बेबाक · Editorial
Jantar Mantar And The Republic's Room To Protestजंतर-मंतर और गणतंत्र में विरोध का दायराযন্তর মন্তর এবং প্রজাতন্ত্রের প্রতিবাদের পরিসরजंतरमंतर आणि प्रजासत्ताकातील आंदोलनाचा अवकाशజంతర్ మంతర్: గణతంత్ర వ్యవస్థలో నిరసనలకు చోటుஜந்தர் மந்தரும் குடியரசில் போராட்டங்களுக்கான வெளியும்જંતર મંતર અને ગણતંત્રમાં વિરોધ પ્રદર્શનનો અવકાશ
When the state treats the pavement of dissent as a problem to be policed away, it mistakes silence for order.जब राज्य असहमति के फुटपाथ को पुलिस द्वारा हटाई जाने वाली समस्या के रूप में देखता है, तो वह खामोशी को ही व्यवस्था मान बैठने की भूल करता है।ভিন্নমতের ফুটপাতকে রাষ্ট্র যখন পুলিশ লেলিয়ে দমিয়ে রাখার মতো একটি সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে, তখন তারা নীরবতাকেই শৃঙ্খলা বলে ভুল করে।जेव्हा राज्यसंस्था असंतोषाच्या रस्त्याला केवळ बळाने दडपून टाकण्याची समस्या मानते, तेव्हा ती शांततेलाच सुव्यवस्था समजण्याची घोडचूक करते.అసమ్మతి వినిపించే వేదికను అణచివేయాల్సిన సమస్యగా రాజ్యం భావించినప్పుడు, నిశ్శబ్దాన్నే శాంతిభద్రతలుగా పొరబడుతుంది.மாற்றுக்கருத்துகள் ஒலிக்கும் வீதிகளைக் காவல்துறை மூலம் அப்புறப்படுத்த வேண்டிய பிரச்சனையாக அரசு கருதும் போது, அது மௌனத்தை ஒழுங்கு என்று தவறாகப் புரிந்து கொள்கிறது.જ્યારે શાસન અસંમતિની જગ્યાને માત્ર પોલીસ-બળથી ડામી દેવાની સમસ્યા માને છે, ત્યારે તે મૌનને જ વ્યવસ્થા માની લેવાની ભૂલ કરે છે.
What Has Happenedक्या हुआ हैযা ঘটেছেनेमके काय घडले?ఏం జరిగింది?என்ன நடந்தது?શું બન્યું છે
A single site has become the country's argument with itself. A petition now before the Supreme Court seeks a ban on protests at Delhi's Jantar Mantar, and the Court has asked the Delhi government and the Commissioner of Police of Delhi to answer. In parallel, the same Court has clarified that the Delhi government and various state governments may close or withdraw FIRs against protesters involved in recent student protests at Delhi's Jantar Mantar and elsewhere, barring those accused of grave and heinous offences. A CJP founder has alleged that the Delhi Police planned violence at a Jantar Mantar protest. Around this lie unresolved grievances, from wrestlers to students protesting paper leaks. The thread is not one march but the shrinking room to march at all.
एक ही जगह अब देश का खुद से ही तर्क-वितर्क का केंद्र बन गई है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक याचिका में दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है, और न्यायालय ने दिल्ली सरकार और दिल्ली के पुलिस आयुक्त से जवाब मांगा है। इसके समानांतर, इसी न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें जंतर-मंतर और अन्य स्थानों पर हालिया छात्र प्रदर्शनों में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर को बंद या वापस ले सकती हैं, बशर्ते उन पर गंभीर और जघन्य अपराधों का आरोप न हो। एक सीजेपी संस्थापक ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर के एक विरोध-प्रदर्शन में हिंसा की योजना बनाई थी। इन सबके इर्द-गिर्द अनसुलझी शिकायतें हैं, जिनमें पहलवानों से लेकर पेपर लीक का विरोध कर रहे छात्र तक शामिल हैं। यहाँ मूल सूत्र कोई एक मार्च नहीं है, बल्कि मार्च करने के सिकुड़ते दायरे की समस्या है।
একটিমাত্র স্থান যেন দেশের নিজের সঙ্গে নিজের বিতর্কের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। সুপ্রিম কোর্টে এখন একটি পিটিশন দাখিল করা হয়েছে, যেখানে দিল্লির যন্তর মন্তরে প্রতিবাদ নিষিদ্ধ করার দাবি জানানো হয়েছে এবং আদালত এ বিষয়ে দিল্লি সরকার ও দিল্লির পুলিশ কমিশনারের কাছে জবাব চেয়েছে। পাশাপাশি, একই আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, দিল্লি সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার যন্তর মন্তর ও অন্যান্য স্থানে সাম্প্রতিক ছাত্র বিক্ষোভে জড়িত প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর প্রত্যাহার বা বাতিল করতে পারে, তবে গুরুতর ও জঘন্য অপরাধে অভিযুক্তদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে না। সিজেপির এক প্রতিষ্ঠাতা অভিযোগ করেছেন যে, দিল্লি পুলিশ যন্তর মন্তরের একটি বিক্ষোভে সহিংসতার পরিকল্পনা করেছিল। এর চারপাশ ঘিরে রয়েছে কুস্তিগির থেকে শুরু করে প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদকারী শিক্ষার্থীদের অমীমাংসিত ক্ষোভ। মূল বিষয়টি কোনো একক মিছিল নয়, বরং প্রতিবাদ করার স্থান সঙ্কুচিত হয়ে আসা।
एकच ठिकाण आता देशाच्या स्वतःशीच सुरू असलेल्या संघर्षाचे केंद्र बनले आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर असलेल्या एका याचिकेत दिल्लीतील जंतरमंतरवर निदर्शने करण्यास बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली असून, न्यायालयाने दिल्ली सरकार आणि दिल्लीच्या पोलिस आयुक्तांना यावर उत्तर देण्यास सांगितले आहे. समांतरपणे, याच न्यायालयाने असे स्पष्ट केले आहे की, दिल्ली सरकार आणि विविध राज्य सरकारे दिल्लीच्या जंतरमंतरवर आणि अन्यत्र झालेल्या नुकत्याच झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी असलेल्या आंदोलकांवरील गुन्हे (FIRs) मागे घेऊ शकतात, मात्र ज्यांच्यावर गंभीर आणि अमानुष गुन्ह्यांचा आरोप आहे त्यांना यातून वगळण्यात यावे. एका 'सीजेपी' (CJP) संस्थापकाने आरोप केला आहे की जंतरमंतरवरील आंदोलनात दिल्ली पोलिसांनीच हिंसाचाराचा कट रचला होता. याभोवती पेपरफुटीच्या निषेधार्थ रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांपासून ते कुस्तीपटूंपर्यंत अनेकांच्या न सुटलेल्या व्यथा आहेत. हा केवळ एका मोर्चाचा प्रश्न नाही, तर मोर्चा काढण्यासाठीच कमी होत चाललेल्या अवकाशाचा मुद्दा आहे.
ఒకే ఒక ప్రదేశం దేశం తనతో తాను చేస్తున్న వాదనకు వేదికగా మారింది. ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనలను నిషేధించాలని కోరుతూ సుప్రీంకోర్టులో ప్రస్తుతం ఒక పిటిషన్ దాఖలైంది. దీనిపై సమాధానం చెప్పాలని ఢిల్లీ ప్రభుత్వాన్ని, ఢిల్లీ పోలీసు కమిషనర్ను కోర్టు ఆదేశించింది. అదే సమయంలో, తీవ్రమైన మరియు హేయమైన నేరాలకు పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వారిని మినహాయించి, ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ మరియు ఇతర చోట్ల ఇటీవల జరిగిన విద్యార్థుల నిరసనలలో పాల్గొన్న ఆందోళనకారులపై ఉన్న ఎఫ్ఐఆర్ (FIR)లను మూసివేయవచ్చని లేదా ఉపసంహరించుకోవచ్చని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. జంతర్ మంతర్ నిరసనలో ఢిల్లీ పోలీసులు హింసకు ప్లాన్ చేశారని సీజేపి (CJP) వ్యవస్థాపకులు ఒకరు ఆరోపించారు. పేపర్ లీకేజీలను నిరసిస్తున్న విద్యార్థుల నుంచి రెజ్లర్ల వరకు పరిష్కారం కాని ఎన్నో సమస్యలు దీని చుట్టూ అల్లుకుని ఉన్నాయి. ఇది కేవలం ఒకే ఒక ఆందోళనకు సంబంధించిన విషయం కాదు, అసలు నిరసన తెలిపే స్థలమే కుంచించుకుపోతోందన్న దానికి అద్దం పడుతోంది.
ஒரு குறிப்பிட்ட இடமே நாடு தனக்குத்தானே விவாதிக்கும் களமாக மாறியுள்ளது. டெல்லியின் ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டங்களுக்குத் தடை கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் தற்போது ஒரு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது, இதற்குப் பதிலளிக்குமாறு டெல்லி அரசையும் டெல்லி காவல் ஆணையரையும் நீதிமன்றம் கேட்டுள்ளது. அதே வேளையில், டெல்லியின் ஜந்தர் மந்தர் மற்றும் பிற இடங்களில் சமீபத்திய மாணவர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்ட போராட்டக்காரர்கள் மீதான முதல் தகவல் அறிக்கைகளை டெல்லி அரசும் பல்வேறு மாநில அரசுகளும் ரத்து செய்யலாம் அல்லது திரும்பப் பெறலாம் என்று அதே நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது; எனினும் கடுமையான மற்றும் கொடூரமான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உள்ளானவர்களுக்கு இது பொருந்தாது. ஜந்தர் மந்தர் போராட்டத்தில் டெல்லி காவல்துறை வன்முறையைத் திட்டமிட்டதாக சி.ஜே.பி நிறுவனர் ஒருவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். மல்யுத்த வீரர்கள் முதல் வினாத்தாள் கசிவைக் கண்டித்துப் போராடும் மாணவர்கள் வரை தீர்க்கப்படாத குறைகள் இதனைச் சுற்றி உள்ளன. இதன் மையப் பிரச்சனை ஒரு தனிப்பட்ட பேரணி அல்ல, மாறாக பேரணி செல்வதற்கான இடமே சுருங்கி வருவதுதான்.
એક જ સ્થળ દેશનો પોતાની જ સાથેના સંવાદનું કેન્દ્ર બની ગયું છે. સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ દાખલ થયેલી એક અરજીમાં દિલ્હીના જંતર મંતર ખાતે વિરોધ પ્રદર્શનો પર પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગ કરવામાં આવી છે, અને કોર્ટે દિલ્હી સરકાર તથા દિલ્હીના પોલીસ કમિશનર પાસે આ અંગે જવાબ માંગ્યો છે. તેની સમાંતરે, આ જ કોર્ટે સ્પષ્ટતા કરી છે કે દિલ્હી સરકાર અને વિવિધ રાજ્ય સરકારો દિલ્હીના જંતર મંતર અને અન્ય સ્થળોએ તાજેતરના વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શનોમાં સામેલ પ્રદર્શનકારીઓ સામેની એફઆઈઆર બંધ કરી શકે છે અથવા પાછી ખેંચી શકે છે, જેમાં ગંભીર અને જઘન્ય ગુનાઓના આરોપીઓને બાદ રાખવામાં આવ્યા છે. સીજેપીના એક સ્થાપકે એવો આક્ષેપ કર્યો છે કે દિલ્હી પોલીસે જંતર મંતરના એક વિરોધ પ્રદર્શનમાં હિંસાની યોજના બનાવી હતી. આ બધાની આસપાસ કુસ્તીબાજોથી લઈને પેપર લીકનો વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓની ન ઉકેલાયેલી ફરિયાદો રહેલી છે. અહીં મૂળ મુદ્દો કોઈ એક કૂચનો નથી, પરંતુ કૂચ કરવા માટે સંકોચાઈ રહેલા અવકાશનો છે.
The Core Tensionमूल तनावমূল সংঘাতमूळ तणावఅసలు వైరుధ్యంமைய முரண்பாடுમૂળભૂત સંઘર્ષ
Two goods are in genuine collision, and pretending otherwise is dishonest. A capital has a duty to keep citizens safe and regulate crowds; an administration that cannot manage a gathering cannot protect one either. Against that stands the older duty: the right to assemble and petition is not a favour granted on quiet days, but a constitutional guarantee the state exists to secure. Jantar Mantar is a known address of protest precisely because dissent needs a visible address. The question the petition forces is not whether protest may be managed—of course it may—but whether it may be pushed out of one of the places where it is still heard, and what is left of the freedom once its venue is closed.
दो भलाइयों के बीच वास्तविक टकराव है, और इससे इनकार करना बेईमानी होगी। नागरिकों को सुरक्षित रखना और भीड़ को नियंत्रित करना एक राजधानी का कर्तव्य है; जो प्रशासन किसी सभा का प्रबंधन नहीं कर सकता, वह उसकी सुरक्षा भी नहीं कर सकता। इसके बरक्स एक पुराना कर्तव्य खड़ा है: शांतिपूर्ण दिनों में एकत्र होने और याचिका दायर करने का अधिकार कोई एहसान नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक गारंटी है जिसे सुरक्षित रखने के लिए ही राज्य का अस्तित्व है। जंतर-मंतर विरोध का एक जाना-माना पता इसलिए है क्योंकि असहमति को एक दृश्यमान पते की आवश्यकता होती है। याचिका जो सवाल खड़ा करती है, वह यह नहीं है कि क्या विरोध को प्रबंधित किया जा सकता है—बिल्कुल किया जा सकता है—बल्कि सवाल यह है कि क्या इसे उन चुनिंदा जगहों में से एक से बाहर किया जा सकता है जहां इसे अभी भी सुना जाता है, और जब इसका स्थान ही बंद कर दिया जाएगा तो फिर स्वतंत्रता का क्या बचेगा।
দুটি কল্যাণমুখী বিষয়ের মধ্যে এখানে এক প্রকৃত সংঘাত চলছে এবং এর বিপরীত ভান করাটা হবে অসততা। একটি রাজধানীর কর্তব্য তার নাগরিকদের নিরাপদ রাখা এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা; যে প্রশাসন কোনো সমাবেশ সামলাতে পারে না, তারা কাউকে রক্ষাও করতে পারে না। এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে আরও একটি প্রাচীন দায়িত্ব: সমবেত হওয়া এবং আবেদন করার অধিকার কোনো শান্ত দিনে প্রদান করা করুণা নয়, বরং এটি একটি সাংবিধানিক নিশ্চয়তা যা রক্ষা করার জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। যন্তর মন্তর প্রতিবাদের একটি সুপরিচিত ঠিকানা, কারণ ভিন্নমতের একটি দৃশ্যমান ঠিকানা প্রয়োজন। পিটিশনটি এই প্রশ্ন তোলে না যে প্রতিবাদের ব্যবস্থাপনা করা যায় কি না—নিশ্চয়ই যায়—বরং প্রশ্ন হলো, যেখানে প্রতিবাদ এখনও শোনা যায় এমন একটি স্থান থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় কি না, এবং প্রতিবাদের স্থানটি বন্ধ হয়ে গেলে স্বাধীনতার আর কতটুকুই বা অবশিষ্ট থাকে।
येथे दोन हितसंबंधांमध्ये खऱ्या अर्थाने संघर्ष आहे आणि तसे नसल्याचे भासवणे अप्रमाणिकपणाचे ठरेल. नागरिकांना सुरक्षित ठेवणे आणि गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे हे राजधानीचे कर्तव्य असते; जे प्रशासन जमावाचे व्यवस्थापन करू शकत नाही, ते त्याचे रक्षणही करू शकत नाही. याच्या अगदी विरुद्ध एक जुने आणि मूलभूत कर्तव्य उभे आहे: एकत्र येण्याचा आणि दाद मागण्याचा अधिकार ही शांततेच्या काळात दिलेली कोणतीही सवलत नाही, तर ती एक घटनात्मक हमी आहे जिचे रक्षण करण्यासाठी राज्यसंस्था अस्तित्वात आहे. जंतरमंतर हा आंदोलनाचा एक परिचित पत्ता आहे, कारण असंतोषाला एका दृश्यमान पत्त्याची गरज असते. या याचिकेमुळे उभा राहणारा प्रश्न हा नाही की आंदोलनाचे व्यवस्थापन केले जाऊ शकते की नाही—ते नक्कीच केले जाऊ शकते—पण प्रश्न हा आहे की जिथे आंदोलकांचा आवाज अजूनही ऐकला जातो अशा मोजक्या जागांपैकी एका जागेवरून त्यांना बाहेर हाकलले जाऊ शकते का, आणि जर ती जागाच बंद केली तर स्वातंत्र्याचे काय उरेल?
ఇక్కడ రెండు సరైన అంశాల మధ్య నిజమైన ఘర్షణ జరుగుతోంది. అలా జరగడం లేదని నటించడం నిజాయితీ అనిపించుకోదు. పౌరులను సురక్షితంగా ఉంచడం మరియు జనసమూహాలను నియంత్రించడం రాజధాని నగర బాధ్యత; ఒక సమూహాన్ని నియంత్రించలేని యంత్రాంగం, వారిని రక్షించనూ లేదు. దానికి దీటుగా అంతకంటే పాతదైన మరో బాధ్యత నిలబడి ఉంది: గుమికూడే హక్కు, నిరసన తెలిపే హక్కు అనేవి ప్రశాంతమైన రోజుల్లో రాజ్యం చేసే అనుగ్రహం కాదు, అది రాజ్యం రక్షించాల్సిన రాజ్యాంగబద్ధమైన హామీ. అసమ్మతికి కచ్చితంగా కనిపించే ఒక చిరునామా అవసరం కాబట్టే జంతర్ మంతర్ నిరసనలకు ప్రసిద్ధ వేదికగా మారింది. ఈ పిటిషన్ లేవనెత్తుతున్న ప్రశ్న నిరసనను నియంత్రించవచ్చా అని కాదు—నిస్సందేహంగా నియంత్రించవచ్చు—కానీ, ఇప్పటికీ నిరసనలు వినిపిస్తున్న ప్రదేశాల నుంచి దానిని తరిమేయవచ్చా అన్నది. ఆ వేదికను మూసివేస్తే ఇక స్వేచ్ఛకు మిగిలేది ఏమిటి అన్నదే అసలు ప్రశ్న.
இரண்டு நியாயங்களுக்கு இடையே இங்கு உண்மையான மோதல் நிலவுகிறது, அதை இல்லை என்று மறுப்பது நேர்மையற்றது. குடிமக்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதும் கூட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதும் ஒரு தலைநகரத்தின் கடமையாகும்; ஒரு கூட்டத்தை நிர்வகிக்க முடியாத நிர்வாகத்தால் எவரையும் பாதுகாக்க முடியாது. இதற்கு எதிராகப் பழைமையான ஒரு கடமை நிற்கிறது: ஒன்று கூடுவதற்கும் கோரிக்கைகளை முன்வைப்பதற்குமான உரிமை என்பது அமைதியான நாள்களில் வழங்கப்படும் சலுகையல்ல, மாறாக அரசு நிலைநிறுத்த வேண்டிய அரசியலமைப்பு உத்தரவாதமாகும். மாற்றுக்கருத்துகளுக்குக் கண்ணுக்குத் தெரியும் ஒரு விலாசம் தேவைப்படுவதாலேயே ஜந்தர் மந்தர் போராட்டத்தின் அறியப்பட்ட முகவரியாகத் திகழ்கிறது. இந்த மனு எழுப்பும் கேள்வி, போராட்டத்தை நிர்வகிக்க முடியுமா என்பது அல்ல—நிச்சயமாக முடியும்—ஆனால், இன்னமும் குரல்கள் கேட்கப்படும் இடங்களில் ஒன்றிலிருந்து அது வெளியேற்றப்படலாமா என்பதும், அதன் களம் மூடப்பட்ட பிறகு சுதந்திரத்தில் எஞ்சுவது என்ன என்பதும்தான்.
બે યોગ્ય બાબતો વચ્ચે વાસ્તવિક ટકરાવ છે, અને એવું ન હોવાનો ઢોંગ કરવો અપ્રમાણિકતા છે. નાગરિકોને સુરક્ષિત રાખવા અને ભીડને નિયંત્રિત કરવી એ રાજધાનીની ફરજ છે; જે વહીવટીતંત્ર મેળાવડાનું સંચાલન કરી શકતું નથી, તે તેનું રક્ષણ પણ કરી શકતું નથી. તેની સામે એક જૂની ફરજ ઊભી છે: એકઠા થવાનો અને રજૂઆત કરવાનો અધિકાર એ કોઈ શાંત દિવસોમાં આપવામાં આવતી મહેરબાની નથી, પરંતુ તે એક બંધારણીય ગેરંટી છે, જેનું રક્ષણ કરવા માટે જ રાજ્યનું અસ્તિત્વ છે. જંતર મંતર વિરોધ પ્રદર્શનના જાણીતા સરનામા તરીકે એટલા માટે પ્રસ્થાપિત છે કારણ કે અસંમતિને દૃશ્યમાન સરનામાની જરૂર હોય છે. આ અરજી જે પ્રશ્ન ઊભો કરે છે તે એ નથી કે વિરોધ પ્રદર્શનનું સંચાલન થઈ શકે કે કેમ — અલબત્ત, તે થઈ શકે છે — પરંતુ શું તેને એવા સ્થળોએથી બહાર ધકેલી શકાય જ્યાં તે હજુ પણ સાંભળવામાં આવે છે, અને એકવાર તેનું સ્થળ બંધ થઈ જાય પછી આઝાદીનું શું બચશે.
Steel-Manning Both Sidesदोनों पक्षों के मजबूत तर्कউভয় পক্ষের বলিষ্ঠ যুক্তিदोन्ही बाजूंची भक्कम मांडणीఇరు పక్షాల వాదనల బలంஇரு தரப்பு வாதங்களையும் வலுவாகப் பரிசீலித்தல்બંને પક્ષોની મજબૂત દલીલો
The case for restriction deserves its strongest form. Those seeking curbs can argue that repeated demonstrations bring noise, obstruction and the risk that a peaceful gathering turns unruly; a court asked to consider public order is not being authoritarian by listening. Equally, the protesters' case is not mere nuisance. In the wrestlers' matter, reports refer to a complaint by six female wrestlers, an FIR filed by the Delhi Police in 2023, and a Delhi court verdict acquitting the former Wrestling Federation chief, after which Vinesh Phogat said the wrestlers would continue their fight. The students who protested paper leaks were not rioting for sport; they were demanding that an examination system keep faith. Silence the venue and you resolve neither claim; you merely remove the pressure that forces resolution.
प्रतिबंधों के पक्ष को उसके सबसे मजबूत रूप में समझा जाना चाहिए। जो लोग पाबंदियां चाहते हैं, वे तर्क दे सकते हैं कि बार-बार होने वाले प्रदर्शनों से शोर, रुकावट और एक शांतिपूर्ण सभा के उग्र होने का जोखिम पैदा होता है; सार्वजनिक व्यवस्था पर विचार करने के लिए कहा गया कोई भी न्यायालय जनहित सुनकर सत्तावादी नहीं हो जाता। समान रूप से, प्रदर्शनकारियों का पक्ष भी महज़ कोई उपद्रव नहीं है। पहलवानों के मामले में, रिपोर्टों में छह महिला पहलवानों की शिकायत, 2023 में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एक एफआईआर और पूर्व कुश्ती महासंघ प्रमुख को बरी करने वाले दिल्ली की अदालत के फैसले का संदर्भ दिया गया है, जिसके बाद विनेश फोगाट ने कहा कि पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। पेपर लीक का विरोध करने वाले छात्र शौकिया दंगा नहीं कर रहे थे; वे यह मांग कर रहे थे कि परीक्षा प्रणाली में उनका विश्वास कायम रहे। इस स्थान को खामोश कर देने से आप किसी भी दावे का समाधान नहीं करते; आप केवल उस दबाव को खत्म करते हैं जो समाधान के लिए मजबूर करता है।
বিধিনিষেধ আরোপের পক্ষে সবচেয়ে বলিষ্ঠ যুক্তিগুলোকে বিবেচনা করা প্রয়োজন। যারা নিয়ন্ত্রণ চাইছেন, তারা যুক্তি দিতে পারেন যে বারবার বিক্ষোভের ফলে কোলাহল ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় এবং একটি শান্তিপূর্ণ সমাবেশ বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠার ঝুঁকি থাকে; জনশৃঙ্খলার বিষয়টি বিবেচনা করতে বলা হলে কোনো আদালত যদি তাতে কান দেয়, তবে তাকে স্বৈরাচারী বলা চলে না। সমানভাবে, প্রতিবাদকারীদের দাবিকেও কেবল উপদ্রব বলা যায় না। কুস্তিগিরদের বিষয়ে প্রতিবেদনে ছয়জন মহিলা কুস্তিগিরের অভিযোগ, ২০২৩ সালে দিল্লি পুলিশের দায়ের করা একটি এফআইআর এবং রেসলিং ফেডারেশনের প্রাক্তন প্রধানকে খালাস করে দেওয়া দিল্লির আদালতের একটি রায়ের উল্লেখ রয়েছে; এরপরেই বিনেশ ফোগাট জানিয়েছেন যে কুস্তিগিররা তাদের লড়াই চালিয়ে যাবেন। প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদকারী শিক্ষার্থীরা নিছক খেয়ালের বশে দাঙ্গা করছিল না; তারা দাবি করছিল যে পরীক্ষাব্যবস্থা যেন তার প্রতি আস্থা বজায় রাখে। প্রতিবাদের স্থানটিকে স্তব্ধ করে দিলে কোনো দাবিরই মীমাংসা হয় না; আপনি কেবল সেই চাপটিকে সরিয়ে দেন যা সমাধানের পথ সুগম করে।
निर्बंधांच्या बाजूचा अत्यंत भक्कमपणे विचार व्हायला हवा. जे लोक निर्बंधांची मागणी करत आहेत, ते असा युक्तिवाद करू शकतात की वारंवार होणाऱ्या निदर्शनांमुळे गोंधळ, अडथळे निर्माण होतात आणि शांततापूर्ण जमाव हिंसक वळण घेण्याची शक्यता असते; सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा विचार करण्यास सांगितलेले न्यायालय या बाजू ऐकून घेत असेल, तर ते हुकूमशाही प्रवृत्तीचे ठरत नाही. तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे, आंदोलकांची बाजूही केवळ उपद्रव देणारी नसते. कुस्तीपटूंच्या प्रकरणात, अहवालानुसार सहा महिला कुस्तीपटूंनी केलेली तक्रार, दिल्ली पोलिसांनी २०२३ मध्ये दाखल केलेला एफआयआर (FIR) आणि कुस्ती महासंघाच्या माजी प्रमुखाची निर्दोष मुक्तता करणारा दिल्ली न्यायालयाचा निकाल, या सर्वांचे संदर्भ आहेत. या निकालानंतर विनेश फोगट यांनी कुस्तीपटूंचा लढा सुरूच राहील असे स्पष्ट केले होते. पेपरफुटीच्या निषेधार्थ आंदोलन करणारे विद्यार्थी केवळ मजेसाठी दंगल करत नव्हते; ते परीक्षा व्यवस्थेने विश्वासार्हता जपावी याची मागणी करत होते. आंदोलनाची जागाच शांत करून तुम्ही यापैकी कोणत्याही दाव्याची सोडवणूक करत नाही; तुम्ही केवळ तो दबाव दूर करता जो या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी भाग पाडत असतो.
నిబంధనల విధింపునకు సంబంధించిన వాదనను అత్యంత బలంగానే వినిపించాలి. నిరంతర ఆందోళనల వల్ల శబ్ద కాలుష్యం, అంతరాయాలు కలుగుతాయని, శాంతియుత సమావేశాలు కూడా హింసాత్మకంగా మారే ప్రమాదం ఉందని ఆంక్షలు కోరుకునేవారు వాదించవచ్చు; శాంతిభద్రతలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని కోరినప్పుడు కోర్టు వినడం నిరంకుశత్వం కాదు. అదే విధంగా, నిరసనకారుల వాదన కేవలం ఒక ఉపద్రవం కాదు. రెజ్లర్ల వ్యవహారంలో, ఆరుగురు మహిళా రెజ్లర్ల ఫిర్యాదును, 2023లో ఢిల్లీ పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ను, అలాగే మాజీ రెజ్లింగ్ ఫెడరేషన్ చీఫ్ను నిర్దోషిగా ప్రకటిస్తూ ఢిల్లీ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును నివేదికలు ప్రస్తావిస్తున్నాయి. ఆ తీర్పు అనంతరం, రెజ్లర్లు తమ పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తారని వినేష్ ఫోగట్ చెప్పారు. పేపర్ లీకేజీలను నిరసించిన విద్యార్థులు సరదా కోసం అల్లర్లు చేయలేదు; పరీక్షా వ్యవస్థపై నమ్మకాన్ని నిలబెట్టాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. నిరసన వేదికను నిశ్శబ్దం చేయడం వల్ల ఈ రెండు సమస్యలలో దేనినీ మీరు పరిష్కరించలేరు; పరిష్కారానికి దారితీసే ఒత్తిడిని మాత్రమే మీరు తొలగిస్తారు.
கட்டுப்பாடுகளுக்கான வாதம் அதன் வலுவான வடிவத்தில் பரிசீலிக்கப்பட வேண்டியது. கட்டுப்பாடுகளைக் கோருபவர்கள், தொடர்ச்சியான போராட்டங்கள் சத்தம், இடையூறு மற்றும் அமைதியான கூட்டம் வன்முறையாக மாறும் அபாயத்தைக் கொண்டுவருகின்றன என்று வாதிடலாம்; பொது ஒழுங்கைக் கருத்தில் கொள்ளுமாறு கோரப்படும் நீதிமன்றம் அதற்குச் செவிசாய்ப்பதால் அது சர்வாதிகாரமாக மாறிவிடாது. அதேபோல, போராட்டக்காரர்களின் வாதமும் வெறும் இடையூறு அல்ல. மல்யுத்த வீரர்களின் விவகாரத்தில், ஆறு பெண் மல்யுத்த வீராங்கனைகளின் புகார், 2023-ல் டெல்லி காவல்துறை பதிவு செய்த முதல் தகவல் அறிக்கை மற்றும் மல்யுத்த கூட்டமைப்பின் முன்னாள் தலைவரை விடுவித்த டெல்லி நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு ஆகியவற்றை அறிக்கைகள் குறிப்பிடுகின்றன; அதன்பிறகு மல்யுத்த வீரர்கள் தங்கள் போராட்டத்தைத் தொடருவார்கள் என்று வினேஷ் போகத் கூறினார். வினாத்தாள் கசிவைக் கண்டித்துப் போராடிய மாணவர்கள் விளையாட்டிற்காகக் கலவரத்தில் ஈடுபடவில்லை; ஒரு தேர்வு அமைப்பு நம்பிக்கையைக் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றுதான் அவர்கள் கோரினார்கள். களத்தை மௌனமாக்குவதன் மூலம் எந்தவொரு கோரிக்கையையும் நீங்கள் தீர்த்துவைக்கப் போவதில்லை; தீர்வை நோக்கித் தள்ளும் அழுத்தத்தை மட்டுமே நீங்கள் அகற்றுகிறீர்கள்.
નિયંત્રણો લાદવાની તરફેણને તેના સૌથી મજબૂત સ્વરૂપમાં જોવી જોઈએ. નિયંત્રણો માંગનારાઓ એવી દલીલ કરી શકે છે કે વારંવારના દેખાવોથી ઘોંઘાટ, અવરોધ અને શાંતિપૂર્ણ મેળાવડો અનિયંત્રિત બનવાનું જોખમ રહે છે; જાહેર વ્યવસ્થાને ધ્યાનમાં રાખવાનું કહેવામાં આવતાં જો કોર્ટ તેમની વાત સાંભળે છે, તો તે સરમુખત્યારશાહી નથી. સમાન રીતે, પ્રદર્શનકારીઓનો પક્ષ માત્ર ઉપદ્રવ નથી. કુસ્તીબાજોની બાબતમાં, અહેવાલો છ મહિલા કુસ્તીબાજો દ્વારા કરવામાં આવેલી ફરિયાદ, ૨૦૨૩માં દિલ્હી પોલીસ દ્વારા દાખલ કરાયેલી એફઆઈઆર, અને દિલ્હી કોર્ટના ચુકાદાનો સંદર્ભ આપે છે જેમાં રેસલિંગ ફેડરેશનના ભૂતપૂર્વ વડાને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા, ત્યારબાદ વિનેશ ફોગાટે કહ્યું હતું કે કુસ્તીબાજો તેમની લડત ચાલુ રાખશે. પેપર લીકનો વિરોધ કરનારા વિદ્યાર્થીઓ માત્ર શોખ ખાતર રમખાણો નહોતા કરી રહ્યા; તેઓ માંગ કરી રહ્યા હતા કે પરીક્ષા પદ્ધતિ વિશ્વાસ જાળવી રાખે. વિરોધના સ્થળને મૌન કરી દેવાથી તમે બંનેમાંથી એકેય દાવાનો ઉકેલ લાવી શકતા નથી; તમે માત્ર એ દબાણને હટાવો છો જે ઉકેલ લાવવા માટે મજબૂર કરે છે.
What The Evidence Showsसाक्ष्य क्या दर्शाते हैंপ্রমাণ যা নির্দেশ করেवस्तुस्थिती काय सांगतेఆధారాలు ఏం చెబుతున్నాయిசான்றுகள் காட்டுவது என்ன?પુરાવા શું દર્શાવે છે
The record cuts against treating protesters as presumptive criminals. The Supreme Court's clarification that governments may withdraw FIRs against paper-leak protesters—reserving only grave and heinous cases—recognises that not every protest case deserves to be carried forward as a criminal prosecution. The wrestlers' case, ending for now in an acquittal and a vow by Vinesh Phogat to continue the fight, shows how contested grievances can outlive a courtroom verdict. And an allegation that the police planned violence at a protest, whatever its final truth, is contested and must be tested—not buried. The pattern is asymmetry: the state is often quick to manage the protester and slower to resolve the grievance that brought the protester to the street.
रिकॉर्ड प्रदर्शनकारियों को संभावित अपराधी मानने के खिलाफ जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का यह स्पष्टीकरण कि सरकारें पेपर लीक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर वापस ले सकती हैं—केवल गंभीर और जघन्य मामलों को छोड़कर—यह स्वीकार करता है कि हर विरोध-प्रदर्शन के मामले को आपराधिक मुक़दमे के रूप में आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। पहलवानों का मामला, जो फिलहाल एक बरी होने के फैसले और विनेश फोगाट द्वारा लड़ाई जारी रखने के संकल्प पर समाप्त हुआ है, यह दर्शाता है कि विवादित शिकायतें अदालत के फैसले के बाद भी जीवित रह सकती हैं। और एक विरोध-प्रदर्शन में पुलिस द्वारा हिंसा की योजना बनाने का आरोप, चाहे उसकी अंतिम सच्चाई कुछ भी हो, विवादित है और इसकी जांच होनी चाहिए—इसे दफन नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ एक विसंगति है: राज्य अक्सर प्रदर्शनकारी को प्रबंधित करने में जल्दबाजी दिखाता है, लेकिन उस शिकायत को दूर करने में धीमा होता है जो प्रदर्शनकारी को सड़क पर लाई।
প্রতিবাদকারীদের সম্ভাব্য অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করার বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণগুলোই সাক্ষ্য দেয়। প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে সরকার এফআইআর প্রত্যাহার করতে পারে—কেবল গুরুতর ও জঘন্য মামলাগুলো বাদে—সুপ্রিম কোর্টের এই স্পষ্টীকরণ স্বীকৃতি দেয় যে, প্রতিবাদের প্রতিটি মামলাই ফৌজদারি বিচার হিসেবে এগিয়ে নেওয়ার যোগ্য নয়। কুস্তিগিরদের বিষয়টি, যা আপাতত একটি খালাসের রায় এবং বিনেশ ফোগাটের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার শপথের মাধ্যমে শেষ হয়েছে, তা দেখায় কীভাবে বিতর্কিত ক্ষোভগুলো আদালতের রায়ের পরেও টিকে থাকতে পারে। পাশাপাশি একটি প্রতিবাদে পুলিশের সহিংসতা পরিকল্পনার অভিযোগ, এর চূড়ান্ত সত্য যাই হোক না কেন, তা চরম বিতর্কিত এবং এর সত্যতা যাচাই করা উচিত—ধামাচাপা দেওয়া উচিত নয়। এখানকার ধরনটি হলো এক ধরনের অসামঞ্জস্য: রাষ্ট্র প্রায়শই প্রতিবাদকারীকে নিয়ন্ত্রণ করতে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়, কিন্তু প্রতিবাদকারীকে রাস্তায় নামতে বাধ্য করা ক্ষোভের সমাধানে ধীরগতি প্রদর্শন করে।
आंदोलकांना गुन्हेगार मानण्याच्या वृत्तीला उपलब्ध नोंदी छेद देतात. पेपरफुटीच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे सरकारे मागे घेऊ शकतात—केवळ गंभीर आणि अमानुष गुन्ह्यांचे खटले वगळून—हा सर्वोच्च न्यायालयाचा खुलासा हे मान्य करतो की आंदोलनातील प्रत्येक खटला फौजदारी कारवाई म्हणून पुढे चालवण्यास पात्र नसतो. कुस्तीपटूंचे प्रकरण, ज्याचा सध्या एका निर्दोष मुक्तीत आणि विनेश फोगट यांच्या लढा सुरूच ठेवण्याच्या संकल्पात शेवट झाला आहे, हे दाखवून देते की प्रलंबित व्यथा न्यायालयीन निकालाच्या पलीकडेही टिकून राहू शकतात. आणि आंदोलनात पोलिसांनीच हिंसाचाराचा कट रचला होता हा आरोप, त्याचे अंतिम सत्य काहीही असो, वादग्रस्त आहे आणि त्याची चौकशी व्हायलाच हवी—तो दडपून टाकता कामा नये. या सर्व घटनाक्रमात एक विषमता दिसून येते: राज्यसंस्था अनेकदा आंदोलकांना नियंत्रित करण्यासाठी तत्परता दाखवते, परंतु आंदोलकांना ज्या व्यथेने रस्त्यावर आणले ती व्यथा दूर करण्यासाठी मात्र संथ असते.
నిరసనకారులను ముందస్తుగానే నేరస్థులుగా పరిగణించడాన్ని రికార్డులు వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. తీవ్రమైన మరియు హేయమైన కేసులను మాత్రమే మినహాయించి, పేపర్ లీక్ నిరసనకారులపై ఉన్న ఎఫ్ఐఆర్లను ప్రభుత్వాలు ఉపసంహరించుకోవచ్చని సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన స్పష్టీకరణ.. ప్రతి నిరసన కేసునూ క్రిమినల్ ప్రాసిక్యూషన్గా ముందుకు తీసుకువెళ్లాల్సిన అవసరం లేదని గుర్తిస్తోంది. ప్రస్తుతానికి నిర్దోషిగా విడుదల చేయడంతో ముగిసిన రెజ్లర్ల కేసు, అలాగే పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తామన్న వినేష్ ఫోగట్ ప్రతిజ్ఞ, న్యాయస్థానం తీర్పు కంటే వివాదాస్పదమైన ఫిర్యాదులు ఎలా ఎక్కువ కాలం నిలిచి ఉంటాయో చూపుతున్నాయి. ఒక నిరసన కార్యక్రమంలో పోలీసులే హింసకు ప్లాన్ చేశారనే ఆరోపణ, దాని తుది నిజం ఏదైనప్పటికీ, విచారించబడాలి మరియు పరీక్షించబడాలి—అంతేగాని దానిని కప్పిపుచ్చకూడదు. ఇక్కడొక అసమానత కనిపిస్తోంది: రాజ్యం తరచుగా నిరసనకారులను అదుపు చేయడానికి వేగంగా స్పందిస్తుంది, కానీ వారిని వీధుల్లోకి తీసుకువచ్చిన సమస్యను పరిష్కరించడంలో మాత్రం నెమ్మదిగా వ్యవహరిస్తుంది.
போராட்டக்காரர்களை அனுமானிக்கப்பட்ட குற்றவாளிகளாகக் கருதுவதற்கு எதிரானதாகவே பதிவுகள் உள்ளன. கடுமையான மற்றும் கொடூரமான வழக்குகளைத் தவிர்த்து, வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராகப் போராடியவர்கள் மீதான முதல் தகவல் அறிக்கைகளை அரசுகள் திரும்பப் பெறலாம் என்ற உச்ச நீதிமன்றத்தின் தெளிவுபடுத்தல், ஒவ்வொரு போராட்ட வழக்கும் குற்றவியல் வழக்காகத் தொடரப்பட வேண்டியதில்லை என்பதை அங்கீகரிக்கிறது. இப்போதைக்கு விடுதலையிலும், போராட்டத்தைத் தொடரப் போவதாக வினேஷ் போகத் விடுத்த சபதத்திலும் முடிந்துள்ள மல்யுத்த வீரர்களின் விவகாரம், சர்ச்சைக்குரிய குறைகள் எப்படி நீதிமன்றத் தீர்ப்பையும் தாண்டி நீடிக்க முடியும் என்பதைக் காட்டுகிறது. ஒரு போராட்டத்தில் காவல்துறை வன்முறையைத் திட்டமிட்டது என்ற குற்றச்சாட்டு, அதன் இறுதி உண்மை எதுவாக இருந்தாலும், விவாதிக்கப்பட வேண்டியது மற்றும் விசாரிக்கப்பட வேண்டியது—புதைக்கப்பட வேண்டியதல்ல. இங்கு ஒரு சமநிலையற்ற தன்மையே வடிவமாக உள்ளது: அரசானது பெரும்பாலும் போராட்டக்காரரை நிர்வகிக்க விரைந்து செயல்படுகிறது, ஆனால் போராட்டக்காரரை வீதிக்குக் கொண்டுவந்த குறையைத் தீர்க்க மெதுவாகவே செயல்படுகிறது.
ઉપલબ્ધ રેકોર્ડ પ્રદર્શનકારીઓને માની લીધેલા ગુનેગાર તરીકે ગણવાની વિરુદ્ધ છે. પેપર લીકના પ્રદર્શનકારીઓ સામેની એફઆઈઆર સરકારો પાછી ખેંચી શકે છે — માત્ર ગંભીર અને જઘન્ય ગુનાઓને જ બાકાત રાખીને — તેવી સુપ્રીમ કોર્ટની સ્પષ્ટતા એ સ્વીકારે છે કે વિરોધ પ્રદર્શનના દરેક કેસને ફોજદારી કાર્યવાહી તરીકે આગળ વધારવા લાયક હોતો નથી. કુસ્તીબાજોનો કેસ, જે હાલ પૂરતો નિર્દોષ છૂટવા અને વિનેશ ફોગાટ દ્વારા લડત ચાલુ રાખવાના સંકલ્પ સાથે સમાપ્ત થયો છે, તે દર્શાવે છે કે વિવાદાસ્પદ ફરિયાદો કોર્ટના ચુકાદા કરતાં પણ લાંબુ આયુષ્ય ધરાવી શકે છે. અને પોલીસ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શનમાં હિંસાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હોવાનો આક્ષેપ, તેનું અંતિમ સત્ય ગમે તે હોય, તે વિવાદાસ્પદ છે અને તેની તપાસ થવી જોઈએ — તેને દબાવી દેવો જોઈએ નહીં. અહીં અસમાનતાની એક ભાત જોવા મળે છે: શાસન પ્રદર્શનકારીઓને નિયંત્રિત કરવામાં ઉતાવળ કરે છે પરંતુ પ્રદર્શનકારીઓને રસ્તા પર લાવનારી ફરિયાદનો ઉકેલ લાવવામાં ઘણી ધીમી હોય છે.
The Verdictहमारा मतচূড়ান্ত মূল্যায়নनिष्कर्षతీర్పుதீர்ப்புનિષ્કર્ષ
Our concern is not that order is being kept, but that order is being confused with quiet. A protest ground is not a public-order failure; it is public order working—channelling anger into speech rather than into worse. To petition a court to abolish that ground is to ask the judiciary to solve a governance problem by amputation. The better standard is the one the Court's clarification points toward: distinguish the genuinely dangerous from the merely inconvenient, withdraw cases that need not be pursued, and hold the police to account for how force is used and alleged. The measure of a republic is not how few protests it permits, but how safely it lets its citizens be heard.
हमारी चिंता यह नहीं है कि व्यवस्था बनाए रखी जा रही है, बल्कि यह है कि व्यवस्था को खामोशी के साथ मिला दिया गया है। विरोध स्थल का होना सार्वजनिक व्यवस्था की विफलता नहीं है; यह सार्वजनिक व्यवस्था का काम करना है—जो क्रोध को और बुरी चीजों में बदलने के बजाय अभिव्यक्ति में ढालता है। उस मैदान को समाप्त करने के लिए अदालत में याचिका दायर करना न्यायपालिका से एक शासन की समस्या को अंग-भंग करके हल करने के लिए कहने के समान है। बेहतर मानक वह है जिसकी ओर न्यायालय का स्पष्टीकरण इशारा करता है: जो वास्तव में खतरनाक हैं और जो केवल असुविधाजनक हैं, उनके बीच अंतर करें, उन मामलों को वापस लें जिन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, और बल के प्रयोग और आरोपों के लिए पुलिस को जवाबदेह ठहराएं। किसी गणतंत्र का पैमाना यह नहीं है कि वह कितने कम विरोध-प्रदर्शनों की अनुमति देता है, बल्कि यह है कि वह अपने नागरिकों को कितनी सुरक्षित रूप से अपनी बात कहने देता है।
আমাদের শঙ্কা এটা নয় যে শৃঙ্খলা রক্ষা করা হচ্ছে, বরং শৃঙ্খলাকে নিস্তব্ধতার সাথে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে। একটি প্রতিবাদের ময়দান জনশৃঙ্খলার ব্যর্থতা নয়; বরং এটি জনশৃঙ্খলারই কার্যকর রূপ—যা ক্ষোভকে আরও ধ্বংসাত্মক কিছুর বদলে কথায় রূপান্তরিত করে। সেই ময়দানটিকে বিলুপ্ত করার জন্য আদালতে আবেদন করার অর্থ হলো বিচারব্যবস্থাকে এমন একটি শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য বলা, যা অঙ্গচ্ছেদ করে রোগ নিরাময়ের সমতুল্য। এর চেয়ে ভালো মানদণ্ড হলো সেটি, আদালতের স্পষ্টীকরণ যা নির্দেশ করে: সত্যিকারের বিপজ্জনক আর নিছক অসুবিধাজনক বিষয়গুলোর মধ্যে পার্থক্য করা, অপ্রয়োজনীয় মামলাগুলো প্রত্যাহার করা এবং শক্তির ব্যবহার ও সে সম্পর্কিত অভিযোগের বিষয়ে পুলিশকে জবাবদিহি করা। কোনো প্রজাতন্ত্রের পরিমাপ এতে নয় যে তারা কত কম প্রতিবাদের অনুমতি দেয়, বরং এতে নিহিত যে কত নিরাপদে তারা নাগরিকদের কথা শোনার সুযোগ করে দেয়।
सुव्यवस्था राखली जात आहे ही आमची चिंता नाही, तर सुव्यवस्थेची गल्लत शांततेशी केली जात आहे, ही आमची चिंता आहे. आंदोलनाचे मैदान हे सार्वजनिक सुव्यवस्थेचे अपयश नाही; ती कार्यरत असलेली सार्वजनिक सुव्यवस्था आहे—जी रागाचे रूपांतर विध्वंसामध्ये न करता संवादात आणि अभिव्यक्तीत करते. ते मैदानच संपुष्टात आणण्यासाठी न्यायालयाला याचिका करणे, म्हणजे प्रशासकीय समस्या अवयव कापून सोडवण्यासाठी न्यायपालिकेला सांगण्यासारखे आहे. अधिक चांगला निकष तोच आहे ज्याकडे न्यायालयाच्या खुलाशाने लक्ष वेधले आहे: जे खऱ्या अर्थाने धोकादायक आहे आणि जे केवळ गैरसोयीचे आहे यात फरक करा, जे खटले पुढे चालवण्याची गरज नाही ते मागे घ्या आणि पोलिसांनी केलेल्या बळाचा वापर तसेच त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांसाठी त्यांना जबाबदार धरा. एखादे प्रजासत्ताक किती कमी आंदोलनांना परवानगी देते यावरून त्याचे मोजमाप होत नाही, तर ते आपल्या नागरिकांना किती सुरक्षितपणे त्यांचे म्हणणे मांडू देते, यावरून त्याचे मूल्यमापन होते.
మా ఆందోళన శాంతిభద్రతలను కాపాడుతున్నారని కాదు, శాంతిభద్రతలను నిశ్శబ్దంతో పొరబడుతున్నారని. నిరసన వేదిక అనేది శాంతిభద్రతల వైఫల్యం కాదు; అది శాంతిభద్రతలు పనిచేస్తున్న తీరుకు నిదర్శనం—ప్రజల కోపాన్ని మరింత తీవ్రమైన చర్యల వైపు కాకుండా వాక్ స్వాతంత్ర్యం వైపు మళ్లించడం. ఆ వేదికను రద్దు చేయాలని కోర్టులో పిటిషన్ వేయడం అంటే, పరిపాలనాపరమైన సమస్యను అవయవ ఖండన ద్వారా పరిష్కరించమని న్యాయవ్యవస్థను కోరడమే. కోర్టు స్పష్టీకరణ సూచించే ప్రమాణం మెరుగైనది: కేవలం అసౌకర్యం కలిగించే వారికి, నిజంగా ప్రమాదకరమైన వారికి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించడం, కొనసాగించాల్సిన అవసరం లేని కేసులను ఉపసంహరించుకోవడం, మరియు బలప్రయోగం ఎలా జరిగిందనే ఆరోపణలకు పోలీసులను జవాబుదారీ చేయడం. ఒక గణతంత్ర వ్యవస్థ గొప్పదనం అది ఎన్ని తక్కువ నిరసనలను అనుమతించిందన్న దానిపై ఆధారపడి ఉండదు, ఎంత సురక్షితంగా తన పౌరుల గొంతుకను విననిచ్చింది అన్న దానిపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది.
எங்கள் கவலை ஒழுங்கு காக்கப்படுகிறது என்பதல்ல, மாறாக ஒழுங்கு என்பது அமைதியுடன் குழப்பிக் கொள்ளப்படுகிறது என்பதுதான். ஒரு போராட்டக் களம் பொது ஒழுங்கின் தோல்வியல்ல; அது செயல்படும் பொது ஒழுங்காகும்—கோபத்தை மோசமான செயல்களாக மாற்றாமல், சொல்லாக மடைமாற்றுகிறது. அந்தக் களத்தை ஒழிக்க நீதிமன்றத்தில் மனு செய்வது என்பது, ஒரு நிர்வாகச் சிக்கலை உறுப்பு நீக்கம் செய்வதன் மூலம் தீர்த்து வைக்குமாறு நீதித்துறையிடம் கேட்பதற்குச் சமம். உண்மையிலேயே ஆபத்தானவர்களையும் வெறும் இடையூறு செய்பவர்களையும் வேறுபடுத்துவது, தொடரப்பட வேண்டிய அவசியமில்லாத வழக்குகளைத் திரும்பப் பெறுவது மற்றும் பலப்பிரயோகம் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது என்பதற்கு காவல்துறையைப் பொறுப்பாக்குவது ஆகிய உச்ச நீதிமன்றத்தின் தெளிவுபடுத்தல் சுட்டிக்காட்டும் நிலைப்பாடே சிறந்த அளவுகோலாகும். ஒரு குடியரசின் அளவுகோல் அது எத்தனை குறைவான போராட்டங்களை அனுமதிக்கிறது என்பது அல்ல, மாறாக அதன் குடிமக்களை எவ்வளவு பாதுகாப்பாகக் குரல் எழுப்ப அனுமதிக்கிறது என்பதே ஆகும்.
અમારી ચિંતા એ નથી કે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં આવી રહી છે, પરંતુ ચિંતા એ છે કે વ્યવસ્થાને મૌન સાથે ભેળવી દેવામાં આવી છે. વિરોધ પ્રદર્શન માટેનું મેદાન એ જાહેર વ્યવસ્થાની નિષ્ફળતા નથી; તે જાહેર વ્યવસ્થાનું જ એક કાર્ય છે — જે ગુસ્સાને કોઈ ખરાબ સ્વરૂપ લેવા દેવાને બદલે તેને વાચા આપે છે. તે મેદાનને નાબૂદ કરવા માટે કોર્ટમાં અરજી કરવી, એ ન્યાયતંત્રને અંગછેદન દ્વારા શાસનની સમસ્યા હલ કરવાનું કહેવા સમાન છે. કોર્ટની સ્પષ્ટતા જેની તરફ નિર્દેશ કરે છે તે વધુ સારૂં ધોરણ છે: ખરેખર ખતરનાક અને માત્ર અગવડરૂપ બાબતો વચ્ચે ભેદ પારખો, જે કેસ ચલાવવાની જરૂર નથી તેને પાછા ખેંચો અને બળપ્રયોગ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તથા તેના આક્ષેપો અંગે પોલીસની જવાબદારી નક્કી કરો. ગણતંત્રનું માપદંડ એ નથી કે તે કેટલા ઓછા વિરોધ પ્રદર્શનોની મંજૂરી આપે છે, પરંતુ એ છે કે તે તેના નાગરિકોને કેટલી સુરક્ષિત રીતે પોતાનો અવાજ રજૂ કરવા દે છે.
The Way Forwardआगे का रास्ताউত্তরণের পথपुढील दिशाముందున్న మార్గంமுன்னோக்கிய பாதைઆગળનો માર્ગ
There is a workable path that serves both the resident and the demonstrator. Keep Jantar Mantar open as protest space, but publish clear, time-bound rules—registration windows, capacity limits, sanitation, decibel and traffic norms—administered transparently rather than through case-by-case police discretion, with an appeal against arbitrary denial. Move promptly on FIRs against paper-leak protesters not accused of grave and heinous offences, as the Supreme Court has permitted, so students are not criminalised merely for demanding clean exams. Investigate the violence allegation impartially and place the findings on record. And attack the root: grievances reach the street when institutions move too slowly. Fix the process, and the pavement grows quieter on its own.
एक व्यावहारिक रास्ता है जो निवासी और प्रदर्शनकारी दोनों के हित में है। जंतर-मंतर को विरोध स्थल के रूप में खुला रखें, लेकिन स्पष्ट, समयबद्ध नियम प्रकाशित करें—पंजीकरण की खिड़कियाँ, क्षमता की सीमाएँ, स्वच्छता, डेसिबल और यातायात के नियम—जिन्हें मामले-दर-मामले पुलिस के विवेक के बजाय पारदर्शी रूप से प्रशासित किया जाए, और मनमाने इनकार के खिलाफ अपील का प्रावधान हो। पेपर लीक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ उन एफआईआर पर तुरंत कार्रवाई करें जिन पर गंभीर और जघन्य अपराधों का आरोप नहीं है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुमति दी है, ताकि छात्रों को केवल स्वच्छ परीक्षाओं की मांग करने के लिए अपराधी न बनाया जाए। हिंसा के आरोप की निष्पक्ष जांच करें और निष्कर्षों को रिकॉर्ड में रखें। और जड़ पर प्रहार करें: शिकायतें सड़क पर तब पहुंचती हैं जब संस्थाएं बहुत धीमी गति से काम करती हैं। प्रक्रिया को ठीक करें, और फुटपाथ अपने आप शांत हो जाएगा।
একটি কার্যকর পথ রয়েছে যা স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রতিবাদকারী উভয়েরই কাজে আসবে। যন্তর মন্তরকে প্রতিবাদের স্থান হিসেবে উন্মুক্ত রাখা হোক, তবে পরিষ্কার ও সময়াবদ্ধ নিয়মকানুন প্রকাশ করা হোক—যার মধ্যে নিবন্ধনের সময়সীমা, ধারণক্ষমতা, পরিচ্ছন্নতা, শব্দদূষণ ও যানজটের নিয়ম অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এগুলো পুলিশের ইচ্ছাধীন বিবেচনার পরিবর্তে স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত হতে হবে এবং যথেচ্ছভাবে প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ থাকতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি অনুযায়ী, গুরুতর ও জঘন্য অপরাধে অভিযুক্ত নয় এমন প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআরগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করা হোক, যাতে পরিচ্ছন্ন পরীক্ষার দাবি জানানোর অপরাধে শিক্ষার্থীদের অপরাধী সাব্যস্ত না হতে হয়। সহিংসতার অভিযোগটি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে তার ফলাফল নথিবদ্ধ করা হোক। সর্বোপরি, মূল সমস্যাটির দিকে নজর দিতে হবে: প্রতিষ্ঠানগুলো যখন খুব ধীরগতিতে কাজ করে, তখনই ক্ষোভ রাস্তায় এসে পৌঁছায়। প্রক্রিয়ার সংশোধন করুন, রাস্তার ফুটপাত এমনিতেই শান্ত হয়ে যাবে।
रहिवासी आणि आंदोलक या दोघांच्याही हिताचे रक्षण करणारा एक व्यवहार्य मार्ग उपलब्ध आहे. जंतरमंतर आंदोलनाची जागा म्हणून खुली ठेवा, परंतु स्पष्ट आणि कालबद्ध नियम प्रसिद्ध करा—जसे की नोंदणीची वेळ, क्षमतेच्या मर्यादा, स्वच्छता, ध्वनी पातळी (डेसिबल) आणि वाहतुकीचे नियम—ज्यांचे प्रशासन प्रत्येक प्रकरणानुसार पोलिसांच्या मर्जीवर न सोडता पारदर्शकपणे केले जावे आणि मनमानीपणे परवानगी नाकारल्यास त्याविरुद्ध अपील करण्याची तरतूद असावी. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या परवानगीनुसार, गंभीर आणि अमानुष गुन्ह्यांचा आरोप नसलेल्या पेपरफुटी आंदोलकांवरील गुन्हे (FIRs) तातडीने मागे घ्या, जेणेकरून केवळ पारदर्शक परीक्षांची मागणी केल्याबद्दल विद्यार्थ्यांना गुन्हेगार ठरवले जाणार नाही. हिंसाचाराच्या आरोपाची निष्पक्षपणे चौकशी करा आणि त्याचे निष्कर्ष अधिकृतरीत्या नोंदवा. आणि मूळ कारणावर घाव घाला: जेव्हा संस्थात्मक यंत्रणा अतिशय संथपणे काम करतात तेव्हाच व्यथा रस्त्यावर येतात. या प्रक्रिया सुधारा, म्हणजे रस्ते आपोआप शांत होतील.
స్థానికులకు మరియు నిరసనకారులకు ఇరువురికీ ఉపయోగపడే ఆచరణాత్మక మార్గం ఒకటి ఉంది. నిరసనల కోసం జంతర్ మంతర్ను తెరిచే ఉంచండి, కానీ పారదర్శకమైన, సమయబద్ధమైన నిబంధనలను—రిజిస్ట్రేషన్ గడువులు, సామర్థ్య పరిమితులు, పారిశుధ్యం, డెసిబెల్ మరియు ట్రాఫిక్ నిబంధనలను—ప్రచురించండి. వాటిని ప్రతి కేసుకు పోలీసుల అభీష్టం మేరకు కాకుండా పారదర్శకంగా నిర్వహించండి, ఏకపక్షంగా తిరస్కరిస్తే అప్పీల్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించండి. సుప్రీంకోర్టు అనుమతించిన విధంగా, తీవ్రమైన మరియు హేయమైన నేరాల ఆరోపణలు లేని పేపర్ లీక్ నిరసనకారులపై ఉన్న ఎఫ్ఐఆర్ల విషయంలో వెంటనే స్పందించండి, తద్వారా పారదర్శకమైన పరీక్షలను డిమాండ్ చేసినందుకే విద్యార్థులను నేరస్థులుగా మార్చకుండా నిరోధించండి. హింస ఆరోపణలపై నిష్పాక్షికంగా దర్యాప్తు చేసి, ఆ ఫలితాలను రికార్డుల్లో ఉంచండి. అలాగే సమస్యను మూలాల నుంచి పరిష్కరించండి: వ్యవస్థలు మరీ నెమ్మదిగా కదులుతున్నప్పుడే ప్రజా సమస్యలు వీధుల్లోకి వస్తాయి. ఆ ప్రక్రియను సరిదిద్దండి, అప్పుడు వీధులు దానంతట అవే ప్రశాంతంగా మారుతాయి.
குடியிருப்பாளர் மற்றும் போராட்டக்காரர் என இருவருக்கும் சேவை செய்யும் சாத்தியமான ஒரு பாதை உள்ளது. ஜந்தர் மந்தரைப் போராட்ட வெளிக்காகத் திறந்தே வையுங்கள், ஆனால் பதிவு செய்வதற்கான கால அளவு, கூட்டத்தின் எண்ணிக்கை வரம்புகள், சுகாதாரம், ஒலி அளவு மற்றும் போக்குவரத்து விதிமுறைகள் போன்ற தெளிவான, காலக்கெடுவுடன் கூடிய விதிகளையும் வெளியிடுங்கள்—இவை காவல்துறையின் தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்புகளின் அடிப்படையில் அல்லாமல் வெளிப்படையாக நிர்வகிக்கப்பட வேண்டும்; அத்துடன் தன்னிச்சையான மறுப்புகளுக்கு எதிராக மேல்முறையீடு செய்யும் வசதியும் இருக்க வேண்டும். உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதித்துள்ளபடி, கடுமையான மற்றும் கொடூரமான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உள்ளாகாத வினாத்தாள் கசிவுப் போராட்டக்காரர்கள் மீதான முதல் தகவல் அறிக்கைகள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுங்கள்; இதன்மூலம் தூய்மையான தேர்வைக் கோரியதற்காக மட்டுமே மாணவர்கள் குற்றவாளிகளாக்கப்படுவதைத் தவிர்க்கலாம். வன்முறைக் குற்றச்சாட்டை பாரபட்சமின்றி விசாரித்து, முடிவுகளைப் பதிவு செய்யுங்கள். மேலும் ஆணிவேரைத் தாக்குங்கள்: நிறுவனங்கள் மிக மெதுவாகச் செயல்படும்போதுதான் குறைகள் வீதிக்கு வருகின்றன. செயல்முறையைச் சரிசெய்யுங்கள், வீதிகள் தானாகவே அமைதியடையும்.
એક એવો વ્યવહારુ માર્ગ છે જે સ્થાનિક રહીશ અને પ્રદર્શનકારી બંને માટે ઉપયોગી છે. વિરોધ પ્રદર્શનની જગ્યા તરીકે જંતર મંતરને ખુલ્લું રાખો, પરંતુ સ્પષ્ટ અને સમયબદ્ધ નિયમો પ્રકાશિત કરો — રજિસ્ટ્રેશનનો સમયગાળો, ક્ષમતાની મર્યાદા, સ્વચ્છતા, ડેસિબલ અને ટ્રાફિકના નિયમો — જેનું સંચાલન દરેક કેસ મુજબ પોલીસના વિવેકાધિકાર પર છોડવાને બદલે પારદર્શક રીતે થાય, અને મનસ્વી રીતે અપાતા ઇનકાર સામે અપીલ કરવાની જોગવાઈ હોય. સુપ્રીમ કોર્ટે મંજૂરી આપી છે તેમ ગંભીર અને જઘન્ય ગુનાઓના આરોપી ન હોય તેવા પેપર લીકના પ્રદર્શનકારીઓ સામેની એફઆઈઆર પર તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરો, જેથી માત્ર પારદર્શક પરીક્ષાઓની માંગ કરવા બદલ વિદ્યાર્થીઓને ગુનેગાર ન ઠેરવવામાં આવે. હિંસાના આક્ષેપોની નિષ્પક્ષ તપાસ કરો અને તારણોને રેકોર્ડ પર મૂકો. અને મૂળ સમસ્યા પર પ્રહાર કરો: જ્યારે સંસ્થાઓ ખૂબ ધીમી ગતિએ કામ કરે છે ત્યારે ફરિયાદો રસ્તા સુધી પહોંચે છે. પ્રક્રિયામાં સુધારો લાવો, અને ફૂટપાથ આપોઆપ શાંત થઈ જશે.
A republic that narrows the ground on which grievance may be spoken does not become calmer; it only becomes deafer.जो गणतंत्र शिकायतें दर्ज कराने का दायरा सिकोड़ देता है, वह अधिक शांत नहीं होता; वह केवल अधिक बहरा हो जाता है।যে প্রজাতন্ত্র ক্ষোভ প্রকাশের ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে, তারা অধিকতর শান্ত হয় না; কেবল আরও বধির হয়ে পড়ে।ज्या प्रजासत्ताकात नागरिकांना आपल्या व्यथा मांडण्यासाठी असलेली जागा आकुंचित पावली जाते, ते प्रजासत्ताक अधिक शांत होत नाही, तर ते केवळ अधिक बहिरे बनते.ప్రజల ఆవేదనను వినిపించే వేదికలను కుదించే గణతంత్ర వ్యవస్థ మరింత ప్రశాంతంగా మారదు; అది కేవలం చెవిటిదిగా మారుతుంది.குறைகளை எடுத்துரைக்கும் களத்தைச் சுருக்கும் ஒரு குடியரசு அமைதியானதாக மாறுவதில்லை; அது செவிடாகவே மாறுகிறது.જે ગણતંત્ર ફરિયાદો રજૂ કરવાની જગ્યાને સાંકડી કરે છે, તે વધુ શાંત નથી બનતું; તે માત્ર વધુ બહેરું બને છે.
What this editorial rests on
Drawn from our live multi-newsroom feed — read the reporting at source.
An editorial is the considered opinion of the Aad Tak desk, argued from the sourced reporting above and written under our published persona, बेबाक. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →