बेबाक · Editorial
Legislating Reverence: Parliament, Vande Mataram and the Limits of Compelled Honourसम्मान का विधान: संसद, वंदे मातरम और बाध्यकारी आदर की सीमाएँআইন করে শ্রদ্ধা আদায়: সংসদ, বন্দে মাতরম এবং বলপূর্বক সম্মানের সীমাবদ্ধতাकायद्यातून आदरभाव: संसद, वंदे मातरम आणि सक्तीच्या सन्मानाच्या मर्यादाగౌరవాన్ని శాసించడం: పార్లమెంటు, వందేమాతరం మరియు నిర్బంధ గౌరవానికి ఉన్న పరిమితులుசட்டமாக்கப்படும் மரியாதை: நாடாளுமன்றம், வந்தே மாதரம் மற்றும் கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட கௌரவத்தின் எல்லைகள்આદરનું કાયદાકીયકરણ: સંસદ, વંદે માતરમ્ અને ફરજિયાત સન્માનની મર્યાદાઓ
When the state extends penal protection to a national symbol, it must ask whether jail deepens unity or merely manufactures it.जब राज्य किसी राष्ट्रीय प्रतीक को दंडात्मक संरक्षण प्रदान करता है, तो उसे यह विचार करना चाहिए कि क्या जेल से एकता गहरी होती है या यह केवल इसे कृत्रिम रूप से गढ़ती है।রাষ্ট্র যখন কোনো জাতীয় প্রতীককে ফৌজদারি সুরক্ষা প্রদান করে, তখন তাকে অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে যে কারাবাস ঐক্যকে গভীর করে নাকি নিছক তা উৎপাদন করে।जेव्हा शासन एखाद्या राष्ट्रीय प्रतीकाला फौजदारी संरक्षण देते, तेव्हा तुरुंगवासाने एकता खरोखरच दृढ होते की ती केवळ कृत्रिमरीत्या निर्माण केली जाते, हा प्रश्न स्वतःला विचारला पाहिजे.ఒక జాతీయ చిహ్నానికి రాజ్యం చట్టపరమైన రక్షణను విస్తరించినప్పుడు, జైలు శిక్ష ఐక్యతను ఇనుమడింపజేస్తుందా లేక కృత్రిమంగా సృష్టిస్తుందా అన్నది ప్రశ్నించుకోవాలి.ஒரு தேசியச் சின்னத்திற்கு அரசு குற்றவியல் பாதுகாப்பை நீட்டிக்கும்போது, சிறைத்தண்டனை மக்களின் ஒற்றுமையை ஆழப்படுத்துகிறதா அல்லது செயற்கையாக உருவாக்குகிறதா என்பதைத் தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும்.જ્યારે રાજ્ય કોઈ રાષ્ટ્રીય પ્રતીકને ફોજદારી સંરક્ષણ આપે છે, ત્યારે તેણે એ વિચારવું રહ્યું કે શું જેલની સજા એકતાને વધુ ગાઢ બનાવે છે કે પછી માત્ર તેનો કૃત્રિમ દેખાવ ઊભો કરે છે.
What Parliament Didसंसद ने क्या कियाসংসদ যা করেছেसंसदेने काय केलेపార్లమెంటు ఏం చేసిందిநாடாளுமன்றம் செய்தது என்ன?સંસદે શું કર્યું
Parliament has passed the Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026, extending legal protection to the national song Vande Mataram and making its insult a punishable offence. The junior home minister piloted the measure in the Rajya Sabha, with the government arguing that the national song deserves protection equal to the national anthem. The Bill cleared Parliament amid Opposition walkouts; a Tamil Nadu-based Opposition party opposed it, citing concerns over federal rights, Tamil identity, division and imposition. The question before the citizen is not whether Vande Mataram is worthy of honour, but whether penal law is the right instrument to secure it.
संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया है, जिसके तहत राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है और इसके अपमान को दंडनीय अपराध बना दिया गया है। गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में इस उपाय को पेश किया, जिसमें सरकार का तर्क था कि राष्ट्रीय गीत भी राष्ट्रगान के समान ही संरक्षण का हकदार है। विपक्ष के वॉकआउट के बीच यह विधेयक संसद से पारित हो गया; तमिलनाडु स्थित एक विपक्षी दल ने संघीय अधिकारों, तमिल अस्मिता, विभाजन और थोपे जाने की चिंताओं का हवाला देते हुए इसका विरोध किया। नागरिक के सामने यह प्रश्न नहीं है कि वंदे मातरम सम्मान के योग्य है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या दंडात्मक कानून इसे सुनिश्चित करने का सही साधन है।
সংসদ জাতীয় সম্মান অবমাননা প্রতিরোধ (সংশোধনী) বিল, ২০২৬ পাস করেছে। এর মাধ্যমে জাতীয় স্তোত্র বন্দে মাতরমকে আইনি সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে এবং এর অবমাননাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী রাজ্যসভায় এই পদক্ষেপটি পরিচালনা করেন। সরকারের যুক্তি ছিল যে, জাতীয় স্তোত্র জাতীয় সঙ্গীতের সমতুল্য সুরক্ষা পাওয়ার যোগ্য। বিরোধীদের ওয়াকআউটের মধ্যেই সংসদে বিলটি পাস হয়; তামিলনাড়ু-ভিত্তিক একটি বিরোধী দল যুক্তরাষ্ট্রীয় অধিকার, তামিল অস্মিতা, বিভাজন এবং জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার উদ্বেগের কথা উল্লেখ করে এর বিরোধিতা করেছিল। নাগরিকদের সামনে এখন প্রশ্ন এই নয় যে বন্দে মাতরম সম্মানের যোগ্য কি না, বরং একে সুরক্ষিত করার জন্য ফৌজদারি আইন সঠিক হাতিয়ার কি না।
संसदेने राष्ट्रीय सन्मान अपमान प्रतिबंधक (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ मंजूर केले असून, त्यानुसार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम याला कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले आहे आणि त्याचा अपमान करणे हा दंडनीय अपराध ठरवण्यात आला आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांनी राज्यसभेत हे विधेयक मांडले. राष्ट्रगीताप्रमाणेच राष्ट्रीय गीतालाही समान संरक्षण मिळायला हवे, असा युक्तिवाद सरकारने केला. विरोधकांच्या सभात्यागादरम्यान हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले; तामिळनाडूतील एका विरोधी पक्षाने संघीय अधिकार, तमिळ अस्मिता, फूट आणि सक्ती लादली जाण्याची भीती व्यक्त करत याला विरोध केला. नागरिकांसमोर प्रश्न हा नाही की वंदे मातरम सन्मानास पात्र आहे की नाही, तर तो सन्मान सुनिश्चित करण्यासाठी फौजदारी कायदा हे योग्य साधन आहे का, हा आहे.
జాతీయ గేయం వందేమాతరానికి చట్టపరమైన రక్షణ కల్పిస్తూ, దానిని అవమానించడాన్ని శిక్షార్హమైన నేరంగా పరిగణించే 'జాతీయ గౌరవ అవమానాల నిరోధక (సవరణ) బిల్లు, 2026'ను పార్లమెంటు ఆమోదించింది. హోంశాఖ సహాయ మంత్రి ఈ బిల్లును రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టగా, జాతీయ గీతానికి సమానమైన రక్షణ జాతీయ గేయానికి కూడా దక్కాలని ప్రభుత్వం వాదించింది. విపక్షాల వాకౌట్ల మధ్య ఈ బిల్లు పార్లమెంటులో ఆమోదం పొందింది; సమాఖ్య హక్కులు, తమిళ గుర్తింపు, విభజన మరియు బలవంతపు రుద్దుబాటు వంటి ఆందోళనలను వ్యక్తం చేస్తూ తమిళనాడుకు చెందిన ఒక ప్రతిపక్ష పార్టీ దీనిని వ్యతిరేకించింది. ఇప్పుడు పౌరుల ముందున్న ప్రశ్న వందేమాతరం గౌరవానికి అర్హమైనదా కాదా అనేది కాదు, ఆ గౌరవాన్ని కాపాడేందుకు శిక్షాస్మృతి సరైన సాధనమేనా అన్నది.
2026 ஆம் ஆண்டின் தேசியச் சின்னங்கள் அவமதிப்புத் தடுப்பு (திருத்த) மசோதாவை நாடாளுமன்றம் நிறைவேற்றியுள்ளது, இது தேசியப் பாடலான வந்தே மாதரத்திற்கு சட்டப் பாதுகாப்பை நீட்டிப்பதோடு, அதனை அவமதிப்பதைக் தண்டனைக்குரிய குற்றமாகவும் ஆக்குகிறது. தேசிய கீதத்திற்கு இணையான பாதுகாப்பு தேசியப் பாடலுக்கும் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று அரசு வாதிட்ட நிலையில், மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் மாநிலங்களவையில் இம்மசோதாவை முன்மொழிந்தார். எதிர்க்கட்சிகளின் வெளிநடப்புக்கு இடையே இந்த மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேறியது; கூட்டாட்சி உரிமைகள், தமிழர் அடையாளம், பிளவு மற்றும் திணிப்பு குறித்த கவலைகளைச் சுட்டிக்காட்டி, தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஓர் எதிர்க்கட்சி இதனை எதிர்த்தது. குடிமக்கள் முன் உள்ள கேள்வி, வந்தே மாதரம் மரியாதைக்குரியதா என்பதல்ல, மாறாக அந்த மரியாதையை உறுதி செய்வதற்கு குற்றவியல் சட்டம் சரியான கருவியா என்பதேயாகும்.
સંસદે પ્રિવેન્શન ઑફ ઇન્સલ્ટ્સ ટુ નેશનલ ઑનર (એમેન્ડમેન્ટ) બિલ, ૨૦૨૬ પસાર કર્યું છે, જે રાષ્ટ્રીય ગીત વંદે માતરમ્ ને કાનૂની રક્ષણ પૂરું પાડે છે અને તેના અપમાનને સજાપાત્ર ગુનો બનાવે છે. ગૃહ રાજ્યમંત્રીએ રાજ્યસભામાં આ ખરડો રજૂ કર્યો હતો, જેમાં સરકારે એવી દલીલ કરી હતી કે રાષ્ટ્રીય ગીત પણ રાષ્ટ્રગીતની સમાન સુરક્ષાને પાત્ર છે. વિપક્ષના વોકઆઉટ વચ્ચે આ ખરડો સંસદમાં પસાર થયો હતો; તમિલનાડુ સ્થિત એક વિપક્ષી દળે સંઘીય અધિકારો, તમિલ અસ્મિતા, ભાગલા અને બળજબરીથી થોપવા અંગેની ચિંતાઓને ટાંકીને તેનો વિરોધ કર્યો હતો. નાગરિક સમક્ષ પ્રશ્ન એ નથી કે વંદે માતરમ્ સન્માનને પાત્ર છે કે નહીં, પરંતુ એ છે કે શું ફોજદારી કાયદો તેને સુનિશ્ચિત કરવા માટેનું યોગ્ય સાધન છે?
The Case Forपक्ष में तर्कপক্ষে যুক্তিविधेयकाच्या बाजूने युक्तिवादఅనుకూల వాదనஆதரவான வாதம்તરફેણની દલીલો
The strongest argument for the amendment is consistency. If the national anthem enjoys statutory protection against deliberate insult, the national song can plausibly claim equal legal standing. Symbols are the shorthand of shared belonging, and a state that permits their calculated desecration risks corroding the civic affection that binds a plural nation. On this view the Bill is not an imposition but a codification of respect already widely felt, drawing a line only against deliberate, contemptuous insult, not against those who quietly decline to sing. A settled legal standard, its defenders say, removes ambiguity and protects a shared inheritance from vandalism and public disorder.
संशोधन के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क एकरूपता का है। यदि राष्ट्रगान को जानबूझकर किए गए अपमान के खिलाफ वैधानिक संरक्षण प्राप्त है, तो राष्ट्रीय गीत भी समान कानूनी दर्जे का दावा कर सकता है। प्रतीक साझे जुड़ाव की पहचान होते हैं, और जो राज्य इनके सुनियोजित अपमान की अनुमति देता है, वह एक बहुलवादी राष्ट्र को बांधने वाले नागरिक स्नेह के क्षरण का जोखिम उठाता है। इस दृष्टिकोण से, यह विधेयक कोई थोपी गई व्यवस्था नहीं है, बल्कि उस सम्मान का संहिताकरण है जिसे पहले से ही व्यापक रूप से महसूस किया जाता है। यह उन लोगों के खिलाफ नहीं है जो चुपचाप गाने से इनकार करते हैं, बल्कि केवल जानबूझकर और तिरस्कारपूर्ण अपमान के खिलाफ एक रेखा खींचता है। इसके समर्थकों का कहना है कि एक स्थापित कानूनी मानक अस्पष्टता को दूर करता है और एक साझी विरासत को बर्बरता तथा सार्वजनिक अव्यवस्था से बचाता है।
সংশোধনীর পক্ষে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি হলো ধারাবাহিকতা। যদি ইচ্ছাকৃত অবমাননার বিরুদ্ধে জাতীয় সঙ্গীত বিধিবদ্ধ সুরক্ষা পেয়ে থাকে, তবে জাতীয় স্তোত্রও স্বাভাবিকভাবেই সমান আইনি মর্যাদার দাবি রাখে। প্রতীক হলো আমাদের সম্মিলিত আপনবোধের সংক্ষিপ্ত রূপ। যে রাষ্ট্র তার প্রতীকের পরিকল্পিত অবমাননার অনুমতি দেয়, সে একটি বহুমাত্রিক জাতিকে আবদ্ধকারী নাগরিক-স্নেহকে ক্ষয় করার ঝুঁকি নেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, বিলটি কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া নয়, বরং ব্যাপকভাবে অনুভূত সম্মানেরই আইনি রূপ। যারা নীরবে গাইতে অস্বীকার করেন, তাদের বিরুদ্ধে নয়, বরং কেবল ইচ্ছাকৃত এবং অবজ্ঞাপূর্ণ অবমাননার বিরুদ্ধেই এই বিল একটি সীমারেখা টেনেছে। এর রক্ষাকর্তাদের মতে, একটি সুনির্দিষ্ট আইনি মানদণ্ড অস্পষ্টতা দূর করে এবং একটি যৌথ উত্তরাধিকারকে ধ্বংসাত্মক কাজ ও জনবিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করে।
या दुरुस्तीच्या बाजूने सर्वात भक्कम युक्तिवाद म्हणजे सुसंगतता. जर राष्ट्रगीताला जाणीवपूर्वक केल्या जाणाऱ्या अपमानाविरुद्ध वैधानिक संरक्षण मिळत असेल, तर राष्ट्रीय गीतही समान कायदेशीर दर्जाचा दावा करू शकते. प्रतीके ही सामायिक आपलेपणाची अभिव्यक्ती असतात आणि जर राज्याने त्यांच्या जाणीवपूर्वक विटंबनेला परवानगी दिली, तर बहुलवादी राष्ट्राला बांधून ठेवणारी नागरी आपुलकी नष्ट होण्याचा धोका असतो. या दृष्टिकोनातून, हे विधेयक कोणतीही सक्ती नसून ती आधीच व्यापक प्रमाणावर असलेल्या आदरभावाची कायदेशीर बांधणी आहे. जे शांतपणे गाण्यास नकार देतात त्यांच्याविरुद्ध नव्हे, तर जे जाणीवपूर्वक आणि तिरस्काराने अपमान करतात त्यांच्याविरुद्ध हे विधेयक एक रेषा ओढते. समर्थक म्हणतात की, निश्चित कायदेशीर मानकांमुळे संदिग्धता दूर होते आणि सामायिक वारशाचे तोडफोड व सार्वजनिक अव्यवस्थेपासून संरक्षण होते.
ఈ సవరణకు అనుకూలంగా వినిపిస్తున్న బలమైన వాదన 'సమానత్వం'. ఉద్దేశపూర్వక అవమానాలకు వ్యతిరేకంగా జాతీయ గీతానికి చట్టపరమైన రక్షణ ఉన్నప్పుడు, జాతీయ గేయం కూడా సమాన చట్టపరమైన హోదాను కోరడం సమంజసమే. చిహ్నాలు ఉమ్మడి భావనకు ప్రతీకలు, వాటి ఉద్దేశపూర్వక అగౌరవాన్ని అనుమతించే రాజ్యం, బహుళత్వంతో కూడిన ఒక దేశాన్ని కలిపి ఉంచే పౌర అనుబంధాన్ని ప్రమాదంలో పడేస్తుంది. ఈ కోణంలో చూస్తే, ఈ బిల్లు ఒక రుద్దుబాటు కాదు, ప్రజల్లో ఇప్పటికే విస్తృతంగా ఉన్న గౌరవాన్ని చట్టబద్ధం చేయడమే. ఇది ఉద్దేశపూర్వకంగా, విద్వేషపూరితంగా చేసే అవమానాలకు మాత్రమే ఒక హద్దును గీస్తుంది తప్ప, నిశ్శబ్దంగా పాడటానికి నిరాకరించే వారికి వ్యతిరేకం కాదు. ఒక స్థిరమైన చట్టపరమైన ప్రమాణం గందరగోళాన్ని తొలగిస్తుందని, మన ఉమ్మడి వారసత్వాన్ని విధ్వంసం మరియు బహిరంగ అల్లర్ల నుండి కాపాడుతుందని దీని సమర్థకులు వాదిస్తున్నారు.
இந்த திருத்தத்திற்கு ஆதரவான வலுவான வாதம் அதன் நிலைத்தன்மை. தேசிய கீதத்தை வேண்டுமென்றே அவமதிப்பதற்கு எதிராக சட்டப்பூர்வமான பாதுகாப்பு வழங்கப்படுமானால், தேசியப் பாடலும் அதே அளவிலான சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரத்தைக் கோர முடியும். சின்னங்கள் என்பவை பகிரப்பட்ட அடையாளத்தின் சுருக்கமாகும்; திட்டமிட்டு அவற்றைச் சிதைப்பதை அனுமதிக்கும் ஓர் அரசு, பன்முகத்தன்மை கொண்ட ஒரு தேசத்தைப் பிணைத்து வைத்திருக்கும் குடிமை உணர்வை அரிக்கும் அபாயத்தை எதிர்கொள்கிறது. இக்கண்ணோட்டத்தில், இந்த மசோதா ஒரு திணிப்பு அல்ல, மாறாக ஏற்கனவே பரவலாக உணரப்படும் மரியாதையைச் சட்டமாக்குவதாகும்; இது வேண்டுமென்றே இழிவுபடுத்துபவர்களுக்கு எதிராக மட்டுமே வரம்பு கோட்டை வரைகிறதே அன்றி, அமைதியாகப் பாட மறுப்பவர்களுக்கு எதிராக அல்ல. ஒரு நிலையான சட்டத் தரம் தெளிவின்மையை நீக்குகிறது என்றும், வன்முறை மற்றும் பொது ஒழுங்கீனங்களில் இருந்து பகிரப்பட்ட பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாக்கிறது என்றும் இதனை ஆதரிப்பவர்கள் கூறுகின்றனர்.
આ સુધારા માટેની સૌથી મજબૂત દલીલ સુસંગતતાની છે. જો રાષ્ટ્રગીતને ઇરાદાપૂર્વકના અપમાન સામે વૈધાનિક રક્ષણ પ્રાપ્ત હોય, તો રાષ્ટ્રીય ગીત સમાન કાનૂની દરજ્જાનો દાવો વ્યાજબી રીતે કરી શકે છે. પ્રતીકો એ સહિયારી ભાવનાનું સંક્ષિપ્ત રૂપ છે, અને જે રાજ્ય તેમના ગણતરીપૂર્વકના અપમાનની મંજૂરી આપે છે તે બહુલવાદી રાષ્ટ્રને બાંધનારા નાગરિક સ્નેહને નષ્ટ કરવાનું જોખમ ઊભું કરે છે. આ દૃષ્ટિકોણથી આ ખરડો કોઈ બળજબરી નથી પરંતુ પહેલાથી જ વ્યાપકપણે અનુભવાતા આદરનું કાયદાકીય સ્વરૂપ છે, જે માત્ર ઇરાદાપૂર્વક અને તિરસ્કારપૂર્ણ અપમાનની વિરુદ્ધ એક રેખા દોરે છે, નહીં કે જેઓ શાંતિથી ગાવાનો ઇનકાર કરે છે તેમની વિરુદ્ધ. તેના સમર્થકો કહે છે કે, એક નિર્ધારિત કાનૂની ધોરણ અસ્પષ્ટતાને દૂર કરે છે અને સહિયારા વારસાને તોડફોડ અને જાહેર અવ્યવસ્થાથી બચાવે છે.
The Case Againstविपक्ष में तर्कবিপক্ষে যুক্তিविधेयकाच्या विरोधातील युक्तिवादవ్యతిరేక వాదనஎதிரான வாதம்વિરુદ્ધની દલીલો
The opposing case is equally serious. Reverence cannot be manufactured by threat of imprisonment; a song sung under legal duress honours nothing. In a federation where the measure has been framed by opponents as touching Tamil identity and federal rights, and where Opposition MPs walked out of the Rajya Sabha demanding a statement on police action against protesters, the perception of imposition is itself a cost to cohesion. India's pluralism is held together by consent, not compulsion. A law that criminalises “insult” without a precise, narrow definition shifts interpretation to police stations and trial courts, where it can be wielded unevenly against dissenters, minorities and scholars — the very freedoms a confident republic should withstand.
विरोध का तर्क भी उतना ही गंभीर है। जेल की धमकी से सम्मान उत्पन्न नहीं किया जा सकता; कानूनी दबाव में गाया गया गीत किसी का सम्मान नहीं करता। एक ऐसे संघ में जहां इस कदम को विरोधियों द्वारा तमिल अस्मिता और संघीय अधिकारों से जोड़कर देखा गया हो, और जहां प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर बयान की मांग करते हुए विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया हो, वहां इसे थोपे जाने की धारणा स्वयं ही सामाजिक एकजुटता के लिए एक भारी कीमत है। भारत का बहुलवाद सहमति से जुड़ा है, बाध्यता से नहीं। एक ऐसा कानून जो सटीक और संकीर्ण परिभाषा के बिना "अपमान" को अपराध घोषित करता है, वह व्याख्या का अधिकार पुलिस थानों और निचली अदालतों को सौंप देता है, जहां इसका इस्तेमाल असंतुष्टों, अल्पसंख्यकों और विद्वानों के खिलाफ असमान रूप से किया जा सकता है—ऐसी स्वतंत्रताएं जिन्हें एक आत्मविश्वासी गणराज्य को सहन करना चाहिए।
বিপক্ষের যুক্তিটিও সমানভাবে গুরুতর। কারাবাসের ভয় দেখিয়ে শ্রদ্ধা উৎপাদন করা যায় না; আইনি চাপে গাওয়া কোনো গান কাউকে সম্মানিত করে না। এমন একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যেখানে বিরোধীরা এই পদক্ষেপকে তামিল অস্মিতা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, এবং যেখানে বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশি পদক্ষেপের বিষয়ে বিবৃতি দাবি করে বিরোধী সাংসদরা রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট করেছেন, সেখানে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার ধারণাটি নিজেই সংহতির পরিপন্থী। ভারতের বহুত্ববাদ পারস্পরিক সম্মতির দ্বারা একত্রে আবদ্ধ, জবরদস্তির দ্বারা নয়। যে আইন কোনো সুনির্দিষ্ট ও সংকীর্ণ সংজ্ঞা ছাড়াই 'অবমাননা'কে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে, তা ব্যাখ্যার ভার থানা এবং বিচারিক আদালতের ওপর ছেড়ে দেয়, যেখানে ভিন্নমতাবলম্বী, সংখ্যালঘু এবং পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে এটি অসমভাবে ব্যবহৃত হতে পারে—অথচ একটি আত্মবিশ্বাসী প্রজাতন্ত্রের এই স্বাধীনতাগুলোকেই রক্ষা করা উচিত।
याच्या विरोधातील युक्तिवादही तितकाच गंभीर आहे. तुरुंगवासाची भीती दाखवून आदर निर्माण करता येत नाही; कायदेशीर दबावाखाली गायलेले गाणे कोणताही सन्मान राखत नाही. अशा संघराज्यात, जिथे विरोधकांनी या उपायाला तमिळ अस्मिता आणि संघीय अधिकारांवर घाला मानले आहे, आणि जिथे निदर्शकांवरील पोलिस कारवाईवर निवेदनाची मागणी करत विरोधी खासदारांनी राज्यसभेतून सभात्याग केला, तिथे 'हे लादले जात आहे' अशी भावनाच सामाजिक एकतेसाठी मारक ठरते. भारताचा बहुलवाद सक्तीने नव्हे तर संमतीने टिकून आहे. असा कायदा, जो 'अपमाना'ची कोणतीही नेमकी आणि मर्यादित व्याख्या न करता त्याला गुन्हेगारी स्वरूप देतो, तो अर्थ लावण्याचा अधिकार पोलिस ठाण्यांकडे आणि कनिष्ठ न्यायालयांकडे सोपवतो. तिथे याचा वापर असहमती दर्शवणारे, अल्पसंख्याक आणि अभ्यासक यांच्याविरुद्ध विषम रीतीने केला जाऊ शकतो — ज्या स्वातंत्र्यांचे रक्षण एका आत्मविश्वासपूर्ण प्रजासत्ताकाने करायला हवे.
దీనికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న వాదన కూడా అంతే తీవ్రమైనది. జైలు శిక్షల బెదిరింపుతో గౌరవాన్ని కృత్రిమంగా సృష్టించలేము; చట్టపరమైన ఒత్తిడితో పాడే పాట దేనినీ గౌరవించదు. తమిళ గుర్తింపు, సమాఖ్య హక్కులను ప్రభావితం చేసేదిగా ఈ బిల్లును విపక్షాలు అభివర్ణిస్తున్న ఈ సమాఖ్య వ్యవస్థలో, అలాగే నిరసనకారులపై పోలీసుల చర్యపై ప్రకటన చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ రాజ్యసభ నుండి ప్రతిపక్ష ఎంపీలు వాకౌట్ చేసిన నేపథ్యంలో, ఇది ఒక బలవంతపు రుద్దుబాటు అనే భావన కలగడమే దేశ ఐక్యతకు చేటు చేస్తుంది. భారతదేశ బహుళత్వం సమ్మతితో ముడిపడి ఉంది తప్ప, నిర్బంధంతో కాదు. కచ్చితమైన, పరిమితమైన నిర్వచనం లేకుండా అవమానాన్ని నేరంగా పరిగణించే చట్టం.. దాన్ని అన్వయించే అధికారాన్ని పోలీస్ స్టేషన్లు మరియు కింది కోర్టులకు బదిలీ చేస్తుంది. దీనివల్ల అసమ్మతివాదులు, మైనారిటీలు మరియు మేధావులపై దీని ప్రయోగం అసమానంగా జరిగే ప్రమాదం ఉంది. ఒక ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన గణతంత్రం ఇటువంటి స్వేచ్ఛలను సహించగలగాలి.
இதற்கு எதிரான வாதமும் அதே அளவுக்குத் தீவிரமானது. சிறைத்தண்டனை என்ற அச்சுறுத்தலின் மூலம் மரியாதையை உருவாக்க முடியாது; சட்ட நிர்ப்பந்தத்தின் கீழ் பாடப்படும் எந்தவொரு பாடலும் எதையும் கௌரவிப்பதில்லை. கூட்டாட்சித் தத்துவத்தில், இந்த மசோதா தமிழர் அடையாளத்தையும் கூட்டாட்சி உரிமைகளையும் பாதிப்பதாக எதிர்ப்பாளர்களால் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. போராட்டக்காரர்கள் மீதான காவல்துறை நடவடிக்கை குறித்து அறிக்கை கோரி மாநிலங்களவையில் இருந்து எதிர்க்கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்த சூழலில், இது ஒரு திணிப்பு என்ற எண்ணமே தேசத்தின் ஒற்றுமைக்கு ஏற்படும் விலையாகும். இந்தியாவின் பன்முகத்தன்மை ஒப்புதலாலேயே பிணைக்கப்பட்டுள்ளது, கட்டாயத்தால் அல்ல. ஒரு துல்லியமான, சுருக்கமான வரையறை இல்லாமல் 'அவமதிப்பை' குற்றமாக்கும் ஒரு சட்டம், அதை விளக்கும் அதிகாரத்தைக் காவல் நிலையங்களுக்கும் விசாரணை நீதிமன்றங்களுக்கும் மாற்றுகிறது; அங்கு இது எதிர்ப்பாளர்கள், சிறுபான்மையினர் மற்றும் அறிஞர்களுக்கு எதிராக சமநிலையற்ற முறையில் பயன்படுத்தப்படலாம் — இத்தகைய சுதந்திரங்களைத் தாங்கிக்கொள்ளும் திறனைத் தன்னம்பிக்கை கொண்ட ஒரு குடியரசு பெற்றிருக்க வேண்டும்.
વિરુદ્ધનો પક્ષ પણ એટલો જ ગંભીર છે. જેલની ધમકીથી શ્રદ્ધા પેદા કરી શકાતી નથી; કાનૂની દબાણ હેઠળ ગવાતું ગીત કોઈનું સન્માન કરતું નથી. એવા સંઘમાં જ્યાં વિરોધીઓ દ્વારા આ પગલાંને તમિલ અસ્મિતા અને સંઘીય અધિકારોને સ્પર્શતા પગલા તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યું છે, અને જ્યાં વિરોધી સાંસદોએ દેખાવકારો પર પોલીસ કાર્યવાહી અંગે નિવેદનની માંગ કરતા રાજ્યસભામાંથી વોકઆઉટ કર્યું હતું, ત્યાં બળજબરીથી થોપવાની ધારણા પોતે જ એકતા માટે નુકસાનકારક છે. ભારતનો બહુલવાદ સંમતિથી ટકી રહ્યો છે, બળજબરીથી નહીં. એક એવો કાયદો જે સચોટ અને સંકુચિત વ્યાખ્યા વિના 'અપમાન' ને ગુનાહિત બનાવે છે, તે અર્થઘટનને પોલીસ સ્ટેશનો અને નીચલી અદાલતો પર છોડી દે છે, જ્યાં તેનો ઉપયોગ અસહમત થનારાઓ, લઘુમતીઓ અને વિદ્વાનો સામે અસમાન રીતે થઈ શકે છે — જે એવી સ્વતંત્રતાઓ છે જેને એક આત્મવિશ્વાસુ ગણતંત્રએ સહન કરવી જોઈએ.
Restraint Is Not Weaknessसंयम कमजोरी नहीं हैসংযম দুর্বলতা নয়संयम म्हणजे कमकुवतपणा नव्हेసంయమనం బలహీనత కాదుநிதானம் என்பது பலவீனமல்லસંયમ એ નબળાઈ નથી
The same news cycle shows why bounded state power is strength, not timidity. A Delhi court imposed life terms on Tahir Hussain and four others for the murder of Intelligence Bureau staffer Ankit Sharma during the 2020 riots, yet declined the death penalty because the prosecution failed to prove the convicts were beyond reformation — punishment bounded by evidence and proportionality. The Allahabad High Court, dismissing the Railways' arbitration appeal, held that government departments cannot excuse delay by citing bureaucratic procedures or file movement. A state that demands discipline from citizens while treating its own procedures as an alibi, or that reaches for the harshest instrument first, misreads where authority comes from.
इसी दौरान घटी अन्य घटनाएं यह दर्शाती हैं कि राज्य की सीमित शक्ति उसकी ताकत है, कायरता नहीं। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के लिए ताहिर हुसैन और चार अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, फिर भी उसने मृत्युदंड देने से इनकार कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि दोषियों में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी—यह साक्ष्य और आनुपातिकता से बंधी हुई सजा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रेलवे की मध्यस्थता अपील को खारिज करते हुए कहा कि सरकारी विभाग नौकरशाही प्रक्रियाओं या फाइलों की आवाजाही का हवाला देकर देरी को उचित नहीं ठहरा सकते। जो राज्य नागरिकों से अनुशासन की मांग करता है, लेकिन अपनी प्रक्रियाओं को बहाने के रूप में उपयोग करता है, या जो सबसे पहले कठोरतम उपाय अपनाता है, वह इस बात को समझने में चूक करता है कि अधिकार वास्तव में कहां से आता है।
একই সময়ের খবরের দিকে তাকালে বোঝা যায় কেন নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাই প্রকৃত শক্তি, ভীরুতা নয়। ২০২০ সালের দাঙ্গার সময় ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর কর্মী অঙ্কিত শর্মাকে হত্যার দায়ে দিল্লির একটি আদালত তাহির হুসেন এবং আরও চারজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে, তবুও মৃত্যুদণ্ড প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ, প্রসিকিউশন প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে দোষীদের সংশোধনের কোনো সুযোগ নেই—এই শাস্তি প্রমাণ এবং আনুপাতিকতার দ্বারা সীমাবদ্ধ। এলাহাবাদ হাইকোর্ট রেলওয়ের সালিশি আপিল খারিজ করে রায় দিয়েছে যে, সরকারি বিভাগগুলো আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বা ফাইল স্থানান্তরের অজুহাত দেখিয়ে বিলম্বের দায় এড়াতে পারে না। যে রাষ্ট্র নাগরিকদের কাছে শৃঙ্খলার দাবি করে কিন্তু নিজের প্রক্রিয়াকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, অথবা প্রথমেই সবচেয়ে কঠোর হাতিয়ারের আশ্রয় নেয়, সে আসলে বোঝেই না যে তার ক্ষমতার উৎস কোথায়।
याच बातम्यांच्या घडामोडी हेही दर्शवतात की राज्याची मर्यादित सत्ता ही ताकद असते, भित्रेपणा नाही. दिल्लीतील एका न्यायालयाने २०२० च्या दंगलीत इंटेलिजन्स ब्युरोचे कर्मचारी अंकित शर्मा यांच्या हत्येप्रकरणी ताहिर हुसेन आणि इतर चौघांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली, परंतु फाशीची शिक्षा नाकारली कारण आरोपींमध्ये सुधारणा होण्यास वाव नाही हे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरला — ही पुराव्यांवर आणि प्रमाणावर आधारित शिक्षा होती. दुसरीकडे, रेल्वेचे लवादाचे अपील फेटाळून लावताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला की, सरकारी विभाग नोकरशाहीच्या कार्यपद्धती किंवा फायलींच्या हालचालीचे कारण देऊन विलंबाचे समर्थन करू शकत नाहीत. जे राज्य नागरिकांकडून शिस्तीची अपेक्षा करते मात्र स्वतःच्याच कार्यपद्धतीचा ढाल म्हणून वापर करते, किंवा जे सर्वात आधी कठोर साधनांचा वापर करते, ते स्वतःचा अधिकार नेमका कुठून येतो याचा चुकीचा अर्थ लावते.
రాజ్యాధికారం పరిమితులకు లోబడి ఉండటం బలం తప్ప పిరికితనం కాదని ఇదే సమయంలో వచ్చిన వార్తలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. 2020 అల్లర్ల సమయంలో ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో సిబ్బంది అంకిత్ శర్మ హత్య కేసుకు సంబంధించి తాహిర్ హుస్సేన్ మరియు మరో నలుగురికి ఢిల్లీ కోర్టు యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించింది. అయితే దోషుల్లో పరివర్తన వచ్చే అవకాశం లేదని ప్రాసిక్యూషన్ నిరూపించడంలో విఫలమైనందున మరణశిక్షను విధించడానికి నిరాకరించింది — ఇది సాక్ష్యాలు మరియు దామాషాకు లోబడి విధించిన శిక్ష. రైల్వే శాఖ దాఖలు చేసిన ఆర్బిట్రేషన్ అప్పీల్ను కొట్టివేస్తూ, ప్రభుత్వ విభాగాలు అధికారిక విధానాలు లేదా దస్త్రాల కదలికల పేరుతో జాప్యాన్ని సమర్థించుకోలేవని అలహాబాద్ హైకోర్టు తీర్పునిచ్చింది. పౌరుల నుండి క్రమశిక్షణను కోరుకుంటూ, తన సొంత ప్రక్రియల జాప్యాన్ని మాత్రం సాకుగా చూపే రాజ్యం లేదా దేనికైనా ముందుగా కఠినమైన చర్యలనే ఆశ్రయించే రాజ్యం.. అసలు తన అధికారం ఎక్కడ నుండి వస్తుందన్న దానిని తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటోంది.
வரம்புக்குட்பட்ட அரச அதிகாரம் ஏன் வலிமையே தவிர கோழைத்தனம் அல்ல என்பதை இதே காலகட்டத்திய செய்திகள் காட்டுகின்றன. 2020 கலவரத்தின் போது உளவுத்துறை அதிகாரி அங்கித் சர்மாவை கொலை செய்ததற்காக தாஹிர் உசேன் மற்றும் வேறு நான்கு பேருக்கு டெல்லி நீதிமன்றம் ஆயுள் தண்டனை விதித்தது, எனினும் குற்றவாளிகள் திருந்த முடியாதவர்கள் என்பதை அரசுத் தரப்பு நிரூபிக்கத் தவறியதால் மரண தண்டனை வழங்க மறுத்துவிட்டது — தண்டனை என்பது ஆதாரங்கள் மற்றும் விகிதாச்சாரத்திற்கு உட்பட்டதாக இருந்தது. இரயில்வேயின் நடுவர் மேல்முறையீட்டைத் தள்ளுபடி செய்த அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம், அதிகாரத்துவ நடைமுறைகள் அல்லது கோப்பு நகர்வுகளைக் காரணம் காட்டி அரசுத் துறைகள் தாமதத்தை நியாயப்படுத்த முடியாது என்று தீர்ப்பளித்தது. குடிமக்களிடம் ஒழுக்கத்தைக் கோரும் அதே வேளையில், தனது சொந்த நடைமுறைகளை ஒரு சாக்காகக் கருதும் அல்லது முதலில் கடுமையான ஆயுதத்தை நாடும் ஓர் அரசு, அதிகாரம் எங்கிருந்து வருகிறது என்பதைத் தவறாகப் புரிந்துகொள்கிறது.
સમાચારનું આ જ ચક્ર દર્શાવે છે કે શા માટે મર્યાદિત રાજ્ય સત્તા એ જ તાકાત છે, કાયરતા નહીં. દિલ્હીની એક અદાલતે ૨૦૨૦ ના રમખાણો દરમિયાન ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના કર્મચારી અંકિત શર્માની હત્યા બદલ તાહિર હુસૈન અને અન્ય ચારને આજીવન કેદની સજા ફટકારી, છતાં ફાંસીની સજા આપવાનો ઇનકાર કર્યો કારણ કે ફરિયાદ પક્ષ એ સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયો હતો કે દોષિતોમાં સુધારાનો કોઈ અવકાશ નથી — આ પુરાવા અને પ્રમાણસરતા દ્વારા મર્યાદિત સજા છે. અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે, રેલવેની આર્બિટ્રેશન અપીલને ફગાવી દેતા ચુકાદો આપ્યો કે સરકારી વિભાગો અમલદારશાહી પ્રક્રિયાઓ અથવા ફાઇલોની હિલચાલનો હવાલો આપીને વિલંબનું બહાનું કાઢી શકે નહીં. જે રાજ્ય પોતાની પ્રક્રિયાઓને બહાના તરીકે વાપરીને નાગરિકો પાસેથી શિસ્તની માંગ કરે છે, અથવા જે સૌથી પહેલા કઠોર સાધન અપનાવે છે, તે સત્તા ક્યાંથી આવે છે તે સમજવામાં થાપ ખાય છે.
The Way Forwardआगे की राहআগামী পথपुढचा मार्गముందున్న మార్గంமுன்னோக்கிய பாதைઆગળનો માર્ગ
The national interest is served not by abandoning respect for Vande Mataram but by legislating it with precision. Parliament should subject the contested provisions to clause-by-clause scrutiny, hear States and groups that fear linguistic and federal imposition, and publish a narrow definition — deliberate, public, contemptuous disruption — that cannot capture dissent, satire, scholarship or quiet non-participation. Equal energy belongs to the less theatrical duties of the state: timely litigation, flood preparedness in Khordha where rising water in the Bhargavi and Rajua rivers has inundated low-lying areas and cut off villages, and public systems capable of moving a live donor heart on the Vande Bharat Express from Surat to Ahmedabad's UN Mehta Institute. National honour is safest when the state is just, restrained and competent.
राष्ट्रीय हित वंदे मातरम के सम्मान को त्यागने में नहीं है, बल्कि इसे सटीकता के साथ कानून का रूप देने में है। संसद को चाहिए कि वह विवादित प्रावधानों की खंड-दर-खंड जांच करे, उन राज्यों और समूहों की सुने जिन्हें भाषाई और संघीय स्तर पर थोपे जाने का डर है, और एक संकीर्ण परिभाषा प्रकाशित करे—जानबूझकर, सार्वजनिक और तिरस्कारपूर्ण व्यवधान—जिसके दायरे में असहमति, व्यंग्य, विद्वता या मौन असहभागिता न आ सके। राज्य को अपने कम नाटकीय कर्तव्यों के प्रति भी समान ऊर्जा लगानी चाहिए: समय पर मुकदमेबाजी, खोर्धा में बाढ़ की तैयारी जहां भार्गवी और राजुआ नदियों के बढ़ते जल स्तर ने निचले इलाकों को जलमग्न कर दिया है और गांवों का संपर्क काट दिया है, और ऐसी सार्वजनिक प्रणालियां जो वंदे भारत एक्सप्रेस में सूरत से अहमदाबाद के यूएन मेहता संस्थान तक एक जीवित डोनर हृदय को पहुंचाने में सक्षम हों। राष्ट्रीय सम्मान तभी सबसे सुरक्षित होता है जब राज्य न्यायपूर्ण, संयमित और सक्षम हो।
বন্দে মাতরমের প্রতি সম্মান পরিত্যাগ করে নয়, বরং এটি সুনির্দিষ্টভাবে প্রণয়নের মাধ্যমেই জাতীয় স্বার্থ রক্ষা সম্ভব। সংসদের উচিত বিতর্কিত বিধানগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করা, ভাষাগত এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় জবরদস্তির আশঙ্কায় থাকা রাজ্য ও গোষ্ঠীগুলোর কথা শোনা এবং এর একটি সংকীর্ণ সংজ্ঞা প্রকাশ করা—ইচ্ছাকৃত, প্রকাশ্য, অবজ্ঞাপূর্ণ বিঘ্ন—যাতে ভিন্নমত, ব্যঙ্গ, পাণ্ডিত্য বা নীরব অংশগ্রহণহীনতা এর আওতায় না পড়ে। রাষ্ট্রের কম নাট্যিক দায়িত্বগুলোর প্রতিও সমান মনোযোগ দেওয়া উচিত: সময়মতো মোকদ্দমা পরিচালনা, খুরদায় বন্যা প্রস্তুতি যেখানে ভার্গবী ও রাজুয়া নদীর জলস্তর বৃদ্ধিতে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে গ্রামগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, এবং সুরাট থেকে আমেদাবাদের ইউ এন মেহতা ইনস্টিটিউটে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে করে একটি জীবন্ত দাতা হৃদপিণ্ড স্থানান্তরে সক্ষম জনব্যবস্থা। রাষ্ট্র যখন ন্যায়পরায়ণ, সংযত এবং যোগ্য হয়, তখনই জাতীয় সম্মান সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত থাকে।
राष्ट्रीय हिताचे रक्षण वंदे मातरमचा आदर सोडून देण्यात नाही, तर त्याविषयी अचूक कायदे करण्यात आहे. संसदेने वादग्रस्त तरतुदींची कलमावार छाननी केली पाहिजे, भाषिक आणि संघीय सक्तीची भीती वाटणाऱ्या राज्यांचे आणि गटांचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे, आणि एक अतिशय नेमकी व्याख्या — जाणीवपूर्वक, सार्वजनिक, अवमानकारक अडथळा — जाहीर केली पाहिजे; ज्यामध्ये असहमती, उपहास, अभ्यास किंवा शांतपणे सहभागी न होणे यांचा समावेश नसेल. राज्याने आपली ऊर्जा इतर कमी नाटकीय पण तितक्याच महत्त्वाच्या कर्तव्यांवरही खर्च केली पाहिजे: वेळेवर खटले चालवणे, खोरधा येथील पूरस्थितीची पूर्वतयारी (जिथे भार्गवी आणि राजुआ नद्यांच्या वाढत्या पाण्यामुळे सखल भागात पाणी साचले आहे आणि गावांचा संपर्क तुटला आहे), आणि सुरतहून अहमदाबादच्या यू. एन. मेहता इन्स्टिट्यूटमध्ये वंदे भारत एक्स्प्रेसने जिवंत दात्याचे हृदय नेण्यास सक्षम असणारी सार्वजनिक व्यवस्था निर्माण करणे. राष्ट्रीय सन्मान तेव्हाच सर्वात सुरक्षित असतो जेव्हा राज्य न्याय्य, संयमी आणि सक्षम असते.
జాతీయ ప్రయోజనం నెరవేరేది వందేమాతరం పట్ల గౌరవాన్ని వదిలివేయడం ద్వారా కాదు, దాన్ని అత్యంత కచ్చితత్వంతో చట్టబద్ధం చేయడం ద్వారా. వివాదాస్పద నిబంధనలను పార్లమెంటు క్లాజుల వారీగా పరిశీలించాలి. భాషా మరియు సమాఖ్య రుద్దుబాటు జరుగుతోందని భయపడుతున్న రాష్ట్రాలు మరియు వర్గాల మాటలు వినాలి. అసమ్మతి, వ్యంగ్యం, పాండిత్యం లేదా మౌనంగా పాల్గొనకపోవడం వంటి వాటిని అణిచివేయని విధంగా—ఉద్దేశపూర్వక, బహిరంగ, విద్వేషపూరిత అంతరాయం అనే పరిమితమైన నిర్వచనాన్ని ప్రచురించాలి. ఆడంబరం లేని రాజ్య విధులకు కూడా సమానమైన ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి: సకాలంలో వ్యాజ్యాలు పరిష్కరించడం, ఖోర్ధాలో భార్గవి మరియు రాజ్వా నదులలో పెరుగుతున్న వరద నీరు లోతట్టు ప్రాంతాలను ముంచెత్తి గ్రామాల సంబంధాలు తెగిపోకుండా వరద సంసిద్ధతను కల్పించడం, అలాగే వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్లో సూరత్ నుండి అహ్మదాబాద్లోని యు.ఎన్.మెహతా ఇన్స్టిట్యూట్కు బతికున్న దాత గుండెను తరలించగల సమర్థవంతమైన ప్రజా వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయడం వంటి వాటిపై దృష్టి పెట్టాలి. రాజ్యం న్యాయంగా, సంయమనంతో మరియు సమర్థవంతంగా ఉన్నప్పుడే జాతీయ గౌరవం సురక్షితంగా ఉంటుంది.
வந்தே மாதரத்திற்கான மரியாதையைக் கைவிடுவதன் மூலம் அல்ல, மாறாக அதைத் துல்லியமாகச் சட்டமாக்குவதன் மூலமே தேசிய நலன் காக்கப்படும். நாடாளுமன்றம் சர்ச்சைக்குரிய விதிகளைப் பிரிவு வாரியாக ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டும், மொழி மற்றும் கூட்டாட்சித் திணிப்பு குறித்து அஞ்சும் மாநிலங்கள் மற்றும் குழுக்களின் கருத்துக்களைக் கேட்க வேண்டும், மேலும் எதிர்ப்பு, நையாண்டி, ஆராய்ச்சி அல்லது அமைதியாகப் பங்கேற்காமல் இருத்தல் போன்றவற்றைக் குற்றமாகத் திருத்தி எழுத முடியாதவாறு — வேண்டுமென்றே, பொது இடங்களில், அவமரியாதையாக இடையூறு செய்தல் என்பதை மட்டும் உள்ளடக்கிய — ஒரு சுருக்கமான வரையறையை வெளியிட வேண்டும். நாடகத்தன்மை குறைவான அரசின் பிற கடமைகளுக்கும் இதே அளவு ஆற்றல் செலுத்தப்பட வேண்டும்: குறித்த காலத்திலான வழக்குகள், பார்கவி மற்றும் ராஜுவா நதிகளில் நீர்மட்டம் உயர்ந்து தாழ்வான பகுதிகளை மூழ்கடித்து கிராமங்களைத் துண்டித்துள்ள கோர்தாவில் வெள்ளத் தடுப்பு முன்னேற்பாடுகள், மற்றும் சூரத்தில் இருந்து அகமதாபாத்தில் உள்ள யு.என். மேத்தா நிறுவனத்திற்கு வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் உயிருள்ள கொடையாளியின் இதயத்தை எடுத்துச் செல்லும் திறன் கொண்ட பொது அமைப்புகள் ஆகியவை இதில் அடங்கும். அரசு நீதியுடனும், கட்டுப்பாட்டுடனும், திறமையுடனும் செயல்படும்போதே தேசியக் கௌரவம் மிகவும் பாதுகாப்பாக இருக்கும்.
વંદે માતરમ્ પ્રત્યેનો આદર ત્યજી દેવાથી નહીં, પરંતુ કાયદામાં તેની સચોટ જોગવાઈ કરવાથી જ રાષ્ટ્રહિત સચવાશે. સંસદે વિવાદિત જોગવાઈઓની કલમ-દર-કલમ ચકાસણી કરવી જોઈએ, જે રાજ્યો અને જૂથોને ભાષાકીય અને સંઘીય થોપવાનો ડર છે તેમને સાંભળવા જોઈએ, અને એક સંકુચિત વ્યાખ્યા પ્રકાશિત કરવી જોઈએ — ઇરાદાપૂર્વક, સાર્વજનિક, તિરસ્કારપૂર્ણ વિક્ષેપ — જે અસહમતિ, વ્યંગ, વિદ્વતા અથવા શાંત નિષ્ક્રિયતાને ગુનો ન બનાવે. રાજ્યની ઓછી દેખાડો કરતી ફરજો પાછળ પણ સમાન ઊર્જા ખર્ચાવી જોઈએ: સમયસર કાનૂની કાર્યવાહી, ખોરધામાં પૂરની તૈયારી જ્યાં ભાર્ગવી અને રાજુઆ નદીઓના વધતા પાણીએ નીચાણવાળા વિસ્તારોને ડૂબાડી દીધા છે અને ગામડાઓનો સંપર્ક તોડી નાખ્યો છે, અને એવી જાહેર પ્રણાલીઓ જે જીવંત દાતાના હૃદયને સુરતથી અમદાવાદની યુ.એન. મહેતા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સુધી વંદે ભારત એક્સપ્રેસમાં લઈ જવા સક્ષમ હોય. રાષ્ટ્રીય સન્માન ત્યારે જ સૌથી સુરક્ષિત છે જ્યારે રાજ્ય ન્યાયી, સંયમિત અને સક્ષમ હોય.
A confident republic commands respect through the justice it delivers to its poorest citizens, not by measuring the volume at which they sing its praises.एक आत्मविश्वासी गणराज्य अपने सबसे गरीब नागरिकों को न्याय प्रदान करके सम्मान अर्जित करता है, न कि इस बात से कि वे कितने ऊंचे स्वर में उसका गुणगान करते हैं।একটি আত্মবিশ্বাসী প্রজাতন্ত্র তার দরিদ্রতম নাগরিকদের প্রতি সুবিচারের মাধ্যমে সম্মান আদায় করে, নাগরিকরা কত উচ্চস্বরে তার স্তুতি গাইছে তা মেপে নয়।एक आत्मविश्वासपूर्ण प्रजासत्ताक आपल्या सर्वात गरीब नागरिकांना दिलेल्या न्यायातून आदर मिळवते, केवळ स्वतःची स्तुती किती मोठ्या आवाजात गायली जाते यावरून नाही.పౌరులు ఎంత బిగ్గరగా కీర్తిస్తున్నారన్న దానిపై కాకుండా, నిరుపేదలకు అందించే న్యాయం మీదే ఒక ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన గణతంత్రం తన గౌరవాన్ని రాబడుతుంది.தன்னாற்றல் மிக்க ஒரு குடியரசு, தனது வறிய குடிமக்களுக்கு வழங்கும் நீதியின் மூலமே மரியாதையைப் பெறுகிறது; மாறாக, அவர்கள் பாடும் புகழாரத்தின் சத்தத்தை அளவிடுவதன் மூலம் அல்ல.એક આત્મવિશ્વાસુ ગણતંત્ર તેના સૌથી ગરીબ નાગરિકોને તે જે ન્યાય આપે છે તેના દ્વારા સન્માન પ્રાપ્ત કરે છે, નહીં કે તેઓ કયા અવાજે તેના ગુણગાન ગાય છે તે માપીને.
What this editorial rests on
Drawn from our live multi-newsroom feed — read the reporting at source.
An editorial is the considered opinion of the Aad Tak desk, argued from the sourced reporting above and written under our published persona, बेबाक. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →