાલતે વિચારવા જેવો એક સિદ્ધાંત રજૂ કર્યો. એક અલગ કેસની સુનાવણી કરતી વખતે, અદાલતે નોંધ્યું કે અસ્પષ્ટ જામીન આદેશો પર પુનર્વિચાર કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે વ્યક્તિની સ્વતંત્રતા અદાલતની અચોક્કસતા પર નહીં પરંતુ ફરિયાદ પક્ષના કેસની મજબૂતાઈ પર આધારિત છે. આ સ્વતંત્રતાનું રક્ષણ કરનારી વૃત્તિ છે. પરંતુ આ જ સિદ્ધાંત, જો પ્રામાણિકપણે લાગુ પડે તો, બંને બાજુ કાપે છે. જો ફરિયાદ પક્ષનો નબળો કેસ અનામી આરોપીની અટકાયતને યોગ્ય ઠેરવી શકતો નથી, તો પછી હોદ્દો, સંપત્તિ કે રાજકીય વજન પણ પ્રભાવશાળી લોકો માટે વહેલી રાહત સુરક્ષિત ન કરી શકે. જો પસંદગીયુક્ત રીતે રક્ષણ કરવામાં આવે તો તે સ્વતંત્રતા નથી; તે કાયદાનો પોશાક પહેરેલો વિશેષાધિકાર છે.
Steel-manning both sidesदोनों पक्षों के मजबूत तर्कউভয় পক্ষের জোরালো যুক্তিदोन्ही बाजू समजून घेतानाఇరు పక్షాల వాదనలకు బలంஇரு தரப்பு நியாயங்கள்બંને પક્ષોને સમજવા
The case for restraint is real. Anticipatory bail protects against vindictive arrest, and investigations can be misused; a court that presumes innocence and demands evidence before depriving anyone of freedom is doing its job. The competing anxiety is equally real. When the accused hold or held public positions—a political leader in the TASMAC corruption case, P.S. Prasanth in the Sabarimala gold theft case—the public reasonably asks whether the machinery moves at the same pace for them as for the powerless. Both concerns are legitimate. The answer is not to lower the shield of due process, but to raise it uniformly for the powerful and powerless alike.
संयम का तर्क वास्तविक है। अग्रिम जमानत प्रतिशोधात्मक गिरफ्तारी से बचाती है, और जांच का दुरुपयोग किया जा सकता है; एक अदालत जो किसी को भी स्वतंत्रता से वंचित करने से पहले निर्दोष होने का अनुमान लगाती है और सबूत मांगती है, वह अपना काम कर रही है। इसके विपरीत चिंता भी उतनी ही वास्तविक है। जब आरोपी सार्वजनिक पदों पर हैं या थे—तस्माक भ्रष्टाचार मामले में एक राजनीतिक नेता, सबरीमाला स्वर्ण चोरी मामले में पी.एस. प्रशांत—तो जनता यथोचित रूप से पूछती है कि क्या तंत्र उनके लिए उसी गति से चलता है जैसा शक्तिहीनों के लिए चलता है। दोनों चिंताएं जायज हैं। इसका उत्तर उचित प्रक्रिया की ढाल को नीचे करना नहीं है, बल्कि इसे शक्तिशाली और शक्तिहीन दोनों के लिए समान रूप से उठाना है।
সংযমের যুক্তিটি বাস্তব। আগাম জামিন প্রতিহিংসামূলক গ্রেফতারি থেকে রক্ষা করে, এবং তদন্তের অপব্যবহারও হতে পারে; যে আদালত নির্দোষিতার অনুমান করে এবং কাউকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার আগে প্রমাণ দাবি করে, সে তার নিজের কাজই সঠিকভাবে পালন করছে। অন্যদিকে প্রতিযোগিতামূলক উদ্বেগটিও সমান বাস্তব। যখন অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সরকারি পদে অধিষ্ঠিত থাকেন বা ছিলেন—যেমন টাসম্যাক দুর্নীতি মামলায় একজন রাজনৈতিক নেতা, বা শবরীমালা সোনা চুরি মামলায় পি.এস. প্রশান্ত—তখন জনসাধারণ যুক্তিসঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তোলে যে, ক্ষমতাহীনদের জন্য আইনি ব্যবস্থা যে গতিতে চলে, প্রভাবশালীদের জন্যও কি তা একই গতিতে চলে? উভয় উদ্বেগেরই যৌক্তিকতা রয়েছে। এর সমাধান যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার ঢালকে নিচু করা নয়, বরং ক্ষমতাবান এবং ক্ষমতাহীন—উভয়ের জন্যই তা সমানভাবে উঁচু করা।
संयमाचा युक्तिवाद वास्तववादी आहे. अटकपूर्व जामीन सूडबुद्धीने होणाऱ्या अटकेपासून संरक्षण देतो आणि तपासाचा गैरवापरही होऊ शकतो; जे न्यायालय आरोपीला निर्दोष मानते आणि कोणाचेही स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यापूर्वी पुराव्याची मागणी करते, ते आपले काम चोख बजावत असते. याला छेद देणारी चिंताही तितकीच खरी आहे. जेव्हा आरोपी सार्वजनिक पदावर असतात किंवा होते—जसे 'टास्माक' भ्रष्टाचार प्रकरणातील राजकीय नेता किंवा शबरीमला सुवर्ण चोरी प्रकरणातील पी. एस. प्रशांत—तेव्हा सर्वसामान्यांना पडणारा प्रश्न रास्त असतो की, अधिकार नसलेल्यांसाठी जशी सरकारी यंत्रणा काम करते, तशीच ती यांच्यासाठीही त्याच गतीने काम करते का? या दोन्ही चिंता रास्त आहेत. याचे उत्तर योग्य प्रक्रियेची ढाल खाली करणे हे नसून, ती ढाल शक्तिशाली आणि दुर्बल या दोघांसाठीही समान पातळीवर उंचावणे हे आहे.
నిగ్రహం పాటించాలనే వాదన వాస్తవమైనదే. కక్షసాధింపు అరెస్టుల నుండి ముందస్తు బెయిల్ రక్షిస్తుంది; దర్యాప్తులు దుర్వినియోగం కావచ్చు; ఒక వ్యక్తి స్వేచ్ఛను హరించే ముందు వారు నిర్దోషులని భావించి, సాక్ష్యాలను డిమాండ్ చేసే న్యాయస్థానం తన బాధ్యతను తాను నిర్వర్తిస్తున్నట్లే. దీనికి పోటీగా ఉన్న ఆందోళన కూడా అంతే వాస్తవమైనది. నిందితులు ప్రజా పదవుల్లో ఉన్నప్పుడు—అంటే, టాస్మాక్ అవినీతి కేసులో రాజకీయ నాయకుడు కావచ్చు, శబరిమల బంగారం దొంగతనం కేసులో పి.ఎస్. ప్రశాంత్ కావచ్చు—అధికార యంత్రాంగం సామాన్యుల పట్ల కదిలినంత వేగంగా, వీరి పట్ల కూడా కదులుతోందా అని ప్రజలు న్యాయబద్ధంగానే ప్రశ్నిస్తారు. ఈ రెండు ఆందోళనలూ సమంజసమైనవే. దీనికి సమాధానం చట్టబద్ధమైన ప్రక్రియ అనే కవచాన్ని దించడం కాదు, శక్తివంతులకు, బలహీనులకు సమానంగా దానిని ఎత్తడం.
அதிகாரத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான வாதம் உண்மையானது. பழிவாங்கும் நோக்கிலான கைதுகளிலிருந்து முன்ஜாமீன் பாதுகாக்கிறது, மேலும் விசாரணைகள் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படலாம்; ஒருவர் குற்றமற்றவர் என்று அனுமானிப்பதும், ஒருவரின் சுதந்திரத்தைப் பறிக்கும் முன் அதற்கான ஆதாரங்களைக் கேட்பதுமே ஒரு நீதிமன்றத்தின் உண்மையான பணியாகும். இதற்கு நேரெதிரான கவலையும் சமமாக உண்மையானதுதான். குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்கள் பொதுப் பதவிகளில் இருக்கும்போது அல்லது இருந்தபோது - டாஸ்மாக் ஊழல் வழக்கில் ஒரு அரசியல் தலைவர், சபரிமலை தங்கத் திருட்டு வழக்கில் பி.எஸ். பிரசாந்த் - அதிகாரம் இல்லாதவர்களை நடத்தும் அதே வேகத்தில் இந்த இயந்திரம் செல்வாக்கு மிக்கவர்களையும் நடத்துகிறதா என்று பொதுமக்கள் நியாயமாகவே கேள்வி எழுப்புகின்றனர். இரண்டு கவலைகளும் நியாயமானவையே. இதற்கான தீர்வு, சட்டப்படியான நடைமுறைகளின் கவசத்தைக் கீழே இறக்குவது அல்ல; மாறாக, அதிகாரம் படைத்தவர்களுக்கும் அதிகாரம் இல்லாதவர்களுக்கும் பாரபட்சமின்றி அக்கவசத்தை ஒரே சீராக உயர்த்துவதே ஆகும்.
સંયમની દલીલ વાસ્તવિક છે. આગોતરા જામીન બદલાની ભાવનાથી થતી ધરપકડ સામે રક્ષણ આપે છે, અને તપાસનો દુરુપયોગ થઈ શકે છે; એવી અદાલત જે નિર્દોષતા માનીને ચાલે છે અને કોઈની સ્વતંત્રતા છીનવી લેતા પહેલાં પુરાવાની માંગ કરે છે, તે પોતાનું કામ બરાબર કરી રહી છે. પરંતુ સામે પક્ષે લોકોની ચિંતા પણ એટલી જ વાસ્તવિક છે. જ્યારે આરોપીઓ જાહેર હોદ્દાઓ ધરાવતા હોય કે ભૂતકાળમાં ધરાવી ચૂક્યા હોય - જેમ કે તસ્માક (TASMAC) ભ્રષ્ટાચાર કેસમાં એક રાજકીય નેતા, સબરીમાલા સુવર્ણ ચોરી કેસમાં પી.એસ. પ્રશાંત - ત્યારે જનતા વ્યાજબી રીતે પૂછે છે કે શું વ્યવસ્થા તેમના માટે પણ એ જ ગતિએ ચાલે છે જે ગતિએ સામાન્ય લોકો માટે ચાલે છે? બંને ચિંતાઓ વ્યાજબી છે. આનો ઉકેલ કાનૂની પ્રક્રિયાની સુરક્ષા ઢાલને નીચે ઉતારવાનો નથી, પરંતુ તેને શક્તિશાળી અને શક્તિહીન એમ બંને માટે સમાન રીતે ઊંચી રાખવાનો છે.
The evidence of the weekसप्ताह के साक्ष्यচলতি সপ্তাহের খতিয়ানया आठवड्यातील पुरावेఈ వారం సాక్ష్యాలుஇந்த வாரத்தின் சாட்சியங்கள்સપ્તાહના પુરાવા
The concrete record is instructive. The Delhi court's life sentence recorded that Ankit Sharma was lynched solely on account of his religious identity, a finding that names the crime plainly and refuses communal alibi. The Sabarimala SIT moved hours after P.S. Prasanth posted on Facebook that his arrest in the case was imminent. In Meghalaya, the High Court expressed serious concern over the alleged assault and parading of an advocate by non-state actors. The Allahabad High Court asked that two adult sisters, who said through counsel they had converted voluntarily without pressure, force or inducement, be brought before it. Institutions, when they act, leave a documented trail.
ठोस रिकॉर्ड शिक्षाप्रद है। दिल्ली की अदालत की आजीवन कारावास की सजा में यह दर्ज किया गया कि अंकित शर्मा की हत्या पूरी तरह से उनकी धार्मिक पहचान के कारण की गई थी, एक ऐसा निष्कर्ष जो अपराध का स्पष्ट रूप से नाम लेता है और सांप्रदायिक बहाने को खारिज करता है। विशेष जांच दल ने पी.एस. प्रशांत द्वारा फेसबुक पर यह पोस्ट करने के कुछ ही घंटों बाद कार्रवाई की कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी आसन्न थी। मेघालय में, उच्च न्यायालय ने गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा एक वकील पर कथित हमले और उसे घुमाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दो वयस्क बहनों, जिन्होंने वकील के माध्यम से कहा था कि उन्होंने बिना किसी दबाव, बल या प्रलोभन के स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया है, को उसके समक्ष पेश करने को कहा। संस्थाएं, जब कार्य करती हैं, तो एक दस्तावेजी सुराग छोड़ती हैं।
সুস্পষ্ট নথিবদ্ধ ঘটনাগুলি শিক্ষণীয়। দিল্লির আদালতের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশে লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, অঙ্কিত শর্মাকে কেবল তাঁর ধর্মীয় পরিচয়ের কারণেই পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল—এই রায় অপরাধটিকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে এবং কোনো সাম্প্রদায়িক অজুহাতকে প্রত্যাখ্যান করে। শবরীমালা সোনা চুরির মামলায় পি.এস. প্রশান্ত ফেসবুকে তাঁর আসন্ন গ্রেফতারির কথা পোস্ট করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিশেষ তদন্তকারী দল পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মেঘালয়ে, অ-রাষ্ট্রীয় কুশীলবদের দ্বারা এক আইনজীবীকে মারধর এবং প্রকাশ্যে ঘোরানোর অভিযোগের বিষয়ে হাইকোর্ট গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এলাহাবাদ হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে, দুই প্রাপ্তবয়স্ক বোন—যাঁরা তাঁদের আইনজীবীর মাধ্যমে জানিয়েছিলেন যে তাঁরা বিনা চাপে, বলপ্রয়োগ বা প্রলোভন ছাড়াই স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হয়েছেন—তাঁদের আদালতে হাজির করতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলি যখন কাজ করে, তখন তারা একটি নথিবদ্ধ পথচিহ্ন রেখে যায়।
ठोस नोंदी मार्गदर्शक आहेत. दिल्ली न्यायालयाच्या जन्मठेपेच्या निकालात हे नमूद केले आहे की, अंकित शर्मा यांची केवळ त्यांच्या धार्मिक ओळखीमुळे हत्या करण्यात आली. हा निष्कर्ष गुन्ह्याला स्पष्टपणे नाव देतो आणि सांप्रदायिक सबबींना नाकारतो. या प्रकरणात आपल्याला लवकरच अटक होईल अशी पोस्ट पी. एस. प्रशांत यांनी फेसबुकवर टाकल्यानंतर काही तासांतच शबरीमला एसआयटीने पावले उचलली. मेघालयात, उच्च न्यायालयाने बिगर-राज्य घटकांकडून एका वकिलावर कथित हल्ला करून त्यांची धिंड काढल्याप्रकरणी गंभीर चिंता व्यक्त केली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अशा दोन सज्ञान बहिणींना आपल्यासमोर हजर करण्यास सांगितले, ज्यांनी आपल्या वकिलामार्फत असे म्हटले होते की त्यांनी कोणत्याही दबावाशिवाय, बळजबरीशिवाय किंवा प्रलोभनाशिवाय स्वेच्छेने धर्मांतर केले आहे. संस्था जेव्हा काम करतात, तेव्हा त्यांच्या कारभाराचे दस्तावेजीकरण मागे राहते.
స్పష్టమైన ఆధారాలు మనకు గుణపాఠం నేర్పుతున్నాయి. అంకిత్ శర్మ కేవలం తన మతపరమైన గుర్తింపు కారణంగానే కొట్టి చంపబడ్డాడని ఢిల్లీ కోర్టు తన జీవిత ఖైదు తీర్పులో నమోదు చేసింది; ఆ నేరాన్ని స్పష్టంగా ఎత్తిచూపుతూ, మతపరమైన సాకును తోసిపుచ్చింది. ఈ కేసులో తన అరెస్టు ఆసన్నమైందని పి.ఎస్. ప్రశాంత్ ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ చేసిన కొన్ని గంటలకే శబరిమల సిట్ కదిలింది. మేఘాలయలో, చట్టేతర శక్తులు ఒక న్యాయవాదిపై దాడి చేసి ఊరేగించిన ఘటనపై హైకోర్టు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఒత్తిడి, బలవంతం లేదా ప్రలోభాలకు గురికాకుండా స్వచ్ఛందంగానే మతం మార్చుకున్నామని తమ న్యాయవాది ద్వారా చెప్పిన ఇద్దరు వయోజన సోదరీమణులను తన ముందు హాజరుపరచాలని అలహాబాద్ హైకోర్టు ఆదేశించింది. సంస్థలు పని చేసినప్పుడు, అవి లిఖితపూర్వక ఆనవాళ్లను వదిలివేస్తాయి.
இந்த வாரத்தின் உறுதியான பதிவுகள் நமக்கு வழிகாட்டுகின்றன. டெல்லி நீதிமன்றத்தின் ஆயுள் தண்டனைத் தீர்ப்பு, அங்கித் சர்மா அவரது மத அடையாளத்தின் காரணமாக மட்டுமே அடித்துக் கொல்லப்பட்டார் என்று பதிவு செய்துள்ளது; இது குற்றத்தை வெளிப்படையாகப் பெயரிடுவதோடு, எந்தவொரு மதவாத சாக்குப்போக்கையும் நிராகரிக்கிறது. இவ்வழக்கில் தான் எந்நேரத்திலும் கைது செய்யப்படலாம் என்று பி.எஸ். பிரசாந்த் முகநூலில் பதிவிட்ட சில மணிநேரங்களிலேயே சபரிமலை சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு நடவடிக்கையில் இறங்கியது. மேகாலயாவில், அரசாங்கம் சாராத நபர்களால் ஒரு வழக்கறிஞர் தாக்கப்பட்டுக் கூட்டமாக இழுத்துச் செல்லப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சம்பவம் குறித்து உயர் நீதிமன்றம் தனது தீவிரக் கவலையை வெளிப்படுத்தியது. எவ்வித அழுத்தமும், கட்டாயமும், தூண்டுதலும் இன்றித் தாமாகவே மதம் மாறியதாகத் தங்கள் வழக்கறிஞர் மூலம் தெரிவித்த இரண்டு வயதுவந்த சகோதரிகளைத் தன்முன் ஆஜர்படுத்துமாறு அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. நிறுவனங்கள் செயல்படும்போது, அவை ஆவணப்படுத்தப்பட்ட தடயங்களை விட்டுச் செல்கின்றன.
આ અંગે નોંધાયેલા હકીકતોના આંકડા ઘણું કહી જાય છે. દિલ્હીની અદાલતના આજીવન કેદના ચુકાદામાં નોંધવામાં આવ્યું હતું કે અંકિત શર્માની માત્ર તેની ધાર્મિક ઓળખને કારણે જ હત્યા કરવામાં આવી હતી, એક એવું તારણ જે ગુનાનું સ્પષ્ટ નામ આપે છે અને કોઈ પણ સાંપ્રદાયિક બહાનાનો ઇનકાર કરે છે. સબરીમાલા એસઆઈટીએ પી.એસ. પ્રશાંત દ્વારા ફેસબુક પર કરવામાં આવેલી એ પોસ્ટના ગણતરીના કલાકોમાં જ કાર્યવાહી કરી જેમાં તેમણે લખ્યું હતું કે આ કેસમાં તેમની ધરપકડ તોળાઈ રહી છે. મેઘાલયમાં, બિન-રાજ્ય તત્ત્વો દ્વારા એક વકીલ પર કથિત હુમલો કરવા અને તેને જાહેરમાં ફેરવવા મામલે હાઈકોર્ટે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી. અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે એવી બે પુખ્ત વયની બહેનોને પોતાની સમક્ષ હાજર કરવા કહ્યું, જેમણે વકીલ દ્વારા જણાવ્યું હતું કે તેમણે કોઈપણ દબાણ, બળજબરી કે પ્રલોભન વિના સ્વેચ્છાએ ધર્માંતરણ કર્યું છે. સંસ્થાઓ, જ્યારે કાર્યવાહી કરે છે, ત્યારે લેખિત દસ્તાવેજી પુરાવા પાછળ છોડી જાય છે.
The standard to holdकायम रखने का मानकযে মানদণ্ড বজায় রাখতে হবেपाळण्याचे निकषపాటించాల్సిన ప్రమాణంகடைப்பிடிக்க வேண்டிய அளவுகோல்જાળવી રાખવા જેવું ધોરણ
The measure of these cases is consistency. A court that grants bail on the frailty of the prosecution must apply that same test whether the accused is powerful or powerless. An investigating agency that detains a former Travancore Devaswom Board president must show equal urgency for the anonymous complainant. A police force that lets non-state actors parade an accused betrays the first duty of the state. A constitutional court that insists two adult women be heard affirms that autonomy must not be drowned by public pressure. When a Delhi court convicts for a targeted killing, it affirms that no faith is a lawful reason to die. These are not competing values but one value, tested repeatedly.
इन मामलों का पैमाना निरंतरता है। जो अदालत अभियोजन पक्ष की कमजोरी पर जमानत देती है, उसे वही परीक्षण लागू करना चाहिए चाहे आरोपी शक्तिशाली हो या शक्तिहीन। त्रावणकोर देवासम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष को हिरासत में लेने वाली जांच एजेंसी को अनाम शिकायतकर्ता के लिए भी समान तत्परता दिखानी चाहिए। एक पुलिस बल जो गैर-राज्य अभिकर्ताओं को एक आरोपी का जुलूस निकालने देता है, वह राज्य के प्रथम कर्तव्य के साथ विश्वासघात करता है। एक संवैधानिक अदालत जो इस बात पर जोर देती है कि दो वयस्क महिलाओं को सुना जाए, वह इस बात की पुष्टि करती है कि सार्वजनिक दबाव में स्वायत्तता को नहीं दबाया जाना चाहिए। जब दिल्ली की एक अदालत किसी लक्षित हत्या के लिए दोषी ठहराती है, तो वह इस बात की पुष्टि करती है कि कोई भी आस्था मरने का वैध कारण नहीं है। ये प्रतिस्पर्धी मूल्य नहीं बल्कि एक ही मूल्य हैं, जिसकी बार-बार परीक्षा होती है।
এই মামলাগুলির মাপকাঠি হলো ধারাবাহিকতা। যে আদালত সরকার পক্ষের দুর্বলতার ভিত্তিতে জামিন মঞ্জুর করে, অভিযুক্ত ক্ষমতাবান বা ক্ষমতাহীন যাই হোক না কেন, তাকে একই পরীক্ষা প্রয়োগ করতে হবে। যে তদন্তকারী সংস্থা ট্রাভাঙ্কোর দেবস্বম বোর্ডের এক প্রাক্তন সভাপতিকে আটক করে, তাকে কোনো নামহীন অভিযোগকারীর ক্ষেত্রেও একই রকম তৎপরতা দেখাতে হবে। যে পুলিশ বাহিনী অ-রাষ্ট্রীয় কুশীলবদের দ্বারা একজন অভিযুক্তকে প্রকাশ্যে ঘোরানোর সুযোগ দেয়, তারা রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্যের সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করে। একটি সাংবিধানিক আদালত যখন দুই প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার বক্তব্য শোনার ওপর জোর দেয়, তখন তা এই বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করে যে জনমতের চাপে স্বায়ত্তশাসন যেন হারিয়ে না যায়। দিল্লির একটি আদালত যখন কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হত্যার জন্য কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে, তখন তা নিশ্চিত করে যে কোনো ধর্মই মৃত্যুর বৈধ কারণ হতে পারে না। এগুলি কোনো প্রতিযোগিতামূলক মূল্যবোধ নয়, বরং একটিই মূল্যবোধ, যা বারবার পরীক্ষিত হয়েছে।
या प्रकरणांचे मोजमाप सातत्यामध्ये आहे. सरकारी पक्षाच्या कमकुवतपणावर जामीन मंजूर करणाऱ्या न्यायालयाने, आरोपी शक्तिशाली असो वा दुर्बल, तोच निकष लावला पाहिजे. त्रावणकोर देवस्वम बोर्डाच्या माजी अध्यक्षांना ताब्यात घेणाऱ्या तपास यंत्रणेने एखाद्या निनावी तक्रारदारासाठीही तितकीच तत्परता दाखवली पाहिजे. आरोपीची धिंड काढण्याची बिगर-राज्य घटकांना मुभा देणारे पोलीस दल हे राज्याच्या पहिल्या कर्तव्याशी प्रतारणा करते. दोन सज्ञान महिलांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचा आग्रह धरणारे घटनात्मक न्यायालय हेच अधोरेखित करते की, लोकभावनेच्या दबावाखाली स्वातंत्र्याची गळचेपी होता कामा नये. जेव्हा दिल्लीतील न्यायालय एका लक्ष्यित हत्येप्रकरणी दोषी ठरवते, तेव्हा ते हेच स्पष्ट करते की कोणताही धर्म हा मृत्यूचे कायदेशीर कारण असू शकत नाही. ही परस्परविरोधी मूल्ये नसून, पुन्हा पुन्हा कसोटीला उतरणारे हे एकच मूल्य आहे.
ఈ కేసులను కొలవాల్సిన గీటురాయి స్థిరత్వం. ప్రాసిక్యూషన్ బలహీనతపై ఆధారపడి బెయిల్ మంజూరు చేసే న్యాయస్థానం, నిందితుడు శక్తివంతుడా లేక సామాన్యుడా అన్న భేదం లేకుండా అదే ప్రమాణాన్ని వర్తింపజేయాలి. ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు మాజీ అధ్యక్షుడిని అదుపులోకి తీసుకునే దర్యాప్తు సంస్థ, అజ్ఞాత ఫిర్యాదుదారుడి విషయంలో కూడా అంతే ఆవశ్యకతను చూపించాలి. ఒక నిందితుడిని చట్టేతర శక్తులు ఊరేగించేలా వదిలేసే పోలీసు వ్యవస్థ, రాజ్యపు ప్రాథమిక విధిని ఉల్లంఘిస్తున్నట్లే. ఇద్దరు వయోజన మహిళల వాదనను వినాలని పట్టుబట్టే రాజ్యాంగ న్యాయస్థానం, ప్రజా ఒత్తిడికి స్వయంప్రతిపత్తి బలి కాకూడదని స్పష్టం చేస్తోంది. ఒక పక్కా ప్రణాళికతో జరిగిన హత్యకు ఢిల్లీ కోర్టు శిక్ష విధించినప్పుడు, ఏ మతం కూడా ప్రాణాలు తీయడానికి చట్టబద్ధమైన కారణం కాబోదని నిర్ధారిస్తోంది. ఇవి ఒకదానితో ఒకటి పోటీ పడే విలువలు కావు, పదేపదే పరీక్షించబడుతున్న ఒకే విలువ.
இந்த வழக்குகளின் அளவுகோல் என்பது அதன் நிலைத்தன்மைதான். அரசுத் தரப்பின் பலவீனத்தின் அடிப்படையில் ஜாமீன் வழங்கும் ஒரு நீதிமன்றம், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் பலம் வாய்ந்தவரா அல்லது அதிகாரம் இல்லாதவரா என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல் அதே சோதனையையே அனைவருக்கும் பயன்படுத்த வேண்டும். திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டின் முன்னாள் தலைவரைக் காவலில் எடுக்கும் ஒரு புலனாய்வு அமைப்பு, அடையாளம் தெரியாத புகார்தாரரின் வழக்குகளிலும் அதே அவசரத்தைக் காட்ட வேண்டும். அரசாங்கம் சாராத நபர்கள் ஒரு குற்றவாளியைக் கூட்டமாக இழுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கும் காவல்துறை, அரசின் முதன்மையான கடமைக்குத் துரோகம் இழைக்கிறது. இரண்டு வயதுவந்த பெண்களின் தரப்பைக் கேட்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தும் ஓர் அரசியலமைப்பு நீதிமன்றம், பொதுமக்களின் அழுத்தத்தால் தனிநபர்களின் சுயாட்சி மூழ்கடிக்கப்படக் கூடாது என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கு வைத்து நடத்தப்பட்ட கொலைக்காக டெல்லி நீதிமன்றம் ஒருவரைத் தண்டிக்கும்போது, எந்தவொரு நம்பிக்கையும் ஒருவரின் மரணத்திற்குச் சட்டபூர்வமான காரணமாக முடியாது என்பதை அது உறுதிப்படுத்துகிறது. இவை ஒன்றுக்கொன்று முரண்படும் விழுமியங்கள் அல்ல; மாறாக, திரும்பத் திரும்பச் சோதிக்கப்படும் ஒரே விழுமியம்தான்.
આ કેસોની પારાશીશી સુસંગતતામાં છે. જે અદાલત ફરિયાદ પક્ષની નબળાઈના આધારે જામીન મંજૂર કરે છે, તેણે એ જ કસોટી લાગુ કરવી જોઈએ, પછી ભલે આરોપી શક્તિશાળી હોય કે શક્તિહીન. ત્રાવણકોર દેવસ્વોમ બોર્ડના પૂર્વ પ્રમુખની અટકાયત કરનાર તપાસ એજન્સીએ અનામી ફરિયાદી માટે પણ એટલી જ તત્પરતા બતાવવી જોઈએ. જો પોલીસ દળ બિન-રાજ્ય તત્ત્વોને કોઈ આરોપીને જાહેરમાં ફેરવવાની મંજૂરી આપે છે, તો તે રાજ્યની પ્રથમ ફરજ સાથે દગો કરે છે. બે પુખ્ત વયની સ્ત્રીઓને સાંભળવાનો આગ્રહ રાખતી બંધારણીય અદાલત એ પુષ્ટિ કરે છે કે વ્યક્તિગત સ્વાયત્તતા લોકોના દબાણ હેઠળ દબાવી ન દેવાય. જ્યારે દિલ્હીની એક અદાલત કોઈને નિશાન બનાવીને કરાયેલી હત્યા માટે દોષિત ઠેરવે છે, ત્યારે તે એ વાતને સમર્થન આપે છે કે કોઈ પણ આસ્થા મૃત્યુ માટેનું કાયદેસરનું કારણ નથી. આ કોઈ વિરોધાભાસી મૂલ્યો નથી, પરંતુ એક જ મૂલ્ય છે, જેની વારંવાર કસોટી થાય છે.
The way forwardआगे की राहআগামী দিনের পথपुढचा मार्गభవిష్యత్ మార్గంமுன்னோக்கியப் பாதைઆગળનો માર્ગ
Let the principle the Supreme Court articulated become the working rule across the system, not a courtesy for the connected. Bail decisions should rest on reasoned, published orders so liberty does not turn on who the accused is. Investigating agencies should be held to visible timelines in high-profile cases to dispel suspicion of pace calibrated to power. State police must answer when non-state actors usurp their function. And statutes such as the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Act, 2026, freshly given Presidential assent, must be judged by fair enforcement, not assent alone. The republic's promise is simple: the smallest citizen and the largest stand equal before the law. This week, the courts must make that promise visible.
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया सिद्धांत पूरे तंत्र में कार्यप्रणाली का नियम बनना चाहिए, न कि केवल रसूखदारों के लिए एक शिष्टाचार। जमानत के निर्णय तर्कसंगत और प्रकाशित आदेशों पर आधारित होने चाहिए ताकि स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर न हो कि आरोपी कौन है। सत्ता के अनुसार गति तय करने के संदेह को दूर करने के लिए हाई-प्रोफाइल मामलों में जांच एजेंसियों को दृश्य समय-सीमा के प्रति जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। जब गैर-राज्य अभिकर्ता उनके कार्यों पर कब्ज़ा कर लें तो राज्य पुलिस को जवाब देना चाहिए। और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026 जैसे कानूनों, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है, का मूल्यांकन केवल मंजूरी से नहीं, बल्कि निष्पक्ष कार्यान्वयन से किया जाना चाहिए। गणतंत्र का वादा सरल है: सबसे छोटा नागरिक और सबसे बड़ा, कानून के समक्ष समान खड़े हैं। इस सप्ताह, अदालतों को उस वादे को दिखाई देने योग्य बनाना चाहिए।
সুপ্রিম কোর্ট যে নীতির কথা বলেছে, তা কেবল প্রভাবশালীদের প্রতি সৌজন্য না হয়ে সমগ্র ব্যবস্থার কার্যকরী নিয়মে পরিণত হোক। জামিনের সিদ্ধান্তগুলি যেন যুক্তিপূর্ণ এবং প্রকাশ্যে আনা আদেশের ওপর ভিত্তি করে হয়, যাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিচয়ের ওপর কারও স্বাধীনতা নির্ভর না করে। ক্ষমতার মাপকাঠিতে তদন্তের গতি নির্ধারিত হওয়ার যে সন্দেহ তৈরি হয়, তা দূর করতে হাই-প্রোফাইল বা প্রভাবশালীদের মামলাগুলিতে তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে একটি দৃশ্যমান সময়সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা উচিত। অ-রাষ্ট্রীয় কুশীলবরা যখন পুলিশের কাজ ছিনিয়ে নেয়, তখন রাজ্য পুলিশকে তার জবাবদিহি করতে হবে। আর সদ্য রাষ্ট্রপতির সম্মতিপ্রাপ্ত পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ২০২৬-এর মতো আইনগুলিকে কেবল সম্মতির দ্বারা নয়, বরং ন্যায্য প্রয়োগের দ্বারা বিচার করতে হবে। প্রজাতন্ত্রের প্রতিশ্রুতিটি সহজ: আইনের চোখে সমাজের ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম নাগরিক সমান। চলতি সপ্তাহে, আদালতগুলিকে সেই প্রতিশ্রুতি দৃশ্যমান করে তুলতে হবে।
सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेला सिद्धांत हा केवळ वशिला असलेल्यांसाठी एक सौजन्य न राहता, संपूर्ण व्यवस्थेचा एक कार्यप्रणाली नियम बनायला हवा. जामिनाचे निर्णय हे सकारण आणि प्रकाशित आदेशांवर आधारित असले पाहिजेत, जेणेकरून आरोपी कोण आहे यावर त्याचे स्वातंत्र्य अवलंबून राहणार नाही. हाय-प्रोफाईल प्रकरणांमध्ये तपास यंत्रणांना एका निश्चित कालमर्यादेत बांधले गेले पाहिजे, जेणेकरून सत्तेनुसार तपास गती बदलण्याच्या संशयाला जागा राहणार नाही. जेव्हा बिगर-राज्य घटक राज्याच्या कार्यावर अतिक्रमण करतात, तेव्हा राज्य पोलिसांनी उत्तरदायित्व स्वीकारले पाहिजे. आणि नुकतीच राष्ट्रपतींची संमती मिळालेला सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंध) दुरुस्ती कायदा, २०२६ यांसारख्या कायद्यांची पारख केवळ संमतीवर नव्हे, तर त्यांच्या न्याय्य अंमलबजावणीवर केली गेली पाहिजे. प्रजासत्ताकाचे वचन साधे आहे: सर्वात लहान नागरिक आणि सर्वात मोठा नागरिक कायद्यासमोर समान आहेत. या आठवड्यात, न्यायालयांनी हे वचन दृश्यमान करायला हवे.
సుప్రీంకోర్టు వ్యక్తీకరించిన సూత్రం వ్యవస్థ అంతటా కార్యాచరణ నియమంగా మారాలి తప్ప, పలుకుబడి ఉన్నవారికి అందే మర్యాద కాకూడదు. బెయిల్ నిర్ణయాలు హేతుబద్ధమైన, ప్రచురించబడిన ఉత్తర్వులపై ఆధారపడి ఉండాలి, తద్వారా స్వేచ్ఛ అనేది నిందితుడు ఎవరనేదానిపై ఆధారపడి ఉండదు. పలుకుబడిని బట్టి దర్యాప్తు వేగం మారుతుందన్న అనుమానాన్ని నివృత్తి చేయడానికి, హై-ప్రొఫైల్ కేసుల్లో దర్యాప్తు సంస్థలు స్పష్టమైన కాలపరిమితులకు కట్టుబడి ఉండాలి. పోలీసుల విధులను చట్టేతర శక్తులు లాక్కున్నప్పుడు రాష్ట్ర పోలీసులు సమాధానం చెప్పాలి. అలాగే, తాజాగా రాష్ట్రపతి ఆమోదం పొందిన పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ (ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అన్ఫెయిర్ మీన్స్) అమెండ్మెంట్ యాక్ట్, 2026 వంటి చట్టాలను కేవలం ఆమోదంతోనే కాకుండా, వాటి నిష్పాక్షిక అమలు ద్వారా అంచనా వేయాలి. ఈ గణతంత్ర రాజ్యపు హామీ చాలా సరళమైనది: అత్యంత సామాన్య పౌరుడు, అత్యంత శక్తిమంతుడు చట్టం ముందు సమానంగా నిలబడతారు. ఈ వారం, న్యాయస్థానాలు ఆ హామీని కళ్లకు కట్టేలా చూడాలి.
உச்ச நீதிமன்றம் வெளிப்படுத்திய கொள்கையானது, செல்வாக்கு மிக்கவர்களுக்கான சலுகையாக இல்லாமல், முழு அமைப்புக்குமான செயல்பாட்டு விதியாக மாறட்டும். ஜாமீன் முடிவுகள் காரண காரியங்களுடன் கூடிய, பகிரங்கமாக வெளியிடப்படும் உத்தரவுகளின் அடிப்படையில் அமைய வேண்டும்; அப்போதுதான் ஒருவரின் சுதந்திரம் அவர் யார் என்பதைப் பொறுத்து அமையாது. அதிகாரத்திற்கு ஏற்ப வழக்கின் வேகம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்ற சந்தேகத்தைப் போக்கும் வகையில், பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் வழக்குகளில் புலனாய்வு முகமைகள் வெளிப்படையான காலக்கெடுவைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். அரசாங்கம் சாராத அமைப்புகள் மாநிலக் காவல்துறையின் செயல்பாட்டைக் கையகப்படுத்தும்போது காவல்துறை அதற்குப் பதிலளிக்க வேண்டும். மேலும், குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலைப் புதிதாகப் பெற்ற பொதுத் தேர்வுகள் (முறைகேடுகள் தடுப்பு) திருத்தச் சட்டம், 2026 போன்ற சட்டங்கள், ஒப்புதலை மட்டும் வைத்து அல்லாமல், அவற்றின் நியாயமான அமலாக்கத்தின் மூலமே மதிப்பிடப்பட வேண்டும். குடியரசின் வாக்குறுதி எளிமையானது: கடைக்கோடிக் குடிமகனும், மாபெரும் சக்தி வாய்ந்த குடிமகனும் சட்டத்தின் முன் சமமானவர்களே. இந்த வாரம், நீதிமன்றங்கள் அந்த வாக்குறுதியை வெளிப்படையாக உணர்த்த வேண்டும்.
સુપ્રીમ કોર્ટે જે સિદ્ધાંત સ્પષ્ટ કર્યો છે તે સમગ્ર કાનૂની વ્યવસ્થા માટેનો કાર્યકારી નિયમ બનવો જોઈએ, માત્ર વગદાર લોકો માટેની કોઈ મહેરબાની નહીં. જામીનના નિર્ણયો તર્કબદ્ધ અને પ્રકાશિત આદેશો પર આધારિત હોવા જોઈએ જેથી સ્વતંત્રતા એ વાત પર નિર્ભર ન રહે કે આરોપી કોણ છે. સત્તા પ્રમાણે ગતિ નક્કી થવાની શંકા દૂર કરવા માટે, હાઈ-પ્રોફાઈલ કેસોમાં તપાસ એજન્સીઓ માટે સ્પષ્ટ સમયમર્યાદા હોવી જોઈએ. જ્યારે બિન-રાજ્ય તત્ત્વો પોલીસનું કામ પોતાના હાથમાં લે ત્યારે રાજ્યની પોલીસે જવાબ આપવો જ રહ્યો. અને 'પબ્લિક એક્ઝામિનેશન્સ (પ્રિવેન્શન ઑફ અનફેર મીન્સ) એમેન્ડમેન્ટ એક્ટ, ૨૦૨૬', જેને તાજેતરમાં જ રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી મળી છે, તેને માત્ર મંજૂરીથી નહીં પરંતુ તેના નિષ્પક્ષ અમલથી જ માપવો જોઈએ. ગણતંત્રનું વચન સીધું અને સરળ છે: કાયદા સમક્ષ નાનામાં નાનો નાગરિક અને સૌથી મોટો વ્યક્તિ સમાન છે. આ સપ્તાહે અદાલતોએ આ વચનને મૂર્તિમંત કરવું પડશે.
A justice system earns trust not by whom it spares, but by proving it spares no one on account of office or faith.कोई भी न्याय प्रणाली इस बात से विश्वास अर्जित नहीं करती कि वह किसे बख्शती है, बल्कि यह साबित करके करती है कि वह पद या आस्था के आधार पर किसी को नहीं बख्शती।একটি বিচারব্যবস্থা কাকে রেহাই দিচ্ছে, তার দ্বারা বিশ্বাস অর্জন করে না, বরং পদ বা ধর্মের কারণে কাউকে যে ছাড় দেওয়া হয় না—তা প্রমাণের মাধ্যমেই সে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে।न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास ती कोणाला वाचवते यावर नाही, तर पद किंवा धर्माच्या आधारावर ती कोणाचीही गय करत नाही, हे सिद्ध करण्यावर अवलंबून असतो.ఒక న్యాయ వ్యవస్థ నమ్మకాన్ని చూరగొనేది ఎవరిని విడిచిపెట్టిందన్న దానిపై కాదు; పదవి, మతం కారణంగా ఎవరినీ వదిలిపెట్టదని నిరూపించడం ద్వారానే.ஒரு நீதி அமைப்பு, அது யாரைத் தப்பவிடுகிறது என்பதன் மூலம் அல்லாமல், பதவி அல்லது மதத்தின் பெயரால் அது யாரையும் தப்பவிடுவதில்லை என்பதை நிரூபிப்பதன் மூலமே மக்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுகிறது.ન્યાયતંત્ર એનાથી વિશ્વાસ નથી જીતતું કે તે કોને છોડી મૂકે છે, પરંતુ એ સાબિત કરીને જીતે છે કે તે હોદ્દા કે આસ્થાના આધારે કોઈને પણ છોડતું નથી.
What this editorial rests on
Drawn from our live multi-newsroom feed — read the reporting at source.
An editorial is the considered opinion of the Aad Tak desk, argued from the sourced reporting above and written under our published persona, बेबाक. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →