बेबाक · Editorial
Large allocations, open pits: India's welfare ambition must meet the small test of safetyभारी आवंटन, खुले गड्ढे: भारत की कल्याणकारी महत्वाकांक्षा को सुरक्षा की छोटी कसौटी पर खरा उतरना ही होगाবিপুল বরাদ্দ, উন্মুক্ত গর্ত: ভারতের জনকল্যাণমূলক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে নিরাপত্তার এই ক্ষুদ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবেमोठ्या तरतुदी आणि उघडे खड्डे: भारताच्या कल्याणकारी महत्त्वाकांक्षेला सुरक्षेच्या छोट्या कसोटीवर उतरावेच लागेलభారీ కేటాయింపులు, పూడ్చని గుంతలు: భద్రత అనే కనీస పరీక్షను భారతీయ సంక్షేమ ఆశయం ఎదుర్కోవాల్సిందేபிரம்மாண்டமான நிதி ஒதுக்கீடுகள், மூடப்படாத குழிகள்: இந்தியாவின் மக்கள் நல இலக்குகள் பாதுகாப்பெனும் சிறிய சோதனையை எதிர்கொள்ள வேண்டும்મોટી ફાળવણીઓ અને ખુલ્લા ખાડા: ભારતની કલ્યાણકારી મહત્ત્વાકાંક્ષાએ સુરક્ષાની નાની કસોટી પાર કરવી જ રહી
When a six-year-old falls into a 15-foot pit and two siblings die after falling into an open septic tank, the failure is negligence, not fate.जब एक छह साल का बच्चा 15 फुट गहरे गड्ढे में गिर जाता है और एक खुले सेप्टिक टैंक में गिरने से दो भाई-बहनों की मौत हो जाती है, तो यह विफलता लापरवाही है, नियति नहीं।যখন এক ছয় বছরের শিশু ১৫ ফুট গর্তে পড়ে যায় এবং একটি খোলা সেপটিক ট্যাঙ্কে পড়ে দুই ভাইবোনের মৃত্যু হয়, তখন এই ব্যর্থতা নিছক ভাগ্য নয়, বরং চরম অবহেলা।जेव्हा एखादे सहा वर्षांचे मूल १५ फूट खोल खड्ड्यात पडते आणि उघड्या सेप्टिक टँकमध्ये पडून दोन भावंडांचा मृत्यू होतो, तेव्हा हे अपयश निष्काळजीपणाचे असते, नियतीचे नाही.ఆరేళ్ల బాలుడు 15 అడుగుల గుంతలో పడిపోయినప్పుడు, అసంపూర్తిగా ఉన్న సెప్టిక్ ట్యాంక్లో పడి ఇద్దరు తోబుట్టువులు మరణించినప్పుడు, ఆ వైఫల్యం నిర్లక్ష్యానిదే కానీ తలరాతది కాదు.15 அடி ஆழமுள்ள பள்ளத்தில் விழுந்து ஆறு வயதுக் குழந்தையும், திறந்த நிலையில் இருந்த கழிவுநீர்த் தொட்டியில் விழுந்து இரு உடன்பிறப்புகளும் உயிரிழந்திருப்பது அலட்சியத்தால் விளைந்த துயரமே அன்றி விதியல்ல.જ્યારે છ વર્ષનું બાળક ૧૫ ફૂટ ઊંડા ખાડામાં ખાબકે અને ખુલ્લી સેપ્ટિક ટાંકીમાં પડવાથી બે સહોદરોનાં મોત નીપજે, ત્યારે આ નિષ્ફળતા કોઈ નિયતિનો ખેલ નહીં, પણ નરવી બેદરકારી છે.
What happenedक्या हुआকী ঘটেছিলकाय घडलेఏం జరిగింది?என்ன நடந்ததுશું બન્યું
Two civic tragedies have claimed three children in different parts of the country. In Greater Noida's Kaladhan Colony, a six-year-old fell into a 15-foot-deep pit and died — a pit allegedly dug by the Greater Noida Authority and reported as unbarricaded. In Kadadhia village, under Koida police limits in Odisha's Sundargarh district, two minor siblings died after allegedly falling into an open, under-construction septic tank. Neither case reads like a natural calamity or an unforeseeable accident. Both involved an open excavation or tank in a place where basic physical protection should have stood between children and danger. The recurrence across states is the point: this is not only tragedy, but a warning about routine civic care.
देश के अलग-अलग हिस्सों में दो नागरिक त्रासदियों ने तीन बच्चों की जान ले ली है। ग्रेटर नोएडा की कलाधन कॉलोनी में, एक छह साल का बच्चा 15 फुट गहरे गड्ढे में गिर गया और उसकी मौत हो गई — कथित तौर पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा खोदा गया यह गड्ढा बिना किसी घेराबंदी (बैरिकेडिंग) के छोड़ दिया गया था। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में कोइडा पुलिस सीमा के अंतर्गत कड़ाधिया गांव में, कथित तौर पर एक खुले, निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में गिरने से दो नाबालिग भाई-बहनों की मौत हो गई। इनमें से कोई भी मामला प्राकृतिक आपदा या अप्रत्याशित दुर्घटना नहीं लगता। दोनों ही मामलों में ऐसे स्थान पर खुला गड्ढा या टैंक मौजूद था, जहां बच्चों और खतरे के बीच बुनियादी भौतिक सुरक्षा होनी चाहिए थी। राज्यों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ही मुख्य बिंदु है: यह केवल एक त्रासदी नहीं है, बल्कि नियमित नागरिक देखभाल के बारे में एक चेतावनी है।
দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দুটি নাগরিক ট্র্যাজেডিতে তিন শিশুর প্রাণহানি ঘটেছে। গ্রেটার নয়ডার কালাধান কলোনিতে, এক ছয় বছরের শিশু ১৫ ফুট গভীর গর্তে পড়ে মারা যায়—অভিযোগ, গ্রেটার নয়ডা কর্তৃপক্ষের খোঁড়া ওই গর্তটিতে কোনও ব্যারিকেড ছিল না। অন্যদিকে, ওড়িশার সুন্দরগড় জেলার কোইডা থানার অন্তর্গত কাদাঢিয়া গ্রামে, নির্মাণাধীন একটি খোলা সেপটিক ট্যাঙ্কে পড়ে দুই নাবালক ভাইবোনের মৃত্যু হয়েছে। এর কোনওটিকেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা বলা চলে না। উভয় ক্ষেত্রেই শিশুদের সুরক্ষার জন্য উন্মুক্ত গর্ত বা ট্যাঙ্কের চারপাশে যে ন্যূনতম শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকা উচিত ছিল, তা ছিল না। বিভিন্ন রাজ্যে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তিই আসল কথা: এটি কেবল ট্র্যাজেডি নয়, প্রাত্যহিক নাগরিক সুরক্ষার বিষয়ে এক চরম সতর্কবার্তাও বটে।
देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत घडलेल्या दोन नागरी शोकांतिकांमध्ये तीन चिमुकल्यांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. ग्रेटर नोएडातील कलाधान कॉलनीमध्ये एक सहा वर्षांचे मूल १५ फूट खोल खड्ड्यात पडून मरण पावले — हा खड्डा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणाने खोदल्याचा आरोप आहे आणि त्याला कोणतेही कुंपण किंवा कठडे नव्हते. ओडिशाच्या सुंदरगढ जिल्ह्यातील कोईडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या कडाढिया गावात, एका खुल्या आणि निर्माणाधीन सेप्टिक टँकमध्ये पडून दोन लहान भावंडांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. यापैकी कोणतीही घटना नैसर्गिक आपत्ती किंवा अनपेक्षित अपघात वाटत नाही. दोन्ही प्रकरणांमध्ये उघडे उत्खनन किंवा उघडी टाकी अशा ठिकाणी होती, जेथे मुले आणि धोका यांच्यामध्ये किमान प्राथमिक भौतिक संरक्षण असणे आवश्यक होते. विविध राज्यांमध्ये अशा घटनांची पुनरावृत्ती हाच कळीचा मुद्दा आहे: ही केवळ एक शोकांतिका नाही, तर दैनंदिन नागरी सुरक्षेबाबतचा एक इशारा आहे.
దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన రెండు పౌర విషాదాలు ముగ్గురు చిన్నారులను బలితీసుకున్నాయి. గ్రేటర్ నోయిడాలోని కలాధన్ కాలనీలో, ఆరేళ్ల బాలుడు 15 అడుగుల లోతైన గుంతలో పడి మరణించాడు — ఈ గుంతను గ్రేటర్ నోయిడా అథారిటీ తవ్విందని, దానికి ఎలాంటి కంచె వేయలేదని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఒడిశాలోని సుందర్గఢ్ జిల్లా కోయిడా పోలీసు పరిధిలోని కడధియా గ్రామంలో, నిర్మాణంలో ఉన్న సెప్టిక్ ట్యాంక్లో పడి ఇద్దరు మైనర్ తోబుట్టువులు మరణించారు. ఈ రెండు కేసులూ ప్రకృతి విపత్తుల్లాగానో లేదా ఊహించని ప్రమాదాల్లాగానో అనిపించవు. ఈ రెండింటిలోనూ ఒక బహిరంగ ప్రదేశంలో తవ్విన గుంత లేదా ట్యాంక్ ఉన్నాయి, అక్కడ పిల్లలను ప్రమాదం నుంచి రక్షించడానికి కనీస భౌతిక రక్షణ చర్యలు ఉండాల్సింది. వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కావడమే ఇక్కడి ప్రధానాంశం: ఇది కేవలం విషాదం మాత్రమే కాదు, మన దైనందిన పౌర రక్షణ పట్ల ఒక హెచ్చరిక.
நாட்டின் இரு வேறு பகுதிகளில் நிகழ்ந்த இரண்டு குடிமைப் பணி சார்ந்த விபத்துகள் மூன்று குழந்தைகளின் உயிரைப் பறித்துள்ளன. கிரேட்டர் நொய்டாவின் கலாதன் காலனியில், 15 அடி ஆழமுள்ள பள்ளத்தில் விழுந்து ஆறு வயதுக் குழந்தை உயிரிழந்துள்ளது — அப்பள்ளம் கிரேட்டர் நொய்டா ஆணையத்தால் தோண்டப்பட்டதாகக் கூறப்படுவதோடு, தடுப்புகளின்றி விடப்பட்டிருந்ததாகவும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. ஒடிசாவின் சுந்தர்கர் மாவட்டத்தில் உள்ள கோய்டா காவல் எல்லைக்குட்பட்ட கடாதியா கிராமத்தில், கட்டப்பட்டு வரும் திறந்த கழிவுநீர்த் தொட்டியில் விழுந்து சிறுவர்களான இரு உடன்பிறப்புகள் பலியாகியுள்ளனர். இந்த இரண்டு சம்பவங்களுமே இயற்கைச் சீற்றத்தாலோ அல்லது எதிர்பாராத விபத்தாலோ நிகழ்ந்தவை அல்ல. இரண்டுமே, குழந்தைகளுக்கும் ஆபத்துக்கும் இடையே அடிப்படையான பாதுகாப்பு அரண் இருக்க வேண்டிய இடங்களில் திறந்தவெளிக் குழிகளாகவோ தொட்டிகளாகவோ இருந்தவைதான். பல்வேறு மாநிலங்களில் இத்தகைய சம்பவங்கள் மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்வதுதான் இங்கு கவனிக்கப்பட வேண்டியது: இது வெறும் துயரம் மட்டுமல்ல, அன்றாடக் குடிமைப் பராமரிப்பு குறித்த எச்சரிக்கையும் ஆகும்.
દેશના અલગ-અલગ ભાગોમાં બનેલી બે નાગરિક દુર્ઘટનાઓએ ત્રણ બાળકોનો ભોગ લીધો છે. ગ્રેટર નોઈડાની કલાધન કોલોનીમાં, એક છ વર્ષનું બાળક ૧૫ ફૂટ ઊંડા ખાડામાં ખાબકતાં મૃત્યુ પામ્યું — આ ખાડો કથિત રીતે ગ્રેટર નોઈડા ઓથોરિટી દ્વારા ખોદવામાં આવ્યો હતો અને તેની ફરતે કોઈ આડશ ન હોવાનું નોંધાયું છે. ઓડિશાના સુંદરગઢ જિલ્લાના કોઇડા પોલીસ મથક વિસ્તાર હેઠળ આવતા કડાધિયા ગામમાં, બે સગીર ભાઈ-બહેન કથિત રીતે નિર્માણાધીન ખુલ્લી સેપ્ટિક ટાંકીમાં પડવાથી મૃત્યુ પામ્યા. આમાંથી એક પણ કિસ્સો કોઈ કુદરતી આપત્તિ કે અણધારી દુર્ઘટના જેવો લાગતો નથી. બંને કિસ્સાઓમાં ખુલ્લું ખોદકામ અથવા ટાંકી એવી જગ્યાએ હતા જ્યાં બાળકો અને જોખમ વચ્ચે પ્રાથમિક ભૌતિક સુરક્ષા હોવી જોઈતી હતી. વિવિધ રાજ્યોમાં આવી ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન જ મુખ્ય મુદ્દો છે: આ માત્ર એક કરુણાંતિકા જ નથી, પરંતુ રોજિંદી નાગરિક સુરક્ષા પ્રત્યેની ચેતવણી પણ છે.
Ambition and neglectमहत्वाकांक्षा और उपेक्षाউচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অবহেলাमहत्त्वाकांक्षा आणि हेळसांडఆశయం మరియు నిర్లక్ష్యంஇலக்குகளும் அலட்சியமும்મહત્ત્વાકાંક્ષા અને ઉપેક્ષા
There is a real case for ambitious public spending. The Union Cabinet has approved a Rs 36,441-crore sports push under Khelo India and National Sports Federation schemes, and extended PM-KISAN until 2030-31 with a stated outlay of Rs 3.15 lakh crore. Assam, where the flood death toll has reached 80, has announced a six-month loan moratorium, with loan tenures for flood-affected people extendable from one year up to seven years depending on the type of debt. A country of India's scale must fund athletes, farmers and flood-hit citizens. But scale cannot become an alibi for neglecting the low-cost, high-duty work of prevention. A pit is a project half-done; leaving it open is a decision to gamble with the smallest residents' lives.
महत्वाकांक्षी सार्वजनिक खर्च के पक्ष में एक ठोस तर्क मौजूद है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया और राष्ट्रीय खेल संघ योजनाओं के तहत 36,441 करोड़ रुपये के खेल प्रोत्साहन को मंजूरी दी है, और 3.15 लाख करोड़ रुपये के निर्धारित परिव्यय के साथ पीएम-किसान को 2030-31 तक बढ़ा दिया है। असम में, जहां बाढ़ से मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है, छह महीने की ऋण मोहलत की घोषणा की गई है, जिसमें बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए ऋण अवधि कर्ज के प्रकार के आधार पर एक वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष तक की जा सकती है। भारत के आकार वाले देश को एथलीटों, किसानों और बाढ़ प्रभावित नागरिकों को निधि देनी ही चाहिए। लेकिन आकार, रोकथाम के कम-लागत और उच्च-कर्तव्य वाले कार्यों की उपेक्षा करने का बहाना नहीं बन सकता। एक गड्ढा एक आधा-अधूरा प्रोजेक्ट है; इसे खुला छोड़ना सबसे छोटे निवासियों के जीवन के साथ जुआ खेलने का निर्णय है।
জনকল্যাণে বিপুল সরকারি ব্যয়ের একটি যর্থাথ কারণ রয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা খেলো ইন্ডিয়া এবং জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন প্রকল্পগুলির অধীনে ৩৬,৪৪১ কোটি টাকার ক্রীড়া অনুদান অনুমোদন করেছে এবং ৩.১৫ লক্ষ কোটি টাকার ঘোষিত ব্যয়ে ২০৩০-৩১ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী-কিসান প্রকল্পের মেয়াদ বাড়িয়েছে। আসামে, যেখানে বন্যায় মৃতের সংখ্যা ৮০ ছুঁয়েছে, সেখানে ছয় মাসের ঋণ মকুবের ঘোষণা করা হয়েছে, যেখানে ঋণের ধরণের উপর ভিত্তি করে বন্যাদুর্গত মানুষের ঋণের মেয়াদ এক বছর থেকে বাড়িয়ে সাত বছর পর্যন্ত করা যেতে পারে। ভারতের মতো বিশাল দেশে অ্যাথলিট, কৃষক এবং বন্যাদুর্গত নাগরিকদের অর্থায়ন অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু বিশালতা কখনওই কম খরচের অথচ অত্যন্ত জরুরি প্রতিরোধমূলক কাজে অবহেলার অজুহাত হতে পারে না। একটি গর্ত মানেই অসমাপ্ত প্রকল্প; সেটিকে খোলা ফেলে রাখা মানে সবচেয়ে ছোট বাসিন্দাদের জীবন নিয়ে জুয়া খেলার সিদ্ধান্ত।
महत्त्वाकांक्षी सार्वजनिक खर्चासाठी निश्चितच एक भक्कम युक्तिवाद आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'खेलो इंडिया' आणि राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ योजनांतर्गत ३६,४४१ कोटी रुपयांच्या क्रीडा उपक्रमाला मंजुरी दिली आहे, आणि 'पीएम-किसान' योजनेला २०३०-३१ पर्यंत मुदतवाढ दिली असून त्यासाठी ३.१५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आसाममध्ये, जिथे पुरामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांची संख्या ८० वर पोहोचली आहे, तेथे कर्जफेडीसाठी सहा महिन्यांची स्थगिती जाहीर करण्यात आली आहे; तसेच कर्जाच्या प्रकारानुसार पूरग्रस्तांसाठी कर्जाचा कालावधी एक वर्षापासून ते सात वर्षांपर्यंत वाढवण्याची मुभा दिली आहे. भारतासारख्या विस्तीर्ण देशाला आपले खेळाडू, शेतकरी आणि पूरग्रस्त नागरिक यांच्यासाठी निधी पुरवणे आवश्यकच आहे. परंतु, प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसारख्या कमी खर्चाच्या मात्र अत्यंत महत्त्वाच्या कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी विस्ताराचे कारण पुढे करता येणार नाही. खड्डा म्हणजे एक अर्धवट राहिलेला प्रकल्प असतो; तो तसाच उघडा सोडणे, हा आपल्या सर्वात लहान रहिवाशांच्या जीवाशी खेळण्याचाच निर्णय ठरतो.
భారీగా ప్రజాధనం వెచ్చించడాన్ని సమర్థించడానికి బలమైన కారణాలున్నాయి. ఖేలో ఇండియా, నేషనల్ స్పోర్ట్స్ ఫెడరేషన్ పథకాల కింద క్రీడల ప్రోత్సాహానికి కేంద్ర మంత్రివర్గం రూ. 36,441 కోట్లను ఆమోదించింది. అలాగే పీఎం-కిసాన్ పథకాన్ని రూ. 3.15 లక్షల కోట్ల కేటాయింపుతో 2030-31 వరకు పొడిగించింది. వరద మరణాల సంఖ్య 80కి చేరుకున్న అసోం రాష్ట్రం, ఆరు నెలల రుణ మారటోరియం ప్రకటించింది, అప్పు రకాన్ని బట్టి వరద బాధితుల రుణ కాలపరిమితిని ఏడాది నుంచి ఏడేళ్ల వరకు పొడిగించే వెసులుబాటు కల్పించింది. భారతదేశం లాంటి భారీ స్థాయి ఉన్న దేశం క్రీడాకారులకు, రైతులకు, వరద బాధితులకు నిధులు సమకూర్చాలి. అయితే ఈ భారీ స్థాయి అనేది, తక్కువ ఖర్చుతో అత్యంత బాధ్యతాయుతంగా చేయాల్సిన ముందస్తు నివారణా చర్యలను విస్మరించడానికి సాకు కాకూడదు. తవ్విన గుంత అనేది సగం పూర్తయిన పని; దాన్ని అలాగే తెరిచి ఉంచడమంటే పసిపిల్లల ప్రాణాలతో జూదం ఆడాలని నిర్ణయించుకోవడమే.
பிரம்மாண்டமான மக்கள் நலத் திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்வது அவசியமானதுதான். கேலோ இந்தியா மற்றும் தேசிய விளையாட்டு கூட்டமைப்பு திட்டங்களின் கீழ் விளையாட்டை ஊக்குவிக்க 36,441 கோடி ரூபாய்க்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது; மேலும், பிரதமரின் கிசான் திட்டத்தை 3.15 லட்சம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீட்டுடன் 2030-31 வரை நீட்டித்துள்ளது. வெள்ளத்தால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 80-ஐ எட்டியுள்ள அசாமில், கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு ஆறு மாத கால அவகாசம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான கடன் காலத்தை கடனின் தன்மையைப் பொறுத்து ஓராண்டு முதல் ஏழாண்டுகள் வரை நீட்டித்துக்கொள்ளவும் வகை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தியா போன்ற பரந்துபட்ட ஒரு நாடு தனது விளையாட்டு வீரர்கள், விவசாயிகள் மற்றும் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குடிமக்களுக்கு நிதியளிக்க வேண்டியது அவசியமே. ஆனால், திட்டங்களின் பிரம்மாண்டம் என்பது குறைந்த செலவில் செய்ய வேண்டிய, அதிக பொறுப்புமிக்க தடுப்பு நடவடிக்கைகளைப் புறக்கணிப்பதற்கான ஒரு சாக்காக மாறிவிடக் கூடாது. ஒரு பள்ளம் என்பது அரைகுறையாகச் செய்யப்பட்ட ஒரு வேலை; அதைத் திறந்து வைப்பது என்பது அங்கு வாழும் மிகச் சிறிய குழந்தைகளின் உயிரோடு சூதாடுவதற்கு நிகரான ஒரு முடிவாகும்.
મહત્ત્વાકાંક્ષી જાહેર ખર્ચ માટે સચોટ કારણો અસ્તિત્વ ધરાવે છે. કેન્દ્રીય કેબિનેટે ખેલો ઇન્ડિયા અને નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશન યોજનાઓ હેઠળ રૂપિયા ૩૬,૪૪૧ કરોડના ખેલકૂદ પ્રોત્સાહનને મંજૂરી આપી છે, અને રૂ. ૩.૧૫ લાખ કરોડની નિર્ધારિત ફાળવણી સાથે પીએમ-કિસાન યોજનાને ૨૦૩૦-૩૧ સુધી લંબાવી છે. આસામ, જ્યાં પૂરના કારણે મૃત્યુઆંક ૮૦ સુધી પહોંચી ગયો છે, તેણે છ મહિનાના લોન મોરેટોરિયમની જાહેરાત કરી છે, જેમાં પૂરગ્રસ્ત લોકો માટે દેવાના પ્રકારને આધારે લોનની મુદત એક વર્ષથી વધારીને સાત વર્ષ સુધી કરી શકાય છે. ભારતના કદ ધરાવતા દેશે રમતવીરો, ખેડૂતો અને પૂરગ્રસ્ત નાગરિકો માટે ભંડોળ પૂરું પાડવું જ જોઈએ. પરંતુ, દેશની વિશાળતાને ઓછા ખર્ચે થતી, છતાં અત્યંત અગત્યની એવી સુરક્ષાની તકેદારીઓની ઉપેક્ષા કરવા માટેનું બહાનું બનાવી શકાય નહીં. ખુલ્લો ખાડો એ અધૂરો મુકાયેલો પ્રોજેક્ટ છે; તેને ખુલ્લો છોડી દેવો એ સૌથી નાના નાગરિકોના જીવ સાથે જુગાર રમવાનો નિર્ણય છે.
Both sides fairlyदोनों पक्षों पर निष्पक्ष दृष्टिনিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণदोन्ही बाजूंचा विचार करताనిష్పాక్షికంగా చూస్తేஇரு தரப்பு நியாயங்கள்નિષ્પક્ષ દૃષ્ટિકોણ
In fairness to public agencies, urban and rural India host many simultaneous worksites, often involving multiple layers of execution and supervision. Fencing every trench, covering every tank and inspecting every site is a real administrative burden, and accidents can occur even where precautions exist. Yet against this stands a plain duty: an open pit or septic tank is an obvious hazard. The children in Kaladhan Colony and Kadadhia were not owed the impossible. They were owed the ordinary — a barrier, a cover, a warning sign, a check before a site was left exposed. When the cost of prevention is modest and the cost of failure is a child's life, the balance is not close.
सार्वजनिक एजेंसियों के प्रति निष्पक्ष रहें तो, शहरी और ग्रामीण भारत में एक साथ कई कार्यस्थल संचालित होते हैं, जिनमें अक्सर निष्पादन और पर्यवेक्षण के कई स्तर शामिल होते हैं। हर खाई की बाड़बंदी करना, हर टैंक को ढंकना और हर साइट का निरीक्षण करना वास्तव में एक प्रशासनिक बोझ है, और जहां सावधानियां मौजूद हैं वहां भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। फिर भी, इसके बरक्स एक स्पष्ट कर्तव्य खड़ा है: एक खुला गड्ढा या सेप्टिक टैंक एक प्रत्यक्ष खतरा है। कलाधन कॉलोनी और कड़ाधिया के बच्चों को कोई असंभव सुरक्षा नहीं चाहिए थी। वे सामान्य सुरक्षा के हकदार थे — एक बैरियर, एक ढक्कन, एक चेतावनी चिह्न, या साइट को खुला छोड़ने से पहले एक जांच। जब रोकथाम की लागत मामूली हो और विफलता की कीमत किसी बच्चे की जान हो, तो इनके बीच कोई तुलना नहीं हो सकती।
সরকারি সংস্থাগুলির প্রতি সুবিচার করে বলা যায়, শহর ও গ্রামীণ ভারতে একই সঙ্গে একাধিক স্থানে কাজের প্রকল্প চলে, যেখানে প্রায়শই বাস্তবায়ন এবং তদারকির একাধিক স্তর জড়িত থাকে। প্রতিটি পরিখা ঘেরা, প্রতিটি ট্যাঙ্ক ঢেকে রাখা এবং প্রতিটি কাজের জায়গা পরিদর্শন করা সত্যিই একটি প্রশাসনিক বোঝা, এবং সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তা সত্ত্বেও, এর বিপরীতে একটি সুস্পষ্ট কর্তব্য দাঁড়িয়ে থাকে: একটি খোলা গর্ত বা সেপটিক ট্যাঙ্ক স্পষ্টতই একটি বিপদ। কালাধান কলোনি এবং কাদাঢিয়ার শিশুদের জন্য কোনও অসম্ভব দাবি ছিল না। তাদের প্রাপ্য ছিল অতি সাধারণ কিছু—একটি ব্যারিকেড, একটি আচ্ছাদন, একটি সতর্কীকরণ চিহ্ন, অথবা সাইটটিকে খোলা ফেলে রাখার আগে একটি সাধারণ নজরদারি। যখন প্রতিরোধের খরচ সামান্য এবং ব্যর্থতার মূল্য একটি শিশুর জীবন, তখন এই দুইয়ের মধ্যে কোনও তুলনাই চলে না।
सार्वजनिक यंत्रणांची बाजू निष्पक्षपणे मांडायची झाल्यास, शहरी आणि ग्रामीण भारतात एकाच वेळी अनेक ठिकाणी कामे सुरू असतात, ज्यामध्ये अनेकदा अंमलबजावणी आणि देखरेखीचे विविध स्तर गुंतलेले असतात. प्रत्येक खड्ड्याला कुंपण घालणे, प्रत्येक टाकी झाकणे आणि प्रत्येक कामाच्या ठिकाणाची पाहणी करणे हा खरोखरच एक प्रशासकीय भार आहे आणि जिथे खबरदारी घेतली जाते तिथेही अपघात घडू शकतात. मात्र या सर्व गोष्टींच्या पलीकडे एक स्पष्ट कर्तव्य उभे राहते: उघडा खड्डा किंवा सेप्टिक टँक हा एक उघड उघड धोका आहे. कलाधान कॉलनी आणि कडाढियामधील मुलांचा अधिकार एखाद्या अशक्य गोष्टीवर नव्हता. त्यांचा अधिकार अत्यंत सामान्य गोष्टींवर होता — एक अडथळा, एक झाकण, एक धोक्याची सूचना, एखादे ठिकाण उघडे सोडण्यापूर्वी केलेली एक साधी तपासणी. जेव्हा प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा खर्च अगदी नाममात्र असतो आणि अपयशाची किंमत एखाद्या निष्पाप मुलाचा जीव असते, तेव्हा यात कुठल्याही प्रकारची तुलना होऊच शकत नाही.
ప్రభుత్వ సంస్థల పట్ల నిష్పాక్షికంగా మాట్లాడాలంటే, పట్టణ, గ్రామీణ భారతదేశంలో ఒకేసారి అనేక నిర్మాణ పనులు జరుగుతుంటాయి. వీటిలో అమలు, పర్యవేక్షణలకు సంబంధించి అనేక దశలుంటాయి. ప్రతి కందకానికి కంచె వేయడం, ప్రతి ట్యాంక్ను మూసివేయడం, ప్రతి పని ప్రదేశాన్ని తనిఖీ చేయడం నిజంగా ఒక పరిపాలనాపరమైన భారం, పైగా ముందస్తు జాగ్రత్తలు ఉన్న చోట కూడా ప్రమాదాలు జరగవచ్చు. కానీ దీనికి విరుద్ధంగా ఒక స్పష్టమైన విధి కూడా ఉంది: తెరిచి ఉన్న గుంత లేదా సెప్టిక్ ట్యాంక్ అనేది ఒక స్పష్టమైన ప్రమాదం. కలాధన్ కాలనీ, కడధియాలలోని పిల్లలు అసాధ్యమైన వాటిని కోరుకోలేదు. వారికి దక్కాల్సింది చాలా సాధారణమైనది — ఒక కంచె, ఒక మూత, ఒక హెచ్చరిక బోర్డు, పని ప్రదేశాన్ని వదిలేసి వెళ్లేముందు ఒకసారి సరిచూసుకోవడం. నివారణకయ్యే ఖర్చు చాలా తక్కువగా ఉండి, వైఫల్యం ఖరీదు ఒక పసిబిడ్డ ప్రాణమైనప్పుడు, ఈ రెండింటి మధ్య పోలిక అస్సలు సరితూగదు.
அரசு முகமைகளின் தரப்பு நியாயத்தைப் பார்ப்போமானால், நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற இந்தியாவில் ஒரே நேரத்தில் பல கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெறுகின்றன; பெரும்பாலும் அவை பல அடுக்குச் செயலாக்கங்களையும் கண்காணிப்புகளையும் உள்ளடக்கியவை. ஒவ்வொரு பள்ளத்திற்கும் வேலியமைப்பதும், ஒவ்வொரு தொட்டியையும் மூடி வைப்பதும், ஒவ்வொரு பணித்தளத்தையும் ஆய்வு செய்வதும் உண்மையிலேயே நிர்வாக ரீதியான ஒரு பெரும் சுமைதான்; முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கும் இடங்களில் கூட விபத்துகள் நிகழலாம். இருப்பினும், இதற்கு நேர்மாறாக ஒரு தெளிவான கடமை உள்ளது: திறந்த நிலையில் உள்ள ஒரு பள்ளம் அல்லது கழிவுநீர்த் தொட்டி என்பது வெளிப்படையான ஓர் ஆபத்து. கலாதன் காலனி மற்றும் கடாதியா கிராமக் குழந்தைகளுக்குச் சாத்தியமில்லாத ஒன்றைக் கடமையாகச் செய்ய வேண்டியதில்லை. அவர்களுக்குச் செய்ய வேண்டியது மிகச் சாதாரணமான ஒன்றையே — ஒரு தடுப்பு, ஒரு மூடி, ஓர் எச்சரிக்கைப் பலகை, ஒரு பணித்தளத்தைத் திறந்து வைப்பதற்கு முன் ஒரு சிறிய பரிசோதனை. தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கான செலவு மிகக் குறைவு என்பதையும், அதில் தோற்பதன் விலை ஒரு குழந்தையின் உயிர் என்பதையும் ஒப்பிடும்போது, இரண்டிற்கும் இடையே எந்தச் சமநிலையும் இல்லை.
જાહેર એજન્સીઓ પ્રત્યે ન્યાયી રહીને વાત કરીએ તો, શહેરી અને ગ્રામીણ ભારતમાં એકસાથે અનેક કામગીરી ચાલતી હોય છે, જેમાં અમલીકરણ અને દેખરેખના બહુવિધ સ્તરો સામેલ હોય છે. દરેક ખાઈની ફરતે વાડ કરવી, દરેક ટાંકીને ઢાંકવી અને દરેક સાઇટનું નિરીક્ષણ કરવું એ ખરેખર એક વહીવટી બોજ છે, અને જ્યાં સાવચેતી રાખવામાં આવી હોય ત્યાં પણ અકસ્માતો થઈ શકે છે. આમ છતાં, આની સામે એક સ્પષ્ટ ફરજ પણ ઊભી છે: ખુલ્લો ખાડો અથવા સેપ્ટિક ટાંકી એ એક સ્પષ્ટ જોખમ છે. કલાધન કોલોની અને કડાધિયાનાં બાળકો કોઈ અશક્ય વસ્તુના હકદાર નહોતા. તેઓ સાવ સામાન્ય બાબતોના હકદાર હતા — એક આડશ, એક ઢાંકણ, એક ચેતવણીનું બોર્ડ, અને સાઇટને ખુલ્લી છોડતા પહેલાં એક સામાન્ય ચકાસણી. જ્યારે દુર્ઘટના નિવારવાનો ખર્ચ સાવ નજીવો હોય અને નિષ્ફળતાની કિંમત બાળકના જીવ સ્વરૂપે ચૂકવવાની હોય, ત્યારે આ બે બાબતો વચ્ચે કોઈ તુલના થઈ શકે જ નહીં.
The hard evidenceठोस साक्ष्यকঠিন প্রমাণढळढळीत पुरावेకఠోర వాస్తవాలుவலுவான சான்றுகள்નક્કર પુરાવા
The particulars expose the nature of the gap. The sports announcement sits beside an existing 2026-27 allocation of Rs 425 crore for assistance to National Sports Federations, showing that policy can mobilise large fiscal intent when a priority is defined. Assam's relief lets flood-affected borrowers stretch loan tenures up to seven years, depending on the debt. Yet the deaths in Greater Noida and Sundargarh required neither grand fiscal innovation nor new constitutional theory: they needed barricades, covers, inspections, warning signs and liability. When a 15-foot pit allegedly dug by a development authority remains unbarricaded in an inhabited colony, the failure is administrative, not philosophical.
विवरण इस खाई की प्रकृति को उजागर करते हैं। खेल संबंधी घोषणा, राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता के लिए 2026-27 के मौजूदा 425 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ खड़ी है, जो यह दर्शाती है कि जब कोई प्राथमिकता तय की जाती है, तो नीति बड़े राजकोषीय इरादे को भी जुटा सकती है। असम की राहत बाढ़ प्रभावित कर्जदारों को ऋण के प्रकार के आधार पर अपनी ऋण अवधि सात साल तक बढ़ाने की अनुमति देती है। फिर भी, ग्रेटर नोएडा और सुंदरगढ़ में हुई मौतों को रोकने के लिए न तो किसी भव्य राजकोषीय नवाचार की आवश्यकता थी और न ही किसी नए संवैधानिक सिद्धांत की: उन्हें बैरिकेड्स, ढक्कनों, निरीक्षणों, चेतावनी चिह्नों और जवाबदेही की आवश्यकता थी। जब एक विकास प्राधिकरण द्वारा कथित तौर पर खोदा गया 15 फुट का गड्ढा एक आबाद कॉलोनी में बिना घेराबंदी के रहता है, तो यह विफलता प्रशासनिक है, दार्शनिक नहीं।
খুঁটিনাটি বিষয়গুলি এই ফাঁকটির স্বরূপ উন্মোচন করে। ক্রীড়া ঘোষণাটির পাশাপাশি জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনগুলিকে সহায়তার জন্য ২০২৬-২৭ সালের ৪২৫ কোটি টাকার বিদ্যমান বরাদ্দটি প্রমাণ করে যে, অগ্রাধিকার নির্ধারিত থাকলে নীতি বৃহৎ রাজকোষগত সদিচ্ছা জোগাড় করতে পারে। আসামের ত্রাণ ব্যবস্থা বন্যাদুর্গত ঋণগ্রহীতাদের ঋণের ধরণের উপর নির্ভর করে তাদের ঋণের মেয়াদ সাত বছর পর্যন্ত বাড়ানোর সুযোগ দেয়। অথচ গ্রেটার নয়ডা এবং সুন্দরগড়ের মৃত্যু এড়াতে কোনও বিশাল আর্থিক উদ্ভাবন বা নতুন সাংবিধানিক তত্ত্বের প্রয়োজন ছিল না: সেখানে প্রয়োজন ছিল ব্যারিকেড, ঢাকনা, পরিদর্শন, সতর্কীকরণ চিহ্ন এবং দায়বদ্ধতার। যখন একটি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের খোঁড়া ১৫ ফুটের গর্ত জনবসতিপূর্ণ কলোনিতে ব্যারিকেডবিহীন অবস্থায় পড়ে থাকে, তখন সেই ব্যর্থতা প্রশাসনিক, দার্শনিক নয়।
तपशिलांमधून या त्रुटींचे स्वरूप उघड होते. क्रीडा क्षेत्रातील घोषणा ही राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांच्या मदतीसाठी २०२६-२७ या वर्षाकरिता असलेल्या ४२५ कोटी रुपयांच्या विद्यमान तरतुदीच्या बरोबरीने येते, जे हे दर्शवते की जेव्हा एखादे प्राधान्य निश्चित केले जाते, तेव्हा धोरणाद्वारे मोठ्या आर्थिक संकल्पाला गती दिली जाऊ शकते. आसामचा दिलासा पूरग्रस्त कर्जदारांना त्यांच्या कर्जाच्या प्रकारानुसार कर्जफेडीचा कालावधी सात वर्षांपर्यंत वाढविण्याची मुभा देतो. तरीही, ग्रेटर नोएडा आणि सुंदरगढमधील मृत्यू टाळण्यासाठी कोणत्याही भव्य आर्थिक नाविण्याची किंवा नवीन घटनात्मक सिद्धांताची आवश्यकता नव्हती: त्यासाठी गरज होती ती केवळ कठडे, झाकणे, पाहणी, धोक्याच्या सूचना आणि जबाबदारी निश्चितीची. जेव्हा एखाद्या विकास प्राधिकरणाने खोदलेला १५ फूट खोल खड्डा लोकवस्तीच्या कॉलनीत विना-कठड्याचा राहतो, तेव्हा हे अपयश तात्विक नसून प्रशासकीय असते.
వివరాలను గమనిస్తే లోపం ఎక్కడుందో ఇట్టే అర్థమవుతుంది. నేషనల్ స్పోర్ట్స్ ఫెడరేషన్లకు సహాయం కోసం 2026-27 సంవత్సరానికి ఇప్పటికే రూ. 425 కోట్లు కేటాయించిన నేపథ్యంలో తాజా క్రీడా ప్రకటన వెలువడింది. ప్రాధాన్యతలను నిర్ణయించుకున్నప్పుడు విధానాలు భారీ ఆర్థిక సహకారాన్ని సమీకరించగలవని ఇది తెలియజేస్తోంది. అసోం అందించిన ఉపశమనం వల్ల వరద బాధితులు అప్పు రకాన్ని బట్టి రుణ పరిమితిని ఏడేళ్ల వరకు పొడిగించుకోవచ్చు. కానీ, గ్రేటర్ నోయిడా, సుందర్గఢ్లలో సంభవించిన మరణాలను నివారించడానికి గొప్ప ఆర్థిక ఆవిష్కరణలు గానీ, కొత్త రాజ్యాంగ సిద్ధాంతాలు గానీ అవసరం లేదు: వాటికి కంచెలు, మూతలు, తనిఖీలు, హెచ్చరిక బోర్డులు, జవాబుదారీతనం అవసరం. నివాసిత ప్రాంతంలో ఒక అభివృద్ధి సంస్థ తవ్విందని చెబుతున్న 15 అడుగుల గుంతకు కంచె వేయకుండా వదిలేసినప్పుడు, అది పరిపాలనా వైఫల్యం అవుతుంది తప్ప, తాత్విక వైఫల్యం కాదు.
இந்த விவரங்கள் நிர்வாக இடைவெளியின் தன்மையை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகின்றன. தேசிய விளையாட்டு கூட்டமைப்புகளுக்கான உதவிக்காக 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கு ஏற்கனவே 425 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போது புதிய விளையாட்டு அறிவிப்புகள் வந்துள்ளன; இது, ஒரு முன்னுரிமை தீர்மானிக்கப்படும்போது, கொள்கைகளால் பெரிய அளவிலான நிதியைக் திரட்ட முடியும் என்பதைக் காட்டுகிறது. அசாமின் நிவாரணத் திட்டங்கள், வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட கடன் பெற்றவர்கள் தங்களின் கடன் தன்மையைப் பொறுத்து திருப்பிச் செலுத்தும் காலத்தை ஏழாண்டுகள் வரை நீட்டிக்க அனுமதிக்கின்றன. ஆனால், கிரேட்டர் நொய்டா மற்றும் சுந்தர்கரில் நிகழ்ந்த மரணங்களைத் தவிர்க்க எந்தப் பிரம்மாண்டமான நிதிப் புதுமைகளோ அல்லது புதிய அரசியலமைப்புச் சித்தாந்தங்களோ தேவைப்படவில்லை: அவற்றிற்குத் தேவைப்பட்டதெல்லாம் தடுப்புகள், மூடிகள், ஆய்வுகள், எச்சரிக்கைப் பலகைகள் மற்றும் பொறுப்புடைமை மட்டுமே. மக்கள் வசிக்கும் ஒரு காலனியில், வளர்ச்சிக் குழுமத்தால் தோண்டப்பட்டதாகக் கூறப்படும் 15 அடி ஆழமுள்ள குழி தடுப்புகளின்றி விடப்பட்டால், அந்தத் தோல்வி நிர்வாகச் சீர்கேடே அன்றி, தத்துவார்த்த ரீதியானதல்ல.
વિગતો આ ખામીના સ્વરૂપને છતી કરે છે. રમતગમત અંગેની આ જાહેરાત એ નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશનોને સહાય માટે ૨૦૨૬-૨૭ ના અસ્તિત્વમાં રહેલા રૂ. ૪૨૫ કરોડના બજેટ ઉપરાંતની છે, જે દર્શાવે છે કે જ્યારે પ્રાથમિકતા નક્કી કરવામાં આવે ત્યારે નીતિઓ મોટા નાણાકીય આયોજનો પાર પાડી શકે છે. આસામની રાહત પૂરગ્રસ્ત ઋણ લેનારાઓને દેવા પર આધાર રાખીને લોનની મુદત સાત વર્ષ સુધી લંબાવવાની સુવિધા આપે છે. તેમ છતાં, ગ્રેટર નોઇડા અને સુંદરગઢમાં થયેલાં મૃત્યુ નિવારવા કોઈ મોટી નાણાકીય નવીનતા કે નવા બંધારણીય સિદ્ધાંતની જરૂર નહોતી: ત્યાં માત્ર આડશો, ઢાંકણો, નિરીક્ષણો, ચેતવણીનાં બોર્ડ અને જવાબદેહીની જરૂર હતી. જ્યારે વિકાસ સત્તામંડળ દ્વારા કથિત રીતે ખોદવામાં આવેલ ૧૫ ફૂટનો ખાડો માનવ વસાહતવાળી કોલોનીમાં કોઈ પણ આડશ વિનાનો રહે છે, ત્યારે તે નિષ્ફળતા વહીવટી છે, કોઈ તાત્ત્વિક નહીં.
The verdictनिष्कर्षচূড়ান্ত মতअंतिम निष्कर्षతీర్పుதீர்ப்புતારણ
The evidence points to preventable civic failure, not misfortune alone. A pit allegedly dug by the Greater Noida Authority and an open under-construction septic tank in Sundargarh are not acts of God; they are breaks in a chain of public safety. Public outrage in Greater Noida is understandable, because outrage is often what forces a system that treats safety as optional to treat it as mandatory. But outrage must not dissolve into anonymous procedure or temporary regret. The measure of a state's competence is not only the roads it builds but the trenches it closes. On that measure, both episodes record a failure that fell on children.
साक्ष्य रोकथाम योग्य नागरिक विफलता की ओर इशारा करते हैं, न कि केवल दुर्भाग्य की ओर। कथित तौर पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा खोदा गया एक गड्ढा और सुंदरगढ़ में एक खुला निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक ईश्वरीय कृत्य (एक्ट ऑफ गॉड) नहीं हैं; वे सार्वजनिक सुरक्षा की श्रृंखला में टूट हैं। ग्रेटर नोएडा में जनता का आक्रोश समझा जा सकता है, क्योंकि अक्सर आक्रोश ही उस व्यवस्था को सुरक्षा को अनिवार्य मानने के लिए मजबूर करता है जो इसे वैकल्पिक मानती है। लेकिन इस आक्रोश को गुमनाम प्रक्रियाओं या अस्थायी खेद में विलीन नहीं होने देना चाहिए। राज्य की सक्षमता का पैमाना केवल उसके द्वारा बनाई गई सड़कें नहीं हैं, बल्कि वे खाइयां भी हैं जिन्हें वह बंद करता है। उस पैमाने पर, दोनों घटनाएं एक ऐसी विफलता दर्ज करती हैं जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ा।
প্রমাণগুলি প্রতিরোধযোগ্য নাগরিক ব্যর্থতার দিকে নির্দেশ করে, এটি কেবল দুর্ভাগ্য নয়। গ্রেটার নয়ডা কর্তৃপক্ষের দ্বারা খোঁড়া একটি গর্ত এবং সুন্দরগড়ে একটি খোলা নির্মাণাধীন সেপটিক ট্যাঙ্ক কোনও দৈব ঘটনা নয়; এগুলি জননিরাপত্তার শৃঙ্খলের ফাটল। গ্রেটার নয়ডায় জনরোষ বোধগম্য, কারণ যে ব্যবস্থা সুরক্ষাকে ঐচ্ছিক বলে মনে করে, তাকে বাধ্যতামূলক করতে প্রায়শই ক্ষোভই একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই ক্ষোভ যেন কেবল নামহীন পদ্ধতি বা সাময়িক আক্ষেপে পরিণত না হয়। একটি রাষ্ট্রের যোগ্যতার পরিমাপ কেবল তার নির্মিত রাস্তা দিয়ে হয় না, বরং তার ভরাট করা পরিখা দিয়েও হয়। সেই মাপকাঠিতে, উভয় ঘটনাই এমন এক ব্যর্থতা লিপিবদ্ধ করে যার শিকার হয়েছে শিশুরা।
हे पुरावे केवळ दुर्दैवाकडे नव्हे, तर टाळता येण्याजोग्या नागरी अपयशाकडे बोट दाखवतात. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणाने खोदलेला खड्डा आणि सुंदरगढमधील उघडा निर्माणाधीन सेप्टिक टँक हा काही देवाचा कोप किंवा 'अॅक्ट ऑफ गॉड' नाही; ती सार्वजनिक सुरक्षेच्या साखळीला गेलेली तडा आहे. ग्रेटर नोएडामधील लोकांचा संताप समजण्यासारखा आहे, कारण बऱ्याचदा हा संतापच अशा यंत्रणेला — जी सुरक्षेला एक ऐच्छिक बाब मानते — तिला ती अनिवार्य मानण्यास भाग पाडतो. परंतु, या संतापाचे रूपांतर एखाद्या अनामिक प्रक्रियेत किंवा तात्पुरत्या खेदात होता कामा नये. राज्याच्या कार्यक्षमतेचे मोजमाप केवळ ते बांधत असलेल्या रस्त्यांवरून होत नाही, तर ते बुजवत असलेल्या खड्ड्यांवरूनही होते. या निकषावर, या दोन्ही घटना मुलांच्या वाट्याला आलेले अपयशच नोंदवतात.
ఇది నివారించదగిన పౌర వైఫల్యం అని ఆధారాలు సూచిస్తున్నాయి, కేవలం దురదృష్టం మాత్రమే కాదు. గ్రేటర్ నోయిడా అథారిటీ తవ్విందని భావిస్తున్న గుంత, సుందర్గఢ్లో నిర్మాణంలో ఉన్న తెరిచిన సెప్టిక్ ట్యాంక్ దేవుడి శాపాలు కావు; అవి ప్రజా భద్రతా గొలుసులో ఏర్పడిన పగుళ్లు. గ్రేటర్ నోయిడాలో ప్రజాగ్రహం వ్యక్తమవడం అర్థం చేసుకోదగినదే, ఎందుకంటే భద్రతను ఐచ్ఛికంగా భావించే వ్యవస్థను, దాన్ని తప్పనిసరిగా మార్చేలా ఒత్తిడి చేసేది తరచుగా ఇలాంటి ఆగ్రహమే. అయితే ఈ ఆగ్రహం కంటితుడుపు చర్యలు లేదా తాత్కాలిక విచారంగా కరిగిపోకూడదు. ఒక రాష్ట్ర సామర్థ్యానికి కొలమానం వారు నిర్మించే రోడ్లు మాత్రమే కాదు, వారు మూసివేసే కందకాలు కూడా. ఆ లెక్కన, ఈ రెండు ఘటనలూ పసిపిల్లల పాలిట శాపంగా మారిన వ్యవస్థ వైఫల్యాన్నే నమోదు చేస్తున్నాయి.
சான்றுகள் அனைத்தும் இதனைத் தவிர்க்கக்கூடிய ஒரு குடிமைப் பணித் தோல்வி என்றே சுட்டிக்காட்டுகின்றன; இது வெறும் துரதிர்ஷ்டம் மட்டுமல்ல. கிரேட்டர் நொய்டா ஆணையத்தால் தோண்டப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஒரு பள்ளமும், சுந்தர்கரில் கட்டப்பட்டு வரும் திறந்த நிலையிலான கழிவுநீர்த் தொட்டியும் இறைவனின் செயல்கள் அல்ல; அவை பொதுப் பாதுகாப்புச் சங்கிலியில் ஏற்பட்ட விரிசல்கள். கிரேட்டர் நொய்டாவில் மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ள கொந்தளிப்பு புரிந்துகொள்ளக் கூடியதே; ஏனெனில், பாதுகாப்பைப் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாகக் கருதும் அமைப்பை, அதைக் கட்டாயமாக்க நிர்ப்பந்திப்பது பெரும்பாலும் மக்கள் கொந்தளிப்புதான். ஆனால், அந்தக் கொந்தளிப்பு பெயரற்ற நடைமுறைகளிலோ அல்லது தற்காலிகமான வருத்தத்திலோ கரைந்துவிடக் கூடாது. ஓர் அரசின் செயல்திறனுக்கான அளவுகோல் என்பது அது அமைக்கும் சாலைகள் மட்டுமல்ல, அது மூடும் பள்ளங்களும்தான். அந்த அளவுகோலின்படி பார்க்கும்போது, இந்த இரண்டு சம்பவங்களுமே குழந்தைகளின் மீது விழுந்த ஒரு தோல்வியையே பதிவு செய்கின்றன.
પુરાવાઓ નિવારી શકાય તેવી નાગરિક નિષ્ફળતા તરફ નિર્દેશ કરે છે, માત્ર દુર્ભાગ્ય તરફ નહીં. ગ્રેટર નોઈડા ઓથોરિટી દ્વારા કથિત રીતે ખોદવામાં આવેલો ખાડો અને સુંદરગઢમાં નિર્માણાધીન ખુલ્લી સેપ્ટિક ટાંકી એ કોઈ કુદરતી પ્રકોપ નથી; તે જાહેર સલામતીની શૃંખલામાં પડેલી તિરાડો છે. ગ્રેટર નોઈડામાં જનતાનો આક્રોશ સમજી શકાય તેવો છે, કારણ કે આક્રોશ જ ઘણીવાર એવી વ્યવસ્થાને સુરક્ષાને ફરજિયાત ગણવા માટે મજબૂર કરે છે જે તેને વૈકલ્પિક માનતી હોય. પરંતુ આ આક્રોશ કોઈ અનામી પ્રક્રિયા કે કામચલાઉ અફસોસમાં વિખેરાઈ ન જવો જોઈએ. રાજ્યની સક્ષમતાનો માપદંડ માત્ર તે કેટલા રસ્તા બનાવે છે તે નથી, પરંતુ તે કેટલા ખાડા પૂરે છે તે પણ છે. તે માપદંડ પર, આ બંને ઘટનાઓ એવી નિષ્ફળતા નોંધાવે છે જેનો ભોગ બાળકો બન્યા છે.
The way forwardआगे की राहউত্তরণের পথपुढचा मार्गముందున్న మార్గంதீர்வு நோக்கிய பாதைઆગળનો માર્ગ
The remedy is neither exotic nor expensive. Every urban authority, panchayat and public works department should maintain a time-stamped, public register of open excavations and septic works, with mandatory barricading, night-time lighting, signage and daily inspection until closure — payment released only against verified compliance, and a named engineer accountable for each site. Where a death results from an unbarricaded pit or an open tank, liability must attach to the supervising office, contractor and civic body, not dissolve into anonymous procedure. Welfare and disaster spending should continue where justified, but public finance must also reward prevention. India can afford the barriers; it cannot afford the funerals.
इसका उपाय न तो अनोखा है और न ही महंगा। हर शहरी प्राधिकरण, पंचायत और लोक निर्माण विभाग को खुली खुदाई और सेप्टिक कार्यों का एक टाइम-स्टैम्प्ड, सार्वजनिक रजिस्टर बनाए रखना चाहिए, जिसमें बंद होने तक अनिवार्य बैरिकेडिंग, रात के समय रोशनी, साइनेज (संकेतक) और दैनिक निरीक्षण शामिल हो — भुगतान केवल सत्यापित अनुपालन के आधार पर जारी किया जाए, और प्रत्येक साइट के लिए एक नामित इंजीनियर जवाबदेह हो। जहां बिना घेराबंदी वाले गड्ढे या खुले टैंक के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है, वहां जवाबदेही पर्यवेक्षण कार्यालय, ठेकेदार और नागरिक निकाय पर तय होनी चाहिए, न कि किसी गुमनाम प्रक्रिया में विलीन हो जानी चाहिए। जहां उचित हो वहां कल्याणकारी और आपदा पर खर्च जारी रहना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक वित्त को रोकथाम को भी पुरस्कृत करना चाहिए। भारत अवरोधकों का खर्च तो उठा सकता है; वह जनाजों का खर्च नहीं उठा सकता।
এর প্রতিকার কোনও অভিনব বা ব্যয়বহুল বিষয় নয়। প্রতিটি নগর কর্তৃপক্ষ, পঞ্চায়েত এবং পূর্ত দফতরের উচিত খোলা খনন এবং সেপটিক কাজের একটি সময়-চিহ্নিত, উন্মুক্ত রেজিস্টার বজায় রাখা। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ব্যারিকেডিং, রাতের আলো, সাইনেজ এবং দৈনিক পরিদর্শন নিশ্চিত করতে হবে—শুধুমাত্র যাচাইকৃত অনুমোদনের বিপরীতে অর্থপ্রদান করতে হবে এবং প্রতিটি সাইটের জন্য একজন নির্দিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারকে দায়বদ্ধ করতে হবে। যেখানে ব্যারিকেডবিহীন গর্ত বা খোলা ট্যাঙ্কের কারণে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, সেখানে তদারকি অফিস, ঠিকাদার এবং নাগরিক সংস্থার উপর দায়বদ্ধতা বর্তাতে হবে; তা যেন নামহীন পদ্ধতির মধ্যে হারিয়ে না যায়। যুক্তিসঙ্গত ক্ষেত্রে জনকল্যাণমূলক এবং দুর্যোগ মোকাবিলার ব্যয় অব্যাহত থাকা উচিত, তবে সরকারি অর্থায়নকে অবশ্যই প্রতিরোধের কাজেও পুরস্কৃত করতে হবে। ভারত ব্যারিকেডের ব্যয়ভার বহন করতে পারে; অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয়ভার সে কিছুতেই বহন করতে পারে না।
यावरील उपाय ना काही अनोखा आहे, ना खर्चिक. प्रत्येक शहरी प्राधिकरण, पंचायत आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उघड्या उत्खननाचे आणि सेप्टिक कामांचे वेळेच्या नोंदीसह एक सार्वजनिक रजिस्टर ठेवले पाहिजे. जोपर्यंत काम पूर्ण होऊन जागा बंद होत नाही, तोपर्यंत अनिवार्य कुंपण, रात्रीच्या वेळी प्रकाशयोजना, दिशादर्शक व धोक्याचे फलक आणि दैनंदिन तपासणी असणे गरजेचे आहे — या नियमांच्या पूर्ततेची पडताळणी झाल्यानंतरच कामाचे पैसे दिले जावे, आणि प्रत्येक जागेसाठी एका नियुक्त अभियंत्याला जबाबदार धरले जावे. जेथे कुंपण नसलेल्या खड्ड्यामुळे किंवा उघड्या टाकीमुळे मृत्यू होतो, तेथे त्याची जबाबदारी देखरेख करणारे कार्यालय, कंत्राटदार आणि नागरी प्राधिकरणावर निश्चित केली जावी, ती केवळ एखाद्या अनामिक प्रक्रियेत विरघळून जाऊ नये. जेथे आवश्यक असेल तेथे कल्याणकारी आणि आपत्ती निवारण खर्च सुरूच राहायला हवा, परंतु सार्वजनिक अर्थव्यवस्थेने प्रतिबंधात्मक उपायांनाही प्राधान्य दिले पाहिजे. भारत कुंपणांचा खर्च नक्कीच पेलू शकतो; पण तो चिमुकल्यांच्या अंत्ययात्रांचा भार पेलू शकत नाही.
దీనికి పరిష్కారం విచిత్రమైనదేమీ కాదు, ఖరీదైనదీ కాదు. ప్రతి పట్టణాభివృద్ధి సంస్థ, పంచాయతీ, పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ బహిరంగ తవ్వకాలు, సెప్టిక్ పనుల తేదీలతో కూడిన బహిరంగ రిజిస్టర్ను నిర్వహించాలి. పనులు పూర్తయ్యే వరకు తప్పనిసరిగా కంచె వేయడం, రాత్రివేళ దీపాలు ఏర్పాటు చేయడం, సూచిక బోర్డులు పెట్టడం, రోజూ తనిఖీలు చేయడం వంటివి చేయాలి — ఈ నిబంధనలన్నీ పాటించారని నిర్ధారించుకున్నాకే బిల్లులు చెల్లించాలి, ప్రతి పని ప్రదేశానికీ ఒక ఇంజనీర్ను బాధ్యుడిగా చేయాలి. కంచె లేని గుంత లేదా తెరిచిన ట్యాంక్ కారణంగా మరణం సంభవిస్తే, అనామక ప్రక్రియగా ఆ కేసును నీరుగార్చకుండా, పర్యవేక్షించే అధికారి, కాంట్రాక్టర్, పౌర సంస్థలనే బాధ్యులను చేయాలి. సమర్థనీయమైన చోట సంక్షేమం, విపత్తు వ్యయం కొనసాగాలి, కానీ పౌర ఆర్థిక వనరులు ముందస్తు నివారణను కూడా ప్రోత్సహించాలి. భారతదేశం రక్షణ కంచెలకయ్యే ఖర్చును భరించగలదు, కానీ పసిపిల్లల అంత్యక్రియలను కాదు.
இதற்கான தீர்வு என்பது விசித்திரமானதோ அல்லது அதிக செலவு பிடிக்கக்கூடியதோ அல்ல. ஒவ்வொரு நகர்ப்புற ஆணையமும், ஊராட்சியும், பொதுப்பணித் துறையும், திறந்தவெளிக் குழிகள் மற்றும் கழிவுநீர் அமைப்புப் பணிகள் குறித்த நேரம் குறிக்கப்பட்ட, பொதுப் பதிவேட்டைப் பராமரிக்க வேண்டும். அப்பணிகள் முடியும் வரை கட்டாயத் தடுப்புகள், இரவு நேர விளக்குகள், எச்சரிக்கைப் பலகைகள் மற்றும் தினசரி ஆய்வுகள் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் — விதிகளுக்குக் கட்டுப்பட்டு நடப்பது சரிபார்க்கப்பட்ட பின்னரே அதற்கான தொகை விடுவிக்கப்பட வேண்டும், மேலும் ஒவ்வொரு பணித்தளத்திற்கும் பொறுப்பான ஒரு பொறியாளரின் பெயர் குறிப்பிடப்பட வேண்டும். தடுப்பற்ற பள்ளத்தாலோ அல்லது திறந்த தொட்டியாலோ மரணம் சம்பவித்தால், அதற்கான பொறுப்பு கண்காணிப்பு அலுவலகம், ஒப்பந்ததாரர் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்பு ஆகியவற்றின் மீதே சுமத்தப்பட வேண்டும்; அது பெயரற்ற நடைமுறைகளுக்குள் கரைந்துவிடக் கூடாது. மக்கள் நலன் மற்றும் பேரிடர் காலச் செலவுகள் நியாயமான இடங்களில் தொடர வேண்டும்; ஆனால் பொது நிதி என்பது தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கும் வெகுமதி அளிக்க வேண்டும். இந்தியாவால் தடுப்புகளுக்கான செலவைச் சமாளிக்க முடியும்; ஆனால் இறுதிச் சடங்குகளுக்கான செலவை அதனால் ஈடுகட்ட முடியாது.
આનો ઉપાય ન તો અસાધારણ છે ન તો ખર્ચાળ. દરેક શહેરી સત્તામંડળ, પંચાયત અને જાહેર બાંધકામ વિભાગે ખુલ્લા ખોદકામ અને સેપ્ટિક કાર્યોનું ટાઈમ-સ્ટેમ્પ વાળું, જાહેર રજિસ્ટર જાળવવું જોઈએ, જેમાં જ્યાં સુધી કામ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી ફરજિયાત આડશ, રાત્રિ-પ્રકાશ, ચેતવણીનાં ચિહ્નો અને દૈનિક નિરીક્ષણની ખાતરી હોવી જોઈએ — ચકાસાયેલ પાલન સામે જ ચૂકવણી થવી જોઈએ, અને દરેક સાઇટ માટે જવાબદાર એન્જિનિયરનું નામ નિશ્ચિત હોવું જોઈએ. જ્યાં આડશ વિનાના ખાડા કે ખુલ્લી ટાંકીના કારણે કોઈનું મૃત્યુ થાય, ત્યાં તેની જવાબદારી દેખરેખ રાખતી કચેરી, કોન્ટ્રાક્ટર અને નાગરિક સંસ્થાની નક્કી થવી જોઈએ, નહીં કે તેને કોઈ અનામી પ્રક્રિયામાં ઓગાળી દેવી જોઈએ. જ્યાં વાજબી હોય ત્યાં કલ્યાણકારી અને આપત્તિ માટેનો ખર્ચ ચાલુ રહેવો જોઈએ, પરંતુ જાહેર નાણાં સુરક્ષા માટેની તકેદારીને પણ પ્રોત્સાહન આપતાં હોવા જોઈએ. ભારત આડશોના ખર્ચને પહોંચી વળી શકે છે; તે અંતિમ સંસ્કારના ખર્ચને પોષી શકે તેમ નથી.
The republic cannot be world-class in ambition and casual in the barricading of a pit.यह गणतंत्र महत्वाकांक्षा में विश्व-स्तरीय और एक गड्ढे की घेराबंदी करने में लापरवाह नहीं हो सकता।রাষ্ট্র উচ্চাকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বমানের অথচ একটি গর্ত ঘেরার ক্ষেত্রে উদাসীন—এমনটা হতে পারে না।हे प्रजासत्ताक महत्त्वाकांक्षेच्या बाबतीत जागतिक दर्जाचे आणि एका खड्ड्याला कुंपण घालण्याच्या बाबतीत बेफिकीर असू शकत नाही.ఒక గణతంత్ర దేశం ఆశయాలలో ప్రపంచ స్థాయిని కలిగి ఉండి, ఒక గుంతకు కంచె వేయడంలో మాత్రం నిర్లక్ష్యంగా ఉండకూడదు.உலகத் தரம் வாய்ந்த இலக்குகளைக் கொண்டிருக்கும் ஒரு குடியரசு, ஒரு பள்ளத்திற்குத் தடுப்பு அமைப்பதில் அலட்சியம் காட்டக் கூடாது.આપણું ગણતંત્ર મહત્ત્વાકાંક્ષાઓમાં વિશ્વસ્તરીય અને ખાડા ફરતે આડશ મૂકવામાં સાવ ઉદાસીન ન રહી શકે.
What this editorial rests on
Drawn from our live multi-newsroom feed — read the reporting at source.
An editorial is the considered opinion of the Aad Tak desk, argued from the sourced reporting above and written under our published persona, बेबाक. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →