बेबाक · Editorial
In the Dock, Only the Evidence Should Decide — And It Must Decide in Timeकटघरे में केवल साक्ष्य ही करें फैसला - और वह भी समय रहतेকাঠগড়ায় কেবল প্রমাণের ভিত্তিতেই বিচার হওয়া উচিত — এবং তা হওয়া উচিত সময়মতোआरोपीच्या पिंजऱ्यात केवळ पुराव्यांवरूनच निर्णय व्हायला हवा — आणि तो वेळेत व्हायला हवाబోనులో సాక్ష్యాధారాలే నిర్ణయించాలి — అదీ సకాలంలో జరగాలిகுற்றவாளிக்கூண்டில் சாட்சியங்களே தீர்ப்பளிக்க வேண்டும் — அதுவும் உரிய நேரத்தில் தீர்ப்பளிக்கப்பட வேண்டும்કઠેડામાં માત્ર પુરાવા જ નિર્ણાયક બને — અને તે નિર્ણય સમયસર આવવો જોઈએ
From a life term for an IB officer's killing to bail in the TASMAC case, recent orders show courts holding to principle while the machinery beneath them drags.आईबी अधिकारी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास से लेकर टास्माक (TASMAC) मामले में जमानत तक, हालिया आदेश दर्शाते हैं कि अदालतें तो सिद्धांतों पर कायम हैं, लेकिन उनके अधीन काम करने वाला तंत्र सुस्त पड़ा है।আইবি কর্তার হত্যাকাণ্ডে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে শুরু করে টাসম্যাক (TASMAC) মামলায় জামিন—সাম্প্রতিক নির্দেশগুলি দেখাচ্ছে যে আদালত তার নীতিতে অবিচল থাকলেও, তার অধীনস্থ ব্যবস্থাগুলি ধুঁকছে।आयबी अधिकाऱ्याच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेपासून ते टास्माक प्रकरणातील जामिनापर्यंत, अलीकडील निकाल दर्शवतात की न्यायालये तत्त्वांवर ठाम आहेत, तर त्यांच्या हाताखालची यंत्रणा मात्र रडतखडत चालली आहे.ఐబీ అధికారి హత్య కేసులో యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష మొదలుకొని టాస్మాక్ కేసులో బెయిల్ మంజూరు దాకా, ఇటీవలి ఉత్తర్వులను పరిశీలిస్తే న్యాయస్థానాలు ధర్మబద్ధంగా వ్యవహరిస్తుండగా కింది స్థాయి యంత్రాంగం మాత్రం నత్తనడకన సాగుతోందని స్పష్టమవుతోంది.உளவுத்துறை அதிகாரி கொலை வழக்கின் ஆயுள் தண்டனை முதல் டாஸ்மாக் வழக்கின் ஜாமீன் வரை, சமீபத்திய நீதிமன்ற உத்தரவுகள் நீதித்துறையின் கொள்கைப்பிடிப்பைக் காட்டுகின்றன; ஆனால் அதன் கீழ் இயங்கும் நிர்வாக இயந்திரமோ காலதாமதம் செய்கிறது.આઈબી અધિકારીની હત્યા કેસમાં આજીવન કેદથી લઈને ટાસ્માક કેસમાં જામીન સુધીના તાજેતરના ચુકાદાઓ દર્શાવે છે કે, અદાલતો પોતાના સિદ્ધાંતોને અડગપણે વળગી રહી છે, જ્યારે તેમની હેઠળનું વહીવટીતંત્ર ગોકળગાયની ગતિએ ચાલી રહ્યું છે.
The Week in the Dockकटघरे में बीता सप्ताहকাঠগড়ায় এই সপ্তাহआरोपीच्या पिंजऱ्यातील हा आठवडाబోనులో గడిచిన వారంநீதிமன்றக் கூண்டில் ஓர் வாரம்કઠેડામાં વીતેલું સપ્તાહ
Within days, courts across the country handed down a striking spread of outcomes. A Delhi court sentenced a former municipal councillor and four others to life imprisonment for the 2020 riots murder of Intelligence Bureau officer Ankit Sharma, expressly rejecting the death penalty because the prosecution failed to establish that the convicts were beyond reformation. A special CBI court in Chennai jailed gangster Chhota Rajan for seven years for obtaining a passport with forged documents in the identity of Vijaya Kadam. The Supreme Court granted interim anticipatory bail in the TASMAC corruption case, and the Delhi High Court declined to fix a deadline in the Shraddha Walkar trial. Different accused, different charges, one system speaking.
कुछ ही दिनों के भीतर, देश भर की अदालतों ने कई चौंकाने वाले और विविध फैसले सुनाए। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दंगों में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के लिए एक पूर्व निगम पार्षद और चार अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, तथा स्पष्ट रूप से मृत्युदंड देने से इनकार कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि दोषियों में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। चेन्नई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने विजया कदम की पहचान के साथ फर्जी दस्तावेजों के जरिए पासपोर्ट हासिल करने के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को सात साल की जेल की सजा सुनाई। सर्वोच्च न्यायालय ने टास्माक भ्रष्टाचार मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी, और दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्रद्धा वालकर मुकदमे की समय सीमा तय करने से इनकार कर दिया। अलग-अलग आरोपी, अलग-अलग आरोप, लेकिन बोलती हुई एक ही व्यवस्था।
মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে দেশের বিভিন্ন আদালত থেকে উল্লেখযোগ্য ও বিচিত্র সব রায় এসেছে। ২০২০ সালের দাঙ্গায় ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি) আধিকারিক অঙ্কিত শর্মাকে হত্যার দায়ে এক প্রাক্তন পুর-পারিষদ সহ পাঁচজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে দিল্লির একটি আদালত। তবে আদালত মৃত্যুদণ্ডের আর্জি স্পষ্টভাবে খারিজ করে দিয়েছে, কারণ সরকারপক্ষ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে অপরাধীদের সংশোধনের কোনও সুযোগ নেই। চেন্নাইয়ের একটি বিশেষ সিবিআই আদালত গ্যাংস্টার ছোটা রাজনকে সাত বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে; বিজয়া কদমের পরিচয়ে জাল নথির সাহায্যে পাসপোর্ট নেওয়ার অপরাধে এই সাজা দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট টাসম্যাক দুর্নীতি মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন আগাম জামিন মঞ্জুর করেছে, এবং শ্রদ্ধা ওয়ালকার মামলার বিচারে কোনও সময়সীমা বেঁধে দিতে অস্বীকার করেছে দিল্লি হাইকোর্ট। ভিন্ন অভিযুক্ত, ভিন্ন অভিযোগ, অথচ কথা বলছে একটি মাত্র ব্যবস্থা।
काही दिवसांतच, देशभरातील न्यायालयांनी अत्यंत लक्षवेधी आणि वैविध्यपूर्ण निकाल दिले. २०२० च्या दंगलीत इंटेलिजन्स ब्युरोचे अधिकारी अंकित शर्मा यांच्या हत्येप्रकरणी दिल्लीच्या एका न्यायालयाने एका माजी नगरसेवकाला आणि इतर चौघांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. मात्र, गुन्हेगारांमध्ये सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता उरलेली नाही हे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरल्याने न्यायालयाने फाशीची शिक्षा स्पष्टपणे नाकारली. चेन्नईतील सीबीआयच्या एका विशेष न्यायालयाने कुप्रसिद्ध गुंड छोटा राजन याला विजया कदम या नावाने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पारपत्र मिळवल्याप्रकरणी सात वर्षांची शिक्षा सुनावली. सर्वोच्च न्यायालयाने टास्माक भ्रष्टाचार प्रकरणात अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला, तर दिल्ली उच्च न्यायालयाने श्रद्धा वालकर खटल्यात कोणतीही कालमर्यादा निश्चित करण्यास नकार दिला. वेगवेगळे आरोपी, वेगवेगळे आरोप, मात्र एकच व्यवस्था बोलत होती.
కొన్ని రోజుల వ్యవధిలోనే, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న న్యాయస్థానాలు విభిన్నమైన తీర్పులను వెలువరించాయి. 2020 అల్లర్లలో ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో అధికారి అంకిత్ శర్మ హత్య కేసులో ఒక మాజీ మున్సిపల్ కౌన్సిలర్, మరో నలుగురికి ఢిల్లీ న్యాయస్థానం యావజ్జీవ శిక్ష విధించింది. దోషులు పరివర్తన చెందరని ప్రాసిక్యూషన్ నిరూపించలేకపోయినందున మరణశిక్షను కోర్టు స్పష్టంగా తిరస్కరించింది. విజయ్ కదమ్ పేరిట నకిలీ పత్రాలతో పాస్పోర్ట్ పొందినందుకు గ్యాంగ్స్టర్ ఛోటా రాజన్కు చెన్నైలోని ప్రత్యేక సీబీఐ కోర్టు ఏడేళ్ల జైలు శిక్ష విధించింది. టాస్మాక్ అవినీతి కేసులో సుప్రీంకోర్టు మధ్యంతర ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేయగా, శ్రద్ధా వాకర్ విచారణకు గడువు విధించేందుకు ఢిల్లీ హైకోర్టు నిరాకరించింది. వేర్వేరు నిందితులు, వేర్వేరు అభియోగాలు, కానీ స్పందిస్తున్నది మాత్రం ఒకే న్యాయవ్యవస్థ.
சில நாட்களுக்குள், நாடு முழுவதும் உள்ள நீதிமன்றங்கள் பல குறிப்பிடத்தக்க தீர்ப்புகளை வழங்கியுள்ளன. 2020 கலவரத்தின் போது உளவுத்துறை அதிகாரி அங்கித் சர்மாவைக் கொலை செய்த வழக்கில், முன்னாள் மாநகராட்சி கவுன்சிலர் மற்றும் நால்வருக்கு டெல்லி நீதிமன்றம் ஆயுள் தண்டனை விதித்தது. குற்றவாளிகள் திருந்துவதற்கு வாய்ப்பில்லை என்பதை நிரூபிக்க அரசு தரப்பு தவறியதால், மரண தண்டனை வழங்குவதை நீதிமன்றம் திட்டவட்டமாக நிராகரித்தது. விஜய கதம் என்ற பெயரில் போலி ஆவணங்கள் மூலம் பாஸ்போர்ட் பெற்றதற்காக ரவுடி சோட்டா ராஜனுக்கு சென்னையில் உள்ள சிறப்பு சிபிஐ நீதிமன்றம் ஏழு ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதித்தது. டாஸ்மாக் ஊழல் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால முன்ஜாமீன் வழங்கியது, மேலும் ஷ்ரத்தா வால்கர் வழக்கில் காலக்கெடு நிர்ணயிக்க டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது. வெவ்வேறு குற்றவாளிகள், வெவ்வேறு குற்றச்சாட்டுகள், ஆனால் ஒலிப்பது ஒரு அமைப்பின் குரல்.
ગણતરીના દિવસોમાં, દેશભરની અદાલતોએ ચુકાદાઓની એક નોંધપાત્ર શ્રેણી આપી છે. દિલ્હીની એક અદાલતે ૨૦૨૦ના રમખાણોમાં ઈન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના અધિકારી અંકિત શર્માની હત્યા કેસમાં એક ભૂતપૂર્વ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર અને અન્ય ચારને આજીવન કેદની સજા ફટકારી, પરંતુ મૃત્યુદંડ આપવાનો સ્પષ્ટ ઈન્કાર કર્યો, કારણ કે આ ગુનેગારોમાં સુધારાનો કોઈ જ અવકાશ નથી તે સાબિત કરવામાં ફરિયાદ પક્ષ નિષ્ફળ રહ્યો હતો. ચેન્નાઈની વિશેષ સીબીઆઈ અદાલતે વિજયા કદમની ઓળખ હેઠળ બનાવટી દસ્તાવેજોથી પાસપોર્ટ મેળવવા બદલ ગેંગસ્ટર છોટા રાજનને સાત વર્ષની જેલની સજા ફટકારી. સર્વોચ્ચ અદાલતે ટાસ્માક ભ્રષ્ટાચાર કેસમાં વચગાળાના આગોતરા જામીન મંજૂર કર્યા, અને દિલ્હી વડી અદાલતે શ્રદ્ધા વાલકર કેસની સુનાવણી માટે કોઈ સમયમર્યાદા નક્કી કરવાનો ઈન્કાર કર્યો. આરોપીઓ અલગ, આરોપો અલગ, પરંતુ એક જ ન્યાયવ્યવસ્થા બોલી રહી છે.
The Tensionअंतर्द्वंद्वটানাপোড়েনतणावనెలకొన్న ఉద్రిక్తతபதற்ற நிலைતણાવ
The uncomfortable thread is that these are not neutral names to the public; they arrive freighted with politics, community and outrage, and each becomes a proxy in someone's larger fight. A former councillor convicted of murder, a political leader granted interim relief in a corruption probe, activist Umar Khalid whose fresh bail plea under the Unlawful Activities (Prevention) Act drew a Delhi High Court notice to police — the temptation is to read every order as a verdict on a side. That is precisely the reading a constitutional court must refuse. The question before a judge is never whom the accused represents, but whether the state has proved its case beyond reasonable doubt. Bail is not acquittal; conviction is not vengeance.
इसमें असहज करने वाली बात यह है कि जनता के लिए ये नाम तटस्थ नहीं हैं; वे राजनीति, समुदाय और आक्रोश के बोझ से लदे होते हैं, और इनमें से हर एक किसी की बड़ी लड़ाई का मोहरा बन जाता है। हत्या का दोषी ठहराया गया एक पूर्व पार्षद, भ्रष्टाचार की जांच में अंतरिम राहत पाने वाला एक राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता उमर खालिद जिनकी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत नई जमानत याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस को नोटिस जारी किया - हर आदेश को किसी एक पक्ष के हक में सुनाए गए फैसले के रूप में देखने का प्रलोभन बना रहता है। यह ठीक वही दृष्टिकोण है जिसे एक संवैधानिक अदालत को सिरे से खारिज कर देना चाहिए। एक न्यायाधीश के समक्ष प्रश्न कभी यह नहीं होता कि आरोपी किसका प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि यह होता है कि क्या राज्य ने संदेह के घेरे से परे जाकर अपना मामला साबित कर दिया है। जमानत का अर्थ दोषमुक्ति नहीं है; और दोषसिद्धि का अर्थ प्रतिशोध नहीं है।
একটি অস্বস্তিকর বিষয় হল, জনমানসে এই নামগুলি মোটেও নিরপেক্ষ নয়; এগুলির সঙ্গে রাজনীতি, সম্প্রদায় এবং ক্ষোভ জড়িয়ে রয়েছে, এবং প্রত্যেকেই যেন কারও না কারও বৃহত্তর লড়াইয়ের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত এক প্রাক্তন পুর-পারিষদ, দুর্নীতির তদন্তে অন্তর্বর্তীকালীন স্বস্তি পাওয়া এক রাজনৈতিক নেতা, কিংবা সমাজকর্মী উমর খালিদ যাঁর বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন বা ইউএপিএ-র অধীনে নতুন জামিনের আবেদনে দিল্লি হাইকোর্ট পুলিশকে নোটিশ পাঠিয়েছে— প্রতিটি নির্দেশকেই কোনও না কোনও পক্ষের জয়-পরাজয় হিসেবে দেখার এক প্রলোভন তৈরি হয়। কিন্তু ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গিটিই একটি সাংবিধানিক আদালতকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। বিচারকের কাছে প্রশ্ন কখনওই এটা নয় যে অভিযুক্ত কার প্রতিনিধিত্ব করছেন, বরং রাষ্ট্র তার অভিযোগ যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের ঊর্ধ্বে গিয়ে প্রমাণ করতে পেরেছে কি না, সেটাই আসল বিচার্য। জামিন মানে বেকসুর খালাস নয়; আর সাজাপ্রাপ্তি মানেই প্রতিশোধ নয়।
यातील एक अस्वस्थ करणारा धागा असा की, जनतेच्या दृष्टीने ही केवळ तटस्थ नावे नाहीत; तर त्यांच्यासोबत राजकारण, समाज आणि जनक्षोभ जोडलेला आहे, आणि प्रत्येक जण कुणाच्या तरी मोठ्या लढाईचा मोहरा बनतो. हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेला माजी नगरसेवक, भ्रष्टाचाराच्या चौकशीत अंतरिम दिलासा मिळालेला राजकीय नेता, बेकायदेशीर हालचाली प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या नव्या जामीन अर्जावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने पोलिसांना नोटीस बजावलेले कार्यकर्ते उमर खालिद — यातील प्रत्येक आदेशाकडे एखाद्या विशिष्ट बाजूने दिलेला कौल म्हणून पाहण्याचा मोह होतो. आणि नेमका हाच दृष्टिकोन घटनात्मक न्यायालयाने नाकारला पाहिजे. आरोपी कोणाचे प्रतिनिधित्व करतो, हा न्यायाधीशांसमोरील प्रश्न कधीच नसतो, तर राज्याने आपला खटला रास्त संशयापलीकडे जाऊन सिद्ध केला आहे की नाही, हा असतो. जामीन म्हणजे निर्दोष मुक्तता नव्हे; आणि शिक्षा म्हणजे सूड नव्हे.
ఇక్కడ ఇబ్బందికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ పేర్లు ప్రజలకు సామాన్యమైనవి కావు; అవి రాజకీయాలు, సామాజిక వర్గాలు, తీవ్ర ఆగ్రహావేశాలతో ముడిపడి ఉన్నాయి, ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరిదో పెద్ద పోరాటానికి ప్రతినిధులుగా మారుతున్నారు. హత్య కేసులో దోషిగా తేలిన మాజీ కౌన్సిలర్, అవినీతి విచారణలో మధ్యంతర ఉపశమనం పొందిన ఒక రాజకీయ నాయకుడు, చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాల (నిరోధక) చట్టం కింద దాఖలు చేసిన తాజా బెయిల్ పిటిషన్పై ఢిల్లీ హైకోర్టు పోలీసులకు నోటీసులు జారీ చేసిన సామాజిక కార్యకర్త ఉమర్ ఖలీద్ — ప్రతి ఉత్తర్వును ఏదో ఒక వర్గానికి అనుకూలమైన తీర్పుగా అన్వయించుకోవాలనే ప్రలోభం ఉంటుంది. ఒక రాజ్యాంగ న్యాయస్థానం ఖచ్చితంగా నిరాకరించాల్సిన కోణం ఇదే. న్యాయమూర్తి ముందున్న ప్రశ్న నిందితుడు ఎవరికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడనేది కాదు, ప్రభుత్వం తన వాదనను ఎటువంటి సందేహానికి తావులేకుండా నిరూపించిందా లేదా అన్నదే. బెయిల్ అంటే నిర్దోషిత్వం కాదు; శిక్ష అంటే ప్రతీకారం కాదు.
இதில் உள்ள சங்கடமான விஷயம் என்னவென்றால், பொதுமக்களைப் பொறுத்தவரை இவை சாதாரணப் பெயர்கள் அல்ல; அவை அரசியல், சமூகம் மற்றும் மக்களின் சீற்றத்தால் சூழப்பட்டுள்ளன, மேலும் ஒவ்வொன்றும் வேறு ஒருவருடைய பெரிய போராட்டத்தின் பிரதிநிதியாக மாறுகிறது. கொலைக் குற்றவாளியான ஒரு முன்னாள் கவுன்சிலர், ஊழல் விசாரணையில் இடைக்கால நிவாரணம் பெற்ற ஒரு அரசியல் தலைவர், சட்டவிரோதச் செயல்கள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் புதிய ஜாமீன் கோரியதற்காக காவல்துறைக்கு டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பக் காரணமான சமூக ஆர்வலர் உமர் காலித் — என ஒவ்வொரு உத்தரவையும் ஏதோ ஒரு தரப்பிற்கான தீர்ப்பாகவே பார்க்கத் தோன்றும். ஆனால் அரசியலமைப்பு நீதிமன்றம் அத்தகைய பார்வையைத்தான் முற்றிலுமாக நிராகரிக்க வேண்டும். குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் யாரைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார் என்பது ஒரு நீதிபதியின் முன் இருக்கும் கேள்வியல்ல, மாறாக சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி அரசு தரப்பு தனது குற்றச்சாட்டை நிரூபித்துள்ளதா என்பதே முக்கியம். ஜாமீன் என்பது விடுதலையல்ல; தண்டனை என்பது பழிவாங்கலும் அல்ல.
અકળાવનારી બાબત એ છે કે જાહેર જનતા માટે આ નામો તટસ્થ નથી; તેઓ રાજકારણ, સમુદાય અને આક્રોશના ભાર સાથે આવે છે, અને દરેક વ્યક્તિ કોઈની મોટી લડાઈમાં એક મહોરું બની જાય છે. હત્યાના ગુનામાં દોષિત ઠરેલ ભૂતપૂર્વ કાઉન્સિલર હોય, ભ્રષ્ટાચારની તપાસમાં વચગાળાની રાહત મેળવનાર રાજકીય નેતા હોય કે પછી કાર્યકર ઉમર ખાલિદ હોય, જેની ગેરકાનૂની પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ હેઠળની નવી જામીન અરજી પર દિલ્હી વડી અદાલતે પોલીસને નોટિસ ફટકારી છે — દરેક આદેશને કોઈ એક પક્ષની તરફેણમાં આવેલા ચુકાદા તરીકે જોવાની લાલચ રહે છે. બરાબર આ જ દૃષ્ટિકોણને બંધારણીય અદાલતે નકારી કાઢવો જોઈએ. ન્યાયાધીશ સમક્ષ પ્રશ્ન એ ક્યારેય હોતો નથી કે આરોપી કોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, પરંતુ એ હોય છે કે શું રાજ્યે પોતાનો કેસ વ્યાજબી શંકાઓથી પર સાબિત કર્યો છે કે નહીં. જામીન એ નિર્દોષ છૂટકારો નથી; અને સજા એ કોઈ પ્રતિશોધ નથી.
The Case for Firmnessसख्ती का तर्कকঠোরতার সপক্ষে যুক্তিकठोरतेची आवश्यकताకఠినంగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరంஉறுதிப்பாட்டிற்கான அவசியம்દૃઢતાનો પક્ષ
There is a strong public argument for severity, and it deserves an honest hearing. An Intelligence Bureau officer was killed in the violence of 2020, and the life sentence reflects the gravity of that murder. The Chhota Rajan conviction, secured on forged documents used to obtain a passport, concerned organised crime and the integrity of the state's own papers. These are not minor disputes; they touch communal violence, public safety and trust in official records. A republic that cannot bring such cases to conclusion invites cynicism and, worse, private vengeance. Firmness on proven guilt is not the enemy of liberty; it is its precondition.
सख्ती बरतने के पक्ष में एक मजबूत सार्वजनिक तर्क है, और इसे ईमानदारी से सुना जाना चाहिए। 2020 की हिंसा में इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी की हत्या कर दी गई थी, और आजीवन कारावास की सजा उस हत्या की गंभीरता को दर्शाती है। पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए गए जाली दस्तावेजों के आधार पर छोटा राजन को मिली सजा, संगठित अपराध और राज्य के अपने दस्तावेजों की प्रामाणिकता से जुड़ी है। ये कोई छोटे-मोटे विवाद नहीं हैं; ये सांप्रदायिक हिंसा, सार्वजनिक सुरक्षा और सरकारी रिकॉर्ड में विश्वास से जुड़े मामले हैं। एक गणराज्य जो ऐसे मामलों को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकता, वह लोगों में निराशावाद को आमंत्रित करता है और उससे भी बुरा, निजी प्रतिशोध को जन्म देता है। साबित हो चुके अपराध पर सख्ती स्वतंत्रता की दुश्मन नहीं है; बल्कि यह उसकी पूर्व शर्त है।
কঠোরতার সপক্ষে জনমানসে একটি জোরালো যুক্তি রয়েছে, এবং তার প্রতি সুবিচার হওয়া প্রয়োজন। ২০২০ সালের হিংসায় একজন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো আধিকারিক নিহত হন, এবং এই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সেই হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহতাকেই প্রতিফলিত করে। জাল নথি ব্যবহার করে পাসপোর্ট নেওয়ার অভিযোগে ছোটা রাজনের সাজা প্রমাণ করে যে এটি সঙ্ঘবদ্ধ অপরাধ এবং রাষ্ট্রের নিজস্ব নথিপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে জড়িত। এগুলি কোনও সামান্য বিষয় নয়; এর সঙ্গে সাম্প্রদায়িক হিংসা, জননিরাপত্তা এবং সরকারি নথির উপর আস্থার প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে। যে প্রজাতন্ত্র এই ধরনের মামলাগুলিকে চূড়ান্ত পরিণতিতে নিয়ে যেতে পারে না, তা এক ধরনের নৈরাশ্যবাদকে ডেকে আনে, এবং আরও খারাপভাবে বললে, ব্যক্তিগত প্রতিশোধস্পৃহাকে প্রশ্রয় দেয়। প্রমাণিত অপরাধের ক্ষেত্রে কঠোরতা কখনওই স্বাধীনতার শত্রু নয়; বরং তা স্বাধীনতার পূর্বশর্ত।
कठोरतेच्या बाजूने जनतेचा एक प्रबळ युक्तिवाद आहे आणि त्याची प्रामाणिकपणे दखल घेतली पाहिजे. २०२० च्या हिंसाचारात इंटेलिजन्स ब्युरोच्या अधिकाऱ्याची हत्या झाली, आणि सुनावण्यात आलेली जन्मठेप त्या हत्येचे गांभीर्य दर्शवते. पारपत्र मिळवण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या बनावट कागदपत्रांवरून झालेली छोटा राजनची शिक्षा ही संघटित गुन्हेगारी आणि राज्याच्या स्वतःच्या कागदपत्रांच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित होती. हे काही किरकोळ वाद नाहीत; त्यांचा संबंध जातीय हिंसाचार, सार्वजनिक सुरक्षा आणि अधिकृत नोंदींवरील विश्वासाशी आहे. जे प्रजासत्ताक असे खटले तडीस नेऊ शकत नाही, ते लोकांच्या मनात निराशा आणि त्याहूनही वाईट म्हणजे, वैयक्तिक सूडाच्या भावनेला आमंत्रण देते. सिद्ध झालेल्या गुन्ह्याबाबत कठोरपणा हा स्वातंत्र्याचा शत्रू नाही; तर ती स्वातंत्र्याची पूर्वअट आहे.
కఠినంగా వ్యవహరించాలన్న బలమైన ప్రజా వాదన ఉంది, అది నిజాయితీగా వినదగినదే. 2020 అల్లర్లలో ఒక ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో అధికారి ప్రాణాలు కోల్పోయారు, ఆ హత్య తీవ్రతను యావజ్జీవ శిక్ష ప్రతిబింబిస్తుంది. పాస్పోర్ట్ పొందడానికి ఉపయోగించిన నకిలీ పత్రాలపై నమోదైన ఛోటా రాజన్ దోషనిర్ధారణ, వ్యవస్థీకృత నేరాలకు, ప్రభుత్వ పత్రాల సమగ్రతకు సంబంధించినది. ఇవి చిన్న వివాదాలు కావు; ఇవి మతపరమైన హింస, ప్రజా భద్రత మరియు అధికారిక రికార్డులపై నమ్మకానికి సంబంధించినవి. ఇలాంటి కేసులను ఒక కొలిక్కి తేలేని వ్యవస్థ ప్రజల నిరాశను, ఇంకా చెప్పాలంటే ప్రైవేట్ ప్రతీకారాన్ని ఆహ్వానిస్తుంది. నిరూపితమైన నేరంపై కఠినంగా వ్యవహరించడం స్వేచ్ఛకు శత్రువు కాదు; అది దానికి పూర్వ షరతు.
கடுமையான தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற பொதுமக்களின் வாதம் வலுவானது, அது நேர்மையான செவிமடுப்பிற்குத் தகுதியானது. 2020 ஆம் ஆண்டு வன்முறையில் ஒரு உளவுத்துறை அதிகாரி கொல்லப்பட்டார், விதிக்கப்பட்ட ஆயுள் தண்டனை அந்தக் கொலையின் தீவிரத்தைப் பிரதிபலிக்கிறது. பாஸ்போர்ட் பெறுவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட போலி ஆவணங்கள் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்ட சோட்டா ராஜனின் தண்டனை, ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்கள் மற்றும் அரசின் சொந்த ஆவணங்களின் நம்பகத்தன்மை ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது. இவை சிறிய அளவிலான சச்சரவுகள் அல்ல; அவை வகுப்புவாத வன்முறை, பொது பாதுகாப்பு மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ பதிவுகள் மீதான நம்பிக்கை ஆகியவற்றைத் தொடுகின்றன. இத்தகைய வழக்குகளை முடிவுக்குக் கொண்டு வர முடியாத ஒரு குடியரசு, அவநம்பிக்கையை உருவாக்குவது மட்டுமின்றி, தனிப்பட்ட வகையிலான பழிவாங்கல்களுக்கும் வழிவகுத்துவிடும். நிரூபிக்கப்பட்ட குற்றத்தின் மீதான கண்டிப்பு சுதந்திரத்தின் எதிரியல்ல; அது சுதந்திரத்திற்கான முன்நிபந்தனையாகும்.
કડકાઈ દાખવવા માટે લોકોની એક મજબૂત દલીલ છે, અને તેને પ્રમાણિકપણે સાંભળવી જોઈએ. ૨૦૨૦ની હિંસામાં ઈન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના એક અધિકારીની હત્યા કરવામાં આવી હતી, અને આજીવન કેદની સજા તે હત્યાની ગંભીરતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. પાસપોર્ટ મેળવવા માટે વપરાયેલા બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે છોટા રાજનને મળેલી સજા, સંગઠિત ગુનાખોરી અને રાજ્યના પોતાના દસ્તાવેજોની વિશ્વસનીયતા સાથે જોડાયેલી બાબત હતી. આ કોઈ સામાન્ય વિવાદો નથી; તેઓ કોમી હિંસા, જાહેર સલામતી અને સત્તાવાર દસ્તાવેજોમાં વિશ્વાસને સ્પર્શે છે. જે પ્રજાસત્તાક આવા કેસોને તાર્કિક અંત સુધી પહોંચાડી શકતું નથી, તે લોકોમાં નિરાશા અને તેનાથી પણ ખરાબ, ખાનગી વેરવૃત્તિને નોતરે છે. સાબિત થયેલા ગુના પર દૃઢતા દાખવવી એ સ્વતંત્રતાની દુશ્મન નથી; બલકે તે તેની પૂર્વશરત છે.
The Case for Patienceधैर्य का तर्कধৈর্যের সপক্ষে যুক্তিसंयमाची आवश्यकताసంయమనం అవసరంபொறுமைக்கான அவசியம்ધીરજનો પક્ષ
There is an equally strong constitutional argument against impatience. Bail is not innocence, and custody is not conviction. The Supreme Court's interim protection in the TASMAC case was conditional, requiring cooperation with the investigation, not a declaration of exoneration. The High Court's decision to seek the Delhi Police response on Umar Khalid's fresh UAPA plea is a procedural safeguard in a statute where the liberty consequences are severe. The refusal to impose a fixed timeline in the Shraddha Walkar trial, while noting daily hearings and requesting faster examination of overseas witnesses, reflects the same truth: a rushed trial can wound prosecution and defence alike. Speed matters, but it cannot be bought with proof.
जल्दबाजी के खिलाफ भी एक समान रूप से मजबूत संवैधानिक तर्क है। जमानत का मतलब बेगुनाही नहीं है, और हिरासत का मतलब दोषसिद्धि नहीं है। टास्माक मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया अंतरिम संरक्षण सशर्त था, जिसमें जांच में सहयोग की आवश्यकता थी, न कि यह कोई दोषमुक्ति की घोषणा थी। उमर खालिद की नई यूएपीए याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगने का उच्च न्यायालय का निर्णय एक ऐसे कानून में एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय है जहां स्वतंत्रता छिनने के परिणाम गंभीर होते हैं। श्रद्धा वालकर मामले की रोजाना सुनवाई का संज्ञान लेने और विदेशी गवाहों की तेजी से जांच का अनुरोध करते हुए भी मुकदमे के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करने से इनकार करना, इसी सच्चाई को दर्शाता है: जल्दबाजी में किया गया मुकदमा अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। गति महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे साक्ष्यों की कीमत पर हासिल नहीं किया जा सकता।
অধৈর্যতার বিরুদ্ধে একটি সমান্তরাল জোরালো সাংবিধানিক যুক্তিও রয়েছে। জামিন মানেই নির্দোষ নয়, আর হেফাজত মানেই দোষী সাব্যস্ত হওয়া নয়। টাসম্যাক মামলায় সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন রক্ষাকবচ ছিল শর্তসাপেক্ষ, যেখানে তদন্তে সহযোগিতার কথা বলা হয়েছিল, তাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করা হয়নি। উমর খালিদের নতুন ইউএপিএ জামিনের আবেদনে দিল্লি পুলিশের জবাব তলব করার হাইকোর্টের সিদ্ধান্তটি একটি পদ্ধতিগত রক্ষাকবচ, বিশেষ করে এমন একটি আইনে যেখানে নাগরিক স্বাধীনতার পরিণাম অত্যন্ত গুরুতর। শ্রদ্ধা ওয়ালকার মামলার বিচারে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিতে অস্বীকার করা, পাশাপাশি প্রাত্যহিক শুনানি নিশ্চিত করা এবং বিদেশি সাক্ষীদের দ্রুত জিজ্ঞাসাবাদের অনুরোধ— একই সত্যকে তুলে ধরে: তড়িঘড়ি বিচার প্রক্রিয়া সরকারপক্ষ এবং আসামিপক্ষ উভয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। দ্রুততার প্রয়োজন আছে ঠিকই, তবে প্রমাণের মূল্যে তা কেনা যায় না।
घाईघाईने निर्णय घेण्याविरुद्ध तितकाच प्रबळ घटनात्मक युक्तिवादही आहे. जामीन म्हणजे निर्दोषत्व नव्हे, आणि कोठडी म्हणजे शिक्षा नव्हे. टास्माक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम दिलासा हा सशर्त होता, ज्यामध्ये तपासाला सहकार्य करणे अपेक्षित होते, ती निर्दोष मुक्ततेची घोषणा नव्हती. उमर खालिदच्या नव्या युएपीए अर्जावर दिल्ली पोलिसांचे उत्तर मागण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय, हा अशा कायद्यातील एक प्रक्रियात्मक बचाव आहे, ज्यामध्ये स्वातंत्र्यावर गदा येण्याचे परिणाम गंभीर असतात. श्रद्धा वालकर खटल्यात दैनंदिन सुनावणीची नोंद घेताना आणि परदेशी साक्षीदारांची तपासणी वेगाने करण्याची विनंती करतानाच, खटल्याची निश्चित कालमर्यादा ठरवण्यास न्यायालयाने दिलेला नकार हेच सत्य प्रतिबिंबित करतो: घाईघाईत चालवलेला खटला सरकारी आणि बचाव पक्ष या दोघांचेही नुकसान करू शकतो. वेग महत्त्वाचा आहे, परंतु पुराव्यांशी तडजोड करून तो मिळवता येत नाही.
అసహనానికి వ్యతిరేకంగా అంతే బలమైన రాజ్యాంగ వాదన కూడా ఉంది. బెయిల్ అంటే నిర్దోషిత్వం కాదు, కస్టడీ అంటే శిక్ష కాదు. టాస్మాక్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన మధ్యంతర రక్షణ షరతులతో కూడుకున్నది, దర్యాప్తుకు సహకరించాలన్నది దాని ఉద్దేశం, అది నిర్దోషిత్వ ప్రకటన కాదు. ఉమర్ ఖలీద్ తాజా ఉపా (UAPA) పిటిషన్పై ఢిల్లీ పోలీసుల స్పందన కోరుతూ హైకోర్టు తీసుకున్న నిర్ణయం, స్వేచ్ఛాపరమైన పర్యవసానాలు తీవ్రంగా ఉండే చట్టంలో ఒక విధానపరమైన రక్షణ. రోజువారీ విచారణలను గమనిస్తూ, విదేశీ సాక్షుల విచారణను వేగవంతం చేయాలని కోరుతూనే, శ్రద్ధా వాకర్ కేసు విచారణకు నిర్దిష్ట గడువు విధించడానికి నిరాకరించడం కూడా ఇదే సత్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది: తొందరపాటు విచారణ ప్రాసిక్యూషన్ను, డిఫెన్స్ను సమానంగా దెబ్బతీస్తుంది. విచారణలో వేగం ముఖ్యామే, కానీ దాని కోసం సాక్ష్యాధారాలను పణంగా పెట్టలేం.
அவசரப்படுவதற்கு எதிராக அதே அளவு வலுவான அரசியலமைப்பு வாதமும் உள்ளது. ஜாமீன் என்பது குற்றமற்ற நிலை அல்ல, காவலில் வைப்பது என்பது குற்றத்தை உறுதி செய்வதும் அல்ல. டாஸ்மாக் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய இடைக்காலப் பாதுகாப்பு நிபந்தனைக்கு உட்பட்டது, அதற்கு விசாரணையுடனான ஒத்துழைப்பு அவசியமே தவிர, அது குற்றமற்றவர் என்பதற்கான அறிவிப்பல்ல. உமர் காலித்தின் புதிய உபா ஜாமீன் மனு மீது டெல்லி காவல்துறையின் பதிலை கோரும் உயர் நீதிமன்றத்தின் முடிவு, சுதந்திரத்தின் விளைவுகள் கடுமையாக இருக்கும் ஒரு சட்டத்தில் உள்ள நடைமுறைப் பாதுகாப்பாகும். ஷ்ரத்தா வால்கர் வழக்கில் தினசரி விசாரணைகளைக் குறிப்பிட்டு, வெளிநாட்டு சாட்சிகளை விரைவாக விசாரிக்கக் கோரும் அதே வேளையில், வழக்கில் ஒரு நிலையான காலக்கெடுவை நிர்ணயிக்க மறுத்ததும் அதே உண்மையைத்தான் பிரதிபலிக்கிறது: அவசர அவசரமாக நடத்தப்படும் வழக்கு விசாரணை அரசு மற்றும் எதிர் தரப்பு என இரு தரப்பையுமே பாதிக்கும். வேகம் முக்கியமானதுதான், ஆனால் அதற்காக ஆதாரங்களை விலைகொடுக்க முடியாது.
અધીરાઈ સામે સમાન રીતે એક મજબૂત બંધારણીય દલીલ પણ છે. જામીન એ નિર્દોષતા નથી, અને કસ્ટડી એ સજા નથી. ટાસ્માક કેસમાં સર્વોચ્ચ અદાલતનું વચગાળાનું રક્ષણ શરતી હતું, જેમાં તપાસમાં સહકાર આપવાની જરૂર હતી, તે કોઈ દોષમુક્તિની જાહેરાત નહોતી. ઉમર ખાલિદની નવી યુએપીએ અરજી પર દિલ્હી પોલીસનો જવાબ માંગવાનો વડી અદાલતનો નિર્ણય એ એવા કાયદામાં પ્રક્રિયાગત સલામતી છે જ્યાં સ્વતંત્રતા પરના પરિણામો અત્યંત ગંભીર હોય છે. શ્રદ્ધા વાલકર કેસમાં નિશ્ચિત સમયરેખા લાદવાનો ઈન્કાર, સાથે જ દૈનિક સુનાવણીની નોંધ લેવી અને વિદેશી સાક્ષીઓની ઝડપી તપાસની વિનંતી કરવી, એ જ સત્યને પ્રતિબિંબિત કરે છે: ઉતાવળમાં ચલાવવામાં આવતો ખટલો ફરિયાદ અને બચાવ પક્ષ બંનેને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. ઝડપ મહત્વપૂર્ણ છે, પરંતુ તે પુરાવાના ભોગે ન હોવી જોઈએ.
What the Record Showsरिकॉर्ड क्या दर्शाता हैনথিপত্র যা বলছেनोंदी काय दर्शवतातరికార్డులు వెల్లడిస్తున్న సత్యంபதிவுகள் காட்டுவது என்ன?રેકોર્ડ શું દર્શાવે છે
The specifics reward attention, and they point to pace, not partiality. The Chhota Rajan conviction closed only after twenty-two years of proceedings — vindication delayed to the edge of mockery. The Delhi court's refusal to impose death, resting on the reformation test, showed sentencing discipline even in a brutal killing. The Supreme Court's observation that cryptic bail orders need not be revisited — because liberty turns on the prosecution's case, not a court's phrasing — is a caution against both careless jailing and careless release. Meanwhile, the Karnataka High Court's scrutiny of recruitment irregularities and the Meghalaya High Court's concern over an advocate allegedly paraded by non-state actors show the bench guarding process where public authorities must answer.
इन मामलों की बारीकियां ध्यान देने योग्य हैं, और वे गति की ओर इशारा करती हैं, न कि पक्षपात की ओर। छोटा राजन की दोषसिद्धि बाईस वर्षों की कार्यवाही के बाद जाकर पूरी हुई - यह ऐसा न्याय है जिसमें हुई देरी लगभग उपहास की हद तक पहुंच गई। सुधार की गुंजाइश वाले परीक्षण पर आधारित, मौत की सजा देने से दिल्ली की अदालत का इनकार, एक क्रूर हत्या के मामले में भी सजा सुनाने के अनुशासन को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि अस्पष्ट जमानत आदेशों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है - क्योंकि किसी की स्वतंत्रता अभियोजन पक्ष के मामले पर निर्भर करती है, अदालत की शब्दावली पर नहीं - लापरवाह जेल भेजने और लापरवाह रिहाई दोनों के खिलाफ एक चेतावनी है। इस बीच, कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा भर्ती अनियमितताओं की जांच और मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा गैर-राज्य तत्वों द्वारा कथित तौर पर एक वकील का जुलूस निकाले जाने पर चिंता जताना, यह दर्शाता है कि अदालतें उन प्रक्रियाओं की रक्षा कर रही हैं जहां सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণগুলির দিকে মনোযোগ দিলে দেখা যায়, সেগুলি গতিশীলতার অভাবকেই নির্দেশ করে, পক্ষপাতিত্বকে নয়। ছোটা রাজনের সাজার মামলাটি বাইশ বছর ধরে চলার পর শেষ হয়েছে—যা ন্যায়বিচারকে উপহাসের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার শামিল। দিল্লির আদালতের মৃত্যুদণ্ড দিতে অস্বীকার করা এবং সংশোধনের নীতির উপর জোর দেওয়া প্রমাণ করে যে একটি নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রেও সাজা ঘোষণার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ যে দুর্বোধ্য জামিনের নির্দেশগুলি পুনরায় বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই—কারণ নাগরিক স্বাধীনতা নির্ভর করে সরকারপক্ষের মামলার উপর, আদালতের শব্দচয়নের উপর নয়—এটি একাধারে বেপরোয়া কারাবাস এবং বেপরোয়া মুক্তির বিরুদ্ধে একটি সতর্কবার্তা। ইতিমধ্যে, নিয়োগ দুর্নীতির ক্ষেত্রে কর্ণাটক হাইকোর্টের কড়া নজরদারি এবং মেঘালয় হাইকোর্টের এক আইনজীবীকে অ-রাষ্ট্রীয় শক্তি দ্বারা ঘোরানোর অভিযোগে উদ্বেগ প্রকাশ— প্রমাণ করে যে যেখানে সরকারি কর্তৃপক্ষের জবাবদিহি করা উচিত, সেখানে বেঞ্চ আইনি প্রক্রিয়াকে সুরক্ষিত করছে।
बारकाव्यांकडे लक्ष देणे फायद्याचे ठरते, आणि ते पक्षपाताकडे नव्हे, तर गतीकडे निर्देश करतात. छोटा राजनला तब्बल बावीस वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रक्रियेनंतर शिक्षा सुनावण्यात आली — न्याय मिळण्यातील हा विलंब म्हणजे न्यायाची थट्टाच आहे. सुधारणेच्या निकषावर आधारित, फाशीची शिक्षा देण्यास दिल्ली न्यायालयाने दिलेला नकार, एका क्रूर हत्येच्या बाबतीतही शिक्षा सुनावताना पाळली जाणारी शिस्त दर्शवतो. संदिग्ध जामीन आदेशांचा पुनर्विचार करण्याची गरज नाही — कारण स्वातंत्र्य हे सरकारी पक्षाच्या खटल्यावर अवलंबून असते, न्यायालयाच्या शब्दांवर नाही — हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण निष्काळजीपणे कोठडीत पाठवणे आणि निष्काळजीपणे मुक्त करणे, या दोन्ही गोष्टींविरुद्ध दिलेला एक इशारा आहे. दरम्यान, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने भरतीतील अनियमिततेची केलेली छाननी आणि मेघालय उच्च न्यायालयाने बिगर-शासकीय घटकांकडून एका वकिली व्यावसायिकाची कथित धिंड काढल्याच्या आरोपावर व्यक्त केलेली चिंता, या बाबी सार्वजनिक प्राधिकरणांना उत्तरदायी धरताना न्यायालयीन प्रक्रियेचे रक्षण करत असल्याचे दर्शवतात.
నిర్దిష్ట అంశాలను జాగ్రత్తగా గమనిస్తే, అవి పక్షపాతాన్ని కాదు, వేగాన్ని సూచిస్తాయి. ఇరవై రెండేళ్ల సుదీర్ఘ విచారణ తర్వాత గానీ ఛోటా రాజన్ దోషనిర్ధారణ ముగియలేదు — ఇది న్యాయం జరగడాన్ని అపహాస్యం చేసేంతగా ఆలస్యం చేసింది. పరివర్తనా పరీక్షపై ఆధారపడి మరణశిక్ష విధించడానికి ఢిల్లీ కోర్టు నిరాకరించడం, క్రూరమైన హత్య కేసులో కూడా శిక్షాత్మక క్రమశిక్షణను చూపించింది. స్వేచ్ఛ అనేది ప్రాసిక్యూషన్ వాదనపై ఆధారపడి ఉంటుంది తప్ప న్యాయస్థానం ఉపయోగించే పదజాలంపై కాదు కాబట్టి, సంక్షిప్తమైన బెయిల్ ఉత్తర్వులను సమీక్షించాల్సిన అవసరం లేదని సుప్రీంకోర్టు చేసిన వ్యాఖ్య—అజాగ్రత్తగా జైలుకు పంపడానికి మరియు అజాగ్రత్తగా విడుదల చేయడానికి వ్యతిరేకంగా ఇచ్చిన ఒక హెచ్చరిక. మరోవైపు, నియామకాల్లో అవకతవకలపై కర్ణాటక హైకోర్టు విచారణ, మరియు ప్రభుత్వేతర శక్తులు ఒక న్యాయవాదిని బహిరంగంగా ఊరేగించారని వస్తున్న ఆరోపణలపై మేఘాలయ హైకోర్టు వ్యక్తం చేసిన ఆందోళన—ప్రభుత్వ అధికారులు సమాధానం చెప్పాల్సిన చోట బెంచ్ న్యాయప్రక్రియను కాపాడుతోందని చూపిస్తున్నాయి.
வழக்குகளின் விவரங்கள் கவனிக்கப்பட வேண்டியவை, அவை காலதாமதத்தையே சுட்டிக்காட்டுகின்றனவே தவிர, பாரபட்சத்தை அல்ல. இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகால விசாரணைக்குப் பிறகே சோட்டா ராஜனின் தண்டனை முடிவுக்கு வந்துள்ளது — இது நீதியை கேலிக்கூத்தாக்கும் அளவிலான காலதாமதம். குற்றவாளி திருந்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளின் அடிப்படையில், மரண தண்டனை விதிக்க டெல்லி நீதிமன்றம் மறுத்தமை, ஒரு கொடூரமான கொலையில் கூட தண்டனை வழங்குவதிலுள்ள ஒழுக்கத்தைக் காட்டியது. தெளிவற்ற ஜாமீன் உத்தரவுகளை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டியதில்லை என்ற உச்ச நீதிமன்றத்தின் கருத்து — சுதந்திரம் என்பது அரசு தரப்பின் வழக்கைச் சார்ந்துள்ளதே தவிர, நீதிமன்றத்தின் வார்த்தைகளை அல்ல — கவனக்குறைவான சிறைவாசத்திற்கும் கவனக்குறைவான விடுதலைக்கும் எதிரான ஒரு எச்சரிக்கையாகும். அதேவேளையில், ஆட்சேர்ப்பு முறைகேடுகள் குறித்த கர்நாடக உயர் நீதிமன்றத்தின் ஆய்வும், அரசு சாரா நபர்களால் வழக்கறிஞர் ஒருவர் ஊர்வலமாக அழைத்துச் செல்லப்பட்டதாகக் கூறப்படுவது குறித்த மேகாலயா உயர் நீதிமன்றத்தின் கவலையும், பொது அதிகாரிகள் பதிலளிக்க வேண்டிய இடங்களில் நீதிமன்றம் செயல்முறையைப் பாதுகாப்பதைக் காட்டுகின்றன.
ઝીણવટભરી વિગતો ધ્યાન માંગે છે, અને તે ગતિ તરફ ઈશારો કરે છે, પક્ષપાત તરફ નહીં. છોટા રાજનની સજાની પ્રક્રિયા બાવીસ વર્ષ પછી પૂરી થઈ — આટલો વિલંબિત ન્યાય એક રીતે મજાક સમાન છે. દિલ્હીની અદાલતે સુધારણાની કસોટીને આધારે મૃત્યુદંડ આપવાનો ઈન્કાર કર્યો, જે દર્શાવે છે કે ક્રૂર હત્યામાં પણ સજા ફટકારવામાં કેટલી શિસ્ત જાળવવામાં આવી છે. સર્વોચ્ચ અદાલતનું અવલોકન કે અસ્પષ્ટ જામીન આદેશો પર પુનર્વિચાર કરવાની જરૂર નથી — કારણ કે સ્વતંત્રતાનો આધાર ફરિયાદ પક્ષના કેસ પર છે, નહીં કે અદાલતના શબ્દપ્રયોગ પર — તે બેદરકારીભરી જેલવાસ અને બેદરકારીભરી મુક્તિ બંને સામે એક ચેતવણી છે. આ દરમિયાન, કર્ણાટક વડી અદાલત દ્વારા ભરતીની ગેરરીતિઓની ચકાસણી અને મેઘાલય વડી અદાલતે કેટલાક બિન-રાજ્ય તત્વો દ્વારા એક વકીલનું કથિત રીતે સરઘસ કાઢવા અંગે વ્યક્ત કરેલી ચિંતા દર્શાવે છે કે, જ્યાં જાહેર સત્તાધીશોએ જવાબ આપવાનો હોય ત્યાં અદાલત પ્રક્રિયાનું રક્ષણ કરી રહી છે.
The Way Forwardआगे की राहআগামীর পথपुढील मार्गముందున్న మార్గంமுன்னோக்கிய பாதைઆગળનો માર્ગ
The verdict is reform, not despair, and the agenda is administrative rather than ideological. Fund and staff trial courts to hold the daily hearings the Delhi High Court noted, and build reliable channels for examining overseas witnesses so trials are not hostage to geography. Make reasoned bail and sentencing orders the norm, reducing the cryptic drafting the Supreme Court flagged, so neither jailing nor release turns on a judge's shorthand. Under special statutes like the UAPA, insist on disciplined case management and evidentiary readiness before liberty is curtailed for long periods. The citizen's demand is simple: that whoever stands in the dock — former councillor, political leader, gangster or activist — be judged by the evidence, and judged in time.
इन फैसलों का निष्कर्ष सुधार है, निराशा नहीं, और इसका एजेंडा वैचारिक के बजाय प्रशासनिक है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उल्लिखित दैनिक सुनवाई आयोजित करने के लिए निचली अदालतों को धन और कर्मचारी उपलब्ध कराएं, और विदेशी गवाहों की जांच के लिए विश्वसनीय माध्यम बनाएं ताकि मुकदमे भूगोल के बंधक न बनें। कारण सहित जमानत और सजा के आदेशों को मानक बनाएं, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चिन्हित की गई अस्पष्ट ड्राफ्टिंग को कम करें, ताकि जेल भेजना या रिहाई किसी न्यायाधीश की संक्षिप्त शब्दावली पर निर्भर न हो। यूएपीए जैसे विशेष कानूनों के तहत, लंबी अवधि के लिए स्वतंत्रता को सीमित करने से पहले अनुशासित केस प्रबंधन और साक्ष्यों की तैयारी पर जोर दें। नागरिक की मांग सरल है: कि जो भी कटघरे में खड़ा हो - पूर्व पार्षद, राजनीतिक नेता, गैंगस्टर या कार्यकर्ता - उसे साक्ष्यों के आधार पर आंका जाए, और समय पर आंका जाए।
এই সবকিছুর নির্যাস হল সংস্কার, হতাশা নয়; আর এর উদ্দেশ্যগুলি আদর্শগত হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি প্রশাসনিক। ট্রায়াল কোর্টগুলিকে উপযুক্ত তহবিল ও কর্মী প্রদান করতে হবে যাতে দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশমতো প্রাত্যহিক শুনানি করা সম্ভব হয়, এবং বিদেশি সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নির্ভরযোগ্য মাধ্যম গড়ে তুলতে হবে যাতে বিচার প্রক্রিয়া ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতার শিকার না হয়। সুপ্রিম কোর্ট যে দুর্বোধ্য খসড়ার কথা উল্লেখ করেছে তা কমিয়ে, যুক্তিপূর্ণ জামিন এবং সাজা ঘোষণার নির্দেশিকাকে স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত করতে হবে, যাতে কারাবাস বা মুক্তি কোনও বিচারকের সংক্ষিপ্ত লেখনীর উপর নির্ভর না করে। ইউএপিএ-এর মতো বিশেষ আইনগুলির অধীনে, দীর্ঘ সময়ের জন্য কারও স্বাধীনতা খর্ব করার আগে সুশৃঙ্খল মামলা পরিচালনা এবং প্রমাণের প্রস্তুতির উপর জোর দিতে হবে। নাগরিকদের দাবি নিতান্তই সহজ: কাঠগড়ায় যিনিই দাঁড়ান না কেন—প্রাক্তন পুর-পারিষদ, রাজনৈতিক নেতা, গ্যাংস্টার বা সমাজকর্মী—তাঁদের বিচার প্রমাণের ভিত্তিতেই হওয়া উচিত, এবং তা হওয়া উচিত সময়মতো।
यावरील उपाय निराशा नसून सुधारणा हाच आहे, आणि याची कार्यसूची वैचारिक नसून प्रशासकीय आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवल्याप्रमाणे दैनंदिन सुनावणी घेण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयांना पुरेसा निधी आणि कर्मचारी पुरवा, आणि परदेशी साक्षीदारांच्या तपासणीसाठी विश्वासार्ह माध्यमे उभी करा, जेणेकरून खटले भूगोलाच्या मर्यादेत अडकून पडणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिलेले संदिग्ध लेखन कमी करत, सकारण जामीन आणि शिक्षेचे आदेश हा एक नियम बनवा, जेणेकरून कोठडी किंवा सुटका या दोन्ही बाबी न्यायाधीशांच्या त्रोटक शब्दांवर अवलंबून राहणार नाहीत. युएपीए सारख्या विशेष कायद्यांतर्गत, दीर्घकाळासाठी स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यापूर्वी शिस्तबद्ध खटला व्यवस्थापन आणि पुराव्यांची पूर्वतयारी यांवर भर द्या. नागरिकांची मागणी अतिशय साधी आहे: आरोपीच्या पिंजऱ्यात जो कोणी उभा असेल — मग तो माजी नगरसेवक असो, राजकीय नेता असो, गुंड असो वा कार्यकर्ता — त्याचा न्याय पुराव्यांच्या आधारेच व्हायला हवा, आणि तो वेळेत व्हायला हवा.
తుది తీర్పు సంస్కరణను కోరుకుంటోంది తప్ప నిరాశను కాదు, మరియు ఇక్కడి అజెండా సైద్ధాంతికమైనది కాదు, పరిపాలనాపరమైనది. ఢిల్లీ హైకోర్టు సూచించినట్లు రోజువారీ విచారణలను నిర్వహించడానికి కింది స్థాయి కోర్టులకు తగిన నిధులు, సిబ్బందిని సమకూర్చాలి. అలాగే, విచారణలు భౌగోళిక పరిస్థితులకు బందీ కాకుండా ఉండేలా విదేశీ సాక్షులను విచారించడానికి నమ్మకమైన మార్గాలను ఏర్పాటు చేయాలి. కారణాలతో కూడిన బెయిల్, శిక్షా ఉత్తర్వులు సాధారణంగా మారాలి. సుప్రీంకోర్టు ఎత్తిచూపిన సంక్షిప్త ముసాయిదాలను తగ్గించాలి, తద్వారా జైలుకు పంపడం లేదా విడుదల చేయడం అనేది న్యాయమూర్తి సంక్షిప్త రాతపై ఆధారపడి ఉండదు. ఉపా (UAPA) వంటి ప్రత్యేక చట్టాల కింద, స్వేచ్ఛను సుదీర్ఘకాలం పాటు హరించకముందే క్రమశిక్షణతో కూడిన కేసు నిర్వహణ, సాక్ష్యాధారాల సంసిద్ధతను పట్టుబట్టాలి. పౌరుల డిమాండ్ చాలా సులభమైనది: బోనులో నిలబడేది ఎవరైనా సరే — మాజీ కౌన్సిలర్, రాజకీయ నాయకుడు, గ్యాంగ్స్టర్ లేదా సామాజిక కార్యకర్త — సాక్ష్యాధారాల ద్వారా మాత్రమే తీర్పు ఇవ్వాలి, మరియు ఆ తీర్పు సకాలంలో వెలువడాలి.
இதற்கான தீர்வு சீர்திருத்தமே தவிர விரக்தியல்ல; மேலும் இது சித்தாந்தம் சார்ந்ததல்ல, நிர்வாகம் சார்ந்த முன்னுரிமையாகும். டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டபடி தினசரி விசாரணைகளை நடத்த விசாரணை நீதிமன்றங்களுக்கு நிதி மற்றும் பணியாளர்களை வழங்குங்கள், மேலும் வழக்கு விசாரணைகள் புவியியல் எல்லைகளுக்கு முடங்கிப் போகாமல் இருக்க வெளிநாட்டு சாட்சிகளை விசாரிப்பதற்கான நம்பகமான வழிகளை உருவாக்குங்கள். தெளிவற்ற வரைவுகளைக் குறைக்க வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியபடி, நியாயமான காரணங்களுடன் கூடிய ஜாமீன் மற்றும் தண்டனை உத்தரவுகளை வழக்கமாக்குங்கள்; இதனால் ஒருவரைச் சிறையில் அடைப்பதோ அல்லது விடுவிப்பதோ நீதிபதியின் சுருக்கெழுத்தைப் பொறுத்து அமையாது. உபா போன்ற சிறப்புச் சட்டங்களின் கீழ், ஒருவரது சுதந்திரம் நீண்ட காலத்திற்குப் பறிக்கப்படுவதற்கு முன்பு, ஒழுங்கான வழக்கு மேலாண்மை மற்றும் ஆதாரங்களின் தயார்நிலையை வலியுறுத்துங்கள். குடிமகனின் கோரிக்கை எளிமையானது: குற்றவாளிக்கூண்டில் நிற்பவர் யாராக இருந்தாலும் — முன்னாள் கவுன்சிலர், அரசியல் தலைவர், ரவுடி அல்லது சமூக ஆர்வலர் — அவர் சாட்சியங்களின் அடிப்படையில் தீர்ப்பளிக்கப்பட வேண்டும், அதுவும் உரிய நேரத்தில் தீர்ப்பளிக்கப்பட வேண்டும்.
આ તમામનો નિષ્કર્ષ નિરાશા નહીં પરંતુ સુધારણા છે, અને આ કાર્યસૂચિ વૈચારિક કરતાં વધુ વહીવટી છે. દિલ્હી વડી અદાલતે નોંધેલી દૈનિક સુનાવણી યોજવા માટે નીચલી અદાલતોને ભંડોળ અને કર્મચારીઓ પૂરા પાડો, અને વિદેશી સાક્ષીઓની તપાસ માટે વિશ્વસનીય માધ્યમો ઊભા કરો જેથી સુનાવણી ભૌગોલિક મર્યાદાઓની બંધક ન બની રહે. તર્કબદ્ધ જામીન અને સજાના આદેશોને સામાન્ય પ્રક્રિયા બનાવો, સર્વોચ્ચ અદાલતે જેની સામે લાલબત્તી ધરી છે તેવા અસ્પષ્ટ મુસદ્દાને ઘટાડો, જેથી જેલ કે મુક્તિનો આધાર માત્ર ન્યાયાધીશના ટૂંકા લખાણ પર ન રહે. યુએપીએ જેવા વિશેષ કાયદાઓ હેઠળ, લાંબા સમય માટે સ્વતંત્રતા છીનવતા પહેલાં શિસ્તબદ્ધ કેસ મેનેજમેન્ટ અને પુરાવાની તૈયારીનો આગ્રહ રાખો. નાગરિકની માંગ સીધી અને સરળ છે: કઠેડામાં ઉભેલી વ્યક્તિ ભલે કોઈ પણ હોય — ભૂતપૂર્વ કાઉન્સિલર, રાજકીય નેતા, ગેંગસ્ટર કે કાર્યકર — તેનો ન્યાય પુરાવાઓ દ્વારા થવો જોઈએ, અને તે ન્યાય સમયસર મળવો જોઈએ.
Justice that arrives after twenty-two years is a receipt, not a remedy; the courts are largely holding the line, but the machinery beneath them betrays it.बाईस साल बाद मिलने वाला न्याय केवल एक रसीद है, समाधान नहीं; अदालतें काफी हद तक मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन उनके अधीन काम करने वाला तंत्र ही उन्हें धोखा दे रहा है।বাইশ বছর পর যে ন্যায়বিচার আসে, তা নিছক একখানা রসিদ, কোনও প্রতিকার নয়; আদালতগুলি অনেকাংশেই নিজেদের মান বজায় রাখছে, কিন্তু তাদের অধীনস্থ ব্যবস্থা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।बावीस वर्षांनंतर मिळणारा न्याय ही केवळ एक पावती असते, उपाय नव्हे; न्यायालये बहुतांश प्रमाणात आपली बाजू सावरत आहेत, परंतु त्यांच्या हाताखालची यंत्रणा मात्र त्यांचा विश्वासघात करत आहे.ఇరవై రెండేళ్ల తర్వాత దక్కే న్యాయం కేవలం రశీదు లాంటిదే తప్ప, అదొక పరిష్కారం కాదు; న్యాయస్థానాలు నిబంధనల గీతను దాటకుండా బాధ్యత నెరవేరుస్తున్నప్పటికీ, వాటి కింది యంత్రాంగం మాత్రం తీవ్ర నిరాశకు గురిచేస్తోంది.இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கிடைக்கும் நீதி ஒரு ரசீது மட்டுமே, அது ஒரு தீர்வு அல்ல; நீதிமன்றங்கள் பெருமளவில் நேர்மையைக் காக்கின்றன, ஆனால் அவற்றின் கீழ் உள்ள இயந்திரம் அதற்குத் துரோகம் செய்கிறது.બાવીસ વર્ષે મળતો ન્યાય એ માત્ર પહોંચ સમાન છે, કોઈ ઉપાય નથી; અદાલતો મોટેભાગે મોરચો સંભાળી રહી છે, પરંતુ તેમની હેઠળનું તંત્ર તેમને દગો આપી રહ્યું છે.
What this editorial rests on
Drawn from our live multi-newsroom feed — read the reporting at source.
An editorial is the considered opinion of the Aad Tak desk, argued from the sourced reporting above and written under our published persona, बेबाक. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →