लोकपाल · Investigative Findings
RBI's own data: bank fraud amount hits ₹48,021 crore in 2025-26आरबीआई के अपने आंकड़े: 2025-26 में बैंक धोखाधड़ी की राशि ₹48,021 करोड़ तक पहुंचीরিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিজস্ব তথ্য: ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ব্যাঙ্ক জালিয়াতির পরিমাণ ছুঁল ৪৮,০২১ কোটি টাকাरिझर्व्ह बँकेचीच आकडेवारी: २०२५-२६ मध्ये बँक घोटाळ्यांची रक्कम ४८,०२१ कोटी रुपयांवरఆర్బీఐ తాజా గణాంకాలు: 2025-26లో రూ. 48,021 కోట్లకు చేరిన బ్యాంకు మోసాలుரிசர்வ் வங்கியின் சொந்தத் தரவுகள்: 2025-26ஆம் ஆண்டில் வங்கி மோசடித் தொகை ₹48,021 கோடியை எட்டியதுઆરબીઆઈના પોતાના આંકડા: 2025-26માં બેન્ક છેતરપિંડીની રકમ ₹48,021 કરોડે પહોંચી
₹48,021 crore was involved in bank frauds of ₹1 lakh and above reported during 2025-26 across 10,114 cases — up from ₹11,013 crore in 2023-24, per the RBI Annual Report.आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2025-26 के दौरान दर्ज ₹1 लाख और उससे अधिक की बैंक धोखाधड़ी के 10,114 मामलों में ₹48,021 करोड़ की राशि शामिल थी — जो 2023-24 में ₹11,013 करोड़ थी।আরবিআই-এর বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ১ লক্ষ টাকা ও তার বেশি মূল্যের ব্যাঙ্ক জালিয়াতির ১০,১১৪টি ঘটনা সামনে এসেছে, যেখানে জড়িত অর্থের পরিমাণ ৪৮,০২১ কোটি টাকা— যা ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ছিল ১১,০১৩ কোটি টাকা।रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालानुसार, २०२५-२६ या वर्षात १ लाख रुपये आणि त्याहून अधिक रकमेच्या बँक घोटाळ्यांच्या १०,११४ प्रकरणांमध्ये ४८,०२१ कोटी रुपये अडकले आहेत. २०२३-२४ मधील ११,०१३ कोटी रुपयांच्या तुलनेत यात मोठी वाढ झाली आहे.ఆర్బీఐ వార్షిక నివేదిక ప్రకారం, 2025-26లో రూ. లక్ష, ఆపై విలువైన 10,114 బ్యాంకు మోసాల కేసులు నమోదయ్యాయి. వీటిలో ఇమిడి ఉన్న మొత్తం రూ. 48,021 కోట్లు. ఇది 2023-24లో ఉన్న రూ. 11,013 కోట్ల కన్నా చాలా ఎక్కువ.ரிசர்வ் வங்கியின் ஆண்டறிக்கையின்படி, 2025-26ஆம் ஆண்டில் ₹1 லட்சம் மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட 10,114 வங்கி மோசடி வழக்குகளில் தொடர்புடைய தொகை ₹48,021 கோடியாகும் — இது 2023-24இல் ₹11,013 கோடியாக இருந்தது.આરબીઆઈના વાર્ષિક અહેવાલ મુજબ, 2025-26 દરમિયાન નોંધાયેલા ₹1 લાખ અને તેથી વધુ રકમના 10,114 બેન્ક છેતરપિંડીના કેસોમાં ₹48,021 કરોડ સંડોવાયેલા હતા — જે 2023-24માં ₹11,013 કરોડ હતા.
The headline numberमुख्य आंकड़ाমূল পরিসংখ্যানठळक आकडेवारीప్రధాన గణాంకంமுக்கிய புள்ளிவிவரம்મુખ્ય આંકડો
The Reserve Bank of India's Annual Report 2025-26 records that the total amount involved in bank frauds of ₹1 lakh and above reported during the year was ₹48,021 crore, spread across 10,114 cases. That figure is not an estimate by critics or opposition benches; it sits in the RBI's own Table VI.2 in the chapter on Regulation, Supervision and Financial Stability. For a supervisory system that describes itself as risk-based and forward-looking, a single year's reported fraud value of this size is the starting point for any honest conversation about how well public money inside the banking system is being guarded.
भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 दर्ज करती है कि इस वर्ष के दौरान सामने आए ₹1 लाख और उससे अधिक के बैंक धोखाधड़ी के 10,114 मामलों में कुल ₹48,021 करोड़ की राशि शामिल थी। यह आंकड़ा आलोचकों या विपक्ष का कोई अनुमान नहीं है; बल्कि यह आरबीआई के विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता अध्याय की तालिका VI.2 में स्पष्ट रूप से अंकित है। एक ऐसी पर्यवेक्षी प्रणाली के लिए जो स्वयं को जोखिम-आधारित और दूरदर्शी बताती है, किसी एक वर्ष में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की इतनी बड़ी राशि इस ईमानदार विमर्श का प्रस्थान बिंदु होनी चाहिए कि बैंकिंग प्रणाली के भीतर जनता के पैसे की कितनी अच्छी तरह सुरक्षा की जा रही है।
ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন নথিবদ্ধ করছে যে, আলোচ্য বর্ষে ১ লক্ষ টাকা ও তার বেশি মূল্যের যে ব্যাঙ্ক জালিয়াতিগুলি রিপোর্ট করা হয়েছে, তার ১০,১১৪টি ঘটনায় মোট ৪৮,০২১ কোটি টাকা জড়িত। এই পরিসংখ্যান কোনও সমালোচক বা বিরোধী পক্ষের অনুমান নয়; এটি খোদ আরবিআই-এর ‘রেগুলেশন, সুপারভিশন অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি’ (নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা) শীর্ষক অধ্যায়ের সারণি ৬.২-তে স্থান পেয়েছে। যে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা নিজেকে ঝুঁকি-ভিত্তিক এবং দূরদর্শী বলে দাবি করে, তাদের ক্ষেত্রে এক বছরে প্রকাশ্যে আসা জালিয়াতির এই বিপুল পরিমাণই ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার অভ্যন্তরে জনগণের অর্থ ঠিক কতটা সুরক্ষিত রয়েছে, সে বিষয়ে যে কোনও সৎ আলোচনার প্রারম্ভিক বিন্দু হওয়া উচিত।
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या २०२५-२६ च्या वार्षिक अहवालात अशी नोंद आहे की, या वर्षात नोंदवल्या गेलेल्या १ लाख रुपये आणि त्याहून अधिक रकमेच्या बँक घोटाळ्यांची एकूण रक्कम ४८,०२१ कोटी रुपये असून, ती १०,११४ प्रकरणांमध्ये विखुरलेली आहे. हा आकडा टीकाकारांचा किंवा विरोधी पक्षांचा अंदाज नाही; तर तो नियमन, पर्यवेक्षण आणि आर्थिक स्थिरता या प्रकरणातील रिझर्व्ह बँकेच्याच तक्ता VI.2 मध्ये नमूद केलेला आहे. स्वतःला 'धोका-आधारित' आणि 'भविष्यवेधी' म्हणवून घेणाऱ्या पर्यवेक्षकीय यंत्रणेसाठी, एका वर्षात उघडकीस आलेली घोटाळ्यांची एवढी मोठी रक्कम, बँकिंग व्यवस्थेतील जनतेचा पैसा किती सुरक्षित आहे यावरील कोणत्याही प्रामाणिक चर्चेचा आरंभबिंदू ठरावा.
ఈ ఏడాది రూ. లక్ష, అంతకుమించి విలువైన 10,114 బ్యాంకు మోసాల కేసులు నమోదయ్యాయని, వాటిలో ఇమిడి ఉన్న మొత్తం రూ. 48,021 కోట్లని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తన 2025-26 వార్షిక నివేదికలో నమోదు చేసింది. ఈ సంఖ్య విమర్శకులు లేదా ప్రతిపక్షాలు వేసిన అంచనా కాదు; ఇది 'నియంత్రణ, పర్యవేక్షణ, ఆర్థిక స్థిరత్వం' అనే అధ్యాయంలోని ఆర్బీఐ సొంత పట్టిక (టేబుల్) VI.2లో స్పష్టంగా ఉంది. ప్రమాదాలను ముందే పసిగట్టి, భవిష్యదృష్టితో వ్యవహరిస్తామని చెప్పుకునే ఒక పర్యవేక్షణా వ్యవస్థ ముందు, ఒకే ఏడాదిలో ఇంత భారీ స్థాయిలో మోసాలు నమోదు కావడం, బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలోని ప్రజాధనానికి ఎంత భద్రత ఉందన్నదానిపై నిష్పాక్షిక చర్చకు నాంది కావాలి.
இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் 2025-26 ஆண்டறிக்கையின்படி, இந்த ஆண்டில் பதிவான ₹1 லட்சம் மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட 10,114 வங்கி மோசடி வழக்குகளில் தொடர்புடைய மொத்தத் தொகை ₹48,021 கோடியாகும். இந்த எண்ணிக்கை விமர்சகர்களோ அல்லது எதிர்க்கட்சிகளோ வெளியிட்ட உத்தேச மதிப்பீடு அல்ல; இது 'ஒழுங்குமுறை, மேற்பார்வை மற்றும் நிதி நிலைத்தன்மை' குறித்த அத்தியாயத்தில் ரிசர்வ் வங்கியின் சொந்த அட்டவணையான VI.2-ல் இடம்பெற்றுள்ளது. தன்னை அபாயங்களை முன்கூட்டியே கணித்துச் செயல்படும் ஒரு தொலைநோக்குடைய மேற்பார்வை அமைப்பு என்று வர்ணித்துக்கொள்ளும் ஒரு அமைப்பில், ஓராண்டில் இவ்வளவு பெரிய மோசடித் தொகை பதிவாகியிருப்பது, வங்கி அமைப்புக்குள் மக்களின் பணம் எந்த அளவுக்குப் பாதுகாக்கப்படுகிறது என்பது குறித்த எந்தவொரு நேர்மையான விவாதத்திற்கும் தொடக்கப் புள்ளியாகும்.
ભારતીય રિઝર્વ બેન્કના વાર્ષિક અહેવાલ 2025-26માં નોંધવામાં આવ્યું છે કે વર્ષ દરમિયાન નોંધાયેલા ₹1 લાખ અને તેથી વધુની બેન્ક છેતરપિંડીમાં કુલ ₹48,021 કરોડની રકમ સંડોવાયેલી હતી, જે 10,114 કેસોમાં ફેલાયેલી છે. આ આંકડો કોઈ ટીકાકારો કે વિરોધ પક્ષનો અંદાજ નથી; તે નિયમન, દેખરેખ અને નાણાકીય સ્થિરતા પરના પ્રકરણમાં આરબીઆઈના પોતાના ટેબલ VI.2માં દર્શાવવામાં આવ્યો છે. એક દેખરેખ પ્રણાલી જે પોતાને જોખમ-આધારિત અને ભવિષ્યલક્ષી ગણાવે છે, તેના માટે એક જ વર્ષમાં નોંધાયેલી આટલી મોટી છેતરપિંડીની રકમ બેન્કિંગ સિસ્ટમની અંદર જનતાના નાણાંની કેટલી સારી રીતે સુરક્ષા થઈ રહી છે તે અંગેની કોઈપણ પ્રામાણિક ચર્ચા માટેનો પ્રારંભિક બિંદુ છે.
A steep climb in two yearsदो वर्षों में भारी उछालদু'বছরে তীব্র উল্লম্ফনदोन वर्षांतील मोठी उसळीరెండేళ్లలో భారీ పెరుగుదలஇரண்டாண்டுகளில் ஒரு செங்குத்தான ஏற்றம்બે વર્ષમાં તીવ્ર ઉછાળો
The scale becomes clearer against recent history. The total amount involved in frauds rose from ₹11,013 crore in 2023-24 to ₹48,021 crore in 2025-26. The RBI's tables place these numbers side by side, inviting exactly this comparison. A rise of this magnitude over two reporting years is the kind of movement that a well-functioning early-warning and supervisory apparatus is meant to blunt. Whatever the drivers, the trajectory recorded in the central bank's own accounts points away from containment and toward escalation in the reported value of frauds moving through Indian banks.
हालिया इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखने पर इसका पैमाना और अधिक स्पष्ट हो जाता है। धोखाधड़ी में शामिल कुल राशि 2023-24 के ₹11,013 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹48,021 करोड़ हो गई। आरबीआई की तालिकाएं इन आंकड़ों को एक साथ रखती हैं, जो सीधे तौर पर इसी तुलना को आमंत्रित करती हैं। दो रिपोर्टिंग वर्षों में इस स्तर की वृद्धि एक ऐसी प्रवृत्ति है, जिसे रोकने की जिम्मेदारी एक सुचारू रूप से काम करने वाले प्रारंभिक-चेतावनी और पर्यवेक्षी तंत्र की होती है। कारण जो भी हों, केंद्रीय बैंक के अपने खातों में दर्ज यह परिदृश्य भारतीय बैंकों में होने वाली धोखाधड़ी की रिपोर्ट की गई राशि में रोकथाम के बजाय निरंतर वृद्धि की ओर ही इशारा करता है।
সাম্প্রতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এর মাত্রা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জালিয়াতিতে জড়িত মোট অর্থের পরিমাণ ২০২৩-২৪ সালের ১১,০১৩ কোটি টাকা থেকে লাফিয়ে ২০২৫-২৬ সালে ৪৮,০২১ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। আরবিআই-এর সারণিতে এই পরিসংখ্যানগুলি পাশাপাশি রাখা হয়েছে, যা ঠিক এই তুলনারই অবকাশ তৈরি করে। প্রতিবেদন প্রকাশের দু'টি বছরের মধ্যে এই মাত্রার বৃদ্ধি এমন একটি প্রবণতা, যা প্রতিহত করাই একটি সুদক্ষ আগাম সতর্কবার্তা ও তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার কাজ। এর নেপথ্যে যে কারণই থাকুক না কেন, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিজস্ব নথিতে লিপিবদ্ধ এই গতিপথ ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিতে জালিয়াতির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের বদলে ক্রমশ বৃদ্ধির দিকেই ইঙ্গিত করে।
अलीकडील इतिहासाच्या पार्श्वभूमीवर याची व्याप्ती अधिक स्पष्ट होते. घोटाळ्यांमधील एकूण रक्कम २०२३-२४ मधील ११,०१३ कोटी रुपयांवरून २०२५-२६ मध्ये ४८,०२१ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. रिझर्व्ह बँकेचे तक्ते हे आकडे समोरासमोर ठेवतात, ज्यामुळे साहजिकच ही तुलना होते. दोन अहवाल वर्षांतील एवढी मोठी वाढ ही अशी एक प्रवृत्ती आहे, जिला रोखणे हेच एका सक्षम पूर्व-सूचना आणि पर्यवेक्षकीय यंत्रणेचे मुख्य काम असते. यामागील कारणे काहीही असली तरी, मध्यवर्ती बँकेच्या स्वतःच्याच अहवालात नोंदवलेली आकडेवारी भारतीय बँकांमध्ये होणाऱ्या घोटाळ्यांवर नियंत्रण मिळवण्याऐवजी त्यांच्या वाढत्या प्रमाणाकडेच बोट दाखवते.
ఇటీవల గడిచిన కాలాన్ని పరిశీలిస్తే ఈ మోసాల తీవ్రత మరింత స్పష్టమవుతుంది. బ్యాంకు మోసాల్లోని మొత్తం 2023-24లో రూ. 11,013 కోట్ల నుంచి 2025-26 నాటికి ఏకంగా రూ. 48,021 కోట్లకు పెరిగింది. ఈ అంకెలను పక్కపక్కనే ఉంచిన ఆర్బీఐ పట్టికలు, కచ్చితంగా ఈ పోలికకే తావిస్తున్నాయి. రెండు రిపోర్టింగ్ సంవత్సరాల్లో ఇంత భారీ స్థాయిలో పెరుగుదల నమోదవడం చూస్తుంటే, ముందస్తు హెచ్చరికలు, పర్యవేక్షణా యంత్రాంగం వైఫల్యం స్పష్టమవుతోంది. కారణాలు ఏమైనప్పటికీ, భారతీయ బ్యాంకుల్లో నమోదవుతున్న మోసాల విలువ నియంత్రణ స్థాయిని దాటి తీవ్రరూపం దాల్చుతోందని కేంద్ర బ్యాంకు సొంత ఖాతాల్లోని గణాంకాలే సూచిస్తున్నాయి.
சமீபத்திய வரலாற்றுடன் ஒப்பிடுகையில் இதன் வீச்சு இன்னும் தெளிவாகிறது. மோசடிகளில் தொடர்புடைய மொத்தத் தொகை 2023-24இல் ₹11,013 கோடியிலிருந்து 2025-26இல் ₹48,021 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. ரிசர்வ் வங்கியின் அட்டவணைகள் இந்த எண்களை அருகருகே வைத்து, துல்லியமாக இதே ஒப்பீட்டைச் செய்யத் தூண்டுகின்றன. அறிக்கையிடப்பட்ட இரண்டு ஆண்டுகளில் இந்த அளவிலான அதிகரிப்பு என்பது, சிறப்பாகச் செயல்படும் ஒரு முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் மேற்பார்வை கட்டமைப்பால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டிய ஒன்றாகும். இதற்கான காரணிகள் எதுவாக இருந்தாலும், மத்திய வங்கியின் சொந்தக் கணக்குகளில் பதிவாகியுள்ள இந்தப் போக்கு, இந்திய வங்கிகளில் நடைபெறும் மோசடிகளின் மதிப்பு கட்டுப்படுத்தப்படுவதை விடுத்து, அதிகரித்திருப்பதையே சுட்டிக்காட்டுகிறது.
તાજેતરના ઇતિહાસના સંદર્ભમાં આ વ્યાપ વધુ સ્પષ્ટ થાય છે. છેતરપિંડીમાં સંડોવાયેલી કુલ રકમ 2023-24માં ₹11,013 કરોડથી વધીને 2025-26માં ₹48,021 કરોડ થઈ છે. આરબીઆઈના કોષ્ટકો આ આંકડાઓને એકબીજાની બાજુમાં મૂકે છે, જે સીધી રીતે આ તુલના તરફ દોરી જાય છે. બે રિપોર્ટિંગ વર્ષોમાં આટલા મોટા પ્રમાણમાં થયેલો વધારો એ એક એવી ગતિ છે જેને સારી રીતે કામ કરતી પ્રારંભિક ચેતવણી અને દેખરેખ પ્રણાલીએ ડામી દેવી જોઈએ. કારણો ગમે તે હોય, પરંતુ મધ્યસ્થ બેન્કના પોતાના હિસાબોમાં નોંધાયેલી આ દિશા, ભારતીય બેન્કોમાં થઈ રહેલી છેતરપિંડીના નોંધાયેલા મૂલ્યમાં નિયંત્રણને બદલે વધારા તરફ નિર્દેશ કરે છે.
Where the money sits: public sector banksजहाँ पैसा फंसा है: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकযেখানে অর্থের অবস্থান: রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কपैसा कुठे अडकलाय: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाఅత్యధిక మోసాలు ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లోనేபணம் எங்கே முடங்கியுள்ளது: பொதுத்துறை வங்கிகள்ક્યાં સૌથી વધુ નાણાં ફસાયેલા છે: જાહેર ક્ષેત્રની બેન્કો
The report is specific about who carries the largest share. Public Sector Banks accounted for ₹35,709 crore of the fraud amount in 2025-26 — a 74.5 per cent share of the total — across 5,418 cases, the highest fraud value of any bank group. Here too the trend is steep: the fraud amount at Public Sector Banks jumped from ₹8,092 crore in 2023-24 to ₹35,709 crore in 2025-26. These are institutions in which the government is the majority owner and the ultimate backstop. The concentration of reported fraud value in state-owned banks is a governance question for their boards and supervisors, not a partisan talking point.
रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है। 2025-26 में धोखाधड़ी की राशि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी ₹35,709 करोड़ (कुल का 74.5 प्रतिशत) रही, जो 5,418 मामलों में फैली है और किसी भी बैंक समूह के लिए धोखाधड़ी का सबसे अधिक मूल्य है। यहाँ भी प्रवृत्ति चिंताजनक है: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी की राशि 2023-24 के ₹8,092 करोड़ से उछलकर 2025-26 में ₹35,709 करोड़ हो गई। ये वे संस्थान हैं जिनमें सरकार बहुलांश स्वामी और अंतिम सहारा है। सरकारी बैंकों में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की राशि का यह संकेंद्रण उनके निदेशक मंडलों और पर्यवेक्षकों के लिए सुशासन का प्रश्न है, न कि कोई पक्षपातपूर्ण राजनीतिक मुद्दा।
জালিয়াতির বৃহত্তম অংশটি কোথায় ঘটেছে, সে বিষয়ে প্রতিবেদনটি সুনির্দিষ্ট। ২০২৫-২৬ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে ৫,৪১৮টি জালিয়াতির ঘটনায় জড়িত ছিল ৩৫,৭০৯ কোটি টাকা, যা মোট অঙ্কের ৭৪.৫ শতাংশ এবং যে কোনও ব্যাঙ্ক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ। এখানেও বৃদ্ধির হার তীব্র: ২০২৩-২৪ সালের ৮,০৯২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির জালিয়াতির পরিমাণ ৩৫,৭০৯ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে সরকারই সংখ্যাগরিষ্ঠ মালিক এবং চূড়ান্ত রক্ষাকর্তা। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে এই বিপুল পরিমাণ জালিয়াতি কেন্দ্রীভূত হওয়া তাদের পরিচালন পর্ষদ এবং তত্ত্বাবধায়কদের জন্য একটি সুশাসনের প্রশ্ন, এটি কোনও দলীয় রাজনীতির বিতর্কের বিষয় নয়।
यातील सर्वाधिक वाटा कोणाचा आहे, यावर हा अहवाल स्पष्ट भाष्य करतो. २०२५-२६ मध्ये ५,४१८ प्रकरणांमधील ३५,७०९ कोटी रुपये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये अडकलेले आहेत. हे प्रमाण एकूण रकमेच्या ७४.५ टक्के असून, कोणत्याही बँक गटाच्या तुलनेत हे घोटाळ्यांचे सर्वोच्च मूल्य आहे. येथील वाढीचा आलेखही तीव्र आहे: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील घोटाळ्यांची रक्कम २०२३-२४ मधील ८,०९२ कोटी रुपयांवरून २०२५-२६ मध्ये थेट ३५,७०९ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. या अशा संस्था आहेत ज्यांच्यामध्ये सरकार बहुसंख्य मालक आणि अंतिम तारणहार आहे. सरकारी बँकांमध्ये घोटाळ्यांच्या रकमेचे केंद्रीकरण हा त्यांच्या संचालक मंडळासाठी आणि पर्यवेक्षकांसाठी सुशासनाचा प्रश्न आहे, तो केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा मुद्दा नाही.
అత్యధిక శాతం మోసాలు ఎక్కడ జరుగుతున్నాయో నివేదిక స్పష్టంగా చెబుతోంది. 2025-26లో నమోదైన మొత్తం మోసాల్లో ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల వాటానే రూ. 35,709 కోట్లు (మొత్తంలో 74.5 శాతం). ఇవి 5,418 కేసుల్లో నమోదయ్యాయి, ఏ ఇతర బ్యాంకుల సమూహంతో పోల్చినా ఇదే అత్యధికం. ఇక్కడ కూడా పెరుగుదల తీవ్రంగా ఉంది: ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో మోసాల విలువ 2023-24లో రూ. 8,092 కోట్ల నుంచి 2025-26 నాటికి రూ. 35,709 కోట్లకు ఎగబాకింది. ఈ సంస్థల్లో ప్రభుత్వానిదే మెజారిటీ వాటా, అంతిమ రక్షణ కవచం కూడా ప్రభుత్వమే. ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లోనే ఇంత భారీ స్థాయిలో మోసాలు కేంద్రీకృతమై ఉండటం పక్షపాత రాజకీయాలకు సంబంధించిన అంశం కాదు, ఆయా బ్యాంకుల బోర్డులు, పర్యవేక్షక వర్గాల పాలనాపరమైన వైఫల్యాలను ప్రశ్నించాల్సిన సమయం.
மிகப்பெரிய பங்கை யார் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதில் அறிக்கை திட்டவட்டமாக உள்ளது. 2025-26ஆம் ஆண்டில் பதிவான 5,418 வழக்குகளில், எந்தவொரு வங்கிக்குழுவையும் விட அதிகபட்சமாக பொதுத்துறை வங்கிகள் ₹35,709 கோடிக்கான மோசடிகளைக் கொண்டுள்ளன — இது மொத்த மோசடியில் 74.5 சதவீதமாகும். இங்கும் போக்கு செங்குத்தாகவே உள்ளது: பொதுத்துறை வங்கிகளில் மோசடித் தொகை 2023-24இல் ₹8,092 கோடியிலிருந்து 2025-26இல் ₹35,709 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. இவை அரசாங்கத்தைப் பெரும்பான்மை உரிமையாளராகவும், இறுதிப் புகலிடமாகவும் கொண்ட நிறுவனங்களாகும். அரசுக்குச் சொந்தமான வங்கிகளில் பதிவாகியுள்ள மோசடி மதிப்பின் இந்தக் குவிப்பு, அவற்றின் இயக்குநர்கள் குழு மற்றும் மேற்பார்வையாளர்களுக்கான ஒரு நிர்வாகக் கேள்வியே தவிர, இது ஒரு அரசியல் கட்சி சார்ந்த விவாதப் பொருள் அல்ல.
આ અહેવાલ સ્પષ્ટ કરે છે કે કોનો હિસ્સો સૌથી મોટો છે. 2025-26માં 5,418 કેસોમાં જાહેર ક્ષેત્રની બેન્કોમાં છેતરપિંડીની રકમ ₹35,709 કરોડ હતી — જે કુલ રકમના 74.5 ટકા છે — અને તે કોઈપણ બેન્ક જૂથમાં સૌથી વધુ છે. અહીં પણ વલણ અત્યંત તીવ્ર છે: જાહેર ક્ષેત્રની બેન્કોમાં છેતરપિંડીની રકમ 2023-24માં ₹8,092 કરોડથી કૂદકે ને ભૂસકે વધીને 2025-26માં ₹35,709 કરોડ થઈ ગઈ છે. આ એવી સંસ્થાઓ છે જેમાં સરકાર બહુમતી માલિકી ધરાવે છે અને તે અંતિમ આશ્રયસ્થાન છે. રાજ્યની માલિકીની બેન્કોમાં નોંધાયેલી છેતરપિંડીના મૂલ્યનું આટલું મોટું કેન્દ્રીકરણ એ તેમના બોર્ડ અને નિરીક્ષકો માટે શાસનનો પ્રશ્ન છે, કોઈ પક્ષપાતી રાજકીય મુદ્દો નથી.
The advances problemअग्रिमों की समस्याঅগ্রিম ঋণ সংক্রান্ত সমস্যা'अॅडव्हान्सेस'ची समस्याఅడ్వాన్సుల (రుణాల) ముప్పుமுன்பணங்கள் சார்ந்த சிக்கல்એડવાન્સિસની સમસ્યા
The RBI's break-up by area of operations isolates where the damage is concentrated. Frauds in the advances category involved ₹40,774 crore in 2025-26, or 84.9 per cent of the total amount, spread across 8,640 cases — 85.5 per cent of all cases. Advances is the dominant area by value across all three years covered in the report. In plain terms, the overwhelming bulk of reported fraud value attaches to lending — loans and credit — rather than to smaller-ticket transactional channels. That points supervisory attention squarely at loan appraisal, monitoring and recovery, where the largest sums are exposed.
संचालन क्षेत्रों के आधार पर आरबीआई का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि नुकसान का संकेंद्रण कहाँ है। 2025-26 में अग्रिम श्रेणी में धोखाधड़ी के 8,640 मामलों में ₹40,774 करोड़ शामिल थे, जो कुल राशि का 84.9 प्रतिशत और कुल मामलों का 85.5 प्रतिशत है। रिपोर्ट में शामिल तीनों वर्षों में मूल्य के हिसाब से 'अग्रिम' सबसे प्रमुख क्षेत्र रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो, रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी राशि का एक बहुत बड़ा हिस्सा छोटे लेनदेन वाले माध्यमों के बजाय सीधे तौर पर ऋण देने—यानी कर्ज और क्रेडिट—से जुड़ा है। यह स्थिति पर्यवेक्षी तंत्र का ध्यान सीधे तौर पर ऋण मूल्यांकन, निगरानी और वसूली की ओर खींचती है, जहाँ सबसे बड़ी राशियां दांव पर लगी हैं।
আরবিআই-এর কর্মক্ষেত্র-ভিত্তিক বিভাজনটি স্পষ্ট করে দেয় যে ক্ষতি ঠিক কোথায় কেন্দ্রীভূত। ২০২৫-২৬ সালে অগ্রিম ঋণ বিভাগে জালিয়াতির পরিমাণ ছিল ৪০,৭৭৪ কোটি টাকা, যা মোট পরিমাণের ৮৪.৯ শতাংশ এবং তা ছড়িয়ে রয়েছে ৮,৬৪০টি ঘটনার (মোট ঘটনার ৮৫.৫ শতাংশ) মধ্যে। প্রতিবেদনে উল্লেখিত তিন বছর জুড়েই অর্থের মূল্যের নিরিখে অগ্রিম বিভাগটিই সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত। সহজ কথায়, প্রকাশ্যে আসা জালিয়াতির বিপুল পরিমাণ অংশটি ছোট অঙ্কের লেনদেনের বদলে ঋণপ্রদানের সঙ্গেই যুক্ত। এটি তত্ত্বাবধায়কদের মনোযোগ সরাসরি ঋণ মূল্যায়ন, নজরদারি এবং পুনরুদ্ধারের দিকে নিবদ্ধ করে, যেখানে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ ঝুঁকির মুখে রয়েছে।
रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यक्षेत्रानुसार केलेल्या वर्गीकरणामुळे सर्वाधिक नुकसान कुठे झाले आहे, ते नेमकेपणाने समोर येते. २०२५-२६ मध्ये 'अॅडव्हान्सेस' (कर्जे) श्रेणीतील घोटाळ्यांमध्ये ४०,७७४ कोटी रुपये म्हणजेच एकूण रकमेच्या ८४.९ टक्के रक्कम अडकली असून, अशी ८,६४० प्रकरणे समोर आली आहेत, जी एकूण प्रकरणांच्या ८५.५ टक्के आहेत. अहवालात समाविष्ट असलेल्या तिन्ही वर्षांमध्ये रकमेच्या दृष्टिकोनातून 'अॅडव्हान्सेस' हेच सर्वाधिक प्राबल्य असलेले क्षेत्र राहिले आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, उघडकीस आलेल्या घोटाळ्यांचा बहुतांश भाग हा लहान रकमेच्या व्यवहारांपेक्षा, कर्जे आणि पतपुरवठ्याशी जोडलेला आहे. यामुळे पर्यवेक्षकीय यंत्रणेचे लक्ष थेट कर्ज मूल्यांकन, संनियंत्रण आणि वसुलीकडे वेधले जाते, जिथे सर्वात मोठ्या रकमा धोक्यात आहेत.
కార్యకలాపాల వారీగా ఆర్బీఐ వెల్లడించిన వివరాలను బట్టి చూస్తే ముప్పు ఎక్కడ పొంచి ఉందో స్పష్టమవుతోంది. 2025-26లో అడ్వాన్సుల (రుణాల) విభాగంలో జరిగిన మోసాల విలువ రూ. 40,774 కోట్లు (మొత్తం మోసాల్లో 84.9 శాతం), ఇవి 8,640 కేసుల్లో (మొత్తం కేసుల్లో 85.5 శాతం) నమోదయ్యాయి. నివేదికలో పేర్కొన్న మూడు సంవత్సరాలలో కూడా అడ్వాన్సుల విభాగంలోనే అత్యధిక మోసాలు జరిగాయి. సామాన్య పదాల్లో చెప్పాలంటే, నమోదైన మోసాల్లో అత్యధిక భాగం చిన్న తరహా లావాదేవీల వల్ల కాకుండా, రుణాల మంజూరు (లోన్లు, క్రెడిట్) ద్వారానే జరిగాయి. అతి పెద్ద మొత్తాలు ఇరుక్కున్న రుణాలు మంజూరు చేసేటప్పుడు, వాటిని పర్యవేక్షించేటప్పుడు, అలాగే వసూలు చేసే క్రమంలో పర్యవేక్షణా యంత్రాంగం మరింత అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని ఇది స్పష్టం చేస్తోంది.
செயல்பாட்டுப் பகுதிகளின் அடிப்படையில் ரிசர்வ் வங்கி அளித்துள்ள பிரிவு, பாதிப்பு எங்கு குவிந்துள்ளது என்பதைத் தனிமைப்படுத்திக் காட்டுகிறது. 2025-26ஆம் ஆண்டில் 'முன்பணங்கள்' பிரிவில் நடந்த மோசடிகள் ₹40,774 கோடியைக் கொண்டுள்ளன, அதாவது மொத்தத் தொகையில் 84.9 சதவீதம், இது 8,640 வழக்குகளில் பரவியுள்ளது — இது மொத்த வழக்குகளில் 85.5 சதவீதமாகும். அறிக்கையில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள மூன்று ஆண்டுகளிலும், மதிப்பின் அடிப்படையில் முன்பணங்கள் பிரிவே ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. எளிய வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், பதிவான மோசடி மதிப்பில் மிகப்பெரிய பகுதி, சிறிய அளவிலான பரிவர்த்தனை வழிகளை விட, கடனளிப்புக்கே — கடன்கள் மற்றும் கடன் வரம்புகளுக்கே — பெருமளவு பொருந்துகிறது. இது மேற்பார்வையாளர்களின் கவனத்தை நேரடியாக கடன் மதிப்பீடு, கண்காணிப்பு மற்றும் வசூல் ஆகியவற்றின் மீது திருப்புகிறது; அங்குதான் மிகப்பெரிய தொகைகள் ஆபத்தில் உள்ளன.
કામગીરીના ક્ષેત્ર પ્રમાણે આરબીઆઈનું વિશ્લેષણ એ અલગ તારવે છે કે નુકસાન ક્યાં કેન્દ્રિત છે. એડવાન્સિસ શ્રેણીની છેતરપિંડીઓમાં 2025-26માં ₹40,774 કરોડ સંડોવાયેલા હતા, અથવા કુલ રકમના 84.9 ટકા, જે 8,640 કેસોમાં ફેલાયેલા છે — જે તમામ કેસોના 85.5 ટકા છે. અહેવાલમાં આવરી લેવાયેલા ત્રણેય વર્ષોમાં મૂલ્યની દૃષ્ટિએ એડવાન્સિસ એ સૌથી મોટો વિસ્તાર રહ્યો છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, નોંધાયેલી છેતરપિંડીના મૂલ્યનો મોટો હિસ્સો નાના વ્યવહારોની ચેનલોને બદલે ધિરાણ — લોન અને ક્રેડિટ — સાથે જોડાયેલો છે. આ બાબત દેખરેખ પ્રણાલીનું ધ્યાન સીધું જ લોન મૂલ્યાંકન, દેખરેખ અને વસૂલાત પર કેન્દ્રિત કરે છે, જ્યાં સૌથી મોટી રકમ જોખમમાં છે.
A disclosure caveat, stated fairlyप्रकटीकरण से जुड़ी एक निष्पक्ष टिप्पणीতথ্য প্রকাশের একটি সতর্কতা, যা ন্যায্যভাবে উল্লেখ্যपारदर्शक प्रकटीकरणाची एक रास्त नोंदనివేదనకు సంబంధించి ఒక వాస్తవంவெளிப்படைத்தன்மை குறித்த ஒரு நியாயமான எச்சரிக்கைપારદર્શિતા અંગેની સ્પષ્ટતા, એક નિષ્પક્ષ બાબત
The Reserve Bank is candid about a factor inflating the current year's figures, and fairness requires stating it. Data for 2025-26 includes fraud classification in 314 cases amounting to ₹30,199 crore pertaining to previous financial years, reported afresh after re-examination to comply with the Supreme Court judgment dated March 27, 2023. In other words, a large slice of the headline value reflects older frauds now being recorded in line with a court-mandated process. That is a point in favour of improved disclosure — and it does not erase the underlying exposure the numbers describe.
वर्तमान वर्ष के आंकड़ों को बढ़ाने वाले एक कारक के बारे में रिजर्व बैंक ने स्पष्टता बरती है, और निष्पक्षता की मांग है कि इसका उल्लेख किया जाए। 2025-26 के आंकड़ों में 27 मार्च, 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में पुनर्मूल्यांकन के बाद नए सिरे से रिपोर्ट किए गए पिछले वित्तीय वर्षों से संबंधित 314 मामलों में ₹30,199 करोड़ का धोखाधड़ी वर्गीकरण शामिल है। दूसरे शब्दों में, इस मुख्य आंकड़े का एक बड़ा हिस्सा उन पुरानी धोखाधड़ियों को दर्शाता है जिन्हें अब अदालत द्वारा अनिवार्य प्रक्रिया के अनुरूप दर्ज किया जा रहा है। यह बेहतर प्रकटीकरण के पक्ष में एक महत्वपूर्ण बिंदु है—और यह उन अंतर्निहित जोखिमों को मिटाता नहीं है जिन्हें ये आंकड़े बयां करते हैं।
চলতি বছরের পরিসংখ্যান স্ফীত হওয়ার একটি কারণ সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অকপট, এবং ন্যায্যতার খাতিরেই তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ২০২৫-২৬ সালের তথ্যে পূর্ববর্তী আর্থিক বছরগুলির ৩০,১৯৯ কোটি টাকার ৩১৪টি জালিয়াতির ঘটনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেগুলি ২০২৩ সালের ২৭ মার্চ দেওয়া সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে পুনর্মূল্যায়নের পর নতুন করে নথিবদ্ধ করা হয়েছে। অন্যভাবে বললে, শিরোনামে থাকা পরিসংখ্যানের একটি বড় অংশ পুরনো জালিয়াতিকে প্রতিফলিত করে, যা এখন আদালতের নির্দেশিত প্রক্রিয়া মেনে রেকর্ড করা হচ্ছে। এটি উন্নততর তথ্য প্রকাশের স্বপক্ষে একটি যুক্তি ঠিকই, তবে এই সংখ্যাগুলি যে অন্তর্নিহিত ঝুঁকির কথা তুলে ধরে, তা কোনওভাবেই মুছে যায় না।
चालू वर्षाचे आकडे फुगवणार्या एका घटकाबद्दल रिझर्व्ह बँक स्पष्टोक्ती देते आणि न्याय्य दृष्टिकोनातून ते नमूद करणे आवश्यक आहे. २७ मार्च २०२३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, पुनर्तपासणीनंतर नव्याने नोंदवलेल्या मागील आर्थिक वर्षांतील ३१४ प्रकरणांमधील ३०,१९९ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांच्या वर्गीकरणाचाही २०२५-२६ च्या आकडेवारीमध्ये समावेश आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, मुख्य आकडेवारीतील एक मोठा भाग हा न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार आता नव्याने नोंदवल्या जात असलेल्या जुन्या घोटाळ्यांचा आहे. पारदर्शक प्रकटीकरणात सुधारणा झाल्याच्या दृष्टीने ही एक जमेची बाजू आहे — परंतु यामुळे या आकड्यांमधून स्पष्ट होणारा अंतर्निहित धोका नष्ट होत नाही.
ప్రస్తుత సంవత్సర గణాంకాలు ఈ స్థాయిలో పెరగడానికి గల కారణాన్ని రిజర్వ్ బ్యాంక్ నిష్కపటంగా అంగీకరించింది, దాన్ని ఇక్కడ ప్రస్తావించడం కూడా సబబే. మార్చి 27, 2023 నాటి సుప్రీంకోర్టు తీర్పును అనుసరించి, మునుపటి ఆర్థిక సంవత్సరాలకు చెందిన రూ. 30,199 కోట్ల విలువైన 314 కేసులను పునఃపరిశీలించి, తాజాగా 2025-26 డేటాలో మోసాలుగా వర్గీకరించారు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, తాజా గణాంకాల్లోని పెద్ద భాగం పాత మోసాలకే చెందుతుంది, అయితే కోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఇప్పుడు వాటిని సరిగ్గా నమోదు చేశారు. పారదర్శకతను పెంచే విషయంలో ఇదొక సానుకూల పరిణామమే అయినప్పటికీ, ఈ గణాంకాలు సూచిస్తున్న అంతర్లీన ప్రమాదాన్ని ఇది ఎంతమాత్రం తుడిచిపెట్టలేదు.
நடப்பு ஆண்டின் புள்ளிவிவரங்களை உயர்த்திக் காட்டும் ஒரு காரணி குறித்து ரிசர்வ் வங்கி வெளிப்படையாகவே கூறியுள்ளது, நேர்மையின் அடிப்படையில் அதைக் குறிப்பிட வேண்டியது அவசியமாகும். மார்ச் 27, 2023 தேதியிட்ட உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பிற்கு இணங்க மறுஆய்வு செய்யப்பட்ட பிறகு புதிதாகப் புகாரளிக்கப்பட்ட, முந்தைய நிதியாண்டுகளைச் சேர்ந்த ₹30,199 கோடி மதிப்பிலான 314 வழக்குகளின் மோசடி வகைப்பாடும் 2025-26க்கான தரவுகளில் அடங்கும். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், பிரதான மதிப்பின் ஒரு பெரிய பகுதி, நீதிமன்றத்தால் கட்டாயமாக்கப்பட்ட ஒரு செயல்முறையின்படி தற்போது பதிவு செய்யப்படும் பழைய மோசடிகளையே பிரதிபலிக்கிறது. இது மேம்படுத்தப்பட்ட வெளிப்படைத்தன்மைக்குச் சாதகமான ஒரு அம்சமாகும் — அதேநேரம், இந்த எண்கள் விவரிக்கும் அடிப்படை ஆபத்தை இது அழித்துவிடாது.
રિઝર્વ બેન્ક વર્તમાન વર્ષના આંકડાઓને વધારનારા એક પરિબળ વિશે નિખાલસ છે, અને નિષ્પક્ષતા ખાતર તેનો ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે. 2025-26ના ડેટામાં 27 માર્ચ, 2023ના સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાનું પાલન કરવા માટે પુનઃપરીક્ષણ પછી નવેસરથી નોંધાયેલા અગાઉના નાણાકીય વર્ષોના ₹30,199 કરોડના 314 કેસોમાં છેતરપિંડીના વર્ગીકરણનો સમાવેશ થાય છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આ મોટા આંકડાનો એક વિશાળ હિસ્સો જૂની છેતરપિંડીઓ દર્શાવે છે જે હવે અદાલતના આદેશની પ્રક્રિયા અનુસાર નોંધવામાં આવી રહી છે. આ બાબત સુધારેલી પારદર્શિતાની તરફેણમાં જાય છે — પરંતુ તે આંકડાઓ દ્વારા વર્ણવવામાં આવેલા મૂળભૂત જોખમને ભૂંસી શકતી નથી.
What the numbers ask of the systemव्यवस्था से इन आंकड़ों की मांगএই পরিসংখ্যান ব্যবস্থার কাছে কী দাবি করেआकडेवारी यंत्रणेकडून काय अपेक्षा करतेవ్యవస్థ నుంచి ఈ గణాంకాలు ఏం కోరుతున్నాయిஇந்த புள்ளிவிவரங்கள் அமைப்பிடம் கோருவது என்னઆ આંકડાઓ સિસ્ટમ પાસે શું અપેક્ષા રાખે છે
Read together, the RBI's tables sketch a clear priority list. The value of reported frauds has climbed sharply; it is concentrated in state-owned banks and, above all, in advances. One contrast underlines where controls appear to have worked: in Card, Internet and Digital Payments, the case count collapsed from 28,836 in 2023-24 to just 293 in 2025-26, with only ₹29 crore involved. The task now is to bring the same discipline to lending. Stronger loan-side supervision, faster classification, and transparent reporting — the direction the Supreme Court-driven re-examination already points toward — are the reforms the Reserve Bank's own data invites.
सामूहिक रूप से देखने पर, आरबीआई की तालिकाएं एक स्पष्ट प्राथमिकता सूची तैयार करती हैं। रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है; यह सरकारी बैंकों में और विशेष रूप से, अग्रिमों में संकेंद्रित है। एक विरोधाभास यह रेखांकित करता है कि नियंत्रण ने कहाँ काम किया है: कार्ड, इंटरनेट और डिजिटल भुगतान के मामलों में संख्या 2023-24 के 28,836 से गिरकर 2025-26 में मात्र 293 रह गई, जिसमें केवल ₹29 करोड़ शामिल थे। अब कार्य यही अनुशासन ऋण देने की प्रक्रिया में लाना है। ऋण पक्ष का मजबूत पर्यवेक्षण, त्वरित वर्गीकरण और पारदर्शी रिपोर्टिंग—वह दिशा जिसकी ओर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रेरित पुनर्मूल्यांकन पहले ही संकेत कर चुका है—वे सुधार हैं जिनकी मांग रिजर्व बैंक के अपने आंकड़े कर रहे हैं।
সামগ্রিকভাবে পড়লে, আরবিআই-এর সারণিগুলি অগ্রাধিকারের একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা তৈরি করে। প্রকাশ্যে আসা জালিয়াতির আর্থিক মূল্য তীব্র গতিতে বেড়েছে; এটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে এবং সর্বোপরি, অগ্রিম ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত। একটি বৈপরীত্য স্পষ্ট করে দেয় যে কোথায় নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়েছে: কার্ড, ইন্টারনেট এবং ডিজিটাল পেমেন্টের ক্ষেত্রে জালিয়াতির ঘটনা ২০২৩-২৪ সালের ২৮,৮৩৬টি থেকে কমে ২০২৫-২৬ সালে মাত্র ২৯৩টিতে নেমে এসেছে, যেখানে জড়িত অর্থের পরিমাণ মাত্র ২৯ কোটি টাকা। এখন কাজ হল ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রেও একই ধরনের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। ঋণের ক্ষেত্রে আরও কঠোর নজরদারি, দ্রুততর শ্রেণিবিন্যাস এবং স্বচ্ছ প্রতিবেদন প্রকাশ— যে দিকে সুপ্রিম কোর্ট-নির্দেশিত পুনর্মূল্যায়ন ইতিমধ্যেই ইঙ্গিত করেছে— রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিজস্ব তথ্য সেই সংস্কারগুলিরই দাবি জানাচ্ছে।
रिझर्व्ह बँकेच्या तक्त्यांचे एकत्रित वाचन केल्यास एक स्पष्ट प्राधान्यक्रम समोर येतो. उघडकीस आलेल्या घोटाळ्यांचे मूल्य वेगाने वाढले आहे; त्याचे केंद्रीकरण प्रामुख्याने सरकारी बँकांमध्ये आणि त्यातही विशेषत्वाने 'अॅडव्हान्सेस'मध्ये झाले आहे. दुसरीकडे, नियंत्रण यंत्रणा कुठे यशस्वी ठरली आहे, हे एका विरोधाभासातून अधोरेखित होते: कार्ड, इंटरनेट आणि डिजिटल पेमेंट्समधील प्रकरणांची संख्या २०२३-२४ मधील २८,८३६ वरून घसरून २०२५-२६ मध्ये अवघी २९३ इतकी राहिली असून, त्यात केवळ २९ कोटी रुपये अडकले आहेत. आता हेच नियंत्रण आणि शिस्त कर्ज वितरणातही आणण्याचे आव्हान आहे. कर्जांच्या बाजूने कठोर पर्यवेक्षण, अधिक जलद वर्गीकरण आणि पारदर्शक अहवाल प्रक्रिया — ज्या दिशेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून झालेल्या पुनर्तपासणीने आधीच निर्देश केला आहे — अशा सुधारणांचीच मागणी रिझर्व्ह बँकेची स्वतःची आकडेवारी करत आहे.
ఆర్బీఐ పట్టికలను నిశితంగా పరిశీలిస్తే రాబోయే రోజుల్లో ప్రాధాన్యతలు ఎలా ఉండాలో ఒక స్పష్టమైన చిత్రం కనబడుతుంది. మోసాల విలువ భారీగా పెరిగింది; అందులోనూ అవి ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో, మరీ ముఖ్యంగా రుణాల విభాగంలో కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి. అయితే, నియంత్రణలు ఎక్కడ సత్ఫలితాలిచ్చాయో తెలిపే ఒక వ్యత్యాసం కూడా ఉంది: కార్డు, ఇంటర్నెట్, డిజిటల్ చెల్లింపుల విభాగంలో కేసుల సంఖ్య 2023-24లో ఉన్న 28,836 నుంచి 2025-26 నాటికి కేవలం 293కి పడిపోయింది, ఇందులో ఇమిడి ఉన్న మొత్తం కేవలం రూ. 29 కోట్లు మాత్రమే. ఇప్పుడు రుణాల మంజూరులోనూ అదే క్రమశిక్షణను తీసుకురావడం ప్రధాన కర్తవ్యం. రుణాల విషయంలో పటిష్టమైన పర్యవేక్షణ, వేగవంతమైన వర్గీకరణ, పారదర్శకమైన నివేదన అనేవి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించిన పునఃపరిశీలన ఇప్పటికే నిర్దేశిస్తున్న మార్గాలు కాగా, రిజర్వ్ బ్యాంక్ సొంత గణాంకాలు కూడా సరిగ్గా ఇవే సంస్కరణలను ఆహ్వానిస్తున్నాయి.
ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்க்கும்போது, ரிசர்வ் வங்கியின் அட்டவணைகள் ஒரு தெளிவான முன்னுரிமைப் பட்டியலை வரைகின்றன. பதிவான மோசடிகளின் மதிப்பு கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது; இது அரசுக்குச் சொந்தமான வங்கிகளிலும், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, முன்பணங்களிலுமே குவிந்துள்ளது. கட்டுப்பாடுகள் எங்கு வேலை செய்துள்ளன என்பதை ஒரு ஒப்பீடு அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது: அட்டை, இணையம் மற்றும் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளில், வழக்குகளின் எண்ணிக்கை 2023-24இல் 28,836 என்பதிலிருந்து 2025-26இல் வெறும் 293 ஆகச் சரிந்துள்ளது; இதில் வெறும் ₹29 கோடி மட்டுமே தொடர்புடையது. இப்போதுள்ள பணி, இதே கட்டுப்பாட்டைக் கடனளிப்பிற்கும் கொண்டு வருவதே. கடன் தரப்பிலான வலுவான மேற்பார்வை, விரைவான வகைப்பாடு மற்றும் வெளிப்படையான அறிக்கையிடல் — உச்ச நீதிமன்றத்தால் உந்தப்பட்ட மறுஆய்வு ஏற்கனவே சுட்டிக்காட்டும் திசை — ஆகிய சீர்திருத்தங்களையே ரிசர்வ் வங்கியின் சொந்தத் தரவுகள் கோருகின்றன.
જો એકસાથે વાંચવામાં આવે તો, આરબીઆઈના કોષ્ટકો પ્રાથમિકતાની સ્પષ્ટ યાદી તૈયાર કરે છે. નોંધાયેલી છેતરપિંડીના મૂલ્યમાં તીવ્ર વધારો થયો છે; તે રાજ્યની માલિકીની બેન્કોમાં અને સૌથી ઉપર, એડવાન્સિસમાં કેન્દ્રિત છે. એક વિરોધાભાસ એ વાતને રેખાંકિત કરે છે કે નિયંત્રણો ક્યાં કામ કરી રહ્યા હોય તેવું લાગે છે: કાર્ડ, ઈન્ટરનેટ અને ડિજિટલ પેમેન્ટ્સમાં, કેસની સંખ્યા 2023-24માં 28,836 થી ઘટીને 2025-26માં માત્ર 293 થઈ ગઈ છે, જેમાં માત્ર ₹29 કરોડ જ સંડોવાયેલા છે. હવે ધિરાણમાં પણ આ જ શિસ્ત લાવવાનું કાર્ય બાકી છે. લોન બાજુની મજબૂત દેખરેખ, ઝડપી વર્ગીકરણ અને પારદર્શક રિપોર્ટિંગ — જે દિશામાં સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા પ્રેરિત પુનઃપરીક્ષણ પહેલેથી જ નિર્દેશ કરી રહ્યું છે — આ એ જ સુધારાઓ છે જેની આવશ્યકતા રિઝર્વ બેન્કના પોતાના આંકડાઓ દર્શાવી રહ્યા છે.
The amount involved in bank frauds rose from ₹11,013 crore in 2023-24 to ₹48,021 crore in 2025-26 — using the Reserve Bank's own numbers.रिजर्व बैंक के अपने ही आंकड़ों के अनुसार, बैंक धोखाधड़ी में शामिल राशि 2023-24 के ₹11,013 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹48,021 करोड़ हो गई।রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিজস্ব পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ব্যাঙ্ক জালিয়াতিতে জড়িত অর্থের পরিমাণ ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের ১১,০১৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৪৮,০২১ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।बँक घोटाळ्यांमधील रक्कम २०२३-२४ मधील ११,०१३ कोटी रुपयांवरून २०२५-२६ मध्ये ४८,०२१ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे — आणि ही खुद्द रिझर्व्ह बँकेचीच आकडेवारी आहे.రిజర్వ్ బ్యాంక్ గణాంకాల ప్రకారమే, బ్యాంకు మోసాల్లోని మొత్తం 2023-24లో రూ. 11,013 కోట్ల నుంచి 2025-26 నాటికి రూ. 48,021 కోట్లకు పెరిగింది.ரிசர்வ் வங்கியின் சொந்த புள்ளிவிவரங்களின்படியே, வங்கி மோசடிகளில் தொடர்புடைய தொகை 2023-24இல் ₹11,013 கோடியிலிருந்து 2025-26ஆம் ஆண்டில் ₹48,021 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.રિઝર્વ બેન્કના પોતાના આંકડાઓ અનુસાર, બેન્ક છેતરપિંડીમાં સંડોવાયેલી રકમ 2023-24માં ₹11,013 કરોડથી વધીને 2025-26માં ₹48,021 કરોડ થઈ ગઈ છે.
What this investigation rests on
Every figure is drawn from public Government of India records — read them at source.
A लोकपाल investigation is built entirely from public Government of India data — official reports, audits, budgets and filings — with every figure reconciled to the source cited above. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →