बेबाक · Editorial
Dissent, Decorum and Due Process: How a Republic Answers Its Angry Youngअसहमति, शिष्टाचार और सम्यक् प्रक्रिया: एक गणराज्य अपने क्रुद्ध युवाओं को कैसे उत्तर देता हैভিন্নমত, শালীনতা এবং যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া: ক্ষুব্ধ তারুণ্যকে প্রজাতন্ত্রের উত্তরअसहमती, शिष्टाचार आणि यथोचित प्रक्रिया: प्रजासत्ताक आपल्या संतप्त तरुणांना कसे उत्तर देतेఅసమ్మతి, హుందాతనం, చట్టబద్ధమైన ప్రక్రియ: ఆగ్రహించిన తన యువతకు ఒక గణతంత్రం ఎలా బదులిస్తుందిமாற்றுக்கருத்து, மாண்பு மற்றும் சட்ட நடைமுறை: கோபமுற்ற தன் இளைஞர்களுக்கு குடியரசு அளிக்கும் பதில்અસંમતિ, શિષ્ટાચાર અને કાયદાકીય પ્રક્રિયા: પ્રજાસત્તાક તેના આક્રોશિત યુવાવર્ગને કેવી રીતે જવાબ આપે છે
When protest at Jantar Mantar curdles into abuse and the state replies with a zero FIR and a privilege notice, the republic must weigh dissent against decorum.जब जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन गाली-गलौज में तब्दील हो जाता है और राज्य एक जीरो एफआईआर तथा विशेषाधिकार हनन के नोटिस के साथ जवाब देता है, तो गणराज्य को शिष्टाचार के बरक्स असहमति को तौलना चाहिए।যন্তর মন্তরে প্রতিবাদ যখন গালিগালাজে পরিণত হয় এবং রাষ্ট্র একটি জিরো এফআইআর ও অধিকারভঙ্গের নোটিশের মাধ্যমে তার জবাব দেয়, তখন একটি প্রজাতন্ত্রকে শালীনতার নিরিখে ভিন্নমতের মূল্যায়ন করতে হয়।जंतरमंतरवरील आंदोलनाचे रूपांतर जेव्हा शिवीगाळीत होते आणि शासन त्याला एका 'शून्य एफआयआर' आणि हक्कभंगाच्या नोटिशीने उत्तर देते, तेव्हा प्रजासत्ताकाने असहमती आणि शिष्टाचार या दोन्हींचे पारडे तोलले पाहिजे.జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసన దూషణలుగా మారినప్పుడు, దానికి రాజ్యం జీరో ఎఫ్ఐఆర్ మరియు సభా హక్కుల ఉల్లంఘన నోటీసుతో బదులిచ్చినప్పుడు, ఒక గణతంత్ర రాజ్యం అసమ్మతిని, హుందాతనాన్ని బేరీజు వేసుకోవాలి.ஜந்தர் மந்தரில் நடைபெற்ற போராட்டம் வசைகளாக உருமாறும் வேளையில், அரசு தரப்பு பூஜ்ய முதல் தகவல் அறிக்கை மற்றும் உரிமை மீறல் நோட்டீஸ் மூலம் பதிலளிக்கும்போது, ஒரு குடியரசு மாற்றுக்கருத்தையும் மாண்பையும் சீர்தூக்கிப் பார்க்க வேண்டும்.જ્યારે જંતરમંતર ખાતેનો વિરોધ અપશબ્દોમાં ફેરવાય અને રાજ્ય તેના જવાબમાં ઝીરો એફઆઈઆર અને વિશેષાધિકાર ભંગની નોટિસ આપે, ત્યારે પ્રજાસત્તાકે અસંમતિ અને શિષ્ટાચાર વચ્ચે સંતુલન સાધવું જ પડે.
What has happenedक्या हुआ हैকী ঘটেছেनेमके काय घडलेఏమి జరిగిందిஎன்ன நடந்தது?ઘટનાક્રમ
On July 23, a protest by the Cockroach Janata Party (CJP) at Jantar Mantar in Delhi spilled from grievance into invective. The Noida police registered a zero FIR against Ruchika Singh for allegedly making objectionable remarks against the Prime Minister. In the Lok Sabha, a breach-of-privilege notice under Rule 222 read with Rule 223 was submitted to Speaker Om Birla against Rahul Gandhi, accusing him of demeaning Parliament and insulting citizens with his remarks. In public exchanges around the protests, BJP MP Kangana Ranaut and CJP spokesperson Saurav Das traded insults after Ranaut labelled NEET protesters 'Generation gutter'. A public argument about students, protest and speech has become a test of how the republic answers its own angry young.
23 जुलाई को, दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का विरोध प्रदर्शन शिकायत से बढ़कर अभद्रता में तब्दील हो गया। नोएडा पुलिस ने रुचिका सिंह के खिलाफ प्रधानमंत्री पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक जीरो एफआईआर दर्ज की। लोकसभा में, नियम 222 सहपठित नियम 223 के तहत विशेषाधिकार हनन का एक नोटिस अध्यक्ष ओम बिरला को राहुल गांधी के खिलाफ सौंपा गया, जिसमें उन पर अपनी टिप्पणियों से संसद की गरिमा गिराने और नागरिकों का अपमान करने का आरोप लगाया गया। विरोध प्रदर्शनों के इर्द-गिर्द सार्वजनिक बहसों में, भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा नीट प्रदर्शनकारियों को 'जेनरेशन गटर' कहने के बाद उनके और सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास के बीच तीखी जुबानी जंग हुई। छात्रों, विरोध और अभिव्यक्ति के बारे में एक सार्वजनिक बहस अब इस बात की परीक्षा बन गई है कि गणराज्य अपने ही क्रुद्ध युवाओं को कैसे उत्तर देता है।
গত ২৩ জুলাই, দিল্লির যন্তর মন্তরে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) একটি প্রতিবাদ বিক্ষোভ ক্ষোভের সীমা ছাড়িয়ে গালিগালাজে পরিণত হয়। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে রুচিকা সিংয়ের বিরুদ্ধে নয়ডা পুলিশ একটি জিরো এফআইআর দায়ের করেছে। লোকসভায় ২২২ নং বিধির সঙ্গে পঠিত ২২৩ নং বিধির অধীনে স্পিকার ওম বিড়লার কাছে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে অধিকারভঙ্গের একটি নোটিশ জমা দেওয়া হয়েছে, যেখানে তাঁর মন্তব্যের মাধ্যমে সংসদকে অবমাননা ও নাগরিকদের অপমান করার অভিযোগ আনা হয়েছে। বিক্ষোভ ঘিরে প্রকাশ্য বাদানুবাদে বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াত নিট আন্দোলনকারীদের জেনারেশন গাটার বা নর্দমার প্রজন্ম বলে আখ্যা দেওয়ার পর তিনি এবং সিজেপি মুখপাত্র সৌরভ দাস পরস্পরকে অপমান করেন। শিক্ষার্থী, প্রতিবাদ এবং বাকস্বাধীনতা সম্পর্কিত একটি প্রকাশ্য বিতর্ক এখন প্রজাতন্ত্র কীভাবে তার ক্ষুব্ধ তারুণ্যের উত্তর দেয় তার এক পরীক্ষায় পরিণত হয়েছে।
२३ जुलै रोजी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे कॉक्रोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) आंदोलनातून नाराजीचे रूपांतर शिवीगाळीत झाले. पंतप्रधानांविरोधात कथितपणे आक्षेपार्ह विधाने केल्याबद्दल नोएडा पोलिसांनी रुचिका सिंह यांच्याविरुद्ध शून्य एफआयआर नोंदवला. लोकसभेत, नियम २२२ आणि नियम २२३ अन्वये, राहुल गांधी यांच्यावर संसदेचा अवमान केल्याचा आणि नागरिकांचा अपमान केल्याचा आरोप करत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे हक्कभंगाची नोटीस सादर करण्यात आली. आंदोलनाभोवती सुरू असलेल्या सार्वजनिक वादानंतर, भाजप खासदार कंगना राणौत यांनी 'नीट' आंदोलकांना 'जनरेशन गटर' असे संबोधल्याने राणौत आणि सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली. विद्यार्थी, आंदोलन आणि भाषणस्वातंत्र्य याविषयीचा सार्वजनिक वाद आता प्रजासत्ताक आपल्या संतप्त तरुणांना कसे उत्तर देते, याची जणू परीक्षाच बनला आहे.
జులై 23న, ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) చేపట్టిన నిరసన, కేవలం ఫిర్యాదులకే పరిమితం కాకుండా తీవ్ర దూషణల స్థాయికి చేరింది. ప్రధానమంత్రిపై అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఆరోపణలతో రుచికా సింగ్పై నోయిడా పోలీసులు జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. లోక్సభలో, రూల్ 223 తో పాటు చదివే రూల్ 222 కింద రాహుల్ గాంధీపై సభా హక్కుల ఉల్లంఘన నోటీసును స్పీకర్ ఓం బిర్లాకు సమర్పించారు. తన వ్యాఖ్యలతో ఆయన పార్లమెంటును కించపరిచారని, పౌరులను అవమానించారని అందులో ఆరోపించారు. నిరసనల చుట్టూ జరిగిన బహిరంగ వాగ్వాదాల్లో, నీట్ (NEET) నిరసనకారులను బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ 'జనరేషన్ గట్టర్' అని అభివర్ణించగా, ఆ తర్వాత ఆమె మరియు సిజెపి అధికార ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్ పరస్పరం దూషించుకున్నారు. విద్యార్థులు, నిరసన, మరియు వాక్ స్వేచ్ఛ గురించి జరుగుతున్న బహిరంగ వాదన, ఆగ్రహంతో ఉన్న తన స్వంత యువతకు గణతంత్రం ఎలా సమాధానం ఇస్తుందనే దానికి ఒక పరీక్షగా మారింది.
ஜூலை 23 அன்று, டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் காக்ரோச் ஜனதா கட்சி (CJP) நடத்திய போராட்டம் குறைதீர்க்கும் நிலையிலிருந்து வசைபாடலாக மாறியது. பிரதமருக்கு எதிராக ஆட்சேபனைக்குரிய கருத்துகளைத் தெரிவித்ததாகக் கூறி ருசிகா சிங் மீது நொய்டா காவல்துறை பூஜ்ய முதல் தகவல் அறிக்கையைப் பதிவு செய்துள்ளது. மக்களவையில், நாடாளுமன்றத்தை சிறுமைப்படுத்தியதாகவும், குடிமக்களை அவமதித்ததாகவும் கூறி ராகுல் காந்திக்கு எதிராக சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவிடம் விதி 222 மற்றும் விதி 223-இன் கீழ் உரிமை மீறல் நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. போராட்டங்களைச் சுற்றியுள்ள பொது விவாதங்களில், நீட் போராட்டக்காரர்களை 'குப்பைக் கூளத் தலைமுறை' என்று பாஜக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கங்கனா ரனாவத் முத்திரைகுத்தியதைத் தொடர்ந்து, அவரும் CJP செய்தித் தொடர்பாளர் சௌரவ் தாஸும் ஒருவரையொருவர் வசைபாடிக்கொண்டனர். மாணவர்கள், போராட்டம் மற்றும் பேச்சு உரிமை குறித்த ஒரு பொது விவாதம், கோபமுற்ற தன் இளைஞர்களுக்கு குடியரசு எவ்வாறு பதிலளிக்கிறது என்பதற்கான சோதனையாக மாறியுள்ளது.
૨૩ જુલાઈના રોજ, દિલ્હીના જંતરમંતર ખાતે કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)નો વિરોધ પ્રદર્શન ફરિયાદોની સીમા ઓળંગીને અપશબ્દોમાં પરિણમ્યો. વડાપ્રધાન વિરુદ્ધ કથિત રીતે વાંધાજનક ટિપ્પણી કરવા બદલ નોઈડા પોલીસે રુચિકા સિંહ સામે ઝીરો એફઆઈઆર નોંધી. લોકસભામાં, નિયમ ૨૨૩ સાથે વાંચવામાં આવતા નિયમ ૨૨૨ હેઠળ સ્પીકર ઓમ બિરલા સમક્ષ રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ વિશેષાધિકાર ભંગની નોટિસ રજૂ કરવામાં આવી હતી, જેમાં તેમના પર સંસદની ગરિમા ઘટાડવાનો અને પોતાની ટિપ્પણીઓથી નાગરિકોનું અપમાન કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ વિરોધ પ્રદર્શનોની આસપાસની જાહેર બોલાચાલીમાં, ભાજપનાં સાંસદ કંગના રનૌતે નીટના વિરોધીઓને 'જનરેશન ગટર' ગણાવ્યા પછી રનૌત અને સીજેપી પ્રવક્તા સૌરવ દાસ વચ્ચે શાબ્દિક પ્રહારો અને અપશબ્દોની આપ-લે થઈ. વિદ્યાર્થીઓ, વિરોધ પ્રદર્શન અને વાણી સ્વાતંત્ર્ય વિશેની આ જાહેર ચર્ચા હવે એ વાતની કસોટી બની ગઈ છે કે પ્રજાસત્તાક પોતાના જ આક્રોશિત યુવાવર્ગને કેવી રીતે જવાબ આપે છે.
The core tensionमूल द्वंद्वমূল দ্বন্দ্বमुख्य तणावఅసలు సంఘర్షణஅடிப்படை முரண்பாடுમુખ્ય મડાગાંઠ
Two goods collide here, and both are real. The first is the right to dissent, loud, unruly, even offensive, which a constitutional democracy must protect precisely because power finds it inconvenient. The second is the duty of civility, the shared decorum without which a parliament debates and a protest persuades. The Prime Minister observed that the language used by some protesters 'would not suit any civilised society', and that warning deserves to be taken seriously. But the remedy for uncivil speech cannot routinely be the machinery of criminal law and legislative privilege, or young citizens will learn that the price of anger is a case file. A constitutional order must separate offence from legally actionable speech, and incivility from crime; that distinction is not softness but discipline.
यहाँ दो सकारात्मक मूल्यों का टकराव है, और दोनों ही वास्तविक हैं। पहला है असहमति का अधिकार—जो मुखर, अनियंत्रित और यहाँ तक कि आक्रामक भी हो सकता है—जिसकी रक्षा एक संवैधानिक लोकतंत्र को ठीक इसलिए करनी चाहिए क्योंकि सत्ता इसे असुविधाजनक मानती है। दूसरा है शालीनता का कर्तव्य, वह साझा शिष्टाचार जिसके बिना न संसद में बहस हो सकती है और न ही विरोध प्रदर्शन अपनी बात मनवा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने यह संज्ञान लिया कि कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रयुक्त भाषा 'किसी भी सभ्य समाज को शोभा नहीं देगी', और उस चेतावनी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लेकिन असभ्य अभिव्यक्ति का उपाय नियमित रूप से आपराधिक कानून और विधायी विशेषाधिकार की मशीनरी नहीं हो सकता, अन्यथा युवा नागरिक यह सीखेंगे कि क्रोध की कीमत एक मुक़दमा है। एक संवैधानिक व्यवस्था को अपमान को कानूनी रूप से कार्रवाई-योग्य अभिव्यक्ति से, और असभ्यता को अपराध से अलग करना चाहिए; यह भेद नरमी नहीं बल्कि अनुशासन है।
এখানে দুটি মঙ্গলজনক দিকের সংঘর্ষ ঘটেছে এবং দুটিই বাস্তব। প্রথমটি হলো ভিন্নমতের অধিকার, যা উচ্চকণ্ঠ, উচ্ছৃঙ্খল, এমনকি আক্রমণাত্মকও হতে পারে। একটি সাংবিধানিক গণতন্ত্রের এটি রক্ষা করা উচিত ঠিক এই কারণেই যে তা ক্ষমতার কাছে অস্বস্তিকর। দ্বিতীয়টি হলো শালীনতার কর্তব্য, সেই সম্মিলিত শিষ্টাচার যা ছাড়া সংসদে বিতর্ক এবং বিক্ষোভে সম্মতি আদায় অসম্ভব। প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন যে কিছু আন্দোলনকারীর ব্যবহৃত ভাষা কোনো সভ্য সমাজের উপযুক্ত নয়, এবং এই সতর্কবাণী গুরুত্ব সহকারে নেওয়া উচিত। কিন্তু অশালীন বাক্যের প্রতিকার নিয়মিতভাবে ফৌজদারি আইন ও আইনসভার অধিকারভঙ্গের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হতে পারে না, তা হলে তরুণ নাগরিকরা শিখবে যে ক্ষোভের মূল্য হলো একটি মামলার ফাইল। একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে অবশ্যই আক্রমণাত্মক মন্তব্য থেকে আইনি পদক্ষেপযোগ্য বাক্যকে এবং অশালীনতা থেকে অপরাধকে আলাদা করতে হবে; এই পার্থক্য দুর্বলতা নয়, বরং শৃঙ্খলা।
येथे दोन चांगल्या गोष्टींचा संघर्ष होत आहे, आणि दोन्हीही वास्तविक आहेत. पहिला म्हणजे असहमतीचा अधिकार, जो उग्र, बेशिस्त आणि प्रसंगी आक्षेपार्हही असू शकतो; परंतु एका घटनात्मक लोकशाहीने त्याचे रक्षण करणे आवश्यक असते, नेमके यामुळेच की ते सत्तेला गैरसोयीचे वाटते. दुसरी गोष्ट म्हणजे सभ्यतेचे कर्तव्य, तो सामायिक शिष्टाचार ज्याच्या अभावी संसदेत चर्चा होऊ शकत नाही आणि आंदोलनातून कोणाचे मन वळवता येत नाही. काही आंदोलकांनी वापरलेली भाषा 'कोणत्याही सभ्य समाजाला शोभणार नाही' असे निरीक्षण पंतप्रधानांनी नोंदवले आणि तो इशारा गांभीर्याने घेण्यासारखाच आहे. परंतु असभ्य वक्तव्यावरील उपाय म्हणून सरसकट फौजदारी कायदा आणि कायदेमंडळातील हक्कभंगाच्या हत्याराचा वापर करता येणार नाही; तसे केल्यास, रागाची किंमत म्हणजे आपल्या नावावर दाखल होणारा गुन्हा, असाच धडा तरुण नागरिक घेतील. एका घटनात्मक व्यवस्थेने केवळ आक्षेपार्ह वाटणे आणि कायदेशीर कारवाईस पात्र असलेले वक्तव्य यांतील फरक, तसेच असभ्यता आणि गुन्हा यांतील फरक स्पष्ट करायलाच हवा; हा भेद म्हणजे मवाळपणा नसून ती एक शिस्त आहे.
ఇక్కడ రెండు మంచి విషయాలు ఘర్షణ పడుతున్నాయి, మరియు రెండూ వాస్తవమైనవే. మొదటిది అసమ్మతి తెలిపే హక్కు; అది బిగ్గరగా, అనియంత్రితంగా, లేదా అభ్యంతరకరంగా ఉన్నప్పటికీ, అధికారానికి అది అసౌకర్యంగా ఉంటుంది కాబట్టే రాజ్యాంగబద్ధమైన ప్రజాస్వామ్యం దానిని ఖచ్చితంగా కాపాడాలి. రెండవది మర్యాదగా ఉండే విధి; ఈ ఉమ్మడి హుందాతనం లేకుండా పార్లమెంటులో చర్చలు గానీ, నిరసనల ద్వారా ఇతరులను ఒప్పించడం గానీ సాధ్యం కాదు. కొందరు నిరసనకారులు ఉపయోగించిన భాష 'ఏ నాగరిక సమాజానికీ తగదు' అని ప్రధానమంత్రి వ్యాఖ్యానించారు, ఆ హెచ్చరికను తీవ్రంగా పరిగణించాలి. కానీ, అనాగరికమైన మాటలకు పరిహారం ఎప్పుడూ క్రిమినల్ చట్టం, చట్టసభల హక్కుల యంత్రాంగం కాకూడదు; అలా అయితే, తమ కోపానికి చెల్లించాల్సిన మూల్యం ఒక కేసు ఫైల్ అని యువ పౌరులు నేర్చుకుంటారు. రాజ్యాంగ వ్యవస్థ అనేది కేవలం నొప్పించే మాటలకు, చట్టపరంగా చర్య తీసుకోదగిన ప్రసంగానికి మధ్య తేడాను గుర్తించాలి; అనాగరికతకు, నేరానికి మధ్య అంతరాన్ని వేరు చేయాలి. ఆ వ్యత్యాసం అనేది రాజ్యాంగ మృదుత్వం కాదు, అది దాని క్రమశిక్షణ.
இங்கு இரண்டு நன்மைகள் மோதுகின்றன, இரண்டும் உண்மையானவை. முதலாவது மாற்றுக்கருத்து தெரிவிக்கும் உரிமை; இது சத்தமானதாகவோ, கட்டுக்கடங்காததாகவோ, புண்படுத்தக்கூடியதாகவோ கூட இருக்கலாம். அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இது அசௌகரியமாகத் தோன்றும் என்பதாலேயே, ஓர் அரசியலமைப்பு ஜனநாயகம் இதனைப் பாதுகாக்க வேண்டும். இரண்டாவது நாகரிகமாக நடந்துகொள்ளும் கடமை; இந்தச் சுமுகமான மாண்பு இல்லாவிட்டால் நாடாளுமன்ற விவாதங்களோ போராட்டங்களோ பயன் தராது. சில போராட்டக்காரர்கள் பயன்படுத்திய மொழி 'எந்தவொரு நாகரிக சமூகத்திற்கும் பொருந்தாது' என்று பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார், அந்த எச்சரிக்கை தீவிரமாகக் கருதப்பட வேண்டியதே. ஆனால், நாகரிகமற்ற பேச்சுக்கு குற்றவியல் சட்டம் மற்றும் சட்டமன்ற உரிமை மீறல் ஆகியவற்றின் இயந்திரங்களை வழக்கமான தீர்வாகக் கொள்ள முடியாது; அவ்வாறு செய்தால், கோபப்படுவதற்கான விலை ஒரு வழக்குக் கோப்பு என்பதை இளம் குடிமக்கள் கற்றுக்கொள்வார்கள். அரசியலமைப்புச் சட்டம் என்பது புண்படுத்தும் பேச்சையும் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய பேச்சையும், நாகரிகமற்ற தன்மையையும் குற்றத்தையும் பிரித்துப் பார்க்க வேண்டும்; அந்த வேறுபாடு மென்மையான போக்கல்ல, அது ஒரு கட்டுப்பாடு.
અહીં બે યોગ્ય બાબતો વચ્ચે ટકરાવ છે, અને બંને વાસ્તવિક છે. પહેલી બાબત એ અસંમતિનો અધિકાર છે - જે ભલે ઘોંઘાટભર્યો, અનિયંત્રિત કે આકરો હોય, પરંતુ બંધારણીય લોકશાહીએ તેનું રક્ષણ કરવું જ જોઈએ, કારણ કે સત્તાધીશોને તે અસુવિધાજનક લાગે છે. બીજી બાબત છે સભ્યતાની ફરજ, એક સહિયારો શિષ્ટાચાર કે જેના વિના સંસદમાં ચર્ચા અને વિરોધ પ્રદર્શન દ્વારા થતી સમજાવટ શક્ય નથી. વડાપ્રધાને નોંધ્યું હતું કે કેટલાક વિરોધીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાયેલી ભાષા 'કોઈપણ સભ્ય સમાજને શોભે તેવી નથી', અને આ ચેતવણીને ગંભીરતાથી લેવી જોઈએ. પરંતુ, અસંસ્કારી વાણીનો ઈલાજ કાયમી ધોરણે ફોજદારી કાયદા અને ધારાકીય વિશેષાધિકારની વ્યવસ્થા ન હોઈ શકે, અન્યથા યુવા નાગરિકો એવું જ શીખશે કે તેમના આક્રોશની કિંમત પોલીસ કેસની ફાઈલ છે. એક બંધારણીય વ્યવસ્થાએ માત્ર માઠું લાગવા અને કાયદાકીય કાર્યવાહી કરી શકાય તેવી વાણી વચ્ચે, તથા અસભ્યતા અને ગુના વચ્ચે ભેદ પારખવો જ જોઈએ; આ ભેદ એ કોઈ નબળાઈ નથી પરંતુ શિસ્ત છે.
Steel-manning both sidesदोनों पक्षों के सशक्त तर्कউভয় পক্ষের সবল যুক্তিदोन्ही बाजूंचे भक्कम युक्तिवादరెండు పక్షాల బలమైన వాదనలుஇரு தரப்பு நியாயங்களையும் வலுவாகப் பரிசீலித்தல்બંને પક્ષોની દલીલોનું તાર્કિક મૂલ્યાંકન
Consider the strongest case for restraint by the protesters. Abuse aimed at any office-holder degrades the office and coarsens the commons; a grievance about NEET or police action is not advanced by insult, and those who spread it hand opponents an easy alibi to ignore the substance. Now the strongest case for the demonstrators. Students and protesters who believe they have not been heard may speak with anger before they speak with precision. A zero FIR linked to remarks at Jantar Mantar, and a privilege notice on the Speaker's table, can look less like the defence of dignity than the disciplining of dissent. Honest judgement must hold both truths before it rules.
प्रदर्शनकारियों द्वारा संयम बरतने के सबसे मजबूत पक्ष पर विचार करें। किसी भी पदधारी पर लक्षित अपशब्द उस पद की गरिमा को गिराते हैं और सार्वजनिक विमर्श को मलिन करते हैं; नीट या पुलिस कार्रवाई के बारे में किसी शिकायत को अपमान के सहारे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, और जो लोग इसे फैलाते हैं, वे विरोधियों को मूल विषय की अनदेखी करने का एक आसान बहाना दे देते हैं। अब प्रदर्शनकारियों के सबसे मजबूत पक्ष को देखें। ऐसे छात्र और प्रदर्शनकारी, जिनका मानना है कि उनकी बात नहीं सुनी गई है, वे सटीकता से बोलने से पहले क्रोध में बोल सकते हैं। जंतर-मंतर पर की गई टिप्पणियों से जुड़ी एक जीरो एफआईआर, और अध्यक्ष की मेज पर रखा विशेषाधिकार नोटिस, गरिमा की रक्षा से अधिक असहमति को अनुशासित करने जैसा लग सकता है। एक निष्पक्ष निर्णय को फैसला सुनाने से पहले दोनों सच्चाइयों को सामने रखना होगा।
আন্দোলনকারীদের সংযত হওয়ার পক্ষে জোরালো যুক্তিটি বিবেচনা করা যাক। পদাধিকারী যে কারও প্রতি কটূক্তি সেই পদকে হেয় করে এবং জনপরিসরকে রূঢ় করে তোলে; নিট বা পুলিশের পদক্ষেপ নিয়ে কোনো ক্ষোভ অপমানের মাধ্যমে অগ্রসর হয় না, এবং যারা এটি ছড়ায় তারা প্রতিপক্ষকে মূল বিষয়টিকে উপেক্ষা করার একটি সহজ অজুহাত তুলে দেয়। এবার বিক্ষোভকারীদের পক্ষের জোরালো যুক্তিটি দেখা যাক। যে শিক্ষার্থী ও আন্দোলনকারীরা মনে করেন তাদের কথা শোনা হয়নি, তারা স্পষ্ট ভাষায় বলার আগে ক্ষোভের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। যন্তর মন্তরের মন্তব্যের সঙ্গে যুক্ত একটি জিরো এফআইআর, এবং স্পিকারের টেবিলে অধিকারভঙ্গের নোটিশ, মর্যাদার প্রতিরক্ষার চেয়ে ভিন্নমতকে দমনের হাতিয়ার হিসেবে বেশি প্রতীয়মান হতে পারে। সৎ বিচারের রায় দেওয়ার আগে এই দুই সত্যকেই ধারণ করতে হবে।
आंदोलकांनी संयम बाळगण्याच्या बाजूने असलेला सर्वात भक्कम युक्तिवाद विचारात घ्या. कोणत्याही पदाधिकाऱ्याला उद्देशून केलेली शिवीगाळ त्या पदाचे अवमूल्यन करते आणि सार्वजनिक अवकाश गढूळ करते; नीट किंवा पोलिसांच्या कारवाईबाबतची नाराजी केवळ अपमानास्पद भाषा वापरल्याने सुटत नाही आणि अशी भाषा पसरवणारे लोक त्यांच्या विरोधकांना मूळ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी एक सोपे निमित्तच पुरवतात. आता आंदोलकांच्या बाजूने असलेला सर्वात भक्कम युक्तिवाद पाहू. ज्या विद्यार्थी आणि आंदोलकांना असे वाटते की त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जात नाही, ते अचूक आणि मोजक्या शब्दांत बोलण्यापूर्वी रागाने व्यक्त होऊ शकतात. जंतरमंतरवरील वक्तव्यांशी जोडलेला शून्य एफआयआर आणि अध्यक्षांच्या पटलावरील हक्कभंगाची नोटीस, हे सर्व गरिमेचे रक्षण कमी आणि असहमती दडपण्याचा प्रकार अधिक वाटू शकतो. कोणताही निर्णय देण्यापूर्वी एका प्रामाणिक न्यायबुद्धीने या दोन्ही सत्यांची दखल घेणे आवश्यक आहे.
నిరసనకారులు సంయమనం పాటించాలనే బలమైన వాదనను పరిశీలిద్దాం. ఏ పదవిలో ఉన్న వ్యక్తినైనా లక్ష్యంగా చేసుకుని చేసే దూషణలు ఆ పదవి గౌరవాన్ని తగ్గిస్తాయి మరియు ప్రజాస్వామ్య వాతావరణాన్ని కలుషితం చేస్తాయి. నీట్ (NEET) లేదా పోలీసు చర్య గురించిన ఫిర్యాదులను అవమానాల ద్వారా ముందుకు తీసుకెళ్లలేరు; పైగా ఇలాంటి దూషణలకు దిగే వారు, అసలు విషయాన్ని విస్మరించడానికి తమ ప్రత్యర్థులకు ఒక సులభమైన సాకును అందిస్తారు. ఇప్పుడు ప్రదర్శనకారుల పక్షాన ఉన్న బలమైన వాదన చూద్దాం. తమ గోడును ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదని భావించే విద్యార్థులు మరియు నిరసనకారులు, నిక్కచ్చిగా మాట్లాడే ముందు కోపంతో మాట్లాడవచ్చు. జంతర్ మంతర్ వద్ద చేసిన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి నమోదైన జీరో ఎఫ్ఐఆర్, మరియు స్పీకర్ టేబుల్పై ఉన్న సభా హక్కుల ఉల్లంఘన నోటీసు, హుందాతనాన్ని కాపాడటం కంటే అసమ్మతిని అణచివేసే చర్యలుగానే ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఒక నిజాయితీ గల తీర్పు ఏ నిర్ణయమైనా తీసుకునే ముందు ఈ రెండు సత్యాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
போராட்டக்காரர்கள் பொறுமைகாக்க வேண்டும் என்பதற்கான வலுவான வாதத்தைக் கருத்தில் கொள்வோம். எந்தவொரு பதவி வகிப்பவரையும் நோக்கி வீசப்படும் வசைகள் அந்தப் பதவியைத் தரம் தாழ்த்துவதோடு பொதுவெளியைக் கொச்சைப்படுத்துகின்றன; நீட் அல்லது காவல் துறை நடவடிக்கை குறித்த ஒரு குறைபாடு வசைபாடுதலால் எந்த முன்னேற்றத்தையும் அடைவதில்லை, மேலும் அதனைப் பரப்புபவர்கள், பிரச்சினையின் மூலக்கருத்தைப் புறக்கணிக்க எதிரிகளுக்கு எளிதான ஒரு சாக்குப்போக்கையே தருகிறார்கள். இப்போது போராட்டக்காரர்களுக்கான வலுவான வாதத்தைப் பார்ப்போம். தங்களுக்குச் செவிசாய்க்கப்படவில்லை என்று நம்பும் மாணவர்களும் போராட்டக்காரர்களும், துல்லியமாகப் பேசுவதற்கு முன்பாகக் கோபத்துடன் பேசக்கூடும். ஜந்தர் மந்தரில் கூறப்பட்ட கருத்துகளோடு தொடர்புடைய ஒரு பூஜ்ய முதல் தகவல் அறிக்கையும், சபாநாயகர் மேசையிலுள்ள உரிமை மீறல் நோட்டீஸும், மாண்பைக் காப்பதற்கான செயலாகத் தெரிவதைவிட, மாற்றுக்கருத்தை தண்டிப்பதாகவே அதிகம் தோற்றமளிக்கலாம். நேர்மையான தீர்ப்பு என்பது இரு உண்மைகளையும் கருத்தில் கொண்டே வழங்கப்பட வேண்டும்.
પ્રદર્શનકારીઓ દ્વારા સંયમ રાખવા બાબતની સૌથી સબળ દલીલ પર વિચાર કરીએ. કોઈપણ પદાધિકારીને કહેવામાં આવતા અપશબ્દો તે પદની ગરિમા ઘટાડે છે અને જાહેર જીવનને કલુષિત કરે છે; નીટ કે પોલીસની કાર્યવાહી અંગેની ફરિયાદોને અપમાનોથી ન્યાય મળતો નથી, અને જેઓ અપશબ્દો ફેલાવે છે તેઓ તેમના વિરોધીઓને મુખ્ય મુદ્દાની અવગણના કરવાનું એક સહેલું બહાનું પૂરું પાડે છે. હવે પ્રદર્શનકારીઓ તરફની સૌથી સબળ દલીલ જોઈએ. જે વિદ્યાર્થીઓ અને વિરોધીઓને એવું લાગે છે કે તેમની વાત સાંભળવામાં આવી નથી, તેઓ સચોટતાથી બોલતા પહેલાં કદાચ ગુસ્સામાં બોલી શકે છે. જંતરમંતર પર કરાયેલી ટિપ્પણીઓ સાથે જોડાયેલી ઝીરો એફઆઈઆર અને સ્પીકરના ટેબલ પર રહેલી વિશેષાધિકારની નોટિસ ગરિમાના બચાવ કરતાં અસંમતિને દબાવવાના પ્રયાસ જેવી વધુ લાગે છે. કોઈપણ નિષ્પક્ષ નિર્ણયે આ બંને સત્યોને ધ્યાનમાં રાખવા જ પડે.
The evidence and the institutionsसाक्ष्य और संस्थाएंপ্রমাণ এবং প্রতিষ্ঠানपुरावे आणि संस्थाఆధారాలు మరియు సంస్థలుஆதாரங்களும் நிறுவனங்களும்પુરાવા અને સંસ્થાઓ
The concrete record cuts against panic on either side. The Noida action is a zero FIR, not a conviction; it concerns alleged remarks at a July 23 protest and must now follow lawful jurisdiction, evidence and due process. The Lok Sabha notice invokes Rule 222 read with Rule 223 and sits before Speaker Om Birla, making parliamentary procedure, not television outrage, the proper forum. And the Prime Minister publicly appealed to 'guide the misguided' and reform the students rather than seek retribution. That stated restraint matters. The concern is the gap beneath it: grace at the top and grievance-hunting below, a criminal file and a privilege battle, cannot both be the spirit of the response.
ठोस साक्ष्य दोनों पक्षों की घबराहट को खारिज करते हैं। नोएडा की कार्रवाई एक जीरो एफआईआर है, कोई दोषसिद्धि नहीं; यह 23 जुलाई के विरोध प्रदर्शन में की गई कथित टिप्पणियों से संबंधित है और अब इसे वैधानिक अधिकार क्षेत्र, साक्ष्य और सम्यक् प्रक्रिया का पालन करना होगा। लोकसभा का नोटिस नियम 222 सहपठित नियम 223 का हवाला देता है तथा अध्यक्ष ओम बिरला के विचाराधीन है, जो कि संसदीय प्रक्रिया को—न कि टेलीविजन पर होने वाले हंगामे को—उचित मंच बनाता है। और प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से प्रतिशोध लेने के बजाय 'भटके हुओं का मार्गदर्शन करने' और छात्रों में सुधार लाने की अपील की। यह घोषित संयम मायने रखता है। चिंता इसके नीचे मौजूद खाई की है: शीर्ष पर उदारता और निचले स्तर पर शिकायतों की तलाश, एक आपराधिक फाइल और विशेषाधिकार की लड़ाई—ये दोनों इस प्रतिक्रिया की भावना नहीं हो सकते।
প্রকৃত প্রমাণাবলি কোনো পক্ষেরই অহেতুক আতঙ্কের পক্ষে সায় দেয় না। নয়ডার পদক্ষেপটি একটি জিরো এফআইআর, কোনো দোষী সাব্যস্ত হওয়ার রায় নয়; এটি ২৩ জুলাইয়ের একটি বিক্ষোভে করা কথিত মন্তব্য সম্পর্কিত এবং এখন এটিকে বৈধ এক্তিয়ার, প্রমাণ এবং যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। লোকসভার নোটিশটি ২২২ নম্বর বিধির সঙ্গে পঠিত ২২৩ নম্বর বিধি প্রয়োগ করেছে এবং তা স্পিকার ওম বিড়লার বিচারাধীন রয়েছে, যা সংসদীয় কার্যপ্রণালীকে উপযুক্ত মঞ্চে পরিণত করেছে, টেলিভিশনের পর্দায় ক্ষোভ প্রকাশকে নয়। এবং প্রধানমন্ত্রী প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে বিপথগামীদের পথ দেখাতে এবং শিক্ষার্থীদের শুধরে নেওয়ার প্রকাশ্য আহ্বান জানিয়েছেন। এই ঘোষিত সংযম গুরুত্বপূর্ণ। উদ্বেগের জায়গাটি হলো এর ভেতরের শূন্যস্থান: শীর্ষে বদান্যতা আর নিচে ত্রুটি খোঁজার প্রবণতা, একটি ফৌজদারি মামলা ও একটি অধিকারভঙ্গের লড়াই—এই দুই কখনও একটি প্রতিক্রিয়ার প্রকৃত নির্যাস হতে পারে না।
दोन्ही बाजूंची घबराट दूर करण्यासाठी ठोस पुरावे आहेत. नोएडाची कारवाई हा एक शून्य एफआयआर आहे, शिक्षा नव्हे; तो २३ जुलैच्या आंदोलनातील कथित वक्तव्यांशी संबंधित आहे आणि आता कायदेशीर अधिकारक्षेत्र, पुरावे आणि योग्य प्रक्रियेनुसार तो पुढे जाणे अपेक्षित आहे. लोकसभेतील नोटीस नियम २२२ आणि नियम २२३ अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासमोर आहे, ज्यामुळे दूरचित्रवाणीवरील संताप नव्हे, तर संसदीय प्रक्रिया हेच यावरील योग्य व्यासपीठ ठरते. तसेच, पंतप्रधानांनी सूड उगवण्याऐवजी 'दिशाभूल झालेल्यांना मार्गदर्शन करण्याचे' आणि विद्यार्थ्यांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याचे जाहीर आवाहन केले. हा व्यक्त केलेला संयम महत्त्वाचा आहे. खरी चिंता त्याखालील दरीची आहे: उच्च पातळीवरील सामंजस्य आणि खालच्या स्तरावरील त्रुटी शोधण्याची वृत्ती, तसेच फौजदारी गुन्हे आणि हक्कभंगाच्या लढाया, हे दोन्ही एकाच वेळी मिळणाऱ्या प्रतिसादाचे स्वरूप असू शकत नाही.
వాస్తవ రికార్డు రెండు వైపులా ఉన్న భయాందోళనలను తోసిపుచ్చుతుంది. నోయిడా చర్య ఒక జీరో ఎఫ్ఐఆర్ మాత్రమే, అది దోషనిర్ధారణ కాదు; ఇది జులై 23 నిరసనలో చేసినట్లు చెబుతున్న వ్యాఖ్యలకు సంబంధించింది, దీనికి ఇప్పుడు చట్టబద్ధమైన అధికార పరిధి, సాక్ష్యాలు మరియు తగిన ప్రక్రియను అనుసరించాల్సి ఉంటుంది. లోక్సభ నోటీసు రూల్ 223 తో కలిపి చదివే రూల్ 222 ను ప్రయోగిస్తూ స్పీకర్ ఓం బిర్లా ముందు ఉంది; కాబట్టి టెలివిజన్ల మీద జరిగే ఆక్రోశం కాకుండా పార్లమెంటరీ ప్రక్రియ సరైన వేదిక అవుతుంది. అలాగే ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి బదులు 'దారి తప్పిన వారికి మార్గనిర్దేశం చేయాలని' మరియు విద్యార్థులను సంస్కరించాలని ప్రధానమంత్రి బహిరంగంగా విజ్ఞప్తి చేశారు. అలా వ్యక్తపరిచిన సంయమనానికి ప్రాముఖ్యత ఉంది. అయితే అసలు ఆందోళన దాని అడుగున ఉన్న అంతరం గురించే: పైస్థాయిలో హుందాతనం మరియు కింది స్థాయిలో పగ సాధింపు; ఒకవైపు క్రిమినల్ ఫైల్, మరోవైపు సభా హక్కుల పోరాటం, ఈ రెండూ ప్రభుత్వ స్పందన వెనుక ఉన్న స్పూర్తి కాలేవు.
உறுதியான பதிவுகள் இரு தரப்பிலுமான பதற்றத்திற்கு எதிராகவே உள்ளன. நொய்டா நடவடிக்கை என்பது ஒரு பூஜ்ய முதல் தகவல் அறிக்கை மட்டுமே தவிர, குற்றத்தீர்ப்பல்ல; இது ஜூலை 23 அன்று நடந்த போராட்டத்தில் கூறப்பட்டதாகக் கருதப்படும் கருத்துகளைப் பற்றியது. மேலும், இது இனி சட்டபூர்வமான அதிகார வரம்பு, சாட்சியம் மற்றும் உரிய நடைமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும். மக்களவை நோட்டீஸ் விதி 222 மற்றும் விதி 223-ஐ சுட்டிக்காட்டி சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா முன் நிற்கிறது; தொலைக்காட்சி ஆவேசத்தைவிட நாடாளுமன்ற நடைமுறையே இதற்கான சரியான களமாக அமைகிறது. மேலும், பழிவாங்குதலை நாடாமல், 'வழிதவறியவர்களை வழிநடத்தவும்' மாணவர்களைத் திருத்தவும் பிரதமர் பகிரங்கமாக வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். வெளிப்படுத்தப்பட்ட அந்த நிதானம் முக்கியமானது. ஆனால், அதன் கீழுள்ள இடைவெளியே கவலையளிக்கிறது: மேலிடத்தில் கருணையும், கீழிறங்கிக் குறைகண்டுபிடிப்பதும், ஒரு குற்றவியல் கோப்பும், ஒரு உரிமை மீறல் போரும் ஒரு சேர பதிலளிக்கும் உணர்வாக இருக்க முடியாது.
નક્કર હકીકતો બંને પક્ષોના બિનજરૂરી ગભરાટને રદિયો આપે છે. નોઈડા પોલીસની કાર્યવાહી એક ઝીરો એફઆઈઆર છે, કોઈ દોષસિદ્ધિ નથી; તે ૨૩ જુલાઈના વિરોધ પ્રદર્શનમાં કથિત રીતે કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીઓ અંગે છે અને હવે તેને કાયદેસરના અધિકારક્ષેત્ર, પુરાવા અને કાયદાકીય પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડશે. લોકસભાની નોટિસમાં નિયમ ૨૨૨ની સાથે નિયમ ૨૨૩નો સંદર્ભ લેવામાં આવ્યો છે અને તે સ્પીકર ઓમ બિરલા સમક્ષ વિચારાધીન છે, જે દર્શાવે છે કે ટેલિવિઝન પરનો આક્રોશ નહીં પરંતુ સંસદીય પ્રક્રિયા જ તેનું યોગ્ય મંચ છે. અને વડાપ્રધાને જાહેરમાં અપીલ કરી હતી કે બદલો લેવાને બદલે 'ભટકી ગયેલાઓને માર્ગદર્શન આપવું' જોઈએ અને વિદ્યાર્થીઓમાં સુધારો લાવવો જોઈએ. આ દર્શાવેલો સંયમ મહત્ત્વનો છે. પરંતુ ચિંતા તેના નીચે રહેલી ખાઈની છે: ઉચ્ચ સ્તરે સૌજન્ય અને નીચેના સ્તરે કિન્નાખોરી, એક તરફ ફોજદારી કેસ અને બીજી તરફ વિશેષાધિકારની લડાઈ, આ બંને બાબતો એકસાથે રાજ્યના પ્રતિભાવની ભાવના ન હોઈ શકે.
The verdictनिर्णयরায়अंतिम मतతీర్పుதீர்ப்புઅંતિમ નિર્ણય
Pulse Bharat holds that the offence lies in the abuse and the answer lies in argument, not in routine criminalisation. The citizen's right to protest is not a licence to dehumanise; the state's duty to preserve order is not a licence to intimidate. If intemperate speech at a protest or in Parliament routinely invites the statute book or privilege process, the chilling effect will fall hardest on the young and the powerless, who own little but their voices. Decorum enforced by prosecution is not decorum; it is deterrence. The stated instinct to guide rather than punish is the right one, but it must govern the institutions below the podium, tested against a plain standard: was there a legally cognisable wrong, or merely offence?
पल्स भारत का मानना है कि अपराध गाली-गलौज में है और इसका उत्तर तर्क में निहित है, न कि नियमित अपराधीकरण में। नागरिक के विरोध का अधिकार किसी को अमानवीय बनाने का लाइसेंस नहीं है; शांति व्यवस्था बनाए रखने का राज्य का कर्तव्य डराने-धमकाने का लाइसेंस नहीं है। यदि किसी विरोध प्रदर्शन या संसद में उग्र भाषण नियमित रूप से कानूनों या विशेषाधिकार प्रक्रिया को आमंत्रित करते हैं, तो इसका सबसे भयानक प्रभाव उन युवाओं और शक्तिहीनों पर पड़ेगा, जिनके पास अपनी आवाज़ के सिवा और कुछ नहीं है। अभियोजन द्वारा लागू किया गया शिष्टाचार शिष्टाचार नहीं है; यह डराना है। दंडित करने के बजाय मार्गदर्शन करने की घोषित प्रवृत्ति सही है, लेकिन इसे मंच के नीचे की संस्थाओं को भी निर्देशित करना चाहिए, जिसे एक स्पष्ट मानक पर परखा जाना चाहिए: क्या कोई कानूनी रूप से संज्ञेय अपराध हुआ था, या केवल अपमान?
পালস ভারত মনে করে যে অপরাধ নিহিত রয়েছে গালিগালাজে এবং এর উত্তর রয়েছে যুক্তিতে, নিয়মিত অপরাধীকরণে নয়। নাগরিকের প্রতিবাদের অধিকার কাউকে অমানবিক প্রমাণের ছাড়পত্র নয়; আবার শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রের কর্তব্য ভয় দেখানোর লাইসেন্স নয়। যদি কোনো বিক্ষোভে বা সংসদে অসংযত বাক্য নিয়মিতভাবে আইন বা অধিকারভঙ্গের প্রক্রিয়ার শিকার হয়, তবে এর নেতিবাচক প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়বে ক্ষমতাহীন তরুণদের ওপর, যাদের সম্বল বলতে নিজেদের কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কিছুই নেই। মামলার মাধ্যমে প্রয়োগ করা শিষ্টাচার কোনো শিষ্টাচার নয়; এটি নিছকই ভীতি প্রদর্শন। শাস্তি দেওয়ার চেয়ে পথ দেখানোর যে সহজাত প্রবণতার কথা বলা হয়েছে তা সঠিক, তবে এটি অবশ্যই উচ্চাসনের নিচে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোকেও পরিচালিত করবে, যা একটি সাধারণ মাপকাঠিতে পরীক্ষিত হওয়া উচিত: সেখানে কি আইনগতভাবে ধর্তব্য কোনো অপরাধ ছিল, নাকি কেবলই আক্রমণাত্মক কথা?
पल्स भारतचे असे स्पष्ट मत आहे की, खरा गुन्हा हा शिवीगाळीत आहे आणि त्याचे उत्तर सरसकट गुन्हेगारीकरण करण्याऐवजी वैचारिक युक्तिवादात आहे. नागरिकांचा आंदोलनाचा हक्क हा कोणालाही अमानवीय वागणूक देण्याचा परवाना नाही; तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे राज्याचे कर्तव्य हा लोकांना घाबरवण्याचा परवाना नाही. जर एखाद्या आंदोलनात किंवा संसदेत उद्विग्नपणे केलेल्या भाषणासाठी सरसकट कायद्याचा बडगा किंवा हक्कभंगाची प्रक्रिया वापरली गेली, तर त्याचा सर्वाधिक विपरित परिणाम तरुण आणि असहाय्य वर्गावर होईल, ज्यांच्याकडे स्वतःच्या आवाजाव्यतिरिक्त दुसरे काहीच नाही. खटला चालवून लादलेला शिष्टाचार हा शिष्टाचार नसून ती एक दहशत आहे. शिक्षा करण्याऐवजी मार्गदर्शन करण्याची जी मूळ प्रवृत्ती व्यक्त केली गेली ती योग्यच आहे, परंतु ती व्यासपीठाखालच्या संस्थांवरही लागू व्हायला हवी आणि तिला एका सोप्या कसोटीवर घासून पाहिले पाहिजे: तिथे खरोखरच एखादा कायदेशीर दखलपात्र गुन्हा घडला होता, की केवळ कोणालातरी वाईट वाटले होते?
పల్స్ భారత్ అభిప్రాయం ప్రకారం, తప్పు ఆ దూషణల్లో ఉంది, అయితే దానికి సమాధానం వాదనతో చెప్పాలి కానీ సాధారణ నేరంగా పరిగణించడం ద్వారా కాదు. పౌరుడికి ఉన్న నిరసన తెలిపే హక్కు అనేది ఇతరుల మానవత్వాన్ని కించపరిచే లైసెన్స్ కాదు; అలాగే శాంతిభద్రతలను కాపాడే రాజ్యం బాధ్యత, ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేసే లైసెన్స్ కాదు. ఒక నిరసనలో లేదా పార్లమెంటులో చేసే అదుపుతప్పిన ప్రసంగం క్రమం తప్పకుండా చట్టాలను లేదా సభా హక్కుల ప్రక్రియలను ఆహ్వానిస్తే, ఆ భయానక ప్రభావం ఎక్కువగా తమ గొంతుకను మినహా మరేమీ లేని యువత మరియు బలహీనులపైనే తీవ్రంగా పడుతుంది. ప్రాసిక్యూషన్ ద్వారా అమలు చేసే మర్యాద, మర్యాద కాదు; అది ఒక భయపెట్టే చర్య. శిక్షించడం కంటే మార్గనిర్దేశం చేయాలనే భావన సరైనదే, కానీ అది వేదికల కింద ఉన్న సంస్థలను నడిపించాలి, అలాగే దీన్ని ఒక స్పష్టమైన ప్రమాణంతో పరీక్షించాలి: అక్కడ చట్టపరంగా పరిగణించదగిన నేరం జరిగిందా, లేక కేవలం మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయా?
பல்ஸ் பாரத் வசைபாடுவதில்தான் தவறு இருக்கிறது என்றும், அதற்கான பதில் விவாதத்தில்தான் இருக்கிறதே தவிர வழக்கமான குற்றவியலாக்க நடவடிக்கைகளில் இல்லை என்றும் கருதுகிறது. குடிமகனின் போராட்ட உரிமை என்பது மனிதநேயமற்ற முறையில் செயல்படுவதற்கான உரிமமல்ல; அதேபோல, சட்டம் ஒழுங்கைப் பாதுகாக்கும் அரசின் கடமை என்பது அச்சுறுத்துவதற்கான உரிமமுமல்ல. ஒரு போராட்டத்திலோ அல்லது நாடாளுமன்றத்திலோ நிகழும் வரம்புமீறிய பேச்சுகள் வழக்கமாகச் சட்டப் புத்தகத்தையோ அல்லது உரிமை மீறல் செயல்முறையையோ அழைக்குமானால், அதன் அச்சுறுத்தும் தாக்கம் தங்கள் குரல்களைத் தவிர வேறு ஏதுமில்லாத இளைஞர்கள் மற்றும் அதிகாரமற்றவர்கள் மீதே மிகக் கடுமையாக விழும். வழக்குத் தொடர்வதன் மூலம் திணிக்கப்படும் மாண்பு மாண்பல்ல; அது வெறும் அச்சுறுத்தல் மட்டுமே. தண்டிப்பதைவிட வழிநடத்தும் எண்ணமே சரியானது, ஆனால் அது அதிகார பீடங்களுக்குக் கீழ் உள்ள நிறுவனங்களையும் ஆள வேண்டும். இது ஒரு எளிய தரநிலையைக் கொண்டு சோதிக்கப்பட வேண்டும்: அங்கு சட்டபூர்வமாக விசாரிக்கத்தக்க தவறு நடந்ததா, அல்லது வெறுமனே மனம்புண்படுத்தப்பட்டதா?
પલ્સ ભારતનું માનવું છે કે અપરાધ અપશબ્દોમાં રહેલો છે અને તેનો જવાબ દલીલોમાં છે, નહીં કે તેને કાયમી ધોરણે ગુનાહિત ઠેરવવામાં. નાગરિકોનો વિરોધ કરવાનો અધિકાર એ કોઈનું માનવ તરીકેનું ગૌરવ છીનવી લેવાનો પરવાનો નથી; તો બીજી તરફ કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાની રાજ્યની ફરજ એ ડરાવવા-ધમકાવવાનો પરવાનો નથી. જો વિરોધ પ્રદર્શનમાં કે સંસદમાં વપરાતી અસંયમિત ભાષા કાયમી ધોરણે કાયદાના પુસ્તક કે વિશેષાધિકારની પ્રક્રિયાઓને નોતરશે, તો તેની સૌથી ભયજનક અસર એવા યુવાનો અને સત્તાવિહીન લોકો પર પડશે, જેમની પાસે પોતાના અવાજ સિવાય બીજું કંઈ જ નથી. મુકદ્દમાઓ દ્વારા થોપવામાં આવતો શિષ્ટાચાર એ શિષ્ટાચાર નથી; તે એક પ્રકારનો ભય છે. સજા કરવાને બદલે માર્ગદર્શન આપવાની વ્યક્ત કરાયેલી વૃત્તિ સાચી છે, પરંતુ તેનો અમલ મંચની નીચે રહેલી સંસ્થાઓમાં પણ થવો જોઈએ, જેને એક સીધા ધોરણ પર કસવી જોઈએ: શું કોઈ કાયદાકીય રીતે સંજ્ઞેય અપરાધ થયો હતો, કે પછી માત્ર કોઈને માઠું જ લાગ્યું હતું?
The way forwardआगे की राहপথনির্দেশিকাपुढचा मार्गముందున్న మార్గంமுன்னோக்கிய பாதைઆગળનો માર્ગ
Three concrete steps. First, let the authorities address the underlying grievances on their merits, with a transparent and timely answer, for the surest way to end an angry protest is to resolve its cause. Second, let the police record and investigate only clearly cognisable offences, with written reasons and prompt jurisdictional transfer where a zero FIR is used, and let privilege be reserved for genuine obstruction of parliamentary functioning, not ordinary political injury. Third, let Parliament and public figures model the civility they demand, since decorum descends from example, not from prosecution. The republic's reply to its restless young should be an honest hearing, not a longer charge sheet.
तीन ठोस कदम। पहला, अधिकारियों को पारदर्शी और समयबद्ध उत्तर के साथ मूल शिकायतों का उनके गुण-दोष के आधार पर समाधान करने दें, क्योंकि किसी क्रुद्ध विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने का सबसे अचूक तरीका इसके कारण का समाधान करना है। दूसरा, पुलिस को केवल स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराधों को दर्ज करने और उनकी जांच करने दें, जिसमें लिखित कारण हों और जहां जीरो एफआईआर का उपयोग किया जाता है, वहां अधिकार क्षेत्र का त्वरित हस्तांतरण हो, तथा विशेषाधिकार को सामान्य राजनीतिक चोट के लिए नहीं, बल्कि संसदीय कामकाज में वास्तविक बाधा के लिए आरक्षित रखा जाए। तीसरा, संसद और सार्वजनिक हस्तियां उस शालीनता का उदाहरण पेश करें जिसकी वे मांग करते हैं, क्योंकि शिष्टाचार उदाहरण से आता है, अभियोजन से नहीं। अपने बेचैन युवाओं के प्रति गणराज्य का उत्तर एक ईमानदार सुनवाई होना चाहिए, न कि एक लंबी चार्जशीट।
তিনটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ প্রয়োজন। প্রথমত, কর্তৃপক্ষকে একটি স্বচ্ছ ও সময়োচিত উত্তরের মাধ্যমে অন্তর্নিহিত ক্ষোভের গুণাগুণ বিচার করে তার সমাধান করতে দেওয়া হোক, কারণ একটি ক্ষুব্ধ বিক্ষোভ থামানোর সবচেয়ে নিশ্চিত উপায় হলো এর কারণের সমাধান করা। দ্বিতীয়ত, পুলিশ কেবলমাত্র সুস্পষ্ট ধর্তব্য অপরাধগুলো নথিভুক্ত এবং তদন্ত করুক, যেখানে জিরো এফআইআর ব্যবহৃত হয় সেখানে লিখিত কারণ ও দ্রুত এক্তিয়ার স্থানান্তর থাকুক, এবং সাধারণ রাজনৈতিক আঘাতের বদলে অধিকারভঙ্গের নোটিশ কেবল সংসদীয় কার্যক্রমে প্রকৃত বাধার জন্যই সংরক্ষিত রাখা হোক। তৃতীয়ত, সংসদ এবং জনপ্রতিনিধিরা যে শিষ্টাচার দাবি করেন তা তারা নিজেরা দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরুন, কারণ শিষ্টাচার উদাহরণ থেকে জন্ম নেয়, মামলা থেকে নয়। প্রজাতন্ত্রের অস্থির তরুণদের প্রতি উত্তর হওয়া উচিত একটি সৎ শ্রবণ, কোনো দীর্ঘ চার্জশিট নয়।
तीन ठोस पावले उचलायला हवीत. पहिले, अधिकाऱ्यांनी मूळ समस्या त्यांच्या गुणवत्तेनुसार पारदर्शकपणे आणि वेळेवर सोडवल्या पाहिजेत, कारण एखाद्या संतप्त आंदोलनाला संपवण्याचा सर्वात खात्रीशीर मार्ग म्हणजे त्याचे मूळ कारण सोडवणे. दुसरे, पोलिसांनी केवळ स्पष्टपणे दखलपात्र असलेल्या गुन्ह्यांचीच नोंद आणि तपास करावा, ज्यामध्ये लिखित कारणे असावीत आणि जेथे शून्य एफआयआर वापरला गेला असेल तेथे तत्परतेने अधिकारक्षेत्र हस्तांतरित केले जावे; आणि हक्कभंगाचा वापर केवळ संसदीय कामकाजातील खऱ्या अडथळ्यांसाठीच राखीव असावा, सामान्य राजकीय दुखापतीसाठी नव्हे. तिसरे, संसद आणि सार्वजनिक व्यक्तींनी ज्या सभ्यतेची ते मागणी करतात त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण स्वतःच बनावे, कारण शिष्टाचार हा उदाहरणातून झिरपतो, खटल्यातून नाही. प्रजासत्ताकाने आपल्या अस्वस्थ तरुणांना दिलेले उत्तर हे त्यांची प्रामाणिकपणे दखल घेणारे असावे, ना की त्यांना लांबलचक आरोपपत्र देणारे.
మూడు స్పష్టమైన చర్యలు. మొదటిది, అసలు కారణమైన సమస్యలను అధికారులు వాటి వాస్తవికత ఆధారంగా, పారదర్శకమైన మరియు సకాలంలో ఇచ్చే సమాధానంతో పరిష్కరించాలి; ఎందుకంటే ఆగ్రహంతో కూడిన నిరసనను ముగించడానికి అత్యంత ఖచ్చితమైన మార్గం దాని మూల కారణాన్ని పరిష్కరించడమే. రెండవది, జీరో ఎఫ్ఐఆర్ వాడిన చోట లిఖితపూర్వక కారణాలతో మరియు తక్షణమే అధికార పరిధికి బదిలీ చేస్తూ, పోలీసులు స్పష్టంగా చట్ట పరిధిలోకి వచ్చే నేరాలను మాత్రమే నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేయాలి, మరియు సభా హక్కుల ఉల్లంఘన అనేది సాధారణ రాజకీయ గాయాలకు కాకుండా, పార్లమెంటు పనితీరుకు నిజమైన ఆటంకం కలిగించినప్పుడు మాత్రమే ఉపయోగించేలా పరిమితం చేయాలి. మూడవది, వారు ఆశించే మర్యాదను పార్లమెంటు మరియు ప్రజా నాయకులే స్వయంగా ఆచరించి చూపాలి, ఎందుకంటే హుందాతనం అనేది ఆదర్శం ద్వారా వస్తుందే తప్ప ప్రాసిక్యూషన్ ద్వారా కాదు. చంచలమైన తన యువతకు ఈ గణతంత్రం ఇవ్వాల్సిన జవాబు ఒక నిజాయితీ గల విచారణే కానీ, ఒక సుదీర్ఘమైన ఛార్జ్ షీట్ కాదు.
மூன்று உறுதியான நடவடிக்கைகள். முதலாவதாக, அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் அடிப்படைப் பிரச்சினைகளை அவற்றின் தகுதியின் அடிப்படையில், வெளிப்படையான மற்றும் சரியான நேரத்திலான பதிலுடன் தீர்க்கட்டும்; ஏனெனில் கோபமான போராட்டத்தை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கான மிக உறுதியான வழி அதன் காரணத்தைத் தீர்ப்பதே ஆகும். இரண்டாவதாக, காவல்துறை தெளிவான மற்றும் விசாரிக்கத்தக்க குற்றங்களை மட்டுமே பதிவுசெய்து விசாரிக்கட்டும். பூஜ்ய முதல் தகவல் அறிக்கை பயன்படுத்தப்படும் இடங்களில் எழுத்துப்பூர்வமான காரணங்களுடனும், விரைவாக அதிகார வரம்பு மாற்றத்துடனும் அமையட்டும். மேலும், உரிமை மீறல் நடவடிக்கையானது சாதாரண அரசியல் பாதிப்புக்கன்றி, நாடாளுமன்றச் செயல்பாடுகளுக்கு உண்மையான முட்டுக்கட்டை ஏற்படும்போது மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். மூன்றாவதாக, நாடாளுமன்றமும் பொது வாழ்வில் இருப்பவர்களும் தாங்கள் எதிர்பார்க்கும் நாகரிகத்திற்குத் தாங்களே முன்மாதிரியாகத் திகழட்டும்; ஏனெனில் மாண்பு என்பது முன்மாதிரியிலிருந்தே வருகிறதேயன்றி, வழக்குத் தொடர்வதிலிருந்து அல்ல. அமைதியற்ற தனது இளைஞர்களுக்கு ஒரு குடியரசு அளிக்கும் பதில் நேர்மையாகச் செவிசாய்ப்பதாக இருக்க வேண்டுமே தவிர, நீளமான குற்றப்பத்திரிகையாக அல்ல.
ત્રણ નક્કર પગલાં. પહેલું, સત્તાવાળાઓએ મૂળભૂત ફરિયાદોનું તેના ગુણદોષના આધારે પારદર્શક અને સમયસર નિરાકરણ લાવવું જોઈએ, કારણ કે ગુસ્સે ભરાયેલા વિરોધનો અંત લાવવાનો સૌથી સચોટ રસ્તો તેના મૂળ કારણને ઉકેલવો તે છે. બીજું, પોલીસે માત્ર સ્પષ્ટ સંજ્ઞેય ગુનાઓની જ નોંધણી અને તપાસ કરવી જોઈએ, જ્યાં ઝીરો એફઆઈઆરનો ઉપયોગ થાય ત્યાં લેખિત કારણો આપવા જોઈએ અને તાત્કાલિક અધિકારક્ષેત્રમાં તબદીલ કરવી જોઈએ, તથા વિશેષાધિકારનો ઉપયોગ માત્ર સંસદીય કામગીરીમાં ઊભા થતા વાસ્તવિક અવરોધો માટે જ થવો જોઈએ, નહીં કે સામાન્ય રાજકીય ઘર્ષણ માટે. ત્રીજું, સંસદ અને જાહેર હસ્તીઓએ જે સભ્યતાની તેઓ અપેક્ષા રાખે છે તેનું પોતે ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડવું જોઈએ, કારણ કે શિષ્ટાચાર ઉદાહરણથી પ્રસ્થાપિત થાય છે, મુકદ્દમાઓથી નહીં. પ્રજાસત્તાકે તેના અકળાયેલા યુવાનોને એક લાંબી ચાર્જશીટ નહીં, પણ તેમની વાતને પ્રામાણિકતાથી સાંભળવાની તક આપવી જોઈએ.
A republic strong enough to be criticised is strong enough to absorb crude criticism; the cure for bad speech is better speech, not reflexive punishment.आलोचना का सामना करने में सक्षम एक सुदृढ़ गणराज्य कटु आलोचना को भी आत्मसात करने में पर्याप्त रूप से सक्षम होता है; खराब अभिव्यक्ति का उपचार बेहतर संवाद है, न कि प्रतिवर्ती दंड।সমালোচিত হওয়ার মতো শক্তিশালী একটি প্রজাতন্ত্র রূঢ় সমালোচনা সহ্য করার মতোও যথেষ্ট শক্তিশালী; কটু কথার নিরাময় হল উত্তম কথা, তাৎক্ষণিক শাস্তি নয়।स्वतःवरील टीका सहन करण्याइतके भक्कम असलेले प्रजासत्ताक असभ्य टीकाही पचवण्यास समर्थ असते; वाईट वक्तव्यावरील उपाय हे अधिक चांगले वक्तव्य असते, तत्काळ मिळणारी शिक्षा नव्हे.విమర్శలను స్వీకరించగలిగేంత బలమైన గణతంత్ర రాజ్యం, మోటు విమర్శలను సైతం భరించేంత బలంగా ఉంటుంది; చెడు ప్రసంగానికి విరుగుడు మరింత మెరుగైన ప్రసంగమే కానీ, వెనువెంటనే విధించే శిక్ష కాదు.விமர்சனங்களைத் தாங்கும் வலிமையுள்ள ஒரு குடியரசு, முரட்டுத்தனமான விமர்சனங்களையும் உள்வாங்கும் வலிமை கொண்டது; மோசமான பேச்சுக்கான தீர்வு சிறந்த பேச்சே அன்றி, அனிச்சையான தண்டனையல்ல.જે પ્રજાસત્તાક ટીકા સહન કરવા જેટલું સશક્ત હોય, તે અણઘડ ટીકા પચાવી જાણવા જેટલું પણ સક્ષમ હોય છે; ખરાબ વાણીનો ઉપાય ઉત્તમ વાણી છે, નહિ કે પ્રતિક્રિયાત્મક શિક્ષા.
What this editorial rests on
Drawn from our live multi-newsroom feed — read the reporting at source.
An editorial is the considered opinion of the Aad Tak desk, argued from the sourced reporting above and written under our published persona, बेबाक. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →