बेबाक · Editorial
Public Money Moves: The Duty of Stewardship in a Fiscal Federationसार्वजनिक धन की आवाजाही: राजकोषीय संघवाद में संरक्षण का दायित्वজনগণের অর্থের গতিপ্রকৃতি: রাজস্ব-যুক্তরাষ্ট্রে রক্ষণাবেক্ষণের দায়सार्वजनिक निधीचे हस्तांतरण: वित्तीय संघराज्यात पालकत्वाची जबाबदारीప్రజాధనం కదలికలు: ఆర్థిక సమాఖ్యలో సంరక్షక బాధ్యతபொது நிதியின் நகர்வுகள்: நிதி கூட்டாட்சியில் பொறுப்பாண்மையின் கடமைજાહેર નાણાંનો પ્રવાહ: રાજકોષીય સમવાયતંત્રમાં સંચાલનની ફરજ
Large devolution, buoyant revenue and digital scale mean little unless every rupee reaches the citizen and none is siphoned from their savings.भारी कर-हस्तांतरण, बढ़ता राजस्व और डिजिटल पैमाना तब तक बेमानी हैं जब तक कि हर एक रुपया नागरिक तक न पहुंचे और उनकी बचत से एक भी पैसा न लूटा जाए।বিপুল অঙ্কের অর্থবণ্টন, ঊর্ধ্বমুখী রাজস্ব এবং ডিজিটাল প্রসারের কোনো অর্থই থাকে না, যদি না প্রতিটি টাকা নাগরিকের কাছে পৌঁছায় এবং তাদের সঞ্চয় থেকে এক পয়সাও আত্মসাৎ না হয়।जोपर्यंत प्रत्येक रुपया नागरिकांपर्यंत पोहोचत नाही आणि त्यांच्या बचतीतून एकही पैसा लाटला जात नाही, तोपर्यंत मोठ्या प्रमाणावरील निधीचे वाटप, वाढता महसूल आणि डिजिटल व्याप्ती याला काहीही अर्थ नाही.ప్రతి రూపాయి పౌరుడికి చేరనంత వరకు, వారి పొదుపు ఖాతాల నుంచి నిధులు పక్కదారి పట్టకుండా ఉన్నంత వరకు... భారీగా నిధుల బదిలీ, పెరుగుతున్న రాబడులు, డిజిటల్ విస్తరణకు అర్థం లేదు.ஒவ்வொரு ரூபாயும் குடிமகனைச் சென்றடையாவிட்டாலும், அவர்களின் சேமிப்பிலிருந்து சிறு தொகையும் சுரண்டப்படாமல் இருந்தாலொழிய, பெருமளவிலான நிதிப் பகிர்வு, வளரும் வருவாய் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி ஆகியவை எவ்விதப் பயனுமளிக்காது.વ્યાપક હસ્તાંતરણ, ઉછળતી આવક અને ડિજિટલ વ્યાપનો કોઈ અર્થ નથી જ્યાં સુધી દરેક રૂપિયો નાગરિક સુધી ન પહોંચે અને તેમની બચતમાંથી કોઈ ઉચાપત ન થાય.
A season of transfersहस्तांतरण का मौसमঅর্থ হস্তান্তরের মৌসুমहस्तांतरणाचा काळబదిలీల పర్వంநிதிப் பகிர்வுகளின் காலம்હસ્તાંતરણની મોસમ
This week the machinery of Indian public finance turned visibly. The Central Government released an additional ₹1.09 lakh crore in tax devolution to the states on 1 August 2026, approved ₹2,117.85 crore as advance financial assistance to seven flood-affected states, and approved ₹500 crore for Odisha. Arunachal Pradesh received ₹1,476 crore as advance tax share, acknowledged by the Chief Minister. Revenue is buoyant: gross GST collection rose over 15 per cent in July, domestic collection rose over 10 per cent to around ₹1.45 lakh crore, while UPI processed a record ₹29.88 lakh crore in a single month. The plumbing of the republic is flowing. The question a leader must ask is not whether money moved, but whether it moved well.
इस सप्ताह भारतीय सार्वजनिक वित्त तंत्र की कार्यप्रणाली स्पष्ट रूप से दिखाई दी। केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2026 को राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1.09 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की, बाढ़ प्रभावित सात राज्यों को अग्रिम वित्तीय सहायता के रूप में 2,117.85 करोड़ रुपये मंजूर किए, और ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। अरुणाचल प्रदेश को अग्रिम कर हिस्सेदारी के रूप में 1,476 करोड़ रुपये मिले, जिसकी पुष्टि वहां के मुख्यमंत्री ने की। राजस्व में उछाल है: जुलाई में सकल जीएसटी संग्रह 15 प्रतिशत से अधिक बढ़ा, घरेलू संग्रह 10 प्रतिशत से अधिक बढ़कर लगभग 1.45 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि यूपीआई के जरिए एक ही महीने में रिकॉर्ड 29.88 लाख करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ। गणराज्य की अर्थव्यवस्था का प्रवाह सुचारू है। एक नेता को यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि क्या धन का प्रवाह हुआ, बल्कि यह पूछना चाहिए कि क्या धन सही तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचा।
চলতি সপ্তাহে ভারতের সরকারি অর্থব্যবস্থার চাকা দৃশ্যমানভাবেই সচল হয়েছে। ২০২৬ সালের ১ আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে করের ভাগ হিসেবে অতিরিক্ত ১.০৯ লক্ষ কোটি টাকা প্রদান করেছে, সাতটি বন্যাদুর্গত রাজ্যের জন্য অগ্রিম আর্থিক সহায়তা হিসেবে ২,১১৭.৮৫ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে এবং ওড়িশার জন্য ৫০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। অরুণাচল প্রদেশ অগ্রিম করের ভাগ হিসেবে ১,৪৭৬ কোটি টাকা পেয়েছে, যা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বীকারও করেছেন। রাজস্ব আদায় ঊর্ধ্বমুখী: জুলাই মাসে মোট জিএসটি সংগ্রহ ১৫ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ১০ শতাংশেরও বেশি বেড়ে প্রায় ১.৪৫ লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, এবং একই মাসে ইউপিআই রেকর্ড ২৯.৮৮ লক্ষ কোটি টাকার লেনদেন সম্পন্ন করেছে। প্রজাতন্ত্রের আর্থিক সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রয়েছে। একজন নেতাকে যে প্রশ্নটি অবশ্যই করতে হবে তা হলো, অর্থ কেবল হাতবদল হয়েছে কি না তা নয়, বরং অর্থ সঠিক পথে ব্যয়িত হয়েছে কি না।
या आठवड्यात भारतीय सार्वजनिक वित्ताची यंत्रणा दृश्यमानपणे गतिमान झाली. केंद्र सरकारने १ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्यांना कर हस्तांतरणापोटी अतिरिक्त ₹१.०९ लाख कोटी वितरित केले, पूरग्रस्त सात राज्यांना आगाऊ आर्थिक मदत म्हणून ₹२,११७.८५ कोटी मंजूर केले आणि ओडिशासाठी ₹५०० कोटींना मंजुरी दिली. अरुणाचल प्रदेशला आगाऊ कर हिस्सा म्हणून ₹१,४७६ कोटी मिळाले, ज्याला मुख्यमंत्र्यांनी दुजोरा दिला. महसुलात वाढ होत आहे: जुलैमध्ये एकूण जीएसटी संकलन १५ टक्क्यांहून अधिक वाढले, देशांतर्गत संकलन १० टक्क्यांहून अधिक वाढून सुमारे ₹१.४५ लाख कोटी झाले, तर यूपीआयद्वारे एकाच महिन्यात विक्रमी ₹२९.८८ लाख कोटींचे व्यवहार झाले. प्रजासत्ताकाची आर्थिक नाडी वाहती आहे. मात्र एखाद्या नेत्याने विचारायला हवा असा प्रश्न हा नाही की निधी हलला की नाही, तर तो योग्य प्रकारे पोहोचला की नाही, हा आहे.
ఈ వారం భారతీయ ప్రజా ఆర్థిక వ్యవస్థ యంత్రాంగం స్పష్టంగా కదిలింది. 2026 ఆగస్టు 1న రాష్ట్రాలకు పన్నుల వాటా కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం అదనంగా ₹1.09 లక్షల కోట్లను విడుదల చేసింది. వరద ప్రభావిత ఏడు రాష్ట్రాలకు ముందస్తు ఆర్థిక సహాయంగా ₹2,117.85 కోట్లను, ఒడిశాకు ₹500 కోట్లను ఆమోదించింది. అరుణాచల్ ప్రదేశ్కు ముందస్తు పన్ను వాటాగా ₹1,476 కోట్లు అందాయని, దీనిని ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ధృవీకరించారని తెలిసింది. రాబడులు ఆశాజనకంగా ఉన్నాయి: జులైలో స్థూల జీఎస్టీ వసూళ్లు 15 శాతానికి పైగా పెరిగాయి, దేశీయ వసూళ్లు 10 శాతానికి పైగా పెరిగి సుమారు ₹1.45 లక్షల కోట్లకు చేరుకున్నాయి. అదే సమయంలో యూపీఐ ద్వారా ఒకే నెలలో రికార్డు స్థాయిలో ₹29.88 లక్షల కోట్ల లావాదేవీలు జరిగాయి. గణతంత్ర వ్యవస్థ ఆర్థిక మార్గాలు ప్రవహిస్తున్నాయి. అయితే ఒక నాయకుడు అడగాల్సిన ప్రశ్న డబ్బు బదిలీ అయిందా లేదా అని కాదు, అది సరైన మార్గంలో సద్వినియోగమైందా లేదా అన్నది.
இந்த வாரம் இந்திய பொது நிதியின் இயந்திரம் கண்கூடாகச் சுழலத் தொடங்கியது. 2026 ஆகஸ்ட் 1 அன்று மாநிலங்களுக்கான வரிப் பகிர்வாகக் கூடுதலாக ₹1.09 லட்சம் கோடியை மத்திய அரசு விடுவித்தது. மேலும், வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ஏழு மாநிலங்களுக்கு முன்பண நிதி உதவியாக ₹2,117.85 கோடியையும், ஒடிசாவுக்கு ₹500 கோடியையும் வழங்க ஒப்புதல் அளித்தது. அருணாச்சல பிரதேசம் ₹1,476 கோடியை முன்பண வரிப் பகிர்வாகப் பெற்றதை அம்மாநில முதலமைச்சர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். அரசின் வருவாய் பெருகி வருகிறது: ஜூலை மாதத்தில் மொத்த ஜிஎஸ்டி வசூல் 15 சதவீதத்திற்கும் மேலாக அதிகரித்துள்ளது; உள்நாட்டு வசூல் 10 சதவீதத்திற்கும் மேலாக உயர்ந்து சுமார் ₹1.45 லட்சம் கோடியைத் தொட்டுள்ளது. அதேசமயம், ஒரே மாதத்தில் யுபிஐ மூலம் சாதனை அளவாக ₹29.88 லட்சம் கோடி பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்டுள்ளது. குடியரசின் நிதி ஓட்டம் சீராக உள்ளது. ஆனால், ஒரு தலைவர் கேட்க வேண்டிய கேள்வி பணம் நகர்ந்ததா என்பதல்ல, அது சரியாகச் சென்றடைந்ததா என்பதேயாகும்.
આ સપ્તાહે ભારતીય જાહેર નાણાકીય વ્યવસ્થાનું ચક્ર સ્પષ્ટપણે ફરતું જોવા મળ્યું. કેન્દ્ર સરકારે ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૬ના રોજ રાજ્યોને કર હસ્તાંતરણના ભાગરૂપે વધારાના ₹૧.૦૯ લાખ કરોડ છૂટા કર્યા, સાત પૂરગ્રસ્ત રાજ્યોને અગ્રિમ નાણાકીય સહાય તરીકે ₹૨,૧૧૭.૮૫ કરોડ મંજૂર કર્યા, અને ઓડિશા માટે ₹૫૦૦ કરોડ મંજૂર કર્યા. અરુણાચલ પ્રદેશને અગ્રિમ કર હિસ્સા તરીકે ₹૧,૪૭૬ કરોડ મળ્યા, જેનો મુખ્યમંત્રીએ સ્વીકાર કર્યો. મહેસૂલ ઉત્સાહજનક છે: જુલાઈમાં કુલ જીએસટી સંગ્રહ ૧૫ ટકાથી વધુ વધ્યો, સ્થાનિક સંગ્રહ ૧૦ ટકાથી વધુ વધીને લગભગ ₹૧.૪૫ લાખ કરોડ થયો, જ્યારે યુપીઆઈએ એક જ મહિનામાં વિક્રમી ₹૨૯.૮૮ લાખ કરોડના વ્યવહારો પાર પાડ્યા. પ્રજાસત્તાકનો નાણાકીય પ્રવાહ વહી રહ્યો છે. એક નેતાએ એવો પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ નહીં કે નાણાં ખસ્યા કે કેમ, પરંતુ તે યોગ્ય રીતે ખસ્યા કે કેમ તે પૂછવું જોઈએ.
The core tensionमूल द्वंद्वমূল টানাপোড়েনमूळ संघर्षప్రధాన వైరుధ్యంமையமான முரண்பாடுમૂળભૂત તણાવ
Devolution is the constitutional promise that revenue raised by the whole is shared with the parts. A ₹1.09 lakh crore transfer, and advance assistance that can strengthen relief, rescue and rehabilitation during the monsoon, is federalism working as designed — strong states making a strong Centre, not the reverse. Yet transfers alone are not delivery. Flood relief of ₹2,117.85 crore is an input, not an outcome; the outcome is relief that reaches people affected by floods. The tension is between the announcement and the audit trail. India is fluent in the language of allocation. It remains, too often, quieter on the language of results — how much of each crore reaches the citizen it was raised for.
कर-हस्तांतरण वह संवैधानिक वादा है जिसके तहत संपूर्ण राष्ट्र द्वारा जुटाए गए राजस्व को उसके हिस्सों के साथ साझा किया जाता है। 1.09 लाख करोड़ रुपये का हस्तांतरण, और वह अग्रिम सहायता जो मानसून के दौरान राहत, बचाव और पुनर्वास को मजबूत कर सकती है, यह दर्शाता है कि संघवाद अपनी मूल परिकल्पना के अनुरूप काम कर रहा है—मजबूत राज्य ही मजबूत केंद्र बनाते हैं, न कि इसके विपरीत। फिर भी, केवल धन का हस्तांतरण ही वास्तविक वितरण नहीं है। 2,117.85 करोड़ रुपये की बाढ़ राहत एक निवेश है, परिणाम नहीं; परिणाम वह राहत है जो बाढ़ प्रभावित लोगों तक पहुंचती है। असली द्वंद्व घोषणाओं और उनके लेखा-जोखा के बीच है। भारत आवंटन की भाषा में तो पारंगत है, लेकिन यह अक्सर परिणामों की भाषा पर मौन रह जाता है—कि प्रत्येक करोड़ का कितना हिस्सा उस नागरिक तक पहुंचता है जिसके लिए उसे जुटाया गया था।
ক্ষমতা ও অর্থ হস্তান্তর হলো সেই সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি, যেখানে সমগ্রের দ্বারা সংগৃহীত রাজস্ব প্রতিটি অংশের সাথে ভাগ করে নেওয়া হয়। ১.০৯ লক্ষ কোটি টাকার হস্তান্তর এবং বর্ষাকালে ত্রাণ, উদ্ধার ও পুনর্বাসন কাজকে জোরদার করার জন্য অগ্রিম সহায়তা প্রমাণ করে যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তার নিজস্ব নকশা অনুযায়ীই কাজ করছে—শক্তিশালী রাজ্যগুলোই একটি শক্তিশালী কেন্দ্র তৈরি করে, এর বিপরীতটি নয়। তবে কেবল হস্তান্তর মানেই পরিষেবা প্রদান নয়। বন্যাত্রাণ বাবদ ২,১১৭.৮৫ কোটি টাকা হলো একটি উপাদান মাত্র, ফলাফল নয়; ফলাফল হলো বন্যাদুর্গত মানুষের কাছে সেই ত্রাণের পৌঁছানো। মূল টানাপোড়েনটি হলো ঘোষণার সাথে নিরীক্ষা বা হিসাবের নথির অসামঞ্জস্যতা। ভারত বরাদ্দের ভাষায় অত্যন্ত সাবলীল। কিন্তু ফলাফলের ভাষায় দেশটি প্রায়শই নীরব থাকে—যাদের জন্য এই অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল, সেই নাগরিকদের কাছে প্রতিটি কোটির কতটুকু পৌঁছায়, তা নিয়ে কথা কমই হয়।
अधिकारांचे व निधीचे वाटप हे एक घटनात्मक आश्वासन आहे, ज्यानुसार संपूर्ण देशाने उभा केलेला महसूल सर्व घटकांसोबत वाटून घेतला जातो. ₹१.०९ लाख कोटींचे हस्तांतरण, आणि पावसाळ्यात मदत, बचाव व पुनर्वसन कार्याला बळ देणारी आगाऊ मदत, हे संघराज्य पद्धती अपेक्षेप्रमाणे काम करत असल्याचे लक्षण आहे — जिथे मजबूत राज्ये भक्कम केंद्र बनवतात, याच्या उलट नाही. तरीही, केवळ निधी हस्तांतरित करणे म्हणजे त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी नव्हे. ₹२,११७.८५ कोटींची पूरग्रस्तांसाठीची मदत ही केवळ एक गुंतवणूक आहे, तो अंतिम परिणाम नाही; पूरग्रस्तांपर्यंत प्रत्यक्ष मदत पोहोचणे हा त्याचा खरा परिणाम आहे. मूळ संघर्ष हा घोषणा आणि त्याच्या अंमलबजावणीच्या पडताळणीतील अंतरामध्ये आहे. भारताला निधी वाटपाची भाषा उत्तम अवगत आहे. परंतु, अनेकदा आपण परिणामांच्या भाषेवर मौन बाळगतो — ज्या नागरिकांसाठी कोट्यवधी रुपये उभे केले जातात, त्यापैकी नेमकी किती रक्कम त्यांच्यापर्यंत पोहोचते, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
దేశవ్యాప్తంగా సమీకరించిన రాబడిని రాష్ట్రాలతో పంచుకుంటామన్నది రాజ్యాంగపరమైన వాగ్దానం. ₹1.09 లక్షల కోట్ల నిధుల బదిలీ, అలాగే రుతుపవనాల సమయంలో సహాయ, సత్వర రక్షణ, పునరావాస చర్యలను బలోపేతం చేసే ముందస్తు సహాయం, సమాఖ్య వ్యవస్థ నిర్దేశిత లక్ష్యానికి అనుగుణంగా పనిచేస్తుందనడానికి నిదర్శనం — బలమైన రాష్ట్రాలే బలమైన కేంద్రాన్ని నిర్మిస్తాయి తప్ప, దానికి విరుద్ధంగా కాదు. అయితే కేవలం నిధుల బదిలీయే పూర్తి పరిష్కారం కాదు. ₹2,117.85 కోట్ల వరద సహాయం కేవలం ఒక పెట్టుబడి మాత్రమే, ఫలితం కాదు; వరద బాధితులకు ఆ సహాయం నిజంగా చేరడమే అసలైన ఫలితం. ప్రకటనకు, ఆచరణాత్మక తనిఖీలకు మధ్యనే ప్రధాన వైరుధ్యం నెలకొంది. నిధుల కేటాయింపుల భాషలో భారతదేశం అనర్గళంగా మాట్లాడుతుంది. కానీ, తరచుగా ఫలితాల భాష దగ్గర మాత్రం మౌనం వహిస్తుంది — ప్రజల కోసం సమీకరించిన ప్రతి కోటిలో ఎంత వాటా ఆ పౌరుడికి చేరుతోందన్నదే అసలు ప్రశ్న.
ஒட்டுமொத்தமாகத் திரட்டப்படும் வருவாய் அதன் அனைத்துப் பகுதிகளுக்கும் பகிரப்பட வேண்டும் என்பதே நிதிப் பகிர்வு குறித்தான அரசியலமைப்பின் வாக்குறுதியாகும். ₹1.09 லட்சம் கோடி நிதிப் பகிர்வும், பருவமழையின் போது நிவாரணம், மீட்பு மற்றும் மறுவாழ்வுப் பணிகளை வலுப்படுத்தக்கூடிய முன்பண உதவியும் கூட்டாட்சி தத்துவம் திட்டமிட்டபடி செயல்படுவதைக் காட்டுகின்றன — வலிமையான மாநிலங்களே வலிமையான மத்திய அரசை உருவாக்குகின்றன, மாறாக அல்ல. எனினும், நிதிப் பரிமாற்றங்கள் மட்டுமே முழுமையான விநியோகமாகிவிடாது. ₹2,117.85 கோடி வெள்ள நிவாரணம் என்பது ஒரு உள்ளீடு மட்டுமே, அதுவொரு முடிவல்ல; வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை நிவாரணம் சென்றடைவதே உண்மையான முடிவாகும். அறிவிப்புகளுக்கும் அதற்கான தணிக்கை ஆவணங்களுக்கும் இடையேதான் இந்த முரண்பாடு நிலவுகிறது. நிதியொதுக்கீடு செய்யும் மொழியில் இந்தியா சரளமாகத் திகழ்கிறது. ஆனால், ஒவ்வொரு கோடியிலும் எவ்வளவு தொகை அந்தந்த குடிமக்களைச் சென்றடைகிறது என்ற முடிவுகளின் மொழியில் அது பெரும்பாலும் அமைதி காக்கிறது.
હસ્તાંતરણ એ બંધારણીય વચન છે કે સમગ્ર દેશ દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવેલી આવક રાજ્યો સાથે વહેંચવામાં આવે છે. ₹૧.૦૯ લાખ કરોડનું હસ્તાંતરણ, અને ચોમાસા દરમિયાન રાહત, બચાવ અને પુનર્વસનને મજબૂત કરી શકે તેવી અગ્રિમ સહાય, એ નિર્ધારિત રીતે કામ કરતા સમવાયતંત્રનું ઉદાહરણ છે — મજબૂત રાજ્યો મજબૂત કેન્દ્ર બનાવે છે, તેનાથી વિપરીત નહીં. છતાં માત્ર હસ્તાંતરણ એ પરિણામ નથી. ₹૨,૧૧૭.૮૫ કરોડની પૂર રાહત એ એક સાધન છે, પરિણામ નથી; પરિણામ એ છે કે પૂરથી પ્રભાવિત લોકો સુધી રાહત પહોંચે. જાહેરાત અને ઓડિટ ટ્રેલ વચ્ચે તણાવ છે. ભારત ફાળવણીની ભાષામાં અસ્ખલિત છે. પરંતુ તે, મોટાભાગે, પરિણામોની ભાષા અંગે મૌન રહે છે — જે નાગરિક માટે પ્રત્યેક કરોડ એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા તેના સુધી ખરેખર કેટલા પહોંચે છે.
Steel-manning both sidesदोनों पक्षों के तर्कউভয় দিকের শক্তিশালী যুক্তিदोन्ही बाजूंचे युक्तिवादఇరుపక్షాల వాదనలుஇரு தரப்பு நியாயங்கள்બંને પક્ષોની વાજબી દલીલો
One case holds that rising collection and large devolution are the point: buoyant GST, a ₹29.88 lakh crore UPI month and mega-investments like the ₹84,084 crore Samudra Manthan scheme for deepwater hydrocarbon exploration point to scale, digitisation and long-term energy-security ambition. The opposing case is that headline aggregates flatter. Rising GST reflects consumption picking up, but devolution figures say nothing by themselves about whether the poorest are reached, or whether Odisha's ₹2,995-crore Chief Minister's Tribal Livelihood Mission is delivered. Both are right in part. Higher revenue and faster transfers are real signs of state capacity. But an aggregate is a promise, not a proof; the burden of reaching the poorest is not discharged by the size of the cheque.
एक पक्ष का तर्क है कि बढ़ता संग्रह और बड़े पैमाने पर हस्तांतरण ही मुख्य उद्देश्य हैं: जीएसटी में उछाल, एक महीने में 29.88 लाख करोड़ रुपये का यूपीआई लेन-देन और गहरे समुद्र में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के लिए 84,084 करोड़ रुपये की समुद्र मंथन जैसी मेगा-परियोजनाएं बड़े पैमाने, डिजिटलीकरण और दीर्घकालिक ऊर्जा-सुरक्षा की महत्वाकांक्षा को दर्शाती हैं। इसके विपरीत दूसरा पक्ष मानता है कि ये बड़े आंकड़े केवल भ्रमित करते हैं। बढ़ता जीएसटी खपत में वृद्धि को दर्शाता है, लेकिन केवल हस्तांतरण के आंकड़े यह नहीं बताते कि क्या सबसे गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है, या क्या ओडिशा के 2,995 करोड़ रुपये के मुख्यमंत्री जनजातीय आजीविका मिशन को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। दोनों पक्ष अपनी-अपनी जगह आंशिक रूप से सही हैं। उच्च राजस्व और तीव्र हस्तांतरण राज्य की क्षमता के वास्तविक संकेत हैं। लेकिन कुल आंकड़े एक वादा होते हैं, प्रमाण नहीं; सबसे गरीब तक पहुंचने का दायित्व केवल बड़ा चेक काट देने से पूरा नहीं होता।
একটি পক্ষের যুক্তি হলো, ক্রমবর্ধমান সংগ্রহ এবং বিপুল অর্থবণ্টনই মূল বিষয়: ঊর্ধ্বমুখী জিএসটি, এক মাসে ২৯.৮৮ লক্ষ কোটি টাকার ইউপিআই লেনদেন এবং গভীর সমুদ্রে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানের জন্য ৮৪,০৮৪ কোটি টাকার সমুদ্র মন্থন প্রকল্পের মতো মেগা-বিনিয়োগ—এগুলো সবই বিশাল পরিসর, ডিজিটাইজেশন এবং দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি-নিরাপত্তার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে নির্দেশ করে। বিপরীত যুক্তিটি হলো, চটকদার সামগ্রিক পরিসংখ্যান কেবলই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। জিএসটি বৃদ্ধি মূলত ব্যবহার বা ভোগ বৃদ্ধির প্রতিফলন, কিন্তু অর্থ হস্তান্তরের পরিসংখ্যানগুলো এটা প্রমাণ করে না যে তা দরিদ্রতম মানুষের কাছে পৌঁছেছে কি না, কিংবা ওড়িশার ২,৯৯৫ কোটি টাকার মুখ্যমন্ত্রীর আদিবাসী জীবিকা মিশন আদৌ বাস্তবায়িত হয়েছে কি না। উভয় পক্ষের যুক্তিই আংশিক সত্য। উচ্চতর রাজস্ব এবং দ্রুত অর্থ হস্তান্তর রাষ্ট্রীয় সক্ষমতার প্রকৃত লক্ষণ। কিন্তু একটি সামগ্রিক অঙ্ক কেবল একটি প্রতিশ্রুতি, কোনো প্রমাণ নয়; দরিদ্রতম মানুষের কাছে পৌঁছানোর দায়বদ্ধতা কেবল চেকের অঙ্ক দিয়ে মেটানো যায় না।
एका बाजूचा युक्तिवाद असा आहे की वाढती वसुली आणि मोठ्या प्रमाणावरील निधी वाटप हेच मुख्य उद्दिष्ट आहे: वाढता जीएसटी, ₹२९.८८ लाख कोटींचा युपीआयचा महिना आणि खोल पाण्यातील हायड्रोकार्बन उत्खननासाठी ₹८४,०८४ कोटींची 'समुद्र मंथन' योजना यांसारख्या महा-गुंतवणुकी या सर्व गोष्टी मोठी व्याप्ती, डिजिटायझेशन आणि दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेची महत्त्वाकांक्षा दर्शवतात. याच्या विरोधी युक्तिवाद असा आहे की केवळ वरवरचे मोठे आकडे दिशाभूल करतात. वाढता जीएसटी वाढत्या उपभोगाचे लक्षण आहे, परंतु केवळ निधी वाटपाची आकडेवारी पाहून हा निधी गरिबांपर्यंत पोहोचला आहे की नाही, किंवा ओडिशाचे ₹२,९९५ कोटींचे 'मुख्यमंत्र्यांचे आदिवासी उपजीविका मिशन' खरोखरच राबवले गेले आहे की नाही, हे स्पष्ट होत नाही. दोन्ही बाजू काही अंशी बरोबर आहेत. वाढता महसूल आणि जलद हस्तांतरण ही राज्याच्या क्षमतेची खरी लक्षणे आहेत. परंतु, एकूण आकडेवारी हे केवळ एक आश्वासन आहे, तो पुरावा नाही; गरिबांपर्यंत पोहोचण्याची जबाबदारी केवळ धनादेशाच्या आकारावरून पार पडत नाही.
పెరుగుతున్న వసూళ్లు, భారీగా నిధుల బదిలీయే ప్రధానాంశాలని ఒక వర్గం వాదిస్తుంది: ఆశాజనకమైన జీఎస్టీ, నెలకు ₹29.88 లక్షల కోట్ల యూపీఐ లావాదేవీలు, అలాగే లోతైన జలాల్లో హైడ్రోకార్బన్ల అన్వేషణ కోసం ఉద్దేశించిన ₹84,084 కోట్ల సముద్ర మంథన్ పథకం వంటి భారీ పెట్టుబడులు డిజిటలీకరణ, దీర్ఘకాలిక ఇంధన భద్రతా లక్ష్యాల స్థాయిని సూచిస్తున్నాయి. దీనికి విరుద్ధమైన వాదన ఏమిటంటే, ఈ భారీ గణాంకాలు కేవలం పైకి కనిపించే ఆకర్షణ మాత్రమే. పెరుగుతున్న జీఎస్టీ వసూళ్లు వినియోగం పెరగడాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి, కానీ నిధుల బదిలీ గణాంకాలు పేదలకు ప్రయోజనం చేకూరిందా లేదా, లేదా ఒడిశాకు చెందిన ₹2,995 కోట్ల ముఖ్యమంత్రి గిరిజన జీవనోపాధి మిషన్ ప్రజలకు చేరిందా లేదా అనే విషయాన్ని స్వయంగా వివరించలేవు. ఈ రెండు వాదనలలో కొంత నిజం ఉంది. అధిక రాబడి, వేగవంతమైన నిధుల బదిలీ రాష్ట్ర సామర్థ్యానికి నిజమైన సంకేతాలు. కానీ మొత్తం గణాంకాలు ఒక వాగ్దానం మాత్రమే, రుజువు కాదు; పేదలను చేరుకోవాల్సిన బాధ్యత కేవలం చెక్కు పరిమాణంతోనే తీరిపోదు.
பெருகிவரும் வரி வசூலும், பெருமளவிலான நிதிப் பகிர்வும் முக்கியம் என்பது ஒரு தரப்பின் வாதம்: அதிகரிக்கும் ஜிஎஸ்டி, ஒரே மாதத்தில் ₹29.88 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான யுபிஐ பரிவர்த்தனை மற்றும் ஆழ்கடல் ஹைட்ரோகார்பன் ஆய்வுக்கான ₹84,084 கோடி மதிப்பிலான சமுத்திர மந்தன் திட்டம் போன்ற பிரம்மாண்ட முதலீடுகள் ஆகியவை நாட்டின் அளவு, டிஜிட்டல் மயம் மற்றும் நீண்ட கால எரிசக்திப் பாதுகாப்பின் லட்சியத்தைக் குறிக்கின்றன. இதற்கு எதிரான வாதம் என்னவென்றால், தலைப்புச் செய்திகளாக வரும் ஒட்டுமொத்த எண்கள் மாயையை ஏற்படுத்துகின்றன என்பதாகும். உயர்ந்து வரும் ஜிஎஸ்டி நுகர்வு அதிகரிப்பதைப் பிரதிபலிக்கிறது, ஆனால் நிதிப் பகிர்வு எண்கள் மட்டுமே அடித்தட்டு மக்களைச் சென்றடைந்ததா என்பதையோ, அல்லது ஒடிசாவின் ₹2,995 கோடி மதிப்பிலான முதலமைச்சரின் பழங்குடியினர் வாழ்வாதார இயக்கம் நிறைவேற்றப்பட்டதா என்பதையோ கூறிவிடாது. இரு தரப்பிலும் ஓரளவு உண்மை உள்ளது. அதிக வருவாயும் விரைவான நிதிப் பகிர்வும் அரசின் திறனுக்கான உண்மையான அடையாளங்களாகும். ஆனால், மொத்த எண்கள் என்பவை வெறும் வாக்குறுதிகளே தவிர, ஆதாரங்கள் அல்ல; ஒரு காசோலையின் அளவை வைத்து மட்டுமே ஏழைகளைச் சென்றடைய வேண்டிய கடமை நிறைவேற்றப்பட்டுவிட்டதாகக் கருத முடியாது.
એક પક્ષનો તર્ક એવો છે કે વધતો સંગ્રહ અને મોટું હસ્તાંતરણ જ મુખ્ય બાબત છે: ઉછળતો જીએસટી, ₹૨૯.૮૮ લાખ કરોડનો યુપીઆઈ મહિનો અને ઊંડા પાણીમાં હાઇડ્રોકાર્બન અન્વેષણ માટેની ₹૮૪,૦૮૪ કરોડની સમુદ્ર મંથન યોજના જેવા મેગા-રોકાણો વ્યાપ, ડિજિટલાઇઝેશન અને લાંબા ગાળાની ઊર્જા-સુરક્ષાની મહત્વાકાંક્ષા દર્શાવે છે. વિરોધી પક્ષનો તર્ક એ છે કે માત્ર આકર્ષક આંકડાઓ ભ્રામક છે. વધતો જીએસટી વધતા વપરાશને દર્શાવે છે, પરંતુ હસ્તાંતરણના આંકડાઓ જાતે એ નથી કહેતા કે ગરીબો સુધી પહોંચવામાં આવ્યું છે કે નહીં, અથવા તો ઓડિશાના ₹૨,૯૯૫ કરોડના મુખ્યમંત્રી આદિજાતિ આજીવિકા મિશનનું વિતરણ થયું છે કે નહીં. બંને અંશતઃ સાચા છે. ઉચ્ચ મહેસૂલ અને ઝડપી હસ્તાંતરણ એ રાજ્યની ક્ષમતાના વાસ્તવિક સંકેતો છે. પરંતુ કુલ આંકડો એક વચન છે, સાબિતી નથી; ગરીબો સુધી પહોંચવાની જવાબદારી માત્ર ચેકના કદથી પૂરી થતી નથી.
The shadow over savingsबचत पर मंडराता सायाসঞ্চয়ের ওপর কালো ছায়াबचतीवरील सावटపొదుపు ఖాతాలపై నీలినీడలుசேமிப்பின் மீதான நிழல்બચત પર છવાયેલો પડછાયો
The same week exposed the other face of public money: its vulnerability. The Central Bureau of Investigation has registered a case over an alleged ₹1,816.22 crore Employees' Provident Fund Organisation investment fraud involving Reliance Capital, its former chairman Anil D. Ambani, unknown public servants and others. This is a warning, not a conviction — and the proper standard is neither media trial nor institutional timidity. But EPFO money is citizens' savings held in trust, not speculative capital. Separately, in Karnataka, the Election Commission's roll revision reportedly marked 1,05,12,457 voters as ASDDO — Absent, Shifted, Dead, Duplicate and Other Reason — with room for objection. When registers of savings, or of citizens, are handled carelessly, the damage is not fiscal alone. It is the erosion of trust that no devolution can replace.
इसी सप्ताह सार्वजनिक धन का दूसरा पहलू भी सामने आया: इसकी संवेदनशीलता। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कथित 1,816.22 करोड़ रुपये के निवेश घोटाले में रिलायंस कैपिटल, इसके पूर्व अध्यक्ष अनिल डी. अंबानी, अज्ञात लोक सेवकों और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह एक चेतावनी है, दोषसिद्धि नहीं—और इसका उचित मानक न तो मीडिया ट्रायल है और न ही संस्थागत कायरता। लेकिन ईपीएफओ का पैसा नागरिकों की वह बचत है जिसे एक अमानत के रूप में रखा गया है, यह कोई सट्टा पूंजी नहीं है। दूसरी ओर, कर्नाटक में चुनाव आयोग के मतदाता सूची संशोधन में कथित तौर पर 1,05,12,457 मतदाताओं को एएसडीडीओ (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लिकेट और अन्य कारण) के रूप में चिह्नित किया गया है, जिस पर आपत्ति दर्ज करने की गुंजाइश है। जब बचत या नागरिकों के रिकॉर्ड को लापरवाही से संभाला जाता है, तो नुकसान केवल राजकोषीय नहीं होता। यह उस भरोसे का क्षरण है जिसकी भरपाई कोई कर-हस्तांतरण नहीं कर सकता।
একই সপ্তাহ সরকারি অর্থের আরেকটি রূপ উন্মোচন করেছে: এর অরক্ষিত অবস্থা। সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন একটি মামলা দায়ের করেছে, যেখানে এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশনের ১,৮১৬.২২ কোটি টাকার কথিত বিনিয়োগ জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে রিলায়েন্স ক্যাপিটাল, এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান অনিল ডি. আম্বানি, অজ্ঞাত সরকারি কর্মচারী এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে। এটি একটি সতর্কতা, কোনো অপরাধের রায় নয়—এবং এক্ষেত্রে সঠিক মাপকাঠি মিডিয়া ট্রায়াল বা প্রাতিষ্ঠানিক ভীরুতা কোনোটিই হওয়া উচিত নয়। তবে ইপিএফও-র অর্থ হলো বিশ্বস্ততার সঙ্গে গচ্ছিত রাখা নাগরিকদের সঞ্চয়, কোনো ফাটকা মূলধন নয়। অন্যদিকে, কর্ণাটকে নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা সংশোধনে ১,০৫,১২,৪৫৭ জন ভোটারকে এএসডিডিও—অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত, মৃত, দ্বৈত এবং অন্যান্য কারণ—হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে, যেখানে আপত্তি জানানোর সুযোগ রয়েছে। যখন সঞ্চয়ের খাতা বা নাগরিকদের তালিকা অযত্নের সঙ্গে পরিচালনা করা হয়, তখন ক্ষতিটা কেবল আর্থিক থাকে না। এটি হলো আস্থার সেই অবক্ষয়, যা কোনো অর্থবণ্টন দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়।
याच आठवड्यात सार्वजनिक पैशाचे दुसरे रूप आणि त्याची असुरक्षितता उघडकीस आली. रिलायन्स कॅपिटल, तिचे माजी अध्यक्ष अनिल डी. अंबानी, अज्ञात लोकसेवक आणि इतरांचा समावेश असलेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) कथित ₹१,८१६.२२ कोटींच्या गुंतवणूक घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) गुन्हा दाखल केला आहे. हा एक इशारा आहे, दोषसिद्धी नाही — आणि यावर योग्य भूमिका ही मीडिया ट्रायल किंवा संस्थात्मक भित्रेपणाची असू शकत नाही. परंतु 'ईपीएफओ'चा पैसा हा नागरिकांनी विश्वासाने ठेवलेली बचत आहे, हे सट्टेबाजीचे भांडवल नाही. दुसरीकडे, कर्नाटकमध्ये निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी पुनरावृत्तीमध्ये १,०५,१२,४५७ मतदारांना 'एएसडीडीओ' (अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत, दुबार आणि इतर कारणे) म्हणून नोंदवल्याचे वृत्त आहे, ज्यावर आक्षेप घेण्यास जागा आहे. जेव्हा बचतीच्या किंवा नागरिकांच्या नोंदी निष्काळजीपणे हाताळल्या जातात, तेव्हा केवळ आर्थिक नुकसान होत नाही. तर विश्वासाला तडा जातो, ज्याची भरपाई कोणत्याही निधी वाटपाने होऊ शकत नाही.
ఇదే వారంలో ప్రజాధనానికి ఉన్న మరో ముఖచిత్రం, దాని దుర్బలత్వం కూడా బహిర్గతమైంది. రిలయన్స్ క్యాపిటల్, దాని మాజీ చైర్మన్ అనిల్ డి. అంబానీ, గుర్తుతెలియని ప్రభుత్వ అధికారులు, ఇతరులు ప్రమేయం ఉన్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ₹1,816.22 కోట్ల ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (ఈపీఎఫ్ఓ) పెట్టుబడుల కుంభకోణంపై సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కేసు నమోదు చేసింది. ఇది ఒక హెచ్చరిక మాత్రమే, నేర నిర్ధారణ కాదు — దీనికి సరైన ప్రమాణం మీడియా విచారణ కాదు, అలాగని సంస్థాగత పిరికితనమూ కాదు. కానీ ఈపీఎఫ్ఓ నగదు పౌరులు నమ్మకంతో దాచుకున్న పొదుపు, అది ఊహాజనిత పెట్టుబడి మూలధనం కాదు. మరోవైపు కర్ణాటకలో, ఎన్నికల సంఘం ఓటర్ల జాబితా సవరణలో అభ్యంతరాలకు అవకాశం ఇస్తూ 1,05,12,457 మంది ఓటర్లను ఏఎస్డీడీఓ — గైర్హాజరు, స్థలమార్పిడి, మృతి, నకిలీ, ఇతర కారణాలుగా గుర్తించినట్లు నివేదికలు వచ్చాయి. పొదుపు ఖాతాల రిజిస్టర్లను లేదా పౌరుల జాబితాలను అజాగ్రత్తగా నిర్వహించినప్పుడు, నష్టం కేవలం ఆర్థికపరమైనది మాత్రమే కాదు. ఏ నిధుల బదిలీ భర్తీ చేయలేని ప్రజల నమ్మకం సన్నగిల్లడం దాని వెనుక ఉంటుంది.
இதே வாரத்தில் பொதுப் பணத்தின் மற்றொரு முகமும் அம்பலமானது: அதன் பாதிப்பு நிலை. ரிலையன்ஸ் கேபிடல், அதன் முன்னாள் தலைவர் அனில் டி. அம்பானி, அடையாளம் தெரியாத அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் பலர் சம்பந்தப்பட்ட ₹1,816.22 கோடி தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவன (ஈபிஎஃப்ஓ) முதலீட்டு மோசடி குற்றச்சாட்டு குறித்து மத்தியப் புலனாய்வுத் துறை வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளது. இது ஒரு எச்சரிக்கை மட்டுமே, தண்டனை அல்ல — இதற்கு ஊடகங்களின் விசாரணையோ அல்லது நிறுவனங்களின் தயக்கமோ சரியான அளவுகோலாக இருக்க முடியாது. ஆனால் ஈபிஎஃப்ஓ பணம் என்பது பொதுமக்களின் நம்பிக்கைக்குரிய சேமிப்பே தவிர, ஊக வணிக மூலதனம் அல்ல. தனியாக, கர்நாடகாவில், தேர்தல் ஆணையத்தின் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்தின் போது 1,05,12,457 வாக்காளர்கள் ஏஎஸ்டிடிஓ — அதாவது இல்லாதவர்கள், இடம் மாறியவர்கள், இறந்தவர்கள், இரட்டைப் பதிவுகள் மற்றும் பிற காரணங்கள் — எனப் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது, இதில் ஆட்சேபனைகளுக்கும் இடமுண்டு. சேமிப்பு அல்லது குடிமக்களின் பதிவேடுகள் கவனக்குறைவாகக் கையாளப்படும்போது, ஏற்படும் இழப்பு நிதி சம்பந்தமானது மட்டுமல்ல. அது எந்தவொரு நிதிப் பகிர்வாலும் ஈடுசெய்ய முடியாத நம்பிக்கையின் சரிவாகும்.
આ જ સપ્તાહે જાહેર નાણાંનું બીજું પાસું પણ છતું થયું: તેની નબળાઈ. સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશને રિલાયન્સ કેપિટલ, તેના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન અનિલ ડી. અંબાણી, અજાણ્યા જાહેર સેવકો અને અન્ય લોકો સામે એમ્પ્લોઇઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઓર્ગેનાઇઝેશનના કથિત ₹૧,૮૧૬.૨૨ કરોડના રોકાણ કૌભાંડ અંગે કેસ નોંધ્યો છે. આ એક ચેતવણી છે, દોષિત ઠરાવ નથી — અને યોગ્ય ધોરણ એ ન તો મીડિયા ટ્રાયલ છે કે ન તો સંસ્થાકીય ડરપોકપણું. પરંતુ ઈપીએફઓનાં નાણાં ન્યાસ તરીકે રાખવામાં આવેલી નાગરિકોની બચત છે, સટ્ટાકીય મૂડી નહીં. અલગથી, કર્ણાટકમાં, ચૂંટણી પંચની મતદાર યાદી સુધારણામાં કથિત રીતે ૧,૦૫,૧૨,૪૫૭ મતદારોને એએસડીડીઓ — ગેરહાજર, સ્થળાંતરિત, મૃત, ડુપ્લિકેટ અને અન્ય કારણ — તરીકે ચિહ્નિત કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં વાંધા માટે અવકાશ છે. જ્યારે બચત અથવા નાગરિકોના રજિસ્ટરને બેદરકારીપૂર્વક હાથ ધરવામાં આવે છે, ત્યારે નુકસાન માત્ર નાણાકીય નથી હોતું. તે વિશ્વાસનું ધોવાણ છે જેની ભરપાઈ કોઈ હસ્તાંતરણ કરી શકતું નથી.
The verdictनिष्कर्षচূড়ান্ত রায়निष्कर्षతీర్పుதீர்ப்புચુકાદો
The record is genuinely mixed, and a leader must say so plainly. India's fiscal state is collecting more and sharing more, and that deserves acknowledgement rather than reflexive cynicism. But collection and devolution are the easy half of stewardship. The hard half is delivery to the last citizen and the ruthless protection of money held in trust — the worker's provident fund, the flood victim's relief, the voter's place on the roll. An alleged ₹1,816.22 crore siphoning of EPFO deposits is a reminder of the cost of guarding the vault too late. Rule of law must apply equally to the company, the executive and the public servant. The metric that matters is not the amount announced, but the amount honestly delivered and faithfully secured.
वास्तविकता मिले-जुले परिणामों वाली है, और एक नेता को यह बात स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए। भारत का राजकोषीय तंत्र अधिक कर एकत्र कर रहा है और अधिक साझा भी कर रहा है, जो स्वाभाविक निंदक प्रवृत्ति के बजाय सराहना का हकदार है। लेकिन संग्रह और हस्तांतरण, संरक्षण का आसान हिस्सा हैं। इसका कठिन हिस्सा अंतिम नागरिक तक वास्तविक लाभ पहुंचाना और अमानत के रूप में रखे गए धन—मजदूर का भविष्य निधि, बाढ़ पीड़ित की राहत, मतदाता सूची में मतदाता का स्थान—की निर्ममता से रक्षा करना है। ईपीएफओ जमा से कथित 1,816.22 करोड़ रुपये की हेराफेरी इस बात की याद दिलाती है कि तिजोरी की रखवाली में देरी की कीमत क्या होती है। कानून का शासन कंपनी, अधिकारी और लोक सेवक सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। वह पैमाना जो वास्तव में मायने रखता है, घोषित की गई राशि नहीं, बल्कि ईमानदारी से वितरित और निष्ठापूर्वक सुरक्षित की गई राशि है।
খতিয়ানটি বাস্তবিক অর্থেই মিশ্র, এবং একজন নেতার উচিত তা স্পষ্টভাবে স্বীকার করা। ভারতের রাজকোষ আগের চেয়ে বেশি অর্থ সংগ্রহ করছে এবং বেশি ভাগ করে দিচ্ছে, আর এটি অন্ধ নিন্দার বদলে স্বীকৃতি পাওয়ার দাবি রাখে। কিন্তু সংগ্রহ এবং অর্থবণ্টন হলো রক্ষণাবেক্ষণের অপেক্ষাকৃত সহজ অংশ। কঠিন অংশটি হলো সর্বশেষ নাগরিকের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং গচ্ছিত অর্থের নির্মম সুরক্ষা নিশ্চিত করা—তা সে শ্রমিকের প্রভিডেন্ট ফান্ড হোক, বন্যাদুর্গতদের ত্রাণ হোক, বা ভোটার তালিকায় ভোটারের স্থানই হোক না কেন। ইপিএফও আমানত থেকে ১,৮১৬.২২ কোটি টাকা আত্মসাতের যে অভিযোগ উঠেছে, তা দেরিতে সিন্দুক পাহারার মাশুলের কথাই মনে করিয়ে দেয়। আইনের শাসন কর্পোরেট সংস্থা, নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সরকারি কর্মচারী—সবার ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠিটি ঘোষিত অর্থের পরিমাণ নয়, বরং সততার সঙ্গে হস্তান্তরিত এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে সুরক্ষিত অর্থের পরিমাণ।
आतापर्यंतचा इतिहास खरोखरच संमिश्र आहे, आणि एका नेत्याने ते स्पष्टपणे सांगायला हवे. भारताची वित्तीय स्थिती अधिक महसूल गोळा करत आहे आणि अधिक वाटपही करत आहे, आणि याला केवळ नकारात्मक दृष्टीने पाहण्याऐवजी त्याची दखल घेतली पाहिजे. परंतु संकलन आणि वाटप हा पालकत्त्वाचा सोपा भाग आहे. कठीण भाग म्हणजे शेवटच्या नागरिकापर्यंत त्याची पोहोच आणि विश्वासाने ठेवलेल्या पैशांचे कठोर संरक्षण — कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी, पूरग्रस्तांची मदत, मतदार यादीतील मतदाराचे स्थान. 'ईपीएफओ'च्या ठेवींतून कथित ₹१,८१६.२२ कोटी लाटले जाणे, ही तिजोरीच्या रक्षणास उशीर झाल्यामुळे मोजाव्या लागणाऱ्या किमतीची आठवण करून देते. कायद्याचे राज्य हे कंपनी, अधिकारी आणि लोकसेवक या सर्वांसाठी समान असले पाहिजे. महत्त्वाची बाब ही नाही की किती रकमेची घोषणा केली गेली, तर महत्त्वाची बाब ही आहे की ती किती प्रामाणिकपणे पोहोचवली गेली आणि तिचे किती निष्ठेने रक्षण केले गेले.
ఈ రికార్డు నిజంగా మిశ్రమంగా ఉంది, ఈ విషయాన్ని ఒక నాయకుడు స్పష్టంగా చెప్పాలి. భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరింత ఎక్కువగా వసూలు చేస్తోంది, మరింత ఎక్కువగా పంచుతోంది, కాబట్టి దీనిని కేవలం విమర్శనాత్మకంగా చూడకుండా గుర్తించి అభినందించాలి. కానీ వసూలు చేయడం, నిధులు బదిలీ చేయడం అనేది సంరక్షక బాధ్యతలో ఒక సులభమైన భాగం మాత్రమే. ఇందులో కష్టమైన భాగం ఏమిటంటే, నిధులను చివరి పౌరుడి వరకు చేర్చడం, అలాగే విశ్వాసంతో దాచుకున్న సొమ్మును — కార్మికుడి ప్రావిడెంట్ ఫండ్, వరద బాధితుడికి అందాల్సిన సహాయం, ఓటర్ల జాబితాలో ఓటరు స్థానాన్ని — నిష్కరుణంగా కాపాడటం. ఈపీఎఫ్ఓ డిపాజిట్ల నుంచి ₹1,816.22 కోట్లు దారి మళ్లించారన్న ఆరోపణ, ఖజానాను కాపాడుకోవడంలో జరిగిన జాప్యానికి మూల్యాన్ని గుర్తుచేస్తోంది. చట్టబద్ధమైన పాలన కంపెనీకి, కార్యనిర్వాహకులకు, ప్రభుత్వ అధికారులకు సమానంగా వర్తించాలి. ఇక్కడ ప్రాముఖ్యత వహించే కొలమానం ప్రకటించిన మొత్తం కాదు, నిజాయితీగా చేరవేసిన, నమ్మకంతో భద్రపరిచిన మొత్తమే.
இதற்கான பதிவுகள் உண்மையில் கலவையானவை, ஒரு தலைவர் இதனை வெளிப்படையாகக் கூற வேண்டும். இந்தியாவின் நிதியமைப்பு அதிகம் வசூலிக்கிறது மற்றும் அதிகம் பகிர்கிறது, இது தன்னிச்சையான விமர்சனங்களை விட அங்கீகாரத்திற்குத் தகுதியானது. ஆனால், நிதியைத் திரட்டுவதும் பகிர்வதும் நிர்வாகப் பொறுப்பின் எளிமையான பாதியாகும். கடினமான பாதி என்பது, கடைக்கோடி குடிமகனுக்கும் நிதியைச் சென்றடையச் செய்வதும், நம்பிக்கையுடன் வைக்கப்பட்ட பணத்தை — அதாவது தொழிலாளியின் வருங்கால வைப்பு நிதி, வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டவருக்கான நிவாரணம், வாக்காளர் பட்டியலில் ஒரு வாக்காளரின் இடம் ஆகியவற்றை — இரக்கமின்றிப் பாதுகாப்பதுமாகும். ஈபிஎஃப்ஓ வைப்பு நிதியிலிருந்து ₹1,816.22 கோடி சுரண்டப்பட்டதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டு, கருவூலத்தை மிகவும் தாமதமாகப் பாதுகாப்பதன் விலையை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. சட்டத்தின் ஆட்சி நிறுவனம், நிர்வாகி மற்றும் அரசு ஊழியர் ஆகிய அனைவருக்கும் சமமாகப் பொருந்த வேண்டும். இங்கு அறிவிக்கப்பட்ட தொகை முக்கியமல்ல; எவ்வளவு தொகை நேர்மையாக விநியோகிக்கப்பட்டது, எவ்வளவு உண்மையாகப் பாதுகாக்கப்பட்டது என்பதே முக்கியமான அளவுகோலாகும்.
આ કામગીરી ખરેખર મિશ્ર રહી છે, અને એક નેતાએ સ્પષ્ટપણે આમ કહેવું જોઈએ. ભારતનું રાજકોષીય રાજ્ય વધુ સંગ્રહ કરી રહ્યું છે અને વધુ વહેંચી રહ્યું છે, અને તે સ્વાભાવિક નિંદક વૃત્તિના બદલે પ્રશંસાને પાત્ર છે. પરંતુ સંગ્રહ અને હસ્તાંતરણ એ સંચાલનનો સહેલો ભાગ છે. અઘરો ભાગ છેવાડાના નાગરિક સુધી વિતરણ અને ન્યાસ તરીકે રાખવામાં આવેલા નાણાંનું કઠોર રક્ષણ છે — કામદારનું પ્રોવિડન્ટ ફંડ, પૂર પીડિતની રાહત, મતદાર યાદીમાં મતદારનું સ્થાન. ઈપીએફઓ થાપણોમાંથી કથિત ₹૧,૮૧૬.૨૨ કરોડની ઉચાપત એ તિજોરીની ખૂબ મોડેથી રક્ષા કરવાની કિંમતની યાદ અપાવે છે. કાયદાનું શાસન કંપની, વહીવટી અધિકારી અને જાહેર સેવક પર સમાન રીતે લાગુ થવું જોઈએ. મહત્વનો માપદંડ જાહેર કરાયેલી રકમ નથી, પરંતુ પ્રામાણિકપણે વિતરિત કરાયેલી અને નિષ્ઠાપૂર્વક સુરક્ષિત કરાયેલી રકમ છે.
The way forwardआगे की राहভবিষ্যৎ রূপরেখাपुढील दिशाభవిష్యత్ మార్గంமுன்னோக்கிய பாதைઆગળનો માર્ગ
Three concrete steps follow. First, pair every large transfer with a public, time-bound utilisation dashboard: the ₹2,117.85 crore in flood assistance and the ₹1.09 lakh crore devolution should be trackable rupee-to-outcome, state by state, so citizens judge delivery, not announcement. Second, strengthen the guardianship of trust money — the EPFO and comparable custodians of citizens' savings need forensic, real-time investment oversight so a large hole is caught early, not only after an investigation. Third, hold the registers of citizenship to the same standard as the registers of finance: any deletion or ASDDO marking at the scale reported in Karnataka must carry transparent, appealable, individually verifiable reasons. Buoyant revenue buys the republic the means to be honest. It must now buy the habit.
इसके लिए तीन ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। पहला, हर बड़े हस्तांतरण को एक सार्वजनिक, समयबद्ध उपयोग डैशबोर्ड से जोड़ा जाए: बाढ़ सहायता के 2,117.85 करोड़ रुपये और 1.09 लाख करोड़ रुपये के हस्तांतरण को राज्य-वार, एक-एक रुपये से लेकर परिणाम तक ट्रैक किया जाना चाहिए, ताकि नागरिक घोषणाओं के बजाय वितरण का आकलन कर सकें। दूसरा, अमानत के धन की सुरक्षा मजबूत की जाए—ईपीएफओ और नागरिकों की बचत के अन्य संरक्षकों को फोरेंसिक और रियल-टाइम निवेश निगरानी की आवश्यकता है ताकि किसी बड़े घोटाले को जांच के बाद नहीं, बल्कि शुरुआत में ही पकड़ा जा सके। तीसरा, नागरिकता के रिकॉर्ड को वित्त के रिकॉर्ड के समान मानकों पर रखा जाए: कर्नाटक में बताए गए पैमाने पर किसी भी नाम को हटाने या एएसडीडीओ के रूप में चिह्नित करने के पीछे पारदर्शी, अपील योग्य और व्यक्तिगत रूप से सत्यापन योग्य कारण होने चाहिए। बढ़ता राजस्व गणराज्य को ईमानदार होने के साधन तो मुहैया कराता है, लेकिन अब इसे ईमानदारी की आदत भी डालनी होगी।
এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, প্রতিটি বড় অঙ্কের অর্থ হস্তান্তরের সাথে একটি সর্বজনীন, সময়াবদ্ধ ব্যবহারের ড্যাশবোর্ড যুক্ত করতে হবে: বন্যাত্রাণ বাবদ ২,১১৭.৮৫ কোটি টাকা এবং ১.০৯ লক্ষ কোটি টাকার অর্থবণ্টন যেন প্রতিটি রাজ্য ধরে টাকা-থেকে-ফলাফল পর্যন্ত ট্র্যাক করা যায়, যাতে নাগরিকরা ঘোষণার পরিবর্তে পরিষেবা প্রাপ্তির বিচার করতে পারে। দ্বিতীয়ত, গচ্ছিত অর্থের অভিভাবকত্ব আরও সুদৃঢ় করতে হবে—ইপিএফও এবং নাগরিকদের সঞ্চয়ের সমতুল্য রক্ষকদের ফরেনসিক ও রিয়েল-টাইম বিনিয়োগ নজরদারির প্রয়োজন, যাতে বড় কোনো ছিদ্র তদন্তের আগে শুরুতেই ধরা পড়ে। তৃতীয়ত, নাগরিকত্বের তালিকাগুলোকে আর্থিক নথির মতোই সমান মানদণ্ডে বিচার করতে হবে: কর্ণাটকে যে বিপুল হারে নাম বাদ দেওয়া বা এএসডিডিও চিহ্নিত করার খবর পাওয়া গেছে, তার প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছ, আপিলযোগ্য এবং ব্যক্তিগতভাবে যাচাইযোগ্য কারণ থাকতে হবে। ঊর্ধ্বমুখী রাজস্ব প্রজাতন্ত্রকে সৎ হওয়ার উপায়টুকু কিনে দেয়। এখন তাকে সৎ থাকার অভ্যাসটি আয়ত্ত করতে হবে।
यातून तीन ठोस पावले समोर येतात. पहिले, प्रत्येक मोठ्या हस्तांतरणासोबत सार्वजनिक, कालबद्ध उपयोगिता डॅशबोर्ड जोडला जावा: पूरग्रस्तांसाठीची ₹२,११७.८५ कोटींची मदत आणि ₹१.०९ लाख कोटींचे कर हस्तांतरण हे राज्यानुसार, रुपया-ते-परिणाम अशा पद्धतीने ट्रॅक करण्यायोग्य असावे, जेणेकरून नागरिक केवळ घोषणांवरून नव्हे तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवरून मूल्यमापन करतील. दुसरे, विश्वासाने ठेवलेल्या पैशांचे रक्षण मजबूत करा — 'ईपीएफओ' आणि नागरिकांच्या बचतीचे संरक्षण करणाऱ्या अशा इतर संस्थांना न्यायवैद्यक आणि रिअल-टाइम गुंतवणूक देखरेखीची आवश्यकता आहे, जेणेकरून मोठा घोटाळा केवळ तपासाअंती नाही तर वेळेवरच उघडकीस येईल. तिसरे, नागरिकत्वाच्या नोंदींनाही आर्थिक नोंदींसारखाच दर्जा द्या: कर्नाटकमध्ये नोंदवल्या गेलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील नावे वगळण्याची प्रक्रिया किंवा 'एएसडीडीओ' मार्किंग पारदर्शक, अपील करण्यायोग्य आणि वैयक्तिकरित्या पडताळणीयोग्य कारणांसह असली पाहिजे. वाढत्या महसुलामुळे प्रजासत्ताकाला प्रामाणिक राहण्याचे साधन मिळाले आहे. आता त्याने तशी सवय अंगी बाणवली पाहिजे.
దీని కోసం మూడు నిర్దిష్టమైన చర్యలు చేపట్టాలి. మొదటిది, ప్రతి పెద్ద నిధుల బదిలీకి ప్రజానుకూలమైన, నిర్దిష్ట సమయ పరిమితితో కూడిన వినియోగ డాష్బోర్డ్ను అనుసంధానించాలి: ₹2,117.85 కోట్ల వరద సహాయం, ₹1.09 లక్షల కోట్ల నిధుల వాటాను రాష్ట్రాల వారీగా, రూపాయి-నుంచి-ఫలితం వరకు ట్రాక్ చేయగలిగేలా ఉండాలి, తద్వారా పౌరులు కేవలం ప్రకటనలను కాకుండా పంపిణీని అంచనా వేయగలరు. రెండవది, ధర్మాదాయ నిధుల సంరక్షణను బలోపేతం చేయాలి — ఈపీఎఫ్ఓ, పౌరుల పొదుపును కాపాడే ఇతర కస్టోడియన్ సంస్థలకు ఫోరెన్సిక్, రియల్-టైమ్ పెట్టుబడి పర్యవేక్షణ అవసరం, తద్వారా కేవలం విచారణ తర్వాత మాత్రమే కాకుండా ఏవైనా లోపాలను ముందుగానే పసిగట్టవచ్చు. మూడవది, పౌరసత్వ రిజిస్టర్లను ఆర్థిక రిజిస్టర్ల మాదిరిగానే కచ్చితమైన ప్రమాణాలతో నిర్వహించాలి: కర్ణాటకలో నివేదించిన స్థాయిలో జరిగే ఏ ఓటరు తొలగింపు లేదా ఏఎస్డీడీఓ మార్కింగ్ అయినా పారదర్శకమైన, అప్పీలు చేసుకోదగిన, వ్యక్తిగతంగా ధృవీకరించుకోదగిన కారణాలను కలిగి ఉండాలి. వృద్ధి చెందుతున్న రాబడులు ఈ గణతంత్ర దేశానికి నిజాయితీగా ఉండే సాధనాలను అందిస్తాయి. ఇప్పుడు ఆ వ్యవస్థ ఆ నిజాయితీని ఒక అలవాటుగా మార్చుకోవాలి.
இதிலிருந்து மூன்று உறுதியான நடவடிக்கைகள் தொடர்கின்றன. முதலாவதாக, ஒவ்வொரு பெரிய நிதிப் பகிர்வையும் பொதுமக்களுக்கான காலக்கெடுவுடன் கூடிய பயன்பாட்டுத் தகவல் பலகையுடன் இணைக்க வேண்டும்: ₹2,117.85 கோடி வெள்ள நிவாரணமும், ₹1.09 லட்சம் கோடி நிதிப் பகிர்வும், மாநில வாரியாக ஒவ்வொரு ரூபாயும் எவ்வாறு முடிவாக மாறுகிறது என்பதைக் கண்காணிக்கக்கூடிய வகையில் இருக்க வேண்டும்; இதன் மூலம் குடிமக்கள் அறிவிப்புகளை வைத்து அல்லாமல் அதன் விநியோகத்தை வைத்து மதிப்பிடுவார்கள். இரண்டாவதாக, நம்பிக்கைக்குரிய பணத்தின் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த வேண்டும் — ஈபிஎஃப்ஓ மற்றும் அதுபோன்ற பொதுமக்களின் சேமிப்பைப் பாதுகாக்கும் அமைப்புகளுக்குக் குற்றவியல் மற்றும் நிகழ்நேர முதலீட்டுக் கண்காணிப்பு அவசியம்; அப்போதுதான் ஒரு பெரிய மோசடியை விசாரணைக்குப் பிறகு மட்டுமல்லாமல், தொடக்கத்திலேயே கண்டறிய முடியும். மூன்றாவதாக, நிதிப் பதிவேடுகளைப் போலவே குடியுரிமைப் பதிவேடுகளையும் அதே தரத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும்: கர்நாடகாவில் பதிவானது போன்று பெருமளவில் நீக்கங்கள் அல்லது ஏஎஸ்டிடிஓ எனப் பதிவு செய்யப்படும் நிகழ்வுகள், வெளிப்படையான, மேல்முறையீடு செய்யக்கூடிய மற்றும் தனிநபர் சரிபார்க்கக்கூடிய காரணங்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். பெருகிவரும் வருவாய், குடியரசுக்கு நேர்மையாக இருப்பதற்கான வழியை வாங்கிக் கொடுக்கிறது. அது இப்போது அதற்கான பழக்கத்தையும் வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும்.
આ માટે ત્રણ નક્કર પગલાં જરૂરી છે. પહેલું, દરેક મોટા હસ્તાંતરણને જાહેર, સમયબદ્ધ ઉપયોગના ડેશબોર્ડ સાથે જોડો: ₹૨,૧૧૭.૮૫ કરોડની પૂર સહાય અને ₹૧.૦૯ લાખ કરોડનું હસ્તાંતરણ રાજ્યવાર, પ્રત્યેક રૂપિયાથી લઈને પરિણામ સુધી ટ્રેક કરી શકાય તેવું હોવું જોઈએ, જેથી નાગરિકો માત્ર જાહેરાતનું નહીં પણ વિતરણનું મૂલ્યાંકન કરી શકે. બીજું, ન્યાસના નાણાંની જાળવણીને મજબૂત બનાવો — ઈપીએફઓ અને નાગરિકોની બચતના સમાન કસ્ટોડિયનોને ફોરેન્સિક, રીઅલ-ટાઇમ રોકાણ દેખરેખની જરૂર છે જેથી માત્ર તપાસ પછી જ નહીં, પણ વહેલાસર મોટી ખામી પકડાઈ જાય. ત્રીજું, નાગરિકત્વના રજિસ્ટરને નાણાકીય રજિસ્ટર સમાન જ ધોરણો પર રાખો: કર્ણાટકમાં નોંધાયેલા સ્તર પર કોઈ પણ નામ કમી કરવા પાછળ કે એએસડીડીઓ તરીકે ચિહ્નિત કરવા પાછળ પારદર્શક, અપીલપાત્ર, અને વ્યક્તિગત રીતે ચકાસી શકાય તેવા કારણો હોવા જોઈએ. ઉત્સાહજનક મહેસૂલ પ્રજાસત્તાકને પ્રમાણિક બનવાના સાધનો પૂરા પાડે છે. હવે તેણે તેની આદત કેળવવી જ જોઈએ.
A republic is judged not by how much money it raises, but by how faithfully it delivers and how fiercely it guards what it holds in trust.किसी गणराज्य का मूल्यांकन इस बात से नहीं होता कि वह कितना धन जुटाता है, बल्कि इस बात से होता है कि वह कितनी निष्ठा से उसे लोगों तक पहुंचाता है और अमानत के रूप में रखी गई संपत्ति की कितनी दृढ़ता से रक्षा करता है।একটি প্রজাতন্ত্রের বিচার সে কত অর্থ সংগ্রহ করে তা দিয়ে হয় না; বরং সে কত বিশ্বস্ততার সঙ্গে তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয় এবং গচ্ছিত সম্পদের কত কঠোর সুরক্ষা নিশ্চিত করে, তার ওপর ভিত্তি করেই হয়।प्रजासत्ताकाचे मूल्यमापन ते किती निधी उभा करते यावर नव्हे, तर ते किती प्रामाणिकपणे तो जनतेपर्यंत पोहोचवते आणि विश्वासाने सोपवलेल्या ठेवींचे किती खंबीरपणे रक्षण करते, यावर केले जाते.ఒక గణతంత్ర దేశాన్ని అది ఎంత డబ్బును సమీకరించిందనే దానిపై కాకుండా, దాన్ని ఎంత నమ్మకంగా ప్రజలకు చేరవేసింది, తన వద్ద ఉన్న ధర్మాదాయాన్ని ఎంత తీవ్రంగా కాపాడింది అనేదానిపై అంచనా వేయాలి.ஒரு குடியரசு அது எவ்வளவு நிதியைத் திரட்டுகிறது என்பதை வைத்து மதிப்பிடப்படுவதில்லை; மாறாக, அதனை எவ்வளவு உண்மையாக விநியோகிக்கிறது, தன்னிடம் நம்பிக்கையாக ஒப்படைக்கப்பட்டதை எவ்வளவு தீவிரமாகப் பாதுகாக்கிறது என்பதைப் பொறுத்தே மதிப்பிடப்படுகிறது.પ્રજાસત્તાકનું મૂલ્યાંકન તે કેટલા નાણાં એકત્ર કરે છે તેનાથી નથી થતું, પરંતુ તે કેટલી નિષ્ઠાથી તેનું વિતરણ કરે છે અને ન્યાસ તરીકે રાખેલી સંપત્તિનું કેટલી મજબૂતાઈથી રક્ષણ કરે છે તેનાથી થાય છે.
What this editorial rests on
Drawn from our live multi-newsroom feed — read the reporting at source.
An editorial is the considered opinion of the Aad Tak desk, argued from the sourced reporting above and written under our published persona, बेबाक. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →