बेबाक · Editorial
India's Citizens in Other People's Wars, and the Duty the Republic Owes Themपराये युद्धों में फँसे भारतीय नागरिक और उनके प्रति गणतंत्र का दायित्वঅন্যের যুদ্ধে ভারতীয় নাগরিক এবং প্রজাতন্ত্রের দায়বদ্ধতাइतरांच्या युद्धांतील भारतीय नागरिक आणि प्रजासत्ताकाचे त्यांच्याप्रती असलेले कर्तव्यఇతరుల యుద్ధాల్లో భారత పౌరులు, వారి పట్ల గణతంత్ర దేశం నిర్వర్తించాల్సిన బాధ్యతஅந்நியர்களின் போர்களில் இந்தியக் குடிமக்கள்: அவர்களுக்குக் குடியரசு ஆற்ற வேண்டிய கடமைપારકાનાં યુદ્ધોમાં ભારતના નાગરિકો અને ગણતંત્રની તેમની પ્રત્યેની ફરજ
When Indians serve in foreign armies or die in distant conflicts, the state's first duty is to bring them home, inform their families, and account for them.जब भारतीय नागरिक विदेशी सेनाओं में सेवा देते हैं या दूरस्थ संघर्षों में अपनी जान गंवाते हैं, तो राज्य का प्रथम दायित्व उन्हें स्वदेश लाना, उनके परिवारों को सूचित करना और उनकी जवाबदेही तय करना है।যখন ভারতীয়রা বিদেশি সেনাবাহিনীতে কর্মরত থাকেন বা দূরবর্তী সংঘাতে প্রাণ হারান, তখন রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো তাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনা, পরিবারকে অবগত করা এবং তাঁদের পূর্ণাঙ্গ হিসাব রাখা।जेव्हा भारतीय नागरिक परदेशी सैन्यात सेवा बजावतात किंवा दूरवरच्या संघर्षात मृत्युमुखी पडतात, तेव्हा त्यांना मायदेशी परत आणणे, त्यांच्या कुटुंबीयांना माहिती देणे आणि त्यांची जबाबदारी घेणे हे राज्याचे आद्य कर्तव्य असते.భారతీయులు విదేశీ సైన్యాల్లో సేవలందిస్తున్నప్పుడు లేదా సుదూర ప్రాంతాల్లోని ఘర్షణల్లో మరణించినప్పుడు, వారిని స్వదేశానికి తీసుకురావడం, వారి కుటుంబాలకు సమాచారం అందించడం, వారికి జవాబుదారీగా ఉండటం ప్రభుత్వం ప్రథమ కర్తవ్యం.அந்நிய நாட்டு ராணுவங்களில் இந்தியர்கள் பணியாற்ற நேரும்போதோ அல்லது தொலைதூரப் போர்களில் உயிரிழக்கும்போதோ, அவர்களைத் தாய்நாட்டிற்கு அழைத்து வருவதும், அவர்களின் குடும்பங்களுக்கு முறைப்படி தகவல் தெரிவித்து பொறுப்பேற்பதுமே அரசின் முதன்மைக் கடமையாகும்.જ્યારે ભારતીયો વિદેશી સેનાઓમાં સેવા આપે છે અથવા દૂરના સંઘર્ષોમાં મૃત્યુ પામે છે, ત્યારે રાજ્યની પ્રથમ ફરજ તેમને ઘરે લાવવાની, તેમના પરિવારોને જાણ કરવાની અને તેમનો હિસાબ આપવાની છે.
What has happenedघटनाक्रमযা ঘটেছেकाय घडले आहे?ఏం జరిగింది?நடந்தது என்ன?શું બન્યું છે
A pattern has surfaced across newsrooms that ought to unsettle any citizen. The Ministry of External Affairs said India is pursuing the release of around 24 Indians still serving in the Russian Army, having already brought 139 home. In West Asia, the government informed Parliament that 16 Indian nationals, including 10 seafarers, have died in the regional conflict this year, with 75 others injured. Separately, the Supreme Court has asked the Centre to appoint a nodal officer, and asked the MEA to assist affected families in filing compensation claims before the Russian Embassy and provide information in vernacular languages. These are not isolated tragedies. They are the visible edge of how ordinary Indians can be caught in wars that were never theirs to fight.
समाचार कक्षों से एक ऐसा स्वरूप उभर कर सामने आया है जो किसी भी नागरिक को विचलित कर सकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत रूसी सेना में अब भी सेवारत लगभग 24 भारतीयों की रिहाई के प्रयास कर रहा है, जबकि 139 को वह पहले ही स्वदेश ला चुका है। पश्चिम एशिया के संदर्भ में सरकार ने संसद को सूचित किया है कि इस वर्ष वहां चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष में 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मृत्यु हुई है, और 75 अन्य घायल हुए हैं। इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है, और विदेश मंत्रालय से कहा है कि वह प्रभावित परिवारों को रूसी दूतावास के समक्ष मुआवजे का दावा दायर करने में सहायता करे और उन्हें स्थानीय भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराए। ये कोई छिटपुट त्रासदियां नहीं हैं। यह उस विवशता का स्पष्ट संकेत है कि कैसे आम भारतीय उन युद्धों में फँस सकते हैं, जो कभी उनके थे ही नहीं।
সংবাদমাধ্যমগুলোর দপ্তরে এমন একটি চিত্র ফুটে উঠেছে, যা যেকোনো নাগরিককে উদ্বিগ্ন করার জন্য যথেষ্ট। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে এখনও কর্মরত প্রায় ২৪ জন ভারতীয়কে মুক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে ভারত, যেখানে ইতিমধ্যেই ১৩৯ জনকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার ক্ষেত্রে সরকার সংসদে জানিয়েছে যে, এই বছর আঞ্চলিক সংঘাতে ১০ জন নাবিক সহ ১৬ জন ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও ৭৫ জন আহত হয়েছেন। অন্যদিকে, সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রকে একজন নোডাল অফিসার নিয়োগ করতে বলেছে এবং বিদেশ মন্ত্রককে নির্দেশ দিয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে রাশিয়ান দূতাবাসের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি পেশ করতে সাহায্য করার জন্য এবং আঞ্চলিক ভাষায় তাদের তথ্য সরবরাহ করার জন্য। এগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন মর্মান্তিক ঘটনা নয়। সাধারণ ভারতীয়রা কীভাবে নিজেদের নয় এমন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে, এগুলো হলো তারই দৃশ্যমান প্রান্ত।
वृत्तसंस्थांमधून अशी एक मालिका समोर आली आहे जी कोणत्याही नागरिकाला अस्वस्थ करेल. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने (MEA) सांगितले की, रशियन सैन्यात अद्याप सेवा बजावत असलेल्या सुमारे २४ भारतीयांच्या सुटकेसाठी भारत प्रयत्न करत आहे, आणि यापूर्वी १३९ जणांना मायदेशी आणले आहे. पश्चिम आशियामध्ये, सरकारने संसदेत माहिती दिली की, या वर्षी प्रादेशिक संघर्षात १० खलाशांसह १६ भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे, तर इतर ७५ जण जखमी झाले आहेत. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला एक नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यास सांगितले आहे आणि बाधित कुटुंबांना रशियन दूतावासासमोर नुकसानभरपाईचे दावे दाखल करण्यात मदत करण्याची व स्थानिक भाषांमध्ये माहिती देण्याची सूचना परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला केली आहे. या केवळ तुरळक दुर्घटना नाहीत. सामान्य भारतीय नागरिक त्यांचा कधीही संबंध नसलेल्या युद्धांमध्ये कसे ओढले जाऊ शकतात, हे दर्शवणारे हे हिमनगाचे टोक आहे.
ఏ పౌరుడినైనా కలవరపెట్టే ఒక ధోరణి వార్తా కథనాల్లో వెలుగుచూసింది. ఇప్పటికే 139 మందిని స్వదేశానికి తీసుకువచ్చామని, ఇంకా రష్యా సైన్యంలో పనిచేస్తున్న సుమారు 24 మంది భారతీయుల విడుదలకు కృషి చేస్తున్నామని విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (ఎం.ఈ.ఏ) తెలిపింది. పశ్చిమాసియాలో ఈ ఏడాది జరిగిన ప్రాంతీయ ఘర్షణల్లో 10 మంది నావికులు సహా 16 మంది భారతీయ పౌరులు మరణించారని, మరో 75 మంది గాయపడ్డారని ప్రభుత్వం పార్లమెంటుకు తెలియజేసింది. మరోవైపు, ఒక నోడల్ అధికారిని నియమించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని సుప్రీంకోర్టు కోరింది. అలాగే, బాధిత కుటుంబాలు రష్యా రాయబార కార్యాలయం ముందు పరిహారం కోసం దావా వేయడంలో సహాయపడాలని, ప్రాంతీయ భాషల్లో సమాచారాన్ని అందించాలని ఎం.ఈ.ఏను ఆదేశించింది. ఇవి చెదురుమదురుగా జరిగిన విషాదాలు కావు. సామాన్య భారతీయులు ఏమాత్రం తమవి కాని యుద్ధాల్లో ఎలా చిక్కుకుంటారనేదానికి ఇవి కళ్లకు కట్టే ఉదాహరణలు.
எந்தவொரு குடிமகனையும் கலக்கமடையச் செய்யும் ஒரு செய்திப் போக்கு தற்போது ஊடகங்களில் வெளிப்பட்டுள்ளது. ரஷ்ய ராணுவத்தில் இன்னும் பணியாற்றி வரும் சுமார் 24 இந்தியர்களை விடுவிக்கும் முயற்சிகளை இந்தியா மேற்கொண்டு வருவதாகவும், ஏற்கனவே 139 பேரைத் தாய்நாட்டிற்கு அழைத்து வந்துள்ளதாகவும் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. மேற்கு ஆசியாவில், இந்த ஆண்டு நடந்த பிராந்திய மோதல்களில் 10 மாலுமிகள் உட்பட 16 இந்தியர்கள் உயிரிழந்துள்ளதாகவும், 75 பேர் காயமடைந்துள்ளதாகவும் அரசு நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது. இதற்கிடையே, ஒரு ஒருங்கிணைப்பு அதிகாரியை நியமிக்குமாறு மத்திய அரசைக் கேட்டுக்கொண்டுள்ள உச்ச நீதிமன்றம், ரஷ்யத் தூதரகத்தில் இழப்பீடு கோருவதற்குப் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு உதவுமாறும், உள்ளூர் மொழிகளில் தகவல்களை வழங்குமாறும் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகத்தை அறிவுறுத்தியுள்ளது. இவை தனித்தனியான துயரச் சம்பவங்கள் அல்ல. சாமானிய இந்தியர்கள் தங்களுடையதல்லாத போர்களில் எவ்வாறு பலிகடாக்களாகச் சிக்கிக்கொள்கிறார்கள் என்பதன் கண்கூடான சாட்சியங்கள் இவை.
ન્યૂઝરૂમ્સમાં એક એવી ઘટનાઓનો સિલસિલો સામે આવ્યો છે જે કોઈપણ નાગરિકને વિચલિત કરી શકે છે. વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું કે ભારત રશિયન સેનામાં હજુ પણ સેવા આપી રહેલા આશરે ૨૪ ભારતીયોની મુક્તિ માટે પ્રયાસ કરી રહ્યું છે, જ્યારે ૧૩૯ લોકોને પહેલાથી જ ઘરે લાવવામાં આવ્યા છે. પશ્ચિમ એશિયામાં, સરકારે સંસદને માહિતી આપી કે આ વર્ષે પ્રાદેશિક સંઘર્ષમાં ૧૦ ખલાસીઓ સહિત ૧૬ ભારતીય નાગરિકોના મોત થયા છે, અને અન્ય ૭૫ ઘાયલ થયા છે. અલગથી, સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્રને એક નોડલ ઓફિસરની નિમણૂક કરવા જણાવ્યું છે, અને વિદેશ મંત્રાલયને અસરગ્રસ્ત પરિવારોને રશિયન દૂતાવાસ સમક્ષ વળતરના દાવા નોંધાવવામાં મદદ કરવા અને સ્થાનિક ભાષાઓમાં માહિતી પ્રદાન કરવા જણાવ્યું છે. આ કોઈ છૂટીછવાઈ દુર્ઘટનાઓ નથી. સામાન્ય ભારતીયો કઈ રીતે એવા યુદ્ધોમાં ફસાઈ શકે છે જે લડવા ક્યારેય તેમના માટે ન હતા, આ તેનું એક દૃશ્યમાન પાસું છે.
The core tensionमूल अंतर्विरोधমূল দ্বন্দ্বमुख्य पेचप्रसंगప్రధాన ఘర్షణமையப் பிரச்சினைમૂળભૂત ખેંચતાણ
The tension is between a citizen's freedom to seek work or opportunity abroad and the state's duty to ensure that citizens are not abandoned when that choice turns dangerous. Those still in the Russian Army are in a foreign military structure from which India is seeking their release. The seafarers who died in West Asia were among Indian nationals exposed to a widening regional conflict. A government cannot police every private choice made on foreign soil. Yet when citizens are killed, injured, missing or trapped in distant wars, the line between private risk and public duty becomes impossible to ignore. That line, and the households it leaves waiting for answers, is squarely the state's business.
यह अंतर्विरोध एक नागरिक की विदेश में काम या अवसर तलाशने की स्वतंत्रता, और राज्य के उस दायित्व के बीच है जिसमें यह सुनिश्चित करना होता है कि यह विकल्प खतरनाक साबित होने पर नागरिकों को उनके हाल पर न छोड़ दिया जाए। जो लोग अभी भी रूसी सेना में हैं, वे एक विदेशी सैन्य ढांचे का हिस्सा हैं, जहां से भारत उनकी रिहाई के लिए प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में जान गंवाने वाले नाविक उन भारतीय नागरिकों में शामिल थे जो वहां फैलते क्षेत्रीय संघर्ष की चपेट में आ गए। कोई भी सरकार विदेशी धरती पर लिए गए हर निजी फैसले की निगरानी नहीं कर सकती। फिर भी जब नागरिक मारे जाते हैं, घायल होते हैं, लापता हो जाते हैं या दूर-दराज के युद्धों में फँस जाते हैं, तो निजी जोखिम और सार्वजनिक दायित्व के बीच की रेखा को अनदेखा करना असंभव हो जाता है। यह रेखा, और जवाब की प्रतीक्षा करते वे परिवार, पूरी तरह से राज्य की जिम्मेदारी हैं।
এই দ্বন্দ্বটি বিদেশে কাজ বা সুযোগ সন্ধানের নাগরিক স্বাধীনতার সঙ্গে সেই স্বাধীনতা বিপজ্জনক হয়ে উঠলে নাগরিকদের যেন পরিত্যাগ করা না হয় তা নিশ্চিত করার রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের মধ্যে নিহিত। রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে যাঁরা এখনও রয়েছেন, তাঁরা একটি বিদেশি সামরিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত, যেখান থেকে ভারত তাঁদের মুক্তির চেষ্টা করছে। পশ্চিম এশিয়ায় মৃত নাবিকেরা ছিলেন এমন ভারতীয় নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা এক বিস্তৃত আঞ্চলিক সংঘাতের মুখে পড়েছেন। কোনো সরকার বিদেশের মাটিতে করা প্রতিটি ব্যক্তিগত পছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তবুও নাগরিকরা যখন নিহত বা আহত হন, নিখোঁজ হন কিংবা দূরবর্তী যুদ্ধে আটকা পড়েন, তখন ব্যক্তিগত ঝুঁকি এবং জনকল্যাণমূলক কর্তব্যের মধ্যবর্তী সীমারেখাকে আর উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। সেই সীমারেখা এবং উত্তরের অপেক্ষায় থাকা পরিবারগুলির দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই রাষ্ট্রের কাঁধে বর্তায়।
हा पेचप्रसंग एका बाजूला नागरिकांचे परदेशात काम किंवा संधी शोधण्याचे स्वातंत्र्य आणि दुसरीकडे तो पर्याय जेव्हा धोकादायक ठरतो तेव्हा नागरिकांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही याची खात्री करण्याच्या राज्याच्या कर्तव्यातील आहे. रशियन सैन्यात अद्याप अडकलेले भारतीय हे एका परदेशी लष्करी संरचनेचा भाग आहेत, ज्यातून भारत त्यांची सुटका करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पश्चिम आशियात मरण पावलेले खलाशी हे अशा भारतीय नागरिकांपैकी होते जे वाढत्या प्रादेशिक संघर्षाला बळी पडले. सरकार परदेशी भूमीवर घेतलेल्या प्रत्येक वैयक्तिक निर्णयावर पाळत ठेवू शकत नाही. तरीही, जेव्हा नागरिक मारले जातात, जखमी होतात, बेपत्ता होतात किंवा दूरवरच्या युद्धांमध्ये अडकतात, तेव्हा वैयक्तिक धोका आणि सार्वजनिक कर्तव्य यातील सीमारेषेकडे दुर्लक्ष करणे अशक्य होते. ती सीमारेषा आणि उत्तरांच्या प्रतीक्षेत असलेली कुटुंबे, हा सर्वस्वी राज्याचा विषय आहे.
విదేశాలలో పని లేదా ఉపాధి అవకాశాలను వెతుక్కునే పౌరుడి స్వేచ్ఛకు, ఆ ఎంపిక ప్రమాదకరంగా మారినప్పుడు పౌరులను గాలికి వదిలేయకుండా చూసుకోవాల్సిన ప్రభుత్వ బాధ్యతకు మధ్య ఈ ఘర్షణ నెలకొంది. ఇంకా రష్యా సైన్యంలో ఉన్నవారు విదేశీ సైనిక నిర్మాణంలో ఉన్నారు, వారి విడుదలకు భారతదేశం ప్రయత్నిస్తోంది. పశ్చిమాసియాలో మరణించిన నావికులు విస్తరిస్తున్న ప్రాంతీయ ఘర్షణలకు గురైన భారతీయ పౌరులలో ఉన్నారు. విదేశీ గడ్డపై తీసుకునే ప్రతి వ్యక్తిగత ఎంపికపై ప్రభుత్వం నిఘా ఉంచలేదు. అయినప్పటికీ, సుదూర యుద్ధాల్లో పౌరులు చంపబడినప్పుడు, గాయపడినప్పుడు, అదృశ్యమైనప్పుడు లేదా చిక్కుకున్నప్పుడు, వ్యక్తిగత ప్రమాదానికి మరియు ప్రజా బాధ్యతకు మధ్య ఉన్న రేఖను విస్మరించడం అసాధ్యం. ఆ రేఖ, అలాగే సమాధానాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఆయా కుటుంబాల బాధ్యత ముమ్మాటికీ ప్రభుత్వానిదే.
வெளிநாட்டில் வேலை அல்லது வாய்ப்பைத் தேடும் ஒரு குடிமகனின் சுதந்திரத்திற்கும், அந்தத் தேர்வு ஆபத்தாக மாறும் தருணத்தில் அவர்கள் கைவிடப்படாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்ய வேண்டிய அரசின் கடமைக்கும் இடையேதான் முரண்பாடு உள்ளது. ரஷ்ய ராணுவத்தில் இன்னும் இருப்பவர்கள் அந்நிய நாட்டு ராணுவக் கட்டமைப்பில் சிக்கியுள்ளனர்; அதிலிருந்துதான் அவர்களை விடுவிக்க இந்தியா முயற்சிக்கிறது. மேற்கு ஆசியாவில் உயிரிழந்த மாலுமிகள், விரிவடைந்து வரும் பிராந்திய மோதலில் சிக்கிக்கொண்ட இந்தியர்கள் ஆவர். வெளிநாடுகளில் தனிநபர்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முடிவையும் அரசால் கண்காணிக்க முடியாது. ஆனால், தொலைதூரப் போர்களில் குடிமக்கள் கொல்லப்படும்போதோ, காயமடையும்போதோ, காணாமல் போகும்போதோ அல்லது சிக்கிக்கொள்ளும்போதோ, தனிப்பட்ட அபாயத்திற்கும் அரசின் கடமைக்கும் இடையிலான கோட்டைப் புறக்கணிக்க இயலாது. அந்த எல்லையும், பதிலுக்காகக் காக்கவைக்கப்படும் அக்குடும்பங்களும் முழுமையாக அரசின் பொறுப்பாகும்.
આ ખેંચતાણ વિદેશમાં કામ કે તકો શોધવાની નાગરિકની સ્વતંત્રતા અને જ્યારે એ પસંદગી જોખમી બની જાય ત્યારે નાગરિકોને નિરાધાર ન છોડવાની રાજ્યની ફરજ વચ્ચેની છે. રશિયન સેનામાં હજુ પણ રહેલા લોકો એક એવા વિદેશી લશ્કરી માળખામાં છે જેમાંથી ભારત તેમની મુક્તિ માંગી રહ્યું છે. પશ્ચિમ એશિયામાં મૃત્યુ પામેલા ખલાસીઓ એવા ભારતીય નાગરિકોમાં સામેલ હતા જેઓ સતત વ્યાપક બની રહેલા પ્રાદેશિક સંઘર્ષનો ભોગ બન્યા હતા. વિદેશી ધરતી પર લેવાયેલા દરેક ખાનગી નિર્ણય પર સરકાર પહેરો બેસાડી શકે નહીં. છતાં, જ્યારે દૂરના યુદ્ધોમાં નાગરિકો માર્યા જાય, ઘાયલ થાય, લાપતા બને અથવા ફસાઈ જાય, ત્યારે ખાનગી જોખમ અને જાહેર ફરજ વચ્ચેની ભેદરેખાને અવગણવી અશક્ય બની જાય છે. એ ભેદરેખા, અને તેના કારણે જવાબોની રાહ જોતા રહી ગયેલા પરિવારો, એ સ્પષ્ટપણે રાજ્યની જ જવાબદારી છે.
Steel-manning both sidesदोनों पक्षों के तर्कউভয় পক্ষের যুক্তিदोन्ही बाजूंचे युक्तिवादఇరు పక్షాల వాదనల బేరీజుஇரு தரப்பு நியாயங்கள்બંને પક્ષોની દલીલો
The government's defenders can point to a real record: 139 nationals brought back from the Russian Army is no trivial diplomatic feat, and assisting citizens in or around live conflict zones demands quiet, patient negotiation that headlines rarely reward. The critics answer, with equal force, that response after the fact is not enough. If around 24 Indians still remain in the Russian Army, and if families have had to look to the Supreme Court for structured assistance and updates, the system of prevention, information and aftercare is still not sturdy enough. Both are right. Rescue is a duty discharged; prevention and transparent family support are duties that must not be deferred.
सरकार के पैरोकार एक वास्तविक आंकड़े की ओर इशारा कर सकते हैं: रूसी सेना से 139 नागरिकों को वापस लाना कोई मामूली कूटनीतिक उपलब्धि नहीं है, और युद्धग्रस्त क्षेत्रों या उसके आस-पास नागरिकों की सहायता करने के लिए शांत और धैर्यपूर्ण बातचीत की आवश्यकता होती है, जिसे समाचारों की सुर्खियों में शायद ही कभी जगह मिलती है। आलोचक भी उतनी ही दृढ़ता से उत्तर देते हैं कि घटना घटित होने के बाद की जाने वाली कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। यदि लगभग 24 भारतीय अभी भी रूसी सेना में हैं, और यदि परिवारों को व्यवस्थित सहायता और अपडेट के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा है, तो इसका अर्थ है कि रोकथाम, सूचना और देखभाल की प्रणाली अभी भी पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। दोनों अपनी जगह सही हैं। नागरिकों को सुरक्षित निकालना एक निभाया गया दायित्व है; किंतु रोकथाम और पारदर्शी पारिवारिक सहायता ऐसे दायित्व हैं जिन्हें टाला नहीं जाना चाहिए।
সরকারের সমর্থকরা একটি বাস্তব রেকর্ডের দিকে নির্দেশ করতে পারেন: রাশিয়ান সেনাবাহিনী থেকে ১৩৯ জন নাগরিককে দেশে ফিরিয়ে আনা কোনো সাধারণ কূটনৈতিক সাফল্য নয়, আর সক্রিয় যুদ্ধক্ষেত্রের আশেপাশে থাকা নাগরিকদের সাহায্য করার জন্য প্রয়োজন নীরব, ধৈর্যশীল আলোচনার, যা খবরের শিরোনামে খুব কমই স্বীকৃতি পায়। সমালোচকরা সমান জোরের সঙ্গে উত্তর দেন যে, ঘটনার পর প্রতিক্রিয়া দেখানোই যথেষ্ট নয়। যদি রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে এখনও প্রায় ২৪ জন ভারতীয় থেকে থাকেন এবং পরিবারগুলিকে যদি কাঠামোগত সহায়তা ও আপডেটের জন্য সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে হয়, তবে বোঝাই যায় যে প্রতিরোধ, তথ্য সরবরাহ এবং পরবর্তী সহায়তার ব্যবস্থা এখনও ততটা মজবুত নয়। উভয় পক্ষই সঠিক। উদ্ধারকার্য হলো পালন করা একটি কর্তব্য; কিন্তু প্রতিরোধ এবং পরিবারকে স্বচ্ছ সহায়তা প্রদান হলো এমন কিছু কর্তব্য যা কোনোমতেই স্থগিত রাখা উচিত নয়।
सरकारचे समर्थक एका वास्तविक कामगिरीकडे निर्देश करू शकतात: रशियन सैन्यातून १३९ नागरिकांना परत आणणे हे काही किरकोळ मुत्सद्दी यश नाही आणि प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर किंवा त्या आसपास असलेल्या नागरिकांना मदत करण्यासाठी शांत, संयमपूर्ण वाटाघाटींची आवश्यकता असते, ज्यांना सहसा बातम्यांचे मथळे न्याय देत नाहीत. यावर टीकाकार तितक्याच ताकदीने उत्तर देतात की, घटना घडून गेल्यानंतरची प्रतिक्रिया पुरेशी नाही. जर अद्याप सुमारे २४ भारतीय रशियन सैन्यात अडकलेले असतील, आणि कुटुंबांना पद्धतशीर मदत व माहितीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागत असेल, तर प्रतिबंध, माहिती आणि घटनेनंतरच्या काळजीची व्यवस्था अद्याप पुरेशी भक्कम नाही. दोन्ही बाजू बरोबर आहेत. सुटका करणे हे एक पार पाडलेले कर्तव्य आहे; परंतु प्रतिबंध आणि कुटुंबाला पारदर्शक आधार देणे ही अशी कर्तव्ये आहेत ज्यांना विलंब लावता कामा नये.
ప్రభుత్వ మద్దతుదారులు ఒక వాస్తవిక రికార్డును ఎత్తిచూపగలరు: రష్యా సైన్యం నుండి 139 మంది పౌరులను వెనక్కి తీసుకురావడం చిన్న దౌత్యపరమైన విజయమేమీ కాదు, అలాగే ప్రత్యక్ష ఘర్షణ ప్రాంతాలలో లేదా ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న పౌరులకు సహాయం చేయడం అనేది నిశ్శబ్ద, ఓపికతో కూడిన చర్చలను డిమాండ్ చేస్తుంది, ఇవి వార్తల పతాక శీర్షికల్లో అరుదుగానే కనిపిస్తాయి. విమర్శకులు అంతే బలంగా బదులిస్తూ, సంఘటన జరిగిన తర్వాత స్పందించడం మాత్రమే సరిపోదని అంటారు. సుమారు 24 మంది భారతీయులు ఇప్పటికీ రష్యా సైన్యంలో ఉన్నట్లయితే, మరియు ఒక వ్యవస్థీకృత సహాయం మరియు తాజా సమాచారం కోసం కుటుంబాలు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించవలసి వస్తే, నివారణ, సమాచార మార్పిడి మరియు తదనంతర సంరక్షణ వ్యవస్థ ఇంకా తగినంత బలంగా లేదని అర్థం. ఈ రెండు వాదనలూ సరైనవే. రక్షించడం అనేది నిర్వర్తించిన విధి; నివారణ మరియు పారదర్శకమైన కుటుంబ మద్దతు అనేవి ఏమాత్రం వాయిదా వేయకూడని బాధ్యతలు.
அரசின் ஆதரவாளர்கள் ஒரு உண்மையான சாதனையைச் சுட்டிக்காட்ட முடியும்: ரஷ்ய ராணுவத்திலிருந்து 139 பேரை மீட்டு வந்தது சாதாரண ராஜதந்திர சாதனையல்ல; மேலும், போர் நடக்கும் பகுதிகளில் உள்ள குடிமக்களுக்கு உதவுவது அமைதியான, பொறுமையான பேச்சுவார்த்தைகளைக் கோருகிறது, இது செய்தித் தலைப்புகளில் அரிதாகவே பாராட்டப்படுகிறது. விமர்சகர்கள் அதே வலுவுடன் பதிலளிக்கின்றனர்: சம்பவத்திற்குப் பிறகான எதிர்வினை மட்டுமே போதாது. சுமார் 24 இந்தியர்கள் இன்னும் ரஷ்ய ராணுவத்தில் இருந்தால், குடும்பங்கள் முறையான உதவிக்கும் தகவல்களுக்கும் உச்ச நீதிமன்றத்தை நாட வேண்டிய நிலை இருந்தால், தடுப்பு, தகவல் தொடர்பு மற்றும் பராமரிப்பு அமைப்புகள் இன்னும் போதுமான அளவு வலுவாக இல்லை என்பதே பொருள். இரண்டு தரப்பும் சொல்வது சரிதான். மீட்பு என்பது நிறைவேற்றப்பட்ட ஒரு கடமை; தடுப்பு நடவடிக்கைகளும், குடும்பங்களுக்கான வெளிப்படையான ஆதரவும் தள்ளிப்போடக் கூடாத கடமைகளாகும்.
સરકારના બચાવકર્તાઓ એક વાસ્તવિક સિદ્ધિ તરફ આંગળી ચીંધી શકે છે: રશિયન સેનામાંથી ૧૩૯ નાગરિકોને પરત લાવવા એ કોઈ નાની કૂટનીતિક સિદ્ધિ નથી, અને સક્રિય યુદ્ધક્ષેત્રોમાં કે તેની આસપાસ નાગરિકોને મદદ કરવા માટે શાંત અને ધીરજપૂર્વકની વાટાઘાટોની જરૂર પડે છે જેને ભાગ્યે જ હેડલાઈન્સમાં સ્થાન મળે છે. ટીકાકારો પણ એટલા જ જોરથી જવાબ આપે છે કે ઘટના બન્યા પછીનો પ્રતિભાવ પૂરતો નથી. જો આશરે ૨૪ ભારતીયો હજુ પણ રશિયન સેનામાં છે, અને જો પરિવારોને યોગ્ય સહાય અને અપડેટ્સ માટે સુપ્રીમ કોર્ટ તરફ નજર દોડાવવી પડી હોય, તો અટકાવવાની, માહિતી આપવાની અને ઘટના પછીની સંભાળની વ્યવસ્થા હજુ એટલી મજબૂત નથી. બંને સાચા છે. બચાવ એ નિભાવવામાં આવેલી એક ફરજ છે; જ્યારે અટકાવ અને પારદર્શક પારિવારિક આધાર એવી ફરજો છે જેને પાછી ઠેલી શકાય નહીં.
The evidence, countedआंकड़ों के आईने मेंসংখ্যার নিরিখে প্রমাণपुराव्यांची मोजदादగణాంకాలు చెబుతున్న వాస్తవంபுள்ளிவிவரச் சான்றுகள்આંકડાકીય પુરાવાઓ
The numbers, drawn from the government's own statements and the court record in the source pack, tell the story plainly. Around 24 Indians remain in the Russian Army; 139 have been brought back. Sixteen Indians, ten of them seafarers, have died in the West Asia conflict this year, and 75 more were injured. The Supreme Court has asked that families be assisted in claiming compensation before the Russian Embassy and receive relevant information and updates in vernacular languages. Each figure is a household. The court's insistence on vernacular communication is a quiet reminder that basic information must reach families in the language in which they can actually use it.
सरकार के अपने बयानों और अदालत के रिकॉर्ड से लिए गए आंकड़े पूरी कहानी स्पष्ट रूप से बयां करते हैं। लगभग 24 भारतीय अब भी रूसी सेना में हैं; 139 को वापस लाया जा चुका है। इस वर्ष पश्चिम एशिया के संघर्ष में 16 भारतीयों (जिनमें दस नाविक हैं) की मृत्यु हुई है, और 75 अन्य घायल हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि रूसी दूतावास के समक्ष मुआवजे का दावा करने में परिवारों की सहायता की जाए और उन्हें प्रासंगिक जानकारी तथा अपडेट स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं। इनमें से प्रत्येक आंकड़ा एक परिवार है। स्थानीय भाषाओं में संवाद करने पर न्यायालय का जोर एक शांत चेतावनी है कि बुनियादी जानकारी परिवारों तक उसी भाषा में पहुंचनी चाहिए जिसे वे वास्तव में समझ सकें।
সরকারের নিজস্ব বিবৃতি এবং নথিপত্রের আদালতের রেকর্ড থেকে নেওয়া সংখ্যাগুলি স্পষ্টভাবেই এই সত্য তুলে ধরে। রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে প্রায় ২৪ জন ভারতীয় রয়েছেন; ১৩৯ জনকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এই বছর পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতে ১৬ জন ভারতীয় মারা গেছেন, যাঁর মধ্যে ১০ জনই নাবিক এবং আরও ৭৫ জন আহত হয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে রাশিয়ান দূতাবাসের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করার ক্ষেত্রে যেন সাহায্য করা হয় এবং আঞ্চলিক ভাষায় প্রাসঙ্গিক তথ্য ও আপডেট দেওয়া হয়। প্রতিটি সংখ্যাই এক-একটি পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করে। আঞ্চলিক ভাষায় যোগাযোগের ওপর আদালতের এই নীরব স্মরণিকা এটাই বুঝিয়ে দেয় যে, মৌলিক তথ্যগুলো পরিবারগুলোর কাছে সেই ভাষাতেই পৌঁছানো উচিত, যে ভাষা তারা প্রকৃতপক্ষেই বুঝতে এবং ব্যবহার করতে পারে।
सरकारच्या स्वतःच्या निवेदनांमधून आणि न्यायालयीन नोंदींमधून मिळालेली आकडेवारी ही कथा स्पष्टपणे सांगते. सुमारे २४ भारतीय रशियन सैन्यात उरले आहेत; १३९ जणांना परत आणले गेले आहे. या वर्षी पश्चिम आशियातील संघर्षात सोळा भारतीयांचा मृत्यू झाला आहे, त्यापैकी दहा खलाशी होते, आणि आणखी ७५ जण जखमी झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की कुटुंबांना रशियन दूतावासासमोर नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी मदत केली जावी आणि त्यांना स्थानिक भाषांमध्ये संबंधित माहिती आणि अद्यतने मिळावीत. यातील प्रत्येक आकडा हे एक कुटुंब आहे. न्यायालयाचा स्थानिक भाषांमधील संवादावरील भर ही एक सूचक आठवण आहे की मूलभूत माहिती कुटुंबांपर्यंत अशा भाषेत पोहोचली पाहिजे जी त्यांना खऱ्या अर्थाने समजू शकेल.
ప్రభుత్వ స్వంత ప్రకటనలు, కోర్టు రికార్డుల నుండి సేకరించిన గణాంకాలు కథను స్పష్టంగా చెబుతున్నాయి. రష్యా సైన్యంలో ఇంకా సుమారు 24 మంది భారతీయులు ఉన్నారు; 139 మందిని వెనక్కి తీసుకువచ్చారు. ఈ ఏడాది పశ్చిమాసియా ఘర్షణల్లో 16 మంది భారతీయులు మరణించగా, వారిలో పది మంది నావికులు, మరో 75 మంది గాయపడ్డారు. రష్యా రాయబార కార్యాలయం ముందు పరిహారం కోరడంలో కుటుంబాలకు సహాయం చేయాలని, సంబంధిత సమాచారం మరియు తాజా వివరాలను వారి ప్రాంతీయ భాషల్లోనే అందించాలని సుప్రీంకోర్టు కోరింది. ప్రతి అంకె వెనుక ఒక కుటుంబం ఉంది. ప్రాంతీయ భాషల్లో సమాచార మార్పిడి జరగాలని కోర్టు పట్టుబట్టడం ఒక విషయాన్ని నిశ్శబ్దంగా గుర్తుచేస్తోంది; కనీస సమాచారం కుటుంబాలకు వారు వాస్తవంగా ఉపయోగించుకోగలిగే భాషలోనే చేరాలి.
அரசின் அறிக்கைகள் மற்றும் நீதிமன்றப் பதிவேடுகளில் இருந்து பெறப்பட்ட புள்ளிவிவரங்கள் நிலைமையைத் தெளிவாக உணர்த்துகின்றன. ரஷ்ய ராணுவத்தில் சுமார் 24 இந்தியர்கள் உள்ளனர்; 139 பேர் திரும்பக் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளனர். இந்த ஆண்டு மேற்கு ஆசிய மோதலில் 10 மாலுமிகள் உட்பட 16 இந்தியர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர், மேலும் 75 பேர் காயமடைந்துள்ளனர். ரஷ்ய தூதரகத்தில் இழப்பீடு கோருவதற்குக் குடும்பங்களுக்கு உதவுமாறும், உள்ளூர் மொழிகளில் தகவல்களையும் நிலைமைகளையும் வழங்குமாறும் உச்ச நீதிமன்றம் கேட்டுள்ளது. இங்கு ஒவ்வொரு எண்ணும் ஒரு குடும்பத்தைக் குறிக்கிறது. பிராந்திய மொழிகளில் தகவல் தொடர்பை உச்ச நீதிமன்றம் வலியுறுத்துவது, அடிப்படைத் தகவல்கள் குடும்பங்களுக்கு அவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய மொழியிலேயே சென்றடைய வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு அமைதியான நினைவூட்டலாகும்.
સરકારના પોતાના નિવેદનો અને કોર્ટના રેકોર્ડમાંથી લેવામાં આવેલા આંકડાઓ આ વાર્તા સ્પષ્ટપણે કહે છે. આશરે ૨૪ ભારતીયો રશિયન સેનામાં બાકી છે; ૧૩૯ લોકોને પરત લાવવામાં આવ્યા છે. આ વર્ષે પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષમાં સોળ ભારતીયો, જેમાં દસ ખલાસીઓ હતા, મૃત્યુ પામ્યા છે અને વધુ ૭૫ લોકો ઘાયલ થયા છે. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે પરિવારોને રશિયન દૂતાવાસ સમક્ષ વળતરનો દાવો કરવામાં મદદ કરવામાં આવે અને તેમને સંબંધિત માહિતી અને અપડેટ્સ સ્થાનિક ભાષાઓમાં મળે. દરેક આંકડો એક ઘર દર્શાવે છે. સ્થાનિક ભાષામાં સંવાદ પર કોર્ટનો આગ્રહ એ વાતની શાંત યાદ અપાવે છે કે પ્રાથમિક માહિતી પરિવારો સુધી એ જ ભાષામાં પહોંચવી જોઈએ જેનો તેઓ વાસ્તવમાં ઉપયોગ કરી શકે.
The verdictनिष्कर्षসিদ্ধান্তअंतिम निष्कर्षతీర్పుதீர்ப்புતારણ
The concern is not that the state has failed to act, but that its most visible action still appears downstream, after the death, injury, disappearance or distress call. The apex court should not have had to press for a nodal officer or for communication with affected families in their own languages; that is elementary duty, not judicial innovation. A republic is measured not only by the borders it defends, but by how far it will reach to bring a single citizen home. On rescue, the record is creditable. On prevention and on the dignity of aftercare, the record still looks thin.
चिंता की बात यह नहीं है कि राज्य कार्रवाई करने में विफल रहा है, बल्कि यह है कि उसका सबसे स्पष्ट कदम अब भी घटना के बाद—मृत्यु, चोट, गुमशुदगी या मदद की गुहार के बाद—ही दिखाई देता है। सर्वोच्च न्यायालय को नोडल अधिकारी की नियुक्ति या प्रभावित परिवारों के साथ उनकी अपनी भाषाओं में संवाद करने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए था; यह सरकार का प्राथमिक दायित्व है, कोई न्यायिक नवाचार नहीं। किसी गणतंत्र का मूल्यांकन केवल उन सीमाओं से नहीं होता जिनकी वह रक्षा करता है, बल्कि इस बात से भी होता है कि वह अपने एक अकेले नागरिक को सुरक्षित घर लाने के लिए कितनी दूर तक जा सकता है। बचाव कार्यों के मोर्चे पर रिकॉर्ड सराहनीय है। परंतु रोकथाम और घटना के बाद गरिमापूर्ण देखभाल के मोर्चे पर स्थिति अभी भी कमजोर नजर आती है।
উদ্বেগের বিষয়টি এটা নয় যে রাষ্ট্র কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে, বরং এর সবচেয়ে দৃশ্যমান পদক্ষেপটি এখনও অনেক পরে অর্থাৎ মৃত্যু, আঘাত, নিখোঁজ হওয়া বা দুর্দশার ডাক শোনার পরই দেখা যায়। একজন নোডাল অফিসার নিয়োগ করা বা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সাথে তাদের নিজস্ব ভাষায় যোগাযোগ করার জন্য শীর্ষ আদালতকে চাপ দিতে হওয়া উচিত ছিল না; এটা প্রাথমিক কর্তব্য, কোনো বিচারিক নবজাগরণ নয়। কোনো প্রজাতন্ত্রের মূল্যায়ন কেবল তার সুরক্ষিত সীমান্ত দিয়ে হয় না, বরং একজন মাত্র নাগরিককেও দেশে ফিরিয়ে আনতে রাষ্ট্র ঠিক কতদূর যেতে প্রস্তুত, তার ওপরও নির্ভর করে। উদ্ধারের দিক থেকে এই রেকর্ড প্রশংসনীয়। তবে প্রতিরোধ এবং পরবর্তী সহায়তার মর্যাদার প্রশ্নে, রেকর্ড এখনও যথেষ্ট দুর্বল বলে মনে হয়।
चिंता ही नाही की राज्याने कारवाई केली नाही, तर त्यांची सर्वात दृश्य कारवाई ही अद्यापही मृत्यू, दुखापत, बेपत्ता होणे किंवा मदतीसाठी याचना केल्यानंतरच्या टप्प्यावर होताना दिसते. नोडल अधिकाऱ्यासाठी किंवा बाधित कुटुंबांशी त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत संवाद साधण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला आग्रह धरावा लागू नये; हे प्राथमिक कर्तव्य आहे, न्यायालयीन नवकल्पना नाही. कोणत्याही प्रजासत्ताकाची परीक्षा केवळ ते करत असलेल्या सीमांच्या रक्षणावरून होत नाही, तर एका नागरिकाला मायदेशी सुरक्षित आणण्यासाठी ते किती शर्थीचे प्रयत्न करू शकते, यावरून होते. सुटकेच्या बाबतीत, कामगिरी कौतुकास्पद आहे. प्रतिबंध आणि घटनेनंतर कुटुंबाला सन्मानपूर्वक वागणूक देण्याच्या बाबतीत, कामगिरी अजूनही तोकडीच वाटते.
ఇక్కడ ఆందోళన కలిగించే విషయం ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవడంలో విఫలమైందని కాదు, కానీ దాని అత్యంత స్పష్టమైన చర్య అంతా మరణం, గాయం, అదృశ్యం లేదా ఆపదలో ఉన్నామన్న పిలుపు తర్వాత అంటే చివరి దశలో మాత్రమే కనిపిస్తోంది. ఒక నోడల్ అధికారి నియామకం కోసం లేదా బాధిత కుటుంబాలతో వారి సొంత భాషల్లో మాట్లాడటం కోసం అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఒత్తిడి తీసుకురావాల్సిన అవసరం రాకూడదు; అది ప్రాథమిక కర్తవ్యం, న్యాయవ్యవస్థ ఆవిష్కరణ కాదు. ఒక గణతంత్ర రాజ్యపు గొప్పతనం అది రక్షించుకునే సరిహద్దుల ద్వారానే కాకుండా, తన దేశానికి చెందిన ఒక్క పౌరుడినైనా స్వదేశానికి తీసుకురావడానికి అది ఎంత దూరం వెళ్తుందనే దానిని బట్టి కూడా కొలవబడుతుంది. రక్షణ విషయంలో రికార్డు ప్రశంసనీయంగానే ఉంది. కానీ నివారణ మరియు గౌరవప్రదమైన తదనంతర సంరక్షణ విషయంలో, రికార్డు ఇంకా బలహీనంగానే కనిపిస్తోంది.
அரசு செயல்படத் தவறிவிட்டது என்பது கவலையல்ல, மாறாக அதன் செயல்பாடுகள் மரணம், காயம், காணாமல் போதல் அல்லது உதவி கோரும் அழைப்புக்குப் பிறகு நடப்பதாகவே பெரும்பாலும் தெரிகிறது என்பதுதான். ஒரு ஒருங்கிணைப்பு அதிகாரி தேவையென்றோ அல்லது பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுடன் அவர்களின் சொந்த மொழிகளில் தொடர்புகொள்ள வேண்டும் என்றோ உச்ச நீதிமன்றம் வலியுறுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கக் கூடாது; இது ஓர் அடிப்படையான கடமையே தவிர, நீதித்துறையின் புதிய கண்டுபிடிப்பு அல்ல. ஒரு குடியரசின் மாண்பு, அது பாதுகாக்கும் எல்லைகளால் மட்டுமல்ல; தனது ஒரேயொரு குடிமகனை மீட்பதற்காக அது எவ்வளவு தூரம் பயணிக்கத் தயாராக இருக்கிறது என்பதைக் கொண்டும் அளவிடப்படுகிறது. மீட்புப் பணிகளில் அரசின் சாதனை பாராட்டத்தக்கது. ஆனால், தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் கௌரவமான பராமரிப்பு ஆகியவற்றில் அதன் செயல்பாடுகள் இன்னும் பலவீனமாகவே காணப்படுகின்றன.
ચિંતા એ નથી કે રાજ્ય પગલાં લેવામાં નિષ્ફળ ગયું છે, પરંતુ તેની સૌથી વધુ દૃશ્યમાન કાર્યવાહી હજુ પણ છેવાડે દેખાય છે, એટલે કે મૃત્યુ, ઈજા, ગુમ થવા કે સંકટ સમયના ફોનકોલ પછી. સર્વોચ્ચ અદાલતે નોડલ ઓફિસર માટે કે અસરગ્રસ્ત પરિવારો સાથે તેમની પોતાની ભાષાઓમાં વાતચીત કરવા માટે દબાણ કરવું પડવું ન જોઈએ; તે પ્રાથમિક ફરજ છે, કોઈ ન્યાયિક નવીનતા નહીં. કોઈપણ ગણતંત્રનું મૂલ્યાંકન માત્ર તે જે સરહદોનું રક્ષણ કરે છે તેનાથી જ નહીં, પરંતુ એક પણ નાગરિકને ઘરે પાછા લાવવા માટે તે કેટલી હદે જઈ શકે છે તેના પરથી પણ થાય છે. બચાવની બાબતમાં રેકોર્ડ પ્રશંસનીય છે. પરંતુ અટકાવ અને ઘટના પછીની ગૌરવપૂર્ણ સંભાળ બાબતે, આ રેકોર્ડ હજુ પણ નબળો દેખાય છે.
The way forwardआगे की राहআগামী পথपुढील मार्गముందున్న మార్గంமுன்னோக்கிய பாதைઆગળનો માર્ગ
Three concrete steps follow. First, treat risky overseas recruitment into conflict-linked work or military service as a warning system that must be mapped early, with the MEA coordinating with labour and police agencies to alert and screen workers before they are trapped. Second, institutionalise what the Supreme Court had to demand: a standing nodal officer, vernacular communication, and a transparent compensation channel for every citizen killed, missing or trapped abroad, so no family must litigate for basic information. Third, sustain the diplomatic pressure that brought back 139 nationals until the remaining around 24 are home. Prevention, aftercare, extraction, in that order of ambition. That is the arithmetic of a state that treats its smallest citizen as it treats its largest.
इसके लिए तीन ठोस कदम उठाने आवश्यक हैं। पहला, संघर्ष से जुड़े कार्यों या सैन्य सेवा में जोखिम भरी विदेशी भर्तियों को एक चेतावनी प्रणाली के रूप में लिया जाए, जिसकी जल्द पहचान होनी चाहिए। विदेश मंत्रालय को श्रम और पुलिस एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि श्रमिकों को फँसने से पहले ही सचेत किया जा सके और उनकी जांच की जा सके। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय को जो मांग करनी पड़ी, उसे संस्थागत रूप दिया जाए: एक स्थायी नोडल अधिकारी, स्थानीय भाषाओं में संवाद, और विदेश में मारे गए, लापता या फँसे हुए प्रत्येक नागरिक के लिए एक पारदर्शी मुआवजा चैनल, ताकि किसी भी परिवार को बुनियादी जानकारी के लिए कानूनी लड़ाई न लड़नी पड़े। तीसरा, जिस कूटनीतिक दबाव से 139 नागरिक वापस आए, उसे तब तक बनाए रखा जाए जब तक कि शेष लगभग 24 भारतीय घर नहीं लौट आते। प्राथमिकता का क्रम यह होना चाहिए: रोकथाम, बाद की देखभाल, और निकासी। यही उस राज्य का गणित है जो अपने सबसे साधारण नागरिक के साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह अपने सबसे विशिष्ट नागरिक के साथ करता है।
এর পর তিনটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, সংঘাত-সংশ্লিষ্ট কাজ বা সামরিক পরিষেবাতে ঝুঁকিপূর্ণ বিদেশি নিয়োগকে একটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করে তা আগে থেকেই চিহ্নিত করতে হবে, যেখানে বিদেশ মন্ত্রক শ্রম ও পুলিশ সংস্থাগুলির সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শ্রমিকদের ফাঁদে পড়ার আগেই সতর্ক করবে এবং তাদের যাচাই করবে। দ্বিতীয়ত, সুপ্রিম কোর্টকে যা দাবি করতে হয়েছিল তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে: একজন স্থায়ী নোডাল অফিসার, আঞ্চলিক ভাষায় যোগাযোগ এবং বিদেশে নিহত, নিখোঁজ বা আটকে পড়া প্রত্যেক নাগরিকের জন্য ক্ষতিপূরণের একটি স্বচ্ছ চ্যানেল গঠন, যাতে কোনো পরিবারকে প্রাথমিক তথ্যের জন্য আইনি লড়াই করতে না হয়। তৃতীয়ত, যে কূটনৈতিক চাপের ফলে ১৩৯ জন নাগরিক ফিরে এসেছেন, অবশিষ্ট প্রায় ২৪ জন দেশে না ফেরা পর্যন্ত সেই চাপ বজায় রাখতে হবে। প্রতিরোধ, পরবর্তী সহায়তা এবং উদ্ধার—উচ্চাকাঙ্ক্ষার এই ক্রমানুসার বজায় রাখতে হবে। যে রাষ্ট্র তার ক্ষুদ্রতম নাগরিককেও বৃহত্তম নাগরিকের সমতুল্য মনে করে, এটাই হলো তার সমীকরণ।
यातून तीन ठोस पावले पुढे येतात. पहिले, संघर्ष-संबंधित कामांमध्ये किंवा लष्करी सेवेतील धोकादायक परदेशी भरतीला एक पूर्व-चेतावणी प्रणाली मानले पाहिजे आणि त्याचे लवकर सर्वेक्षण झाले पाहिजे, ज्यामध्ये कामगार अडकण्यापूर्वीच त्यांना सावध करण्यासाठी आणि त्यांची छाननी करण्यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने कामगार आणि पोलीस यंत्रणांशी समन्वय साधला पाहिजे. दुसरे, सर्वोच्च न्यायालयाला ज्याची मागणी करावी लागली त्याला संस्थात्मक स्वरूप दिले पाहिजे: परदेशात मारल्या गेलेल्या, बेपत्ता झालेल्या किंवा अडकलेल्या प्रत्येक नागरिकासाठी एक कायमस्वरूपी नोडल अधिकारी, स्थानिक भाषेतील संवाद आणि नुकसानभरपाईचा पारदर्शक मार्ग; जेणेकरून कोणत्याही कुटुंबाला मूलभूत माहितीसाठी खटले लढावे लागणार नाहीत. तिसरे, १३९ नागरिकांना परत आणणारा राजनैतिक दबाव उर्वरित सुमारे २४ नागरिक घरी येईपर्यंत कायम ठेवणे. प्रतिबंध, घटनेनंतरची काळजी आणि सुटका, हा महत्त्वाकांक्षेचा क्रम असायला हवा. हेच एका अशा राज्याचे गणित आहे, जे आपल्या सामान्यतील सामान्य नागरिकालाही सर्वात मोठ्या नागरिकाप्रमाणेच समान वागणूक देते.
దీనికి మూడు నిర్దిష్ట చర్యలు తీసుకోవాలి. మొదటిది, ఘర్షణలతో కూడిన పనుల్లో లేదా సైనిక సేవల్లోకి జరిగే ప్రమాదకర విదేశీ నియామకాలను ముందస్తు హెచ్చరిక వ్యవస్థగా పరిగణించి ముందుగానే గుర్తించాలి. కార్మికులు ప్రమాదంలో చిక్కుకోకముందే వారిని అప్రమత్తం చేయడానికి, వడపోయడానికి కార్మిక, పోలీసు ఏజెన్సీలతో ఎం.ఈ.ఏ సమన్వయం చేసుకోవాలి. రెండవది, సుప్రీంకోర్టు డిమాండ్ చేయాల్సి వచ్చిన వాటిని సంస్థాగతం చేయాలి: ఒక శాశ్వత నోడల్ అధికారి, ప్రాంతీయ భాషలో సమాచార మార్పిడి మరియు విదేశాల్లో మరణించిన, అదృశ్యమైన లేదా చిక్కుకున్న ప్రతి పౌరుడి కోసం పారదర్శకమైన పరిహార మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి, తద్వారా ఏ కుటుంబమూ కనీస సమాచారం కోసం న్యాయపోరాటం చేయాల్సిన అవసరం రాకూడదు. మూడవది, 139 మంది పౌరులను వెనక్కి తీసుకువచ్చిన దౌత్యపరమైన ఒత్తిడిని, మిగిలిన సుమారు 24 మంది స్వదేశానికి చేరుకునే వరకు కొనసాగించాలి. నివారణ, తదనంతర సంరక్షణ, తరలింపు... ఇదే క్రమంలో ఆశయం ఉండాలి. అత్యున్నత పౌరుడిని ఎలా చూసుకుంటుందో, అత్యంత సామాన్య పౌరుడిని కూడా అలాగే చూసుకునే ప్రభుత్వ లెక్క ఇదే.
இதற்கான மூன்று உறுதியான நடவடிக்கைகள் தேவை. முதலாவதாக, போருடன் தொடர்புடைய பணிகளுக்கோ ராணுவச் சேவைக்கோ வெளிநாடுகளில் வேலைக்குச் செல்வதை ஓர் எச்சரிக்கை அமைப்பாகக் கருதி, அதை முன்கூட்டியே கண்காணிக்க வேண்டும். தொழிலாளர்கள் சிக்கிக்கொள்வதற்கு முன்பே அவர்களை எச்சரிக்கவும், பரிசோதிக்கவும் தொழிலாளர் நலத்துறை மற்றும் காவல் துறை முகமைகளுடன் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும். இரண்டாவதாக, உச்ச நீதிமன்றம் கோரியவற்றை நிறுவனப்படுத்த வேண்டும்: ஒரு நிரந்தர ஒருங்கிணைப்பு அதிகாரி, உள்ளூர் மொழியில் தகவல் தொடர்பு, மற்றும் வெளிநாடுகளில் கொல்லப்பட்ட, காணாமல் போன அல்லது சிக்கிக்கொண்ட ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் வெளிப்படையான இழப்பீட்டு வழிமுறை. இதன்மூலம் அடிப்படைத் தகவல்களுக்காக எந்தவொரு குடும்பமும் நீதிமன்ற படியேற வேண்டிய நிலை தவிர்க்கப்படும். மூன்றாவதாக, 139 பேரை மீட்டு வந்த அதே ராஜதந்திர அழுத்தத்தை, மீதமுள்ள சுமார் 24 பேரும் வீடு திரும்பும் வரை அரசு தொடர வேண்டும். தடுப்பு, பராமரிப்பு, மீட்பு - என்ற வரிசையில்தான் இலக்கு அமைய வேண்டும். தனது கடைக்கோடிக் குடிமகனையும் நாட்டின் மிக முக்கியமான குடிமகனுக்கு இணையாக நடத்தும் ஓர் அரசின் கணக்கீடு இதுவாகவே இருக்க முடியும்.
ત્રણ નક્કર પગલાં લેવાની જરૂર છે. પહેલું, સંઘર્ષ-સંલગ્ન કાર્ય અથવા લશ્કરી સેવામાં જોખમી વિદેશી ભરતીને એક ચેતવણી પ્રણાલી તરીકે ગણવી જોઈએ જેને વહેલાસર ઓળખી કાઢવી જરૂરી છે, જેમાં વિદેશ મંત્રાલયે શ્રમ અને પોલીસ એજન્સીઓ સાથે સંકલન કરીને કામદારો ફસાઈ જાય તે પહેલાં તેમને ચેતવણી આપવી અને તપાસ કરવી જોઈએ. બીજું, સુપ્રીમ કોર્ટે જે માંગ કરવી પડી તેનું સંસ્થાકીયકરણ કરો: વિદેશમાં માર્યા ગયેલા, લાપતા અથવા ફસાયેલા દરેક નાગરિક માટે એક કાયમી નોડલ ઓફિસર, સ્થાનિક ભાષામાં સંવાદ, અને પારદર્શક વળતર વ્યવસ્થા, જેથી કોઈ પરિવારે માત્ર સામાન્ય માહિતી માટે કાનૂની લડત ન લડવી પડે. ત્રીજું, ૧૩૯ નાગરિકોને પરત લાવનાર કૂટનીતિક દબાણને ત્યાં સુધી જાળવી રાખો જ્યાં સુધી બાકીના આશરે ૨૪ લોકો ઘરે ન આવી જાય. અટકાવ, ઘટના પછીની સંભાળ, અને બચાવ, આ જ અપેક્ષાઓનો ક્રમ હોવો જોઈએ. આ એવા રાજ્યનું ગણિત છે જે તેના સૌથી નાના નાગરિક સાથે પણ એવો જ વ્યવહાર કરે છે જેવો તેના સૌથી મોટા નાગરિક સાથે કરે છે.
A republic is measured not only by the borders it defends, but by how far it will reach to bring a single citizen home.किसी गणतंत्र का मूल्यांकन केवल उन सीमाओं से नहीं होता जिनकी वह रक्षा करता है, बल्कि इस बात से भी होता है कि वह अपने एक अकेले नागरिक को सुरक्षित घर लाने के लिए कितनी दूर तक जा सकता है।কোনো প্রজাতন্ত্রের মূল্যায়ন কেবল তার সুরক্ষিত সীমান্ত দিয়ে হয় না, বরং একজন মাত্র নাগরিককেও দেশে ফিরিয়ে আনতে রাষ্ট্র ঠিক কতদূর যেতে প্রস্তুত, তার ওপরও নির্ভর করে।कोणत्याही प्रजासत्ताकाची परीक्षा केवळ ते करत असलेल्या सीमांच्या रक्षणावरून होत नाही, तर एका नागरिकाला मायदेशी सुरक्षित आणण्यासाठी ते किती शर्थीचे प्रयत्न करू शकते, यावरून होते.ఒక గణతంత్ర రాజ్యపు గొప్పతనం అది రక్షించుకునే సరిహద్దుల ద్వారానే కాకుండా, తన దేశానికి చెందిన ఒక్క పౌరుడినైనా స్వదేశానికి సురక్షితంగా తీసుకురావడానికి అది ఎంత దూరం వెళ్తుందనే దానిని బట్టి కూడా కొలవబడుతుంది.ஒரு குடியரசின் மாண்பு, அது பாதுகாக்கும் எல்லைகளால் மட்டுமல்ல; தனது ஒரேயொரு குடிமகனை மீட்பதற்காக அது எவ்வளவு தூரம் பயணிக்கத் தயாராக இருக்கிறது என்பதைக் கொண்டும் அளவிடப்படுகிறது.કોઈપણ ગણતંત્રનું મૂલ્યાંકન માત્ર તે જે સરહદોનું રક્ષણ કરે છે તેનાથી જ નહીં, પરંતુ એક પણ નાગરિકને ઘરે પાછા લાવવા માટે તે કેટલી હદે જઈ શકે છે તેના પરથી પણ થાય છે.
What this editorial rests on
Drawn from our live multi-newsroom feed — read the reporting at source.
An editorial is the considered opinion of the Aad Tak desk, argued from the sourced reporting above and written under our published persona, बेबाक. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →