बेबाक · Editorial
Jantar Mantar, student FIRs and a bigger bench: the republic's test on dissentजंतर-मंतर, छात्रों पर एफआईआर और बड़ी पीठ: असहमति पर गणतंत्र की परीक्षाযন্তর মন্তর, ছাত্র-এফআইআর এবং বৃহত্তর বেঞ্চ: ভিন্নমত নিয়ে প্রজাতন্ত্রের পরীক্ষাजंतरमंतर, विद्यार्थ्यांवरील एफआयआर आणि मोठे न्यायपीठ: असहमतीबाबत प्रजासत्ताकाची कसोटीజంతర్ మంతర్, విద్యార్థులపై ఎఫ్ఐఆర్లు, విస్తృత ధర్మాసనం: అసమ్మతి విషయంలో గణతంత్రానికి పరీక్షஜந்தர் மந்தர், மாணவர்கள் மீதான முதல் தகவல் அறிக்கைகள் மற்றும் கூடுதல் நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு: மாற்றுக்கருத்துகள் மீதான குடியரசின் சோதனைજંતર મંતર, વિદ્યાર્થીઓ સામેની FIR અને મોટી બેન્ચ: અસંમતિ પર ગણતંત્રની કસોટી
As the apex court weighs Jantar Mantar's future, clarifies the lawful withdrawal of student-protest FIRs and the Lok Sabha backs a larger bench, India must reconcile dissent with public order.एक ओर जहाँ सर्वोच्च न्यायालय जंतर-मंतर के भविष्य पर विचार कर रहा है और छात्र-प्रदर्शनों से जुड़ी एफआईआर को वापस लेने की कानूनी स्थिति स्पष्ट कर रहा है, वहीं लोकसभा ने बड़ी पीठ का मार्ग प्रशस्त किया है; ऐसे में भारत को असहमति और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही होगा।শীর্ষ আদালত যখন যন্তর মন্তরের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করছে, ছাত্র-বিক্ষোভের এফআইআর আইনসম্মতভাবে প্রত্যাহারের বিষয়টি স্পষ্ট করছে এবং লোকসভা বৃহত্তর বেঞ্চের পক্ষে সায় দিচ্ছে, তখন ভারতকে অবশ্যই জনশৃঙ্খলার সঙ্গে ভিন্নমতের সমন্বয় সাধন করতে হবে।सर्वोच्च न्यायालय जंतरमंतरच्या भवितव्यावर विचार करत असताना, विद्यार्थी-आंदोलकांच्या एफआयआर कायदेशीररीत्या मागे घेण्याबाबत स्पष्टीकरण देत असताना आणि लोकसभा मोठ्या न्यायपीठाला पाठबळ देत असताना, भारताने असहमती आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांची सांगड घालणे आवश्यक आहे.జంతర్ మంతర్ భవితవ్యాన్ని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం మదింపు చేస్తున్న వేళ, విద్యార్థుల ఆందోళనల ఎఫ్ఐఆర్ల చట్టబద్ధ ఉపసంహరణను స్పష్టం చేసిన దరిమిలా, విస్తృత ధర్మాసనానికి లోక్సభ ఆమోదముద్ర వేసిన నేపథ్యంలో ప్రజాశాంతితో అసమ్మతిని భారతదేశం సమన్వయం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.ஜந்தர் மந்தரின் எதிர்காலத்தை உச்ச நீதிமன்றம் பரிசீலிக்கும் அதே வேளையில், மாணவர் போராட்டங்கள் தொடர்பான முதல் தகவல் அறிக்கைகளை சட்டப்பூர்வமாக திரும்பப் பெறுவது குறித்து தெளிவுபடுத்துகிறது; மக்களவையும் கூடுதல் நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வுக்கு ஆதரவளிக்கும் நிலையில், பொது அமைதியோடு மாற்றுக்கருத்துகளையும் இந்தியா இணக்கமாக்க வேண்டும்.સર્વોચ્ચ અદાલત જંતર મંતરના ભવિષ્ય અંગે વિચાર કરી રહી છે, વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શન અંગેની FIR કાયદેસર રીતે પાછી ખેંચવા બાબતે સ્પષ્ટતા કરી છે અને લોકસભા મોટી બેન્ચને સમર્થન આપી રહી છે, ત્યારે ભારતે અસંમતિ અને જાહેર વ્યવસ્થા વચ્ચે તાલમેલ સાધવો જ રહ્યો.
What has happenedक्या हुआ हैসাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহकाय घडले आहेజరిగినదేమిటిஎன்ன நடந்ததுશું બન્યું છે
Three developments have converged on one constitutional question: how a republic hosts its own dissent. The Supreme Court, hearing the issue after chaotic NEET-UG rallies, has asked the Centre to respond on whether Jantar Mantar remains a suitable protest site, citing blocked medical supplies and severe resident gridlock. Separately, the Court clarified that its July 28 order would not prevent the NCT of Delhi or any other state from closing or withdrawing proceedings arising out of FIRs against student protesters, wherever permissible in accordance with law. Simultaneously, the Lok Sabha passed the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026, paving the way to raise the sanctioned strength of judges in the apex court from 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Together they frame the same tension.
तीन हालिया घटनाक्रम एक ही संवैधानिक प्रश्न पर आकर मिलते हैं: कोई गणतंत्र अपनी ही असहमति को कैसे जगह देता है। नीट-यूजी (NEET-UG) से जुड़ी अराजक रैलियों के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा आपूर्ति बाधित होने और निवासियों को होने वाली भारी परेशानी का हवाला देते हुए केंद्र से पूछा है कि क्या जंतर-मंतर अभी भी प्रदर्शनों के लिए एक उपयुक्त स्थान है। इसके अलावा, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसका 28 जुलाई का आदेश दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) या किसी अन्य राज्य को कानून सम्मत होने पर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर से जुड़ी कार्यवाही को बंद करने या वापस लेने से नहीं रोकेगा। इसी बीच, लोकसभा ने 'सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026' पारित कर दिया है, जिससे शीर्ष अदालत में भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का रास्ता साफ हो गया है। सामूहिक रूप से ये सभी एक ही अंतर्निहित तनाव को स्पष्ट करते हैं।
তিনটি ঘটনা একটি সাংবিধানিক প্রশ্নে এসে মিলেছে: একটি প্রজাতন্ত্র কীভাবে নিজের অভ্যন্তরের ভিন্নমতকে ধারণ করে। বিশৃঙ্খল নিট-ইউজি সমাবেশের পর বিষয়টি নিয়ে শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছে, যন্তর মন্তর এখনও বিক্ষোভ প্রদর্শনের উপযুক্ত স্থান কি না। চিকিৎসা সামগ্রী চলাচলে বাধা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের চরম যানজটে আটকে পড়ার কথা উল্লেখ করে আদালত এই প্রশ্ন তুলেছে। অন্যদিকে, আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে তাদের ২৮ জুলাইয়ের নির্দেশিকা দিল্লির জাতীয় রাজধানী অঞ্চল বা অন্য কোনও রাজ্যকে ছাত্র-বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর থেকে উদ্ভূত আইনি প্রক্রিয়া বন্ধ বা প্রত্যাহার করতে বাধা দেবে না, যদি তা আইন অনুযায়ী অনুমোদিত হয়। একই সময়ে, লোকসভায় সুপ্রিম কোর্ট (বিচারপতির সংখ্যা) সংশোধনী বিল, ২০২৬ পাস হয়েছে, যার ফলে ভারতের প্রধান বিচারপতিকে বাদ দিয়ে শীর্ষ আদালতে অনুমোদিত বিচারপতির সংখ্যা ৩৩ থেকে বাড়িয়ে ৩৭ করার পথ প্রশস্ত হল। একত্রে এই তিনটি ঘটনাই একই টানাপড়েনের রূপরেখা তুলে ধরে।
एकाच घटनात्मक प्रश्नावर तीन घडामोडींचा संगम झाला आहे: प्रजासत्ताक स्वतःच्याच असहमतीला कसे सामावून घेते. नीट-यूजीच्या गोंधळलेल्या मोर्च्यांनंतर या प्रकरणाची सुनावणी करताना, वैद्यकीय पुरवठ्यात आलेले अडथळे आणि स्थानिक रहिवाशांची झालेली प्रचंड कोंडी यांचा संदर्भ देत जंतरमंतर हे निदर्शनांसाठी योग्य ठिकाण राहिले आहे का, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे उत्तर मागितले आहे. याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, कायद्यानुसार शक्य असेल तेथे विद्यार्थी आंदोलकांवरील एफआयआरमधून उद्भवणारी कार्यवाही बंद करण्यास किंवा मागे घेण्यास त्यांचा २८ जुलैचा आदेश राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्लीला किंवा इतर कोणत्याही राज्याला रोखणार नाही. त्याच वेळी, लोकसभेने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, २०२६ मंजूर केले असून, त्यामुळे सरन्यायाधीशांना वगळून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या ३३ वरून ३७ पर्यंत वाढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या तिन्ही घडामोडी मिळून एकाच तणावाची मांडणी करतात.
ఒకే రాజ్యాంగబద్ధమైన ప్రశ్నపై మూడు పరిణామాలు ఏకమయ్యాయి: ఒక గణతంత్ర రాజ్యం తన సొంత అసమ్మతికి ఎలా చోటిస్తుందనేదే ఆ ప్రశ్న. అస్తవ్యస్తంగా మారిన నీట్-యూజీ ర్యాలీల అనంతరం ఈ అంశాన్ని విచారించిన సుప్రీంకోర్టు, వైద్య సామాగ్రికి ఆటంకం కలుగుతోందని, స్థానికులు తీవ్ర ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని పేర్కొంటూ, జంతర్ మంతర్ ఇంకా నిరసనలకు అనువైన ప్రదేశమేనా అన్న దానిపై స్పందించాలని కేంద్రాన్ని కోరింది. మరొకవైపు, చట్టానికి లోబడి అనుమతించబడిన చోటల్లా విద్యార్థి ఆందోళనకారులపై నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్ల నుండి ఉత్పన్నమయ్యే విచారణలను మూసివేయడానికి లేదా ఉపసంహరించుకోవడానికి జూలై 28 నాటి తమ ఉత్తర్వులు ఢిల్లీ జాతీయ రాజధాని ప్రాంతానికి లేదా మరే ఇతర రాష్ట్రానికి ఆటంకం కలిగించవని న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. అదే సమయంలో, ప్రధాన న్యాయమూర్తిని మినహాయించి, అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో మంజూరైన న్యాయమూర్తుల సంఖ్యను 33 నుండి 37కి పెంచేందుకు మార్గం సుగమం చేస్తూ, సుప్రీంకోర్టు (న్యాయమూర్తుల సంఖ్య) సవరణ బిల్లు, 2026ను లోక్సభ ఆమోదించింది. ఇవన్నీ కలిసి ఒకే రకమైన ఉద్రిక్తతను ఆవిష్కరిస్తున్నాయి.
ஒரு குடியரசு தனக்கு எதிரான மாற்றுக்கருத்துகளை எவ்வாறு கையாள்கிறது என்ற ஒரே அரசியலமைப்பு ரீதியான கேள்வியை நோக்கி மூன்று நிகழ்வுகள் ஒன்றிணைந்துள்ளன. குழப்பமான நீட்-யுஜி (NEET-UG) பேரணிகளுக்குப் பிறகு இந்தப் பிரச்சினையை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், மருத்துவப் பொருட்கள் செல்வதில் ஏற்படும் தடைகள் மற்றும் அப்பகுதி மக்கள் சந்திக்கும் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிட்டு, ஜந்தர் மந்தர் தொடர்ந்து ஒரு பொருத்தமான போராட்டக் களமாக இருக்கிறதா என்பது குறித்து பதிலளிக்குமாறு மத்திய அரசிடம் கேட்டுள்ளது. தனியாக, ஜூலை 28 ஆம் தேதி பிறப்பித்த தனது உத்தரவு, சட்டத்தின்படி அனுமதிக்கப்படும் இடங்களில், மாணவர் போராட்டக்காரர்களுக்கு எதிரான முதல் தகவல் அறிக்கைகளில் இருந்து எழும் நடவடிக்கைகளை முடித்துவைக்கவோ அல்லது திரும்பப் பெறவோ தேசியத் தலைநகர் வலயமான டெல்லி (NCT of Delhi) அல்லது வேறு எந்த மாநிலத்தையும் தடுக்காது என்று நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியது. அதே சமயம், மக்களவையில் உச்ச நீதிமன்ற (நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை) திருத்த மசோதா, 2026 நிறைவேற்றப்பட்டது; இது இந்தியத் தலைமை நீதிபதியைத் தவிர்த்து, உச்ச நீதிமன்றத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கையை 33-ல் இருந்து 37-ஆக உயர்த்துவதற்கு வழிவகுத்துள்ளது. இவை மூன்றும் இணைந்து ஒரே பதற்றத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன.
ત્રણ ઘટનાઓ એક જ બંધારણીય પ્રશ્ન પર આવીને ઊભી રહી છે: કોઈ ગણતંત્ર પોતાની જ અસંમતિને કેવી રીતે સમાવી લે છે. અસ્તવ્યસ્ત NEET-UG રેલીઓ પછી આ મુદ્દાની સુનાવણી કરતા સર્વોચ્ચ અદાલતે તબીબી પુરવઠો ખોરવાવા અને સ્થાનિક રહીશો માટે ઊભી થયેલી ગંભીર ટ્રાફિક સમસ્યાને ટાંકીને કેન્દ્રને જવાબ આપવા કહ્યું છે કે શું જંતર મંતર હજુ પણ વિરોધ પ્રદર્શન માટે યોગ્ય સ્થળ છે ખરું. અલગથી, અદાલતે સ્પષ્ટ કર્યું કે તેનો ૨૮ જુલાઈનો આદેશ NCT દિલ્હી અથવા અન્ય કોઈ પણ રાજ્યને વિદ્યાર્થી વિરોધકર્તાઓ સામેની FIRમાંથી ઊભી થતી કાર્યવાહીને બંધ કરવા કે પાછી ખેંચવાથી રોકશે નહીં, જ્યાં પણ તે કાયદા મુજબ માન્ય હોય. તેની સાથે જ, લોકસભાએ સુપ્રીમ કોર્ટ (ન્યાયાધીશોની સંખ્યા) સુધારા બિલ, ૨૦૨૬ પસાર કર્યું છે, જે ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશને બાદ કરતાં સર્વોચ્ચ અદાલતમાં ન્યાયાધીશોની મંજૂર સંખ્યા ૩૩ થી વધારીને ૩૭ કરવાનો માર્ગ મોકળો કરે છે. આ ત્રણેય બાબતો એક જ પ્રકારના તણાવનું માળખું રચે છે.
The core tensionमूल द्वंद्वমূল টানাপড়েনमूळ तणावఅసలు ఘర్షణமையப் பதற்றம்મૂળભૂત તણાવ
The right to assemble peaceably is not a nuisance to be zoned away; it is the citizen's oldest instrument against an indifferent state. Yet the same street that carries a placard also carries an ambulance. When protests at Jantar Mantar are cited as blocking medical supplies and trapping residents in gridlock, the state's duty to one set of citizens collides with its duty to another. This is not a contest between order and liberty, as it is often caricatured, but between two liberties. The task before the Court and the Centre is to honour both without sacrificing either to administrative convenience or to the loudest crowd. A republic does not preserve order by pushing dissent out of sight; it preserves order by regulating it fairly.
शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने का अधिकार कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसे दूर कर दिया जाए; यह एक उदासीन सत्ता के खिलाफ नागरिक का सबसे पुराना और धारदार हथियार है। फिर भी, जिस सड़क से तख्तियां और नारे गुजरते हैं, उसी से एंबुलेंस भी जाती है। जब जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शनों को चिकित्सा आपूर्ति रोकने और स्थानीय निवासियों को जाम में फंसाने का कारण माना जाता है, तब नागरिकों के एक वर्ग के प्रति राज्य का दायित्व दूसरे वर्ग के प्रति दायित्व से टकराता है। जैसा कि अक्सर चित्रित किया जाता है, यह व्यवस्था और स्वतंत्रता के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह दो स्वतंत्रताओं के बीच का द्वंद्व है। न्यायालय और केंद्र सरकार के सामने यह चुनौती है कि वे प्रशासनिक सहूलियत या उग्र भीड़ के दबाव में आए बिना इन दोनों का सम्मान करें। कोई भी गणतंत्र असहमति को हाशिए पर धकेल कर व्यवस्था को नहीं बचा सकता; बल्कि निष्पक्ष नियमन के जरिए ही वह व्यवस्था को सुरक्षित रखता है।
শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার এমন কোনও উপদ্রব নয় যাকে নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে সরিয়ে দেওয়া যায়; একটি উদাসীন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এটি নাগরিকদের প্রাচীনতম হাতিয়ার। কিন্তু যে রাস্তা দিয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিল যায়, সেই রাস্তা দিয়েই আবার অ্যাম্বুল্যান্সও যায়। যখন যন্তর মন্তরে বিক্ষোভের কারণে চিকিৎসা সামগ্রী চলাচলে বাধা সৃষ্টি এবং বাসিন্দাদের যানজটে আটকে পড়ার কথা বলা হয়, তখন একদল নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের কর্তব্যের সঙ্গে অন্য একদল নাগরিকের প্রতি কর্তব্যের সংঘাত বাঁধে। এটিকে অনেক সময় শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতার দ্বন্দ্ব হিসেবে তুলে ধরা হলেও, আদতে এটি দুই প্রকার স্বাধীনতার মধ্যেই এক প্রতিযোগিতা। আদালত ও কেন্দ্রের সামনে এখন কাজ হল, প্রশাসনিক সুবিধা বা সবচেয়ে কোলাহলপূর্ণ ভিড়ের কাছে কোনওটিকেই বিসর্জন না দিয়ে উভয় অধিকারকেই সম্মান জানানো। কোনও প্রজাতন্ত্র ভিন্নমতকে দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে দিয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারে না; বরং ন্যায্যভাবে তা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই শৃঙ্খলা সংরক্ষিত হয়।
शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र जमण्याचा अधिकार ही दूर लोटून देण्याजोगी डोकेदुखी नाही; तर उदासीन व्यवस्थेविरुद्ध हे नागरिकांचे सर्वात जुने अस्त्र आहे. तरीही, ज्या रस्त्यावरून निदर्शनांचे फलक जातात, त्याच रस्त्यावरून रुग्णवाहिकाही जाते. जंतरमंतरवरील निदर्शनांमुळे वैद्यकीय पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होतात आणि रहिवाशांची कोंडी होते, असा दाखला दिला जातो, तेव्हा राज्याचे एका नागरिक गटाप्रती असलेले कर्तव्य दुसऱ्या गटाप्रती असलेल्या कर्तव्याशी भिडते. अनेकदा रंगवल्याप्रमाणे हा सुव्यवस्था आणि स्वातंत्र्य यांच्यातील संघर्ष नाही, तर दोन स्वातंत्र्यांमधील संघर्ष आहे. प्रशासकीय सोयीसाठी किंवा सर्वात जास्त कोलाहल करणाऱ्या जमावासाठी कोणा एकाचा बळी न देता या दोन्ही गोष्टींचा सन्मान करणे, हे न्यायालय आणि केंद्रासमोरील मोठे आव्हान आहे. असहमतीला नजरेआड करून प्रजासत्ताक सुव्यवस्था राखत नाही; तर त्याचे न्याय्य मार्गाने नियमन करूनच सुव्यवस्था राखली जाते.
శాంతియుతంగా సమావేశమయ్యే హక్కు ఏదో పక్కన పెట్టాల్సిన ప్రతిబంధకం కాదు; నిర్లిప్తమైన ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పౌరుడి వద్ద ఉన్న అత్యంత పురాతనమైన ఆయుధమది. అయితే, ప్లకార్డులు పట్టుకునే అదే వీధి గుండానే అంబులెన్సులు కూడా వెళ్లాలి. జంతర్ మంతర్ వద్ద జరిగే నిరసనలు వైద్య సామాగ్రిని అడ్డుకుంటున్నాయని, స్థానికులను ట్రాఫిక్ పద్మవ్యూహంలో బంధిస్తున్నాయని ఉదహరించినప్పుడు, ఒక వర్గం పౌరుల పట్ల ప్రభుత్వానికి ఉన్న బాధ్యత, మరో వర్గం పౌరుల పట్ల ఉన్న బాధ్యతతో ఘర్షణ పడుతుంది. ఇది తరచుగా వక్రీకరించినట్లుగా శాంతిభద్రతలకు, స్వేచ్ఛకు మధ్య జరిగే పోరాటం కాదు, రెండు స్వేచ్ఛల మధ్య జరిగే పోరాటం. పరిపాలనాపరమైన సౌలభ్యం కోసమో లేదా అతిపెద్ద సమూహం కోసమో దేనినీ బలి చేయకుండా, రెండింటినీ గౌరవించడమే న్యాయస్థానం, కేంద్రం ముందున్న కర్తవ్యం. అసమ్మతిని కనుమరుగు చేయడం ద్వారా ఒక గణతంత్ర రాజ్యం శాంతిని పరిరక్షించదు; దానిని నిష్పాక్షికంగా నియంత్రించడం ద్వారా మాత్రమే శాంతిని కాపాడుతుంది.
அமைதியாகக் கூடுவதற்கான உரிமை என்பது ஒதுக்கிவைக்கப்பட வேண்டிய ஒரு தொந்தரவு அல்ல; அது அலட்சியமான அரசுக்கு எதிரான குடிமகனின் மிகப் பழமையான ஆயுதமாகும். எனினும், பதாகையைச் சுமந்து செல்லும் அதே வீதிதான் ஆம்புலன்ஸையும் சுமந்து செல்கிறது. ஜந்தர் மந்தரில் நடைபெறும் போராட்டங்களால் மருத்துவப் பொருட்கள் செல்வது தடைபடுவதாகவும், அப்பகுதி மக்கள் நெரிசலில் சிக்குவதாகவும் கூறப்படும்போது, ஒரு தரப்புக் குடிமக்களுக்கான அரசின் கடமையானது மற்றொரு தரப்பினருக்கான கடமையோடு மோதுகிறது. இது பல நேரங்களில் சித்தரிக்கப்படுவதைப் போல, ஒழுங்கிற்கும் சுதந்திரத்திற்கும் இடையிலான போட்டியல்ல; மாறாக இரண்டு சுதந்திரங்களுக்கு இடையிலான போட்டியாகும். நிர்வாக வசதிக்காகவோ அல்லது அதிகக் கூச்சலிடும் கூட்டத்திற்காகவோ ஒன்றை மற்றொன்றுக்குப் பலிகொடுக்காமல், இரண்டையும் மதித்துச் செயல்படுவதே நீதிமன்றத்திற்கும் மத்திய அரசுக்கும் முன்னால் உள்ள பணியாகும். ஒரு குடியரசு மாற்றுக்கருத்துகளைப் பார்வையிலிருந்து அகற்றுவதன் மூலம் அமைதியை நிலைநிறுத்துவதில்லை; அதை நியாயமான முறையில் முறைப்படுத்துவதன் மூலமே நிலைநிறுத்துகிறது.
શાંતિપૂર્ણ રીતે એકઠા થવાનો અધિકાર એ કોઈ એવી અગવડતા નથી જેને દૂર ધકેલી દેવામાં આવે; તે એક ઉદાસીન રાજ્ય સામે નાગરિકનું સૌથી જૂનું હથિયાર છે. છતાં જે રસ્તા પર પોસ્ટર-બૅનર લઈને લોકો ચાલે છે તે જ રસ્તા પરથી એમ્બ્યુલન્સ પણ પસાર થાય છે. જ્યારે જંતર મંતર પરના વિરોધ પ્રદર્શનોને તબીબી પુરવઠાને રોકવા અને રહીશોને ટ્રાફિક જામમાં ફસાવવા માટે જવાબદાર ગણવામાં આવે છે, ત્યારે નાગરિકોના એક વર્ગ પ્રત્યેની રાજ્યની ફરજ બીજા વર્ગ પ્રત્યેની ફરજ સાથે ટકરાય છે. આ વ્યવસ્થા અને સ્વતંત્રતા વચ્ચેનો જંગ નથી, જેમ કે તેને વારંવાર ચિતરવામાં આવે છે, પરંતુ આ બે સ્વતંત્રતાઓ વચ્ચેનો જંગ છે. અદાલત અને કેન્દ્ર સામેનું કાર્ય વહીવટી સગવડતા અથવા સૌથી વધુ ઘોંઘાટ કરતા ટોળાના ભોગે કોઈપણ એકનો ત્યાગ કર્યા વિના બંનેનું સન્માન કરવાનું છે. ગણતંત્ર અસંમતિને દૃષ્ટિથી દૂર ધકેલીને વ્યવસ્થા જાળવી રાખતું નથી; તે તેનું ન્યાયી રીતે નિયમન કરીને વ્યવસ્થા જાળવી રાખે છે.
Steel-manning both sidesदोनों पक्षों का निष्पक्ष मूल्यांकनউভয় পক্ষের যুক্তিदोन्ही बाजूंची भक्कम मांडणीరెండు వైపులా బలమైన వాదనలుஇரு தரப்பு வாதங்களையும் பரிசீலித்தல்બંને પક્ષોની સબળ દલીલો
The case for reconsidering Jantar Mantar's role is real. A protest that blocks medical supplies is no longer only speech; it imposes costs on people who never joined the march, and a designated site cannot become a bottleneck in a dense capital. The case against pushing protests away is equally serious. Protest draws part of its power from proximity to power; a site chosen for its invisibility is a right granted in form and denied in fact. The CJP founder's allegation that Delhi Police planned violence at a Jantar Mantar protest remains an allegation, not an established fact, but it shows how quickly trust erodes when the state is seen as managing dissent rather than facilitating it. The precise, not the political, distinction between protest and crime must govern.
जंतर-मंतर की भूमिका पर पुनर्विचार का तर्क पुख्ता है। चिकित्सा आपूर्ति को बाधित करने वाला कोई भी प्रदर्शन केवल अभिव्यक्ति नहीं रह जाता; यह उन लोगों को भी परेशानी में डालता है जो कभी किसी मार्च का हिस्सा नहीं रहे। घनी आबादी वाली राजधानी में एक निर्धारित स्थल यातायात का अवरोध नहीं बन सकता। दूसरी ओर, प्रदर्शनों को शहर से बाहर धकेलने का विरोध भी उतना ही गंभीर है। कोई भी विरोध-प्रदर्शन अपना कुछ प्रभाव सत्ता के करीब होने से ही प्राप्त करता है; यदि प्रदर्शन के लिए ऐसा स्थान चुना जाए जो नजरों से ओझल हो, तो यह अधिकार कागजों पर देने और असलियत में छीन लेने जैसा है। सीजेपी (CJP) के संस्थापक का यह आरोप कि दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान हिंसा की साजिश रची थी, भले ही अभी सिद्ध तथ्य न हो, लेकिन यह दिखाता है कि जब सत्ता असहमति को जगह देने के बजाय उसे प्रबंधित और नियंत्रित करती दिखती है, तो भरोसा कितनी जल्दी टूट जाता है। ऐसे में, प्रदर्शन और अपराध के बीच की राजनीतिक नहीं, बल्कि सटीक वैधानिक रेखा ही निर्णायक होनी चाहिए।
যন্তর মন্তরের ভূমিকা পুনর্বিবেচনার পক্ষের যুক্তিটি বাস্তবসম্মত। যে বিক্ষোভ চিকিৎসা সামগ্রী চলাচলে বাধা দেয়, তা আর কেবল মতপ্রকাশের পর্যায়ে থাকে না; যারা কখনও মিছিলে যোগ দেয়নি, এটি তাদের উপরেও মাশুল চাপিয়ে দেয় এবং ঘনবসতিপূর্ণ রাজধানীতে কোনও নির্দিষ্ট স্থান যানজটের ফাঁদে পরিণত হতে পারে না। অন্যদিকে, বিক্ষোভকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার বিপক্ষের যুক্তিটিও সমভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বিক্ষোভ তার ক্ষমতার কিছুটা অংশ আহরণ করে ক্ষমতার নৈকট্য থেকে; এমন কোনও স্থান যা তার অদৃশ্যতার জন্য বেছে নেওয়া হয়, তা আদতে অধিকারের বাহ্যিক রূপ মাত্র, যা বাস্তবে অধিকার হরণেরই সমতুল্য। সিজেপি প্রতিষ্ঠাতার অভিযোগ যে দিল্লি পুলিশ যন্তর মন্তরে একটি বিক্ষোভে সহিংসতার পরিকল্পনা করেছিল, তা এখনও একটি অভিযোগ মাত্র, প্রমাণিত সত্য নয়। তবে এটি দেখায় যে, রাষ্ট্র যখন ভিন্নমত প্রকাশের সুবিধা দেওয়ার পরিবর্তে তা দমন করছে বলে মনে হয়, তখন কত দ্রুত আস্থার অবক্ষয় ঘটে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক নয়, বরং বিক্ষোভ ও অপরাধের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্যই নির্ণায়ক হওয়া উচিত।
जंतरमंतरच्या भूमिकेवर पुनर्विचार करण्यामागचा युक्तिवाद वास्तववादी आहे. वैद्यकीय पुरवठा रोखणारी निदर्शने आता केवळ अभिव्यक्ती राहत नाही; तर मोर्चामध्ये कधीही सहभागी न झालेल्या लोकांवर त्याचा नाहक भुर्दंड पडतो, आणि एखादे निर्धारित ठिकाण अत्यंत गजबजलेल्या राजधानीत कोंडीचे कारण बनू शकत नाही. मात्र, आंदोलनांना दूर ढकलण्याविरुद्धचा युक्तिवादही तितकाच गंभीर आहे. आंदोलनाला आपली ताकद सत्ताकेंद्राच्या सान्निध्यातूनच मिळते; अदृश्य राहण्यासाठी निवडलेले ठिकाण म्हणजे अधिकारांना तत्त्वतः मान्यता देऊन प्रत्यक्ष व्यवहारात ते नाकारण्यासारखेच आहे. जंतरमंतरवरील निदर्शनांदरम्यान दिल्ली पोलिसांनी हिंसाचाराचा कट रचला होता, हा सीजेपीच्या संस्थापकाचा आरोप अद्याप आरोपच आहे, सिद्ध झालेले तथ्य नाही. परंतु, जेव्हा राज्ययंत्रणा असहमतीसाठी सुविधा पुरवण्याऐवजी तिचे व्यवस्थापन करत असल्याचे दिसते, तेव्हा नागरिकांचा विश्वास किती वेगाने उडतो, हे यातून दिसून येते. आंदोलन आणि गुन्हेगारी यांच्यातील राजकीय नव्हे, तर अचूक कायदेशीर फरकाचेच नियमन झाले पाहिजे.
నిరసన వేదికగా జంతర్ మంతర్ పాత్రను పునఃసమీక్షించాలన్న వాదనలో వాస్తవం ఉంది. వైద్య సామాగ్రిని అడ్డుకునే నిరసన కేవలం వాక్ స్వాతంత్ర్యానికే పరిమితం కాదు; ఆ నిరసనలో ఎన్నడూ పాల్గొనని ప్రజల మీద కూడా అది భారాన్ని మోపుతుంది, మరియు జనసాంద్రత గల రాజధానిలో కేటాయించిన ఒక ప్రదేశం ట్రాఫిక్ ప్రతిబంధకంగా మారకూడదు. అదే సమయంలో, నిరసనలను దూరంగా నెట్టడాన్ని వ్యతిరేకించే వాదన కూడా అంతే తీవ్రమైనది. అధికార కేంద్రానికి సమీపంలో ఉండటం వల్లే నిరసనకు కొంత బలం చేకూరుతుంది; అసలు కనిపించకుండా ఉండేందుకు ఎంచుకున్న ప్రదేశం అంటే, ఆ హక్కును నామమాత్రంగా ఇచ్చి ఆచరణలో తిరస్కరించినట్లే. జంతర్ మంతర్ నిరసనలో ఢిల్లీ పోలీసులు హింసకు కుట్ర పన్నారన్న సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడి ఆరోపణ ఒక ఆరోపణగానే మిగిలిపోయింది తప్ప నిర్ధారించబడిన వాస్తవం కాదు, కానీ అసమ్మతికి వీలు కల్పించడానికి బదులుగా దానిని ప్రభుత్వం అణచివేస్తున్నట్లుగా భావించినప్పుడు నమ్మకం ఎంత త్వరగా సన్నగిల్లుతుందో ఇది తెలియజేస్తుంది. రాజకీయపరమైనది కాకుండా కచ్చితమైన వ్యత్యాసమే నిరసనకు, నేరానికి మధ్య గీటురాయి కావాలి.
ஜந்தர் மந்தரின் பங்கை மறுபரிசீலனை செய்வதற்கான வாதம் உண்மையானதே. மருத்துவப் பொருட்கள் செல்வதைத் தடுக்கும் ஒரு போராட்டம் என்பது இனி வெறும் பேச்சுரிமை மட்டுமே அல்ல; அது பேரணியில் பங்கேற்காத மக்கள் மீதும் பாதிப்புகளைச் சுமத்துகிறது. அதோடு, மக்கள் நெருக்கம் மிகுந்த தலைநகரில், போராட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு இடம் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கான முட்டுக்கட்டையாக மாற முடியாது. போராட்டங்களை அப்புறப்படுத்துவதற்கு எதிரான வாதமும் அதே அளவுக்குத் தீவிரமானது. போராட்டம் தனது சக்தியின் ஒரு பகுதியை அதிகாரத்திற்கு அருகாமையில் இருப்பதிலிருந்தே பெறுகிறது; கண்ணுக்குத் தெரியாத ஒரு இடத்தை ஒதுக்குவது என்பது உரிமையை பெயரளவில் வழங்கிவிட்டு, நடைமுறையில் மறுப்பதற்குச் சமம். ஜந்தர் மந்தர் போராட்டத்தில் வன்முறையைத் தூண்ட டெல்லி காவல்துறை திட்டமிட்டது என்ற சிஜேபி (CJP) நிறுவனரின் குற்றச்சாட்டு ஒரு குற்றச்சாட்டாகவே உள்ளது, அது நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை அல்ல; ஆனால், அரசு மாற்றுக்கருத்துகளை அனுமதிக்காமல் அவற்றைக் கட்டுப்படுத்த முயல்கிறது என்று கருதப்படும்போது எந்த அளவுக்கு விரைவாக நம்பிக்கை சிதைகிறது என்பதை இது காட்டுகிறது. போராட்டம் மற்றும் குற்றச்செயல் ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான தெளிவான வேறுபாட்டைக் கொண்டே முடிவெடுக்க வேண்டுமே தவிர, அரசியல் ரீதியான வேறுபாட்டைக் கொண்டு அல்ல.
જંતર મંતરની ભૂમિકા પર પુનર્વિચાર કરવા માટેનું કારણ વાસ્તવિક છે. એક વિરોધ પ્રદર્શન જે તબીબી પુરવઠાને અટકાવે છે તે હવે માત્ર વાણી સ્વાતંત્ર્ય પૂરતો સીમિત રહેતો નથી; તે એવા લોકો પર નુકસાન લાદે છે જેઓ ક્યારેય આ કૂચમાં જોડાયા ન હતા, અને કોઈ પણ નિર્ધારિત સ્થળ ગીચ રાજધાનીમાં અડચણરૂપ ન બની શકે. વિરોધ પ્રદર્શનોને દૂર ધકેલવા સામેની દલીલ પણ એટલી જ ગંભીર છે. વિરોધ પ્રદર્શન સત્તાની નિકટતામાંથી તેની થોડી શક્તિ મેળવે છે; અદ્રશ્ય રહેવાના હેતુથી પસંદ કરાયેલું સ્થળ એ એક એવો અધિકાર છે જે કાગળ પર તો આપવામાં આવ્યો છે પરંતુ વાસ્તવિકતામાં નકારવામાં આવ્યો છે. CJP સ્થાપકનો એ આરોપ કે દિલ્હી પોલીસે જંતર મંતરના વિરોધ પ્રદર્શનમાં હિંસાનું આયોજન કર્યું હતું તે માત્ર એક આરોપ જ છે, કોઈ સ્થાપિત તથ્ય નથી, પરંતુ તે દર્શાવે છે કે જ્યારે રાજ્ય અસંમતિને સુવિધા આપવાને બદલે તેનું સંચાલન કરતું હોવાનું જોવામાં આવે ત્યારે વિશ્વાસ કેટલી ઝડપથી તૂટી જાય છે. વિરોધ અને ગુના વચ્ચેનો ચોક્કસ ભેદ જ ચાલવો જોઈએ, રાજકીય ભેદ નહીં.
Weighing the evidenceसाक्ष्यों का मूल्यांकनতথ্যাদির মূল্যায়নपुराव्यांची शहानिशाఆధారాల బేరీజుஆதாரங்களை எடைபோடுதல்પુરાવાઓની ચકાસણી
The record supplied is mixed but instructive. The Supreme Court's clarification that the NCT of Delhi or any other state may close or withdraw proceedings arising out of FIRs against student protesters, wherever permissible in accordance with law, signals care against over-criminalising protest. That is restraint, not blanket immunity: proved violence or unlawful conduct may still have consequences. Yet the Court has not dismissed residents' grievances either; it has asked the Centre for an answer, not issued a ban. Meanwhile, the Lok Sabha's passage of a bill to increase the sanctioned strength of Supreme Court judges from 33 to 37, excluding the Chief Justice of India, addresses judicial capacity. A faster court is itself a protection for protesters, whose liberty is worth little if vindicated only after the cause is cold.
सामने मौजूद साक्ष्य मिले-जुले लेकिन दिशा-निर्देश देने वाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय का यह स्पष्टीकरण कि दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) या अन्य राज्य, जहाँ भी कानूनन सम्भव हो, छात्र प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर को बंद या वापस ले सकते हैं, यह दर्शाता है कि अदालत प्रदर्शनों को अत्यधिक अपराधीकरण से बचाने के प्रति सतर्क है। यह केवल संयम है, पूर्ण छूट नहीं: यदि हिंसा या गैरकानूनी आचरण सिद्ध होता है, तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। फिर भी, अदालत ने स्थानीय निवासियों की शिकायतों को भी खारिज नहीं किया है; उसने केवल प्रतिबंध लगाने के बजाय केंद्र से जवाब मांगा है। इसी बीच, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से 37 करने संबंधी लोकसभा में पारित विधेयक, न्यायिक क्षमता को सुदृढ़ करता है। त्वरित न्याय व्यवस्था अपने आप में प्रदर्शनकारियों का बचाव है, क्योंकि यदि मुद्दा ठंडा हो जाने के बाद न्याय मिलता है, तो ऐसी स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता।
উপস্থাপিত নথিপত্র মিশ্র প্রকৃতির হলেও তা শিক্ষণীয়। সুপ্রিম কোর্টের এই স্পষ্টীকরণ যে, আইন অনুযায়ী অনুমোদিত হলে দিল্লির জাতীয় রাজধানী অঞ্চল বা অন্য কোনও রাজ্য ছাত্র-বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর থেকে উদ্ভূত আইনি প্রক্রিয়া বন্ধ বা প্রত্যাহার করতে পারে, তা বিক্ষোভকে মাত্রাতিরিক্ত অপরাধের তকমা দেওয়ার বিরুদ্ধে সতর্কতারই ইঙ্গিত দেয়। এটি এক ধরনের সংযম, সার্বিক দায়মুক্তি নয়: প্রমাণিত সহিংসতা বা বেআইনি আচরণের ক্ষেত্রে এখনও আইনি পরিণতি ভোগ করতে হতে পারে। অন্যদিকে, আদালত স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগও খারিজ করে দেয়নি; আদালত এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি না করে বরং কেন্দ্রের কাছে জবাব তলব করেছে। এরই মধ্যে, ভারতের প্রধান বিচারপতিকে বাদ দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদিত বিচারপতির সংখ্যা ৩৩ থেকে বাড়িয়ে ৩৭ করার যে বিল লোকসভায় পাস হয়েছে, তা বিচারবিভাগীয় সক্ষমতার দিকেই নজর দেয়। একটি দ্রুতগামী আদালত নিজেই বিক্ষোভকারীদের জন্য এক সুরক্ষাকবচ, কারণ বিষয়টির প্রাসঙ্গিকতা ফুরিয়ে যাওয়ার পর অধিকার প্রমাণিত হলে তার মূল্য সামান্যই অবশিষ্ট থাকে।
उपलब्ध झालेले पुरावे संमिश्र असले, तरी ते दिशादर्शक आहेत. विद्यार्थी आंदोलकांवरील एफआयआरमधून उद्भवणारी कार्यवाही कायद्यानुसार शक्य असेल तेथे राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली किंवा इतर कोणतेही राज्य बंद करू शकते किंवा मागे घेऊ शकते, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण आंदोलनांना अति-गुन्हेगारी ठरवण्याविरुद्ध घेतलेली काळजी दर्शवते. हा एक प्रकारचा संयम आहे, सरसकट मिळालेली सूट नाही: सिद्ध झालेला हिंसाचार किंवा बेकायदेशीर वर्तनाला अद्यापही परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते. असे असले तरी, न्यायालयाने रहिवाशांच्या तक्रारीही फेटाळून लावलेल्या नाहीत; त्यांनी सरसकट बंदी न घालता केंद्राकडे उत्तर मागितले आहे. दरम्यान, सरन्यायाधीशांना वगळून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या ३३ वरून ३७ पर्यंत वाढवण्याचे विधेयक लोकसभेने मंजूर केल्याने न्यायिक क्षमतेचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. वेगाने चालणारे न्यायालय हे स्वतःच आंदोलकांसाठी एक संरक्षण असते; कारण मूळ मुद्दाच थंड पडल्यानंतर न्यायाने मिळणाऱ्या स्वातंत्र्याला फारसा अर्थ उरत नाही.
అందించబడిన నివేదికలు మిశ్రమంగా ఉన్నప్పటికీ మార్గదర్శకంగా ఉన్నాయి. చట్ట ప్రకారం అనుమతించదగిన చోటల్లా, విద్యార్థి ఆందోళనకారులపై నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్ల నుండి ఉత్పన్నమయ్యే విచారణలను మూసివేయవచ్చని లేదా ఉపసంహరించుకోవచ్చని ఢిల్లీ ఎన్సీటీకి లేదా మరే ఇతర రాష్ట్రానికైనా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన స్పష్టీకరణ, నిరసనలను మితిమీరి నేరంగా పరిగణించకుండా ఉండేందుకు తీసుకున్న జాగ్రత్తను సూచిస్తోంది. అది సంయమనమే తప్ప సంపూర్ణ మినహాయింపు కాదు: హింస లేదా చట్టవిరుద్ధమైన ప్రవర్తన రుజువైతే పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు. అయినా న్యాయస్థానం స్థానికుల ఫిర్యాదులను తోసిపుచ్చలేదు; జవాబు చెప్పాలని కేంద్రాన్ని కోరింది తప్ప నిషేధం విధించలేదు. మరోవైపు, భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి మినహా సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల మంజూరైన సంఖ్యను 33 నుండి 37కి పెంచేందుకు లోక్సభ ఒక బిల్లును ఆమోదించడం న్యాయవ్యవస్థ సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. ఒక సమస్య ఉధృతి తగ్గిన తర్వాత గానీ స్వేచ్ఛ నిరూపించబడకపోతే దానికి విలువే లేదు, కాబట్టి వేగంగా పనిచేసే న్యాయస్థానం నిరసనకారులకు ఒక రక్షణ కవచం లాంటిదే.
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பதிவுகள் கலவையானவை, ஆனால் வழிகாட்டக் கூடியவை. சட்டத்தின்படி அனுமதிக்கப்படும் இடங்களில், மாணவர் போராட்டக்காரர்களுக்கு எதிரான முதல் தகவல் அறிக்கைகளில் இருந்து எழும் நடவடிக்கைகளை முடித்துவைக்கவோ அல்லது திரும்பப் பெறவோ தேசியத் தலைநகர் வலயமான டெல்லி அல்லது வேறு எந்த மாநிலமும் முடிவெடுக்கலாம் என்ற உச்ச நீதிமன்றத்தின் விளக்கம், போராட்டங்களை அளவுக்கதிகமாகக் குற்றமயமாக்குவதற்கு எதிரான கவனத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. இது கட்டுப்பாடே தவிர, முழுமையான விலக்கல்ல: நிரூபிக்கப்பட்ட வன்முறை அல்லது சட்டவிரோத நடத்தை இன்னும் விளைவுகளைச் சந்திக்க நேரிடலாம். அதேசமயம், அப்பகுதி மக்களின் குறைகளையும் நீதிமன்றம் நிராகரித்துவிடவில்லை; அது மத்திய அரசிடம் பதிலைத்தான் கேட்டுள்ளதே தவிர, தடையை விதிக்கவில்லை. இதற்கிடையில், இந்தியத் தலைமை நீதிபதியைத் தவிர்த்து, உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கையை 33-ல் இருந்து 37-ஆக உயர்த்துவதற்கான மசோதாவை மக்களவை நிறைவேற்றியிருப்பது, நீதித்துறையின் திறனைக் கையாளுகிறது. விரைவாகச் செயல்படும் நீதிமன்றமே போராட்டக்காரர்களுக்கான பாதுகாப்பாகும்; ஒரு பிரச்சினை ஆறிப்போன பிறகு அவர்களின் சுதந்திரம் நியாயப்படுத்தப்பட்டால், அந்தச் சுதந்திரத்திற்கு எந்த மதிப்பும் இல்லை.
રજૂ કરાયેલ રેકોર્ડ મિશ્ર પરંતુ બોધદાયક છે. સર્વોચ્ચ અદાલતની એ સ્પષ્ટતા કે NCT દિલ્હી અથવા કોઈપણ અન્ય રાજ્ય વિદ્યાર્થી વિરોધકર્તાઓ સામેની FIRમાંથી ઊભી થતી કાર્યવાહીને કાયદા અનુસાર જ્યાં પણ માન્ય હોય ત્યાં બંધ કરી શકે છે અથવા પાછી ખેંચી શકે છે, તે વિરોધને વધુ પડતો ગુનાહિત ન ગણાવવા સામેની કાળજીનો સંકેત આપે છે. આ સંયમ છે, નહીં કે સંપૂર્ણ મુક્તિ: સાબિત થયેલી હિંસા અથવા ગેરકાનૂની આચરણના પરિણામો હજુ પણ ભોગવવા પડી શકે છે. છતાં અદાલતે સ્થાનિક રહીશોની ફરિયાદોને પણ ફગાવી દીધી નથી; તેણે કેન્દ્ર પાસે જવાબ માંગ્યો છે, પ્રતિબંધ લાદ્યો નથી. દરમિયાન, લોકસભા દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશોની મંજૂર સંખ્યા ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશને બાદ કરતાં ૩૩ થી વધારીને ૩૭ કરવા માટેનું બિલ પસાર કરવું એ ન્યાયિક ક્ષમતાના મુદ્દાને સંબોધે છે. વધુ ઝડપી અદાલત પોતે જ વિરોધકર્તાઓ માટે એક સુરક્ષા છે, જેમની સ્વતંત્રતાનું મૂલ્ય નહિવત્ છે જો ન્યાય ત્યારે જ મળે જ્યારે મૂળ મુદ્દો ઠંડો પડી ગયો હોય.
The way forwardआगे की राहআগামী দিনের দিশাपुढील मार्गముందున్న మార్గంமுன்னோக்கிய பாதைઆગળનો માર્ગ
The Centre's reply to the Court should not be a simple relocation order but a framework. It should identify protest sites that are genuinely visible and accessible, with published rules on crowd limits, duration, medical corridors and emergency access, so that no ambulance is hostage to a slogan. The NCT of Delhi and other states should review student-protest FIRs through written, reasoned orders, withdrawing only those cases the legal standard permits and reserving prosecution for actual violence or other proved offences. Police instructions should require a graded response before force. Any increase in sanctioned Supreme Court strength should help clear the rights docket that makes justice slow. Dissent is not disorder to be exiled to the outskirts; it is the republic auditing itself. The state's job is to keep that audit safe, orderly and heard.
सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र का जवाब महज स्थान-परिवर्तन का आदेश नहीं, बल्कि एक सुविचारित रूपरेखा होनी चाहिए। इसके तहत ऐसे प्रदर्शन स्थलों को चिह्नित किया जाना चाहिए जो वास्तव में सुलभ हों और जहाँ लोगों की नजर पड़े। साथ ही भीड़ की सीमा, समयावधि, चिकित्सा गलियारों और आपातकालीन रास्तों के स्पष्ट नियम सार्वजनिक होने चाहिए, ताकि कोई एंबुलेंस किसी नारे की बंधक न बने। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) और अन्य राज्यों को लिखित व तर्कसंगत आदेशों के माध्यम से छात्रों के प्रदर्शनों से जुड़ी एफआईआर की समीक्षा करनी चाहिए। केवल उन्हीं मामलों को वापस लिया जाना चाहिए जिनकी कानूनी रूप से अनुमति हो, और वास्तविक हिंसा या प्रमाणित अपराधों पर अभियोजन जारी रहना चाहिए। पुलिस के दिशा-निर्देशों में बल प्रयोग से पहले एक क्रमिक अनुक्रिया अनिवार्य होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि से मानवाधिकारों से जुड़े लंबित मामलों का बोझ कम होना चाहिए, जो न्याय प्रक्रिया को धीमा करते हैं। असहमति कोई अव्यवस्था नहीं है जिसे शहर की सीमाओं से बाहर निर्वासित कर दिया जाए; बल्कि यह एक गणतंत्र द्वारा स्वयं का किया जाने वाला ऑडिट (अंकेक्षण) है। सत्ता का काम उस ऑडिट को सुरक्षित, व्यवस्थित और श्रव्य बनाए रखना है।
আদালতের কাছে কেন্দ্রের জবাব নিছক স্থানান্তরের আদেশ হওয়া উচিত নয়, বরং তা হওয়া উচিত একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা। সেখানে এমন বিক্ষোভস্থল চিহ্নিত করা উচিত যা প্রকৃতপক্ষে দৃশ্যমান ও সুগম, যেখানে লোকসংখ্যার সীমা, সময়কাল, চিকিৎসা পরিষেবা চলাচলের পথ এবং জরুরি প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত প্রকাশিত নিয়মাবলি থাকবে, যাতে কোনও স্লোগানের কাছে কোনও অ্যাম্বুল্যান্স জিম্মি না হয়। দিল্লির জাতীয় রাজধানী অঞ্চল এবং অন্যান্য রাজ্যগুলির উচিত লিখিত এবং যুক্তিসঙ্গত আদেশের মাধ্যমে ছাত্র-বিক্ষোভের এফআইআরগুলি পর্যালোচনা করা, শুধুমাত্র আইনি মানদণ্ডে অনুমোদিত মামলাগুলিই প্রত্যাহার করা এবং প্রকৃত সহিংসতা বা অন্যান্য প্রমাণিত অপরাধের ক্ষেত্রে বিচারপ্রক্রিয়া জারি রাখা। পুলিশের নির্দেশিকায় বলপ্রয়োগের পূর্বে ধাপে ধাপে পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদিত বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি সেই সব অধিকার-সংক্রান্ত বিচারাধীন মামলার জট কাটাতে সাহায্য করবে, যা বিচারপ্রক্রিয়াকে মন্থর করে তোলে। ভিন্নমত কোনও বিশৃঙ্খলা নয় যাকে শহরের প্রান্তে নির্বাসিত করা যায়; এটি হল প্রজাতন্ত্রের নিজস্ব মূল্যায়নের প্রক্রিয়া। রাষ্ট্রের কাজ হল সেই মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে সুরক্ষিত, সুশৃঙ্খল এবং শ্রবণযোগ্য রাখা।
केंद्राने न्यायालयाला दिलेले उत्तर म्हणजे केवळ स्थलांतराचा साधा आदेश नसून एक परिपूर्ण आराखडा असावा. यात खऱ्या अर्थाने दृश्यमान आणि प्रवेशयोग्य अशा निदर्शनांच्या ठिकाणांची निश्चिती करावी, तसेच जमावाची मर्यादा, कालावधी, वैद्यकीय मार्ग आणि आपत्कालीन प्रवेश यांबाबतचे नियम प्रकाशित करावेत, जेणेकरून कोणतीही रुग्णवाहिका घोषणाबाजीच्या विळख्यात अडकणार नाही. राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली आणि इतर राज्यांनी विद्यार्थी-आंदोलनांच्या एफआयआरचे लेखी, सकारण आदेशांद्वारे पुनरावलोकन करावे आणि कायदेशीर मानकांनुसार शक्य असलेली प्रकरणेच मागे घ्याव्यात, तसेच प्रत्यक्ष हिंसाचार किंवा इतर सिद्ध झालेल्या गुन्ह्यांसाठीच खटले राखून ठेवावेत. पोलिसांच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बळाचा वापर करण्यापूर्वी टप्प्याटप्प्याने प्रतिसाद देण्याची तरतूद असावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजूर सदस्यसंख्येत होणारी कोणतीही वाढ प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करण्यास मदत करेल, ज्यामुळे सध्या न्यायदानात विलंब होत आहे. असहमती ही शहराच्या वेशीबाहेर हाकलून देण्याजोगी अव्यवस्था नाही; तर ते प्रजासत्ताकाने स्वतःचेच केलेले मूल्यमापन आहे. हे मूल्यमापन सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि सर्वांपर्यंत पोहोचेल याची काळजी घेणे, हे राज्ययंत्रणेचे काम आहे.
న్యాయస్థానానికి కేంద్రం ఇచ్చే సమాధానం కేవలం వేదిక మార్పునకు సంబంధించిన ఉత్తర్వులా కాకుండా ఒక స్పష్టమైన విధివిధానంగా ఉండాలి. ఏ అంబులెన్సూ ఒక నినాదానికి బందీ కాకుండా ఉండేలా, జనసమూహాల పరిమితులు, కాలపరిమితి, వైద్య కారిడార్లు, అత్యవసర మార్గాలపై ప్రచురించబడిన నిబంధనలతో పాటు, స్పష్టంగా కనిపించేలా, సులభంగా చేరుకోగలిగేలా ఉన్న నిరసన స్థలాలను అది గుర్తించాలి. ఢిల్లీ ఎన్సీటీ, ఇతర రాష్ట్రాలు లిఖితపూర్వకమైన, హేతుబద్ధమైన ఉత్తర్వుల ద్వారా విద్యార్థుల నిరసనల ఎఫ్ఐఆర్లను సమీక్షించాలి. చట్టపరమైన ప్రమాణాలు అనుమతించే కేసులను మాత్రమే ఉపసంహరించుకుంటూ, వాస్తవ హింసకు లేదా ఇతర రుజువైన నేరాలకు మాత్రమే ప్రాసిక్యూషన్ను పరిమితం చేయాలి. బలప్రయోగానికి ముందు దశలవారీ ప్రతిస్పందన ఉండేలా పోలీసు మార్గదర్శకాలు ఉండాలి. మంజూరైన సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల సంఖ్యలో ఏ పెరుగుదలైనా సరే, న్యాయాన్ని నెమ్మదింపజేసే హక్కుల కేసుల జాబితాను పరిష్కరించడానికి సహాయపడాలి. అసమ్మతి అనేది ఊరి వెలుపలకు పారదోలాల్సిన అరాచకం కాదు; అది గణతంత్ర రాజ్యం తనను తాను సమీక్షించుకునే ఒక ఆడిట్. ఆ సమీక్షను సురక్షితంగా, క్రమబద్ధంగా ఉంచుతూ అందరికీ వినబడేలా చేయడమే ప్రభుత్వ బాధ్యత.
நீதிமன்றத்திற்கு மத்திய அரசு அளிக்கும் பதில் வெறுமனே இடத்தை மாற்றும் உத்தரவாக இல்லாமல் ஒரு கட்டமைப்பாக இருக்க வேண்டும். உண்மையிலேயே பார்வையில் படும்படியாகவும் அணுகக்கூடியதாகவும் உள்ள போராட்டக் களங்களை அது அடையாளம் காண வேண்டும்; கூட்டத்தின் வரம்பு, கால அளவு, மருத்துவப் பாதைகள் மற்றும் அவசரகால அணுகல் குறித்த வெளியிடப்பட்ட விதிகள் இருக்க வேண்டும்; அப்போதுதான் எந்தவொரு ஆம்புலன்ஸும் ஒரு முழக்கத்திற்குப் பணயக்கைதியாக மாறாது. தேசியத் தலைநகர் வலயமான டெல்லியும் பிற மாநிலங்களும் மாணவர் போராட்டங்களின் முதல் தகவல் அறிக்கைகளை எழுத்துப்பூர்வமான, காரணங்கள் அடங்கிய உத்தரவுகளின் மூலம் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும்; சட்டத் தரநிலைகள் அனுமதிக்கும் வழக்குகளை மட்டுமே திரும்பப் பெற வேண்டும், மேலும் உண்மையான வன்முறை அல்லது பிற நிரூபிக்கப்பட்ட குற்றங்களுக்கு மட்டுமே வழக்குகளைத் தொடர வேண்டும். காவல்துறையின் அறிவுறுத்தல்கள், பலப்பிரயோகத்திற்கு முன்பாக படிப்படியான நடவடிக்கைகளைக் கோர வேண்டும். உச்ச நீதிமன்றத்தின் அனுமதிக்கப்பட்ட நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கையில் ஏற்படும் எந்தவொரு அதிகரிப்பும், நீதியைத் தாமதமாக்கும் உரிமைகள் தொடர்பான வழக்குகளைத் தீர்க்க உதவ வேண்டும். மாற்றுக்கருத்து என்பது ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக நாடுகடத்தப்பட வேண்டிய சீர்குலைவு அல்ல; அது குடியரசு தன்னைத்தானே தணிக்கை செய்துகொள்வதாகும். அந்தத் தணிக்கையைப் பாதுகாப்பாகவும், ஒழுங்காகவும், செவிமடுக்கக் கூடியதாகவும் வைத்திருப்பதே அரசின் பணியாகும்.
અદાલતને કેન્દ્રનો જવાબ માત્ર સ્થળાંતરનો આદેશ ન હોવો જોઈએ પરંતુ એક માળખું હોવું જોઈએ. તેણે એવા વિરોધ સ્થળોની ઓળખ કરવી જોઈએ જે વાસ્તવિક રીતે દૃશ્યમાન અને સુલભ હોય, જેમાં ભીડની મર્યાદા, સમયગાળો, તબીબી કોરિડોર અને કટોકટીમાં પહોંચવા માટેના નિયમો પ્રકાશિત કરેલા હોય, જેથી કોઈ એમ્બ્યુલન્સ કોઈ સૂત્રોચ્ચારની બાનમાં ન રહે. NCT દિલ્હી અને અન્ય રાજ્યોએ લેખિત, તર્કબદ્ધ આદેશો દ્વારા વિદ્યાર્થી-વિરોધ પ્રદર્શનોની FIRની સમીક્ષા કરવી જોઈએ, અને કાનૂની ધોરણો પરવાનગી આપતા હોય તેવા જ કેસો પાછા ખેંચવા જોઈએ અને વાસ્તવિક હિંસા અથવા અન્ય સાબિત થયેલા ગુનાઓ માટે જ કાર્યવાહી અનામત રાખવી જોઈએ. પોલીસ સૂચનાઓમાં બળપ્રયોગ પહેલાં તબક્કાવાર પ્રતિભાવ આપવાની આવશ્યકતા હોવી જોઈએ. સુપ્રીમ કોર્ટની મંજૂર સંખ્યામાં કોઈપણ વધારો અધિકારોને લગતા એવા પડતર કેસોનો નિકાલ કરવામાં મદદ કરશે જે ન્યાયને ધીમો બનાવે છે. અસંમતિ એ કોઈ અવ્યવસ્થા નથી જેને શહેરની બહાર દેશનિકાલ કરવામાં આવે; તે ગણતંત્રનું પોતાનું જ ઓડિટ છે. રાજ્યનું કામ એ ઓડિટને સુરક્ષિત, વ્યવસ્થિત અને સંભળાય તેવું રાખવાનું છે.
A republic does not preserve order by pushing dissent out of sight; it preserves order by regulating it fairly.कोई भी गणतंत्र असहमति को हाशिए पर धकेल कर व्यवस्था को नहीं बचा सकता; बल्कि निष्पक्ष नियमन के जरिए ही वह व्यवस्था को सुरक्षित रखता है।কোনও প্রজাতন্ত্র ভিন্নমতকে দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে দিয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারে না; বরং ন্যায্যভাবে তা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই শৃঙ্খলা সংরক্ষিত হয়।असहमतीला नजरेआड करून प्रजासत्ताक सुव्यवस्था राखू शकत नाही; तर त्याचे न्याय्य मार्गाने नियमन करूनच सुव्यवस्था राखली जाते.అసమ్మతిని కనుమరుగు చేయడం ద్వారా ఒక గణతంత్ర రాజ్యం శాంతిని పరిరక్షించదు; దానిని నిష్పాక్షికంగా నియంత్రించడం ద్వారా మాత్రమే శాంతిని కాపాడుతుంది.ஒரு குடியரசு மாற்றுக்கருத்துகளைப் பார்வையிலிருந்து அகற்றுவதன் மூலம் அமைதியை நிலைநிறுத்துவதில்லை; அதை நியாயமான முறையில் முறைப்படுத்துவதன் மூலமே நிலைநிறுத்துகிறது.ગણતંત્ર અસંમતિને દૃષ્ટિથી દૂર ધકેલીને વ્યવસ્થા જાળવી રાખતું નથી; તે તેનું ન્યાયી રીતે નિયમન કરીને વ્યવસ્થા જાળવી રાખે છે.
What this editorial rests on
Drawn from our live multi-newsroom feed — read the reporting at source.
An editorial is the considered opinion of the Aad Tak desk, argued from the sourced reporting above and written under our published persona, बेबाक. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →