बेबाक · Editorial
From Sanction to Spending: The Republic's Real Test Is Delivery, Not the Press Noteस्वीकृति से खर्च तक: गणतंत्र की असली कसौटी प्रेस विज्ञप्ति नहीं, बल्कि धरातल पर क्रियान्वयन हैঅনুমোদন থেকে অর্থব্যয়: প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত পরীক্ষা বাস্তবায়ন, প্রেস বিজ্ঞপ্তি নয়मंजुरीपासून खर्चापर्यंत: केवळ प्रसिद्धीपत्रक नव्हे, तर अंमलबजावणी हीच प्रजासत्ताकाची खरी कसोटीఆమోదం నుండి వ్యయం వరకు: గణతంత్రానికి అసలైన పరీక్ష అమలులోనే కానీ పత్రికా ప్రకటనలలో కాదుஒப்புதலில் தொடங்கி செலவிடுவது வரை: குடியரசின் உண்மையான சோதனை என்பது பத்திரிகைக் குறிப்பில் அல்ல, செயல்பாட்டில்தான் இருக்கிறதுમંજૂરીથી ખર્ચ સુધી: પ્રજાસત્તાકની સાચી કસોટી પ્રેસ નોટ નહીં, પણ અમલીકરણ છે
Large Cabinet sanctions mean little unless allocation converts into execution, honest audit, and outcomes the smallest citizen can see.कैबिनेट की बड़ी स्वीकृतियों का तब तक कोई अर्थ नहीं, जब तक कि आवंटन वास्तविक क्रियान्वयन, ईमानदार ऑडिट और ऐसे परिणामों में न बदल जाए जिसका प्रभाव आम नागरिक को दिखाई दे।মন্ত্রিসভার বৃহৎ অঙ্কের অনুমোদন ততক্ষণ পর্যন্ত অর্থহীন, যতক্ষণ না সেই বরাদ্দ বাস্তবায়ন, সৎ নিরীক্ষা এবং এমন ফলাফলে রূপান্তরিত হচ্ছে যা দেশের প্রান্তিক নাগরিকেরও গোচরীভূত হয়।जोवर तरतुदींचे रूपांतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, प्रामाणिक लेखापरीक्षण आणि सर्वसामान्य नागरिकाला दिसू शकणाऱ्या परिणामांमध्ये होत नाही, तोवर मंत्रिमंडळाच्या मोठ्या मंजुरींना फारसा अर्थ उरत नाही.కేటాయింపులు ఆచరణగా, నిజాయితీతో కూడిన ఆడిట్గా, కడగొట్టు పౌరుడు సైతం చూడగలిగే ఫలితాలుగా మారనంత కాలం భారీ క్యాబినెట్ ఆమోదాలకు పెద్దగా అర్థం లేదు.ஒதுக்கீடுகள் செயலாக்கமாகவும், நேர்மையான தணிக்கையாகவும், சாமானிய குடிமகனும் காணக்கூடிய விளைவுகளாகவும் மாறாவிட்டால், மாபெரும் அமைச்சரவை ஒப்புதல்களுக்கு எவ்வித அர்த்தமும் இல்லை.કેબિનેટની મોટી મંજૂરીઓનો ત્યાં સુધી કોઈ અર્થ નથી જ્યાં સુધી ફાળવણી અમલીકરણ, પ્રામાણિક ઑડિટ અને છેવાડાના નાગરિકને દેખાતા પરિણામોમાં પરિવર્તિત ન થાય.
The week of approvalsस्वीकृतियों का सप्ताहঅনুমোদনের সপ্তাহमंजुरींचा आठवडाఆమోదాల వారంஒப்புதல்களின் வாரம்મંજૂરીઓનું સપ્તાહ
In a short span the Union Cabinet has cleared a Rs 36,441-crore push under the Khelo India and Assistance to National Sports Federations schemes, and a Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana targeting 5,000 MW of floating solar capacity on water bodies by 2030-31. These are serious commitments to two public goods: sport and cleaner power. The instinct to fund them at scale is sound, and deserves acknowledgement rather than reflexive suspicion. Yet a sanction is the beginning of a task, not its completion. The relevant question for the citizen is not how large the headline number is, but how much of it reaches the intended programme or project.
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'खेलो इंडिया' और 'राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता' योजनाओं के तहत 36,441 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी है, साथ ही 2030-31 तक जलाशयों पर 5,000 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर क्षमता का लक्ष्य रखने वाली 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना' को भी स्वीकृति दी है। ये खेल और स्वच्छ ऊर्जा जैसे दो सार्वजनिक हितों के प्रति गंभीर प्रतिबद्धताएं हैं। बड़े पैमाने पर वित्तपोषण की यह प्रवृत्ति उचित है और स्वाभाविक संदेह के बजाय सराहना की हकदार है। फिर भी, किसी योजना की स्वीकृति कार्य की शुरुआत है, उसकी पूर्णता नहीं। नागरिकों के लिए प्रासंगिक सवाल यह नहीं है कि विज्ञापनों में दिखाया जाने वाला आंकड़ा कितना बड़ा है, बल्कि यह है कि इसका कितना हिस्सा अपने तय कार्यक्रम या परियोजना तक पहुंचता है।
স্বল্প সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 'খেলো ইন্ডিয়া' এবং 'অ্যাসিস্ট্যান্স টু ন্যাশনাল স্পোর্টস ফেডারেশনস' প্রকল্পের অধীনে ৩৬,৪৪১ কোটি টাকার একটি বরাদ্দ অনুমোদন করেছে। পাশাপাশি ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে জলাশয়গুলোতে ৫,০০০ মেগাওয়াট ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রায় 'প্রধানমন্ত্রী সূর্য সরোবর যোজনা' ছাড়পত্র পেয়েছে। এই পদক্ষেপগুলি মূলত দুটি জনস্বার্থের প্রতি গভীর প্রতিশ্রুতি: ক্রীড়া এবং পরিচ্ছন্ন বিদ্যুৎ। বৃহৎ পরিসরে এতে অর্থায়নের প্রবৃত্তিটি যুক্তিসঙ্গত, এবং তা স্বতঃস্ফূর্ত সন্দেহের পরিবর্তে বরং প্রশংসার দাবিদার। তবে, একটি অনুমোদন যেকোনো কাজের সূচনা মাত্র, তার সমাপ্তি নয়। নাগরিকদের জন্য প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটি হলো সংবাদ শিরোনামের অঙ্কটি কত বড় তা নয়, বরং এর কত অংশ নির্ধারিত প্রকল্প বা কর্মসূচিতে পৌঁছাচ্ছে।
अल्पावधीतच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'खेलो इंडिया' आणि 'राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांना सहाय्य' या योजनांतर्गत ३६,४४१ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. तसेच, २०३०-३१ पर्यंत जलाशयांवर ५,००० मेगावॉट तरंगती सौर क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट असलेली 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना' मंजूर केली आहे. क्रीडा आणि स्वच्छ ऊर्जा या दोन सार्वजनिक हिताच्या गोष्टींसाठी ही महत्त्वपूर्ण बांधिलकी आहे. मोठ्या प्रमाणावर निधी पुरवण्याची ही भूमिका योग्य असून, त्याकडे संशयाने पाहण्याऐवजी त्याचे स्वागत व्हायला हवे. असे असले तरी, मंजुरी ही केवळ एका कार्याची सुरुवात असते, त्याची सांगता नव्हे. नागरिकांसाठी कळीचा प्रश्न हा नाही की आकडेवारी किती मोठी आहे, तर त्यातील किती वाटा अपेक्षित कार्यक्रम किंवा प्रकल्पांपर्यंत प्रत्यक्षात पोहोचतो, हा आहे.
అతి తక్కువ వ్యవధిలో కేంద్ర కేబినెట్ ఖేలో ఇండియా, జాతీయ క్రీడా సమాఖ్యలకు సహాయ పథకాల కింద రూ. 36,441 కోట్ల ప్యాకేజీని, అలాగే 2030-31 నాటికి జలాశయాలపై 5,000 మెగావాట్ల ఫ్లోటింగ్ సోలార్ సామర్థ్యాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ప్రధాన మంత్రి సూర్య సరోవర్ యోజనను ఆమోదించింది. ఇవి క్రీడలు, స్వచ్ఛమైన విద్యుత్ అనే రెండు ప్రజా ప్రయోజనాల పట్ల ప్రభుత్వానికి ఉన్న దృఢమైన నిబద్ధతను తెలియజేస్తున్నాయి. వీటిని భారీ స్థాయిలో సమకూర్చాలనే ఉద్దేశం సహేతుకమైనది, అప్రయత్నంగా తలెత్తే అనుమానాల కంటే అది ప్రశంసలకు అర్హమైనది. అయితే, నిధుల మంజూరు అనేది ఒక పనికి ప్రారంభం మాత్రమే, ముగింపు కాదు. పౌరులకు సంబంధించిన అసలైన ప్రశ్న ఏమిటంటే, వార్తల్లో వినిపించే అంకెలు ఎంత పెద్దవి అన్నది కాదు, అందులో ఎంత శాతం ఉద్దేశించిన కార్యక్రమానికి లేదా ప్రాజెక్టుకు చేరుతుందన్నదే.
குறுகிய காலக்கட்டத்தில், கேலோ இந்தியா மற்றும் தேசிய விளையாட்டு கூட்டமைப்புகளுக்கான உதவித் திட்டங்களின் கீழ் ரூ. 36,441 கோடி ஒதுக்கீட்டுக்கும், 2030-31ஆம் ஆண்டிற்குள் நீர்நிலைகளில் 5,000 மெகாவாட் மிதக்கும் சூரிய மின்சக்தித் திறனை இலக்காகக் கொண்ட பிரதம மந்திரி சூர்ய சரோவர் யோஜனா திட்டத்திற்கும் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இவை விளையாட்டு மற்றும் தூய்மையான மின்சாரம் ஆகிய இரண்டு பொது நன்மைகளுக்கான தீவிரமான அர்ப்பணிப்புகளாகும். பெருமளவில் அவற்றுக்கு நிதியளிக்கும் உள்ளுணர்வு சரியானது, மேலும் அது உடனடியாக சந்தேகப்படுவதற்குப் பதிலாக அங்கீகாரத்திற்குத் தகுதியானது. இருப்பினும், ஒரு ஒப்புதல் என்பது ஒரு பணியின் தொடக்கமே தவிர, அதன் முடிவு அல்ல. அறிவிக்கப்பட்ட தொகை எவ்வளவு பெரியது என்பது குடிமகனுக்கான பொருத்தமான கேள்வி அல்ல, மாறாக அதில் எவ்வளவு தொகை உத்தேசிக்கப்பட்ட திட்டத்தை அல்லது செயலைச் சென்றடைகிறது என்பதே முக்கியம்.
ટૂંકા ગાળામાં કેન્દ્રીય કેબિનેટે 'ખેલો ઇન્ડિયા' અને 'આસિસ્ટન્સ ટુ નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશન્સ' યોજનાઓ હેઠળ ૩૬,૪૪૧ કરોડ રૂપિયાના પ્રોત્સાહનને તથા ૨૦૩૦-૩૧ સુધીમાં જળાશયો પર ૫,૦૦૦ મેગાવોટ ફ્લોટિંગ સોલર ક્ષમતાના લક્ષ્યાંકવાળી 'પ્રધાનમંત્રી સૂર્ય સરોવર યોજના'ને મંજૂરી આપી છે. આ બે જાહેર હિતના ક્ષેત્રો - રમતગમત અને સ્વચ્છ ઊર્જા પ્રત્યેની ગંભીર પ્રતિબદ્ધતાઓ છે. તેમને મોટા પાયે ભંડોળ પૂરું પાડવાની વૃત્તિ યોગ્ય છે, અને તે માત્ર શંકાથી જોવાને બદલે આવકારવાને પાત્ર છે. છતાં મંજૂરી એ કોઈ પણ કાર્યની શરૂઆત છે, તેની પૂર્ણાહુતિ નહીં. નાગરિક માટે સુસંગત પ્રશ્ન એ નથી કે મથાળાનો આંકડો કેટલો મોટો છે, પરંતુ તેમાંથી કેટલો હિસ્સો ઉદ્દેશિત કાર્યક્રમ કે પ્રોજેક્ટ સુધી પહોંચે છે.
The gap that recursबार-बार सामने आने वाली खाईবাস্তবায়নের পুনরাবৃত্ত ঘাটতিपुन्हा पुन्हा उद्भवणारी दरीపునరావృతమవుతున్న అగాధంதொடரும் இடைவெளிવારંવાર જોવા મળતો તફાવત
India's recurring governance test is not ambition but conversion. The existing budgetary allocation for Assistance to National Sports Federations for 2026-27 stood at Rs 425 crore; a much larger sports push will test administrative capacity, not merely fiscal will. The warning already sits in industrial policy: under the Centre's Production Linked Incentive schemes, Telangana has secured only one approved project each in large-scale electronics manufacturing and IT hardware, trailing several other states. A national scheme lives or dies in implementation. Capacity, clear procedures and honest procurement decide whether floating solar plants are installed and federations are strengthened, or whether a press-note promise remains only a number.
भारत के सुशासन की निरंतर होने वाली परीक्षा उसकी महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि उसे परिणाम में बदलने की क्षमता है। 2026-27 के लिए 'राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता' का मौजूदा बजटीय आवंटन 425 करोड़ रुपये था; खेलों को बढ़ावा देने का यह कहीं अधिक बड़ा प्रयास केवल राजकोषीय इच्छाशक्ति की ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक क्षमता की भी परीक्षा लेगा। औद्योगिक नीति में इसके संकेत पहले से ही मौजूद हैं: केंद्र की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के तहत, तेलंगाना को बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और आईटी हार्डवेयर में केवल एक-एक स्वीकृत परियोजना ही मिली है, जो उसे कई अन्य राज्यों से पीछे छोड़ती है। कोई भी राष्ट्रीय योजना अपने क्रियान्वयन से ही सफल या विफल होती है। प्रशासनिक क्षमता, स्पष्ट प्रक्रियाएं और ईमानदार खरीद व्यवस्था ही यह तय करती है कि फ्लोटिंग सौर संयंत्र स्थापित होंगे और खेल महासंघ मजबूत होंगे, या फिर प्रेस विज्ञप्ति का वादा केवल एक आंकड़ा बनकर रह जाएगा।
ভারতের শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে বারবার ফিরে আসা পরীক্ষাটি উচ্চাকাঙ্ক্ষার নয়, বরং রূপান্তরের। ২০২৬-২৭ সালের জন্য 'অ্যাসিস্ট্যান্স টু ন্যাশনাল স্পোর্টস ফেডারেশনস'-এর বর্তমান বাজেট বরাদ্দ ৪২৫ কোটি টাকা; ক্রীড়াক্ষেত্রে এর চেয়ে অনেক বড় উদ্যোগ শুধুমাত্র আর্থিক ইচ্ছাশক্তিই নয়, প্রশাসনিক সক্ষমতারও পরীক্ষা নেবে। শিল্পনীতিতে এই সতর্কবার্তাটি ইতিমধ্যেই বিদ্যমান: কেন্দ্রের প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেনটিভ (পিএলআই) প্রকল্পগুলোর অধীনে, বৃহৎ পরিসরে ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন এবং আইটি হার্ডওয়্যারের ক্ষেত্রে তেলেঙ্গানা মাত্র একটি করে অনুমোদিত প্রকল্প পেয়েছে, যা অন্যান্য অনেক রাজ্যের তুলনায় বেশ পিছিয়ে। একটি জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই বাঁচে বা মরে। সক্ষমতা, সুস্পষ্ট কার্যপ্রণালী এবং সৎ ক্রয়পদ্ধতিই নির্ধারণ করে ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো সত্যিই স্থাপিত হবে এবং ফেডারেশনগুলো শক্তিশালী হবে কি না, নাকি প্রেস বিজ্ঞপ্তির প্রতিশ্রুতি নিছক একটি সংখ্যা হয়েই থেকে যাবে।
भारताच्या प्रशासनापुढील सातत्यपूर्ण कसोटी महत्त्वाकांक्षेची नसून ती प्रत्यक्षात उतरवण्याची आहे. 'राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांना सहाय्य' या योजनेसाठी २०२६-२७ ची विद्यमान अर्थसंकल्पीय तरतूद ४२५ कोटी रुपये इतकी होती; आता क्रीडा क्षेत्राला मिळणाऱ्या या अधिक मोठ्या बळामुळे केवळ आर्थिक इच्छाशक्तीचीच नव्हे, तर प्रशासकीय क्षमतेचीही परीक्षा पाहिली जाईल. औद्योगिक धोरणात याचा इशारा आधीच मिळालेला आहे: केंद्राच्या 'उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन' (पीएलआय) योजनांतर्गत तेलंगणाला लार्ज-स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग आणि आयटी हार्डवेअरमध्ये प्रत्येकी केवळ एकाच प्रकल्पाला मंजुरी मिळवता आली असून, हे राज्य इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत पिछाडीवर आहे. कोणतीही राष्ट्रीय योजना ही तिच्या अंमलबजावणीवरच जिवंत राहते किंवा कोसळते. तरंगते सौरऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार का आणि महासंघ बळकट होणार का, की प्रसिद्धीपत्रकातील आश्वासन केवळ एक आकडाच राहणार, हे राज्यांची क्षमता, स्पष्ट कार्यपद्धती आणि प्रामाणिक खरेदी प्रक्रियेवरच अवलंबून असेल.
భారతదేశం పదేపదే ఎదుర్కొంటున్న పాలనాపరమైన పరీక్ష లక్ష్యం కాదు, దానిని ఆచరణలో పెట్టడం. 2026-27 సంవత్సరానికి గాను జాతీయ క్రీడా సమాఖ్యలకు సహాయం కోసం ఇప్పటికే ఉన్న బడ్జెట్ కేటాయింపు రూ. 425 కోట్లు; క్రీడలకు ఇంతకంటే భారీ ప్రోత్సాహం అందించాలంటే అది కేవలం ఆర్థిక చిత్తశుద్ధిని మాత్రమే కాకుండా, పరిపాలనా సామర్థ్యాన్ని కూడా పరీక్షిస్తుంది. పారిశ్రామిక విధానంలో ఇప్పటికే ఈ హెచ్చరిక కనిపిస్తోంది: కేంద్రం ప్రతిపాదించిన ఉత్పత్తి ఆధారిత ప్రోత్సాహక పథకాల కింద తెలంగాణ భారీస్థాయి ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ, ఐటీ హార్డ్వేర్ రంగాల్లో ఒక్కో ప్రాజెక్టును మాత్రమే దక్కించుకుని, ఇతర రాష్ట్రాల కంటే వెనుకబడి ఉంది. జాతీయ పథకం మనగలిగేది లేదా చతికిలబడేది అమలులోనే. సామర్థ్యం, స్పష్టమైన విధానాలు, నిజాయితీతో కూడిన సేకరణ ప్రక్రియలే ఫ్లోటింగ్ సోలార్ ప్లాంట్ల స్థాపనను, సమాఖ్యల బలోపేతాన్ని నిర్ణయిస్తాయి, లేకుంటే పత్రికా ప్రకటనలో ఇచ్చిన వాగ్దానం కేవలం ఒక అంకెగానే మిగిలిపోతుంది.
இந்தியாவின் தொடர்ச்சியான நிர்வாகச் சோதனை அதன் லட்சியத்தில் இல்லை, அதனைச் செயல்படுத்துவதில்தான் உள்ளது. 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான தேசிய விளையாட்டு கூட்டமைப்புகளுக்கான உதவிக்கான தற்போதைய பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு ரூ. 425 கோடியாக இருந்தது; இதைவிட மிகப் பெரிய விளையாட்டு ஊக்குவிப்பு, வெறும் நிதி விருப்பத்தை மட்டுமல்ல, நிர்வாகத் திறனையும் சோதிக்கும். தொழில் கொள்கையில் இந்த எச்சரிக்கை ஏற்கனவே உள்ளது: மத்திய அரசின் உற்பத்தி சார்ந்த ஊக்கத்தொகைத் திட்டங்களின் கீழ், பெருமளவிலான மின்னணு உற்பத்தி மற்றும் ஐடி வன்பொருள் ஆகியவற்றில் தெலங்கானா தலா ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டத்தை மட்டுமே பெற்று, பல மாநிலங்களை விடப் பின்தங்கியுள்ளது. ஒரு தேசியத் திட்டம் அதன் செயல்பாட்டில்தான் வாழ்கிறது அல்லது வீழ்கிறது. மிதக்கும் சூரிய மின்சக்தி நிலையங்கள் நிறுவப்படுவதையும் கூட்டமைப்புகள் பலப்படுத்தப்படுவதையும், அல்லது பத்திரிகைக் குறிப்பு வாக்குறுதி வெறும் எண்ணாகவே தங்கிவிடுவதையும் நிர்வாகத் திறன், தெளிவான நடைமுறைகள் மற்றும் நேர்மையான கொள்முதல் ஆகியவையே தீர்மானிக்கின்றன.
ભારતની વારંવાર થતી સુશાસનની કસોટી મહત્ત્વાકાંક્ષા નહીં પણ તેના અમલીકરણની છે. ૨૦૨૬-૨૭ માટે 'આસિસ્ટન્સ ટુ નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશન્સ' માટે હાલની બજેટ ફાળવણી ૪૨૫ કરોડ રૂપિયા હતી; રમતગમતને આપવામાં આવેલું આટલું મોટું પ્રોત્સાહન માત્ર નાણાકીય ઇચ્છાશક્તિની જ નહીં, પણ વહીવટી ક્ષમતાની પણ કસોટી કરશે. ઔદ્યોગિક નીતિમાં આ અંગેની ચેતવણી પહેલેથી જ મોજૂદ છે: કેન્દ્રની પ્રોડક્શન લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવ (પીએલઆઇ) યોજનાઓ હેઠળ, તેલંગાણાને મોટા પાયે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ અને આઇટી હાર્ડવેરમાં માત્ર એક-એક પ્રોજેક્ટની મંજૂરી મળી છે, જે અન્ય કેટલાક રાજ્યોની પાછળ છે. કોઈપણ રાષ્ટ્રીય યોજના તેના અમલીકરણ પરથી જ જીવે છે કે મરે છે. ક્ષમતા, સ્પષ્ટ પ્રક્રિયાઓ અને પ્રામાણિક ખરીદી નક્કી કરે છે કે ફ્લોટિંગ સોલર પ્લાન્ટ્સ સ્થાપિત થશે અને ફેડરેશન્સ મજબૂત થશે, અથવા પ્રેસ-નોટનું વચન માત્ર એક આંકડો બનીને રહી જશે.
Two claims, fairly statedदो दावे और उनका औचित्यদুটি ন্যায্য দাবিदोन दावे, स्पष्ट मांडणीన్యాయంగా చెప్పాలంటే, రెండు వాదనలుநியாயமாகக் கூறப்படும் இரண்டு வாதங்கள்બે દાવાઓ, નિષ્પક્ષ રીતે રજૂ કરાયેલા
The case for such approvals is defensible: capital must be committed before it can be deployed, and a stated target of 5,000 MW by 2030-31 gives states and industry a planning horizon. Front-loaded ambition is how large public goods get built. The sceptic's case is equally grounded: outlay is not outcome, and incentives can leave some states with far fewer approvals than others. Both claims deserve a hearing. The honest resolution is neither to distrust every sanction nor to celebrate every press note, but to insist on disclosure that lets a citizen track a rupee from approval to completed asset, tender by tender and milestone by milestone.
इस तरह की स्वीकृतियों का पक्ष तर्कसंगत है: पूंजी के उपयोग से पहले उसकी प्रतिबद्धता आवश्यक है, और 2030-31 तक 5,000 मेगावाट का घोषित लक्ष्य राज्यों और उद्योगों को भविष्य की योजना बनाने का अवसर देता है। सार्वजनिक हित की बड़ी परियोजनाएं इसी तरह की पूर्व-निर्धारित महत्वाकांक्षाओं से ही निर्मित होती हैं। वहीं, संशयवादियों का तर्क भी उतना ही ठोस है: केवल परिव्यय ही परिणाम नहीं है, और प्रोत्साहन योजनाओं के चलते कुछ राज्यों को दूसरों की तुलना में बहुत कम स्वीकृतियां मिल सकती हैं। दोनों ही दावों पर विचार किया जाना चाहिए। इसका ईमानदार समाधान न तो हर स्वीकृति पर अविश्वास करना है और न ही हर प्रेस विज्ञप्ति का जश्न मनाना है, बल्कि ऐसी पारदर्शिता पर जोर देना है जो एक नागरिक को स्वीकृति से लेकर संपत्ति के निर्माण तक, हर टेंडर और हर पड़ाव पर एक-एक रुपये का हिसाब रखने में सक्षम बनाए।
এ ধরণের অনুমোদনের সপক্ষে যুক্তিটি সমর্থনযোগ্য: মূলধন ব্যবহারের আগে তা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, এবং ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে ৫,০০০ মেগাওয়াটের ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা রাজ্য এবং শিল্প খাতকে পরিকল্পনার জন্য একটি সময়সীমা প্রদান করে। বৃহৎ জনস্বার্থমূলক কাজগুলো এই ধরণের অগ্রিম উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকেই গড়ে ওঠে। তবে সন্দেহবাদীদের যুক্তিও সমানভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত: ব্যয় মানেই ফলাফল নয়, এবং প্রণোদনাগুলো কিছু রাজ্যকে অন্যদের তুলনায় অনেক কম অনুমোদনপ্রাপ্ত অবস্থায় ফেলে রাখতে পারে। উভয় দাবিই শোনার যোগ্য। এর সৎ সমাধান প্রতিটি অনুমোদনকে অবিশ্বাস করাও নয়, আবার প্রতিটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি উদযাপন করাও নয়, বরং এমন এক স্বচ্ছতার দাবি করা যা একজন নাগরিককে প্রতিটি টাকা অনুমোদন থেকে শুরু করে সম্পদ নির্মাণ পর্যন্ত ট্র্যাক করতে দেয়—প্রতিটি দরপত্র এবং প্রতিটি মাইলফলক ধরে ধরে।
अशा मंजुरींचे समर्थन नक्कीच करता येते: भांडवल वापरण्यापूर्वी त्याची तरतूद करणे आवश्यक असते आणि २०३०-३१ पर्यंत ५,००० मेगावॉटचे निर्धारित उद्दिष्ट राज्ये व उद्योगांना नियोजनाची दिशा देते. सुरुवातीलाच मोठी महत्त्वाकांक्षा बाळगल्यानेच सार्वजनिक हिताचे मोठे प्रकल्प उभे राहतात. मात्र, यावरील संशयवाद्यांचा दावाही तितकाच रास्त आहे: केवळ खर्च म्हणजे फलित नव्हे आणि अशा प्रोत्साहनांमुळे काही राज्यांना इतरांच्या तुलनेत फारच कमी मंजुरी मिळू शकते. या दोन्ही दाव्यांची दखल घेणे गरजेचे आहे. यावरील प्रामाणिक उपाय म्हणजे प्रत्येक मंजुरीवर अविश्वास दाखवणे किंवा प्रत्येक प्रसिद्धीपत्रकाचा उत्सव साजरा करणे हा नसून, पारदर्शकतेचा आग्रह धरणे हा आहे. अशा पारदर्शकतेमुळे नागरिकांना प्रत्येक रुपयाचा मागोवा घेता येईल — मंजुरीपासून ते मालमत्ता पूर्ण होईपर्यंत, प्रत्येक निविदा आणि प्रत्येक टप्प्यावर.
ఇటువంటి ఆమోదాలను సమర్థించుకోవచ్చు: పెట్టుబడిని వెచ్చించడానికి ముందే దానికి కట్టుబడి ఉండాలి, అలాగే 2030-31 నాటికి 5,000 మెగావాట్ల లక్ష్యం అని చెప్పడం ద్వారా రాష్ట్రాలకు, పరిశ్రమలకు ప్రణాళికలు వేసుకోవడానికి ఒక దిశానిర్దేశం లభిస్తుంది. ముందస్తు లక్ష్యాల వల్లే భారీ ప్రజా ప్రయోజనాలు నెరవేరుతాయి. మరోవైపు సంశయవాదుల వాదన కూడా అంతే హేతుబద్ధంగా ఉంది: వ్యయం అంటే ప్రతిఫలం కాదు, ప్రోత్సాహకాల కారణంగా కొన్ని రాష్ట్రాలు ఇతర రాష్ట్రాల కంటే చాలా తక్కువ ఆమోదాలను పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ రెండు వాదనలూ వినదగినవే. దీనికి నిజాయితీతో కూడిన పరిష్కారం ఏమిటంటే, ప్రతి మంజూరును అపనమ్మకంతో చూడటం కాదు, అలాగని ప్రతి పత్రికా ప్రకటనను పండుగలా జరుపుకోవడమూ కాదు; ఆమోదం నుండి నిర్మాణం పూర్తయ్యే వరకు, ప్రతి టెండరును, ప్రతి మైలురాయిని ఒక పౌరుడు రూపాయి రూపాయికీ ట్రాక్ చేసేలా పారదర్శకతను డిమాండ్ చేయడమే.
இத்தகைய ஒப்புதல்களுக்கான வாதம் நியாயமானது: மூலதனத்தை முதலீடு செய்வதற்கு முன் அது உறுதி செய்யப்பட வேண்டும், மேலும் 2030-31 ஆம் ஆண்டிற்குள் 5,000 மெகாவாட் என்ற அறிவிக்கப்பட்ட இலக்கு மாநிலங்களுக்கும் தொழில்துறைக்கும் திட்டமிடுவதற்கான ஒரு காலவரம்பை அளிக்கிறது. முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்ட லட்சியங்களின் மூலமாகவே பெரிய பொதுச் சொத்துக்கள் கட்டமைக்கப்படுகின்றன. சந்தேகப்படுபவர்களின் வாதமும் அதே அளவுக்கு ஆழமானது: ஒதுக்கீடு என்பது விளைவு அல்ல, மேலும் ஊக்கத்தொகைகள் சில மாநிலங்களுக்கு மற்றவர்களை விட மிகக் குறைவான ஒப்புதல்களையே வழங்கக்கூடும். இரண்டு வாதங்களும் கேட்கப்பட வேண்டியவை. ஒவ்வொரு ஒப்புதலையும் நம்பாமல் இருப்பதும் அல்லது ஒவ்வொரு பத்திரிகைக் குறிப்பையும் கொண்டாடுவதும் நேர்மையான தீர்வு அல்ல; மாறாக, ஒரு குடிமகன் ஒவ்வொரு ரூபாயையும் ஒப்புதலிலிருந்து கட்டி முடிக்கப்பட்ட சொத்து வரை, ஒவ்வொரு ஒப்பந்தம் மற்றும் ஒவ்வொரு மைல்கல்லாகக் கண்காணிப்பதற்கான வெளிப்படைத்தன்மையை வலியுறுத்துவதே சரியான தீர்வாகும்.
આવી મંજૂરીઓ માટેની દલીલ વ્યાજબી છે: મૂડીનો ઉપયોગ થાય તે પહેલાં તેની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવવી આવશ્યક છે, અને ૨૦૩૦-૩૧ સુધીમાં ૫,૦૦૦ મેગાવોટનો નિર્ધારિત લક્ષ્યાંક રાજ્યો અને ઉદ્યોગોને આયોજનની ક્ષિતિજ પૂરી પાડે છે. શરૂઆતથી જ મહત્ત્વાકાંક્ષી હોવું એ મોટા જાહેર હિતના કામોનું નિર્માણ કરવાની રીત છે. શંકાશીલ લોકોની દલીલ પણ સમાન રીતે આધારભૂત છે: ખર્ચ એ પરિણામ નથી, અને પ્રોત્સાહનો અન્ય રાજ્યોની સરખામણીમાં કેટલાક રાજ્યોને ઘણી ઓછી મંજૂરીઓ સાથે છોડી શકે છે. બંને દાવાઓ સાંભળવા યોગ્ય છે. સાચો ઉકેલ એ નથી કે દરેક મંજૂરી પર અવિશ્વાસ કરવો કે દરેક પ્રેસ નોટની ઉજવણી કરવી, પરંતુ એવી પારદર્શિતાનો આગ્રહ રાખવો જે નાગરિકને મંજૂરીથી લઈને પૂર્ણ થયેલી સંપત્તિ સુધી, ટેન્ડર દર ટેન્ડર અને સીમાચિહ્ન દર સીમાચિહ્ન સુધી દરેક રૂપિયાનો હિસાબ રાખવાની મંજૂરી આપે.
The accountability halfजवाबदेही का पहलूজবাবদিহিতার অধ্যায়उत्तरदायित्वाची बाजूజవాబుదారీతనం అనే సగం భాగంபொறுப்புக்கூறல் என்னும் மறுபாதிજવાબદારીનું પાસું
Public money demands two disciplines: that it be spent, and that it be accounted for. The second is where regulators are tightening. The Securities and Exchange Board of India has barred Zee Entertainment's Punit Goenka and Subhash Chandra for one year and imposed a Rs 1.48 crore penalty, citing governance failures, undisclosed transactions and misuse of company assets. That the regulator names those acted against, states the penalty and restricts market access is the model public spending should emulate. Sanction and scrutiny are not opposing values; they are the two halves of stewardship. An administration that funds boldly must be willing to disclose rigorously.
जनता का पैसा दो तरह के अनुशासन की मांग करता है: पहला यह कि इसे खर्च किया जाए, और दूसरा यह कि इसका पूरा हिसाब रखा जाए। दूसरे पहलू पर नियामक संस्थाएं सख्ती बरत रही हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में विफलता, अघोषित लेनदेन और कंपनी की संपत्तियों के दुरुपयोग का हवाला देते हुए ज़ी एंटरटेनमेंट के पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा को एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है और 1.48 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। नियामक द्वारा दोषियों के नाम सार्वजनिक करना, जुर्माना तय करना और बाजार में उनकी पहुंच सीमित करना—यही वह मॉडल है जिसे सार्वजनिक व्यय में अपनाया जाना चाहिए। स्वीकृति और जांच परस्पर विरोधी मूल्य नहीं हैं; वे कुशल प्रबंधन के दो पहलू हैं। जो प्रशासन खुलकर धन आवंटित करता है, उसे कड़ाई से पारदर्शिता बरतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।
জনগণের অর্থের ক্ষেত্রে দুটি শৃঙ্খলা অপরিহার্য: অর্থ ব্যয় করতে হবে, এবং তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব থাকতে হবে। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো আরও কঠোর হচ্ছে। দ্য সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) জি এন্টারটেইনমেন্ট-এর পুনিত গোয়েঙ্কা এবং সুভাষ চন্দ্রকে এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছে এবং ১.৪৮ কোটি টাকা জরিমানা করেছে, যার কারণ হিসেবে পরিচালনাগত ব্যর্থতা, গোপন লেনদেন এবং কোম্পানির সম্পদের অপব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থা যাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে তাদের নাম প্রকাশ করেছে, জরিমানার পরিমাণ জানিয়েছে এবং বাজারে তাদের প্রবেশাধিকার সীমিত করেছে—সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও এই মডেলটিই অনুসরণ করা উচিত। অনুমোদন এবং যাচাই-বাছাই পরস্পরবিরোধী মূল্যবোধ নয়; এগুলো হলো দায়িত্বশীলতার দুটি অর্ধাংশ। যে প্রশাসন সাহসিকতার সাথে অর্থায়ন করে, তাকে অবশ্যই কঠোর স্বচ্ছতার সাথে তথ্য প্রকাশেও আগ্রহী হতে হবে।
सार्वजनिक पैशांसाठी दोन प्रकारच्या शिस्तीची आवश्यकता असते: तो खर्च होणे आणि त्याचा हिशेब ठेवला जाणे. यातील दुसऱ्या बाबतीत नियामक यंत्रणा आता कठोर होत आहेत. प्रशासकीय अपयश, अघोषित व्यवहार आणि कंपनीच्या मालमत्तेचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत, 'सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया'ने (सेबी) झी एंटरटेनमेंटच्या पुनीत गोएंका आणि सुभाष चंद्रा यांच्यावर एका वर्षाची बंदी घातली आहे आणि १.४८ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. नियामकाने कारवाई केलेल्यांची नावे जाहीर करणे, दंडाची रक्कम स्पष्ट करणे आणि बाजारातील त्यांच्या प्रवेशावर निर्बंध घालणे, हाच तो आदर्श आहे ज्याचे सार्वजनिक खर्चाच्या बाबतीत अनुकरण व्हायला हवे. मंजुरी आणि छाननी ही काही परस्परविरोधी मूल्ये नाहीत; तर ती सुशासनाचीच दोन अंगे आहेत. जे प्रशासन धैर्याने निधी देते, त्याची कठोरपणे माहिती उघड करण्याचीही तयारी असली पाहिजे.
ప్రజా ధనం రెండు రకాల క్రమశిక్షణలను కోరుతుంది: ఒకటి అది ఖర్చు చేయబడాలి, రెండవది దానికి లెక్కలు చెప్పాలి. ఈ రెండవ విషయంలోనే నియంత్రణ సంస్థలు కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. పాలనాపరమైన వైఫల్యాలు, రహస్య లావాదేవీలు, కంపెనీ ఆస్తుల దుర్వినియోగాన్ని ఎత్తిచూపుతూ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా జీ ఎంటర్టైన్మెంట్కు చెందిన పునీత్ గోయెంకా, సుభాష్ చంద్రలపై ఏడాది పాటు నిషేధం విధించడంతో పాటు రూ. 1.48 కోట్ల జరిమానా విధించింది. నియంత్రణ సంస్థ బాధ్యుల పేర్లను బహిర్గతం చేయడం, జరిమానాను పేర్కొనడం, మార్కెట్ ప్రవేశాన్ని నిరోధించడం వంటి చర్యలు ప్రభుత్వ వ్యయం అనుసరించాల్సిన ఆదర్శ నమూనాను చూపుతున్నాయి. ఆమోదం, నిశిత పరిశీలన అనేవి పరస్పర విరుద్ధమైన విలువలు కావు; అవి సరైన నిర్వాహకత్వానికి రెండు భాగాలు. ధైర్యంగా నిధులు కేటాయించే యంత్రాంగం, నిక్కచ్చిగా వివరాలు వెల్లడించడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉండాలి.
பொதுப் பணம் இரண்டு ஒழுங்குகளைக் கோருகிறது: அது செலவிடப்பட வேண்டும், மேலும் அதற்குக் கணக்குக் காட்டப்பட வேண்டும். இந்த இரண்டாவதில்தான் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள் விதிகளக் கடுமையாக்குகின்றன. நிர்வாகத் தோல்விகள், வெளிப்படுத்தப்படாத பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் நிறுவனச் சொத்துக்களைத் தவறாகப் பயன்படுத்தியமை ஆகியவற்றுக்காக ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட்டின் புனித் கோயங்கா மற்றும் சுபாஷ் சந்திரா ஆகியோருக்கு இந்தியப் பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம் ஓராண்டுத் தடை விதித்துள்ளதுடன், ரூ. 1.48 கோடி அபராதமும் விதித்துள்ளது. நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டவர்களின் பெயர்களைக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு வெளியிடுவதும், அபராதத்தைக் குறிப்பிடுவதும், சந்தை அணுகலைக் கட்டுப்படுத்துவதும் பொதுச் செலவினங்கள் பின்பற்ற வேண்டிய முன்மாதிரியாகும். ஒப்புதலும் கண்காணிப்பும் எதிரெதிர் விழுமியங்கள் அல்ல; அவை பொறுப்பாண்மையின் இரண்டு பாதிகள். தைரியமாக நிதியளிக்கும் ஒரு நிர்வாகம் அதைத் தீவிரமாக வெளிப்படுத்தவும் தயாராக இருக்க வேண்டும்.
પ્રજાના નાણાં બે શિસ્તની માંગ કરે છે: તેનો ખર્ચ થવો જોઈએ, અને તેનો હિસાબ રાખવો જોઈએ. બીજું પાસું એ છે જ્યાં નિયમનકારો કડકાઈ દાખવી રહ્યા છે. સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (સેબી) એ ઝી એન્ટરટેઇનમેન્ટના પુનિત ગોએન્કા અને સુભાષ ચંદ્રાને શાસનમાં નિષ્ફળતા, અઘોષિત વ્યવહારો અને કંપનીની સંપત્તિના દુરુપયોગને ટાંકીને એક વર્ષ માટે પ્રતિબંધિત કર્યા છે અને ૧.૪૮ કરોડ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે. નિયમનકાર જેની સામે પગલાં લેવામાં આવ્યા છે તેના નામ આપે છે, દંડની રકમ જણાવે છે અને બજારમાં પ્રવેશને પ્રતિબંધિત કરે છે, તે મોડેલનું જાહેર ખર્ચમાં પણ અનુકરણ થવું જોઈએ. મંજૂરી અને ચકાસણી એ વિરોધી મૂલ્યો નથી; તેઓ કારભારીપણાના બે અડધા ભાગ છે. જે વહીવટીતંત્ર હિંમતભેર ભંડોળ પૂરું પાડે છે તેણે કડક રીતે માહિતી જાહેર કરવાની પણ તૈયારી રાખવી જોઈએ.
The smallest custodianसबसे छोटा संरक्षकক্ষুদ্রতম রক্ষকसर्वात लहान रक्षकఅతిచిన్న సంరక్షకుడుமிகச்சிறிய பாதுகாவலர்સૌથી નાના રખેવાળ
Set against these crores is a quieter story from Shahpur (Vad) under the Vadnagar taluka health office of Mehsana district, where a multi-purpose health worker at a primary health centre found a blank signed cheque and, according to the report, deposited it in the bank and destroyed it rather than yield to temptation. It is an anecdote, not a policy, and should not be sentimentalised. But it names the exact virtue scale cannot manufacture: the refusal to convert entrusted money to private gain. Every large scheme ultimately rests on thousands of such custodians. When a dispute over Durgadevi temple accounts in Bagalkot Gaddanakeri Thanda, involving Rs 3 crore and 5 kg of gold, can end in a clash between two groups, the lesson is the same: money without trusted accounting invites capture, whether the pot is a temple account or a national mission.
करोड़ों रुपयों के इन आंकड़ों के बीच, मेहसाणा जिले के वडनगर तालुका स्वास्थ्य कार्यालय के अंतर्गत आने वाले शाहपुर (वड) की एक खामोश कहानी भी है। वहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता को एक हस्ताक्षरित कोरा चेक मिला और रिपोर्ट के अनुसार, उसने लालच में आने के बजाय उसे बैंक में जमा कर नष्ट कर दिया। यह केवल एक वाकया है, कोई नीति नहीं, और इसे अति-भावुक रूप नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन यह उस विशिष्ट गुण को दर्शाता है जिसे किसी बड़े पैमाने पर कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता: सौंपे गए धन को निजी लाभ में बदलने से इनकार करना। हर बड़ी योजना अंततः ऐसे हजारों संरक्षकों पर ही टिकी होती है। जब बागलकोट के गड्डनकेरी तांडा में दुर्गादेवी मंदिर के खातों को लेकर 3 करोड़ रुपये और 5 किलो सोने का विवाद दो गुटों में हिंसक झड़प का रूप ले सकता है, तो सबक वही है: विश्वसनीय लेखा-जोखा के बिना पैसा हमेशा कब्जे को आमंत्रित करता है, चाहे वह मंदिर का खाता हो या कोई राष्ट्रीय मिशन।
কোটি টাকার এই অঙ্কের বিপরীতে রয়েছে মেহসানা জেলার ভাদনগর তালুকা স্বাস্থ্য অফিসের অধীনে শাহপুর (ভাদ)-এর একটি অপেক্ষাকৃত নিভৃত গল্প। সেখানকার একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একজন বহুমুখী স্বাস্থ্যকর্মী একটি স্বাক্ষর করা ফাঁকা চেক কুড়িয়ে পান এবং প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রলোভনের কাছে নতি স্বীকার না করে তিনি সেটি ব্যাংকে জমা দেন এবং নষ্ট করে ফেলেন। এটি একটি ঘটনা, কোনো নীতি নয়, এবং এটিকে আবেগতাড়িত করাও উচিত নয়। তবে এটি এমন এক সদগুণের কথা বলে যা ব্যাপকতা বা আকার দিয়ে তৈরি করা যায় না: আর তা হলো, অর্পিত অর্থকে ব্যক্তিগত লাভে রূপান্তরিত করার অস্বীকৃতি। প্রতিটি বড় প্রকল্প শেষ পর্যন্ত এই রকম হাজার হাজার রক্ষকের উপরই নির্ভরশীল। যখন বাগলকোট গদ্দানকেরি থান্ডায় দুর্গাদেবী মন্দিরের হিসাব নিয়ে বিরোধ—যার মধ্যে ৩ কোটি টাকা এবং ৫ কেজি সোনা জড়িত—দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে গড়ায়, তখন শিক্ষাটি একই থাকে: বিশ্বস্ত হিসাবনিকাশ ছাড়া অর্থ সর্বদা জবরদখলকে আমন্ত্রণ জানায়, তা সে মন্দিরের তহবিল হোক বা কোনো জাতীয় মিশন।
या कोट्यवधी रुपयांच्या पार्श्वभूमीवर, मेहसाणा जिल्ह्यातील वडनगर तालुका आरोग्य कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या शहापूर (वड) येथील एक अतिशय शांत पण बोलकी घटना आहे. तेथील एका प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचाऱ्याला एक कोरा स्वाक्षरी केलेला धनादेश सापडला. अहवालानुसार, मोहाला बळी न पडता त्याने तो धनादेश बँकेत जमा केला आणि नष्ट केला. ही केवळ एक घटना आहे, धोरण नव्हे, आणि तिचे उदात्तीकरण करण्याची गरज नाही. पण ही घटना अशा एका मूल्यावर बोट ठेवते जे मूल्य कितीही मोठ्या प्रमाणावरील निधी निर्माण करू शकत नाही: सोपवलेल्या पैशांचे खाजगी लाभात रूपांतर करण्यास दिलेला नकार. प्रत्येक मोठी योजना अंतिमतः अशा हजारो रक्षकांवरच विसंबून असते. बागलकोट गड्डनकेरी तांडा येथील दुर्गादेवी मंदिराच्या ३ कोटी रुपये आणि ५ किलो सोन्याच्या हिशेबावरून दोन गटांत जेव्हा संघर्ष उफाळून येतो, तेव्हा त्यातून मिळणारा धडा एकच असतो: विश्वासार्ह हिशेबाशिवाय असलेला पैसा भ्रष्टाचाराला निमंत्रण देतो, मग ती तिजोरी एखाद्या मंदिराची असो वा एखाद्या राष्ट्रीय मोहिमेची.
ఇన్ని కోట్ల రూపాయల మాటల మధ్య, మెహసానా జిల్లా వాద్నగర్ తాలూకా ఆరోగ్య కేంద్రం పరిధిలోని షాపూర్ (వాద్) నుండి ఒక నిశ్శబ్ద కథ వినిపిస్తోంది. అక్కడ ఒక ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో పనిచేసే మల్టీ పర్పస్ హెల్త్ వర్కర్కు సంతకం చేసిన ఖాళీ చెక్కు దొరికితే, నివేదికల ప్రకారం అతడు ప్రలోభాలకు లొంగకుండా ఆ చెక్కును బ్యాంకులో వేసి ధ్వంసం చేశాడు. ఇది కేవలం ఒక ఉదంతం మాత్రమే, విధానం కాదు, దీనికి మరీ భావోద్వేగాలు ఆపాదించాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ అప్పగించిన డబ్బును సొంత లాభానికి వాడుకోవడానికి నిరాకరించడం అనే, ఏ భారీ స్థాయీ సృష్టించలేని కచ్చితమైన సద్గుణాన్ని ఇది చాటిచెబుతోంది. ప్రతి పెద్ద పథకం అంతిమంగా వేలాది మంది ఇటువంటి సంరక్షకులపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. బాగల్కోట్ గడ్దనకేరి తండాలోని దుర్గాదేవి గుడికి సంబంధించిన రూ. 3 కోట్లు, 5 కిలోల బంగారం లెక్కల వివాదం రెండు వర్గాల మధ్య ఘర్షణకు దారితీసినప్పుడు, అది నేర్పే గుణపాఠం ఒక్కటే: విశ్వసనీయమైన అకౌంటింగ్ లేని సొమ్ము ఆక్రమణలను ఆహ్వానిస్తుంది, అది గుడి హుండీ అయినా లేదా జాతీయ మిషన్ అయినా సరే.
இந்தக் கோடிகளுக்கு நேர்மாறாக, மெஹ்சானா மாவட்டத்தின் வத்நகர் தாலுகா சுகாதார அலுவலகத்தின் கீழ் உள்ள ஷாபூர் (வத்) கிராமத்திலிருந்து ஒரு அமைதியான கதை வருகிறது. அங்குள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தின் பல்நோக்கு சுகாதாரப் பணியாளர் ஒருவர், கையெழுத்திடப்பட்ட ஒரு வெற்று காசோலையைக் கண்டெடுத்தார்; சபலத்திற்கு அடிபணியாமல், அதை வங்கியில் சமர்ப்பித்து அழித்ததாக அறிக்கை கூறுகிறது. இது ஒரு சிறுகதை, கொள்கை அல்ல, இதை உணர்ச்சிவசப்படுத்தக் கூடாது. ஆனால், பிரம்மாண்டத்தால் உருவாக்க முடியாத சரியான அறத்தை இது உணர்த்துகிறது: ஒப்படைக்கப்பட்ட பணத்தைச் சொந்த லாபமாக மாற்றுவதற்கான மறுப்பு. ஒவ்வொரு பெரிய திட்டமும் இறுதியில் இதுபோன்ற ஆயிரக்கணக்கான பாதுகாவலர்களைத்தான் நம்பியுள்ளது. பாகல்கோட் கடனகேரி தாண்டாவில் உள்ள துர்காதேவி கோயில் கணக்குகள் தொடர்பான சர்ச்சையில், ரூ. 3 கோடி மற்றும் 5 கிலோ தங்கம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விவகாரம் இரண்டு குழுக்களுக்கு இடையிலான மோதலில் முடியும்போது, பாடம் ஒன்றுதான்: அது கோயில் கணக்காக இருந்தாலும் சரி, அல்லது தேசியப் பணியாக இருந்தாலும் சரி, நம்பகமான கணக்குவழக்கு இல்லாத பணம் ஆக்கிரமிப்புக்கு வழிவகுக்கும்.
આ કરોડોની સામે મહેસાણા જિલ્લાની વડનગર તાલુકા હેલ્થ ઓફિસ હેઠળ આવતા શાહપુર (વડ) ની એક શાંત વાર્તા છે, જ્યાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના એક મલ્ટી-પર્પઝ હેલ્થ વર્કરને સહી કરેલો એક કોરો ચેક મળ્યો અને, અહેવાલ મુજબ, લાલચમાં આવવાને બદલે તેણે તેને બેંકમાં જમા કરાવી નષ્ટ કરી દીધો. આ એક કિસ્સો છે, કોઈ નીતિ નથી, અને તેને ભાવનાત્મક ન બનાવવો જોઈએ. પરંતુ તે બરાબર એ જ ગુણ દર્શાવે છે જે કોઈ પણ મોટો વ્યાપ પેદા કરી શકતો નથી: સોંપવામાં આવેલા નાણાંને ખાનગી લાભમાં પરિવર્તિત કરવાનો ઇનકાર. દરેક મોટી યોજના આખરે આવા હજારો રખેવાળો પર ટકેલી હોય છે. જ્યારે બાગલકોટના ગદ્દનકેરી તાંડામાં ૩ કરોડ રૂપિયા અને ૫ કિલો સોના સાથે સંકળાયેલા દુર્ગાદેવી મંદિરના હિસાબો પરનો વિવાદ બે જૂથો વચ્ચેની અથડામણમાં પરિણમી શકે છે, ત્યારે બોધપાઠ સમાન જ છે: વિશ્વસનીય એકાઉન્ટિંગ વિનાના નાણાં કબજો જમાવવાને આમંત્રણ આપે છે, ભલે તે ભંડોળ મંદિરનું ખાતું હોય કે રાષ્ટ્રીય મિશન.
The way forwardआगे की राहসম্মুখপথपुढचा मार्गముందుకు సాగే మార్గంமுன்னோக்கிய பாதைઆગળનો માર્ગ
The constructive path is neither cynicism nor applause. For each newly sanctioned scheme, the responsible ministry should publish a public dashboard: annual disbursement against the Rs 36,441-crore sports outlay, megawatts commissioned against the 5,000 MW Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana target, and state-wise approvals of the kind that expose Telangana's single PLI approval in each of two sectors. Review should be scheduled, not reactive. Where SEBI can state a Rs 1.48 crore penalty and name those barred, the executive can equally name delays, under-spending and cost overruns. Fund ambitiously; disclose relentlessly. The measure of these approvals will be the programmes delivered, the water-body solar capacity installed, and the ledgers that survive scrutiny.
रचनात्मक मार्ग न तो निंदक बनने में है और न ही तालियां बजाने में। प्रत्येक नई स्वीकृत योजना के लिए, जिम्मेदार मंत्रालय को एक सार्वजनिक डैशबोर्ड जारी करना चाहिए: 36,441 करोड़ रुपये के खेल परिव्यय के मुकाबले वार्षिक वितरण, 5,000 मेगावाट की 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना' के लक्ष्य के मुकाबले स्थापित की गई क्षमता, और राज्यवार स्वीकृतियां जो यह उजागर कर सकें कि तेलंगाना को दो क्षेत्रों में केवल एक-एक पीएलआई मंजूरी मिली है। समीक्षा पूर्व-निर्धारित होनी चाहिए, न कि केवल प्रतिक्रियात्मक। जब सेबी 1.48 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा सकता है और प्रतिबंधित लोगों के नाम उजागर कर सकता है, तो कार्यपालिका भी समान रूप से देरी, कम खर्च और लागत बढ़ने के मामलों को सार्वजनिक कर सकती है। महत्वाकांक्षा के साथ वित्तपोषण करें; और पूरी सख्ती के साथ पारदर्शिता बरतें। इन स्वीकृतियों की सफलता का पैमाना धरातल पर उतरे कार्यक्रम, जलाशयों पर स्थापित सौर क्षमता और वे बही-खाते होंगे जो कड़ी जांच की कसौटी पर खरे उतरें।
গঠনমূলক পথটি নৈরাশ্যবাদ বা হাততালি কোনোটিই নয়। নতুন অনুমোদিত প্রতিটি প্রকল্পের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের একটি উন্মুক্ত ড্যাশবোর্ড প্রকাশ করা উচিত: ৩৬,৪৪১ কোটি টাকার ক্রীড়া বরাদ্দের বিপরীতে বার্ষিক অর্থছাড়, প্রধানমন্ত্রী সূর্য সরোবর যোজনার ৫,০০০ মেগাওয়াট লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে উৎপাদনে যাওয়া মেগাওয়াট, এবং রাজ্যভিত্তিক অনুমোদনের তালিকা যা তেলেঙ্গানার দুটি খাতের প্রতিটিতে মাত্র একটি করে পিএলআই অনুমোদনের মতো বিষয়গুলো জনসমক্ষে আনবে। পর্যালোচনা হতে হবে পূর্বনির্ধারিত, প্রতিক্রিয়াশীল নয়। যেখানে সেবি ১.৪৮ কোটি টাকা জরিমানার কথা স্পষ্টভাবে জানাতে পারে এবং নিষিদ্ধদের নাম প্রকাশ করতে পারে, সেখানে নির্বাহী বিভাগও সমানভাবে বিলম্ব, কম খরচ এবং ব্যয়বৃদ্ধির কারণগুলোর নাম প্রকাশ করতে পারে। উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে অর্থায়ন করুন; নিরলসভাবে স্বচ্ছতা বজায় রাখুন। এই অনুমোদনগুলোর আসল মূল্যায়ন হবে বাস্তবায়িত কর্মসূচি, জলাশয়ে স্থাপিত সৌরবিদ্যুৎ সক্ষমতা এবং সেই খতিয়ানগুলোর মাধ্যমে—যা কঠোর নিরীক্ষার পরীক্ষায় টিকে থাকে।
रचनात्मक मार्ग हा निंदकतेचाही नाही आणि उदोउदो करण्याचाही नाही. प्रत्येक नव्याने मंजूर झालेल्या योजनेसाठी संबंधित मंत्रालयाने एक सार्वजनिक डॅशबोर्ड प्रकाशित करायला हवा: ज्यामध्ये ३६,४४१ कोटी रुपयांच्या क्रीडा तरतुदीच्या तुलनेत झालेले वार्षिक वाटप, 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजने'च्या ५,००० मेगावॉट उद्दिष्टाच्या तुलनेत कार्यान्वित झालेले मेगावॉट आणि राज्यनिहाय मंजुऱ्यांची आकडेवारी असावी, जेणेकरून तेलंगणाला दोन क्षेत्रांत मिळालेल्या प्रत्येकी एकाच पीएलआय मंजुरीसारखे वास्तव समोर येऊ शकेल. आढावा हा पूर्वनियोजित असायला हवा, केवळ प्रतिक्रियात्मक नव्हे. जेव्हा सेबी १.४८ कोटी रुपयांच्या दंडाची घोषणा करू शकते आणि बंदी घातलेल्यांची नावे घेऊ शकते, तेव्हा कार्यकारी यंत्रणाही विलंब, अपुरा खर्च आणि खर्चात झालेली वाढ यांस जबाबदार असणाऱ्यांची नावे तितक्याच सहजपणे उघड करू शकते. महत्त्वाकांक्षेने निधी द्या; पण कठोरपणे पारदर्शकताही बाळगा. या मंजुऱ्यांचे मोजमाप प्रत्यक्षात राबवलेले कार्यक्रम, जलाशयांवर उभारलेली सौर क्षमता आणि छाननीत टिकून राहिलेल्या खातेवह्या यावरच ठरेल.
నిర్మాణాత్మకమైన మార్గం అంటే ఎగతాళి చేయడం కాదు, చప్పట్లు కొట్టడం కాదు. కొత్తగా ఆమోదించిన ప్రతి పథకానికి, బాధ్యతాయుతమైన మంత్రిత్వ శాఖ ఒక పబ్లిక్ డ్యాష్బోర్డ్ను ప్రచురించాలి: క్రీడలకు కేటాయించిన రూ. 36,441 కోట్ల బడ్జెట్కు గాను ఏటా ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నారు, 5,000 మెగావాట్ల ప్రధాన మంత్రి సూర్య సరోవర్ యోజన లక్ష్యానికి గాను ఎన్ని మెగావాట్లు ఉత్పత్తి అయ్యాయి, రెండు రంగాల్లో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కో పీఎల్ఐ ఆమోదం మాత్రమే పొందిన తెలంగాణ పరిస్థితిని ఎత్తిచూపేలా రాష్ట్రాల వారీగా ఆమోదాల వివరాలను అందుబాటులో ఉంచాలి. సమీక్ష అనేది ముందుగా నిర్ణయించినట్లు జరగాలి కానీ, ప్రతిస్పందనగా కాదు. సెబీ రూ. 1.48 కోట్ల జరిమానాను తెలిపి, నిషేధానికి గురైన వారి పేర్లను బయటపెట్టగలిగినప్పుడు, కార్యనిర్వాహక వర్గం కూడా అంతే సమానంగా జాప్యాలు, తక్కువ వ్యయాలు, అంచనా వ్యయం మించిపోవడం లాంటి విషయాలను బహిర్గతం చేయగలగాలి. భారీగా నిధులు సమకూర్చండి; నిర్మొహమాటంగా వివరాలు వెల్లడించండి. ఈ ఆమోదాల విజయం, పూర్తయిన కార్యక్రమాలు, జలాశయాలపై ఏర్పాటు చేసిన సోలార్ సామర్థ్యం, పరిశీలనలో నెగ్గే లెక్కల ఆధారంగానే నిర్ణయించబడుతుంది.
ஆக்கபூர்வமான பாதை என்பது அவநம்பிக்கையும் அல்ல, கைதட்டலும் அல்ல. புதிதாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு திட்டத்திற்கும், பொறுப்பான அமைச்சகம் ஒரு பொதுத் தரவுப்பலகையை வெளியிட வேண்டும்: ரூ. 36,441 கோடி விளையாட்டு ஒதுக்கீட்டிற்கு எதிரான வருடாந்திர விநியோகம், 5,000 மெகாவாட் பிரதம மந்திரி சூர்ய சரோவர் யோஜனா இலக்கிற்கு எதிராக நிறுவப்பட்ட மெகாவாட்கள், மற்றும் இரண்டு துறைகளில் ஒவ்வொன்றிலும் தெலங்கானாவின் ஒற்றை பி.எல்.ஐ. ஒப்புதலை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டுவருவது போன்ற மாநில வாரியான ஒப்புதல்கள். ஆய்வுகள் திட்டமிட்டபடி இருக்க வேண்டும், எதிர்வினையாக அல்ல. செபி ரூ. 1.48 கோடி அபராதத்தைக் குறிப்பிட்டு, தடைசெய்யப்பட்டவர்களைப் பெயரிட முடியுமானால், நிர்வாகமும் அதேபோல தாமதங்கள், குறைவான செலவினங்கள் மற்றும் செலவு அதிகரிப்பு ஆகியவற்றைக் குறிப்பிட முடியும். லட்சியத்துடன் நிதியளியுங்கள்; சமரசமின்றி வெளிப்படுத்துங்கள். வழங்கப்பட்ட திட்டங்கள், நிறுவப்பட்ட நீர்நிலை சூரிய மின்சக்தித் திறன் மற்றும் ஆய்வில் தப்பிப்பிழைக்கும் கணக்கு வழக்குகள் ஆகியவைதான் இந்த ஒப்புதல்களின் அளவுகோலாக இருக்கும்.
રચનાત્મક માર્ગ નિરાશાવાદ કે પ્રશંસા બંનેમાંથી એક પણ નથી. પ્રત્યેક નવી મંજૂર થયેલી યોજના માટે, સંબંધિત મંત્રાલયે એક સાર્વજનિક ડેશબોર્ડ પ્રકાશિત કરવું જોઈએ: ૩૬,૪૪૧ કરોડ રૂપિયાના રમતગમત ખર્ચ સામે વાર્ષિક ચૂકવણી, ૫,૦૦૦ મેગાવોટ 'પ્રધાનમંત્રી સૂર્ય સરોવર યોજના' લક્ષ્યાંક સામે કાર્યરત થયેલા મેગાવોટ, અને રાજ્યવાર મંજૂરીઓ કે જે બે ક્ષેત્રોમાંના દરેકમાં તેલંગાણાની એકમાત્ર પીએલઆઇ મંજૂરીને ઉજાગર કરે છે. સમીક્ષા નિર્ધારિત હોવી જોઈએ, માત્ર પ્રતિક્રિયાત્મક નહીં. જ્યાં સેબી ૧.૪૮ કરોડ રૂપિયાનો દંડ જણાવી શકે છે અને પ્રતિબંધિત લોકોના નામ આપી શકે છે, ત્યાં કારોબારી સમાન રીતે વિલંબ, ઓછો ખર્ચ અને ખર્ચમાં થતા વધારાને પણ નામજોગ જાહેર કરી શકે છે. મહત્ત્વાકાંક્ષી રીતે ભંડોળ આપો; અવિરતપણે પારદર્શિતા રાખો. આ મંજૂરીઓનું મૂલ્યાંકન વિતરિત કાર્યક્રમો, જળાશયો પર સ્થાપિત સૌર ક્ષમતા અને ચકાસણીમાંથી પાર ઉતરતી ખાતાવહીઓ દ્વારા થશે.
An approval is a promise; working sports programmes, floating solar capacity and audited ledgers are the proof the promise was kept.स्वीकृति महज एक वादा है; सुचारू खेल कार्यक्रम, फ्लोटिंग सौर क्षमता और ऑडिट किए गए बही-खाते इस बात के प्रमाण हैं कि वह वादा निभाया गया।একটি অনুমোদন হলো একটি প্রতিশ্রুতি; কার্যকর ক্রীড়া কর্মসূচি, ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা এবং নিরীক্ষিত হিসাব হলো সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রমাণ।मंजुरी हे केवळ एक आश्वासन असते; कार्यान्वित असलेले क्रीडा कार्यक्रम, पाण्यावर तरंगणारी सौरऊर्जा क्षमता आणि तपासलेली खातेवही हे ते आश्वासन पाळले गेल्याचा पुरावा आहे.ఆమోదం అనేది ఒక వాగ్దానం; సక్రమంగా నడిచే క్రీడా కార్యక్రమాలు, నీటిపై తేలియాడే సౌర విద్యుత్ సామర్థ్యం, ఆడిట్ చేసిన ఖాతా పుస్తకాలే ఆ వాగ్దానం నెరవేరిందనడానికి నిదర్శనాలు.ஒப்புதல் என்பது ஒரு வாக்குறுதி; செயல்படும் விளையாட்டுத் திட்டங்கள், மிதக்கும் சூரிய மின்சக்தித் திறன் மற்றும் தணிக்கை செய்யப்பட்ட கணக்கு வழக்குகளே அந்த வாக்குறுதி காப்பாற்றப்பட்டதற்கான சான்றுகள்.મંજૂરી એ એક વચન છે; કાર્યરત રમતગમત કાર્યક્રમો, તરતી સૌર ક્ષમતા અને ઑડિટ કરેલાં ખાતાવહીઓ એ વચન પાળ્યાની સાબિતી છે.
What this editorial rests on
Drawn from our live multi-newsroom feed — read the reporting at source.
An editorial is the considered opinion of the Aad Tak desk, argued from the sourced reporting above and written under our published persona, बेबाक. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →