लोकपाल · Investigative Findings
RBI's own data shows ₹11,772 crore loan frauds surfaced late — a detection failureरिज़र्व बैंक के अपने ही आंकड़े बताते हैं कि ₹11,772 करोड़ की ऋण धोखाधड़ी देर से सामने आई — यह धोखाधड़ी पकड़ने में एक स्पष्ट नाकामी हैআরবিআই-এর নিজস্ব পরিসংখ্যানেই প্রকাশ: ১১,৭৭২ কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতি দেরিতে ধরা পড়েছে — এটি শনাক্তকরণে এক চূড়ান্ত ব্যর্থতাआरबीआयच्याच आकडेवारीनुसार ११,७७२ कोटी रुपयांचे कर्ज गैरव्यवहार उशिरा उघडकीस — हे तपास यंत्रणेचे अपयशఆర్బీఐ గణాంకాలే సాక్ష్యం: ఆలస్యంగా వెలుగుచూసిన రూ. 11,772 కోట్ల రుణ మోసాలు — ఇదొక గుర్తింపు వైఫల్యం₹11,772 கோடி கடன் மோசடிகள் தாமதமாகவே அம்பலம்: மோசடிகளைக் கண்டறிவதில் ஏற்பட்ட தோல்வியை ரிசர்வ் வங்கியின் சொந்தத் தரவுகளே உணர்த்துகின்றனઆરબીઆઈના પોતાના આંકડા દર્શાવે છે કે ₹11,772 કરોડની લોન છેતરપિંડી મોડી ધ્યાનમાં આવી — જે તપાસ વ્યવસ્થાની નિષ્ફળતા છે
Frauds worth ₹13,930 crore were reported in 2023-24, but 89.2 per cent by value had actually occurred in earlier years — the loan book alone accounted for ₹11,772 crore.वर्ष 2023-24 में ₹13,930 करोड़ की धोखाधड़ी दर्ज की गई, लेकिन इसके कुल मूल्य का 89.2 प्रतिशत हिस्सा वास्तव में पिछले वर्षों में हो चुका था — जिसमें से केवल ऋण खातों (लोन बुक) में ही ₹11,772 करोड़ की धोखाधड़ी हुई।২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ১৩,৯৩০ কোটি টাকার জালিয়াতির ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে, কিন্তু আর্থিক মূল্যের দিক থেকে এর ৮৯.২ শতাংশই আসলে আগের বছরগুলিতে ঘটেছিল — শুধুমাত্র ঋণ খাত থেকেই ১১,৭৭২ কোটি টাকার জালিয়াতি হয়েছে।२०२३-२४ मध्ये १३,९३० कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारांची नोंद झाली, परंतु त्यातील ८९.२ टक्के रकमेचे घोटाळे प्रत्यक्षात मागील वर्षांमध्येच झाले होते — केवळ कर्ज खात्यांमधीलच गैरव्यवहार ११,७७२ कोटी रुपयांचे आहेत.2023-24లో రూ. 13,930 కోట్ల విలువైన మోసాలు నమోదయ్యాయి, కానీ అందులో 89.2 శాతం అంతకు ముందు సంవత్సరాల్లో జరిగినవే — కేవలం రుణాల ఖాతాలోనే రూ. 11,772 కోట్ల మోసాలు జరిగాయి.2023-24 இல் ₹13,930 கோடி மதிப்பிலான மோசடிகள் பதிவாகியுள்ளன; எனினும், அவற்றின் மதிப்பில் 89.2 சதவீத மோசடிகள் முந்தைய ஆண்டுகளிலேயே நிகழ்ந்தவை ஆகும் — கடன் கணக்குகளில் மட்டுமே ₹11,772 கோடி மோசடி நடந்துள்ளது.વર્ષ 2023-24માં ₹13,930 કરોડની છેતરપિંડી નોંધાઈ હતી, પરંતુ મૂલ્યની દૃષ્ટિએ 89.2 ટકા કૌભાંડો વાસ્તવમાં અગાઉનાં વર્ષોમાં થયાં હતાં — જેમાં માત્ર લોન ખાતાઓમાં જ ₹11,772 કરોડની છેતરપિંડી થઈ હતી.
The headline decline hides a slow-burning problemप्रमुख आंकड़ों में दिख रही गिरावट एक सुलगती हुई समस्या को छिपा रही हैপতনের খবরের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা সমস্যাआकडेवारीतील घसरणीमागे दडलेली एक गंभीर समस्याపైకి కనిపిస్తున్న తగ్గుదల వెనుక దాగిన దీర్ఘకాలిక సమస్యசரிவு என்ற புள்ளிவிவரத்தின் பின்னே மறையும் மெல்லெரியும் சிக்கல்મુખ્ય મથાળાં હેઠળના ઘટાડા પાછળ એક ધીમી ગતિની સમસ્યા છુપાયેલી છે
The Reserve Bank of India's Annual Report 2023-24 leads with an encouraging number: the amount involved in reported frauds fell 46.7 per cent over 2022-23. In absolute terms, the total dropped from ₹26,127 crore in 2022-23 to ₹13,930 crore in 2023-24, across 36,075 cases. Taken alone, that looks like a supervisory success and the RBI is entitled to note the improvement. But the same chapter, read fully, shows the decline is not the whole story. The frauds counted this year are overwhelmingly old frauds only now coming to light — meaning the fall in value reflects detection timing as much as any reduction in wrongdoing. The government's own framing of progress deserves to be tested against its own vintage data.
भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 की शुरुआत एक उत्साहजनक आंकड़े से होती है: दर्ज की गई धोखाधड़ी की राशि में 2022-23 की तुलना में 46.7 प्रतिशत की गिरावट आई है। निरपेक्ष रूप से देखा जाए तो, 36,075 मामलों में कुल राशि 2022-23 के ₹26,127 करोड़ से घटकर 2023-24 में ₹13,930 करोड़ रह गई है। यदि इसे अलग से देखा जाए, तो यह एक पर्यवेक्षकीय सफलता लगती है और रिज़र्व बैंक इस सुधार का श्रेय लेने का हकदार भी है। लेकिन इसी अध्याय को पूरा पढ़ने पर पता चलता है कि यह गिरावट पूरी सच्चाई बयां नहीं करती। इस वर्ष गिनी गई धोखाधड़ी में भारी संख्या में वे पुराने मामले हैं जो अब जाकर सामने आ रहे हैं — जिसका अर्थ यह है कि मूल्य में यह गिरावट अपराध में किसी कमी के बजाय धोखाधड़ी के उजागर होने के समय को अधिक दर्शाती है। सरकार द्वारा गढ़ी गई प्रगति की इस तस्वीर को उसके ही पुराने आंकड़ों की कसौटी पर परखा जाना चाहिए।
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (আরবিআই) ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন একটি আশাব্যঞ্জক পরিসংখ্যান দিয়ে শুরু হয়েছে: ২০২২-২৩ সালের তুলনায় রিপোর্ট করা জালিয়াতির টাকার পরিমাণ ৪৬.৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। প্রকৃত অঙ্কে, মোট টাকার পরিমাণ ২০২২-২৩ সালের ২৬,১২৭ কোটি থেকে ২০২৩-২৪ সালে কমে ১৩,৯৩০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা ৩৬,০৭৫টি মামলার সাথে যুক্ত। শুধুমাত্র এইটুকু দেখলে এটিকে একটি তদারকিমূলক সাফল্য বলে মনে হয় এবং আরবিআই এই উন্নতির কথা উল্লেখ করার দাবিদার। কিন্তু সম্পূর্ণ অধ্যায়টি পড়লে বোঝা যায় যে এই পতনই পুরো গল্প নয়। এই বছর যে জালিয়াতিগুলি গণনা করা হয়েছে তার অধিকাংশই পুরোনো, যা কেবল এখন প্রকাশ্যে আসছে — এর অর্থ হল, জালিয়াতির আর্থিক মূল্যের এই পতন অপরাধ হ্রাসের চেয়ে অনেক বেশি শনাক্তকরণের সময়ের উপর নির্ভরশীল। সরকারের নিজস্ব অগ্রগতির বয়ান তাদের পুরোনো পরিসংখ্যানের কষ্টিপাথরে বিচার করা প্রয়োজন।
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा २०२३-२४ या वर्षाचा वार्षिक अहवाल एका उत्साहवर्धक आकडेवारीने सुरू होतो: नोंदवलेल्या घोटाळ्यांमधील रकमेत २०२२-२३ च्या तुलनेत ४६.७ टक्क्यांनी घट झाली आहे. निव्वळ आकड्यांचा विचार केल्यास, २०२२-२३ मधील २६,१२७ कोटी रुपयांवरून ही रक्कम २०२३-२४ मध्ये १३,९३० कोटी रुपयांवर आली असून, एकूण प्रकरणांची संख्या ३६,०७५ आहे. केवळ याकडे पाहिल्यास हे एक पर्यवेक्षकीय यश वाटते आणि रिझर्व्ह बँकेला या सुधारणेची नोंद घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. परंतु याच प्रकरणाचे सविस्तर वाचन केल्यास ही घसरण म्हणजे संपूर्ण सत्य नसल्याचे दिसून येते. या वर्षी मोजण्यात आलेले बहुतांश घोटाळे हे जुनेच आहेत जे आता उघडकीस येत आहेत — याचा अर्थ रकमेतील ही घसरण गैरप्रकारांमधील घट जितकी दर्शवते, तितकीच ती घोटाळा उघडकीस येण्याच्या वेळेवरही अवलंबून आहे. प्रगतीबाबतचे सरकारचे दावे त्यांच्याच जुन्या आकडेवारीच्या कसोटीवर तपासून पाहण्याची गरज आहे.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వార్షిక నివేదిక 2023-24 ఒక ఆశాజనకమైన అంకెతో ప్రారంభమవుతుంది: 2022-23తో పోలిస్తే నమోదైన మోసాల మొత్తం 46.7 శాతం తగ్గింది. సంఖ్యాపరంగా చూస్తే, 36,075 కేసుల్లో మోసాల మొత్తం 2022-23లో ఉన్న రూ. 26,127 కోట్ల నుంచి 2023-24 నాటికి రూ. 13,930 కోట్లకు పడిపోయింది. ఈ అంకెను మాత్రమే చూస్తే, ఇది పర్యవేక్షణా పరమైన విజయంగా కనిపిస్తుంది, ఈ మెరుగుదలను ప్రస్తావించే హక్కు ఆర్బీఐకి ఉంది. కానీ అదే అధ్యాయాన్ని పూర్తిగా చదివితే, ఈ తగ్గుదల మాత్రమే పూర్తి వాస్తవం కాదని అర్థమవుతుంది. ఈ ఏడాది లెక్కించిన మోసాల్లో అత్యధిక భాగం పాత మోసాలే, అవి ఇప్పుడే వెలుగులోకి వస్తున్నాయి — అంటే మోసాల విలువ తగ్గడం అనేది నేరాల తగ్గింపును ఎంతగా సూచిస్తుందో, వాటిని గుర్తించిన సమయాన్ని కూడా అంతే సూచిస్తుంది. ప్రభుత్వం చెబుతున్న ప్రగతిని వారి సొంత పాత గణాంకాల ఆధారంగానే బేరీజు వేయాల్సిన అవసరం ఉంది.
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 2023-24 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆண்டறிக்கை ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய புள்ளிவிவரத்துடன் தொடங்குகிறது: 2022-23 ஆம் ஆண்டை விட, பதிவான மோசடிகளில் உள்ள தொகையின் அளவு 46.7 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. துல்லியமாகச் சொல்வதானால், 36,075 வழக்குகளில் மொத்தத் தொகையானது 2022-23 இல் இருந்த ₹26,127 கோடியிலிருந்து 2023-24 இல் ₹13,930 கோடியாகக் குறைந்துள்ளது. இதை மட்டும் தனியாகப் பார்த்தால், இது கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளின் வெற்றியாகவே தோன்றும்; இந்த முன்னேற்றத்தைப் பதிவு செய்ய ரிசர்வ் வங்கிக்கும் உரிமை உண்டு. ஆனால், அதே அத்தியாயத்தை முழுமையாகப் படித்தால், இந்தச் சரிவு முழுமையான உண்மையல்ல என்பது புரியும். இந்த ஆண்டு கணக்கிடப்பட்ட மோசடிகளில் பெருமளவிலானவை, இப்போதுதான் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ள பழைய மோசடிகளாகும் — அதாவது, மதிப்பில் ஏற்பட்டுள்ள சரிவானது, குற்றங்கள் குறைந்ததைக் காட்டுவது மட்டுமன்றி, மோசடிகள் கண்டறியப்பட்ட நேரத்தையும் பொறுத்தே அமைந்துள்ளது. முன்னேற்றம் குறித்த அரசின் சொந்த நிலைப்பாட்டை, அதன் பழைய தரவுகளைக் கொண்டே பரிசோதிக்க வேண்டியுள்ளது.
ભારતીય રિઝર્વ બેંકનો 2023-24નો વાર્ષિક અહેવાલ એક ઉત્સાહજનક આંકડા સાથે શરૂ થાય છે: નોંધાયેલી છેતરપિંડીની રકમમાં 2022-23ની સરખામણીએ 46.7 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. નિરપેક્ષ રીતે જોઈએ તો, કુલ 36,075 કેસોમાં આ આંકડો 2022-23ના ₹26,127 કરોડથી ઘટીને 2023-24માં ₹13,930 કરોડ થઈ ગયો છે. માત્ર આ આંકડાઓ પરથી તે દેખરેખની સફળતા જેવું લાગે છે અને આરબીઆઈ આ સુધારાની નોંધ લેવા માટે હકદાર પણ છે. પરંતુ તે જ પ્રકરણને જો સંપૂર્ણ રીતે વાંચવામાં આવે તો જણાય છે કે આ ઘટાડો એ આખી હકીકત નથી. આ વર્ષે ગણતરીમાં લેવાયેલી છેતરપિંડીઓમાં મોટાભાગની જૂની છેતરપિંડીઓ છે જે હવે પ્રકાશમાં આવી રહી છે — જેનો અર્થ એ છે કે મૂલ્યમાં થયેલો આ ઘટાડો ગુનાખોરીમાં થયેલા ઘટાડા કરતાં છેતરપિંડી પકડવાના સમયને વધુ દર્શાવે છે. સરકાર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા પ્રગતિના ચિત્રને તેના જ જૂના આંકડાઓની કસોટી પર ચકાસવું જરૂરી છે.
Where the money actually went: the loan bookपैसा वास्तव में कहाँ गया: ऋण खातों मेंটাকা আসলে কোথায় গেল: ঋণ খাতেपैसा प्रत्यक्षात कुठे गेला: कर्ज खात्यांची नोंदడబ్బు నిజంగా ఎటు పోయింది: రుణాల ఖాతాలోకేஉண்மையில் பணம் எங்கே சென்றது: கடன் கணக்குகள்વાસ્તવમાં નાણાં ક્યાં ગયાં: લોન ખાતાઓ
By value, fraud in Indian banking is not a card-skimming or phishing problem — it is a lending problem. Frauds in the Advances area of operation involved ₹11,772 crore in 2023-24, a full 84.5 per cent of the total fraud amount, spread across just 4,133 cases. In other words, a category that made up only 11.5 per cent of the number of cases produced more than four-fifths of the money lost. This is the single biggest driver of fraud value in the system. It points supervisory attention squarely at loan sanctioning, monitoring and diligence inside banks, rather than at the retail digital channels that dominate the headline case counts.
मूल्य के आधार पर, भारतीय बैंकिंग में धोखाधड़ी कोई कार्ड-स्किमिंग या फ़िशिंग की समस्या नहीं है — यह ऋण देने से जुड़ी समस्या है। 2023-24 में 'अग्रिम' (एडवांसेस) श्रेणी के तहत ₹11,772 करोड़ की धोखाधड़ी हुई, जो कुल धोखाधड़ी राशि का 84.5 प्रतिशत है, और यह केवल 4,133 मामलों में फैली हुई है। दूसरे शब्दों में कहें तो, जिस श्रेणी की मामलों की संख्या में केवल 11.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है, उसी ने कुल खोई हुई रकम के 80 प्रतिशत से अधिक हिस्से को जन्म दिया। यह बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी की राशि का सबसे बड़ा कारक है। यह स्थिति पर्यवेक्षकों का ध्यान खुदरा डिजिटल माध्यमों के बजाय, जो चर्चाओं में छाए रहते हैं, सीधे तौर पर बैंकों के भीतर ऋण स्वीकृति, निगरानी और सतर्कता की ओर खींचती है।
আর্থিক মূল্যের বিচারে, ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় জালিয়াতি কোনো কার্ড-স্কিমিং বা ফিশিংয়ের সমস্যা নয় — এটি আসলে ঋণ প্রদানের সমস্যা। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে 'অ্যাডভান্সেস' বা অগ্রিম ঋণ সংক্রান্ত কার্যকলাপে জালিয়াতির পরিমাণ ছিল ১১,৭৭২ কোটি টাকা, যা মোট জালিয়াতির টাকার ৮৪.৫ শতাংশ, এবং তা মাত্র ৪,১৩৩টি মামলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্যভাবে বললে, যে বিভাগটি মোট মামলার মাত্র ১১.৫ শতাংশ, সেখান থেকেই চার-পঞ্চমাংশের বেশি আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। এটি ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় জালিয়াতির মূল্যের সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি। এটি খবরের শিরোনামে থাকা খুচরো ডিজিটাল চ্যানেলগুলির পরিবর্তে, ব্যাঙ্কগুলির অভ্যন্তরীণ ঋণ অনুমোদন, পর্যবেক্ষণ এবং সতর্কতার দিকে তদারকির মনোযোগ সরাসরি নিবদ্ধ করার নির্দেশ দেয়।
रकमेच्या दृष्टीने पाहिल्यास, भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील गैरव्यवहार ही कार्ड-स्किमिंग किंवा फिशिंगची समस्या नसून, ती कर्ज वाटपातील समस्या आहे. 'ॲडव्हान्सेस' (कर्ज) क्षेत्रातील गैरव्यवहारांमध्ये २०२३-२४ मध्ये ११,७७२ कोटी रुपये गुंतलेले आहेत, जे एकूण घोटाळ्याच्या रकमेच्या तब्बल ८४.५ टक्के असून, केवळ ४,१३३ प्रकरणांमध्ये विभागले गेले आहेत. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, ज्या प्रवर्गाचा एकूण प्रकरणांमध्ये केवळ ११.५ टक्के वाटा आहे, त्याच प्रवर्गामुळे पाच पैकी चार टक्क्यांहून अधिक रकमेचे नुकसान झाले आहे. व्यवस्थेतील गैरव्यवहारांच्या रकमेचे हे सर्वात मोठे कारण आहे. हे बँकांमधील कर्ज मंजुरी, संनियंत्रण आणि दक्षता यांकडे पर्यवेक्षकांचे लक्ष वेधून घेते, ना की मथळ्यांमध्ये झळकणाऱ्या किरकोळ डिजिटल माध्यमांकडे.
విలువల పరంగా చూస్తే, భారతీయ బ్యాంకింగ్ రంగంలో మోసమనేది కార్డుల స్కిమ్మింగ్ లేదా ఫిషింగ్కు సంబంధించిన సమస్య కాదు — అది రుణాలకు సంబంధించిన సమస్య. 2023-24లో అడ్వాన్సుల విభాగంలో జరిగిన మోసాల విలువ రూ. 11,772 కోట్లు. కేవలం 4,133 కేసుల్లోనే మొత్తం మోసాల విలువలో ఇది ఏకంగా 84.5 శాతం. మరోలా చెప్పాలంటే, మొత్తం కేసుల సంఖ్యలో కేవలం 11.5 శాతంగా ఉన్న ఈ విభాగం, పోగొట్టుకున్న డబ్బులో ఐదింట నాలుగు వంతుల కంటే ఎక్కువ నష్టాన్ని మిగిల్చింది. వ్యవస్థలో మోసాల విలువ పెరగడానికి ఇదే అతిపెద్ద కారణం. వార్తల్లో ప్రముఖంగా కనిపించే చిల్లర డిజిటల్ మోసాల వైపు కాకుండా, బ్యాంకుల లోపల రుణాలు మంజూరు చేయడం, పర్యవేక్షించడం, అప్రమత్తంగా వ్యవహరించడం పైన పర్యవేక్షకుల దృష్టి సారించాల్సిన అవసరాన్ని ఇది స్పష్టం చేస్తోంది.
பண மதிப்பின் அடிப்படையில் பார்த்தால், இந்திய வங்கித்துறையில் மோசடி என்பது அட்டைத் தரவுத் திருட்டு அல்லது இணையத் தூண்டில் மோசடி சார்ந்த பிரச்சனையல்ல — அது கடன் வழங்குதல் சார்ந்த பிரச்சனையாகும். முன்பணச் செயல்பாட்டுப் பிரிவில் நடந்த மோசடிகளில் 2023-24 ஆம் ஆண்டில் ₹11,772 கோடி ஈடுபட்டுள்ளது; இது வெறும் 4,133 வழக்குகளில் பரவியுள்ள மொத்த மோசடித் தொகையில் 84.5 சதவீதமாகும். வேறு விதமாகச் சொல்வதானால், மொத்த வழக்குகளின் எண்ணிக்கையில் வெறும் 11.5 சதவீதம் மட்டுமே உள்ள ஒரு பிரிவு, இழக்கப்பட்ட தொகையில் ஐந்தில் நான்கு பங்கிற்கும் அதிகமாகப் பங்களித்துள்ளது. நிதி அமைப்பில் மோசடி மதிப்பைத் தீர்மானிக்கும் ஒற்றைப் பெரும் காரணியாக இதுவே திகழ்கிறது. ஊடகங்களில் தலைப்புச் செய்திகளாக ஆதிக்கம் செலுத்தும் சில்லறை டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளை விட, வங்கிகளுக்குள் நடைபெறும் கடன் ஒப்புதல், கண்காணிப்பு மற்றும் தீவிரக் கவனம் ஆகியவற்றுக்குக் கண்காணிப்பு அமைப்புகள் நேரடியாக முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்பதையே இது சுட்டிக்காட்டுகிறது.
મૂલ્યની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો, ભારતીય બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં છેતરપિંડી એ કાર્ડ-સ્કીમિંગ કે ફિશિંગની સમસ્યા નથી — તે ધિરાણની સમસ્યા છે. 2023-24માં ધિરાણ (એડવાન્સિસ) ક્ષેત્રમાં થયેલી છેતરપિંડીમાં ₹11,772 કરોડ સંડોવાયેલા હતા, જે કુલ છેતરપિંડીની રકમના 84.5 ટકા જેટલા થાય છે, અને તે માત્ર 4,133 કેસોમાં ફેલાયેલા છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, જે શ્રેણીમાં કેસોની સંખ્યા માત્ર 11.5 ટકા હતી, તેમાં ગુમાવેલા નાણાંનો ચાર-પંચમાંશ કરતાં વધુ હિસ્સો હતો. બેંકિંગ સિસ્ટમમાં છેતરપિંડીના મૂલ્ય માટે આ એકમાત્ર સૌથી મોટું કારણ છે. આ બાબત નિરીક્ષણ અધિકારીઓનું ધ્યાન સીધું જ બેંકોની અંદર લોનની મંજૂરી, દેખરેખ અને તકેદારી તરફ દોરે છે, નહીં કે રિટેલ ડિજિટલ ચેનલો પર જે સમાચારનાં મથાળાંઓમાં છવાયેલી રહે છે.
The volume story is a different storyमात्रा की कहानी कुछ और ही बयां करती हैমামলার সংখ্যার গল্পটি একেবারেই ভিন্নप्रकरणांच्या संख्येची कहाणी वेगळीच आहेకేసుల సంఖ్య చెబుతున్న కథ మరొకటిவழக்குகளின் எண்ணிக்கை உணர்த்தும் வேறுபட்ட கதைકેસોની સંખ્યાની વાર્તા સાવ અલગ છે
The case-count numbers tell an almost opposite tale. Card and internet frauds accounted for 29,082 cases — 80.6 per cent of the total number — yet only ₹1,457 crore, or 10.4 per cent of the amount, in 2023-24. These are high-frequency, low-value incidents that shape how ordinary customers experience fraud, but they are not where the systemic financial damage lies. Conflating the two is how a genuine problem gets misread: a system can simultaneously report a falling rupee value and a swelling number of small digital frauds. Both are true, and both belong in an honest account of the year rather than a single reassuring percentage.
मामलों की संख्या के आंकड़े लगभग विपरीत कहानी कहते हैं। 2023-24 में कार्ड और इंटरनेट धोखाधड़ी के 29,082 मामले दर्ज किए गए — जो कुल संख्या का 80.6 प्रतिशत है — फिर भी यह राशि केवल ₹1,457 करोड़, यानी कुल राशि का 10.4 प्रतिशत ही है। ये उच्च-आवृत्ति और कम-मूल्य वाली घटनाएं हैं जो यह तय करती हैं कि आम ग्राहक धोखाधड़ी का किस तरह अनुभव करते हैं, लेकिन वास्तविक और प्रणालीगत वित्तीय नुकसान यहाँ नहीं होता। इन दोनों को एक साथ मिला देने से एक वास्तविक समस्या को गलत तरीके से समझा जाता है: एक प्रणाली एक ही समय में रुपये के गिरते मूल्य और छोटी डिजिटल धोखाधड़ी की बढ़ती संख्या, दोनों की रिपोर्ट कर सकती है। दोनों बातें सच हैं, और किसी एक आश्वस्त करने वाले प्रतिशत के बजाय, ये दोनों ही इस वर्ष के एक ईमानदार ब्योरे का हिस्सा होनी चाहिए।
মামলার সংখ্যার পরিসংখ্যান প্রায় বিপরীত একটি গল্প বলে। কার্ড এবং ইন্টারনেট জালিয়াতির ঘটনা ছিল ২৯,০৮২টি — যা মোট সংখ্যার ৮০.৬ শতাংশ — অথচ ২০২৩-২৪ সালে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল মাত্র ১,৪৫৭ কোটি টাকা বা ১০.৪ শতাংশ। এগুলি হল উচ্চ-মাত্রায় ঘটতে থাকা কিন্তু স্বল্প মূল্যের ঘটনা, যা সাধারণ গ্রাহকরা কীভাবে জালিয়াতির সম্মুখীন হন তার চিত্র তুলে ধরে, তবে এগুলির মধ্যে আর্থিক ব্যবস্থার মূল ক্ষতি লুকিয়ে নেই। এই দুটি বিষয়কে মিলিয়ে ফেলার কারণেই একটি প্রকৃত সমস্যাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়: একটি ব্যবস্থা একইসাথে টাকায় ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস এবং ছোট ডিজিটাল জালিয়াতির সংখ্যা বৃদ্ধির রিপোর্ট দিতে পারে। দুটিই সত্যি, এবং একটিমাত্র আশ্বস্তকারী শতাংশের বদলে বছরের একটি সৎ খতিয়ানে এই উভয় বিষয়ই থাকা উচিত।
प्रकरणांच्या संख्येची आकडेवारी जवळजवळ याच्या उलट कहाणी सांगते. कार्ड आणि इंटरनेट घोटाळ्यांची २९,०८२ प्रकरणे आहेत — जी एकूण संख्येच्या ८०.६ टक्के आहेत — तरीही २०२३-२४ मध्ये त्यातील रक्कम केवळ १,४५७ कोटी रुपये, म्हणजेच १०.४ टक्के इतकीच आहे. या उच्च-वारंवारतेच्या परंतु कमी रकमेच्या घटना आहेत, ज्यातून सामान्य ग्राहकांना गैरव्यवहारांचा अनुभव येतो, परंतु प्रणालीगत आर्थिक नुकसान तिथे होत नाही. या दोन्हींची गल्लत केल्यामुळेच एका खऱ्या समस्येचा चुकीचा अर्थ काढला जातो: एखादी व्यवस्था एकाच वेळी रुपयांच्या मूल्यातील घसरण आणि लहान डिजिटल घोटाळ्यांच्या संख्येत होणारी वाढ नोंदवू शकते. दोन्ही गोष्टी सत्य आहेत, आणि केवळ एका आश्वासक टक्केवारीवर अवलंबून न राहता वर्षाच्या प्रामाणिक अहवालात त्या दोन्हीचा समावेश असायला हवा.
కేసుల సంఖ్య చెబుతున్న కథ దీనికి దాదాపు పూర్తి విరుద్ధంగా ఉంది. 2023-24లో కార్డులు, ఇంటర్నెట్ మోసాల కేసులు 29,082 నమోదయ్యాయి — మొత్తం కేసుల సంఖ్యలో ఇది 80.6 శాతం — కానీ పోగొట్టుకున్న మొత్తం కేవలం రూ. 1,457 కోట్లు, అంటే 10.4 శాతం మాత్రమే. ఇవి తరచుగా జరిగే, తక్కువ విలువైన మోసాలు. సామాన్య ఖాతాదారులకు మోసాల పట్ల కలిగే భయాన్ని ఇవే నిర్దేశిస్తాయి, కానీ వ్యవస్థాగత ఆర్థిక నష్టం జరిగేది ఇక్కడ కాదు. ఈ రెండింటినీ కలగలిపి చూడటం వల్ల అసలు సమస్యను తప్పుగా అర్థం చేసుకునే ప్రమాదం ఉంది: ఒక వ్యవస్థ ఏకకాలంలో తగ్గుతున్న నష్టాల విలువను, పెరుగుతున్న చిన్న డిజిటల్ మోసాల సంఖ్యను నివేదించవచ్చు. ఈ రెండూ సత్యాలే, ఒకే ఒక ఆశాజనకమైన శాతాన్ని చూపించడం కంటే, ఆ సంవత్సరపు వాస్తవిక నివేదికలో ఈ రెండింటినీ పొందుపరచాలి.
வழக்குகளின் எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட நேர்மாறான ஒரு கதையைச் சொல்கிறது. அட்டை மற்றும் இணையவழி மோசடிகள் 2023-24 இல் 29,082 வழக்குகளாக — மொத்த எண்ணிக்கையில் 80.6 சதவீதமாக — இருந்தாலும், அவற்றின் மதிப்பு ₹1,457 கோடி அல்லது 10.4 சதவீதம் மட்டுமே. இவை அதிக எண்ணிக்கையில் நடக்கும், ஆனால் குறைந்த மதிப்பிலான நிகழ்வுகளாகும்; சாதாரண வாடிக்கையாளர்கள் மோசடிகளை எவ்வாறு சந்திக்கிறார்கள் என்பதை இவை தீர்மானிக்கின்றன, ஆனால் கட்டமைப்பு ரீதியான நிதிப் பாதிப்பு இங்கில்லை. இவை இரண்டையும் ஒன்றுசேர்ப்பதன் மூலமே ஒரு உண்மையான பிரச்சனை தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்படுகிறது: ஒரு நிதி அமைப்பால், சரிந்து வரும் ரூபாய் மதிப்பையும், அதே வேளையில் அதிகரித்து வரும் சிறிய டிஜிட்டல் மோசடிகளின் எண்ணிக்கையையும் ஒரே நேரத்தில் பதிவு செய்ய முடியும். இவை இரண்டுமே உண்மை; இவை இரண்டுமே ஆண்டின் நேர்மையான அறிக்கையில் இடம்பெற வேண்டுமே தவிர, ஒரு ஒற்றை ஆறுதலளிக்கும் சதவீதத்தில் அல்ல.
કેસોની સંખ્યાના આંકડાઓ લગભગ વિપરીત વાર્તા કહે છે. 2023-24માં કાર્ડ અને ઇન્ટરનેટ છેતરપિંડીના 29,082 કેસ નોંધાયા હતા — જે કુલ સંખ્યાના 80.6 ટકા છે — તેમ છતાં તેમાં માત્ર ₹1,457 કરોડ અથવા કુલ રકમના 10.4 ટકાનો જ સમાવેશ થાય છે. આ ઉચ્ચ આવર્તનવાળી પરંતુ ઓછા મૂલ્યની ઘટનાઓ છે જે નક્કી કરે છે કે સામાન્ય ગ્રાહકો છેતરપિંડીનો અનુભવ કેવી રીતે કરે છે, પરંતુ પ્રણાલીગત નાણાકીય નુકસાન ત્યાં રહેલું નથી. આ બંને બાબતોને ભેળવી દેવાથી જ સાચી સમસ્યાને સમજવામાં ભૂલ થાય છે: કોઈ સિસ્ટમ એક જ સમયે રૂપિયાના મૂલ્યમાં ઘટાડો અને નાની ડિજિટલ છેતરપિંડીઓની વધતી જતી સંખ્યા, એમ બંને નોંધી શકે છે. બંને વાતો સાચી છે, અને માત્ર એક આશ્વાસન આપતી ટકાવારી દર્શાવવાને બદલે વર્ષના સાચા ચિત્રમાં બંનેનો સમાવેશ થવો જોઈએ.
A decade-long detection lagपहचान में एक दशक की देरीশনাক্তকরণে এক দশকের ব্যবধানघोटाळे उघडकीस येण्यात दशकभराचा विलंबగుర్తింపులో దశాబ్ద కాలపు జాప్యంகண்டறிவதில் ஒரு தசாப்த கால தாமதம்તપાસમાં એક દાયકા જેટલો વિલંબ
The most damning figure in the chapter is about time, not money. The RBI reports that 89.2 per cent of frauds reported in 2023-24 by value actually occurred in previous financial years — a significant lag between when a fraud happens and when it is detected. The vintage table makes this concrete: ₹1,616 crore of frauds reported in 2023-24 trace back to 2014-15, and ₹2,133 crore to before 2013-14. That is a decade or more between wrongdoing and disclosure. Such lags mean the annual figures measure the pace of discovery, not the pace of offending — and they raise hard questions about internal controls that let losses sit undetected for years.
इस अध्याय का सबसे गंभीर आंकड़ा पैसे के बारे में नहीं, बल्कि समय के बारे में है। रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि 2023-24 में दर्ज की गई धोखाधड़ी के मूल्य का 89.2 प्रतिशत वास्तव में पिछले वित्तीय वर्षों में हो चुका था — यानी धोखाधड़ी होने और पकड़े जाने के बीच एक बड़ा अंतराल है। पुराने आंकड़ों की तालिका इस बात को ठोस रूप देती है: 2023-24 में दर्ज ₹1,616 करोड़ की धोखाधड़ी के तार 2014-15 से जुड़े हैं, और ₹2,133 करोड़ की धोखाधड़ी 2013-14 से भी पहले की है। यह अपराध होने और उसके खुलासे के बीच एक दशक या उससे अधिक का फासला है। इस तरह की देरी का मतलब है कि वार्षिक आंकड़े अपराध की गति को नहीं, बल्कि उसके पकड़े जाने की गति को मापते हैं — और ये बैंकों के आंतरिक नियंत्रणों पर कड़े सवाल खड़े करते हैं जिन्होंने इन नुकसानों को वर्षों तक बिना पकड़े पड़े रहने दिया।
এই অধ্যায়ের সবচেয়ে নৈরাশ্যজনক পরিসংখ্যানটি অর্থের নয়, বরং সময়ের। আরবিআই-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ সালে যে পরিমাণ জালিয়াতির রিপোর্ট করা হয়েছে আর্থিক মূল্যের নিরিখে তার ৮৯.২ শতাংশই আসলে আগের অর্থবর্ষগুলিতে ঘটেছে — জালিয়াতি হওয়া এবং সেটি ধরা পড়ার মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য ব্যবধান। এই পরিসংখ্যানগুলির সারণি বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করে তোলে: ২০২৩-২৪ সালে রিপোর্ট করা ১,৬১৬ কোটি টাকার জালিয়াতি ২০১৪-১৫ সালের, এবং ২,১৩৩ কোটি টাকার জালিয়াতি ২০১৩-১৪ সালের আগের ঘটনা। অর্থাৎ, অপরাধ ও তা প্রকাশ্যে আসার মধ্যে এক দশক বা তারও বেশি সময়ের ব্যবধান রয়েছে। এই ধরনের বিলম্বের অর্থ হল, বার্ষিক পরিসংখ্যানগুলি আসলে জালিয়াতি আবিষ্কারের গতি পরিমাপ করে, অপরাধের গতি নয় — এবং এটি ব্যাঙ্কের সেই অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়ে কঠিন প্রশ্ন তোলে, যা বছরের পর বছর ধরে এত বিশাল ক্ষতিকে অগোচরে থাকতে দেয়।
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक आकडेवारी पैशांबद्दल नसून वेळेबद्दल आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, २०२३-२४ मध्ये नोंदवलेल्या गैरव्यवहारांपैकी रकमेनुसार ८९.२ टक्के गैरव्यवहार हे प्रत्यक्षात मागील आर्थिक वर्षांमध्ये झाले आहेत — घोटाळा होणे आणि तो उघडकीस येणे यात खूप मोठे अंतर आहे. जुनी आकडेवारी हे अधिक स्पष्ट करते: २०२३-२४ मध्ये नोंदवलेल्या गैरव्यवहारांपैकी १,६१६ कोटी रुपयांचे घोटाळे २०१४-१५ मधील आहेत, आणि २,१३३ कोटी रुपयांचे घोटाळे २०१३-१४ पूर्वीचे आहेत. गैरप्रकार आणि ते उघडकीस येणे यातील हे अंतर एक दशक किंवा त्याहून अधिक काळाचे आहे. अशा विलंबामुळे हे स्पष्ट होते की वार्षिक आकडेवारी गुन्ह्यांचा वेग नव्हे, तर ते शोधण्याच्या वेगाचे मोजमाप करते — आणि यामुळे त्या अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणांवर कठोर प्रश्न निर्माण होतात, ज्यांनी हे नुकसान वर्षानुवर्षे उघड होऊ दिले नाही.
ఈ అధ్యాయంలో అత్యంత కలవరపెట్టే గణాంకం సమయానికి సంబంధించింది, డబ్బుకు కాదు. 2023-24లో నివేదించిన మోసాల విలువలో 89.2 శాతం వాస్తవానికి గత ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో జరిగినవేనని ఆర్బీఐ నివేదిక చెబుతోంది — మోసం జరిగిన సమయానికి, దానిని గుర్తించిన సమయానికి మధ్య ఉన్న భారీ జాప్యం ఇది. ఈ జాప్యాల పట్టిక దీనిని మరింత స్పష్టం చేస్తోంది: 2023-24లో నివేదించిన మోసాల్లో రూ. 1,616 కోట్ల మోసాలు 2014-15 నాటివి కాగా, రూ. 2,133 కోట్ల మోసాలు 2013-14 కంటే మునుపటివి. అంటే ఒక నేరం జరగడానికి, అది వెలుగులోకి రావడానికి మధ్య దశాబ్దం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సమయం పట్టిందన్నమాట. ఇటువంటి జాప్యాల వల్ల, వార్షిక గణాంకాలు మోసాలను కనుక్కునే వేగాన్ని కొలుస్తాయి తప్ప, నేరాలు జరిగే వేగాన్ని కాదు — మరియు నష్టాలను ఏళ్ల తరబడి పసిగట్టకుండా వదిలేసిన అంతర్గత నియంత్రణల పనితీరుపై ఇవి కఠినమైన ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతున్నాయి.
அந்த அத்தியாயத்தின் மிகக் கடுமையான புள்ளிவிவரம் பணத்தைப் பற்றியதல்ல, நேரத்தைப் பற்றியது. 2023-24 இல் பதிவான மோசடிகளில், பண மதிப்பின் அடிப்படையில் 89.2 சதவீத மோசடிகள் முந்தைய நிதியாண்டுகளிலேயே நிகழ்ந்தவை என ரிசர்வ் வங்கி அறிக்கை கூறுகிறது — அதாவது, ஒரு மோசடி நடப்பதற்கும் அது கண்டறியப்படுவதற்கும் இடையே கணிசமான காலதாமதம் உள்ளது. பழமைத் தரவுப் பட்டியல் இதைத் தெளிவாக்குகிறது: 2023-24 இல் பதிவான மோசடிகளில் ₹1,616 கோடி 2014-15 ஆம் ஆண்டிற்கும், ₹2,133 கோடி 2013-14 ஆம் ஆண்டிற்கும் முந்தைய காலகட்டத்திற்கும் தொடர்புடையவை. அதாவது, ஒரு தவறு நடப்பதற்கும் அது வெளிப்படுத்தப்படுவதற்கும் இடையே ஒரு தசாப்தம் அல்லது அதற்கும் மேலான இடைவெளி உள்ளது. இத்தகைய தாமதங்கள், ஆண்டுப் புள்ளிவிவரங்கள் மோசடிகள் கண்டறியப்படும் வேகத்தை அளவிடுகின்றனவே தவிர, குற்றங்கள் நடக்கும் வேகத்தையல்ல என்பதைக் காட்டுகின்றன — மேலும் பல ஆண்டுகளாக இழப்புகள் கண்டறியப்படாமல் இருப்பதற்கு அனுமதிக்கும் வங்கிகளின் உள் கட்டுப்பாடுகள் குறித்தும் இவை கடினமான கேள்விகளை எழுப்புகின்றன.
આ પ્રકરણનો સૌથી ચોંકાવનારો આંકડો નાણાં વિશે નહીં, પરંતુ સમય વિશે છે. આરબીઆઈનો અહેવાલ દર્શાવે છે કે 2023-24માં નોંધાયેલી છેતરપિંડીના મૂલ્યના 89.2 ટકા વાસ્તવમાં અગાઉના નાણાકીય વર્ષોમાં થયા હતા — છેતરપિંડી ક્યારે થાય છે અને તે ક્યારે પકડાય છે તેની વચ્ચે આ એક મોટો વિલંબ છે. જૂના આંકડાઓનું કોષ્ટક આ બાબતને સ્પષ્ટ કરે છે: 2023-24માં નોંધાયેલી છેતરપિંડીમાંથી ₹1,616 કરોડની છેતરપિંડીના મૂળ 2014-15 સુધી, અને ₹2,133 કરોડની છેતરપિંડીના મૂળ 2013-14થી પણ પહેલાંના સમય સુધી પહોંચે છે. ગુના અને તેના ખુલાસા વચ્ચે આ એક દાયકા કે તેથી વધુ સમયનો ગાળો છે. આવા વિલંબનો અર્થ એ છે કે વાર્ષિક આંકડાઓ છેતરપિંડીના ખુલાસાની ગતિ માપે છે, નહીં કે ગુનાખોરીની ગતિ — અને તે એવી આંતરિક નિયંત્રણ વ્યવસ્થા પર ગંભીર સવાલો ઊભા કરે છે જે વર્ષો સુધી નુકસાનને પકડ્યા વિના જ રહેવા દે છે.
Public sector banks still carry the lossनुकसान का बोझ अब भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों परরাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি এখনও ক্ষতির ভার বহন করছেसार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनाच अद्याप नुकसानीचा फटकाనష్టాలు ఇప్పటికీ ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల ఖాతాలోనేஇழப்புகளை இன்றும் சுமக்கும் பொதுத்துறை வங்கிகள்જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો હજુ પણ નુકસાન ઉઠાવી રહી છે
Losses remain concentrated in the state-owned banking system. Public Sector Banks accounted for ₹10,507 crore — 75.3 per cent of the total fraud amount in 2023-24 — across 7,472 cases. That is down sharply from ₹32,288 crore in 2021-22, a real improvement the RBI can fairly claim. Yet PSBs remain the dominant source of fraud value by a wide margin. By contrast, Private Sector Banks reported far more cases, 24,210 or 67.1 per cent of the number, but a much smaller ₹3,170 crore, 22.8 per cent of the amount. The pattern mirrors the advances story: the heaviest rupee losses sit in institutions and in lending books, not in transaction counts.
नुकसान अभी भी सरकारी स्वामित्व वाली बैंकिंग प्रणाली में ही केंद्रित है। 2023-24 में 7,472 मामलों के साथ कुल धोखाधड़ी राशि का 75.3 प्रतिशत — यानी ₹10,507 करोड़ — सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में हुआ। हालांकि यह 2021-22 के ₹32,288 करोड़ की तुलना में काफी कम है, जो एक ऐसा वास्तविक सुधार है जिसका दावा रिज़र्व बैंक उचित ही कर सकता है। फिर भी, एक बड़े अंतर के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही धोखाधड़ी की राशि का प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। इसके विपरीत, निजी क्षेत्र के बैंकों ने कहीं अधिक मामले दर्ज किए (24,210 यानी 67.1 प्रतिशत), लेकिन इनकी राशि काफी कम थी जो ₹3,170 करोड़ (22.8 प्रतिशत) रही। यह पैटर्न ऋण की कहानी को ही दोहराता है: रुपये में सबसे बड़ा नुकसान लेन-देन की संख्या में नहीं, बल्कि संस्थानों और उनके ऋण खातों में होता है।
আর্থিক ক্ষতির অধিকাংশ এখনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাতেই ঘনীভূত। ২০২৩-২৪ সালে ৭,৪৭২টি মামলায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে জালিয়াতির পরিমাণ ছিল ১০,৫০৭ কোটি টাকা, যা মোট জালিয়াতির টাকার ৭৫.৩ শতাংশ। ২০২১-২২ সালের ৩২,২৮৮ কোটি টাকা থেকে এটি বেশ তীব্রভাবে কমেছে, যা নিঃসন্দেহে একটি বাস্তব উন্নতি এবং আরবিআই এর কৃতিত্ব দাবি করতেই পারে। তবুও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি বড় ব্যবধানে জালিয়াতির মূল্যের প্রধান উৎস হয়েই রয়ে গেছে। এর বিপরীতে, বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে জালিয়াতির মামলার সংখ্যা অনেক বেশি রিপোর্ট করা হয়েছে, ২৪,২১০টি বা মোট মামলার ৬৭.১ শতাংশ, কিন্তু আর্থিক পরিমাণ অনেক কম, ৩,১৭০ কোটি টাকা বা ২২.৮ শতাংশ। এই চিত্রটি ঋণ বা অ্যাডভান্সেস সংক্রান্ত গল্পেরই প্রতিচ্ছবি: লেনদেনের সংখ্যার বদলে প্রতিষ্ঠানের ভিতরে এবং ঋণ খাতেই সবচেয়ে বড় আর্থিক ক্ষতি লুকিয়ে আছে।
नुकसानीचे प्रमाण अद्यापही सरकारी मालकीच्या बँकिंग व्यवस्थेतच केंद्रित आहे. २०२३-२४ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये ७,४७२ प्रकरणांतर्गत १०,५०७ कोटी रुपयांचे गैरव्यवहार झाले, जे एकूण घोटाळ्याच्या रकमेच्या ७५.३ टक्के आहे. २०२१-२२ मधील ३२,२८८ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही मोठी घट आहे, ज्यावर रिझर्व्ह बँक एक खरी सुधारणा म्हणून न्याय्य दावा करू शकते. तरीही मोठ्या फरकाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाच घोटाळ्यांच्या रकमेचे प्रमुख केंद्र राहिल्या आहेत. याउलट, खाजगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये प्रकरणांची संख्या खूप जास्त म्हणजे २४,२१० (६७.१ टक्के) आहे, परंतु त्यातील रक्कम ३,१७० कोटी रुपये (२२.८ टक्के) इतकी खूपच कमी आहे. हा आकृतीबंध कर्ज वाटपाच्या कहाणीशी मिळताजुळता आहे: रुपयांतील सर्वाधिक नुकसान व्यवहारांच्या संख्येत नसून, संस्था आणि त्यांच्या कर्ज खात्यांमध्ये आहे.
నష్టాలు ఇప్పటికీ ప్రభుత్వ ఆధీనంలోని బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలోనే కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి. 2023-24లో మొత్తం మోసాల విలువలో రూ. 10,507 కోట్లు — అంటే 75.3 శాతం — కేవలం 7,472 కేసుల్లో పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంకుల పరిధిలోనే జరిగాయి. 2021-22లో ఉన్న రూ. 32,288 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది భారీ తగ్గుదలే, ఆర్బీఐ దీనిని సగర్వంగా ఒక నిజమైన మెరుగుదలగా చెప్పుకోవచ్చు. అయినప్పటికీ, మోసాల విలువలో పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంకులే ఇప్పటికీ అత్యధిక వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. దీనికి భిన్నంగా, ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకులు చాలా ఎక్కువ కేసులను, అనగా 24,210 లేదా 67.1 శాతం కేసులను నమోదు చేశాయి, కానీ మోసపోయిన మొత్తం మాత్రం చాలా తక్కువగా రూ. 3,170 కోట్లు (22.8 శాతం)గా ఉంది. ఈ ధోరణి అడ్వాన్సుల వ్యవహారాన్నే ప్రతిబింబిస్తోంది: అత్యధిక రూపాయల నష్టాలు సంస్థలలో మరియు రుణాల ఖాతాలలోనే ఉన్నాయి తప్ప, లావాదేవీల సంఖ్యలో కాదు.
இழப்புகள் இன்னமும் அரசுக்குச் சொந்தமான வங்கியமைப்பிலேயே குவிந்துள்ளன. 2023-24 ஆம் ஆண்டில் நடந்த மொத்த மோசடித் தொகையில் பொதுத்துறை வங்கிகள் ₹10,507 கோடியை — 75.3 சதவீதத்தை — 7,472 வழக்குகளில் பதிவு செய்துள்ளன. இது 2021-22 இல் இருந்த ₹32,288 கோடியிலிருந்து செங்குத்தாகக் குறைந்துள்ளது; இது ரிசர்வ் வங்கி நியாயமாகக் கோரக்கூடிய ஒரு உண்மையான முன்னேற்றமாகும். எனினும், பெருமளவிலான மோசடி மதிப்பிற்குப் பொதுத்துறை வங்கிகளே முதன்மைக் காரணியாக நீடிக்கின்றன. இதற்கு மாறாக, தனியார் துறை வங்கிகள் அதிக எண்ணிக்கையிலான வழக்குகளைப் பதிவு செய்துள்ளன (24,210 அல்லது எண்ணிக்கையில் 67.1 சதவீதம்), ஆனால் அதற்கான மோசடித் தொகை மிகவும் குறைவானதாகும் (₹3,170 கோடி அல்லது மதிப்பில் 22.8 சதவீதம்). இந்தப் போக்கு கடன்கள் தொடர்பான கதையையே பிரதிபலிக்கிறது: அதிகப்படியான ரூபாய் இழப்புகள் நிறுவனங்களிலும் கடன் கணக்குகளிலுமே புதைந்துள்ளனவே தவிர, பரிவர்த்தனைகளின் எண்ணிக்கையில் அல்ல.
નુકસાન હજુ પણ સરકારી બેંકિંગ સિસ્ટમમાં કેન્દ્રિત છે. 2023-24માં 7,472 કેસોમાં જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો (PSBs)નો હિસ્સો ₹10,507 કરોડ હતો — જે છેતરપિંડીની કુલ રકમના 75.3 ટકા છે. 2021-22માં નોંધાયેલા ₹32,288 કરોડની સરખામણીમાં આ એક મોટો ઘટાડો છે, જે સાચા અર્થમાં એક સુધારો છે અને આરબીઆઈ તેનો વાજબી દાવો કરી શકે છે. તેમ છતાં, મોટા અંતર સાથે છેતરપિંડીના મૂલ્યમાં પી.એસ.બી. મુખ્ય સ્ત્રોત બની રહી છે. આનાથી વિપરીત, ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોએ 24,210 જેટલા ઘણા વધુ કેસો નોંધ્યા, જે કુલ સંખ્યાના 67.1 ટકા છે, પરંતુ તેમાં છેતરપિંડીની રકમ ઘણી નાની એટલે કે ₹3,170 કરોડ (22.8 ટકા) હતી. આ પદ્ધતિ ધિરાણ ક્ષેત્રની વાર્તાને જ પ્રતિબિંબિત કરે છે: રૂપિયાનું સૌથી મોટું નુકસાન સંસ્થાઓ અને લોન ખાતાઓમાં પડેલું છે, વ્યવહારોની સંખ્યામાં નહીં.
What reform should targetसुधार का लक्ष्य क्या होना चाहिएসংস্কারের লক্ষ্য কী হওয়া উচিতसुधारणांचे लक्ष्य काय असावेసంస్కరణలు దేనిపై గురిపెట్టాలిசீர்திருத்தங்கள் எதை இலக்காகக் கொள்ள வேண்டும்સુધારાઓનું લક્ષ્યાંક શું હોવું જોઈએ
Read against its own tables, the RBI's report supports a narrower, sharper conclusion than the headline 46.7 per cent decline suggests. The problem worth fixing is not primarily digital retail fraud, which is numerous but cheap; it is loan-portfolio fraud, which is rare but ruinous, and the multi-year lag before such fraud is detected inside banks. When ₹11,772 crore surfaces in a single year but 89.2 per cent of the value belongs to earlier years, the supervisory task is clear: shrink the detection lag in the advances book and strengthen controls in the public sector banks that carry three-quarters of the loss. Progress on the total is welcome; it is not the same as prevention.
अपनी ही तालिकाओं के संदर्भ में पढ़ने पर, रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट सुर्खियों में छाए 46.7 प्रतिशत की गिरावट वाले आंकड़े की तुलना में एक अधिक सटीक और संकीर्ण निष्कर्ष की पुष्टि करती है। मुख्य रूप से हल करने योग्य समस्या खुदरा डिजिटल धोखाधड़ी नहीं है, जो संख्या में तो अधिक है लेकिन उसकी लागत कम है; असली समस्या ऋण-पोर्टफोलियो धोखाधड़ी है, जो दुर्लभ लेकिन विनाशकारी है, और बैंकों के भीतर ऐसी धोखाधड़ी को पकड़ने में लगने वाला कई वर्षों का विलंब है। जब एक ही वर्ष में ₹11,772 करोड़ की धोखाधड़ी सामने आती है लेकिन उसके मूल्य का 89.2 प्रतिशत हिस्सा पिछले वर्षों का होता है, तो पर्यवेक्षण का कार्य स्पष्ट हो जाता है: ऋण खातों में धोखाधड़ी पकड़ने में होने वाली देरी को कम करना और उन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नियंत्रणों को मजबूत करना जो नुकसान का तीन-चौथाई बोझ उठाते हैं। कुल आंकड़ों में सुधार स्वागत योग्य है; लेकिन यह रोकथाम के समान नहीं है।
নিজস্ব সারণির নিরিখে পড়লে, আরবিআই-এর প্রতিবেদনটি শিরোনামে থাকা ৪৬.৭ শতাংশ পতনের খবরের চেয়ে অনেক বেশি সংকীর্ণ এবং তীক্ষ্ণ একটি উপসংহারকে সমর্থন করে। সমাধানের যোগ্য প্রধান সমস্যাটি খুচরো ডিজিটাল জালিয়াতি নয়, যা সংখ্যায় অনেক হলেও মূল্যে কম; আসল সমস্যা হল ঋণ বা লোন-পোর্টফোলিও জালিয়াতি, যা সংখ্যায় বিরল হলেও ধ্বংসাত্মক, এবং ব্যাঙ্কের ভিতরে এই ধরনের জালিয়াতি ধরা পড়ার ক্ষেত্রে বহুবর্ষব্যাপী বিলম্ব। যখন একটিমাত্র বছরে ১১,৭৭২ কোটি টাকার জালিয়াতি প্রকাশ্যে আসে, অথচ তার মূল্যের ৮৯.২ শতাংশ আগের বছরগুলির ঘটনা হয়, তখন তদারকির কাজটি স্পষ্ট হয়ে যায়: ঋণ খাতে জালিয়াতি শনাক্তকরণের ব্যবধান কমানো এবং যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি মোট ক্ষতির তিন-চতুর্থাংশ বহন করে, সেখানে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা। মোট জালিয়াতির পরিমাণ কমার অগ্রগতি অবশ্যই স্বাগত; তবে এটি জালিয়াতি প্রতিরোধের সমতুল্য নয়।
स्वतःच्याच आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर वाचल्यास, रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल मथळ्यातील ४६.७ टक्क्यांच्या घसरणीपेक्षा अधिक सूक्ष्म आणि अचूक निष्कर्षाला दुजोरा देतो. ज्या समस्येचे निराकरण करणे आवश्यक आहे ती प्रामुख्याने डिजिटल किरकोळ फसवणूक नाही, जिची संख्या जास्त असली तरी रक्कम कमी असते; ती समस्या कर्ज-पोर्टफोलिओमधील गैरव्यवहारांची आहे, जे दुर्मिळ असले तरी विनाशकारी आहेत, आणि बँकांमध्ये असे गैरव्यवहार उघडकीस येण्यासाठी लागणारा बहु-वर्षीय विलंब ही खरी समस्या आहे. जेव्हा एकाच वर्षात ११,७७२ कोटी रुपयांचे घोटाळे उघडकीस येतात परंतु त्यातील ८९.२ टक्के रक्कम मागील वर्षांशी संबंधित असते, तेव्हा पर्यवेक्षकीय कार्य स्पष्ट असते: कर्ज खात्यांमधील घोटाळे उघडकीस येण्याचा कालावधी कमी करणे आणि नुकसानीचा तीन चतुर्थांश भार वाहणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील नियंत्रण यंत्रणा बळकट करणे. एकूण आकड्यांमधील प्रगती स्वागतार्ह आहे; परंतु ती प्रतिबंधाच्या बरोबरीची नाही.
అందులోని పట్టికలతో పోల్చి చదివినప్పుడు, ఆర్బీఐ నివేదిక పైకి కనిపిస్తున్న 46.7 శాతం తగ్గుదల కంటే మరింత పదునైన, నిర్దిష్టమైన ముగింపును ఇస్తుంది. మనం పరిష్కరించాల్సిన ప్రధాన సమస్య అధిక సంఖ్యలో ఉన్నప్పటికీ తక్కువ నష్టాన్ని కలిగించే డిజిటల్ రిటైల్ మోసాలు కాదు; తక్కువగా జరిగినా వినాశనకరమైన రుణాల ఖాతాల మోసాలు మరియు బ్యాంకుల్లో ఇలాంటి మోసాలను గుర్తించడానికి పడుతున్న బహుళ సంవత్సరాల జాప్యం. ఒకే ఏడాదిలో రూ. 11,772 కోట్ల మోసాలు వెలుగుచూసినప్పుడు, అందులో 89.2 శాతం నష్టం అంతకు మునుపటి సంవత్సరాలదే అయినప్పుడు, పర్యవేక్షకుల ముందున్న కర్తవ్యం స్పష్టమే: అడ్వాన్సుల ఖాతాలో మోసాలను గుర్తించడంలో ఉన్న జాప్యాన్ని తగ్గించడం, అలాగే మూడు వంతుల నష్టాలను మోస్తున్న ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో నియంత్రణలను బలోపేతం చేయడం. మొత్తంగా మోసాల విలువలో కనిపించిన ప్రగతి ఆహ్వానించదగ్గదే; అయితే అది నేరాల నివారణతో సమానం కాదు.
ரிசர்வ் வங்கியின் அறிக்கையை அதனுடைய சொந்தப் பட்டியல்களுடன் ஒப்பிட்டுப் படிக்கும்போது, தலைப்புச் செய்தியான 46.7 சதவீதச் சரிவு உணர்த்துவதை விட மிகவும் குறுகலான, கூர்மையான முடிவையே அது ஆதரிக்கிறது. சரிசெய்ய வேண்டிய முதன்மைப் பிரச்சனை, எண்ணிக்கையில் அதிகம் ஆனால் மதிப்பில் குறைவான டிஜிட்டல் சில்லறை மோசடிகளல்ல; மாறாக, அரிதான ஆனால் பேரழிவை ஏற்படுத்தும் கடன்-தொகுப்பு மோசடிகளும், வங்கிகளுக்குள் இத்தகைய மோசடிகளைக் கண்டறிய பல ஆண்டுகள் ஆகும் காலதாமதமுமே ஆகும். ஒரே ஆண்டில் ₹11,772 கோடி மதிப்பிலான மோசடிகள் வெளிவரும்போது, அதில் 89.2 சதவீத மதிப்பு முந்தைய ஆண்டுகளைச் சேர்ந்ததாக இருப்பின், கண்காணிப்பு அமைப்புகளின் பணி தெளிவாகிறது: கடன் கணக்குகளில் மோசடிகளைக் கண்டறியும் தாமதத்தைக் குறைப்பதோடு, இழப்பில் முக்கால் பங்கைச் சுமக்கும் பொதுத்துறை வங்கிகளில் கட்டுப்பாடுகளை வலுப்படுத்த வேண்டும். மொத்தப் புள்ளிவிவரத்தில் காணும் முன்னேற்றம் வரவேற்கத்தக்கது; ஆனால், அது மோசடிகளைத் தடுப்பதற்கு இணையானதல்ல.
રિઝર્વ બેંકના જ આંકડાઓ સાથે સરખાવીને વાંચીએ તો, આરબીઆઈનો આ અહેવાલ 46.7 ટકાના ઘટાડાના મથાળા કરતાં એક વધુ સંક્ષિપ્ત અને તીવ્ર નિષ્કર્ષને સમર્થન આપે છે. ઉકેલવા લાયક મુખ્ય સમસ્યા ડિજિટલ રિટેલ છેતરપિંડી નથી, જેની સંખ્યા વધુ છે પરંતુ મૂલ્ય ઓછું છે; વાસ્તવિક સમસ્યા લોન-પોર્ટફોલિયોની છેતરપિંડી છે, જે જવલ્લે જ થાય છે પરંતુ વિનાશક હોય છે, અને બેંકોની અંદર આવી છેતરપિંડી પકડાતા પહેલાં જે વર્ષોનો વિલંબ થાય છે તે છે. જ્યારે એક જ વર્ષમાં ₹11,772 કરોડ સપાટી પર આવે છે પરંતુ તેના મૂલ્યના 89.2 ટકા અગાઉનાં વર્ષોના હોય છે, ત્યારે નિરીક્ષકોનું કાર્ય સ્પષ્ટ થઈ જાય છે: ધિરાણ ખાતાઓમાં થતી તપાસના વિલંબને ઘટાડવો અને કુલ નુકસાનનો ત્રણ-ચતુર્થાંશ બોજ ઉઠાવનારી જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોમાં નિયંત્રણોને મજબૂત કરવાં. કુલ આંકડામાં થયેલી પ્રગતિ આવકારદાયક છે; પરંતુ તે ગુનાને અટકાવવા સમાન નથી.
Card and internet frauds were 80.6 per cent of all cases yet just 10.4 per cent of the money — the real damage, ₹11,772 crore, sat quietly in the loan book.कार्ड और इंटरनेट धोखाधड़ी कुल मामलों का 80.6 प्रतिशत थी, लेकिन रकम के मामले में यह केवल 10.4 प्रतिशत रही — जबकि ₹11,772 करोड़ का वास्तविक नुकसान ऋण खातों में चुपचाप छिपा रहा।মোট মামলার ৮০.৬ শতাংশই কার্ড এবং ইন্টারনেট জালিয়াতির ঘটনা, অথচ আর্থিক ক্ষতির হিসেবে তা মাত্র ১০.৪ শতাংশ — প্রকৃত ক্ষতি, ১১,৭৭২ কোটি টাকা, নীরবে ঋণ খাতেই লুকিয়ে ছিল।कार्ड आणि इंटरनेट घोटाळ्यांचे प्रमाण एकूण प्रकरणांच्या ८०.६ टक्के असले तरी त्यात गुंतलेली रक्कम केवळ १०.४ टक्के आहे — ११,७७२ कोटी रुपयांचे खरे नुकसान कर्ज खात्यांमध्येच दडलेले आहे.కార్డులు, ఇంటర్నెట్ మోసాల సంఖ్య 80.6 శాతంగా ఉన్నప్పటికీ, కోల్పోయిన నగదులో అది కేవలం 10.4 శాతం మాత్రమే — రూ. 11,772 కోట్ల అసలు నష్టం రుణాల ఖాతాలో నిశ్శబ్దంగా దాగి ఉంది.அட்டை மற்றும் இணையவழி மோசடிகள் மொத்த வழக்குகளில் 80.6 சதவீதமாக இருப்பினும், பண மதிப்பில் அவை 10.4 சதவீதம் மட்டுமே — ₹11,772 கோடி என்ற உண்மையான பெரும் பாதிப்பு கடன் கணக்குகளுக்குள்ளேயே சத்தமின்றி புதைந்திருந்தது.કાર્ડ અને ઇન્ટરનેટ છેતરપિંડીના કિસ્સાઓ કુલ કેસોના 80.6 ટકા હતા છતાં તેમાં માત્ર 10.4 ટકા રકમ જ સંડોવાયેલી હતી — જ્યારે વાસ્તવિક નુકસાનના ₹11,772 કરોડ લોન ખાતાઓમાં છૂપાયેલા હતા.
What this investigation rests on
Every figure is drawn from public Government of India records — read them at source.
A लोकपाल investigation is built entirely from public Government of India data — official reports, audits, budgets and filings — with every figure reconciled to the source cited above. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →